नगर विकासका लागि नगर ऋणपत्र

 नेपालमा कहिले शुरु होला ?

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ l यसपटकको निर्वाचनमा उपत्यकाको काठमाडौं, पूर्वको धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढी नगरमा निर्दलीय उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् l नवनिर्वाचित मेयरले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्य पूरा गर्न ‘करै’ बढाउने त होलान नि भन्ने त्रास पैदा भएको छ l कर नबढाईकन वित्तीय स्रोत जुटाई नगर निर्माण गर्न सकिने विषयमा मेयरहरु जानकार हुन् सकेमा नगरवासीमा कर बढ्ने त्रास हटाएर मेयरले साँच्चीको नगर निर्माण गर्नसक्थे l यसले नगरको दीर्घकालीन आयको बाटोसमेत खुल्नेथियो l नगर र गाउँपालिकालाई सरकारले दिने अनुदान र आफैले स्रोत परिचालन गरेर प्राप्त हुने स्थानीय कर दस्तुरले मात्र नगर विकासका वृहद कार्यक्रम सञ्चालन हुनसक्दैन l नगर विकासको माध्यमबाट देशको विकास हुने हुँदा यी क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार लगायतका विकास प्रस्थानविन्दु हुन् l नगर विकासका लागि सरकारले सहजीकरण गरि गराई नगर ऋणमार्फत यस्ता कार्य गर्न सकिन्छ l

नगर ऋणको अवधारणा

नगर ऋण पनि लगभग कर्पोरेट ऋणपत्र (डिवेन्चर र बोण्ड) जस्तै हो l नगरपालिका सरकारी निकाय भएकोले यसलाई सरकारी ऋणपत्र जस्तै मान्न सकिन्छ l सरकारले विभिन्न नामका ऋणपत्र जारी गरे जस्तो नगरपालिकाले पनि यस्ता ऋणपत्र जारी गर्नसक्छन l नगरपालिकाले यस्ता ऋण उठाउने कार्यको शुरुवात सन् १८१२ मा न्यूयोर्कबाट शुरु भएको मानिन्छ l न्युयोर्कले नहर निर्माणको लागि यस्तो ऋणपत्र जारी गरेको थियो l नगर ऋण अर्थात् म्युनिसिपल बोण्ड ‘म्युनिबोण्ड’ को नामले चिनिन्छ l यस्ता बोण्ड लिएर नगर विकास गर्ने अवधारणाले मूर्तरुप पाउने हो भने नगर विकासको लागि वित्तीय स्रोत सजिलै जुटेर नगर निर्माण कार्यले साकार स्वरूप लिनसक्छ l नेपालबाट नजिकै पर्ने उत्तर भारतको लखनउ नगरले हालै २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबरको म्युनिबोण्ड जारी गरेर बीएसई लिमिटेडमा सूचीकरण गराएको छ l नेपालले बाह्य दाताबाट शर्तसहितको ऋण लिनुभन्दा यस्ता वित्तीय उपकरण ल्याएर विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ l यस्ता बोण्ड ‘सामान्य दायित्व र राजस्व’ गरी दुइप्रकारका हुन्छन् l सामान्य दायित्व बोण्ड अर्थात् जेनेरल अब्लिगेसन बोण्डलाई ‘जिओ’ बोण्ड पनि भनिन्छ l यस्ता बोण्ड नगरपालिकाको विद्यमान आम्दानीले ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्नसक्ने गरी जारी गरिन्छ l यसमा नयाँ आम्दानीको बाटो हेरिएको हुन्न l बरु सोही शिर्षकमा आगामी वर्ष आम्दानी बढ्न सक्नेसम्मको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ l राजश्व बोण्ड कुनै नयाँ परियोजना निर्माणको लागि जारी गरिन्छ l यस्ता परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात यसले दिने आम्दानीले उक्त बोण्डको साँवा फिर्ता गरिन्छ l यसमा खानेपानी निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन जस्ता आम्दानी गराउने पूर्वाधार योजना पर्छन् l

