शेयर धितो कर्जामा सीमा

कति उचित कति अनुचित

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो राखेर लिईने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएर व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ क्रमशः १५ र २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ l शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाले शेयरबजार बढ्न नसकेको भन्ने सरोकारवालाले आरोप लागाईरहेका छन् l शेयरबजारमा उतारचढाव आइरहन्छ l यस्तै उतारचढाव नै शेयरबजारको मूल प्रवृति र प्रकृति हो l शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाकै कारण शेयरबजार बढ्न नसकेको हो वा होइन त्यसको अर्कै पाटो होला तर,  शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउने कार्य उचित हो कि हैन भन्ने मूल चर्चाको विषय बनेको छ l

साम्पत्तिक अधिकार र मौद्रिक नीति

सम्पत्तिलाई मूलत: चल र अचल गरि दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ l नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ट) मा ‘जग्गा जमिन, जग्गाबाट हुने लाभ र जमिनमा जडिएको चिजवस्तुसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ l त्यस्तै, सोहि दफा २(ण) मा ‘चल सम्पत्ति भन्नाले अचल सम्पत्तिबाहेक अरु हरेक किसिमको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ l सम्पत्ति प्राप्त हुने विषयमा शास्त्रीय विद्वान मनुले ७ वटा विधि बताएका छन् । मनुकै शब्दमा ‘सप्त वित्तगमा धर्मा दायो लाभ: क्रयो जय: । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत् प्रतिग्रह एव च ।।’ दाय (उत्तराधिकार वा अंश), लाभ (व्यवसायिक नाफा), क्रय (खरीद), जय (बाजी, जुवा, पुरस्कार), प्रयोग (कृषि, लगानी), कर्मयोग (नोकरी आदी सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक), सत् प्रतिग्रह (दान) बाट सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ । आधुनिक कालमा पनि करिब यहि ७ तरिकाबाट नै सम्पत्ति प्राप्त हुनसक्छ । शेयर पनि सम्पत्तिको एउटा स्वरूप हो l शेयर लगानीबाट प्रतिफलको रुपमा लाभांश प्राप्त हुन्छ l कम्पनी सूचीकृत भएको अवस्थामा पूँजीगत लाभ पनि प्राप्त हुन्छ l लाभांश र पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भने हुन्न l कुनै पनि व्यक्तिले चल-अचल दुबै प्रकारको सम्पत्ति कुनै साहु/महाजनकोमा वा बैंक/वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राखेर कर्जा लिएर व्यावसायिक गतिविधि बढाउन वा आफ्नो घरघरायसी गर्जो टार्न सक्छन् l अरु कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति धितोबन्धक राखेर कर्जा लिन कुनै सीमा बन्देज छैन तर, शेयर धितोबन्धक राखेर कर्जा लिनमा केन्द्रीय बैंकले रोक जत्तिकै लगाएको छ l केन्द्रीय बैंकले चल सम्पत्तिको रुपमा रहेको शेयर धितो कर्जामा लगाएको विद्यमान सीमाले साम्पत्तिक अधिकारको उपयोग र उपभोगमाथि अवाञ्छितरुपमा निषेध गरेको छ l

 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करणको रुपमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था असान्दर्भिक थियो l उक्त नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था गरेर साम्पत्तिक अधिकारको भोग माथि पहिलोपटक घोषितरुपमै प्रतिवन्ध लगायो l त्यतिबेलैदेखि यसको बारेमा व्यापक चर्चा र बहस हुँदै आए पनि यसलाई हटाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन l बरु हुने भए शेयरलाई सम्पत्तिको सूचीबाटै हटाएर शेयर धितो राखेर कर्जा लिन वा दिन पूर्णत: बन्देजै लगाउने जस्तो मनस्थितिमा देखिन्छ l शेयर धितो राखेर कर्जा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढि कर्जा लिन नपाइने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुँदासमेत यसलाई हटाउन र पुष्टि हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन l तर, सरोकारवाला र सम्वद्ध पक्षले दिएको चौतर्फी दवावका कारण आव २०७९/०८० को बीसौं संस्करणको मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाए जस्तो गरेर एकै वा समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म शेयर धितो कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ कुरा केही थिएन l यसमा शब्दजाल मात्र थियो l तर, शब्दजाल पनि धेरै टिक्न सकेन l २०८० असोज महिनामा यसमा एकीकृत निर्देशनमार्फत फेरी शब्दजाल हाल्ने काम गरियो l यस निर्देशनमा अघिल्लोपटकका व्यवस्थाभन्दा के कुरामा फरक थियो भने व्यक्तिगततर्फ सीमा बढाईएको छ र ‘संस्थागत’ भन्ने एउटा नयाँ शब्दजाल हालेर २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ l निर्देशनमार्फत आएको यो संशोधित व्यवस्थाले पनि सीमालाई भने कायम राख्यो l यस्ता सीमा लगाउने व्यवस्था साम्पत्तिक अधिकारको उपभोगमाथिको अवाञ्छित हस्तक्षेप नै हो l  

 उचित कि अनुचित

कुनै पनि कुराको एउटा सीमा र हद हुन्छ l यसलाई असान्दर्भिक र औचित्यहिन भनिहाल्न सकिन्न तर, त्यो सीमा स्वीकार्य हदसम्मको हुनुपर्छ l केन्द्रीय बैंकले हरेक प्रकारको कर्जामा सीमा लगाएको छ l कुनै क्षेत्रमा न्यूनतम निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ l यो पनि एकप्रकारको सीमा नै हो l त्यस्तै, कुनै क्षेत्रमा अधिकतम प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको सीमा लगाईएको छ l यी दुवै प्रकारका सीमालाई अनुचित भन्न सकिन्न l न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समयसीमा पनि दिइएको हुन्छ l शेयर धितो कर्जामा पनि सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्यतया: कसैको पनि दुईमत हुन्न l तर, यस्तो सीमा उचित र स्वीकार्य स्तरको हुनुपर्छ l तर, आव २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले लगाएको शेयर धितो कर्जाको सीमा भने अनुचित प्रकारको सीमा हो l २०७८ सालअघि पनि शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमा पनि अनुचित थियो l त्यतिबेला प्राथमिक पूँजीको निश्चित प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो l पूँजीकोष गणनाको लागि उपयोग हुने प्राथमिक पूँजीलाई शेयर धितो कर्जासँग लगेर जोडियो l त्यतिबेला यस्तो व्यवस्था किन गरियो त्यसको पनि केन्द्रीय बैंकसँग जवाफ थिएन l अन्य सबै प्रकारका कर्जामा कुल कर्जाको आधारमा क्षेत्रगतरुपमा यति यति भनेर सीमा लगाइन्थ्यो तर, शेयर धितो कर्जालाई पूँजीसँग जोडेर ‘कहीँ नभएको जात्रा झैँ‘  देखाइयो l केन्द्रीय बैंकको यस्ता जात्रा शेयर धितो कर्जामा मात्र हैन, लाभांशमा पनि केही वर्ष देखियो l लाभांश वितरणमा वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत नगद मात्र वितरण गर्नुपर्ने निर्देशनको पनि औचित्य थिएन l त्यतिबेला किन यस्तो व्यवस्था गरियो र अहिले किन हटाईयो त्यसको पनि जवाफ केन्द्रीय बैंकसँग छैन l सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकका यस्ता ‘अल्लारे नीति’ ले न बैंकिंग प्रणालीको यथोचित विकास हुन्छ न सरकारले नै यथोचित सल्लाह पाउँछ l केन्द्रीय बैंकले यस्ता ‘अल्लारे’ हैन, ‘ठोस र परिणाममुलक’ नीति लिनुपर्छ l शेयर धितो कर्जामा २०७८ देखि अपनाईदै आएको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ नीतिमा अविलम्ब पुनर्विचार गरि ‘क्षेत्रगत’ कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ l शेयर धितो लिएर प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा लगाउँदा अन्य कर्जासरह कुल कर्जाको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्छ र यस्तो प्रतिशत तोकिंदा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन नचाहेमा नदिन पनि सक्ने गरि इच्छाधिन बनाउनुपर्छ l यस्तो किसिमले लगाईएको सीमालाई भने उचित मान्न सकिन्छ र स्वीकार्य पनि हुन्छ l

