बैंकिंग कानुनमा संशोधन : बढ्ला क्षमता ?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको पहिलो बजेट (२०७५) मा वित्तीय क्षेत्रका नियमक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तत् तत् क्षेत्रका ऐनमा संशोधन गरिने बताएका थिए । सबैभन्दा ठूलो वित्तीय क्षेत्र मानिने बैंकिंगलाई नियमन गर्ने तालुकी अड्डा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । वित्तीय क्षेत्रकै अर्को महत्वपूर्ण अंश मानिने धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ संसदमा पुगिसकेको छ । त्यस्तै, बिमा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐन पनि संसदमा विचाराधीन छ ।

संशोधनका बुँदाहरु

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने र (२) वित्तीय स्थायित्व कोषको स्थापना गर्ने मुख्य विषय रहेका छन् । त्यस्तै, बाफिया पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ मा (१) कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध संचालक हटाईएको, (२) लघुवित्तले निर्गमन गर्ने शेयरको बढीमा ५० पचास प्रतिशत सदस्यलाई छुट्ट्याउन सक्ने, (३) संचालक लगातार २ कार्यकालसम्म मात्र निर्वाचित वा मनोनित हुनसक्ने, (४) सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा क्रमशः ५ वर्ष र ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गसम्मका संस्थामा संचालक हुन पाउने, (५) २५ वर्ष उमेर नपुगेका र ६५ वर्ष उमेर नाघेका संचालक हुन् अयोग्य हुने, (६) कार्यकारी प्रमुख नियुक्त र वर्खास्त गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने, (७) २ कार्यकाल मात्र कार्यकारी हुन पाइने व्यवस्था तत्काल लागु हुने, (८) ‘घ’ वर्गका लघुवित्त ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने जस्ता मुख्य-मुख्य विषय संशोधनमा परेका छन् । 

औचित्यहिन व्यवस्था

संशोधन विधेयकमा परेका अधिकाँश बुँदा लगभग कार्यान्वयनमा आइसकेका विषय हुन् । हालको ऐनमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध संचालकको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यस्तो अभ्यास नभएको हुँदा संशोधनले हटाए पनि नहटाए पनि यसको खास अर्थ देखिन्न । संचालकको लागि ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित क्षेत्र’ र ‘नेपाल सरकारको अधिकृतस्तर’ मा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता औचित्यहिन दस्तावेज हो । किनभने बैंकको संचालक बन्नकै लागि कोही पनि नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गरेको हुन्न र गर्दैन । नेपाल सरकारको अनेकौं सेवा छन् र यिनको प्रत्यक्ष ‘साइनो’ बैंकिंगसँग हुँदा पनि हुन्न । सरकारी सेवाका नेपाल प्रशासन सेवाका सबै (सामान्य प्रशासन, राजश्व र लेखा), नेपाल न्याय सेवाको २ वटा (कानुन र सरकारी वकिल) समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा केहीहदसम्म सान्दर्भिक हुनसक्छन् । तर, सरकारी सेवामा पर्ने कृषि, वन, परराष्ट्र, संसद, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, विविध लगायतका सेवाका अधिकृतलाई बैंकको संचालक हुनसक्ने योग्यता तोक्नुको अन्तर्यको अर्थ देखिन्न ।

नेपालको सन्दर्भमा संचालकको भूमिका गैरकार्यकारी प्रकृतिको हुँदा यिनलाई उमेर हद लगाउनुको औचित्य पनि देखिन्न । केही समय अघि कार्यकारी प्रमुख र संचालकको उमेरमा हद लगाउने परिपत्र अदालतसम्म पुगेको थियो । संशोधन विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको उमेर हद तोकिनु तर, प्रमुख कार्यकारीको उमेर हद नतोकिनु आश्चर्यलाग्दो बनेको छ ।

स्वतन्त्र संचालक हुन् पनि ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ र ‘नेपाल सरकारको सेवामा अधिकृत’ भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले ‘स्वतन्त्र संचालक’ हुन् कि ‘पराधिन संचालक’ हुन् पत्तो पाउन सकिएको छैन र यसले ‘स्वतन्त्र’ शब्दलाई नै संकुचनमा पारेको छ । विषयगत क्षेत्र (कानून, चार्टड एकाउन्टेन्सी) बाट आउने विशेषज्ञलाइ व्यवसायिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको यति समय पूरा भएकोसम्म भन्न सकिन्थ्यो । कानूनबाट आउनेलाई ‘नेपाल बार काउन्सिल’ बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निश्चित वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्दा व्यवसायिक दक्षता हेर्ने मनसाय राखियो भन्न सकिन्थ्यो । कम्पनीको कानुनी पक्षसमेत बुझ्ने स्वतन्त्र संचालक खोजिएको भए ‘कम्पनी कानून’ विषय लिएर अध्ययन गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो ।

