आर्थिक र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध

 

अर्थ र मौद्रिक नीतिमा हुने भिन्नता

सार्वजनिक हुन थालेदेखिको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मौद्रिक नीतिको २०औं संस्करण सार्वजनिक हुने क्रममा छ l प्रचलित भाषामा बजेट पनि भनिने अर्थ, आर्थिक वा वित्तीय नीति सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गर्छ l अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ l सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच टकरावको स्थिति रहेको बेला सरकारले अत्यन्तै महत्वाकाङ्क्षी बजेट निर्माण गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ l विगत दुईवर्षमा कोरोना त्रासदीका कारण व्यवसायिक गतिविधिमा तगारो लागेको थियो l उद्यमी र व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत यसपटक कायम रहला कि नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन l केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा आएका अभिव्यक्ति हेर्दा विगतमा दिइएको छुट र सुविधाले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्न l सहुलियत दिईरहँदा बैंक सङ्कटमा पर्नसक्ने हुँदा यसपटकको मौद्रिक नीति बैंकलाई कस्ने गरी आउनसक्ने अनुमान गरिन्छ l चौथो त्रैमासिक शुरु हुँदा शेयरबजारमा बढोत्तरी आउनुपर्नेमा गिरावट आएको छ l गिरावटको मूल कारण गतवर्ष मौद्रिक नीतिले अपनाएको शेयर कर्जामा एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र लिन पाइने व्यवस्थालाई दोष लगाईएको छ l यसपाला यस व्यवस्थामा कस्तो किसिमले पुनरावलोकन हुन्छ त्यो पनि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ l बजेटले शेयरबजारलाई केही गरेन भन्ने आवाज उठिरहेको बेला शेयरबजारको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ ढल्किएको छ l मौद्रिक नीति नै सम्पूर्ण हो त ? मौद्रिक नीति के हो र के हैन ? मौद्रिक र अर्थ नीतिको बीचको सम्बन्ध के हुन्छ वा कस्तो हुन्छ ? यस विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिन्छ l

अर्थ र मौद्रिक नीतिमा भिन्नता

हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष शुरु हुने बेला सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्छ l सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम राख्ने संयन्त्र अर्थ नीति वा बजेट हो l  बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक गतिविधि वृद्धि र रोजगारी बढाउने बढाउने हुन्छ l सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत राजश्व र कर नीतिको पुनरावलोकन गर्छ l सरकारले आवश्यकताअनुसार करका दर घटाउने वा बढाउने र छुटसमेत दिनेगर्छ l करका दरमा गरीने हेरफेरले वस्तुको उपयोगमा नियन्त्रण वा बढाउने दुवै गर्छ l सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्छन l बजेट  बचत र घाटा गरी दुई किसिमका हुन्छन् l आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्च (व्यय) कम भएमा ‘बचत’ र खर्च (व्यय) बढी भएमा ‘घाटा बजेट वा वित्तीय घाटा’ भनिन्छ l सामान्यतया: घाटा बजेट प्रचलनमा छ l वित्तीय नीतिलाई मूलतः विस्तारात्मक र सङ्कुचनात्मक गरी दुइभागमा विभाजन गरिन्छ l ‘विस्तारात्मक’ वित्तीय नीतिमा कर घटाउने र सार्वजनिक खर्च बढाउने गरिन्छ भने ‘सङ्कुचनात्मक’ नीतिमा ठिक उल्टो अर्थात कर बढाउने र सार्वजनिक खर्च घटाउने हुछ l

                                            आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नता

आधार	आर्थिक वा अर्थ नीति	मौद्रिक नीति
तालुकी निकाय	सरकार वा अर्थमन्त्रालय l	केन्द्रीय  बैंक l
अर्थ	कर, राजस्व र व्यय नीतिको सम्बन्धमा उपयोग हुने साधन  l   आर्थिक वा अर्थ नीतिलाई सरकारी खर्च, कुल माग र अर्थतन्त्रमा करको प्रभावको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।	मुद्रा आपूर्तिलाई नियमन गर्न उपयोग हुने  उपकरण वा साधन    ब्याजदरद्वारा मुद्राको आपूर्ति र मागलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरणको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
प्रकृति	हरेक वर्ष परिवर्तन वा पुनरावलोकन हुन्छ l	राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा निर्भर हुन्छ l
सम्बन्ध	सरकारको आय र व्यय l	बैंक र साख नियन्त्रण l
केन्द्रित	आर्थिक वृद्धि l	आर्थिक स्थायित्व l
उपकरण	करका दर र सरकारी व्यय l	ब्याजदर र विभिन्न अनुपात (जस्तै: सीआरआर, एसएलआर, रिपो आदि) l
राजनीतिक प्रभाव	प्रशस्त हुन्छ l	सैद्धान्तिक रुपमा हुन्न तर, व्यवहारिकरुपमा हुनसक्छ l

अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका कार्यको लागि मुद्राको आपूर्ति, नियन्त्रण र नियमन मौद्रिक नीतिले गर्छ l मौद्रिक नीतिलाइ बृहद आर्थिक नीति पनि भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यन्वयन केन्द्रीय  बैंकले गर्छ l हरेक देशमा मुद्रा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय बैंक वा सोसरहको निकाय हुन्छ l  अर्थ नीति जस्तै मौद्रिक नीति पनि ‘विस्तारात्मक र सङ्कुचनात्मक’ गरी दुइ प्रकारकै हुन्छ l विस्तारात्मक मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ भने सङ्कुचनात्मक नीतिले मुद्रा आपूर्तिमा कमि ल्याएर ब्याजदर बढाउँछ l मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्ने बैंकिंग प्रणाली सुदृढीकरण र आर्थिक वृद्धि हुन्छ l मौद्रिक नीतिमा मुद्राको संरचना, कर्जाको वितरण, ब्याजदर संरचनामा पार्ने प्रभाव सबै विषयमा केन्द्रित हुन्छ l यसले मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्छ l मुद्राको तालुकी निकायको रुपमा रहेको केन्द्रीय  बैंकले अर्थतन्त्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्न मुलत साधारण र विशेष गरी दुइवटा मौद्रिक उपकरण उपयोग गर्छ l

साधारण वा परिमाणात्मक उपकरण अन्तर्गत बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात अर्थात् कम्पलसरी रिजर्भ रेसियो (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात् स्ट्याटुटरी लिक्विडीटी रेसियो (एसएलआर), रिपर्चेज रेट (रिपो), रिपर्चेज रिपो रेट (रिभर्स रिपो) आदि उपकरण उपयोग गर्छ l सीआरआर र एसएलआरलाई एकीकृतरुपमा ‘लिगल रिजर्भ रेसियो (एलआरआर)’ पनि भनिन्छ l विशेष अर्थात गुणात्मक उपकरणमा निर्देशिका जारी गर्ने, ऋणको नियमन, कारवाही, नैतिक दवाव आदि पर्छ l आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नतालाई तालिकामा देखाईएको छ l

 

अन्तमा, मौद्रिक र आर्थिक नीति वा बजेट सुन्दा उस्तै लाग्छ l उस्तै लाग्नु पनि ठिकै हो किनभने दुबैले कुरो पैसाको गर्छन् l दुबैको उद्देश्य पनि आर्थिक गतिविधि बढाएर आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने कुरा छ तर, यसमा तात्त्विक अन्तर छ भन्ने कुरालाई सूक्ष्मरुपमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ l केन्द्रीय बैंक सरकारकै एउटा विशिष्टीकृत निकाय हो l सरकार निजामती प्रशासनले चल्छ भने केन्द्रीय बैंकको आफ्नो छुट्टै प्रशासन हुन्छ l केन्द्रीय बैंकको एउटा मुख्य उद्देश्यको रुपमा रहेको ‘आर्थिक स्थायित्व’ नै सरकारको ‘आर्थिक वृद्धि’ को मूल आधार हो l आर्थिक स्थायित्व मुद्राको नियमनले प्राप्त गर्छ l बजारमा मुद्रा बढी भएमा क्रय क्षमता घट्छ भने कम भएमा बढ्छ l यसलाई सामञ्जस्य कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले मुद्रा नियन्त्रणका विभिन्न उपकरण जारी गर्छ l त्यसैले, सुन्दा उस्तै लागे पनि आर्थिक र ‘मौद्रिक नीतिबीच व्यापक अन्तर र भिन्नता छ l नाता र साइनो सुन्दा उस्तै लागे पनि यसमा जुन अन्तर छ आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा त्यस्तै अन्तर छ l नाता शब्दले अमुक व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ भन्ने बुझिन्छ तर, के सम्बन्ध छ बुझिन्न l साइनोले के कस्तो सम्बन्ध भन्ने प्रष्ट्याउने गर्छ l आर्थिक नीतिलाई नाता र मौद्रिक नीतिलाई साइनोको रुपमा बुझ्न सकिन्छ l