३० असोज २०८० अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित 

https://www.annapurnapost.com/story/444719/

 

कम्पनीको सभाः अन्य देशको अनुभव र नेपालको कानुनी व्यवस्था

कम्पनीको सभासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

 

कम्पनी सञ्चालनका क्रममा विभिन्न बैठक र सभा हुन्छ l वर्षैपिच्छे तोकिएको समयभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ l त्यस्तै, आवश्यतानुसार विशेष सभा पनि गर्नुपर्छ l सामान्यतया: कम्पनीका सभा भन्नाले यही दुइवटा (साधारण र विशेष) लाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ मा शेयरधनीको उपस्थिति हुने जमघटलाई ‘सभा’ र सञ्चालक मात्र उपस्थित हुने जमघटलाई ‘बैठक’ भनिएको छ l त्यस्तै, लेखापरीक्षणलगायतका समितिको जमघटलाई पनि बैठक भनिएकोछ l तर, वृहतरुपमा सञ्चालक, विभिन्न समिति, साहु, डिवेञ्चरधारक, अग्राधिकार शेयरधारकको बैठकलाई पनि सभा भनिन्छ l

 

अदालती व्याख्यामा सभा

 

कम्पनी ऐनमा सभा र बैठकको परिभाषा गरिएको छैन l कम्पनी सञ्चालनको क्रममा वर्षभरिमा थुप्रै बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनी ऐनमा सहभागीताको आधारमा सभा र बैठक भनिए पनि अदालती व्याख्यामा यी दुबैलाई सभा भनिएको छ l शार्प विरुद्ध डावेस (१९७१) को मुद्दामा बेलायतको एउटा अदालतले सभाको व्याख्या गर्दै ‘कानूनी उद्देश्यका लागि हुने मानिसहरूको भेला’ वा ‘कुनै पनि वैध उद्देश्यका लागि कम्तिमा दुई व्यक्तिको भेला’ भनेको छ। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले मोहमम्द रफिकुल इस्लाम विरुद्ध मोस्ताफा जमाल (२०१४) को एउटा मुद्दामा ‘बैठक वा सभा शब्द’ ले साधारण र विशेष सभा मात्र हैन, सञ्चालक समिति बैठक र अन्य समितिको बैठकलाई पनि जनाउँछ भनेको छ l यी दुई अदालती निर्णयको आधारमा सञ्चालक समिति तथा लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, मानव संशाधनलगायत आवश्यकताअनुसार गठन हुने समिति, साहु, डिवेञ्चरधारक, अग्राधिकार शेयरधारकको बैठक पनि सभाकै कोटिमा पर्छन् l साधारण सभालाई देशको संसद र सञ्चालक समितिलाई सरकार जस्तै मान्न सकिन्छ l सञ्चालक समितिले हरेक वर्ष साधारण सभा र आवश्यकताअनुसार विशेष सभा आव्हान गर्छ l

 

वार्षिक साधारण सभा

कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी दर्ता भएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना अर्थात् पुष मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l ऐनको दफा ६७(२) अनुसार वार्षिक साधरण सभा गर्नको लागि सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली शेयरधनीले उपलब्ध गराएको ठेगानामा सूचना पठाउनु पर्छ । पब्लिक कम्पनीको हकमा यस्तो सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ । दफा ६७(४) अनुसार पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको वा अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने नजिकको जिल्लामा गर्न सकिन्छ l साधारण सभामा सामान्य (साधारण) र विशेष दुवै प्रस्ताव पेश हुनसक्छ l ऐनको दफा ७३(२) मा कम्पनीको नियमावलीमा गणपूरक सङ्ख्याको लागि बढी सङ्ख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँड (चुक्ता) भएको कुल शेयर सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरुमध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित नभई सभाको काम कारबाही नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ७६(२) अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले सभा गर्ने म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्छन । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । अदालतको आदेशबमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा जतिसुकै शेयरधनी उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

ऐनको दफा ७७(१) अनुसार प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा साधारण प्रस्तावको रुपमा सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षण भईसकेको वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सञ्चालकको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । नगद लाभांश, लेखापरीक्षको नियुक्ति र सञ्चालकको निर्वाचन पनि साधारण प्रस्ताव अन्तर्गत पर्छन् l दफा ७७(२) अनुसार जम्मा मत सङ्ख्याको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी वा शेयरधनीहरुले चाहेमा साधारण सभाको सूचना प्रकाशन हुनु अगावै सञ्चालक समितिसमक्ष निवेदन दिई कुनै विषय वार्षिक साधारण सभामा छलफल र निर्णयका लागि पेश गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ l साधारण सभामा के के विषयमा छलफल वा निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यसको प्रष्ट विवरण दिनुपर्छ l योंग विरुद्ध लेडिज इम्पेरीयल क्लब (१९२०) को एउटा मुद्दामा सभाको सूचनामा के विषयमा छलफल हुँदैछ वा हुनेछ भन्ने बारेमा पर्याप्त खुलासा नगरिएको कारण अदालतले उक्त सभाको कार्यवाहीलाई अमान्य घोषणा गरेको थियो l शेयरधनीले अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नसक्छन। संस्थागत शेयरधनीले प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्दैनन् l भारतमा युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड विरुद्ध कम्पनी ल बोर्ड (२००२) को एउटा मुद्दामा कानुनले व्यक्तिको मान्यता दिएको संस्था (कम्पनी) कृतिम व्यक्ति भएकोले आफैँ सभास्थलमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न सक्दैनन् भनेको छ l

