शेयर कारोबार : थपिएको समय अनुचित

शेयर कारोबार समय बढाउने अप्रत्याशित निर्णय आएपछि एकादुई बाहेक अधिकाँशले यसको विपक्षमा मत जाहेर गरे l शेयरबजारमा अन्य धेरै सुधारका विषय उठिरहेको बेला अचानक समय बढाउने निर्णय हुनु ‘कामको लागि काम देखाएको’ जस्तो मात्र देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले फागुन ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन आए बमोजिम २०७६ चैत २ गते आइतबारबाट थप एक घण्टा (३ बजेदेखि ४ बजेसम्म) परीक्षण कारोबार गरिने गरी समय बढाएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो ।

कारोबार समयको सारांश

व्यवस्थितरुपमा शेयर कारोबार शुरु भएको २५ वर्षभन्दा बढीको अवधिमा पटक-पटक कारोबार समय थपिँदै आएको छ । बिक्रम सम्बत २०४९ सालमा शुरुमा २ घण्टा चिच्याएर (ओपन क्राईंग) भाउ लगाउँदै शुरु भएको शेयर कारोबार अहिले स्वचालित विद्युतीय अनलाईन प्रणालीमार्फत हातहातको मोबाइल फोनबाट पनि कारोबार गर्न सकिनेसम्मको स्थितिमा आइपुगेको छ । पहुँच बढेसँगै समय हैन, लग इन थप्दै जानुपर्नेमा समय नै बढाउने कार्य हुँदै आएको छ l २०६३ सालमा २ घण्टाबाट ३ घन्टा पुर्याइएको कारोबार समय २०७३ साल साउन २ गतेदेखि ३ बाट ४ घण्टा पुर्याइएको थियो । त्यसको करिव ४ वर्ष पुग्न लाग्दा फेरी कारोबार समय बढाएर ५ घण्टा पुर्याइएको छ ।

तुलनात्मक स्थिति

शेयर कारोबार समय बढाउने निर्णयको औचित्य के हो भन्ने कुराको पुष्टि हुने कुनै दस्तावेज सार्वजनिक भएको देखिन्न । समय बढाउनपर्ने आवश्यकताको लागि विगतका कारोबारको तथ्यांक एउटा आधार हुनसक्ने भए पनि त्यसको तुलनात्मक अध्ययन भएको देखिएन । नेप्सेले प्रकाशन गर्ने वार्षिक कारोबार विवरणको अध्ययन गर्दा अहिले कारोबार बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । ३ र ४ घण्टाको कारोबार समयमा तात्विक अन्तर केही पनि देखिन्न भन्ने तथ्य २०६७/६८ देखि २०७५/७६ सम्मको कारोबार संख्याले प्रष्ट पार्छ ।

कारोबार समयको तुलनात्मक स्थिति

क्रसं	आर्थिक वर्ष	कारोबार संख्या	कारोबार दिन	प्रतिइकाई कारोबार				कैफियत
				दैनिक	घण्टा	मिनेट	सेकेण्ड
१	२०६७/६८	३,०२,३६४	२३१	१,३०९	४३६	७	८	३ घण्टा अवधी
२	२०६८/६९	२,९३,४८९	२३२	१,२६५	४२१	७	८
३	२०६९/७०	२,९२,३६६	२३२	१,२६०	४२०	७	८
४	२०७०/७१	५,६६,३८९	२३०	२,४६२	८२०	१३	४
५	२०७१/७२	४,७७,२७८	२१६	२,२०९	७३६	१२	५
६	२०७२/७३	८,३८,९८७	२३३	३,६००	१,२००	२०	३
७	२०७३/७४	१३,५६,५१५	२३०	५,८९७	१,४७४	२४	२.५	४ घण्टा अवधी
८	२०७४/७५	१३,१०,९८६	२३३	५,६२६	१,४०६	२३	२.५
९	२०७५/७६	१४,२२,७९१	२४६	५,७८३	१,४४५	२४	२.५

                                                        स्रोत: नेप्सेको वार्षिक कारोबार प्रतिवेदन 

२०६७/६८ देखि २०६९/७० को अवधिमा औसत ८ सेकेन्डमा एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै ३ सेकेन्डमा २०७२/७३ मा एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । यो अवधिमा कारोबार समय दैनिक ३ घण्टा थियो । कारोबार समय थपिएको २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म औसत २ दशमलव ५ सेकेण्डमा एउटा कारोबार सम्पन्न भएको देख्न सकिन्छ । शेयर कारोबार मापन सूचक १,८८१ को उच्च विन्दुमा पुगेको वर्ष २०७३ सालमा समेत प्रतिकारोबार समय घट्न सकेको देखिन्न । यदि कारोबार समय थप नभएको भए प्रति २ सेकेण्डमा कारोबार हुने तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । १ घण्टा थपिएको ३ वर्षको अवधिमा प्रतिकारोबार समय २ दशमलव ५ सेकेण्ड कायम रहेको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कारोबार दिन औसत २ सय ३० लाई मान्ने हो भने यस वर्ष १६ दिन थप भएको छ । दिन बढेको हुँदा कारोबार बढ्दा पनि प्रतिकारोबार समय भने उही नै छ ।

शेयरबजारमा प्रतिसेकेन्ड हैन मिलिसेकेण्ड भन्दा पनि कम समयमा कारोबार सम्पन्न हुनुपर्छ । नेपालको शेयरबजारमा १ मिनेटमा अधिकतम २४ वटा र न्यूनतम ७ वटा कारोबार भएको अभिलेख पाइन्छ । विगत ९ वर्षको तालिका हेर्दा प्रतिसेकेण्ड एउटा कारोबार हुन् सकेको देखिन्न । पछिल्लो समय शेयरबजारमा वृद्धि देखिँदा लगभग प्रतिसेकेन्ड एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । गत फागुन महिनामा ३ लाख २१ हजार ३ सय १ वटा कारोबार भएको नेप्सेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस हिसाबले १ मिनेटमा ६३ वटासम्म कारोबार भएको देखिएको छ । यो संख्या भनेको शेयरबजार बढेको बेलाको हो । सामान्य अवस्थामा भने यति कारोबार हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्न । संसारका ठूला स्टक एक्सचेन्जको प्रतिमिनेट कारोबार क्षमता हजारौं हुन्छ । बिहान ९ बजेर १५ मिनेटबाट दिउँसो ३ बजेर ३० मिनेटसम्म कारोबार हुने बीएसइ (बम्बे स्टक एक्सचेन्ज) को स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (बीएसइ अनलाइन ट्रेडिङ) को प्रतिदिन कारोबार क्षमता ८० लाख रहेको छ ।

