अनियन्त्रित हकप्रद र हकप्रदसम्बन्धी कानुन

 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न समूहका कम्पनीमध्ये विद्युत समूहका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् l एक वर्ष अघि प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल प्राइमरी अफरिंग (आईपीओ) जारी गरेका कम्पनीले समेत हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको छ l धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले आईपीओ जारी गरेको दुई वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि छरपष्ट हकप्रदसम्बन्धी कानुन आफैँमा प्रष्ट नहुँदा हकप्रद नियन्त्रण र नियमन बाहिर पुगेको छ l

पछिल्ला हकप्रद

नेप्सेमा सूचीकृत ११ वटा विद्युत कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेका छन् l यीमध्ये ४ वटाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको लागि आवेदनसमेत गरिसकेका छन् l बाँकी ७ वटामध्ये कुनैले घोषणा मात्र गरेका छन् भने कुनैले साधारणसभाबाट पारित गराईसकेका छन् l अनुपातको हिसाबले ४० देखि २०० प्रतिशतसम्म छन् l परिमाणका हिसाबले ४० करोड देखि झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँसम्मका छन् l धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद शेयर जारी गर्न आवेदन दिएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई छाड्ने हो भने बोर्ड अहिले विद्युत कम्पनीको हकप्रदमय भएको छ l

हकप्रदको पछिल्लो स्थिति

                                                                        स्रोत: नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेवसाइट र कम्पनीको सूचना

हकप्रद र नेपालका नियामक

हकप्रद नेपालमा अत्यन्तै लोकप्रिय छ l यसको घोषणा नहुँदै वा होला नहोला आ-आफैँ फलालो कम्पनीले यति र उति अनुपातमा हकप्रद दिँदैछ (जारी गर्दैछ) भन्दै त्यसको शेयर किन्न मरिहत्ते गर्छन र गराउँछन l नेपालको पूँजीबजारले मरिहत्ते गर्ने हकप्रदलाई विश्वको पूँजीबजारमा भने त्यति धेरै स्वीकार गरिन्न l तर, यसको मतलव हकप्रद जारी नै हुन्न भन्ने हैन l सन् २०२० मा भारतमा रिलायन्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडले ३० वर्षपछि १५ शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो l अङ्कित मूल्य १० भारतीय रुपैयाँ (भारु) रहेको कम्पनीले बजार मूल्यमा करिब १५ प्रतिशत छूट दिँदै १ हजार २ सय ४७ प्रिमियम थप गरेर १ हजार २ सय ५७ भारुमा जारी गरेको थियो l यसबाट कम्पनीले प्रिमियमसहित प्राप्त गरेको ५३ हजार १ सय २५ करोड भारु रकमलाई ऋणमोचनमा उपयोग गरेको थियो l यसअघि सन् १९९१ मा २० शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो l

नेपालमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरण) ले व्यवसायिक मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्नुपर्नेमा पूँजी निर्धारण गर्छन् तर, हकप्रद जारी गर्न पाईदैन भनेर दोहोरो मापदण्ड पनि अपनाउँछन् l नियामकले व्यवसायको मापदण्ड र स्तर परिपालना भयो कि भएन भनेर त्यसको स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा यता पट्टि खासै ध्यान दिएको देखिन्न l विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्न स्थापना गरिएको विद्युत नियमन आयोगले विद्युत कम्पनीको शेयरको नियमन गरेर विचित्र जात्रा देखाईरहेको छ l आईपीओ र हकप्रद शेयर निर्गमन गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने गरि गरिएको व्यवस्था देख्नेलाई लाज जस्तै छ l

हकप्रदको अन्तर्निहित उद्देश्य

तालिकामा उल्लेख गरिएका अधिकाँश विद्युत कम्पनीले स्वपूँजी र ऋण अनुपात सामान्य अवस्थामा हुँदाहुँदै ऋणमोचन गर्ने भन्दै जुन प्रकारले हकप्रदको घोषणा गरिरहेका छन् यसले कम्पनीको गुणात्मक आय (प्रतिशेयर आम्दानी) लाई ध्वस्त पारेर कम्पनीलाई नै धराशायी बनाउन खोजेको देखिन्छ l नेपालको शेयरबजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनाईएको हकप्रदले कम्पनीलाई अपवादबाहेक तत्काल वा दीर्घकालमा कुनै फाईदा दिंदैन l झन् विद्युत कम्पनीको लागि त यो प्रत्युत्पादक नै हुन्छ l हकप्रद जारी गरेर प्राप्त हुने रकमले ऋणमोचन गरेपछि वर्षैपिच्छे तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता बचत हुने र त्यसले नाफाको अङ्क बढ्छ भने पनि यी कुरा केवल सतही मात्र हुन्, यथार्थ हैन l हकप्रदबाट प्राप्त रकमले ऋणमोचन गरेपश्चात नाफानोक्सान हिसाब खातामा खूद आम्दानी बढेको देखिन्छ तर, ‘साइड इफेक्ट’ को रुपमा प्रतिशेयर आम्दानीमा गिरावट आउँछ l अपर तामाकोसी जस्ता कम्पनीले जारी गर्न लागेको हकप्रद ‘गरीबी में आँटा गीला’ भन्ने हिन्दी भनाईलाई चरितार्थ गर्छ l ऋणमोचनार्थ हकप्रद जारी गर्ने भनिए पनि अन्तर्निहित उद्देश्य भनेको संस्थापक शेयरको ३ वर्षे बिक्रीबन्देज अवधि समाप्त भएको वा हुनलागेको हुँदा संस्थापकले बढ्दो मूल्यमा शेयर बेच्न हालेको ‘जाल’ मात्र हो l हकप्रद भनेपछि हुरुक्क हुने बजार भएका कारण यसको मुख्य फाईदा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक, संस्थापक र तिनका आसेपासेले मात्र लिने र बाँकीले तिनैको ‘उद्धार’ गरिदिने हुन् l यसमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपमा धितोपत्र बजार नियामक र व्यवसाय नियामक निकायका अधिकारीको पनि ‘उद्धार’ हुन्छ l विद्युत कम्पनीका मात्र हैन, सबै कम्पनीका हकप्रद शेयर पूर्णरुपमा बिक्री नहुने हुँदा यसलाई लिलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने केही रकमको गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) ले पनि हकप्रद जारी गराउन उत्प्रेरणा दिएको छ l हकप्रदमा रहेका यी यावत अन्तर्निहित उद्देश्यलाई विद्यमान हकप्रदसम्बन्धी कानुनले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन l

विद्यमान कानुनी व्यवस्था

धितोपत्रसम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा 'हकप्रद निर्गमन (निष्काशन) भन्नाले कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ' भनेको छ l त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्काशन) नियमावली, २०७३ को परिच्छेद - ४ मा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नियम १७ देखि २१ सम्म करिब ७ सय र धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को परिच्छेद - ३ मा दफा १२ देखि १५ सम्म करिब १ हजार १ सय ५० शब्दसहित कुल १ हजार ८ सय ५० वटा शब्दमा हकप्रदसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था अटाएको छ l नियमावलीको नियम १७(१) मा 'कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरुलाइ धितोपत्र जारी गरि पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महिनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महिनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l नियम १८, १९ २० र २१ मा क्रमशः हकप्रद खुला रहने अवधि, हकप्रद शेयर खरिद गर्न मनोनयन गर्न सकिने, हकप्रद शेयरको बाँडफाँड गर्नुपर्ने समयावधि र लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कुरा छन् l

त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा १२ मा हकप्रद शेयर निर्गमनको लागि पूरा हुनुपर्ने अवस्था, दफा १३ मा बैङ्क, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद, दफा १४ मा हकप्रद शेयर निर्गमनका अन्य व्यवस्था र दफा १५ मा हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ गर्ने प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था छ l हकप्रदसम्बन्धि सारभूत कानुनी व्यवस्था यति हो । निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा भएको ‘आइपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको’ भन्ने व्यवस्था सबैभन्दा उदेकलाग्दो छ l आईपीओ जारी गर्दा ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरण राख्न लगाइन्छ तर, दुइ वर्षपछि हकप्रद जारी गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य मरिगए बुझ्न सकिन्न l  