विशेष सभा

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८२(१) मा साधारण सभा सम्पन्न भईसकेपछि वा हुनु अगावै आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला विशेष सभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ l दफा ८२(२) मा कम्पनीको हिसाबकिताबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्नसक्ने र सो बमोजिम विशेष सभा बोलाउनुपर्छ l सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने र कार्यालयले विशेष सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ८२(३) मा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनी सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष सभा बोलाउन माग गरेमा सञ्चालक समितिले ३० दिनभित्र विशेष सभा बोलाउनुपर्छ । दफा ८२(४) मा यसरी शेयरधनीले माग गर्दा पनि कम्पनीले विशेष सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजूरी गर्नसक्ने र त्यस्तो उजूरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक निरीक्षण जाँचको फलस्वरुप वा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिमार्फत बोलाउन लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

ऐनको दफा ८३ अनुसार (१) अधिकृत पूँजी वृद्धि, (२) शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर, (३) नाम वा मुख्य उद्देश्य परिवर्तन, (४) कम्पनी गाभिने, (५) बोनस शेयर जारी गर्ने, (६) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने, (७) डिस्काउण्टमा शेयर बिक्री गर्ने, (८) प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा वा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय र (९) कम्पनी ऐन वा कम्पनीको नियमावलीमा कम्पनीले विषेश प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भनिएको अन्य विषय विशेष प्रस्तावका रुपमा साधारण वा विशेष सभामा पेश गर्नुपर्छ l त्यस्तै, ऐनको दफा १०५ अनुसार सञ्चालकको अख्तियारीमा लगाईएको प्रतिवन्धअनुसारका प्रस्तावमा पनि विशेष सभा गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ l यस अन्तर्गत (१) आफूले सञ्चालन गरी आएको एक वा एकभन्दा बढी व्यवसाय (अन्डरटेकिङ) को ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय कुनै तरिकाबाट कसैलाई हक छाडिदिँदा, (२) नियमित व्यवसायिक कारोबारको सिलसिलामा कम्पनीले बैंक वा वित्तबाट ६ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि लिएको ऋण सुविधाबाहेक चुक्ता पूँजी र सञ्चित नाफाको जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लिन र (ग) कम्पनीको कर्मचारी वा आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्चबाहेक एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको विगत तीन आर्थिक वर्षको सरदर खुद नाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान वा दान दिन पनि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ l विशेष प्रस्ताव विशेष सभामा मात्र पेश हुन्छ भन्ने हुन्न र यस्ता प्रस्ताव वार्षिक साधारण सभामा पनि पेश हुन सक्छ l

नयाँ ऐनको आवश्यकता

भारतमा स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस र गान्धी जयन्तीका दिन साधारण वा विशेष सभा बस्न सक्दैन l अन्य सार्वजनिक विदाको दिन सभा आव्हान हुनसक्छ l नेपालमा यस्ता दिन नतोकिएको हुँदा जुनसुकै दिन पनि सभा बस्नसक्छ l नेपालमा पनि साधारण सभा बस्न नसक्ने दिन तोक्नुपर्ने देखिन्छ l नेपालमा एउटा साधरण सभा र अर्को साधारण सभा बिचको अन्तर कति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नहुँदा वर्षौंसम्म साधारण सभा हुन सकेको छैन l भारत र बंगलादेशमा यस्तो अन्तर १५ महिनाभन्दा बढि नहुने व्यवस्था छ l कम्पनी एउटा वृहद अवधारणा भएकोले यससँग सम्बन्धित विषयमा उठ्ने कानुनी प्रश्नको निरोपण गर्न सामान्य अदालतलाई अदालत तोक्नु कार्यविशिष्टीकरण विपरित छ l कम्पनी ऐन आफैँमा विशेष कानुन भएको हुँदा यस्ता मुद्दामामिला हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन हुनु आवश्यक भईसकेको छ l कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई एउटा मन्त्रालयको विभागीय स्वरुपमा सिमित राख्दा कम्पनीको उचित नियमन हुन सकेको छैन l भारतमा जस्तै कम्पनी मामला मन्त्रालय नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ l तत्कालै यसो गर्न नसकिने भएमा यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर मन्त्रालयको विभागीय स्वरुपबाट मुक्त गर्नु जरुरी छ l कम्पनी ऐनलाई संसोधन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले मस्यौदा विधेयक तयार गरेको भए पनि विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्नुभन्दा विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गरि सोको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ l

क्यानडा नेपाल डट कममा प्रकाशित 

आइतबार, चैत १९, २०७९

https://www.canadanepal.com/detail/187016

 

अनियन्त्रित हकप्रद र हकप्रदसम्बन्धी कानुन

 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न समूहका कम्पनीमध्ये विद्युत समूहका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् l एक वर्ष अघि प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल प्राइमरी अफरिंग (आईपीओ) जारी गरेका कम्पनीले समेत हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको छ l धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले आईपीओ जारी गरेको दुई वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि छरपष्ट हकप्रदसम्बन्धी कानुन आफैँमा प्रष्ट नहुँदा हकप्रद नियन्त्रण र नियमन बाहिर पुगेको छ l

पछिल्ला हकप्रद

नेप्सेमा सूचीकृत ११ वटा विद्युत कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेका छन् l यीमध्ये ४ वटाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको लागि आवेदनसमेत गरिसकेका छन् l बाँकी ७ वटामध्ये कुनैले घोषणा मात्र गरेका छन् भने कुनैले साधारणसभाबाट पारित गराईसकेका छन् l अनुपातको हिसाबले ४० देखि २०० प्रतिशतसम्म छन् l परिमाणका हिसाबले ४० करोड देखि झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँसम्मका छन् l धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद शेयर जारी गर्न आवेदन दिएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई छाड्ने हो भने बोर्ड अहिले विद्युत कम्पनीको हकप्रदमय भएको छ l

हकप्रदको पछिल्लो स्थिति

                                                                        स्रोत: नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेवसाइट र कम्पनीको सूचना

हकप्रद र नेपालका नियामक

हकप्रद नेपालमा अत्यन्तै लोकप्रिय छ l यसको घोषणा नहुँदै वा होला नहोला आ-आफैँ फलालो कम्पनीले यति र उति अनुपातमा हकप्रद दिँदैछ (जारी गर्दैछ) भन्दै त्यसको शेयर किन्न मरिहत्ते गर्छन र गराउँछन l नेपालको पूँजीबजारले मरिहत्ते गर्ने हकप्रदलाई विश्वको पूँजीबजारमा भने त्यति धेरै स्वीकार गरिन्न l तर, यसको मतलव हकप्रद जारी नै हुन्न भन्ने हैन l सन् २०२० मा भारतमा रिलायन्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडले ३० वर्षपछि १५ शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो l अङ्कित मूल्य १० भारतीय रुपैयाँ (भारु) रहेको कम्पनीले बजार मूल्यमा करिब १५ प्रतिशत छूट दिँदै १ हजार २ सय ४७ प्रिमियम थप गरेर १ हजार २ सय ५७ भारुमा जारी गरेको थियो l यसबाट कम्पनीले प्रिमियमसहित प्राप्त गरेको ५३ हजार १ सय २५ करोड भारु रकमलाई ऋणमोचनमा उपयोग गरेको थियो l यसअघि सन् १९९१ मा २० शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो l

नेपालमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरण) ले व्यवसायिक मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्नुपर्नेमा पूँजी निर्धारण गर्छन् तर, हकप्रद जारी गर्न पाईदैन भनेर दोहोरो मापदण्ड पनि अपनाउँछन् l नियामकले व्यवसायको मापदण्ड र स्तर परिपालना भयो कि भएन भनेर त्यसको स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा यता पट्टि खासै ध्यान दिएको देखिन्न l विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्न स्थापना गरिएको विद्युत नियमन आयोगले विद्युत कम्पनीको शेयरको नियमन गरेर विचित्र जात्रा देखाईरहेको छ l आईपीओ र हकप्रद शेयर निर्गमन गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने गरि गरिएको व्यवस्था देख्नेलाई लाज जस्तै छ l

हकप्रदको अन्तर्निहित उद्देश्य

तालिकामा उल्लेख गरिएका अधिकाँश विद्युत कम्पनीले स्वपूँजी र ऋण अनुपात सामान्य अवस्थामा हुँदाहुँदै ऋणमोचन गर्ने भन्दै जुन प्रकारले हकप्रदको घोषणा गरिरहेका छन् यसले कम्पनीको गुणात्मक आय (प्रतिशेयर आम्दानी) लाई ध्वस्त पारेर कम्पनीलाई नै धराशायी बनाउन खोजेको देखिन्छ l नेपालको शेयरबजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनाईएको हकप्रदले कम्पनीलाई अपवादबाहेक तत्काल वा दीर्घकालमा कुनै फाईदा दिंदैन l झन् विद्युत कम्पनीको लागि त यो प्रत्युत्पादक नै हुन्छ l हकप्रद जारी गरेर प्राप्त हुने रकमले ऋणमोचन गरेपछि वर्षैपिच्छे तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता बचत हुने र त्यसले नाफाको अङ्क बढ्छ भने पनि यी कुरा केवल सतही मात्र हुन्, यथार्थ हैन l हकप्रदबाट प्राप्त रकमले ऋणमोचन गरेपश्चात नाफानोक्सान हिसाब खातामा खूद आम्दानी बढेको देखिन्छ तर, ‘साइड इफेक्ट’ को रुपमा प्रतिशेयर आम्दानीमा गिरावट आउँछ l अपर तामाकोसी जस्ता कम्पनीले जारी गर्न लागेको हकप्रद ‘गरीबी में आँटा गीला’ भन्ने हिन्दी भनाईलाई चरितार्थ गर्छ l ऋणमोचनार्थ हकप्रद जारी गर्ने भनिए पनि अन्तर्निहित उद्देश्य भनेको संस्थापक शेयरको ३ वर्षे बिक्रीबन्देज अवधि समाप्त भएको वा हुनलागेको हुँदा संस्थापकले बढ्दो मूल्यमा शेयर बेच्न हालेको ‘जाल’ मात्र हो l हकप्रद भनेपछि हुरुक्क हुने बजार भएका कारण यसको मुख्य फाईदा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक, संस्थापक र तिनका आसेपासेले मात्र लिने र बाँकीले तिनैको ‘उद्धार’ गरिदिने हुन् l यसमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपमा धितोपत्र बजार नियामक र व्यवसाय नियामक निकायका अधिकारीको पनि ‘उद्धार’ हुन्छ l विद्युत कम्पनीका मात्र हैन, सबै कम्पनीका हकप्रद शेयर पूर्णरुपमा बिक्री नहुने हुँदा यसलाई लिलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने केही रकमको गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) ले पनि हकप्रद जारी गराउन उत्प्रेरणा दिएको छ l हकप्रदमा रहेका यी यावत अन्तर्निहित उद्देश्यलाई विद्यमान हकप्रदसम्बन्धी कानुनले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन l

विद्यमान कानुनी व्यवस्था

धितोपत्रसम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा 'हकप्रद निर्गमन (निष्काशन) भन्नाले कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ' भनेको छ l त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्काशन) नियमावली, २०७३ को परिच्छेद - ४ मा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नियम १७ देखि २१ सम्म करिब ७ सय र धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को परिच्छेद - ३ मा दफा १२ देखि १५ सम्म करिब १ हजार १ सय ५० शब्दसहित कुल १ हजार ८ सय ५० वटा शब्दमा हकप्रदसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था अटाएको छ l नियमावलीको नियम १७(१) मा 'कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरुलाइ धितोपत्र जारी गरि पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महिनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महिनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l नियम १८, १९ २० र २१ मा क्रमशः हकप्रद खुला रहने अवधि, हकप्रद शेयर खरिद गर्न मनोनयन गर्न सकिने, हकप्रद शेयरको बाँडफाँड गर्नुपर्ने समयावधि र लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कुरा छन् l

त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा १२ मा हकप्रद शेयर निर्गमनको लागि पूरा हुनुपर्ने अवस्था, दफा १३ मा बैङ्क, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद, दफा १४ मा हकप्रद शेयर निर्गमनका अन्य व्यवस्था र दफा १५ मा हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ गर्ने प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था छ l हकप्रदसम्बन्धि सारभूत कानुनी व्यवस्था यति हो । निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा भएको ‘आइपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको’ भन्ने व्यवस्था सबैभन्दा उदेकलाग्दो छ l आईपीओ जारी गर्दा ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरण राख्न लगाइन्छ तर, दुइ वर्षपछि हकप्रद जारी गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य मरिगए बुझ्न सकिन्न l  

हकप्रदसम्बन्धी कस्तो कानुन

प्रथमतः हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक लगाउन हुन्न l कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ हकप्रद) जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग) ले अविलम्ब यी विषयबाट हात झिक्नुपर्छ l निर्देशिकामा वर्णित ‘बैङ्क, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद’ भन्ने प्रसँग पनि असान्दर्भिक छ l हकप्रद भनेपछि यसको त्यसको भन्नुपर्दैन l सबै हकप्रद एकै हो l जोसुकैको हकप्रद होस् ति सबैलाई एकै दर्जामा राखेर बोर्डले अविलम्ब ‘थप आवेदन, प्रतिवद्धता र प्रत्याभूति’ यी तीनवटा विषयलाई समेटेर हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ l यसो गरेमा हकप्रद स्वत: नियमनको दायरामा आउँछ l

हकप्रद जारी गर्ने कम्पनीको सार्वभौमिक अधिकार भएको हुँदा कम्पनीले विषयगत नियामकसँग सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाको औचित्य छैन l कम्पनीले सहमति/असहमति जे जे लिनु छ त्यो लिने ठाउँ साधारणसभा बाहेक अरु कुनै निकाय छैन l साधारणसभाले सहमति दिएपछि जारी गर्ने प्रक्रियामा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया जानुपर्छ l हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम नेपालमा पहिले नै प्रचलनमा थियो तर, कसको के सनकमा यो व्यवस्था हाल उपलब्ध छैन l धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था बोर्डले लागु गरेन l यो व्यवस्था लागु नहुनुको कारण केही मात्रामा बाँकी रहने अवितरित शेयर लिलामीमा बिक्री गरेर कम्पनीले गैर-व्यवसायिक लाभ लिन नपाउने हुँदा बोर्ड कम्पनीको स्वार्थपूर्ति साधन बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ l हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनमा (१) हकवालालाई २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि नबिकेमा आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिवद्धता गराउने र (३) यति गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ l हकप्रद गैरव्यवसायिक लाभका लागि पनि जारी गरिने हुँदा भुइँको टिप्न (अवितरित शेयर लिलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम) नपाएपछि पोल्टाको खसाल्न (हकप्रद जारी गर्न लाग्ने खर्च) कुनै पनि कम्पनी तयार हुने छैनन् र हकप्रद स्वत: नियमनमा आउनेछ l

क्यानडा नेपाल डट कममा प्रकाशित 

आइतबार, फागुन २८, २०७९

https://www.canadanepal.com/detail/185232

 

वित्तीय विवरण र सूचाङ्कको संक्षिप्त चर्चा

 सूचीकृत कम्पनीबाट प्रकाशित वित्तीय विवरण कसरी बुझ्ने ?

कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनमा इक्विटीमा प्रतिफल अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी (आरओई), सम्पत्तिमा प्रतिफल अर्थात् रिटर्न अन एसेट (आरओए), प्रतिशेयर आम्दानी अर्थात् अर्निङ्ग पर शेयर (ईपीएस), मूल्य-आम्दानी अनुपात अर्थात् प्राईस अर्निङ्ग रेसियो (पीई) र तरलता जस्ता वित्तीय सूचाङ्कका अनुपात देख्न सकिन्छ l यसबाहेक क्षेत्रगत व्यवसायिक निकाय जस्तैः बैंक तथा बिमाका छुट्टाछुट्टै वित्तीय अनुपात हुन्छन् l कार्यशील पूँजी अनुपात (वर्किङ क्यापिटल रेसियो), नगद अनुपात (क्याश रेसियो), टोटल डेट रेसियो, डेट टू इक्विटी रेसियो, नेट प्रोफिट मार्जिन रेसियो, मूल्य-नगद प्रवाह अनुपात (प्राइस-क्याश फ्लो रेसियो), लगानीमा प्रतिफल अर्थात रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट (आरओआई) जस्ता वित्तीय सूचाङ्क  पनि हुन्छन l यति मात्र हैन अन्य थुप्रै वित्तीय अनुपात पनि हुन्छन् l सबै वित्तीय अनुपात सबै क्षेत्रका व्यवसायिक निकायमा लागु हुन्न l हरेक क्षेत्रका लागि अलगअलग वित्तीय अनुपात हुन्छन् l जस्तै: पूँजी पर्याप्तता अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर (बेस रेट), ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट), कर्जा-निक्षेप अनुपात जस्ता बैङ्किङ क्षेत्रले अपनाउने वित्तीय सूचाङ्क अन्य क्षेत्रले अपनाउँदैनन् l

 वित्तीय विवरण र सूचाङ्क

कम्पनीको मूल कानुनको मानिने प्रबन्धपत्रमा कम्पनीले कुन वा के व्यापार गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ l कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कारोबार गरि आर्जन गरेको आम्दानीको हिसाबकिताब (लेखा) कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १०८(१) अनुसार नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नुपर्ने तथा दफा १०८(२) मा यसरी राखिने हिसाब दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने, कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउण्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरुप राख्नुपर्नेछ भनेको छ l यसरी राखिएको आय-व्यय विवरणलगायत विभिन्न वित्तीय सूचाङ्क सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिकरुपमा प्रकाशन गर्छन् l वित्तीय विवरणमा वासलात, नाफानोक्सान हिसाब र सूचाङ्क प्रकाशन हुने गरेको छ l तर, वित्तीय विश्लेषणको लागि महत्वपूर्ण मानिने ‘नगद प्रवाह’ विवरण भने अहिलेसम्म प्रकाशन हुने गरेको देखिन्न l यसबाहेक अहिले बैंकले ‘नाफानोक्सान बाँडफाँड हिसाब’ पनि प्रकाशन गर्ने गरेका छन् l यसबाट वितरणयोग्य नाफा रकमको जानकारी प्राप्त हुन्छ l नाफानोक्सान हिसाब खातामा देखिएको खूद नाफा लाभांशको लागि वितरणयोग्य हुँदैन l त्यसैले ईपीएस र वितरणयोग्य नाफामा फरक हुन्छ l परम्परागत लेखाप्रणालीअनुसारको वित्तीय विवरणमा देखिएको खूद नाफालाई केहीहदसम्म वितरणयोग्य नाफा मान्न सकिने किसिमको हुन्थ्यो l यसो हुनुको कारण परम्परागत लेखा प्रणालीमा नगद प्राप्त नभएसम्म आम्दानीमा लेखाङ्कन गरिन्नथियो l यसलाई नगदमा आधारित लेखाप्रणाली भनिन्छ l तर, अहिले प्रोदभावी अर्थात एकुरलमा आधारित लेखा राखिने हुँदा आम्दानी प्राप्त भए पनि नभए पनि आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्नुपर्छ l सेवा वा वस्तु बिक्री भएको बिलविजक जारी गरेपछि आम्दानी आएको मानेर लेखाङ्कन गरिन्छ l

नगदमा आधारित र प्रोदभावी लेखाप्रणाली दुबैले खूद नाफा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(६) मा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बिमा जस्ता व्यवसायिक निकायको लागि गरिएको व्यवस्था हो l

आर्जित नाफा बाँडफाँड गरेपछि लाभांशबाहेकको रकम वासलातको तत् तत् शीर्षकमा सारिन्छ l वासलात कम्पनीको यथार्थ स्थिति हेर्ने ऐना जस्तै हो l यसमा सम्पत्ति र दायित्व गरि दुई खण्ड हुन्छ l वासलातको माथिल्लो खण्डमा सम्पत्ति र त्यसको ठिक तलतिर दायित्वको विवरण दिइएको हुन्छ l यसको ठिक तल इक्विटी अर्थात् हिस्सेदारीको विवरण दिईएको हुन्छ l यसलाई ‘शेयरधनीको कोष’ पनि भनिन्छ l इक्विटी अन्तर्गत शेयर प्रिमियम, जुनसुकै नाम दिइएको जगेडा, सञ्चित नाफा वा नोक्सान आदि पर्छ l ‘इक्विटी’ दायित्व नै भए पनि यसलाई अन्य दायित्वसरह मानिन्न l यसो गर्नुको कारण यस्ता दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनु हो l कम्पनी स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा गएमा दायित्व फर्छ्यौट गरेर बाँकी रहेमा शेयरधनीले धारण गरेको अंश (शेयर)को अनुपातमा फिर्ता हुनु हो l दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग गरिन्न l यसैकारण शेयरमा शेयरधनीको दायित्व सिमित हुन्छ भनिएको हो l यसको अर्थ लिन कबुल गरेको वा चुक्ता भइसकेको शेयरको हदसम्म मात्र दायित्व वहन गर्नुपर्छ l उदाहरणको लागि अङ्कित मूल्य १ सय भएको शेयरको सबै अर्थात् १ सय रुपैयाँ नै चुक्ता भईसकेको छ भने त्यहीहदसम्म र १ सय रुपैयाँमध्ये ५० रुपैयाँ मात्र चुक्ता भएको रहेछ भने बाँकी रहेको ५० रुपैयाँ कम्पनी खारेज हुँदा बुझाउनुपर्छ l यसलाई कबुल गरेको भनिन्छ l