अध्ययन विनाको निर्णय

कारोबार समय कम भयो बढाउनुपर्छ भन्ने गुनासो र आवश्यकताको महसुस सायद कसैले पनि नगरेको हुँदा यस बारेमा कुरो उठेन । बरु यदाकदा रात्रीकालिन कारोबार समय भए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको कुरो उठेको सुनिएको हो । रात्रीकालिन कारोबार कतिपय देशमा नभएको पनि हैन तर, नेपालको सन्दर्भमा आवश्यकता देखिएको छैन । हिताग्राही खाताधारक (डिम्याट) खोलेकै आधारमा नेपालमा १५ लाख शेयर कारोबारी छन् भन्ने तथ्यांक सरकारीस्तरबाट पेश हुने गरे पनि यसलाई तथ्ययुक्त मान्न सकिन्न । यसमा एकै व्यक्तिका बहुखाता छन् । बहुखाताको आवश्यकता पनि हुने हुँदा यस्ता बहुखाता एकै व्यक्तिको हो भन्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि नगरेर ‘संख्याको खेलमा’ नियमक र सरकार रमाएका छन् । अर्कातर्फ आरक्षण शेयर आवेदन गर्नका लागि मात्र खोलिएका थुप्रै खाता छन् । शेयरबजारमा विविध उपकरण (वित्तीय डेरीभेटिभ जस्ता) नहुँदा यहाँ नियमित कारोबार गर्नेको संख्या दैनिक २ हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । शेयरबजारमा उपकरणको विविधता ल्याउनुपर्नेमा समय बढाउने कुरो कहाँबाट किन उब्जियो यसको उत्तर अनुत्तरित नै छ । २ बाट ३ घण्टा बनाउँदा होस् वा ३ बाट ४ घण्टा बनाउँदा हो वा अहिले ५ घण्टा बनाउँदा होस् कुनै पनि बेला यसको आवश्यकताको विषयमा कुनै छलफल र अध्ययन भएको देखिन्न । कारोबार समय बढाउने वा आवश्यक परेमा घटाउने निर्णय साझेदारको सहभागितामा छलफल गरी निर्धारण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता र अपनत्व हुन्छ ।

सिद्धान्तत: कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकर बजार संचालक (स्टक एक्सचेन्ज) लाई हुनुपर्ने हुन्छ । तर, कारोबार समय बढाउने निर्णय बजारको सर्वोच्च नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकलौटी पाराले गरेको छ । यस्तो हेर्दा बजार संचालक ‘स्टक एक्सचेन्ज हो कि’ ‘नियमक हो’ प्रश्न उठेको छ । नियमकले निर्णय लिँदा साझेदारसँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर, एक्लै दौडेर ‘प्रथम’ हुने प्रयास गरेको छ । ३ बाट ४ वा ४ बाट ५ घण्टा समय बढाउने प्रवृति हेर्दा धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आउनासाथ कारोबार समय बढाउने ‘रोगै’ लागेको जस्तो देखिन्छ ।

कारोबार समय बढाउनेभन्दा थप वित्तीय उपकरण ल्याएर बजारलाई बढी चलायमान बनाउने अहिलेको मुख्य विषय हो । यसका अतिरिक्त शुद्ध सूचना प्रवाह पनि बजारको आवश्यकता हो । कारोबार समय बढ्दैमा कारोबार बढ्दैन । लग इन र अन्य वित्तीय उपकरण थप गरेर १२ देखि ३ बजेसम्म ३ घण्टा मात्र समय कारोबारका लागि उपयुक्त हुनेहुँदा यसतर्फ ध्यान आकृष्ट होस् । 

४ चैत्र २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363934

शेयरबजार : पार्क एट योर ओन रिस्क

शेयरबजारमा हुने मूल्यको उतारचढाव नै कमाउने र गुमाउने बिन्दु हो । कम्पनीका शेयर मूल्य स्वाभाविक वा अस्वाभाविक छुट्टयाउन नसकेमा गुमाउन बेर लाग्दैन । शेयरबजारमा प्राप्त हुने पूँजीगत लाभ सांयोगिक भएकोले लिनसक्ने खुबी हुनुपर्छ । शेयरबजारबाट हुने नाफा वा घाटा व्यक्तिगत हुने हुँदा साधुसन्तले जस्तो सत्यबचन कसैले पनि बोल्दैन । शेयरबजारमा अलिकति छलछाम र जालझेललाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । तर, बढी नै हुन् लाग्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण (निषेधै गर्न सकिन्न) र त्यस्ता व्यवहार गर्नेलाई आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर गर्नुपर्छ र गरिन्छ ।

अस्वाभाविक र अन्डरभ्यालु    

                                  

पछिल्लोपटक नेपालको शेयरबजारमा अस्वाभाविकरुपमा कारोबार रकम र मूल्यमा बढोत्तरी आएको छ । यसरी बढोत्तरी आउनुलाई चिनमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ सामान आयात गर्ने रकम र यही बेला बैंकले बचतको ब्याजदर कटौती गरेका कारण शेयरबजारमा आएको भने पनि पुष्टि गर्ने आधार छैन । यति हुँदाहुँदै पनि शेयरबजारमा दिनहुँ नयाँ-नयाँ रेकर्ड कायम थपिएको छ । हुनत शेयरबजारमा कारोबार रकम र सहभागिता बढ्नुलाई अस्वाभाविक भनिहाल्न सकिन्न तर, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले ल्याउनसक्ने सङ्कट घातक हुनसक्छ । अहिले देखिएको केही कम्पनीको मूल्य वृद्धिको ‘टेक्ने र समाउने’ आधार केही पनि छैन । केही कम्पनीको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक पनि छ । केही राम्रा भनिएका कम्पनीका शेयर मूल्य ‘अन्डरभ्यालु’ मा कारोबार भएको देख्न सकिन्छ र यस्तो अवसर वा अवस्था प्राय: संधै नै देखिन्छ । यस्ता कम्पनीले सामान्यतया पूँजीगत लाभ धेरै दिंदैनन तर, दीर्घकालमा भने पर्याप्त लाभ दिन्छन । सामान्यरुपमा यस्ता कम्पनी चिन्नको लागि व्यवसायियक वृद्धिदर, विगतको नाफा वितरण, सम्भावित व्यवसायिक अवसर, संचित कोष, खुद सम्पत्ति, लगानीमा वार्षिक प्रतिफल र व्यवस्थापकीय नेतृत्व आदि आधार हुन्छन ।

जालसाजीको प्रस्थानविन्दु

शेयरबजारमा लगानी गरेर रातारात धनी बनिने सपना सबैको हुन्छ । फलानोले फलानो कम्पनीको शेयर किनबेच गरेर गाडी घर किनेछ भन्ने सुनेकै भरमा त्यही कम्पनीको शेयेर किनेर गाडी र घर किन्ने सपना हुन्छ । शेयर कारोबारमा लाभ हुँदै नहुने भन्ने हैन तर, त्यसमा ‘संयोग’ र ‘धैर्यता’ को पाटो छ । संयोग भन्दा धैर्यताले राम्रो लाभ दिन्छ । तर, न्यूनतम निश्चित प्रतिफल विनाको कम्पनीमा लगानी गरेर जति धैर्यता देखाए पनि लाभ पाउन सकिन्न । यस्ता कम्पनीमा पनि सांयोगिक लाभको अवसरलाई नकार्न सकिन्न तर, सुनिश्चित हुन्न ।

