शेयर धितो कर्जामा सीमा

कति उचित कति अनुचित

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो राखेर लिईने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएर व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ क्रमशः १५ र २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ l शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाले शेयरबजार बढ्न नसकेको भन्ने सरोकारवालाले आरोप लागाईरहेका छन् l शेयरबजारमा उतारचढाव आइरहन्छ l यस्तै उतारचढाव नै शेयरबजारको मूल प्रवृति र प्रकृति हो l शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाकै कारण शेयरबजार बढ्न नसकेको हो वा होइन त्यसको अर्कै पाटो होला तर,  शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउने कार्य उचित हो कि हैन भन्ने मूल चर्चाको विषय बनेको छ l

साम्पत्तिक अधिकार र मौद्रिक नीति

सम्पत्तिलाई मूलत: चल र अचल गरि दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ l नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ट) मा ‘जग्गा जमिन, जग्गाबाट हुने लाभ र जमिनमा जडिएको चिजवस्तुसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ l त्यस्तै, सोहि दफा २(ण) मा ‘चल सम्पत्ति भन्नाले अचल सम्पत्तिबाहेक अरु हरेक किसिमको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ l सम्पत्ति प्राप्त हुने विषयमा शास्त्रीय विद्वान मनुले ७ वटा विधि बताएका छन् । मनुकै शब्दमा ‘सप्त वित्तगमा धर्मा दायो लाभ: क्रयो जय: । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत् प्रतिग्रह एव च ।।’ दाय (उत्तराधिकार वा अंश), लाभ (व्यवसायिक नाफा), क्रय (खरीद), जय (बाजी, जुवा, पुरस्कार), प्रयोग (कृषि, लगानी), कर्मयोग (नोकरी आदी सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक), सत् प्रतिग्रह (दान) बाट सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ । आधुनिक कालमा पनि करिब यहि ७ तरिकाबाट नै सम्पत्ति प्राप्त हुनसक्छ । शेयर पनि सम्पत्तिको एउटा स्वरूप हो l शेयर लगानीबाट प्रतिफलको रुपमा लाभांश प्राप्त हुन्छ l कम्पनी सूचीकृत भएको अवस्थामा पूँजीगत लाभ पनि प्राप्त हुन्छ l लाभांश र पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भने हुन्न l कुनै पनि व्यक्तिले चल-अचल दुबै प्रकारको सम्पत्ति कुनै साहु/महाजनकोमा वा बैंक/वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राखेर कर्जा लिएर व्यावसायिक गतिविधि बढाउन वा आफ्नो घरघरायसी गर्जो टार्न सक्छन् l अरु कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति धितोबन्धक राखेर कर्जा लिन कुनै सीमा बन्देज छैन तर, शेयर धितोबन्धक राखेर कर्जा लिनमा केन्द्रीय बैंकले रोक जत्तिकै लगाएको छ l केन्द्रीय बैंकले चल सम्पत्तिको रुपमा रहेको शेयर धितो कर्जामा लगाएको विद्यमान सीमाले साम्पत्तिक अधिकारको उपयोग र उपभोगमाथि अवाञ्छितरुपमा निषेध गरेको छ l

 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करणको रुपमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था असान्दर्भिक थियो l उक्त नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था गरेर साम्पत्तिक अधिकारको भोग माथि पहिलोपटक घोषितरुपमै प्रतिवन्ध लगायो l त्यतिबेलैदेखि यसको बारेमा व्यापक चर्चा र बहस हुँदै आए पनि यसलाई हटाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन l बरु हुने भए शेयरलाई सम्पत्तिको सूचीबाटै हटाएर शेयर धितो राखेर कर्जा लिन वा दिन पूर्णत: बन्देजै लगाउने जस्तो मनस्थितिमा देखिन्छ l शेयर धितो राखेर कर्जा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढि कर्जा लिन नपाइने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुँदासमेत यसलाई हटाउन र पुष्टि हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन l तर, सरोकारवाला र सम्वद्ध पक्षले दिएको चौतर्फी दवावका कारण आव २०७९/०८० को बीसौं संस्करणको मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाए जस्तो गरेर एकै वा समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म शेयर धितो कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ कुरा केही थिएन l यसमा शब्दजाल मात्र थियो l तर, शब्दजाल पनि धेरै टिक्न सकेन l २०८० असोज महिनामा यसमा एकीकृत निर्देशनमार्फत फेरी शब्दजाल हाल्ने काम गरियो l यस निर्देशनमा अघिल्लोपटकका व्यवस्थाभन्दा के कुरामा फरक थियो भने व्यक्तिगततर्फ सीमा बढाईएको छ र ‘संस्थागत’ भन्ने एउटा नयाँ शब्दजाल हालेर २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ l निर्देशनमार्फत आएको यो संशोधित व्यवस्थाले पनि सीमालाई भने कायम राख्यो l यस्ता सीमा लगाउने व्यवस्था साम्पत्तिक अधिकारको उपभोगमाथिको अवाञ्छित हस्तक्षेप नै हो l  