हकप्रदसम्बन्धी कस्तो कानुन

प्रथमतः हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक लगाउन हुन्न l कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ हकप्रद) जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग) ले अविलम्ब यी विषयबाट हात झिक्नुपर्छ l निर्देशिकामा वर्णित ‘बैङ्क, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद’ भन्ने प्रसँग पनि असान्दर्भिक छ l हकप्रद भनेपछि यसको त्यसको भन्नुपर्दैन l सबै हकप्रद एकै हो l जोसुकैको हकप्रद होस् ति सबैलाई एकै दर्जामा राखेर बोर्डले अविलम्ब ‘थप आवेदन, प्रतिवद्धता र प्रत्याभूति’ यी तीनवटा विषयलाई समेटेर हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ l यसो गरेमा हकप्रद स्वत: नियमनको दायरामा आउँछ l

हकप्रद जारी गर्ने कम्पनीको सार्वभौमिक अधिकार भएको हुँदा कम्पनीले विषयगत नियामकसँग सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाको औचित्य छैन l कम्पनीले सहमति/असहमति जे जे लिनु छ त्यो लिने ठाउँ साधारणसभा बाहेक अरु कुनै निकाय छैन l साधारणसभाले सहमति दिएपछि जारी गर्ने प्रक्रियामा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया जानुपर्छ l हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम नेपालमा पहिले नै प्रचलनमा थियो तर, कसको के सनकमा यो व्यवस्था हाल उपलब्ध छैन l धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था बोर्डले लागु गरेन l यो व्यवस्था लागु नहुनुको कारण केही मात्रामा बाँकी रहने अवितरित शेयर लिलामीमा बिक्री गरेर कम्पनीले गैर-व्यवसायिक लाभ लिन नपाउने हुँदा बोर्ड कम्पनीको स्वार्थपूर्ति साधन बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ l हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनमा (१) हकवालालाई २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि नबिकेमा आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिवद्धता गराउने र (३) यति गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ l हकप्रद गैरव्यवसायिक लाभका लागि पनि जारी गरिने हुँदा भुइँको टिप्न (अवितरित शेयर लिलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम) नपाएपछि पोल्टाको खसाल्न (हकप्रद जारी गर्न लाग्ने खर्च) कुनै पनि कम्पनी तयार हुने छैनन् र हकप्रद स्वत: नियमनमा आउनेछ l

क्यानडा नेपाल डट कममा प्रकाशित 

आइतबार, फागुन २८, २०७९

https://www.canadanepal.com/detail/185232

 

वित्तीय विवरण र सूचाङ्कको संक्षिप्त चर्चा

 सूचीकृत कम्पनीबाट प्रकाशित वित्तीय विवरण कसरी बुझ्ने ?

कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनमा इक्विटीमा प्रतिफल अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी (आरओई), सम्पत्तिमा प्रतिफल अर्थात् रिटर्न अन एसेट (आरओए), प्रतिशेयर आम्दानी अर्थात् अर्निङ्ग पर शेयर (ईपीएस), मूल्य-आम्दानी अनुपात अर्थात् प्राईस अर्निङ्ग रेसियो (पीई) र तरलता जस्ता वित्तीय सूचाङ्कका अनुपात देख्न सकिन्छ l यसबाहेक क्षेत्रगत व्यवसायिक निकाय जस्तैः बैंक तथा बिमाका छुट्टाछुट्टै वित्तीय अनुपात हुन्छन् l कार्यशील पूँजी अनुपात (वर्किङ क्यापिटल रेसियो), नगद अनुपात (क्याश रेसियो), टोटल डेट रेसियो, डेट टू इक्विटी रेसियो, नेट प्रोफिट मार्जिन रेसियो, मूल्य-नगद प्रवाह अनुपात (प्राइस-क्याश फ्लो रेसियो), लगानीमा प्रतिफल अर्थात रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट (आरओआई) जस्ता वित्तीय सूचाङ्क  पनि हुन्छन l यति मात्र हैन अन्य थुप्रै वित्तीय अनुपात पनि हुन्छन् l सबै वित्तीय अनुपात सबै क्षेत्रका व्यवसायिक निकायमा लागु हुन्न l हरेक क्षेत्रका लागि अलगअलग वित्तीय अनुपात हुन्छन् l जस्तै: पूँजी पर्याप्तता अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर (बेस रेट), ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट), कर्जा-निक्षेप अनुपात जस्ता बैङ्किङ क्षेत्रले अपनाउने वित्तीय सूचाङ्क अन्य क्षेत्रले अपनाउँदैनन् l

 वित्तीय विवरण र सूचाङ्क

कम्पनीको मूल कानुनको मानिने प्रबन्धपत्रमा कम्पनीले कुन वा के व्यापार गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ l कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कारोबार गरि आर्जन गरेको आम्दानीको हिसाबकिताब (लेखा) कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १०८(१) अनुसार नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नुपर्ने तथा दफा १०८(२) मा यसरी राखिने हिसाब दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने, कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउण्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरुप राख्नुपर्नेछ भनेको छ l यसरी राखिएको आय-व्यय विवरणलगायत विभिन्न वित्तीय सूचाङ्क सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिकरुपमा प्रकाशन गर्छन् l वित्तीय विवरणमा वासलात, नाफानोक्सान हिसाब र सूचाङ्क प्रकाशन हुने गरेको छ l तर, वित्तीय विश्लेषणको लागि महत्वपूर्ण मानिने ‘नगद प्रवाह’ विवरण भने अहिलेसम्म प्रकाशन हुने गरेको देखिन्न l यसबाहेक अहिले बैंकले ‘नाफानोक्सान बाँडफाँड हिसाब’ पनि प्रकाशन गर्ने गरेका छन् l यसबाट वितरणयोग्य नाफा रकमको जानकारी प्राप्त हुन्छ l नाफानोक्सान हिसाब खातामा देखिएको खूद नाफा लाभांशको लागि वितरणयोग्य हुँदैन l त्यसैले ईपीएस र वितरणयोग्य नाफामा फरक हुन्छ l परम्परागत लेखाप्रणालीअनुसारको वित्तीय विवरणमा देखिएको खूद नाफालाई केहीहदसम्म वितरणयोग्य नाफा मान्न सकिने किसिमको हुन्थ्यो l यसो हुनुको कारण परम्परागत लेखा प्रणालीमा नगद प्राप्त नभएसम्म आम्दानीमा लेखाङ्कन गरिन्नथियो l यसलाई नगदमा आधारित लेखाप्रणाली भनिन्छ l तर, अहिले प्रोदभावी अर्थात एकुरलमा आधारित लेखा राखिने हुँदा आम्दानी प्राप्त भए पनि नभए पनि आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्नुपर्छ l सेवा वा वस्तु बिक्री भएको बिलविजक जारी गरेपछि आम्दानी आएको मानेर लेखाङ्कन गरिन्छ l

नगदमा आधारित र प्रोदभावी लेखाप्रणाली दुबैले खूद नाफा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(६) मा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बिमा जस्ता व्यवसायिक निकायको लागि गरिएको व्यवस्था हो l

आर्जित नाफा बाँडफाँड गरेपछि लाभांशबाहेकको रकम वासलातको तत् तत् शीर्षकमा सारिन्छ l वासलात कम्पनीको यथार्थ स्थिति हेर्ने ऐना जस्तै हो l यसमा सम्पत्ति र दायित्व गरि दुई खण्ड हुन्छ l वासलातको माथिल्लो खण्डमा सम्पत्ति र त्यसको ठिक तलतिर दायित्वको विवरण दिइएको हुन्छ l यसको ठिक तल इक्विटी अर्थात् हिस्सेदारीको विवरण दिईएको हुन्छ l यसलाई ‘शेयरधनीको कोष’ पनि भनिन्छ l इक्विटी अन्तर्गत शेयर प्रिमियम, जुनसुकै नाम दिइएको जगेडा, सञ्चित नाफा वा नोक्सान आदि पर्छ l ‘इक्विटी’ दायित्व नै भए पनि यसलाई अन्य दायित्वसरह मानिन्न l यसो गर्नुको कारण यस्ता दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनु हो l कम्पनी स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा गएमा दायित्व फर्छ्यौट गरेर बाँकी रहेमा शेयरधनीले धारण गरेको अंश (शेयर)को अनुपातमा फिर्ता हुनु हो l दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग गरिन्न l यसैकारण शेयरमा शेयरधनीको दायित्व सिमित हुन्छ भनिएको हो l यसको अर्थ लिन कबुल गरेको वा चुक्ता भइसकेको शेयरको हदसम्म मात्र दायित्व वहन गर्नुपर्छ l उदाहरणको लागि अङ्कित मूल्य १ सय भएको शेयरको सबै अर्थात् १ सय रुपैयाँ नै चुक्ता भईसकेको छ भने त्यहीहदसम्म र १ सय रुपैयाँमध्ये ५० रुपैयाँ मात्र चुक्ता भएको रहेछ भने बाँकी रहेको ५० रुपैयाँ कम्पनी खारेज हुँदा बुझाउनुपर्छ l यसलाई कबुल गरेको भनिन्छ l