शेयरबजारमा जालसाजी गरेर रातरात धनी बन्ने खेल सन् १८१४ फ्रेबुअरी २१ तारिख सोमबारको दिन बिहान लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा खेलिएको बताइन्छ । नेपोलियन मारिएको झुटो समाचार फैलाएर गरिएको शेयर मूल्य बढाएर बेच्ने खेल केही बेरमै झुटो सावित भयो र बजार पुरानै स्थितिमा फर्किएको थियो । भारतमा हर्षद मेहता र केतन पारेखले गरेको जालसाजीले भने कयौंको सम्पत्ति डढेलोले रुखलाई ‘ठुटा’ पारे झैँ पारेको थियो ।

हर्षद र केतन

भारतमा ठुलै जालसाजी गरेर शेयरबाट लाभ लिएका हर्षद मेहताकै सामिप्यतामा केतन पारेखको उदय भयो । मेहता र पारेखले ‘कर्नरिंग’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एण्ड डम्प’ गरेर धेरैलाई कंगाल बनाइदिए । पारेखले सर्कुलर ट्रेडिङ गर्नको लागि आफैले २० वटा भन्दा बढी कम्पनी खोलेका थिए । पारेखले बढी खेलाएका शेयरलाई ‘के–टेन स्टक’ नामकरण गरिएको थियो । सन् १९९७ देखि २००१/२००२ मा डटकम बुम चलिरहेको थियो । खासगरी प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीको शेयरमा बढोत्तरी आइरहेको बेला पारेखले पेन्टाफोर सफ्टवेयरको शेयर भाउ १ सय ७५ बाट २ हजार ७ सय, ग्लोबल टेलिसिष्टमको ८५ बाट ३ हजार १ सय, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको ४२ बाट २ हजार ३ सय, जीको ७ सय ५० बाट ११ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पुर्याएका थिए । पारेखको शेयर मूल्य बढाउने खेलमा ग्लोबल ट्रष्ट बैंक र माधवपुरा मर्कन्टाइल कोअपरेटिभ बैंक डुबेका थिए । यी दुई बैंक डुब्नुमा पारेख बाहेक बैंकका अधिकारी पनि सामेल थिए । त्यस्तै, हर्षद मेहताले पनि कम्पनीका शेयर बढाउने क्रममा एसिसि सिमेन्टको शेयर भाउ २ सयबाट ९ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पुर्याएको थिए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् यस्ता अन्य कयौं कम्पनीमा यी दुइले खेल्नुसम्म खेलेका थिए ।

कसरी हुन्छ जालसाजी

शेयर बजारमा कुनै एक कम्पनीको शेयर सकेसम्म जम्मा गरिन्छ र त्यसपछि त्यसका बारेमा बढाईचढाई प्रचार गरेर बेच्ने कार्यलाई ‘पम्प एण्ड डम्प’ भनिन्छ । सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दा समूहमा गरिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा यस्ता कारोबार स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ तर, भित्रीरुपमा भने आफू-आफुबीच नै कारोबार भईरहेको हुन्छ । बजारमा माग बढाउनको लागि यस्ता समूह आफू-आफूले कारोबार गरेर शेयर र कारोबार संख्या बढाउँछन्, बाहिरबाट हेर्दा माग र कारोबार बढेको देखिन्छ । अन्य व्यक्ति त्यो शेयर प्रति जबसम्म आकर्षित हुँदैनन् त्यतिबेलासम्म बढाउने कार्य भईरहन्छ । समूहभन्दा बाहिरबाट त्यसको माग आउन थालेपछि एकैपटक वा मौका हेरेर सबै शेयर डम्प गरेर (बेचेर) बाहिरीन्छन र बजारमा शेयर छरपष्ट भेटिन थाल्छ । त्यतिबेला त्यस्ता शेयर किन्नेभन्दा बेच्ने बढी भेटिन्छन र मूल्यमा गिरावट शूरु भएर पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ । बिक्रेताको चाप बढेपछि त्यहि शेयर पुन: तिनै समूहले लिएर फेरी अर्को सर्कुलर ट्रेडिङको तानाबाना बुन्न शुरु गर्न सक्छन वा त्यसलाई छोडेर अर्को कुनै कम्पनीमा छिरिसकेका हुन्छन् ।

शेयरबजारमा लागेर छिटो नाफा कमाउन खोज्ने व्यक्ति पारेख जस्ताले थापेको जालमा माछा परे जस्तै पर्नु नियति हुन्छ । खोला-नदीमा माछाका लागि प्रशस्त आहार भए पनि खोज्ने झन्झट लिनुभन्दा मुखैमा आइपुगेको टिप्न खोज्दा बल्छीमा पर्छ । शेयरमा लगानी गर्दा हुने लाभ भनेको यसले दिने वार्षिक प्रतिफल हो तर, बढ्यो-बढ्यो अब किनेर बेचिहाल्छु पैसा मुठ्याईहाल्छु भन्दा माछा जस्तै बल्छीमा परिन्छ । शेयरबजारमा देखिएको पछिल्लो गतिविधि र केही कम्पनीको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि ‘पम्प एण्ड डम्प’ नहोला भन्न सकिन्न ।

नियमकीय दायित्व

‘कर्नरिंग’ र ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ कारोबार हो वा हैन त्यसको निगरानी राख्ने काम बजार संचालक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) र धितोपत्र बोर्डको हो तर, नियमकमा यो ज्ञान वा क्षमता छ/छैन अहिलेसम्म देखिएको छैन । कम्पनीले त्रैमासिक विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात गलत प्रकाशन गर्दा यसलाई पनि जालसाजीको अर्को रुप बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिंग स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) विधि अनुसार हुने लेखापरीक्षणमा सम्पति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष र वास्तविक नगदमा आधारित कोष अनुसारको दुइवटा नेटवर्थ देखाउनुपर्नेमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर देखाउने कार्य भईरहेको छ । यसले कम्पनीसँग प्रशस्त रकम छ अर्को वर्ष लाभांश टन्न दिन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गराएर जालसाजी कारोबार गर्नेको लागि राम्रो अस्त्र बनेको छ ।

कम्पनीको आम्दानीको स्रोत पनि लगानीका लागि महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ । कम्पनीले कहिलेकाही गैरव्यवसायिक सम्पत्ति बेचेर वा कुनै आकस्मिक लाभ (जलविद्युत कम्पनीले पाएको पोष्टेड रेटको भुक्तानी) प्राप्त गरी कुनै त्रैमासिकमा बढी आम्दानी देखाएर सोही अनुपातमा वार्षिकीकरण गरेका हुन्छन । यस्ता कुरा कम्पनीले घोषणा नगर्दा जालसाजी गर्नेको लागि अर्को राम्रो ‘चारा’ बन्छ । जलविद्युत कम्पनीले आम्दानीलाई वार्षिकीकरण गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन पनि जालसाजीको अर्को चारा हो ।

अन्तमा, सबै कुरा नियमकले मात्र गरिदेला र बसिबसि खाउँला भन्ने सोचले मात्र लगानी हुन्न । नियमक गोठालो मात्र हो, सबै पशुको पछि लाग्न सक्दैन । लगानीकर्ताले अलिकति समय त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययनमा खर्च गर्नुपर्छ । ‘पार्क एट योर ओन रिस्क’ भने जस्तै जोखिम, नाफा वा घाटाको नियमन आफैले गर्नुपर्छ ।

