वैकल्पिक लगानी कोषका संरचनात्मक पक्ष

संरचनात्मक पक्षका असान्दर्भिकताहरु

वैकल्पिक लगानी कोष विषयमा लेखिएको यो तेस्रो लेख हो l यसअघि यसै दैनिकमा ‘वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा : परम्परागत लगानीसँग भिन्नता’ (मिति २०८१/६/२) र ‘वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : लगानीमा नयाँ अभ्यासको शुरुआत’ (मिति २०८१/६/३०) गरि दुईवटा लेख प्रकाशित भएका छन् l 

यस शृंखलाको तेस्रो आलेखमा कोषका संरचनात्मक पक्ष र यसका असान्दर्भिक पक्षका विषयमा चर्चा गरिन्छ l

 

कोषको विधान र मापदण्ड 

 

वैकल्पिक लगानी कोष अन्तर्गतका कोषैपिच्छेको अलग-अलग विधान तयार गर्नुपर्छ l नियम २(थ) अनुसार ‘विधान’ भन्नाले कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको दस्तावेज हो l नियमावलीको नियम १५ अनुसार यस्ता विधानमा (१) कोषको नाम, (२) कोषको प्रकार (प्राइभेट इक्वीटी, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा अन्य), (३) कोषको आकार र समायावधि, (४) कोष प्रवर्द्धन गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिवद्धता गरेका लगानीकर्ताको विवरण, (५) कोष सञ्चालन, अभिलेख तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, (६) लगानीको लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृयासम्बन्धी विवरण, (७) लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफलसम्बन्धी व्यवस्था, (८) लगानी फिर्ता हुने प्रकृयासम्बन्धी व्यवस्था, (९) विवाद समाधान कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था, (१०) हर्डल रेटसम्बन्धी व्यवस्था, (११) कोष व्यवस्थापन शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, (१२) कोष खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था र (१३) बोर्डले समय-समयमा तोकेका अन्य विवरण आदि उल्लेख गरेर विधान तयार गर्नुपर्छ l विधानमा परेको वाक्य ‘हर्डल रेट’ भन्नाले विधानमा उल्लेख भए बमोजिम कोषमा गरिने लगानीमा प्राप्त हुने अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफलको वार्षिक दर हो l

 

नियम १६ अनुसार कोष दर्ताको लागि न्यूनतम मापदण्डपुरा गरेको हुनुपर्छ l कोषका न्यूनतम मापदण्ड (१) आकार कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ भएको, (२) कोष व्यवस्थापकले कोषको न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिएको र सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था भएको, तर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन, (३) एकाईधनीको सङ्ख्या दुईसय भन्दा बढी नहुने व्यवस्था भएको, (घ) कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको, (५) एकाईधनीलाई प्रतिफलस्वरुप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था, (६) एकाईधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको एकाई खरिद गर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ l विधानमा हुनुपर्ने न्युनतम कुरा, न्युनतम मापदण्ड र धितोपत्र बजारको अवस्था, सम्भाव्यता र लगानीकर्ताको हित संरक्षणको दृष्टिकोणले कोष सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएमा कोष दर्ता हुनसक्दैन l

 

कोषको समाप्ति

 

वैकल्पिक लगानी कोषका एकाईधनीको दायित्व निजले धारण गरेको एकाईसम्म मात्र सीमित हुन्छ । एकाईधनीले कोषमा लगानी गरेको एकाईको अनुपातको आधारमा एकाईधनीको सभामा मतदान गर्ने, लगानीबाट आर्जित नाफा तथा लगानी फिर्ता पाउने अधिकार हुनेछ । नियम १९ अनुसार कोषको समयावधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म हुनेछ र सो कोषको समयावधिको सम्बन्धमा लगानी सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्छ । नियम २० अनुसार  १) बोर्डले कोष सञ्चालनका लागि दिएको समयावधि समाप्त भएमा, (२) कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति बोर्डले रद्द गरेमा, (३) कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भई कोष सञ्चालन गर्न नसकिने कुरामा बोर्ड विश्वस्त भई कोष समाप्त गर्न निर्देशन दिएमा कोष समाप्त हुनेछ l कोष व्यवस्थापकले कोषको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै एकाईधनीलाई लिखितरुपमा जानकारी दिनुपर्छ । कोषको कुल पूँजीको कम्तीमा ७५ प्रतिशत रकम र ५० प्रतिशत एकाईधनीको प्रतिनिधत्व भएको एकाईधनीको वार्षिक सभामा विशेष प्रस्तावद्वारा कोष समाप्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा कोष व्यवस्थापकले कोष समाप्त गर्न सक्छन । कोषको समाप्तिपछि कोष व्यवस्थापकले कोषको सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफारक गरी बाँकी रकम लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम एकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सो कोषको दायित्व फरफारक गरी एकाईधनीलाई रकम फिर्ता गरेको जानकारी सो कार्य सम्पन्न भएको मितिले तीन दिनभित्र बोर्डलाई दिनुपर्छ l