सूचाङ्कको विश्लेषण

वित्तीय सूचाङ्क वासलात र नाफा नोक्सान हिसाब खाताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ l ईपीएस, पीई र आरओआई, नेट प्रोफिट मार्जिन जस्ता वित्तीय सूचाङ्क नाफानोक्सान हिसाब खाताबाट आउँछ l आरओई, आरओए, तरलता, वर्किङ क्यापिटल रेसियो, नगद अनुपात (क्याश रेसियो), टोटल डेट रेसियो र डेट टू इक्विटी रेसियो  वासलातबाट प्राप्त हुन्छ l हरेक सूचाङ्कको आ-आफ्नै महत्व हुन्छ l ‘आरओई’ भनेको इक्विटीमा प्राप्त हुने प्रतिफल हो l यहाँ इक्विटी भन्नाले चुक्ता पूँजी, जुनसुकै नाम दिएको जगेडा कोष, सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम पर्छ l आरओई इपीएसभन्दा भिन्न हो l ईपीएस चुक्ता पूँजीलाई आधार लिएर गणना गरिन्छ l चुक्ता पूँजी १ अर्ब र खूद नाफा २० करोड रुपैयाँ भएमा ईपीएस २० रुपैयाँ हुन्छ l खूद नाफालाई चुक्ता पूँजीले भाग गरेर ईपीएस निकालिन्छ l चुक्ता पूँजीसहितको कुल इक्विटी ३ अर्ब रुपैयाँ छ भने यसको आरओई करिब ७ प्रतिशत हुन्छ l खूद नाफालाई कुल इक्विटीले भाग गरेर आरओई निकालिन्छ l कुल इक्विटी ३ अर्ब पनि शेयरधनीको रकम भएको हुँदा यो रकममा कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने आरओईले देखाउँछ l त्यसैले यहाँ ईपीएस २० रुपैयाँ भए पनि वास्तविक प्रतिफल भनेको ७ प्रतिशत मात्र हो l आरओएको हिसाब निकाल्दा खूद नाफालाई कुल सम्पत्तिले भाग गरेर निकालिन्छ l यदि कुनै कम्पनीको कुल सम्पत्ति ५ अर्ब र खूद नाफा २० करोड रुपैयाँ रहेछ यहाँ आरओए ४ प्रतिशत हुन्छ l सम्पत्ति भन्नाले बैंक वा आफूसँग भएको नगद, प्राप्त हुन् बाँकी भुक्तानी, स्थिर सम्पत्ति, जैविक सम्पत्ति, उपकरण, सवारीसाधन, कम्प्युटर आदि पर्छन् l पीईले आफ्नो लगानी कति वर्षमा फिर्ता हुन्छ भन्ने जनाउँछ भने आरओआईले लगानीमा प्रतिवर्ष कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने जनाउँछ l कुनै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक २० रुपैयाँ र शेयरको बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ छ भने यसको पीई २५ हुन्छ l यसको सिधा अर्थ २५ वर्षमा लगानी फिर्ता हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ l यही उदाहरणमा आरओआई ४ प्रतिशत हुन्छ l ४ प्रतिशतको प्रतिवर्ष हुने प्रतिफलले २५ वर्षमा लगानी फिर्ता हुने कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्धारण यस्तै सूचक हेरेर गर्न सकिन्छ l

सूचाङ्क उपयोगकर्ता  

वित्तीय सूचाङ्कहरु संस्थागत र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हुन्छन् l यस आलेखमा उल्लिखित सूचाङ्कमध्ये आरओई, आरओए, ईपीएस, तरलता, वर्किङ क्यापिटल रेसियो, क्याश रेसियो, टोटल डेट रेसियो, डेट टू इक्विटी रेसियो, नेट प्रोफिट मार्जिन रेसियो, पूँजी पर्याप्तता अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर (बेस रेट), ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट), कर्जा-निक्षेप अनुपात जस्ता वित्तीय सूचाङ्क संस्थागत प्रकृतिका हुन भने पीई, प्राइस-क्याश फ्लो रेसियो, आरओआई व्यक्तिगत (लगानी) प्रयोजनका वित्तीय सूचाङ्क हुन् l सूचाङ्कलाइ संस्थागत र व्यक्तिगत भन्नुको कारण यसलाइ उपयोग गरिने आधार हो l व्यक्तिगतरुपमा उपयोग गरिने भन्नाले त्यसले लगानीमा के कति प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने हुन्छ l संस्थागतमा रुपमा उपयोग गरिने भन्नाले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यलाइ सवल मजबूत बनाउन भन्ने हुन्छ l व्यक्तिले उपयोग गर्ने सूचाङ्क पनि संस्थागत सूचाङ्कको आधारमा हुन्छ l संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य अब्बल छ भने व्यक्तिगत प्रयोजनका सूचाङ्क पनि अब्बल हुन्छ l संस्थागत सूचाङ्क कम्जोर भएमा लगानी गर्दा हेरिने सूचाङ्क जस्तो: पीई र आरओई पनि कम्जोर हुन्छ र लगानीको लागि योग्य हुन्न l व्यक्तिले आफ्नो लगानी वा लगानीमा कति प्रतिफल आउँछ भनेर सूचाङ्कको विश्लेषण र विवेचना गरे जस्तै संस्थाले आफ्नो कम्जोर वा सवल पक्ष के रहेछ र आगामी कार्यदिशा के कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्न गर्छन् l त्यस्तै, उस्तै प्रकारका अन्य संस्थाले पनि अर्को संस्थाको सूचाङ्क हेरेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको लागि उपयोग गर्छन l  

क्यानाडानेपाल डट कममा प्रकाशित 

आइतबार, माघ २२, २०७९

https://www.canadanepal.com/detail/181985

 

 

 

कम्पनी सञ्चालक: नाम मात्रका शेयरधनी

सञ्चालक हुन आधारभूत शेयरधनी हुनुपर्ने

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा नाम मात्रको शेयरधनी सञ्चालक पदमा आसिन छन l कम्पनी सञ्चालनको आन्तरिक दस्तावेज मानिने नियमावलीमा सञ्चालक हुन् लिनुपर्ने शेयरसंख्या लगायतका अन्य धेरै विषय आफैँले व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि नियमावली कम्पनी सञ्चालनको विशिष्टीकृत दस्तावेज बन्न सकेको छैन l कम्पनी ऐन कम्पनीको लागि राज्यको संबिधान जस्तै दस्तावेज हो भने प्रबन्धपत्र ऐन र नियमावली नियम जस्तै हो l नेपाल धितोपत्र बोर्डलेसमेत सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालकको सम्बन्धमा कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन l कम्पनी ऐनमा जे जति व्यवस्था छ, त्यतिले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीसमेत सञ्चालनमा छन् l

सञ्चालक र सञ्चालकको कानुन

सामान्यतया: शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक छानिन्छन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l तर, कम्पनीमा शेयर नभएका व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन्छन् l कम्पनी ऐन, २०६३ ले सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालक गरी ३ प्रकारका सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ l सञ्चालकको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक सञ्चालकले भाग लिन र मतदानसमेत गर्न पाउँछन l यस्ता सञ्चालकको नियुक्ति संस्थागत शेयरधनीले गर्छन् l संस्थागत शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयरको आधारमा सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकसमेत मनोनयन गर्छन् l यस्ता सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले कम्पनीको शेयर धारण गरेको हुनुपर्दैन l मनोनयन गर्नेले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्छन l त्यस्तै, कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक पनि हुन्छन l पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन l ७ जनासम्म भए १ जना र ११ जनासम्म भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l प्राइभेट कम्पनीमा रहने सञ्चालकको सङ्ख्या नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने तर, ११ जनाभन्दा बढी हुन हुन्न l