२७ फागुन २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

धितोपत्र सम्बन्धि नियमावली संशोधन : नियमकको छद्म गतिविधि

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४ वटा नियमावली एकैसाथ संसोधन गरी लागु गरेको छ । निर्गमन हुने धितोपत्रको मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) गर्ने नवीनतम ‘बुक बिल्डिंग’ विधि सर्वाधिक चासोमा परेको छ । यो विधि लागु भएपछि शेयर किन्नै नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । बैंकबाहेकका कम्पनी वा विशिष्टीकृत संस्थाले पनि सामुहिक कोष (म्युचुअल फण्ड) प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था संशोधनमा परेको छ ।

संशोधित नियामावली र संशोधन

बोर्डले (१) सामुहिक लगानी कोष (२), धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निर्गमन), (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) र (४) धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) गरी ४ वटा नियमावली संशोधन गरेर फागुन १ गतेबाट लागु गरेको छ ।

सामुहिक लगानी कोष नियामावली २०६७ मा गरिएको संशोधनमा (१) बिमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने, (२) कोष प्रवर्द्धक र व्यवस्थापकको चुक्ता पूँजी क्रमशः कम्तीमा २ अर्व रुपैयाँ र २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (४) डिपोजिटरी, सुपरिवेक्षक तथा व्यवस्थापक सेवा शुल्क कटौती, (५) खुलामुखी कोषले बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म शुल्क (एक्जिट फि) लिनसक्ने र इकाई विक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने, (६) खुलामुखी कोष प्रवर्द्धक तथा व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत इकाई बिक्री तथा पुनर्खरिदको प्रवन्ध मिलाउन सक्ने, (७) बन्दमुखी कोषले अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा १ महिना अगाडि सूचीकरण खारेजीका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (८) शेयर, अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चर, अन्य योजनाका इकाई, बैंक निक्षेप र मुद्राबजारका अन्य उपकरणमा गरिने लगानी सिमा र कायम राख्नुपर्ने अवधि तोकिएको, (९) कोषले संचालक निर्वाचनमा मतदान र उम्मेदवारी दिने बन्देज जस्ता विषय संशोधनमा परेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन  नियामावली २०७३ मा गरिएको संशोधनमा (१) बुक बिल्डिङ्ग विधि थप, (२) प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गर्न चाहने कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने,  (३) बैंकिङ  बिमा बाहेकका कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई पूरा १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने, (४) हकप्रद शेयर निर्गमनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा २ महिनाभित्र साधारणसभाबाट पारित गरी २ महिनाभित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने, (५) हकप्रद खुला रहने अवधि कम्तिमा २१ दिन र बिक्री बन्द भएको बढीमा १५ कार्य दिनभित्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने, (६) विगत ३ आर्थिक बर्षदेखि लगातार खुद नाफा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको, कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको कम्पनीले बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट सार्वजनिक निर्गमन गर्नसक्ने, (७) योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (८) प्राप्त भएको आशय मूल्यको आधारमा मूल्य सीमा निर्धारण गरी सर्वसाधारण र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने, (९) संस्थागत लगानीकर्ताले सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने, (१०) योग्य संस्थागत भन्नाले (क) सूचिकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष र त्यसका व्यवस्थापक, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च) मान्यता प्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले समयसमयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्था, (११) सूचीकृत कम्पनीले गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने भएमा बोर्डवाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विषय छन् ।

त्यस्तै, (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) २०६४ मा गरिएको संशोधनमा (१) नाफाको १० प्रतिशत रकम जगेडा कोष राख्नुपर्ने, (२) प्रत्याभूतकर्ता र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको क्रमशः ३ गुणासम्म प्रत्याभूति र १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) २०६४ मा भएका संशोधनमा (१) ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्नसक्ने, (१) धितोपत्र दलाल वा व्यापारी  कम्पनी गाभ्न-गाभिन प्राप्ति वा प्राप्ति गर्नसक्ने, (३) धितोपत्र दलाल वा व्यापारीले नाफाबाट १० प्रतिशत जगेडा कोष राख्नुपर्ने जस्ता विषय परेको छ ।

अधुरो र असान्दर्भिक

संशोधित नियमावलीमा सामुहिक लगानी कोष योजना व्यवस्थापक लगायतको सेवा शुल्क घटाउने, कम्पनीको संचालक निर्वाचनमा मतदान गर्न, उम्मेदवारी दिने बन्देज लगाउने कार्य उचित छ । प्रवर्द्धकको सहायक कम्पनी मात्र योजना व्यवस्थापक हुने व्यवस्थामा संशोधन नहुँदा बिमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था ‘दैलो बन्द गरेर बुइंगलमा बस्न’ बोलाए जस्तो भएको छ ।

हकप्रदलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि छुट्टै कानुनको अभाव र हकभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था नआउँदा कम्पनीलाई गैरव्यावसायिक लाभ लिन अझ छुट दिएको छ । प्रविधिको उपयोग बढेको हुँदा हकप्रद खुला रहने र बाँडफाँडको लागि बढीमा क्रमशः १५ र ७ कार्य दिन राखेको भए हुनेथियो । बुक बिल्डिंगको शुरुवातको ढोका खोलिएको छ यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ती गर्न बोर्डवाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेको सट्टा यस्तो सम्झौता गरेपछि कति समयसम्म सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्र दलाल कम्पनी पनि गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति हुनसक्ने व्यवस्था उचित हो ।

कार्यविशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर जुन उद्देश्यका लागि संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ त्यसैलाई शसक्तिकरण गरेर सवल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा बैंकलाई दलाल अनुमति दिने कुरा पटक्कै सान्दर्भिक देखिन्न र छैन । आ-आफ्नो क्षेत्रको कार्य अर्थात् श्रम विभाजन भनेकै न्याय हो भनेर दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन् । कार्यविशिष्टीकरणले मात्र क्षेत्रगत उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर वा गराएर उद्देश्य परिलक्षित हुनसक्दैन ।

डिलर कि दलाल

धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति २०७६/७७ मा स्टक डिलर परे पनि संशोधित नियमावलीले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेको हुँदा नागरिक लगानी कोष लगायतका विशिष्टीकृत संस्थालाई तिनका उद्देश्य विपरीत घुमाउरो पाराले धितोपत्र दलाल अनुमति दिन खोजिएको देखिन्छ । संसारमै डिलरको अस्तित्व सकिएको बेला ५ अर्व रुपैयाँको पूँजी राखेर डिलर कम्पनी दर्ता गर्नु, नियमावलीमा २० करोड रुपैयाँ पूँजी तोकिनु डिलर बनाउने उद्देश्य नै हैन । दैनिक अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार हुने बजारमा उल्लेखित रकम ‘हात्तिको मुखमा जिरा’ हुन्छ । बीसौं अर्व रुपैयाँ र प्रशस्त सुबिधा हुँदा पनि खूद सम्पत्ति ऋणात्मक बनाउने म्युचुअल फण्डको हविगत देखिँदा-देखिँदै सुबिधाविहिन डिलरले केही गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेको हैन, बुझ पचाएको मात्र हो । डिलर वा अन्य तोकिएका संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘एल्गो ट्रेडिङ’ गर्न छुट्टै लगइन दिइने हुँदा डिलर (नागरिक लगानी कोष) लाई दलाल अनुमतिको प्रसँग अर्कै स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । डिलर वा संस्थागत लगानीकर्ताले छुट्टै लगइन प्राप्त गर्छ र आफ्नो लागि मात्र ‘एल्गोरथिम’ सेट गरेर स्वचालितरुपमा किन्ने र बेच्ने गर्छ । तर, यसको विपरित डिलरलाई दलाल अनुमति दिने कुरो कहाँबाट कसको स्वार्थमा आयो ? विशिष्टीकृत नियमक निकायले यस्ता घुमाउरो र छद्म गतिविधि गर्नुलाई उचित मान्न सकिन्न । 

