Sunday, August 6, 2023

वित्तीय विवरण र सूचाङ्कको संक्षिप्त चर्चा

 सूचीकृत कम्पनीबाट प्रकाशित वित्तीय विवरण कसरी बुझ्ने ?

कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनमा इक्विटीमा प्रतिफल अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी (आरओई), सम्पत्तिमा प्रतिफल अर्थात् रिटर्न अन एसेट (आरओए), प्रतिशेयर आम्दानी अर्थात् अर्निङ्ग पर शेयर (ईपीएस), मूल्य-आम्दानी अनुपात अर्थात् प्राईस अर्निङ्ग रेसियो (पीई) र तरलता जस्ता वित्तीय सूचाङ्कका अनुपात देख्न सकिन्छ l यसबाहेक क्षेत्रगत व्यवसायिक निकाय जस्तैः बैंक तथा बिमाका छुट्टाछुट्टै वित्तीय अनुपात हुन्छन् l कार्यशील पूँजी अनुपात (वर्किङ क्यापिटल रेसियो), नगद अनुपात (क्याश रेसियो), टोटल डेट रेसियो, डेट टू इक्विटी रेसियो, नेट प्रोफिट मार्जिन रेसियो, मूल्य-नगद प्रवाह अनुपात (प्राइस-क्याश फ्लो रेसियो), लगानीमा प्रतिफल अर्थात रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट (आरओआई) जस्ता वित्तीय सूचाङ्क  पनि हुन्छन l यति मात्र हैन अन्य थुप्रै वित्तीय अनुपात पनि हुन्छन् l सबै वित्तीय अनुपात सबै क्षेत्रका व्यवसायिक निकायमा लागु हुन्न l हरेक क्षेत्रका लागि अलगअलग वित्तीय अनुपात हुन्छन् l जस्तै: पूँजी पर्याप्तता अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर (बेस रेट), ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट), कर्जा-निक्षेप अनुपात जस्ता बैङ्किङ क्षेत्रले अपनाउने वित्तीय सूचाङ्क अन्य क्षेत्रले अपनाउँदैनन् l

 वित्तीय विवरण र सूचाङ्क

कम्पनीको मूल कानुनको मानिने प्रबन्धपत्रमा कम्पनीले कुन वा के व्यापार गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ l कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कारोबार गरि आर्जन गरेको आम्दानीको हिसाबकिताब (लेखा) कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १०८(१) अनुसार नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नुपर्ने तथा दफा १०८(२) मा यसरी राखिने हिसाब दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने, कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउण्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरुप राख्नुपर्नेछ भनेको छ l यसरी राखिएको आय-व्यय विवरणलगायत विभिन्न वित्तीय सूचाङ्क सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिकरुपमा प्रकाशन गर्छन् l वित्तीय विवरणमा वासलात, नाफानोक्सान हिसाब र सूचाङ्क प्रकाशन हुने गरेको छ l तर, वित्तीय विश्लेषणको लागि महत्वपूर्ण मानिने ‘नगद प्रवाह’ विवरण भने अहिलेसम्म प्रकाशन हुने गरेको देखिन्न l यसबाहेक अहिले बैंकले ‘नाफानोक्सान बाँडफाँड हिसाब’ पनि प्रकाशन गर्ने गरेका छन् l यसबाट वितरणयोग्य नाफा रकमको जानकारी प्राप्त हुन्छ l नाफानोक्सान हिसाब खातामा देखिएको खूद नाफा लाभांशको लागि वितरणयोग्य हुँदैन l त्यसैले ईपीएस र वितरणयोग्य नाफामा फरक हुन्छ l परम्परागत लेखाप्रणालीअनुसारको वित्तीय विवरणमा देखिएको खूद नाफालाई केहीहदसम्म वितरणयोग्य नाफा मान्न सकिने किसिमको हुन्थ्यो l यसो हुनुको कारण परम्परागत लेखा प्रणालीमा नगद प्राप्त नभएसम्म आम्दानीमा लेखाङ्कन गरिन्नथियो l यसलाई नगदमा आधारित लेखाप्रणाली भनिन्छ l तर, अहिले प्रोदभावी अर्थात एकुरलमा आधारित लेखा राखिने हुँदा आम्दानी प्राप्त भए पनि नभए पनि आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्नुपर्छ l सेवा वा वस्तु बिक्री भएको बिलविजक जारी गरेपछि आम्दानी आएको मानेर लेखाङ्कन गरिन्छ l

