धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्ने विधेयक २०७६ संसदमा
पेश भएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि पेश गरेको पहिलो बजेट (२०७५) मा
वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र ऐनमा
समयानुकूल संशोधन गरिने बताएका थिए । बजेटमा उल्लेख गरेको १५ महिनापछि संशोधन
विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।
धितोपत्र कानुनको पूर्व समीक्षा
नेपाल बैंक र विराटनगर जुट मिल्सले शेयर निर्गमन गरेको धेरै पछि नेपालमा
धितोपत्र कानुनको आगमन भयो । पञ्चायती शासनकालको उत्तरार्धमा पूँजीबजारबाट लगानी
जुटाई उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन पहिलोपटक धितोपत्र कारोबार ऐन
२०४० निर्माण गरिएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन’ भन्ने थियो । त्यतिबेला शेयरबजारमा
नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बिमा कम्पनी), नेपाल इन्स्योरेन्स, विशाल बजार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, काठमाडौं पाउरोटी र पोखरा पाउरोटी
गरी ७ ओटा कम्पनी सूचीकृत भएका थिए ।
धितोपत्र कारोबार सम्बन्धि ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा
नहुँदै शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएपछि औद्योगिक वातावरण नै धमिलिएको परिणामस्वरूप
पूँजीबजार फस्टाउने स्थिति बनेन । धितोपत्रसम्बन्धि ऐन २०६३ मा ‘देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक
पूँजी परिचालन गर्न पूँजीबजारको विकास गरी’ भन्ने व्यवस्थासहित आए पनि राजनीतिक र सरकारी उदासीनताका कारण संयुक्त
पूँजी कम्पनी अवधारणा आएको ८२ वर्ष पुगिसक्दा पनि पूँजीबजार बिक्रम सम्बत १९९४ को अवस्था
जत्ति पनि नभएझैँ लाग्छ । अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका
अर्थमन्त्री हुँदा पनि उपेक्षाको शिकार बनेको धितोपत्र बजार प्रवेशिका उत्तीर्ण
नगरेका, समाजशास्त्री र कानूनशास्त्री अर्थमन्त्रीले बुझ्ने कुरै भएन ।
अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि पछिल्ला अर्थमन्त्रीले पनि वास्ता गरेनन, बजारलाई हेपे,
मनोबल गिराए भन्ने आवाज उठिरहँदा धितोपत्रसम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पुगेको
छ ।
संशोधनका विषयवस्तु
कुल १ सय १९ वटा दफा रहेको
ऐनका दफा संशोधन र थप गर्न २९ वटा बुँदासहितको संशोधन विधेयक बनेको छ । विधेयकमा
(१) परिभाषा खण्डमा केन्द्रीय निक्षेपण सेवा (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस – सीडीएस),
विशिष्टीकृत लगानी कोष र डेरिभेटिभ थपिएको, (२) धितोपत्रसम्बन्धि व्यवसाय गर्न
कम्पनी स्थापना गर्नु अघि बोर्डको पूर्वस्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्था, (३) क्रेडिट
रेटिंग सेवा, डिपोजिटरी वा कष्टोडियल सेवा र धितोपत्र खरिदको लागि दरखास्त सङ्कलन केन्द्रलाई
पनि धितोपत्रको व्यवसायको किसिम मानिएको, (४) बजार निर्माता सेवा झिकिएको, (५) धितोपत्र
कारोबारी व्यक्ति वा संस्थाको बैंकिंग कारोबार सम्बन्धि अभिलेख नेपाल राष्ट्र
बैंकमाफर्त सम्बन्धित बैंक वित्तबाट माग गर्न सक्ने, (६) भित्री कारोबार ठहरेमा, झुक्याउने
विवरणहरु दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी
धितोपत्र कारोबार गर्ने र लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा हुने सजायको हद बढेको, (७) माथि
६ उल्लेखित कार्य गरेर सजाय पाएका व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्षसम्म संचालक,
कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदको लागि अयोग्य हुने, (८) सीडीएस, सामुहिक लगानी
कोष, सुरक्षित ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले विभिन्न क्षेत्रका कम्तिमा ३ जना र
बढीमा ५ जना ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्ने, (९) बोर्डको अध्यक्ष कुनै पनि सूचीकृत र
अनुमतिप्राप्त संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने, (१०) बोर्डको कार्यकारी
निर्देशक र निर्देशक पदबाट हटेको २ वर्षसम्म कुनै पनि हैसियतमा अनुमतिप्राप्त
संस्थामा रही काम गर्न नपाउने जस्ता विषय छन् ।
संशोधनमा नपरेका विषयहरु
संशोधन विधेयकमा नपरेको तर,
पर्नुपर्ने केही विषयहरुमा (१) ऐनको दफा २(त) मा दिइएको परिभाषाले विवरणपत्रलाई
प्रष्ट पार्दैन बरु ऐनको दफा ३१ मा भएको ‘लगानीकर्ताहरुले निष्काशनकर्ताको
सम्पत्ति तथा दायित्व, आर्थिक स्थिति, नाफा-नोक्सान, भविष्यमा अपेक्षित कुराहरु सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त हुने