२७ फागुन २०७६,आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362673

बैंकिंग कानुनमा संशोधन : बढ्ला क्षमता ?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको पहिलो बजेट (२०७५) मा वित्तीय क्षेत्रका नियमक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तत् तत् क्षेत्रका ऐनमा संशोधन गरिने बताएका थिए । सबैभन्दा ठूलो वित्तीय क्षेत्र मानिने बैंकिंगलाई नियमन गर्ने तालुकी अड्डा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । वित्तीय क्षेत्रकै अर्को महत्वपूर्ण अंश मानिने धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ संसदमा पुगिसकेको छ । त्यस्तै, बिमा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐन पनि संसदमा विचाराधीन छ ।

संशोधनका बुँदाहरु

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने र (२) वित्तीय स्थायित्व कोषको स्थापना गर्ने मुख्य विषय रहेका छन् । त्यस्तै, बाफिया पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ मा (१) कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध संचालक हटाईएको, (२) लघुवित्तले निर्गमन गर्ने शेयरको बढीमा ५० पचास प्रतिशत सदस्यलाई छुट्ट्याउन सक्ने, (३) संचालक लगातार २ कार्यकालसम्म मात्र निर्वाचित वा मनोनित हुनसक्ने, (४) सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा क्रमशः ५ वर्ष र ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गसम्मका संस्थामा संचालक हुन पाउने, (५) २५ वर्ष उमेर नपुगेका र ६५ वर्ष उमेर नाघेका संचालक हुन् अयोग्य हुने, (६) कार्यकारी प्रमुख नियुक्त र वर्खास्त गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने, (७) २ कार्यकाल मात्र कार्यकारी हुन पाइने व्यवस्था तत्काल लागु हुने, (८) ‘घ’ वर्गका लघुवित्त ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने जस्ता मुख्य-मुख्य विषय संशोधनमा परेका छन् । 

औचित्यहिन व्यवस्था

संशोधन विधेयकमा परेका अधिकाँश बुँदा लगभग कार्यान्वयनमा आइसकेका विषय हुन् । हालको ऐनमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध संचालकको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यस्तो अभ्यास नभएको हुँदा संशोधनले हटाए पनि नहटाए पनि यसको खास अर्थ देखिन्न । संचालकको लागि ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित क्षेत्र’ र ‘नेपाल सरकारको अधिकृतस्तर’ मा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता औचित्यहिन दस्तावेज हो । किनभने बैंकको संचालक बन्नकै लागि कोही पनि नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गरेको हुन्न र गर्दैन । नेपाल सरकारको अनेकौं सेवा छन् र यिनको प्रत्यक्ष ‘साइनो’ बैंकिंगसँग हुँदा पनि हुन्न । सरकारी सेवाका नेपाल प्रशासन सेवाका सबै (सामान्य प्रशासन, राजश्व र लेखा), नेपाल न्याय सेवाको २ वटा (कानुन र सरकारी वकिल) समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा केहीहदसम्म सान्दर्भिक हुनसक्छन् । तर, सरकारी सेवामा पर्ने कृषि, वन, परराष्ट्र, संसद, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, विविध लगायतका सेवाका अधिकृतलाई बैंकको संचालक हुनसक्ने योग्यता तोक्नुको अन्तर्यको अर्थ देखिन्न ।

नेपालको सन्दर्भमा संचालकको भूमिका गैरकार्यकारी प्रकृतिको हुँदा यिनलाई उमेर हद लगाउनुको औचित्य पनि देखिन्न । केही समय अघि कार्यकारी प्रमुख र संचालकको उमेरमा हद लगाउने परिपत्र अदालतसम्म पुगेको थियो । संशोधन विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको उमेर हद तोकिनु तर, प्रमुख कार्यकारीको उमेर हद नतोकिनु आश्चर्यलाग्दो बनेको छ ।

स्वतन्त्र संचालक हुन् पनि ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ र ‘नेपाल सरकारको सेवामा अधिकृत’ भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले ‘स्वतन्त्र संचालक’ हुन् कि ‘पराधिन संचालक’ हुन् पत्तो पाउन सकिएको छैन र यसले ‘स्वतन्त्र’ शब्दलाई नै संकुचनमा पारेको छ । विषयगत क्षेत्र (कानून, चार्टड एकाउन्टेन्सी) बाट आउने विशेषज्ञलाइ व्यवसायिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको यति समय पूरा भएकोसम्म भन्न सकिन्थ्यो । कानूनबाट आउनेलाई ‘नेपाल बार काउन्सिल’ बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निश्चित वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्दा व्यवसायिक दक्षता हेर्ने मनसाय राखियो भन्न सकिन्थ्यो । कम्पनीको कानुनी पक्षसमेत बुझ्ने स्वतन्त्र संचालक खोजिएको भए ‘कम्पनी कानून’ विषय लिएर अध्ययन गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो ।

लघुवित्तले निर्गमन गर्ने शेयरको बढीमा ५० पचास प्रतिशत सदस्यलाई छुट्ट्याउनसक्ने व्यवस्था के औचित्यको आधारमा राखिएको हो यसको कारण पनि कतै भेटिन्न । जलविद्युतको शेयर स्थानीयलाई आरक्षण गरेर के लाभ भयो अध्ययन गर्नुपर्ने बेलामा फेरी अर्को ‘आरक्षणको गाँड’ थप्ने काम भएको छ । १० कित्ता शेयर कनिका झैँ छरेर ‘समृद्धिको सपना’ फगत कोरा कल्पना मात्र हो । बैंकिंग सेवाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थाले शेयर ‘यसलाई देउ, उसलाई नदेउ’ भन्नु सान्दर्भिक हैन । शेयर व्यक्ति वा संस्था कसलाई कति दिने भन्ने विषयको निर्धारण शेयरबजारको नियमक (धितोपत्र बोर्ड) ले गर्ने हुँदा यसमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप अनुचित छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधनमार्फत थप गरिएको ‘वित्तीय स्थायित्व कोष’ को स्थापनाले बैंक वित्तीय संस्था वित्तीय सङ्कटमा परेको कारणले समग्र वित्तीय प्रणलीमा जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने देखिएमा कोषको रकम यस्ता संस्थाको उत्थानमा उपयोग गर्ने व्यवस्थाले सम्भावित बैंकिंग सङ्कट टार्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संशोधनको यो व्यवस्थाले वित्तीय संकटमोचन गरी वित्तीय स्थायित्व ल्याउन सक्ने हुँदा यसलाई भने उचित मान्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रका संस्था