सञ्चालकको अयोग्यता

शेयरधनी भएर मात्र कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक हुन सकिन्न l सञ्चालक हुनको लागि निश्चित शर्तबन्देजको पालना गर्नुपर्छ l कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) मा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर, प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन वर्ष पुरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पुरा नभएको, (६) कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (७) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्ने, (८) कम्पनीलाई शेयरबापत रकम बुझाउन बाँकी रहेको शेयरधनी, (९) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले छ महिना ननाघेको, (१०) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (११) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी  ऐनअनुसार रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (१२) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना तिर्न बाँकी रहेको, (१३) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छ l

त्यस्तै, दफा ८९(२) अनुसार (१) कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) अनुसार सञ्चालक हुन् अयोग्य व्यक्ति, (२) शेयरधनी, (३) कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको, (४) कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पुरा नभएको, (५) कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार, (६) कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक हुनको लागि अयोग्य हुन्छ l

नियमावलीमा सञ्चालक

कम्पनी ऐनको दफा २०(२) अनुसार नियमावलीमा (१) सञ्चालकको सङ्ख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, (२) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनतम शेयर सङ्ख्या, (३) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या, (४) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यवसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको सङ्ख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था आदि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ l सम्भवत: अहिलेसम कुनै पनि सूचीकृत वा असूचीकृत पब्लिक कम्पनीले सञ्चालक हुन लिनुपर्ने शेयरसङ्ख्या उल्लेख गरेका छैनन् l कम्पनीलाई दिएको अधिकारको उपयोग नहुँदा अर्बौ रुपैयाँ पूँजी भएको कम्पनीमा १ सय कित्ता शेयर लिएर सञ्चालक बनिरहेका छन् l कम्पनी ऐनको दफा ८८ मा नियमावलीमा शेयरसङ्ख्या नतोकिएकोमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l

कम्तीमा आधारभूत शेयरधनी

कम्पनी ऐनको दफा ८८ को व्यवस्थालाई टेकेर अहिले नाम मात्रका शेयर लिएर सञ्चालक बनेका छन् l यस्ता नाम मात्रका सञ्चालकले कम्पनीको हितको विषयमाभन्दा आफ्नो निजि हितलाई बढी ध्यान दिएको देखिन्छ l हरेक सूचीकृत कम्पनीले सञ्चालक हुनको लागि कम्तीमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनुपर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ l कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालकको लागि मनोनयन दर्ता गर्न आउँदा सोही दिनसम्म कायम रहेको शेयरको विवरण पेश गर्न लाउने र उक्त विवरण निर्वाचित हुँदासम्म कायम राख्नुपर्ने कबुलियतनामा गराउनुपर्छ l अहिले बुक क्लोजको दिनसम्म सञ्चालक हुनकै लागि शेयर किन्ने र मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्ममा भाउ बढे बेच्ने नबढेमा आफन्तकामा नाममा सारेर बुक क्लोजको दिन कायम रहेको शेयर देखाउने गरेका छन् l बुक क्लोजदेखि मनोनयन वा निर्वाचित हुने दिनसम्मको अवधि दुरुपयोग भएको छ l अभिलेखमा देखाउने एउटा र वास्तविकता अर्कै हुँदा सञ्चालकसंग रहेको शेयर ‘हात्तिको दाँत’ जस्तो बनेको छ l

त्यस्तै, कुनै पनि सञ्चालकलाई शेयर किनबेच गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिनुहुन्न l विधिवतरुपमा रोक लगाए पनि तथ्यगतरुपमा भने सहयोगीमार्फत सूचना चुहाएर कारोबार गरिरहेका हुन्छन् l चाहिनेभन्दा बढी नियन्त्रणमा लिन खोज्दा छिद्रबाट हात्ती छिराएको पत्तो हुन्न l त्यसैले ढोकैबाट हात्ती छिराउन दिँदा नै कल्याण हुन्छ l सञ्चालकलाई पनि तोकिएको प्रतिशत कायम राखेर थप शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l शेयर किन्नको लागि त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि र बेच्नको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन भएपछि एक्सचेन्जमार्फत स्वघोषणा गराएर किन्न वा बेच्न दिनुपर्छ l  नियामकको काम नियन्त्रण हैन, नियमन हो l नियामकबाट  नियन्त्रण हैन, नियमन होस् l

 

आर्थिक अभियान २०७९ असार २८ 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/411475

आर्थिक र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध

 

अर्थ र मौद्रिक नीतिमा हुने भिन्नता

सार्वजनिक हुन थालेदेखिको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मौद्रिक नीतिको २०औं संस्करण सार्वजनिक हुने क्रममा छ l प्रचलित भाषामा बजेट पनि भनिने अर्थ, आर्थिक वा वित्तीय नीति सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गर्छ l अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ l सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच टकरावको स्थिति रहेको बेला सरकारले अत्यन्तै महत्वाकाङ्क्षी बजेट निर्माण गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ l विगत दुईवर्षमा कोरोना त्रासदीका कारण व्यवसायिक गतिविधिमा तगारो लागेको थियो l उद्यमी र व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत यसपटक कायम रहला कि नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन l केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा आएका अभिव्यक्ति हेर्दा विगतमा दिइएको छुट र सुविधाले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्न l सहुलियत दिईरहँदा बैंक सङ्कटमा पर्नसक्ने हुँदा यसपटकको मौद्रिक नीति बैंकलाई कस्ने गरी आउनसक्ने अनुमान गरिन्छ l चौथो त्रैमासिक शुरु हुँदा शेयरबजारमा बढोत्तरी आउनुपर्नेमा गिरावट आएको छ l गिरावटको मूल कारण गतवर्ष मौद्रिक नीतिले अपनाएको शेयर कर्जामा एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र लिन पाइने व्यवस्थालाई दोष लगाईएको छ l यसपाला यस व्यवस्थामा कस्तो किसिमले पुनरावलोकन हुन्छ त्यो पनि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ l बजेटले शेयरबजारलाई केही गरेन भन्ने आवाज उठिरहेको बेला शेयरबजारको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ ढल्किएको छ l मौद्रिक नीति नै सम्पूर्ण हो त ? मौद्रिक नीति के हो र के हैन ? मौद्रिक र अर्थ नीतिको बीचको सम्बन्ध के हुन्छ वा कस्तो हुन्छ ? यस विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिन्छ l

अर्थ र मौद्रिक नीतिमा भिन्नता

हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष शुरु हुने बेला सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्छ l सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम राख्ने संयन्त्र अर्थ नीति वा बजेट हो l  बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक गतिविधि वृद्धि र रोजगारी बढाउने बढाउने हुन्छ l सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत राजश्व र कर नीतिको पुनरावलोकन गर्छ l सरकारले आवश्यकताअनुसार करका दर घटाउने वा बढाउने र छुटसमेत दिनेगर्छ l करका दरमा गरीने हेरफेरले वस्तुको उपयोगमा नियन्त्रण वा बढाउने दुवै गर्छ l सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्छन l बजेट  बचत र घाटा गरी दुई किसिमका हुन्छन् l आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्च (व्यय) कम भएमा ‘बचत’ र खर्च (व्यय) बढी भएमा ‘घाटा बजेट वा वित्तीय घाटा’ भनिन्छ l सामान्यतया: घाटा बजेट प्रचलनमा छ l वित्तीय नीतिलाई मूलतः विस्तारात्मक र सङ्कुचनात्मक गरी दुइभागमा विभाजन गरिन्छ l ‘विस्तारात्मक’ वित्तीय नीतिमा कर घटाउने र सार्वजनिक खर्च बढाउने गरिन्छ भने ‘सङ्कुचनात्मक’ नीतिमा ठिक उल्टो अर्थात कर बढाउने र सार्वजनिक खर्च घटाउने हुछ l