सूचाङ्कको विश्लेषण

वित्तीय सूचाङ्क वासलात र नाफा नोक्सान हिसाब खाताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ l ईपीएस, पीई र आरओआई, नेट प्रोफिट मार्जिन जस्ता वित्तीय सूचाङ्क नाफानोक्सान हिसाब खाताबाट आउँछ l आरओई, आरओए, तरलता, वर्किङ क्यापिटल रेसियो, नगद अनुपात (क्याश रेसियो), टोटल डेट रेसियो र डेट टू इक्विटी रेसियो  वासलातबाट प्राप्त हुन्छ l हरेक सूचाङ्कको आ-आफ्नै महत्व हुन्छ l ‘आरओई’ भनेको इक्विटीमा प्राप्त हुने प्रतिफल हो l यहाँ इक्विटी भन्नाले चुक्ता पूँजी, जुनसुकै नाम दिएको जगेडा कोष, सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम पर्छ l आरओई इपीएसभन्दा भिन्न हो l ईपीएस चुक्ता पूँजीलाई आधार लिएर गणना गरिन्छ l चुक्ता पूँजी १ अर्ब र खूद नाफा २० करोड रुपैयाँ भएमा ईपीएस २० रुपैयाँ हुन्छ l खूद नाफालाई चुक्ता पूँजीले भाग गरेर ईपीएस निकालिन्छ l चुक्ता पूँजीसहितको कुल इक्विटी ३ अर्ब रुपैयाँ छ भने यसको आरओई करिब ७ प्रतिशत हुन्छ l खूद नाफालाई कुल इक्विटीले भाग गरेर आरओई निकालिन्छ l कुल इक्विटी ३ अर्ब पनि शेयरधनीको रकम भएको हुँदा यो रकममा कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने आरओईले देखाउँछ l त्यसैले यहाँ ईपीएस २० रुपैयाँ भए पनि वास्तविक प्रतिफल भनेको ७ प्रतिशत मात्र हो l आरओएको हिसाब निकाल्दा खूद नाफालाई कुल सम्पत्तिले भाग गरेर निकालिन्छ l यदि कुनै कम्पनीको कुल सम्पत्ति ५ अर्ब र खूद नाफा २० करोड रुपैयाँ रहेछ यहाँ आरओए ४ प्रतिशत हुन्छ l सम्पत्ति भन्नाले बैंक वा आफूसँग भएको नगद, प्राप्त हुन् बाँकी भुक्तानी, स्थिर सम्पत्ति, जैविक सम्पत्ति, उपकरण, सवारीसाधन, कम्प्युटर आदि पर्छन् l पीईले आफ्नो लगानी कति वर्षमा फिर्ता हुन्छ भन्ने जनाउँछ भने आरओआईले लगानीमा प्रतिवर्ष कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने जनाउँछ l कुनै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक २० रुपैयाँ र शेयरको बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ छ भने यसको पीई २५ हुन्छ l यसको सिधा अर्थ २५ वर्षमा लगानी फिर्ता हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ l यही उदाहरणमा आरओआई ४ प्रतिशत हुन्छ l ४ प्रतिशतको प्रतिवर्ष हुने प्रतिफलले २५ वर्षमा लगानी फिर्ता हुने कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्धारण यस्तै सूचक हेरेर गर्न सकिन्छ l

सूचाङ्क उपयोगकर्ता  

वित्तीय सूचाङ्कहरु संस्थागत र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हुन्छन् l यस आलेखमा उल्लिखित सूचाङ्कमध्ये आरओई, आरओए, ईपीएस, तरलता, वर्किङ क्यापिटल रेसियो, क्याश रेसियो, टोटल डेट रेसियो, डेट टू इक्विटी रेसियो, नेट प्रोफिट मार्जिन रेसियो, पूँजी पर्याप्तता अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर (बेस रेट), ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट), कर्जा-निक्षेप अनुपात जस्ता वित्तीय सूचाङ्क संस्थागत प्रकृतिका हुन भने पीई, प्राइस-क्याश फ्लो रेसियो, आरओआई व्यक्तिगत (लगानी) प्रयोजनका वित्तीय सूचाङ्क हुन् l सूचाङ्कलाइ संस्थागत र व्यक्तिगत भन्नुको कारण यसलाइ उपयोग गरिने आधार हो l व्यक्तिगतरुपमा उपयोग गरिने भन्नाले त्यसले लगानीमा के कति प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने हुन्छ l संस्थागतमा रुपमा उपयोग गरिने भन्नाले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यलाइ सवल मजबूत बनाउन भन्ने हुन्छ l व्यक्तिले उपयोग गर्ने सूचाङ्क पनि संस्थागत सूचाङ्कको आधारमा हुन्छ l संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य अब्बल छ भने व्यक्तिगत प्रयोजनका सूचाङ्क पनि अब्बल हुन्छ l संस्थागत सूचाङ्क कम्जोर भएमा लगानी गर्दा हेरिने सूचाङ्क जस्तो: पीई र आरओई पनि कम्जोर हुन्छ र लगानीको लागि योग्य हुन्न l व्यक्तिले आफ्नो लगानी वा लगानीमा कति प्रतिफल आउँछ भनेर सूचाङ्कको विश्लेषण र विवेचना गरे जस्तै संस्थाले आफ्नो कम्जोर वा सवल पक्ष के रहेछ र आगामी कार्यदिशा के कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्न गर्छन् l त्यस्तै, उस्तै प्रकारका अन्य संस्थाले पनि अर्को संस्थाको सूचाङ्क हेरेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको लागि उपयोग गर्छन l  

क्यानाडानेपाल डट कममा प्रकाशित 

आइतबार, माघ २२, २०७९

https://www.canadanepal.com/detail/181985

 

 

 

कम्पनी सञ्चालक: नाम मात्रका शेयरधनी

सञ्चालक हुन आधारभूत शेयरधनी हुनुपर्ने

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा नाम मात्रको शेयरधनी सञ्चालक पदमा आसिन छन l कम्पनी सञ्चालनको आन्तरिक दस्तावेज मानिने नियमावलीमा सञ्चालक हुन् लिनुपर्ने शेयरसंख्या लगायतका अन्य धेरै विषय आफैँले व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि नियमावली कम्पनी सञ्चालनको विशिष्टीकृत दस्तावेज बन्न सकेको छैन l कम्पनी ऐन कम्पनीको लागि राज्यको संबिधान जस्तै दस्तावेज हो भने प्रबन्धपत्र ऐन र नियमावली नियम जस्तै हो l नेपाल धितोपत्र बोर्डलेसमेत सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालकको सम्बन्धमा कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन l कम्पनी ऐनमा जे जति व्यवस्था छ, त्यतिले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीसमेत सञ्चालनमा छन् l