ऐनले योग्यता तोक्ने क्रममा ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भन्ने गरेको व्यवस्था पनि अन्योलयुक्त छ । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भन्नुको सट्टा सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान वा कार्य गरेको अनुभव भन्दा केही सान्दर्भिक हुन्थ्यो । बरु यसका लागि एउटा स्मरण सूची (चेक लिष्ट) नै बनाईदिएर त्यसको अंकभार समेत राखेर न्यूनतम यति अंक प्राप्त गरेको व्यक्ति संचालक हुनसक्ने व्यवस्था सान्दर्भिक हुन्थ्यो । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ को परिभाषा गर्ने ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव सम्बन्धि विनियमावली २०७४’ ले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष, विमा समिति, विमा समितिबाट इजाजतप्राप्त विमा कम्पनीहरु, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, वोर्डबाट इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंकर्स, धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज), धितोपत्र राफसाफ सम्बन्धि कम्पनी सम्झनुपर्छ’ भनेर गरेको व्यवस्था सक्षम व्यक्ति पन्छाउने दाउपेच र आफ्नै लागि भविष्य सुरक्षित पार्ने बाहेक अर्को अन्तर्य देखिन्न । परिभाषित संस्थामा काम गर्ने वित्तिकै संचालक हुन् योग्य भइहाल्ने व्यवस्था हास्यास्पद छ । उल्लेखित संस्थामा पनि विभिन्न प्रकारका सेवा हुन्छन् र ति सबै वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ भन्ने छैन ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अभाव

ऐन निर्माण र संसोधन गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । ऐनको निर्माण गर्दा तत्कालिन अवस्थाको साथसाथै दीर्घकालमा समेत त्यसको प्रभाव हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन निर्माणको चरणमा रहँदा साविकको ऐन वा विशेष व्यवस्थाले कार्य संचालन गरिरहेको हुन्छ । ऐन निर्माण भएर लागू हुँदा तत्कालिनरुपमा चलिरहेको व्यवस्था नयाँ व्यवस्थामा एकै पटक फड्को मार्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ऐनमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने प्रचलन हुन्छ । तर, संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था नराखिनाले साविकको ऐन बमोजिम मनोनयन वा निर्वाचनमार्फत बनेका संचालकलाई चालु कार्यकाल पूरा गर्न विद्यमान संशोधनले बाधा नपार्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

१३ फागुन २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362676

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन संशोधन

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्ने विधेयक २०७६ संसदमा पेश भएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि पेश गरेको पहिलो बजेट (२०७५) मा वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने बताएका थिए । बजेटमा उल्लेख गरेको १५ महिनापछि संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।

धितोपत्र कानुनको पूर्व समीक्षा

नेपाल बैंक र विराटनगर जुट मिल्सले शेयर निर्गमन गरेको धेरै पछि नेपालमा धितोपत्र कानुनको आगमन भयो । पञ्चायती शासनकालको उत्तरार्धमा पूँजीबजारबाट लगानी जुटाई उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन पहिलोपटक धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० निर्माण गरिएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन’ भन्ने थियो । त्यतिबेला शेयरबजारमा नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बिमा कम्पनी), नेपाल इन्स्योरेन्स, विशाल बजार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, काठमाडौं पाउरोटी र पोखरा पाउरोटी गरी ७ ओटा कम्पनी सूचीकृत भएका थिए ।

धितोपत्र कारोबार सम्बन्धि ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा नहुँदै शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएपछि औद्योगिक वातावरण नै धमिलिएको परिणामस्वरूप पूँजीबजार फस्टाउने स्थिति बनेन । धितोपत्रसम्बन्धि ऐन २०६३ मा ‘देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजीबजारको विकास गरी’ भन्ने व्यवस्थासहित आए पनि राजनीतिक र सरकारी उदासीनताका कारण संयुक्त पूँजी कम्पनी अवधारणा आएको ८२ वर्ष पुगिसक्दा पनि पूँजीबजार बिक्रम सम्बत १९९४ को अवस्था जत्ति पनि नभएझैँ लाग्छ । अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका अर्थमन्त्री हुँदा पनि उपेक्षाको शिकार बनेको धितोपत्र बजार प्रवेशिका उत्तीर्ण नगरेका, समाजशास्त्री र कानूनशास्त्री अर्थमन्त्रीले बुझ्ने कुरै भएन । अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि पछिल्ला अर्थमन्त्रीले पनि वास्ता गरेनन, बजारलाई हेपे, मनोबल गिराए भन्ने आवाज उठिरहँदा धितोपत्रसम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ ।  

संशोधनका विषयवस्तु

कुल १ सय १९ वटा दफा रहेको ऐनका दफा संशोधन र थप गर्न २९ वटा बुँदासहितको संशोधन विधेयक बनेको छ । विधेयकमा (१) परिभाषा खण्डमा केन्द्रीय निक्षेपण सेवा (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस – सीडीएस), विशिष्टीकृत लगानी कोष र डेरिभेटिभ थपिएको, (२) धितोपत्रसम्बन्धि व्यवसाय गर्न कम्पनी स्थापना गर्नु अघि बोर्डको पूर्वस्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्था, (३) क्रेडिट रेटिंग सेवा, डिपोजिटरी वा कष्टोडियल सेवा र धितोपत्र खरिदको लागि दरखास्त सङ्कलन केन्द्रलाई पनि धितोपत्रको व्यवसायको किसिम मानिएको, (४) बजार निर्माता सेवा झिकिएको, (५) धितोपत्र कारोबारी व्यक्ति वा संस्थाको बैंकिंग कारोबार सम्बन्धि अभिलेख नेपाल राष्ट्र बैंकमाफर्त सम्बन्धित बैंक वित्तबाट माग गर्न सक्ने, (६) भित्री कारोबार ठहरेमा, झुक्याउने विवरणहरु दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्ने र लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा हुने सजायको हद बढेको, (७) माथि ६ उल्लेखित कार्य गरेर सजाय पाएका व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्षसम्म संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदको लागि अयोग्य हुने, (८) सीडीएस, सामुहिक लगानी कोष, सुरक्षित ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले विभिन्न क्षेत्रका कम्तिमा ३ जना र बढीमा ५ जना ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्ने, (९) बोर्डको अध्यक्ष कुनै पनि सूचीकृत र अनुमतिप्राप्त संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने, (१०) बोर्डको कार्यकारी निर्देशक र निर्देशक पदबाट हटेको २ वर्षसम्म कुनै पनि हैसियतमा अनुमतिप्राप्त संस्थामा रही काम गर्न नपाउने जस्ता विषय छन् ।