 उचित कि अनुचित

कुनै पनि कुराको एउटा सीमा र हद हुन्छ l यसलाई असान्दर्भिक र औचित्यहिन भनिहाल्न सकिन्न तर, त्यो सीमा स्वीकार्य हदसम्मको हुनुपर्छ l केन्द्रीय बैंकले हरेक प्रकारको कर्जामा सीमा लगाएको छ l कुनै क्षेत्रमा न्यूनतम निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ l यो पनि एकप्रकारको सीमा नै हो l त्यस्तै, कुनै क्षेत्रमा अधिकतम प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको सीमा लगाईएको छ l यी दुवै प्रकारका सीमालाई अनुचित भन्न सकिन्न l न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समयसीमा पनि दिइएको हुन्छ l शेयर धितो कर्जामा पनि सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्यतया: कसैको पनि दुईमत हुन्न l तर, यस्तो सीमा उचित र स्वीकार्य स्तरको हुनुपर्छ l तर, आव २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले लगाएको शेयर धितो कर्जाको सीमा भने अनुचित प्रकारको सीमा हो l २०७८ सालअघि पनि शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमा पनि अनुचित थियो l त्यतिबेला प्राथमिक पूँजीको निश्चित प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो l पूँजीकोष गणनाको लागि उपयोग हुने प्राथमिक पूँजीलाई शेयर धितो कर्जासँग लगेर जोडियो l त्यतिबेला यस्तो व्यवस्था किन गरियो त्यसको पनि केन्द्रीय बैंकसँग जवाफ थिएन l अन्य सबै प्रकारका कर्जामा कुल कर्जाको आधारमा क्षेत्रगतरुपमा यति यति भनेर सीमा लगाइन्थ्यो तर, शेयर धितो कर्जालाई पूँजीसँग जोडेर ‘कहीँ नभएको जात्रा झैँ‘  देखाइयो l केन्द्रीय बैंकको यस्ता जात्रा शेयर धितो कर्जामा मात्र हैन, लाभांशमा पनि केही वर्ष देखियो l लाभांश वितरणमा वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत नगद मात्र वितरण गर्नुपर्ने निर्देशनको पनि औचित्य थिएन l त्यतिबेला किन यस्तो व्यवस्था गरियो र अहिले किन हटाईयो त्यसको पनि जवाफ केन्द्रीय बैंकसँग छैन l सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकका यस्ता ‘अल्लारे नीति’ ले न बैंकिंग प्रणालीको यथोचित विकास हुन्छ न सरकारले नै यथोचित सल्लाह पाउँछ l केन्द्रीय बैंकले यस्ता ‘अल्लारे’ हैन, ‘ठोस र परिणाममुलक’ नीति लिनुपर्छ l शेयर धितो कर्जामा २०७८ देखि अपनाईदै आएको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ नीतिमा अविलम्ब पुनर्विचार गरि ‘क्षेत्रगत’ कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ l शेयर धितो लिएर प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा लगाउँदा अन्य कर्जासरह कुल कर्जाको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्छ र यस्तो प्रतिशत तोकिंदा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन नचाहेमा नदिन पनि सक्ने गरि इच्छाधिन बनाउनुपर्छ l यस्तो किसिमले लगाईएको सीमालाई भने उचित मान्न सकिन्छ र स्वीकार्य पनि हुन्छ l

३० असोज २०८० अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित 

https://www.annapurnapost.com/story/444719/