नगदमा आधारित र प्रोदभावी लेखाप्रणाली दुबैले खूद नाफा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(६) मा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बिमा जस्ता व्यवसायिक निकायको लागि गरिएको व्यवस्था हो l

आर्जित नाफा बाँडफाँड गरेपछि लाभांशबाहेकको रकम वासलातको तत् तत् शीर्षकमा सारिन्छ l वासलात कम्पनीको यथार्थ स्थिति हेर्ने ऐना जस्तै हो l यसमा सम्पत्ति र दायित्व गरि दुई खण्ड हुन्छ l वासलातको माथिल्लो खण्डमा सम्पत्ति र त्यसको ठिक तलतिर दायित्वको विवरण दिइएको हुन्छ l यसको ठिक तल इक्विटी अर्थात् हिस्सेदारीको विवरण दिईएको हुन्छ l यसलाई ‘शेयरधनीको कोष’ पनि भनिन्छ l इक्विटी अन्तर्गत शेयर प्रिमियम, जुनसुकै नाम दिइएको जगेडा, सञ्चित नाफा वा नोक्सान आदि पर्छ l ‘इक्विटी’ दायित्व नै भए पनि यसलाई अन्य दायित्वसरह मानिन्न l यसो गर्नुको कारण यस्ता दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनु हो l कम्पनी स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा गएमा दायित्व फर्छ्यौट गरेर बाँकी रहेमा शेयरधनीले धारण गरेको अंश (शेयर)को अनुपातमा फिर्ता हुनु हो l दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग गरिन्न l यसैकारण शेयरमा शेयरधनीको दायित्व सिमित हुन्छ भनिएको हो l यसको अर्थ लिन कबुल गरेको वा चुक्ता भइसकेको शेयरको हदसम्म मात्र दायित्व वहन गर्नुपर्छ l उदाहरणको लागि अङ्कित मूल्य १ सय भएको शेयरको सबै अर्थात् १ सय रुपैयाँ नै चुक्ता भईसकेको छ भने त्यहीहदसम्म र १ सय रुपैयाँमध्ये ५० रुपैयाँ मात्र चुक्ता भएको रहेछ भने बाँकी रहेको ५० रुपैयाँ कम्पनी खारेज हुँदा बुझाउनुपर्छ l यसलाई कबुल गरेको भनिन्छ l

सूचाङ्कको विश्लेषण

वित्तीय सूचाङ्क वासलात र नाफा नोक्सान हिसाब खाताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ l ईपीएस, पीई र आरओआई, नेट प्रोफिट मार्जिन जस्ता वित्तीय सूचाङ्क नाफानोक्सान हिसाब खाताबाट आउँछ l आरओई, आरओए, तरलता, वर्किङ क्यापिटल रेसियो, नगद अनुपात (क्याश रेसियो), टोटल डेट रेसियो र डेट टू इक्विटी रेसियो  वासलातबाट प्राप्त हुन्छ l हरेक सूचाङ्कको आ-आफ्नै महत्व हुन्छ l ‘आरओई’ भनेको इक्विटीमा प्राप्त हुने प्रतिफल हो l यहाँ इक्विटी भन्नाले चुक्ता पूँजी, जुनसुकै नाम दिएको जगेडा कोष, सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम पर्छ l आरओई इपीएसभन्दा भिन्न हो l ईपीएस चुक्ता पूँजीलाई आधार लिएर गणना गरिन्छ l चुक्ता पूँजी १ अर्ब र खूद नाफा २० करोड रुपैयाँ भएमा ईपीएस २० रुपैयाँ हुन्छ l खूद नाफालाई चुक्ता पूँजीले भाग गरेर ईपीएस निकालिन्छ l चुक्ता पूँजीसहितको कुल इक्विटी ३ अर्ब रुपैयाँ छ भने यसको आरओई करिब ७ प्रतिशत हुन्छ l खूद नाफालाई कुल इक्विटीले भाग गरेर आरओई निकालिन्छ l कुल इक्विटी ३ अर्ब पनि शेयरधनीको रकम भएको हुँदा यो रकममा कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने आरओईले देखाउँछ l त्यसैले यहाँ ईपीएस २० रुपैयाँ भए पनि वास्तविक प्रतिफल भनेको ७ प्रतिशत मात्र हो l आरओएको हिसाब निकाल्दा खूद नाफालाई कुल सम्पत्तिले भाग गरेर निकालिन्छ l यदि कुनै कम्पनीको कुल सम्पत्ति ५ अर्ब र खूद नाफा २० करोड रुपैयाँ रहेछ यहाँ आरओए ४ प्रतिशत हुन्छ l सम्पत्ति भन्नाले बैंक वा आफूसँग भएको नगद, प्राप्त हुन् बाँकी भुक्तानी, स्थिर सम्पत्ति, जैविक सम्पत्ति, उपकरण, सवारीसाधन, कम्प्युटर आदि पर्छन् l पीईले आफ्नो लगानी कति वर्षमा फिर्ता हुन्छ भन्ने जनाउँछ भने आरओआईले लगानीमा प्रतिवर्ष कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने जनाउँछ l कुनै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक २० रुपैयाँ र शेयरको बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ छ भने यसको पीई २५ हुन्छ l यसको सिधा अर्थ २५ वर्षमा लगानी फिर्ता हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ l यही उदाहरणमा आरओआई ४ प्रतिशत हुन्छ l ४ प्रतिशतको प्रतिवर्ष हुने प्रतिफलले २५ वर्षमा लगानी फिर्ता हुने कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्धारण यस्तै सूचक हेरेर गर्न सकिन्छ l