सञ्चालक र सञ्चालकको कानुन

सामान्यतया: शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक छानिन्छन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l तर, कम्पनीमा शेयर नभएका व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन्छन् l कम्पनी ऐन, २०६३ ले सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालक गरी ३ प्रकारका सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ l सञ्चालकको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक सञ्चालकले भाग लिन र मतदानसमेत गर्न पाउँछन l यस्ता सञ्चालकको नियुक्ति संस्थागत शेयरधनीले गर्छन् l संस्थागत शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयरको आधारमा सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकसमेत मनोनयन गर्छन् l यस्ता सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले कम्पनीको शेयर धारण गरेको हुनुपर्दैन l मनोनयन गर्नेले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्छन l त्यस्तै, कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक पनि हुन्छन l पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन l ७ जनासम्म भए १ जना र ११ जनासम्म भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l प्राइभेट कम्पनीमा रहने सञ्चालकको सङ्ख्या नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने तर, ११ जनाभन्दा बढी हुन हुन्न l

सञ्चालकको अयोग्यता

शेयरधनी भएर मात्र कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक हुन सकिन्न l सञ्चालक हुनको लागि निश्चित शर्तबन्देजको पालना गर्नुपर्छ l कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) मा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर, प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन वर्ष पुरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पुरा नभएको, (६) कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (७) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्ने, (८) कम्पनीलाई शेयरबापत रकम बुझाउन बाँकी रहेको शेयरधनी, (९) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले छ महिना ननाघेको, (१०) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (११) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी  ऐनअनुसार रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (१२) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना तिर्न बाँकी रहेको, (१३) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छ l

त्यस्तै, दफा ८९(२) अनुसार (१) कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) अनुसार सञ्चालक हुन् अयोग्य व्यक्ति, (२) शेयरधनी, (३) कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको, (४) कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पुरा नभएको, (५) कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार, (६) कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक हुनको लागि अयोग्य हुन्छ l

नियमावलीमा सञ्चालक

कम्पनी ऐनको दफा २०(२) अनुसार नियमावलीमा (१) सञ्चालकको सङ्ख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, (२) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनतम शेयर सङ्ख्या, (३) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या, (४) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यवसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको सङ्ख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था आदि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ l सम्भवत: अहिलेसम कुनै पनि सूचीकृत वा असूचीकृत पब्लिक कम्पनीले सञ्चालक हुन लिनुपर्ने शेयरसङ्ख्या उल्लेख गरेका छैनन् l कम्पनीलाई दिएको अधिकारको उपयोग नहुँदा अर्बौ रुपैयाँ पूँजी भएको कम्पनीमा १ सय कित्ता शेयर लिएर सञ्चालक बनिरहेका छन् l कम्पनी ऐनको दफा ८८ मा नियमावलीमा शेयरसङ्ख्या नतोकिएकोमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l

कम्तीमा आधारभूत शेयरधनी

कम्पनी ऐनको दफा ८८ को व्यवस्थालाई टेकेर अहिले नाम मात्रका शेयर लिएर सञ्चालक बनेका छन् l यस्ता नाम मात्रका सञ्चालकले कम्पनीको हितको विषयमाभन्दा आफ्नो निजि हितलाई बढी ध्यान दिएको देखिन्छ l हरेक सूचीकृत कम्पनीले सञ्चालक हुनको लागि कम्तीमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनुपर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ l कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालकको लागि मनोनयन दर्ता गर्न आउँदा सोही दिनसम्म कायम रहेको शेयरको विवरण पेश गर्न लाउने र उक्त विवरण निर्वाचित हुँदासम्म कायम राख्नुपर्ने कबुलियतनामा गराउनुपर्छ l अहिले बुक क्लोजको दिनसम्म सञ्चालक हुनकै लागि शेयर किन्ने र मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्ममा भाउ बढे बेच्ने नबढेमा आफन्तकामा नाममा सारेर बुक क्लोजको दिन कायम रहेको शेयर देखाउने गरेका छन् l बुक क्लोजदेखि मनोनयन वा निर्वाचित हुने दिनसम्मको अवधि दुरुपयोग भएको छ l अभिलेखमा देखाउने एउटा र वास्तविकता अर्कै हुँदा सञ्चालकसंग रहेको शेयर ‘हात्तिको दाँत’ जस्तो बनेको छ l

त्यस्तै, कुनै पनि सञ्चालकलाई शेयर किनबेच गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिनुहुन्न l विधिवतरुपमा रोक लगाए पनि तथ्यगतरुपमा भने सहयोगीमार्फत सूचना चुहाएर कारोबार गरिरहेका हुन्छन् l चाहिनेभन्दा बढी नियन्त्रणमा लिन खोज्दा छिद्रबाट हात्ती छिराएको पत्तो हुन्न l त्यसैले ढोकैबाट हात्ती छिराउन दिँदा नै कल्याण हुन्छ l सञ्चालकलाई पनि तोकिएको प्रतिशत कायम राखेर थप शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l शेयर किन्नको लागि त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि र बेच्नको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन भएपछि एक्सचेन्जमार्फत स्वघोषणा गराएर किन्न वा बेच्न दिनुपर्छ l  नियामकको काम नियन्त्रण हैन, नियमन हो l नियामकबाट  नियन्त्रण हैन, नियमन होस् l

 

आर्थिक अभियान २०७९ असार २८ 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/411475

आर्थिक र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध

 

अर्थ र मौद्रिक नीतिमा हुने भिन्नता

सार्वजनिक हुन थालेदेखिको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मौद्रिक नीतिको २०औं संस्करण सार्वजनिक हुने क्रममा छ l प्रचलित भाषामा बजेट पनि भनिने अर्थ, आर्थिक वा वित्तीय नीति सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गर्छ l अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ l सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच टकरावको स्थिति रहेको बेला सरकारले अत्यन्तै महत्वाकाङ्क्षी बजेट निर्माण गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ l विगत दुईवर्षमा कोरोना त्रासदीका कारण व्यवसायिक गतिविधिमा तगारो लागेको थियो l उद्यमी र व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत यसपटक कायम रहला कि नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन l केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा आएका अभिव्यक्ति हेर्दा विगतमा दिइएको छुट र सुविधाले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्न l सहुलियत दिईरहँदा बैंक सङ्कटमा पर्नसक्ने हुँदा यसपटकको मौद्रिक नीति बैंकलाई कस्ने गरी आउनसक्ने अनुमान गरिन्छ l चौथो त्रैमासिक शुरु हुँदा शेयरबजारमा बढोत्तरी आउनुपर्नेमा गिरावट आएको छ l गिरावटको मूल कारण गतवर्ष मौद्रिक नीतिले अपनाएको शेयर कर्जामा एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र लिन पाइने व्यवस्थालाई दोष लगाईएको छ l यसपाला यस व्यवस्थामा कस्तो किसिमले पुनरावलोकन हुन्छ त्यो पनि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ l बजेटले शेयरबजारलाई केही गरेन भन्ने आवाज उठिरहेको बेला शेयरबजारको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ ढल्किएको छ l मौद्रिक नीति नै सम्पूर्ण हो त ? मौद्रिक नीति के हो र के हैन ? मौद्रिक र अर्थ नीतिको बीचको सम्बन्ध के हुन्छ वा कस्तो हुन्छ ? यस विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिन्छ l