संशोधनमा नपरेका विषयहरु

संशोधन विधेयकमा नपरेको तर, पर्नुपर्ने केही विषयहरुमा (१) ऐनको दफा २(त) मा दिइएको परिभाषाले विवरणपत्रलाई प्रष्ट पार्दैन बरु ऐनको दफा ३१ मा भएको ‘लगानीकर्ताहरुले निष्काशनकर्ताको सम्पत्ति तथा दायित्व, आर्थिक स्थिति, नाफा-नोक्सान, भविष्यमा अपेक्षित कुराहरु सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त हुने जानकारीहरु समावेश भएको विवरणपत्र मात्र बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था विवरणपत्रको परिभाषा बन्नसक्थ्यो । त्यस्तै, दफा २(द) मा ‘लगानी कोष भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरुबाट सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बन्धित सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफलस्वरुप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ’ भन्ने परिभाषा के कुन कार्यको लागि हो त्यो पनि प्रष्ट छैन । दफा २(म) मा ‘हकप्रद निष्काशन भन्नाले संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको कुनै धितोपत्र साबिकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर गरिएको परिभाषाले हकवालालाई मात्र इंगित गर्छ । यी माथिका दुई परिभाषा संशोधनका विषय बन्न सकेनन । संशोधनमा परेको ऐनको दफा ९४(क) र ९४(ख) मा भएका क्रमशः ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा धितोपत्र खरिद वा बिक्री भएको भए तापनि वास्तविक स्वामित्वमा फरक नपर्ने भएमा’ र ‘अर्कोले खरिद वा बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको मूल्य थाहा पाई सोहीसँग मिल्ने गरी खरिद वा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको भएमा’ भन्ने यी दुई व्यवस्था जति बुझ्न खोज्दा पनि बुझ्न सकिन्न । यस्ता अर्थ नभएका विषय संशोधन वा स्पष्टीकरणमा परेको छैन । ‘मार्केट डेप्थ’ हेर्न पाइने अवस्थामा दफा ९४(ख) अर्थहीन छ । यस्तो अर्थहीन व्यवस्थालाई पनि सजायको भागीदार बनाएर दण्डसजायसम्बन्धि खण्ड अनावश्यक लम्ब्याउने काम भएको छ । ट्रष्टी नियुक्त गर्ने विषय आए पनि अहिले म्युचुअल फण्डका ट्रष्टि विशुद्ध ‘ज्वाइँ’ मात्र बनेका छन् । ट्रष्टि व्यक्ति हैन, संस्थालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

  

बोर्डको नाम र निष्काशन शब्द

धितोपत्र र धितोपत्र बजारसम्बन्धि कार्य गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाको नाम अन्यत्र कमिसन (आयोग) राख्ने गरिएको पाइन्छ । अमेरिकामा युएस सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन, बंगलादेशमा बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन, पाकिस्तानमा सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन अफ पाकिस्तान, श्रीलंकामा सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन अफ श्रीलंका, माल्दिभ्समा क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट अथोरिटी र भुटानमा भने त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रोयल मोनिटरी अथोरिटीले नै पूँजीबजारलाई हेर्ने गरेको छ । भारतमा भारतीय प्रतिभूती तथा विनिमय बोर्ड भनिन्छ । नेपालमा पनि यसको नाम ‘नेपाल धितोपत्र तथा विनिमय बोर्ड वा प्राधिकरण’ राखेर अहिले नै ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ । ‘निष्काशन’ भन्ने शब्द धितोपत्र बजारको सन्दर्भमा पटक्कै सुहाउने देखिन्न । नेपाली वृहद शब्दकोष अनुसार ‘कुनै संस्था, कार्यालय आदिबाट केही अवधिका लागि वा संधैका लागि निकाल्ने, निकाला, प्रवेश रद्द गर्ने, सम्बन्धित संस्था वा कार्यालयबाट लान्छनासहित हटाउने काम’ भनेर अर्थ लगाएको छ । शब्दकोषमा लगाइएको अर्थ अनुसार निष्काशन भनेको विकार, रद्दी र खराव भन्ने देखिन्छ । शेयर भनेको ‘हित’ हो, ‘हित’ कसरी विकार, रद्दी र खराव हुनसक्छ ? त्यसकारण यसलाई ‘निर्गम’ वा ‘निर्गमन’ शब्दले प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

अन्तमा, अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ऐन संशोधन गर्ने मिठा शब्द राखे पनि ऐनको संशोधन विधेयक मिठो बन्न सकेको छैन । ऐन निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञबाट पर्याप्त राय सुझाव लिएर गर्न सकेको भए नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि र सरोकारवाला दुबैको हित हुने निश्चित थियो । कोठामा मस्यौदा गरिएको ऐनको संशोधन विधेयक २०७३ सालमा बनेको बैंक वित्त सम्बन्धि ऐन ३ वर्ष नपुग्दै फेरी संशोधनमा गए जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

६ फागुन २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/367305

कम्पनी ऐन संशोधन : रजिष्ट्रारको पुनर्संरचना अधुरै

कम्पनी ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को एउटा व्यवस्थाले मूलतः सूचीकृत कम्पनीलाई संचालक समितिको चुनाव गर्न कठिनाईको परिरहेको छ । यही कारण साधारणसभा समेत बस्न समेत कठिनाइ परेको दृष्टान्त धेरै छ । यसले शेयरधनीलाई संचालक हुन् ‘बार्गेन’ गर्न सजिलो समेत बनायो भने कतिपयले यही बहानामा मुद्दा हाल्न लगाएर संचालक समिति निर्वाचन नगरी बस्न समेत मद्दत पुर्यायो तर, समग्रमा भने कम्पनी संचालनमा बाधा नै बढी दियो । प्रस्तावित दोस्रो संशोधन मस्यौदाले पनि यस व्यवस्थालाई घुमाउरो पाराले समर्थन नै गरेको छ । यसपटक मस्यौदामा अन्य थप नयाँ विषय पनि परेका छन् ।