                                            आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नता

आधार	आर्थिक वा अर्थ नीति	मौद्रिक नीति
तालुकी निकाय	सरकार वा अर्थमन्त्रालय l	केन्द्रीय  बैंक l
अर्थ	कर, राजस्व र व्यय नीतिको सम्बन्धमा उपयोग हुने साधन  l   आर्थिक वा अर्थ नीतिलाई सरकारी खर्च, कुल माग र अर्थतन्त्रमा करको प्रभावको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।	मुद्रा आपूर्तिलाई नियमन गर्न उपयोग हुने  उपकरण वा साधन    ब्याजदरद्वारा मुद्राको आपूर्ति र मागलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरणको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
प्रकृति	हरेक वर्ष परिवर्तन वा पुनरावलोकन हुन्छ l	राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा निर्भर हुन्छ l
सम्बन्ध	सरकारको आय र व्यय l	बैंक र साख नियन्त्रण l
केन्द्रित	आर्थिक वृद्धि l	आर्थिक स्थायित्व l
उपकरण	करका दर र सरकारी व्यय l	ब्याजदर र विभिन्न अनुपात (जस्तै: सीआरआर, एसएलआर, रिपो आदि) l
राजनीतिक प्रभाव	प्रशस्त हुन्छ l	सैद्धान्तिक रुपमा हुन्न तर, व्यवहारिकरुपमा हुनसक्छ l

अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका कार्यको लागि मुद्राको आपूर्ति, नियन्त्रण र नियमन मौद्रिक नीतिले गर्छ l मौद्रिक नीतिलाइ बृहद आर्थिक नीति पनि भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यन्वयन केन्द्रीय  बैंकले गर्छ l हरेक देशमा मुद्रा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय बैंक वा सोसरहको निकाय हुन्छ l  अर्थ नीति जस्तै मौद्रिक नीति पनि ‘विस्तारात्मक र सङ्कुचनात्मक’ गरी दुइ प्रकारकै हुन्छ l विस्तारात्मक मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ भने सङ्कुचनात्मक नीतिले मुद्रा आपूर्तिमा कमि ल्याएर ब्याजदर बढाउँछ l मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्ने बैंकिंग प्रणाली सुदृढीकरण र आर्थिक वृद्धि हुन्छ l मौद्रिक नीतिमा मुद्राको संरचना, कर्जाको वितरण, ब्याजदर संरचनामा पार्ने प्रभाव सबै विषयमा केन्द्रित हुन्छ l यसले मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्छ l मुद्राको तालुकी निकायको रुपमा रहेको केन्द्रीय  बैंकले अर्थतन्त्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्न मुलत साधारण र विशेष गरी दुइवटा मौद्रिक उपकरण उपयोग गर्छ l

साधारण वा परिमाणात्मक उपकरण अन्तर्गत बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात अर्थात् कम्पलसरी रिजर्भ रेसियो (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात् स्ट्याटुटरी लिक्विडीटी रेसियो (एसएलआर), रिपर्चेज रेट (रिपो), रिपर्चेज रिपो रेट (रिभर्स रिपो) आदि उपकरण उपयोग गर्छ l सीआरआर र एसएलआरलाई एकीकृतरुपमा ‘लिगल रिजर्भ रेसियो (एलआरआर)’ पनि भनिन्छ l विशेष अर्थात गुणात्मक उपकरणमा निर्देशिका जारी गर्ने, ऋणको नियमन, कारवाही, नैतिक दवाव आदि पर्छ l आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नतालाई तालिकामा देखाईएको छ l

 

अन्तमा, मौद्रिक र आर्थिक नीति वा बजेट सुन्दा उस्तै लाग्छ l उस्तै लाग्नु पनि ठिकै हो किनभने दुबैले कुरो पैसाको गर्छन् l दुबैको उद्देश्य पनि आर्थिक गतिविधि बढाएर आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने कुरा छ तर, यसमा तात्त्विक अन्तर छ भन्ने कुरालाई सूक्ष्मरुपमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ l केन्द्रीय बैंक सरकारकै एउटा विशिष्टीकृत निकाय हो l सरकार निजामती प्रशासनले चल्छ भने केन्द्रीय बैंकको आफ्नो छुट्टै प्रशासन हुन्छ l केन्द्रीय बैंकको एउटा मुख्य उद्देश्यको रुपमा रहेको ‘आर्थिक स्थायित्व’ नै सरकारको ‘आर्थिक वृद्धि’ को मूल आधार हो l आर्थिक स्थायित्व मुद्राको नियमनले प्राप्त गर्छ l बजारमा मुद्रा बढी भएमा क्रय क्षमता घट्छ भने कम भएमा बढ्छ l यसलाई सामञ्जस्य कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले मुद्रा नियन्त्रणका विभिन्न उपकरण जारी गर्छ l त्यसैले, सुन्दा उस्तै लागे पनि आर्थिक र ‘मौद्रिक नीतिबीच व्यापक अन्तर र भिन्नता छ l नाता र साइनो सुन्दा उस्तै लागे पनि यसमा जुन अन्तर छ आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा त्यस्तै अन्तर छ l नाता शब्दले अमुक व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ भन्ने बुझिन्छ तर, के सम्बन्ध छ बुझिन्न l साइनोले के कस्तो सम्बन्ध भन्ने प्रष्ट्याउने गर्छ l आर्थिक नीतिलाई नाता र मौद्रिक नीतिलाई साइनोको रुपमा बुझ्न सकिन्छ l

बैङ्किग र बिमा कम्पनी मर्जर

निक्षेपक, ऋणी र बिमितको हित संरक्षण खै ?

कुनै पनि कम्पनी मर्ज सफल हुने नहुने कुरा यसका साहु र शेयरधनीमा निर्भर हुन्छ l साहुले आफ्नो ऋण सुरक्षित नहुने अवस्थामा कम्पनी गाभ्न स्वीकृति दिंदैनन l त्यस्तै, शेयरधनीले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने अवस्था नदेखेमा साधारण वा विशेष सभामार्फत असहमति जाहेर गर्नसक्छन l यी दुइ समूहले सहमति जनाएपछि कम्पनी मर्ज प्रक्रिया पूरा भएको मानिन्छ l कम्पनी मर्जसम्बन्धी तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ ले साहु, शेयरधनी र कर्मचारीको मात्र हित संरक्षण गर्छ l विषयगतरुपमा बनेका बैङ्किग र बिमा कम्पनी मर्जसम्बन्धी कानुनले निक्षेपक, ऋणी र बिमितको लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेका छैनन् l

शेयरधनीको संरक्षण

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७(७) मा ‘कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने विशेष व्यवस्था गरेर शेयरधनीलाई विशेष संरक्षण दिएको छ l यो व्यवस्थासमेत हेर्दा कम्पनीका शेयरधनीलाई दोहोरो सुबिधा दिएको देखिन्छ l शेयरधनीले साधारणसभामा नगाभ्ने पक्षमा मत दिएर पनि गाभिने पक्षमा बढी मत परी गाभ्ने निर्णय भएमा दफा १७७(७) बमोजिमको प्रक्रियामा जानसक्छ l  शेयरधनीले मर्जको विपक्षमा मतदान गरी मर्ज असफल पार्न पनि सक्छन l

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम १०(ङ) मा निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण शेयरधनी र अन्य ऋणदाताको हकहित संरक्षण गर्ने व्यवस्था भन्ने उल्लेख गरेको छ l यो व्यवस्थामा निक्षेपकर्ता प्रसंगवश ‘आए झैँ’ देखिन्छ l त्यस्तै, सर्वसाधारण शेयरधनी भन्ने ‘अनुपयुक्त शब्द’ हो l यस बाहेक विनियमको ३((ङ) मा ‘निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता लगायत सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण गर्ने भन्ने खण्डमा पनि पनि प्रसंगवशै आएको देखिन्छ l यही खण्डमा आएको ‘लगानीकर्ता’ भन्ने शब्द ४ ठाउँमा आएको छ l यहीँ आएको ‘सरोकारवाला’ भनेका को रहेछन र तिनको के हित रक्षा गर्ने हो कतै खुल्दैन l विनियमावलीको विनियम १०(ज) मा ‘संयुक्त लगानीका वैदेशिक लगानीकर्ता रहेको हकमा सो लगानीकर्ता संस्थाको सहमतिपत्र’ भन्ने उल्लेख छ l यस विनियमावलीमा ठाउँठाउँमा उल्लेखित ‘लगानीकर्ता’ लाई पनि ‘शेयरधनी’ नै मान्ने हो भने १३ पटक उल्लेख गरिएको छ l

