सूचीकरण नवीकरण

नेपालको आर्थिक पात्रो अनुसार असोज प्रथम त्रैमासिकको अन्तिम महीना हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका कम्पनीका हकमा असोज महीनाको समाप्ति महत्त्वपूर्ण भए पनि सञ्चालकले सूचीकरण नवीकरण नगरेर शेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक बनाउने कार्य मात्र गरेनन्, शेयरधनीको सम्पत्ति जरीवाना तिरेर अर्को महानता पनि देखाइरहेका छन् ।

सूचीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को विनियम २(ज) मा ‘धितोपत्र बजारमार्फत धितोपत्रको खरीद-विक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनका लागि नेप्सेमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनुपर्छ’ भनेर सूचीकरणको परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै विनियम ४(१) मा नेप्सेको कारोबार प्रणाली मार्फत कारोबार गराउन चाहने कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सूचीकरण गराउनु पर्नेछ । सूचीकरणका लागि अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन, आवश्यक कागजात र सूचीकरण शुल्क बुझाए पछि विनियम ६ अनुसार सूचीकरण गराउन उपयुक्त देखेमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न अवस्थामा सूचीकरण स्थगन, खारेज र पुनः सूचीकरण हुने सम्बन्धमा पनि विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । विनियम २४ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महीना अर्थात् असोज मसान्तभित्र नवीकरण (वार्षिक) शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ४ को १९ नं. मा प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र सूचीकरण शुल्क बुझाउनेछ भन्ने सम्झौताको एउटा शर्त बन्देज रहेको छ । अनुसूची ३ को नोटमा तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

नवीकरण नगर्ने कम्पनी

सूचीकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या २५ रहेको छ । नवीकरण नगराउनेमा लघुवित्त समूह सङ्ख्यात्मक रूपमा अगाडि रहेको छ । कुल सूचीकृत ३८ ओटा लघुवित्त रहेकोमा नवीकरण नगराउनेको सङ्ख्या १३ ओटा रहेको छ । १ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको छिमेक, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समेत लगानी रहेको आरएमडीसी तथा अधिक बजार मूल्य रहेको नेशनल, महुली, फरवार्ड र जनउत्थानले पनि नवीकरण गराएनन् । नवीकरण नगराउने लघुवित्तको कुल ४ करोड ९३ लाख ५३ हजार ९५ कित्ता मध्ये औसतमा ४० प्रतिशत कारोबारयोग्य मान्ने हो भने झण्डै २ करोड कित्ता शेयर कारोबार हुनबाट वञ्चित रह्यो ।

नवीकरण नगराउनेको दोस्रो ठूलो समूहमा पाँचओटा ३ जिल्ले विकास बैङ्क रहेका छन् । कर्पोरेट बैङ्कको २० लाख र बाँकी चारओटा बैङ्कको सरदर ५० लाख कित्ताको हिसाबले यो समूहको कुल सूचीकृत धितोपत्र सङ्ख्या २ करोड २० लाखमध्ये औसत ४० प्रतिशत मान्दा करीब ९० लाख कित्ता शेयर कारोबार हुन सकेन ।

त्यस्तै चारओटा जलविद्युत् कम्पनीको २ करोड ७३ लाख कित्तामध्ये औसत ८० प्रतिशत कारोबारयोग्य मान्ने हो भने २ करोड कित्ताभन्दा बढी शेयर कारोबार हुन पाएन । त्यस्तै दुईओटा वित्त कम्पनीले पनि सूचीकरण नवीकरण गराएनन् ।

सिटिजन्स बैङ्कद्वारा प्रवर्द्धित र सीबीआईएल क्यापिटलले कोष व्यवस्थापन गरेको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ ले पनि सूचीकरण नवीकरण गराएन । फण्डका ८ करोड २० लाख एकाइ सूचीकृत छन् । यसको झण्डै ७ करोड एकाइ कारोबारबाट वञ्चित रह्यो ।

सिटिजन्स म्युचुअल लगायत केही कम्पनीको कारोबार रोकिएको केही घण्टामा नै खुलेको थियो । यसो हुनुमा नेप्सेको प्रणालीमा नवीकरण भएको अभिलेख अद्यावधिक नभएका कारण यस्तो भएको बुझिएको छ ।