सूचाङ्क उपयोगकर्ता  

वित्तीय सूचाङ्कहरु संस्थागत र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हुन्छन् l यस आलेखमा उल्लिखित सूचाङ्कमध्ये आरओई, आरओए, ईपीएस, तरलता, वर्किङ क्यापिटल रेसियो, क्याश रेसियो, टोटल डेट रेसियो, डेट टू इक्विटी रेसियो, नेट प्रोफिट मार्जिन रेसियो, पूँजी पर्याप्तता अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर (बेस रेट), ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट), कर्जा-निक्षेप अनुपात जस्ता वित्तीय सूचाङ्क संस्थागत प्रकृतिका हुन भने पीई, प्राइस-क्याश फ्लो रेसियो, आरओआई व्यक्तिगत (लगानी) प्रयोजनका वित्तीय सूचाङ्क हुन् l सूचाङ्कलाइ संस्थागत र व्यक्तिगत भन्नुको कारण यसलाइ उपयोग गरिने आधार हो l व्यक्तिगतरुपमा उपयोग गरिने भन्नाले त्यसले लगानीमा के कति प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने हुन्छ l संस्थागतमा रुपमा उपयोग गरिने भन्नाले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यलाइ सवल मजबूत बनाउन भन्ने हुन्छ l व्यक्तिले उपयोग गर्ने सूचाङ्क पनि संस्थागत सूचाङ्कको आधारमा हुन्छ l संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य अब्बल छ भने व्यक्तिगत प्रयोजनका सूचाङ्क पनि अब्बल हुन्छ l संस्थागत सूचाङ्क कम्जोर भएमा लगानी गर्दा हेरिने सूचाङ्क जस्तो: पीई र आरओई पनि कम्जोर हुन्छ र लगानीको लागि योग्य हुन्न l व्यक्तिले आफ्नो लगानी वा लगानीमा कति प्रतिफल आउँछ भनेर सूचाङ्कको विश्लेषण र विवेचना गरे जस्तै संस्थाले आफ्नो कम्जोर वा सवल पक्ष के रहेछ र आगामी कार्यदिशा के कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्न गर्छन् l त्यस्तै, उस्तै प्रकारका अन्य संस्थाले पनि अर्को संस्थाको सूचाङ्क हेरेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको लागि उपयोग गर्छन l  


क्यानाडानेपाल डट कममा प्रकाशित 

आइतबार, माघ २२, २०७९
https://www.canadanepal.com/detail/181985

 

 

 

No comments:

सञ्चालक पदमुक्तिसम्बन्धी कानुन

सञ्चालक समितिले सञ्चालक हटाउन सक्छ ? कुनै पनि कम्पनीमा नियुक्त भएका सञ्चालक कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमै पदमुक्त हुनसक्छन्। कम्पनी ऐन , २०६३ ल...