कर्मचारी र साहुको संरक्षण

कम्पनी ऐनको दफा १७७(३) (ङ) मा गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका ‘साहु र कामदार तथा कर्मचारी’ का सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णय संलग्न गर्नुपर्छ l कम्पनी ऐनले कर्मचारीको सम्बन्धमा खासै संरक्षण गरेको देखिन्न l केन्द्रीय बैंकको विनियमावलीमा १७ पटक कर्मचारी भन्ने शब्द उल्लेख भएको छ l यसमा  विनियमावलीको विनियम २(ठ) मा कर्मचारी भन्नाले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रयोजनका लागि निर्णय गर्न बसेको साधारणसभा हुँदाका बखत गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषामै समावेश गरेको छ l विनियम ५(च) मा कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा पदमिलान गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएका समझदारी र विनियम १२(१०) मा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाका कर्मचारीहरुले साविकमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता तथा सुविधा नघट्ने गरी पदमिलान गर्नुपर्ने  व्यवस्था गरी कर्मचारीको पनि हित संरक्षण गरेको छ l

कम्पनी गाभिंदा विशेष संरक्षण पाउने अर्को वर्गको रुपमा साहु रहेका हुन्छन् l विनियमावलीको दफा २(ड) मा ऋणदाता भन्नाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई निक्षेपबाहेकको रकम ऋण सापटी दिने संस्था तथा व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेर गरिएको परिभाषा साहुको हो l यस्ता साहुको हित रक्षाको लागि पनि विनियमावलीले प्रशस्त व्यवस्था गरेको छ l विनियमावलीको ६(१)(१क)(क) मा गाभ्ने वा गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिएका साहुको (गाभ्न गाभिनको लागि प्रदान गरिएको सहमतिपत्र) हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था सैद्धान्तिक सहमति लिन केन्द्रीय बैंक जाँदा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ l सम्भवत नेपालमा  साहुको असहमतिले मर्ज असफल भएको छैन l तर, भारतमा साहुले सहमति नदिँदा मर्ज नभएका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छ l रिलायन्स कम्युनिकेसन्स लिमिटेड र एयरसेल सेलुलर लिमिटेडको मर्ज आरकमको साहु चाइना डेभलपमेन्ट बैंकले नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनलसमक्ष असहमति जनाएपछि मर्जर रद्द भएको थियो l

ऋणी र निक्षेपकको संरक्षण

शेयरधनी, साहु र कर्मचारीको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकको विनियमावलीमा ‘निक्षेपकर्ता’ लागि विनियमावलीभरीमा कहिँ कतै विशेष व्यवस्था गरेको छैन l केन्द्रीय बैंकले सबैभन्दा बढी चासो लिनुपर्ने निक्षेपकर्ताको बारेमा जम्मा २ ठाउँमा मात्र उल्लेख गरिएको छ l यस हिसाबले केन्द्रीय बैंकलाई निक्षेप र निक्षेपकको कुनै चिन्ता नभए झैँ देखिन्छ l यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित बैंक र बिमा कम्पनी गाभिने क्रममा छन् l तर, निक्षेप, निक्षेपक, बिमालेख धारक र ऋणीको बारेमा केन्द्रीय बैंकको गाभ्ने गाभिने विनियमावली र बिमा समितिको गाभ्ने निर्देशिकामा केही उल्लेख छैन l बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी गाभिने क्रममा निक्षेपक, ऋणी र बिमालेख धारक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो l साहुको हित संरक्षण गर्नुलाई उचितै मान्न सकिएला तर, केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिले सर्वसाधारण शेयरधनीलाइ बढी प्राथामिकता दिएको देख्दा यस्ता शेयरमा ‘आफ्नो स्वार्थ’ हेरे जस्तो देखिन्छ l समग्र कम्पनीको शेयरधनीको हित हेर्ने कार्य मूलतः कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र सूचीकृत कम्पनीको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको हो l

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएपछी सबैभन्दा बढी पिडा निक्षेपक र ऋणीले पाएका छन् l गाभिएको बैंकबाट गाभ्ने बैंकको नाममा कुनै पनि प्रकारको खाता स्वत: सर्नुपर्नेमा अनेकौं झन्झटको सामना गर्नुपर्छ l गाभिने बैंकका खातावाललाई गाभ्ने बैंकले हेलाको भावले हेर्ने गरेका छन् l निक्षेपकलाई आफूले रकम जम्मा गरेको बैंक गाभियो भन्नेसम्मको जानकारी पनि बैंकले गराएको देखिन्न l निक्षेपकलाई चाहिने नचाहिने कुराको बारेमा बारम्बार मोबाइलमा सन्देश पठाईरहने बैंकले गाभिएको सूचनासमेत दिंदैनन l त्यस्तै, गाभिएको बैंकले भराएका ग्राहक पहिचान फारामलाई गाभ्ने बैंकले शर्तरहित स्वीकार गरेको पनि देखिन्न l कुनै गाभिने बैंकको मुद्दती खातावालाले गाभ्ने बैंकमा निरन्तरता दिन नचाहेमा त्यस्ता खातावालालाई कुनै शुल्क नलिई पाकेको ब्याज दिएर मुद्दती तोड्न दिनुपर्छ l बैंक गाभिंदाको पिडा निक्षेपकको मात्र हैन, ऋणीलाई पनि त्यत्तिकै छ l केन्द्रीय बैंकले ऋणीका हकमा कुनै व्यवस्था नगरेको हुँदा यिनका लागि पनि हित रक्षार्थ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ l

अन्तमा, पछिल्लोपटक जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी गाभिन लागेका छन् l बिमामा पनि बिमितको पाटोबाट बिमा समितिले सोचेको देखिन्न l बिमाधारकले के कस्तो पिडा भोग्नुपर्ने हो त्यो बिस्तारै देखिनेछ l त्यस्तो देखिनु अघि नै बिमा समितिले उचित ध्यान दिनुपर्छ l ठूलाठूला बैंक गाभिन लागेकोले निक्षेपक र ऋणीको हित संरक्षणको लागि केन्द्रीय बैंकको ध्यान अविलम्ब पुग्नु आवश्यक छ l

१४ असार २०७९ आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/410823

नगर विकासका लागि नगर ऋणपत्र

 नेपालमा कहिले शुरु होला ?

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ l यसपटकको निर्वाचनमा उपत्यकाको काठमाडौं, पूर्वको धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढी नगरमा निर्दलीय उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् l नवनिर्वाचित मेयरले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्य पूरा गर्न ‘करै’ बढाउने त होलान नि भन्ने त्रास पैदा भएको छ l कर नबढाईकन वित्तीय स्रोत जुटाई नगर निर्माण गर्न सकिने विषयमा मेयरहरु जानकार हुन् सकेमा नगरवासीमा कर बढ्ने त्रास हटाएर मेयरले साँच्चीको नगर निर्माण गर्नसक्थे l यसले नगरको दीर्घकालीन आयको बाटोसमेत खुल्नेथियो l नगर र गाउँपालिकालाई सरकारले दिने अनुदान र आफैले स्रोत परिचालन गरेर प्राप्त हुने स्थानीय कर दस्तुरले मात्र नगर विकासका वृहद कार्यक्रम सञ्चालन हुनसक्दैन l नगर विकासको माध्यमबाट देशको विकास हुने हुँदा यी क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार लगायतका विकास प्रस्थानविन्दु हुन् l नगर विकासका लागि सरकारले सहजीकरण गरि गराई नगर ऋणमार्फत यस्ता कार्य गर्न सकिन्छ l