भारतको अभ्यास

भारतमा यस्ता बोण्ड जारी हुँदै आएको छ l शुरुवातमा यसमा नियमन थिएन l भारतमा सन् १९९७ मा बङ्गलुरु शहरले पहिलोपटक यस्तो बोण्ड उठाएको थियो l सन् १९९७ देखि २०१० सम्ममा बङ्गलुरु, अहमदावाद र नासिकले करिब १४ अर्ब भारु बराबरको बोण्ड जारी गरेका थिए l यतिन्जेलसम्म नियमन नहुँदा पर्याप्त सहभागीता देखिएको थिएन l यसलाई नियमनमा ल्याएर सुनिश्चितता दिनको लागि सेक्युरिटीज एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) ले यससम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेर नियमनको दायरामा ल्याएको थियो l सन् २०१५ मै भारत सरकारले अटल मिसन फर रेजुभेनेसन एण्ड अर्वान ट्रान्सफर्मेसन (अम्रुत) कार्यक्रम शुरु गरेको थियो l यसलाई भारत सरकारले ‘मिसन अम्रुत’ नाम दिएको छ l मिसन अम्रुतको मुख्य उद्देश्य खानेपानी तथा ढल निकास, हरित सडक, फोहोर व्यवस्थापन आदि छन् l यसैको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि सेबीले म्युनिबोण्डसम्बन्धि कानुन निर्माण गरेको थियो l सेबीको निर्देशिका आउनु अघि र पछि गरी अहिलेसम्म भारतका १० वटाभन्दा बढी नगरले ३५ अर्ब भारुभन्दा बढीको म्युनिबोण्ड जारी गरिसकेका छन् l लखनऊ यस्तो बोण्ड जारी गर्ने नवौं नगर निगम हो l भारतमा महानगरलाइ नगर निगम वा म्युनिसिपल कर्पोरेसन भन्ने गरिन्छ l नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भने जस्तो भारतमा नगर पञ्चायत, नगरपालिका र नगर निगम भनिन्छ l भारतमा अमरावती, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, भोपाल, इन्दौर, पुणे, हैदराबादले यही माध्यमबाट वित्तीय प्रबन्धन गरेका छन् l  उत्तर प्रदेशका आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी र गाजियावाद पनि यसैगरी वित्तीय प्रबन्धन जुटाउने कसरतमा लागेका छन् l अमरावती नगरले सबैभन्दा बढी २० अर्ब सबैभन्दा कम सुरतले २० करोड भारु जुटाएका छन् l पुणेले सन् २०१७ मा २ अर्ब भारु उठाएर खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरेको थियो l पुणेले २२ अर्ब भारुभन्दा बढी रकम यसैगरी उठाउने लक्ष्य राखेको छ l

नेपालमा नगर ऋण  

भारतमा नगर ऋणलाइ लगानी मैत्री बनाउन केन्द्र र प्रान्त दुवै  सरकारले कर छुट दिएका छन् l भारत सरकारको शहर निर्माण योजना र शहरी विकासलाई सेबीले सघाउन नियममनमा केही लचकता दिएको छ l नेपालमा पनि सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको हुँदा यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले सघाउ पुर्याएर लागु गर्न सकिन्छ l नेपालमा शहरी विकास तीव्ररुपमा बढिरहेको हुँदा नगरपालिकामार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नको लागि नगरपालिका सहायकसिद्ध हुनसक्छन् l अव्यवस्थित शहरी विकासले साँधुरो बन्दै गएका सडकले जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा नयाँ नयाँ शहरको विकास गर्दा यसमा धेरै  कुरामा ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ l नगर प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो तह नगरपालिकाले अहिले नै जमिनको उचित वर्गीकरण गरी व्यवस्थित बस्तीयुक्त शहर बसाउन वित्तीय स्रोत नभएको हुँदा यस्ता नगर ऋण फलदायी हुन्छ l नगरपालिकाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नसक्छन l नगरपालिकाले लिएको नगर ऋणको भुक्तानी विकसित घडेरी बिक्री गरी फिर्ता गर्नसक्छन l त्यस्तै, बस्ती विकास गरेपछि नगरपालिका आफैले थोकमा विद्युत खरिद गरी आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत वितरण गर्नसक्छन l त्यस्तै नगरमा समस्या बनेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सक्छन l फोहोरलाई पनि पिपीपीमार्फत जैविक र अजैविक छुट्याएर जैविकलाई प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएर बिक्री गर्न सक्छन र यो पनि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ l धरानका मेयरले अघि सारेको सप्तकोशी नदीबाट पानी ल्याएर खुवाउने महत्वाकांक्षी योजना यस्तै नगर ऋणबाट सहजै पूरा हुनसक्छ l धरान मात्र हैन देशका सबै नगरले यस्ता ऋण लिएर नगर निर्माणमार्फत देशमा पूर्वाधार विकास गर्नसक्छन l

अन्तमा, यस्ता विकास केन्द्रीत कार्यलाई मूर्तरूप दिनको लागि केन्द्रीय बैंकले पनि मुद्दती खाताको अवधिलाई बढीमा १ वर्षको कायम गर्ने र संस्थागत निकायले बसिबसि ब्याज खाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनेक नाम दिएर खोलिने चल्ती खातामा ब्याज दिन बन्द गर्नुपर्छ l सरकारले भारतमा जस्तै ब्याजमा कर छुट सुबिधा पनि दिनुपर्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय र सरकारसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ l 

७ असार २०७९ आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/410467