जानकारीहरु समावेश भएको विवरणपत्र मात्र बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था
विवरणपत्रको परिभाषा बन्नसक्थ्यो । त्यस्तै, दफा २(द) मा ‘लगानी कोष भन्नाले योजना
व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरुबाट
सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा
त्यस्तो कोषसँग सम्बन्धित सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम योजना
व्यवस्थापकले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट
सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफलस्वरुप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ’ भन्ने परिभाषा
के कुन कार्यको लागि हो त्यो पनि प्रष्ट छैन । दफा २(म) मा ‘हकप्रद निष्काशन भन्नाले
संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको कुनै धितोपत्र साबिकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन
गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर गरिएको
परिभाषाले हकवालालाई मात्र इंगित गर्छ । यी माथिका दुई परिभाषा संशोधनका विषय बन्न
सकेनन । संशोधनमा परेको ऐनको दफा ९४(क) र ९४(ख) मा भएका क्रमशः ‘प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्षरुपमा धितोपत्र खरिद वा बिक्री भएको भए तापनि वास्तविक स्वामित्वमा फरक
नपर्ने भएमा’ र ‘अर्कोले खरिद वा बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको मूल्य थाहा पाई
सोहीसँग मिल्ने गरी खरिद वा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको भएमा’ भन्ने यी दुई
व्यवस्था जति बुझ्न खोज्दा पनि बुझ्न सकिन्न । यस्ता अर्थ नभएका विषय संशोधन वा
स्पष्टीकरणमा परेको छैन । ‘मार्केट डेप्थ’ हेर्न पाइने अवस्थामा दफा ९४(ख) अर्थहीन
छ । यस्तो अर्थहीन व्यवस्थालाई पनि सजायको भागीदार बनाएर दण्डसजायसम्बन्धि खण्ड
अनावश्यक लम्ब्याउने काम भएको छ । ट्रष्टी नियुक्त गर्ने विषय आए पनि अहिले
म्युचुअल फण्डका ट्रष्टि विशुद्ध ‘ज्वाइँ’ मात्र बनेका छन् । ट्रष्टि व्यक्ति हैन,
संस्थालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
बोर्डको नाम र निष्काशन शब्द
धितोपत्र र धितोपत्र बजारसम्बन्धि
कार्य गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाको नाम अन्यत्र कमिसन (आयोग) राख्ने गरिएको पाइन्छ ।
अमेरिकामा युएस सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन, बंगलादेशमा बंगलादेश
सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन, पाकिस्तानमा सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन
अफ पाकिस्तान, श्रीलंकामा सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन अफ श्रीलंका,
माल्दिभ्समा क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट अथोरिटी र भुटानमा भने त्यहाँको केन्द्रीय
बैंक रोयल मोनिटरी अथोरिटीले नै पूँजीबजारलाई हेर्ने गरेको छ । भारतमा भारतीय
प्रतिभूती तथा विनिमय बोर्ड भनिन्छ । नेपालमा पनि यसको नाम ‘नेपाल धितोपत्र तथा
विनिमय बोर्ड वा प्राधिकरण’ राखेर अहिले नै ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ । ‘निष्काशन’
भन्ने शब्द धितोपत्र बजारको सन्दर्भमा पटक्कै सुहाउने देखिन्न । नेपाली वृहद
शब्दकोष अनुसार ‘कुनै संस्था, कार्यालय आदिबाट केही अवधिका लागि वा संधैका लागि
निकाल्ने, निकाला, प्रवेश रद्द गर्ने, सम्बन्धित संस्था वा कार्यालयबाट
लान्छनासहित हटाउने काम’ भनेर अर्थ लगाएको छ । शब्दकोषमा लगाइएको अर्थ अनुसार
निष्काशन भनेको विकार, रद्दी र खराव भन्ने देखिन्छ । शेयर भनेको ‘हित’ हो, ‘हित’
कसरी विकार, रद्दी र खराव हुनसक्छ ? त्यसकारण यसलाई ‘निर्गम’ वा ‘निर्गमन’ शब्दले
प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
अन्तमा, अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी
निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ऐन संशोधन गर्ने मिठा शब्द राखे पनि ऐनको संशोधन
विधेयक मिठो बन्न सकेको छैन । ऐन निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञबाट
पर्याप्त राय सुझाव लिएर गर्न सकेको भए नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि र
सरोकारवाला दुबैको हित हुने निश्चित थियो । कोठामा मस्यौदा गरिएको ऐनको संशोधन
विधेयक २०७३ सालमा बनेको बैंक वित्त सम्बन्धि ऐन ३ वर्ष नपुग्दै फेरी संशोधनमा गए
जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
६ फागुन २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक
No comments:
Post a Comment