नगर ऋणको अवधारणा

नगर ऋण पनि लगभग कर्पोरेट ऋणपत्र (डिवेन्चर र बोण्ड) जस्तै हो l नगरपालिका सरकारी निकाय भएकोले यसलाई सरकारी ऋणपत्र जस्तै मान्न सकिन्छ l सरकारले विभिन्न नामका ऋणपत्र जारी गरे जस्तो नगरपालिकाले पनि यस्ता ऋणपत्र जारी गर्नसक्छन l नगरपालिकाले यस्ता ऋण उठाउने कार्यको शुरुवात सन् १८१२ मा न्यूयोर्कबाट शुरु भएको मानिन्छ l न्युयोर्कले नहर निर्माणको लागि यस्तो ऋणपत्र जारी गरेको थियो l नगर ऋण अर्थात् म्युनिसिपल बोण्ड ‘म्युनिबोण्ड’ को नामले चिनिन्छ l यस्ता बोण्ड लिएर नगर विकास गर्ने अवधारणाले मूर्तरुप पाउने हो भने नगर विकासको लागि वित्तीय स्रोत सजिलै जुटेर नगर निर्माण कार्यले साकार स्वरूप लिनसक्छ l नेपालबाट नजिकै पर्ने उत्तर भारतको लखनउ नगरले हालै २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबरको म्युनिबोण्ड जारी गरेर बीएसई लिमिटेडमा सूचीकरण गराएको छ l नेपालले बाह्य दाताबाट शर्तसहितको ऋण लिनुभन्दा यस्ता वित्तीय उपकरण ल्याएर विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ l यस्ता बोण्ड ‘सामान्य दायित्व र राजस्व’ गरी दुइप्रकारका हुन्छन् l सामान्य दायित्व बोण्ड अर्थात् जेनेरल अब्लिगेसन बोण्डलाई ‘जिओ’ बोण्ड पनि भनिन्छ l यस्ता बोण्ड नगरपालिकाको विद्यमान आम्दानीले ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्नसक्ने गरी जारी गरिन्छ l यसमा नयाँ आम्दानीको बाटो हेरिएको हुन्न l बरु सोही शिर्षकमा आगामी वर्ष आम्दानी बढ्न सक्नेसम्मको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ l राजश्व बोण्ड कुनै नयाँ परियोजना निर्माणको लागि जारी गरिन्छ l यस्ता परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात यसले दिने आम्दानीले उक्त बोण्डको साँवा फिर्ता गरिन्छ l यसमा खानेपानी निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन जस्ता आम्दानी गराउने पूर्वाधार योजना पर्छन् l

भारतको अभ्यास

भारतमा यस्ता बोण्ड जारी हुँदै आएको छ l शुरुवातमा यसमा नियमन थिएन l भारतमा सन् १९९७ मा बङ्गलुरु शहरले पहिलोपटक यस्तो बोण्ड उठाएको थियो l सन् १९९७ देखि २०१० सम्ममा बङ्गलुरु, अहमदावाद र नासिकले करिब १४ अर्ब भारु बराबरको बोण्ड जारी गरेका थिए l यतिन्जेलसम्म नियमन नहुँदा पर्याप्त सहभागीता देखिएको थिएन l यसलाई नियमनमा ल्याएर सुनिश्चितता दिनको लागि सेक्युरिटीज एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) ले यससम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेर नियमनको दायरामा ल्याएको थियो l सन् २०१५ मै भारत सरकारले अटल मिसन फर रेजुभेनेसन एण्ड अर्वान ट्रान्सफर्मेसन (अम्रुत) कार्यक्रम शुरु गरेको थियो l यसलाई भारत सरकारले ‘मिसन अम्रुत’ नाम दिएको छ l मिसन अम्रुतको मुख्य उद्देश्य खानेपानी तथा ढल निकास, हरित सडक, फोहोर व्यवस्थापन आदि छन् l यसैको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि सेबीले म्युनिबोण्डसम्बन्धि कानुन निर्माण गरेको थियो l सेबीको निर्देशिका आउनु अघि र पछि गरी अहिलेसम्म भारतका १० वटाभन्दा बढी नगरले ३५ अर्ब भारुभन्दा बढीको म्युनिबोण्ड जारी गरिसकेका छन् l लखनऊ यस्तो बोण्ड जारी गर्ने नवौं नगर निगम हो l भारतमा महानगरलाइ नगर निगम वा म्युनिसिपल कर्पोरेसन भन्ने गरिन्छ l नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भने जस्तो भारतमा नगर पञ्चायत, नगरपालिका र नगर निगम भनिन्छ l भारतमा अमरावती, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, भोपाल, इन्दौर, पुणे, हैदराबादले यही माध्यमबाट वित्तीय प्रबन्धन गरेका छन् l  उत्तर प्रदेशका आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी र गाजियावाद पनि यसैगरी वित्तीय प्रबन्धन जुटाउने कसरतमा लागेका छन् l अमरावती नगरले सबैभन्दा बढी २० अर्ब सबैभन्दा कम सुरतले २० करोड भारु जुटाएका छन् l पुणेले सन् २०१७ मा २ अर्ब भारु उठाएर खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरेको थियो l पुणेले २२ अर्ब भारुभन्दा बढी रकम यसैगरी उठाउने लक्ष्य राखेको छ l

नेपालमा नगर ऋण  

भारतमा नगर ऋणलाइ लगानी मैत्री बनाउन केन्द्र र प्रान्त दुवै  सरकारले कर छुट दिएका छन् l भारत सरकारको शहर निर्माण योजना र शहरी विकासलाई सेबीले सघाउन नियममनमा केही लचकता दिएको छ l नेपालमा पनि सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको हुँदा यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले सघाउ पुर्याएर लागु गर्न सकिन्छ l नेपालमा शहरी विकास तीव्ररुपमा बढिरहेको हुँदा नगरपालिकामार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नको लागि नगरपालिका सहायकसिद्ध हुनसक्छन् l अव्यवस्थित शहरी विकासले साँधुरो बन्दै गएका सडकले जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा नयाँ नयाँ शहरको विकास गर्दा यसमा धेरै  कुरामा ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ l नगर प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो तह नगरपालिकाले अहिले नै जमिनको उचित वर्गीकरण गरी व्यवस्थित बस्तीयुक्त शहर बसाउन वित्तीय स्रोत नभएको हुँदा यस्ता नगर ऋण फलदायी हुन्छ l नगरपालिकाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नसक्छन l नगरपालिकाले लिएको नगर ऋणको भुक्तानी विकसित घडेरी बिक्री गरी फिर्ता गर्नसक्छन l त्यस्तै, बस्ती विकास गरेपछि नगरपालिका आफैले थोकमा विद्युत खरिद गरी आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत वितरण गर्नसक्छन l त्यस्तै नगरमा समस्या बनेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सक्छन l फोहोरलाई पनि पिपीपीमार्फत जैविक र अजैविक छुट्याएर जैविकलाई प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएर बिक्री गर्न सक्छन र यो पनि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ l धरानका मेयरले अघि सारेको सप्तकोशी नदीबाट पानी ल्याएर खुवाउने महत्वाकांक्षी योजना यस्तै नगर ऋणबाट सहजै पूरा हुनसक्छ l धरान मात्र हैन देशका सबै नगरले यस्ता ऋण लिएर नगर निर्माणमार्फत देशमा पूर्वाधार विकास गर्नसक्छन l

अन्तमा, यस्ता विकास केन्द्रीत कार्यलाई मूर्तरूप दिनको लागि केन्द्रीय बैंकले पनि मुद्दती खाताको अवधिलाई बढीमा १ वर्षको कायम गर्ने र संस्थागत निकायले बसिबसि ब्याज खाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनेक नाम दिएर खोलिने चल्ती खातामा ब्याज दिन बन्द गर्नुपर्छ l सरकारले भारतमा जस्तै ब्याजमा कर छुट सुबिधा पनि दिनुपर्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय र सरकारसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ l 

७ असार २०७९ आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/410467

आधारभूत शेयरधनी र शेयर कारोबार रोक्का

 गैरकानुनी कारोबार रोक्का कहिले हट्ने ?