संशोधनका विषयवस्तुहरु

संशोधनमा कुल ९३ वटा बुँदा छन् । मस्यौदामा (१) परिभाषा खण्डवाट ‘प्रवन्धपत्र’ हटाएर नियमावलीमा गाभिएको, (२) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी लेख्नुपर्ने, (३) विशेष कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (४) धितोपत्रको खरिदबिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य भएका कम्पनी पनि पब्लिकमा दर्ता हुनुपर्ने, (५) झुटा विवरणपत्रमा जानीजानी सहीछाप गर्ने संचालकलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउन सक्ने, (६) पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी नगरेसम्म लाभांस (नगद वा बोनस शेयर) जारी गर्न नसक्ने, (७) धितोपत्रको प्राइभेट प्लेसमेन्ट (हस्तान्तरण) सम्बन्धि व्यवस्था, (८) शेयर प्रमाणपत्र भौतिक, अभौतिक (डिजिटल) वा जुनसुकै स्वरुपमा हुनसक्ने, (९) विद्युत उत्पादन वा प्रसारण, सुरुङ्गमार्ग, द्रूतमार्ग, केबुलकार जस्ता पूर्वाधार संरचना वा सेवा संचालन गर्ने पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयरमा परिणत हुनसक्ने डिवेञ्चर जारी गर्नसक्ने र निर्धारित अवधि वा कम्पनीले व्यापारिक कारोबार प्रारम्भ गरेको ५ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र साधारण शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने, (१०) नेपालमा दर्ता वा संस्थापना भएको कम्पनीको शेयरमा रहेको कुनै व्यक्ति, कम्पनीको शेयर स्वामित्व कुनै किसिमले नेपालभित्र वा वाहिर जहाँसुकै कारोबार गरेको वा भएकोमा नेपालमा नै भएको मानिने, (११) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै आर्थिक बेरुजु ठहर गरी कैफियत सहितको राय (क्वालिफाइड ओपिनियन) दिएको रहेछ भने त्यस्तो बेरुजु भएको रकम बराबरको रकम छुट्याएपछि मात्र बाँकी रकमबाट लाभांस प्रस्ताव गर्नुपर्ने र परित्यागको प्रतिवेदन (डिस्क्लेमर रिपोर्ट) दिएको वा लाभांश वितरण गर्न नहुने गरी कारणसहित राय र निष्कर्ष दिएको रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्न नसक्ने, (१२) महिला शेयरधनी रहेको भन्ने शब्दहरु झिकिएको, (१३) संचालक हुन लिनुपर्ने शेयरसंख्या नियमावलीमा तोक्नुपर्ने (हाल नियमावलीमा नतोकिए कम्तिमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था), (१४) संचालक पहिचान नम्बरको व्यवस्था, (१५) बीस लाख रुपैयाँसम्म बार्षिक कारोबार वा पचास लाख रुपैयाँसम्म जायजेथा वा दायित्व भएको कम्पनीले लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न नपर्ने, (१६) कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गरेमा सो उपर रोक लगाउन रजिष्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनसक्ने (हाल अदालतमा), (१७) कार्यालय (रजिष्ट्रार) ले गरेको निर्णय वा आदेश भए अदालतमा र अदालतले गरेको निर्णय वा आदेश भए सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने, (१८) प्राइभेट कम्पनी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा परिणत हुनसक्ने, (१९) सम्वद्ध कम्पनी बीचको कारोबारलाइ अझ प्रष्ट पार्दै कुनै कम्पनीको चुक्ता पूँजीको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको कम्पनीलाई मुख्य कम्पनी र जुन कम्पनीको त्यस्तो शेयर लिएको हो त्यस्तो कम्पनीलाई सहायक कम्पनी मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनी र कम्पनी कानुनको सारांश

नेपालमा मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले बिक्रम सम्बत १४३६ लेखाएको मानव न्यायशास्त्रमा कम्पनी नै नभनिएको तर, स्वरुप भने अहिलेको कम्पनी जस्तै संस्थाको उल्लेख भेटिन्छ । राज्यको उत्पत्तिदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा व्यवसायिक गतिविधि हुने गरेको हुँदा मल्लकालभन्दा अगाडी पनि यस्तो अभ्यास भएको हुनसक्ने भएको हुँदा प्राज्ञिक संस्था र विश्वविद्यालयका लागि वृहत खोजीको विषय हो । बि.सं. १९९३ सालमा श्री ३ महाराज जुद्ध शम्सेरको पालामा औद्योगिक बिकासमा नयाँ आयाम शुरु गर्न कम्पनी कानुन जारी भएको पाइन्छ । त्यसपछि बि.सं. २०२१ सालमा कम्पनी ऐन बनेको पाइन्छ । २००४, र २००७ साल पनि कम्पनी सम्बन्धि कानुन बनेको भन्ने पनि पाइन्छ । २०२१ सालमा बनेको कम्पनी ऐनलाई कम्पनी ऐन २०५३ ले खारेज गर्यो । त्यसपछि कम्पनी अध्यादेश २०६२ हुँदै कम्पनी ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) लागु छ । अहिले पछिल्लोपटक यसमा पनि दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभाग बनेको रजिष्ट्रार

२०४९ सालमा स्थापना गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई विभाग नभने पनि यसलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर विभागीय स्वरूप दिईएको छ । रजिष्ट्रार स्थापना हुनु अघि कम्पनी प्रशासन सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्य उद्योग विभाग, बाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग लगायतका तत् तत् क्षेत्रका विभागवाट सम्पादित हुँदै आएको थियो । कम्पनी ऐनको प्रयोग तथा पालनामा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यबाट सबै प्रकारका कम्पनी प्रशासनसम्वन्धी काम कारवाहीहरु समान र एकै किसिमले एउटै निकायबाट सम्पादन गर्न यस कार्यालयको स्थापना भएको हो ।

आवश्यकता कम्पनी मन्त्रालय

रजिष्ट्रार कार्यालयलाई अहिलेको स्वरुपमा राख्न मिल्दैन भन्ने बहस धेरै चलिसके पनि यसलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै उपलब्धि हुनसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत कुनै एक मुद्दामा यसलाई कानुन मनत्रालय अन्तर्गत राख्न निर्देशन दिएको थियो । रजिष्ट्रारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने पनि सुझाव आएको थियो । जसले जता राख्नु भने पनि अहिलेसम्म यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अघोषित विभागकै रुपमा रहिरहेको छ । प्रस्तावित दोस्रो संशोधन प्रस्तावले पनि यसलाई कता राख्ने भन्ने निर्क्योल दिन सकेको छैन । भारतमा कम्पनी मन्त्रालय छुट्टै छ । यसले मूलतः कम्पनी ऐन, सिमित दायित्वयुक्त साझेदारी ऐन, प्रतिष्पर्धा ऐन अन्तर्गतका कार्य गर्छ । त्यस्तै, इन्स्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्टेन्टस् इण्डिया, इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरीज अफ इन्डिया र इन्स्टिच्युट अफ कष्ट एकाउन्टेन्टस् अफ इन्डिया जस्ता पेशागत संगठनको पनि सुपरीवेक्षण गर्छ । यसबाहेक नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनलको पनि तालुकी निकायको रुपमा रहेको छ ।

संशोधनमा नसमेटिएका बुँदा

प्रस्तावित संशोधनले अझ पनि जल्दाबल्दा विषयलाई समेट्न सकेको छैन । केही सुझावहरु (१) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (२) कम्पनीले पेश गर्ने वार्षिक लगायतका विवरणलाई विद्युतीयरुपमा नै अभिलेख हुने व्यवस्था मिलाउने, (३) व्यवसायिक संस्थामा यो लिंग र त्यो लिंग हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले कम्पनीको विकास हैन, बाधक हुने हुँदा यस्ता व्यवस्था नराख्ने, (४) कम्पनीको नियमावलीको सट्टा कम्पनीको विधान शब्द उपयुक्त हुनसक्छ, (५) कम्पनी सम्बन्धि मुद्दामामिला हेर्न कम्पनी न्यायधिकरणको व्यवस्था गर्ने, (६) कम्पनी सचिव सम्बन्धि व्यवस्थालाई विस्तृत पार्ने जस्ता विषयको अभाव देखिएको छ ।

अन्तिममा, कम्पनीको बढ्दो दायरा र कार्यक्षेत्रलाई मध्यनजर गरी एउटा मन्त्रालयको विभागको रुपमा राखेर यसको सर्वाङ्गीण विकास र विस्तार हुन् नसक्ने हुँदा शीघ कम्पनी व्यवस्था मन्त्रालयको गठन हुनु नितान्त जरुरी छ ।

२८ माघ २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

 https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/366820