लघुवित्तले निर्गमन गर्ने शेयरको बढीमा ५० पचास प्रतिशत सदस्यलाई छुट्ट्याउनसक्ने व्यवस्था के औचित्यको आधारमा राखिएको हो यसको कारण पनि कतै भेटिन्न । जलविद्युतको शेयर स्थानीयलाई आरक्षण गरेर के लाभ भयो अध्ययन गर्नुपर्ने बेलामा फेरी अर्को ‘आरक्षणको गाँड’ थप्ने काम भएको छ । १० कित्ता शेयर कनिका झैँ छरेर ‘समृद्धिको सपना’ फगत कोरा कल्पना मात्र हो । बैंकिंग सेवाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थाले शेयर ‘यसलाई देउ, उसलाई नदेउ’ भन्नु सान्दर्भिक हैन । शेयर व्यक्ति वा संस्था कसलाई कति दिने भन्ने विषयको निर्धारण शेयरबजारको नियमक (धितोपत्र बोर्ड) ले गर्ने हुँदा यसमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप अनुचित छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधनमार्फत थप गरिएको ‘वित्तीय स्थायित्व कोष’ को स्थापनाले बैंक वित्तीय संस्था वित्तीय सङ्कटमा परेको कारणले समग्र वित्तीय प्रणलीमा जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने देखिएमा कोषको रकम यस्ता संस्थाको उत्थानमा उपयोग गर्ने व्यवस्थाले सम्भावित बैंकिंग सङ्कट टार्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संशोधनको यो व्यवस्थाले वित्तीय संकटमोचन गरी वित्तीय स्थायित्व ल्याउन सक्ने हुँदा यसलाई भने उचित मान्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रका संस्था

ऐनले योग्यता तोक्ने क्रममा ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भन्ने गरेको व्यवस्था पनि अन्योलयुक्त छ । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भन्नुको सट्टा सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान वा कार्य गरेको अनुभव भन्दा केही सान्दर्भिक हुन्थ्यो । बरु यसका लागि एउटा स्मरण सूची (चेक लिष्ट) नै बनाईदिएर त्यसको अंकभार समेत राखेर न्यूनतम यति अंक प्राप्त गरेको व्यक्ति संचालक हुनसक्ने व्यवस्था सान्दर्भिक हुन्थ्यो । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ को परिभाषा गर्ने ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव सम्बन्धि विनियमावली २०७४’ ले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष, विमा समिति, विमा समितिबाट इजाजतप्राप्त विमा कम्पनीहरु, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, वोर्डबाट इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंकर्स, धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज), धितोपत्र राफसाफ सम्बन्धि कम्पनी सम्झनुपर्छ’ भनेर गरेको व्यवस्था सक्षम व्यक्ति पन्छाउने दाउपेच र आफ्नै लागि भविष्य सुरक्षित पार्ने बाहेक अर्को अन्तर्य देखिन्न । परिभाषित संस्थामा काम गर्ने वित्तिकै संचालक हुन् योग्य भइहाल्ने व्यवस्था हास्यास्पद छ । उल्लेखित संस्थामा पनि विभिन्न प्रकारका सेवा हुन्छन् र ति सबै वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ भन्ने छैन ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अभाव

ऐन निर्माण र संसोधन गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । ऐनको निर्माण गर्दा तत्कालिन अवस्थाको साथसाथै दीर्घकालमा समेत त्यसको प्रभाव हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन निर्माणको चरणमा रहँदा साविकको ऐन वा विशेष व्यवस्थाले कार्य संचालन गरिरहेको हुन्छ । ऐन निर्माण भएर लागू हुँदा तत्कालिनरुपमा चलिरहेको व्यवस्था नयाँ व्यवस्थामा एकै पटक फड्को मार्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ऐनमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने प्रचलन हुन्छ । तर, संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था नराखिनाले साविकको ऐन बमोजिम मनोनयन वा निर्वाचनमार्फत बनेका संचालकलाई चालु कार्यकाल पूरा गर्न विद्यमान संशोधनले बाधा नपार्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

१३ फागुन २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362676