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक लिमिटेड गाभिने कार्य असफल भएपछि झण्डै एक वर्षदेखि रोक्का रहेको शेयर कारोबार आंशिक खुलेको छ l नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड गाभिन सम्झौता गरेपछि मेगा र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का भएको छ l गाभ्ने कार्यमा शेयर कारोबार किन रोक्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नआउँदै फेरी कारोबार रोकिएको छ l त्यस्तै, झण्डै ३ वर्षदेखि रोकिएको आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर कारोबार पूरै कारोबार खोलिएको छ l मुद्राबजारको नियामकले पूँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिरहेको छ l नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावना र उद्देश्यविपरितको कानुन बनाएर शेयर (पूँजी) बजारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ l

 गाभ्ने गाभिने कानुन

 कम्पनी गाभ्नेसम्बन्धी तालुकी, विषयगत र पूँजीबजार गरी मूलतः तीनवटा कानुन छन् l यी तीनवटा कानुनको आ-आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महत्व छ l विषयगत कानुनले के कसरी गाभिने र दुइ कम्पनी गाभिंदा कुनै अनुपात तलमाथि पर्ने भएमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने वा गरिने भन्ने विषयमा व्यवस्था गर्छ l सूचीकृत कम्पनी गाभिने भएमा गाभिने विषय मूल्य संवेदनशील सूचना हुने हुँदा यस्ता कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पूँजीबजारसम्बन्धी निकायले छुट्टै कानुन निर्माण गर्छ l तालुकी कानुनले एउटा वा दुवै कम्पनीको अस्तित्व समाप्त पारेर कम्पनी गाभिदिन्छ l तालुकी कानुनको रुपमा कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ रहेका छन् l यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र विद्युत नियमन आयोगको आ-आफ्ना गाभ्ने गाभिने कानुन छन् l समिति र आयोगले कम्पनी गाभिने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले जस्तो अर्काको कार्यक्षेत्र (धितोपत्र बजार) मा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेका छैनन् l धितोपत्र बोर्डको ‘शिरविनाको शरीर’ जस्तै कारोबार रोक्ने व्यवस्था नभएको तर, खोल्नुपर्ने भन्ने कानुन छ l राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी कानुनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) बाट कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहित सैद्धान्तिक सहमति लिन आउनुपर्ने अवाञ्छित व्यवस्था गरेको छ l राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने धितोपत्र बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने दुस्साहस गरेको छ l  हस्तक्षेपको सिलसिला मेगा र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक गाभिने सम्झौता हुँदाका दिनसम्म कायम छ l

 कारोबार खोल्ने दुइथरी सूचना

नेप्सेले कारोबार रोकिएको हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको पत्रमा ‘त्यस कम्पनीको कम्पन ऐन, २०६३ को दफा ५०(१) बमोजिम ‘आधारभूत शेयरधनी’ बाहेकका शेयरधनीको धितोपत्र कारोबार फुकुवा गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ’ भन्ने उल्लेख छ l त्यस्तै, झण्डै ३ वर्ष (३० महिना) देखि कारोबार रोकिएको आँधीखोला लघुवित्तको कारोबार खोल्ने सन्दर्भमा लेखिएको पत्रमा ‘त्यस कम्पनीको चलानी नम्बर ८१२/२०७८/७९ मिति २०७९/२/२४ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो l नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रसङ्ख्या बै.वि.नि.वि. मर्जर ३३/०७८/७९ मिति २०७९/२/२४ को पत्रानुसार उक्त कम्पनीको धितोपत्रको कारोबार फुकुवा गर्न बाधा नरहेको भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भइ जानकारी भए अनुसार सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६(४) बमोजिम उक्त कम्पनीको धितोपत्र कारोबार मिति २०७९/२/२७ देखि लागु हुनेगरी फुकुवा गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ l एकै कानुन (बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३) र एकै निकाय (राष्ट्र बैंक) ले रोकेको शेयर कारोबार खोल्ने सन्दर्भमा नेप्सेको पत्राचारको व्यहोरा फरकफरक हुनु अनौठो छ l हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको कारोबार नेप्से आफैँले रोकेको हुँदा नेप्सेकै सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ‘आँशिक’ (आधारभूत शेयरधनीबाहेकको) खुलाएको भन्ने अर्थ दिन्छ l

आँधीखोलाको कारोबार खोल्ने सम्बन्धमा गरिएको पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘उक्त कम्पनीको धितोपत्रको कारोबार फुकुवा गर्न बाधा नरहेको भन्ने व्यहोराको पत्र’ पाएकोले ‘सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६(४) बमोजिम उक्त कम्पनीको धितोपत्र कारोबार’ खोलिएको भन्ने विषयमा विरोधाभाष छ l उल्लेखित सूचीकरण विनियमावलीको विनियम १६ नेप्सेले अस्थायी स्थगन गर्ने विषयसंग सम्बन्धित हुँदाहुँदै पनि नेप्सेले किन यस्तो सूचना दियो आश्चर्यलाग्दो छ l यस्तो स्थगन (१) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएमा, (२) मूल्य संवेदनशील सूचना समयमा नदिएमा (३) नेप्सेलाई गलत सूचना दिएमा र पटकपटक सूचना परिवर्तन गरेमा (४) मा वार्षिक र अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नदिएमा सूचीकरण स्थगन हुने र उल्लेखित अवस्थाको विद्यमानता नरहेमा फुकुवा हुने व्यवस्था छ l आँधीखोलाको खोलिएको कारोबार माथि उल्लेखित कारणबाट रोकिएको नभई राष्ट्र बैंककै गैरकानुनी विनियमावलीले रोकेको हो l आँधीखोलाको कारोबार किन पूरै खोलियो ? हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको किन पूरै खोलिएन ? यी दुई बैंकको आधारभूत शेयरधनीबाहेकको कारोबार खोल्नुको कारण के हो ? यसको जवाफ पत्रको व्यहोरा हेर्दा नेप्सेले दिनुपर्ने देखिन्छ l तर, सतहमा नेप्से देखिए पनि अवाञ्छित हस्तक्षेपकारी राष्ट बैंकले उत्तर दिनुपर्ने भए पनि उत्तर दिनुको सट्टा कारोबार रोकेरै ‘पौरख’ देखाईरहेकोछ l

आधारभूत शेयरधनी र कारोबार

नेप्से (राष्ट्र बैंक) ले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको कारोबार खोल्ने सन्दर्भमा लेखेको पत्रमा परेको वाक्यांश ‘आधारभूत शेयरधनीबाहेकको’ कारोबार खोल्ने कुरा धितोपत्रसम्बन्धि कुनै पनि कानुन (ऐन, नियम, विनियम निर्देशिका) मा कतै उल्लेख छैन l निश्चित अवस्थामा केही समूहको शेयर बिक्री बन्देजमा रहने व्यवस्थाबाहेक ‘आधारभूत शेयरधनी’ को कारोबार रोक्न कुनै विशेष कानुनी आधार र सिद्धान्त छैन l राष्ट्र बैंकको मर्जरसम्बन्धी कानुनमा उल्लेखित कारोबार रोक्का गर्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावना र उद्देश्यविपरित भएर प्रथमदृष्टिमै खारेज भइसकेको व्यवस्थालाई टेकेर ‘आधारभूत शेयरधनीबाहेकको’ कारोबार खोल्न नेप्सेलाई पत्राचार गर्नु अनुचित छ l आधारभूत शेयरधनीको विषय उल्लेख गर्ने कम्पनी ऐनको दफा ५०(१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा वा निजको प्रतिनिधिमार्फत शेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ । तर, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ l कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएको आधारभूत शेयरधनी सम्बन्धमा उल्लेख भएको विषय यति हो l यसले आधारभूत शेयरधनी को हुन् भन्ने मात्र उल्लेख गर्छ l यसको धितोपत्र बजारसंग कुनै सम्बन्ध देखाउँदैन  l

अन्तमा, आधारभूत शेयरधनी जो पनि हुनसक्छ l आधारभूत शेयरधनी हुनु कम्पनीको निर्णायक र सञ्चालक दुवै हैनन l शेयर धारणको हिसाबले एउटा निर्दिष्ट समूहमा पर्न आएका मात्र हुन् l कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्नु कुनै पनि हिसाबले वान्छनीय देखिन्न l गाभिने अवस्थामा पनि कारोबार निरन्तर खोल्नु नितान्त आवश्यक छ l

३१ जेष्ठ २०७९ आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/410095