 

सञ्चालक र पदाधिकारी

 

वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको सञ्चालक समिति अन्य कम्पनीको सञ्चालक समितिभन्दा अलि फरक छ l नियमावलीको नियम ९ अनुसार कोष व्यवस्थापक कम्पनीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जनाको सञ्चालक समिति हुनुपर्छ l नियम १० अनुसार अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति मात्र सञ्चालक हुनसक्छन l नियम ११ अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन (१) अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी ५ वर्षको कार्य अनुभव भएको, वा (२) अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको, (३) कोष व्यवस्थापक कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नरहेको व्यक्ति हुनुपर्छ l नियम १२ अनुसार कोष व्यवस्थापक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (१) अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको, वा (२) चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ l

 

नियम १३ अनुसार (१) नेपालभित्र वा विदेशमा कर्जा तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको, (२) नेपालभित्र वा विदेशमा बैंक वा वित्तीय संस्थासंगको कुनै कारोबारमा कालोसूची वा डिफल्टरमा परी कालोसूची वा डिफल्टरबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, (३) चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भष्ट्राचार, नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी कसूर वा बैंकिङ्ग कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकका अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भुत्तान भएको १० वर्ष अवधि व्यतित नभएका व्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको लागि अयोग्य हुन्छन् l

 

लगानी र लेखा

 

नियम २३ अनुसार कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासंग लगानी गर्ने सम्बन्धमा लगानी सम्झौता गर्नुपर्छ l नियमावलीको नियम २(ण) अनुसार ‘लगानी सम्झौता’ भन्नाले कोषको व्यवस्थापनको विस्तृत प्रक्रिया खुलाउदै कोष व्यवस्थापक र लगानीकर्ताबीच भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खरिद सम्झौता (सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट), लगानी व्यवस्थापन सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित कोषको गठन बारेको प्रमुख कागजात वा सम्झौता समेतलाई जनाउँछ । यस्ता सम्झौतामा (१) लगानी गरिने रकम र समयावधि, (२) लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल, (३) लगानी फिर्ता हुने प्रकृया, (४) विवाद समाधान प्रकृया, (५) हर्डल रेटको व्यवस्था, (६) कोष व्यवस्थापन शुल्कसम्बन्धी विवरण, (७) कोषको हुने खर्चको शीर्षक (८) कोष निष्काशनको चरणबद्ध संङ्कलन गर्ने प्रावधानसम्बन्धी व्यवस्था (९) कोषको समाप्ति पछि सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफारक गरी बाँकी रकम एकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था आदि खोल्नुपर्छ l  नियम २४ मा वैकल्पिक लगानी कोषले नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम लगानी गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रबाहेक लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नेछ । लगानी गरिने क्षेत्रका सम्बन्धमा बिक्री प्रस्तावमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ l कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको कोषले सोही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । नियम २५ अनुसार कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा विधान तथा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ l नियम २७ अनुसार कोष व्यवस्थापकले आफ्नो र कोषको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गरि छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ l कोषले लगानी गरेको कम्पनीको शेयरको बिक्रीबन्देज अवधि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा लेखिएकोभन्दा फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ l नियम ३४ अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयरको बिक्री बन्देज अवधि बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ l

 

केही असान्दर्भिक पक्ष

 