नविकरण नगराउने कम्पनी

क्र.स.	कम्पनी	समूह	सूचीकृत धितोपत्र कित्ता (आश्विन मसान्त)
१	सिभिल लघुवित्त	लघुवित्त	१० लाख ९७ हजार २ सय ५०
२	कालिका लघुवित्त		९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९
३	महुली लघुवित्त		६ लाख
४	समिट लघुवित्त		१७ लाख १ हजार ४ सय ३०
५	नेशनल माइक्रोफाइनान्स		१२ लाख
६	मिथिला लघुवित्त		६ लाख ५९ हजार ७ सय ७९
७	जनउत्थान लघुवित्त		२ लाख ८८ हजार
८	छिमेक लघुवित्त		१ करोड २ सय १८
९	आरएसडीसि लघुवित्त		५७ लाख ५९ हजार २ सय
१०	फरवार्ड लघुवित्त		३० लाख
११	सपोर्ट लघुवित्त		६ लाख
१२	आरएमडीसि लघुवित्त		७२ लाख ६७ हजार २ सय ६०
१३	विजय लघुवित्त		१७ लाख ७१ हजार
१४	पुर्णिमा विकास बैंक	विकास बैंक	५२ लाख ५० हजार १ सय १०
१५	कन्चन डेभलपमेन्ट बैंक		५० लाख ५९ हजार ९ सय ४
१६	कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक		२० लाख
१७	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक		५० लाख १७
१८	नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक		५२ लाख ६३ हजार ७ सय ७०
१९	बरुण हाइड्रोपावर	जलविद्युत	२५ लाख ५१ हजार ५ सय
२०	रिडी हाइड्रोपावर		५३ करोड २७ लाख २
२१	नेशनल हाइड्रोपावर		१ करोड ३८ लाख ५१ हजार ८ सय ६२
२२	राइरांग हाइड्रोपावर		५६ लाख
23	बेष्ट फाइनान्स	वित्त कम्पनी	२९ लाख ७५ हजार १ सय ३०
२४	मल्टीपर्पोज फाइनान्स		४ लाख १४ हजार ७ सय ३६
२५	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १	म्युचुअल फण्ड	८ करोड २० लाख इकाई

स्रोत: नेप्से

दोहोरो मारमा शेयरधनी

कम्पनी भनेको कानूनद्वारा परिकल्पना गरिएको कृत्रिम व्यक्ति हो । यसले गर्ने कार्य शरीरधारी प्राकृतिक व्यक्तिले कम्पनीको नाममा गर्छन् । सक्दो हो त कम्पनी आफैले नवीकरण लगायत सम्पूर्ण कार्य गर्ने थियो । तर, कम्पनी आफैले गर्न नसक्ने हुँदा कम्पनी सञ्चालनका समस्त कार्य गर्न शेयरधनीहरूले आफू मध्येबाट कानूनले तोकेको सङ्ख्यामा मनोनयन वा निर्वाचन मार्फत सञ्चालक पठाएका हुन्छन् । कम्पनी सञ्चालन गर्न गएका व्यक्तिको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ । (विस्तृत ‘सञ्चालक र सञ्चालक समितिका विविध पक्ष’ आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ असोज २२) समयमा कम्पनी सञ्चालकले नवीकरण नगर्दा वा साधारणसभा नगर्दा नियमानुसार दण्ड जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएका कार्य नगरिदिँदा तिर्नु बुझाउनुपर्ने दण्ड जरीवाना बापतको रकम कम्पनीको कोषबाट तिर्ने परिपाटी रहेकाले सञ्चालक जिम्मेवार बन्न सकेको देखिन्न । नवीकरण नहुँदा कम्पनीले नेप्सेलाई दण्ड जरीवाना तिरेर नवीकरण गरी कारोबार खुलाए पनि १ दिन मात्र कारोबार रोकिँदा अत्यन्त तरल मानिने चल सम्पत्तिका रूपमा रहेको शेयर बेचेर गर्जो टार्नबाट शेयरधनी वञ्चित हुनुपरेको तिक्ततालाई कसले मनन गरिदिने ? अनि सञ्चालकको अकर्मण्यताले हुन नसकेको नवीकरणको कारण तिर्नुपरेको नगद जरीवाना शेयरधनीको सम्पत्तिबाट खुसुक्क झिकेर तिर्दा अनाहकमा शेयरधनीको सम्पत्ति फजुलमा भएको खर्चको भरपाई कसले गरिदिन्छ ?

जिम्मेवार बनाउने शुरुआत

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को अनुसूची ३ मा तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्नेछ भन्ने गरिएको व्यवस्थालाई अविलम्ब संशोधन गरी यस्तो जरीवाना रकम ‘सञ्चालकले व्यक्तिगत रूपमा बुझाउनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्नु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै जरीवाना रकम कम्तीमा शतप्रतिशत तोक्नुपर्छ । शेयरधनीको पक्षबाट पनि सञ्चालक प्रति यस सम्बन्धमा अलि कडा व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमा नवीकरण नगरेर कम्पनीको कोषबाट जरीवाना तिरेर उन्मुक्ति लिएका सञ्चालकलाई आउने साधारणसभामा उक्त जरीवाना रकम व्यक्तिगत रूपमा तिराउन शेयरधनीले आवाज उठाउन जरुरी भएको छ । यसो गरेमा आगामी वर्षदेखि सञ्चालकहरूले तोकिएकै समयमा नवीकरण गराउनेछन् र कारोबार रोकिएको हेर्नुपर्ने दिन आउने छैन ।

२०७५ साल आश्विन १२ गतेअभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=288577