अर्थ र मौद्रिक नीतिमा भिन्नता

हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष शुरु हुने बेला सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्छ l सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम राख्ने संयन्त्र अर्थ नीति वा बजेट हो l  बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक गतिविधि वृद्धि र रोजगारी बढाउने बढाउने हुन्छ l सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत राजश्व र कर नीतिको पुनरावलोकन गर्छ l सरकारले आवश्यकताअनुसार करका दर घटाउने वा बढाउने र छुटसमेत दिनेगर्छ l करका दरमा गरीने हेरफेरले वस्तुको उपयोगमा नियन्त्रण वा बढाउने दुवै गर्छ l सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्छन l बजेट  बचत र घाटा गरी दुई किसिमका हुन्छन् l आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्च (व्यय) कम भएमा ‘बचत’ र खर्च (व्यय) बढी भएमा ‘घाटा बजेट वा वित्तीय घाटा’ भनिन्छ l सामान्यतया: घाटा बजेट प्रचलनमा छ l वित्तीय नीतिलाई मूलतः विस्तारात्मक र सङ्कुचनात्मक गरी दुइभागमा विभाजन गरिन्छ l ‘विस्तारात्मक’ वित्तीय नीतिमा कर घटाउने र सार्वजनिक खर्च बढाउने गरिन्छ भने ‘सङ्कुचनात्मक’ नीतिमा ठिक उल्टो अर्थात कर बढाउने र सार्वजनिक खर्च घटाउने हुछ l

                                            आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नता

आधार	आर्थिक वा अर्थ नीति	मौद्रिक नीति
तालुकी निकाय	सरकार वा अर्थमन्त्रालय l	केन्द्रीय  बैंक l
अर्थ	कर, राजस्व र व्यय नीतिको सम्बन्धमा उपयोग हुने साधन  l   आर्थिक वा अर्थ नीतिलाई सरकारी खर्च, कुल माग र अर्थतन्त्रमा करको प्रभावको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।	मुद्रा आपूर्तिलाई नियमन गर्न उपयोग हुने  उपकरण वा साधन    ब्याजदरद्वारा मुद्राको आपूर्ति र मागलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरणको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
प्रकृति	हरेक वर्ष परिवर्तन वा पुनरावलोकन हुन्छ l	राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा निर्भर हुन्छ l
सम्बन्ध	सरकारको आय र व्यय l	बैंक र साख नियन्त्रण l
केन्द्रित	आर्थिक वृद्धि l	आर्थिक स्थायित्व l
उपकरण	करका दर र सरकारी व्यय l	ब्याजदर र विभिन्न अनुपात (जस्तै: सीआरआर, एसएलआर, रिपो आदि) l
राजनीतिक प्रभाव	प्रशस्त हुन्छ l	सैद्धान्तिक रुपमा हुन्न तर, व्यवहारिकरुपमा हुनसक्छ l

अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका कार्यको लागि मुद्राको आपूर्ति, नियन्त्रण र नियमन मौद्रिक नीतिले गर्छ l मौद्रिक नीतिलाइ बृहद आर्थिक नीति पनि भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यन्वयन केन्द्रीय  बैंकले गर्छ l हरेक देशमा मुद्रा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय बैंक वा सोसरहको निकाय हुन्छ l  अर्थ नीति जस्तै मौद्रिक नीति पनि ‘विस्तारात्मक र सङ्कुचनात्मक’ गरी दुइ प्रकारकै हुन्छ l विस्तारात्मक मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ भने सङ्कुचनात्मक नीतिले मुद्रा आपूर्तिमा कमि ल्याएर ब्याजदर बढाउँछ l मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्ने बैंकिंग प्रणाली सुदृढीकरण र आर्थिक वृद्धि हुन्छ l मौद्रिक नीतिमा मुद्राको संरचना, कर्जाको वितरण, ब्याजदर संरचनामा पार्ने प्रभाव सबै विषयमा केन्द्रित हुन्छ l यसले मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्छ l मुद्राको तालुकी निकायको रुपमा रहेको केन्द्रीय  बैंकले अर्थतन्त्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्न मुलत साधारण र विशेष गरी दुइवटा मौद्रिक उपकरण उपयोग गर्छ l

साधारण वा परिमाणात्मक उपकरण अन्तर्गत बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात अर्थात् कम्पलसरी रिजर्भ रेसियो (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात् स्ट्याटुटरी लिक्विडीटी रेसियो (एसएलआर), रिपर्चेज रेट (रिपो), रिपर्चेज रिपो रेट (रिभर्स रिपो) आदि उपकरण उपयोग गर्छ l सीआरआर र एसएलआरलाई एकीकृतरुपमा ‘लिगल रिजर्भ रेसियो (एलआरआर)’ पनि भनिन्छ l विशेष अर्थात गुणात्मक उपकरणमा निर्देशिका जारी गर्ने, ऋणको नियमन, कारवाही, नैतिक दवाव आदि पर्छ l आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नतालाई तालिकामा देखाईएको छ l

 

अन्तमा, मौद्रिक र आर्थिक नीति वा बजेट सुन्दा उस्तै लाग्छ l उस्तै लाग्नु पनि ठिकै हो किनभने दुबैले कुरो पैसाको गर्छन् l दुबैको उद्देश्य पनि आर्थिक गतिविधि बढाएर आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने कुरा छ तर, यसमा तात्त्विक अन्तर छ भन्ने कुरालाई सूक्ष्मरुपमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ l केन्द्रीय बैंक सरकारकै एउटा विशिष्टीकृत निकाय हो l सरकार निजामती प्रशासनले चल्छ भने केन्द्रीय बैंकको आफ्नो छुट्टै प्रशासन हुन्छ l केन्द्रीय बैंकको एउटा मुख्य उद्देश्यको रुपमा रहेको ‘आर्थिक स्थायित्व’ नै सरकारको ‘आर्थिक वृद्धि’ को मूल आधार हो l आर्थिक स्थायित्व मुद्राको नियमनले प्राप्त गर्छ l बजारमा मुद्रा बढी भएमा क्रय क्षमता घट्छ भने कम भएमा बढ्छ l यसलाई सामञ्जस्य कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले मुद्रा नियन्त्रणका विभिन्न उपकरण जारी गर्छ l त्यसैले, सुन्दा उस्तै लागे पनि आर्थिक र ‘मौद्रिक नीतिबीच व्यापक अन्तर र भिन्नता छ l नाता र साइनो सुन्दा उस्तै लागे पनि यसमा जुन अन्तर छ आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा त्यस्तै अन्तर छ l नाता शब्दले अमुक व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ भन्ने बुझिन्छ तर, के सम्बन्ध छ बुझिन्न l साइनोले के कस्तो सम्बन्ध भन्ने प्रष्ट्याउने गर्छ l आर्थिक नीतिलाई नाता र मौद्रिक नीतिलाई साइनोको रुपमा बुझ्न सकिन्छ l