संसारभर ‘वैकल्पिक लगानी’ अंग्रेजीमा ‘अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट’ भनिने लगानीलाई नेपालमा ‘विशिष्टीकृत लगानी’ अग्रेजीमा ‘स्पेसलाइज्ड इन्भेस्टमेन्ट’ नाम दिनु एउटा असान्दर्भिक पक्ष हो l नेपाल कानुनमा विशिष्टीकृत लगानी कोष भनिए पनि यस आलेखमा वैकल्पिक लगानी कोष भनेर सम्बोधन गरिएको छ l प्रचलित नामलाई नै आत्मसात गरिनु उपयुक्त हुन्छ l नाम मात्र हैन यसका असान्दर्भिक पक्ष धेरै छन् l नियमावलीमा दर्ता हुनसक्ने कोषको रुपमा हेजलाई राखिए पनि यस्ता कोष दर्ता गर्न शर्त राखिनु अर्को असान्दर्भिक पक्ष हो l शर्त राख्नुसम्मलाई ठिकै भन्न सकिएला तर, नियमावली बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हेज फण्ड दर्ताको लागि बाटो खोलिएको छैन l नियमावलीमा हेज फण्डसम्बन्धी निर्देशिका लागू नभएसम्म हेज फण्ड दर्ता तथा सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ l

 

वैकल्पिक लगानी कोषको एउटा विशेषता न्यून वा नाम मात्रको नियमन हुनु हो l तर, यस्तो हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमा पाइलैपिच्छे जस्तो नियमन देखिन्छ l कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको हुनुपर्ने र यस्ता कोषक एकाईधनीको सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ l सम्झौतामा ‘लगानी गरिने रकम र समयावधि’ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l लगानी गरिने रकमसम्म त ठिकै होला तर, समयावधि पनि तोक्ने कुरा कोषलाई बन्दमुखी बनाउनु हो l एकाईधनीको बार्षिक सभा हुने हुँदा एकाईधनीले नै कोषलाई कति वर्षसम्म चलाउने निर्णय गर्नसक्ने हुँदा यस्ता कोषलाई खुलामुखी स्वरुपमा छाड्नुपर्छ l

 

यस्ता कोषले कुनै पनि असूचीकृत कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीको रुपमा लगानी गर्ने हुँदा यीनलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने कुनै कारण र औचित्य छैन l नियमावलीको नियम ३४ अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयरको बिक्री बन्देज अवधि बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने विशेष व्यवस्था कुनै औचित्य छैन l उच्च लाभ र जोखिम लिने यस्ता कोषलाई पनि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७५ मा भएको बिक्री बन्देजको अवधि तीन वर्ष नै कायम गर्नुपर्छ l    

 

कोषको समाप्ति सम्बन्धमा पनि धेरै असान्दर्भिक कुरा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ l कोषलाई एकाइधनीको सभाले खारेज गर्न पाउने गरि खुलामुखी बनाउनुपर्छ l त्यस्तै, ‘बोर्डले कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गरेमा’ भन्ने व्यवस्थाले धितोपत्र बोर्ड आफैँ कोष व्यवस्थापक बन्न खोजेको देखाउँछ l यस व्यवस्थाले यस्ता कोषमा न्यून वा नाम मात्रको नियमनको हुन्छ भन्ने अवधारणाको खिल्ली नै उडेको छ l कुन के अवस्थामा बोर्डले कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गर्ने हो त्यसको आधार र कारण कहीं कतै देखिन्न l कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक संकट उत्पन्न भई कोष सञ्चालन गर्न नसकिने कुरामा बोर्ड विश्वस्त भई कोष समाप्त गर्न निर्देशन दिएमा कोषको समाप्त हुनेछ l यो व्यवस्थामा बोर्डको एकाधिकार देखिन आएको छ l कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको भन्ने कुरा बोर्डले के कस्तो अवस्थालाई जनाउने हो त्यो कतै खुल्दैन l यस्तो अवस्थाको निर्क्योल एकाइधनीको सभाले नै गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ l

१४ कार्तिक २०८१

आर्थिक अभियान दैनिक 

https://abhiyandaily.com/article/vaiklpik-lgaanii-kosskaa-snrcnaatmk-pkss-snrcnaatmk-pksskaa-asaandrbhiktaa