Sunday, November 26, 2017

शेयरबजारका केहि पारिभाषिक शब्दावली

शेयरबजारका प्राविधिक शब्द, भाषा र चाल नबुझ्नेको लागि शेयरबाट नाफा हासिल गर्नु ‘हनुमानले संजीवनी बुटी’ खोजे जस्तै हो | अन्यत्र अर्कै अर्थ दिने शब्दको शेयरबजारमा आफ्नै अर्थ हुन्छ | यस्ता शब्दावलीको पर्याप्त जानकारी बिना लगानी र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्न | शेयरबजार सिधा रेखामा चल्दैन यसको चाल बक्रीय हुने भएकोले यसको चाल पहिल्याएर चल्न शेयरबजारका प्रचलित शब्दावली बुझ्नुपर्छ |

बजार पूँजीकरण

पूँजीकरण वास्तविक नभएर काल्पनिक रकम हो | शेयरको मूल्य बढ्दा र घट्दा पूँजीकरण घटबढ हुन्छ | अधिक शेयर सूचीकरण भएको कम्पनीको कुनै दिन कारोबार भएन भने पूँजीकरण घट्छ | सूचीकरण भएको शेयर संख्यालाई कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यले गुणन गरेर पूँजीकरण निकालिन्छ | १ करोड कित्ता सूचीकरण भएको छ र अन्तिम कारोबार मूल्य रु. ५०० छ भने यसको बजार पूँजीकरण ५ अर्ब हुन्छ | यसको सामान्य अर्थ १ करोड कित्ता पुरै बेचियो भने यसको कुल मूल्य ५ अरब हुन्छ भनिएको हो | एक दिनमा जति बराबरको किनबेच हुन्छ त्यो वास्तविक रकम हो |  

बजार सूचक

बजार सूचक शेयर कारोबारमा हुने उतारचढावले घटबढ हुन्छ | शेयर कारोबारमा हुने उतारचढावले सूचकलाई प्रभाव पार्छ, सूचकले शेयरलाई पार्दैन | कम्पनीको स्थितिलाई हेरेर लगानी गरेमा वा भाउ घटबढ हुँदा सहि व्यवस्थापन गरेमा सूचक घटबढ हुँदा आत्तिनु पर्दैन | शेयरबजारमा सूचीकरण भएका शेयर कारोबारलाई मापन गर्न लिएको सामान्य आधार सूचक हो | सूचक गणनाको आधार विन्दु १, १ सय वा १ हजार जहाँबाट पनि शुरु गर्नसकिन्छ | नेप्से सूचक गणना १ सयलाई आधार मानि गरिएको छ | नेप्सेमा सूचीकरण भएका र कारोबारमा आउने सबै शेयरलाई सूचक गणनामा सामेल गराइन्छ | बम्बे स्टकमा ३० वटा र नेशनल स्टकमा ५० वटा कम्पनीको मात्र सूचक निकालिन्छ | नेप्से सूचक सहित सेन्सेटिभ, फ्लोट, सेन्सेटिभ फ्लोट र उपसूचक गरि ५ प्रकारका सूचक गणना गरिन्छ |    

बुक क्लोज, समायोजन, आधार मूल्य

कम्पनीले साधारणसभा गर्नको लागि गर्ने ‘बुक क्लोज’ एउटा महत्वपूर्ण दिन हो | बुक क्लोज पछी शेयर किनेर कम्पनीको साधारणसभामा सहभागी हुन, लाभांश लिन, संचालकको निर्वाचनमा मत दिन र आफैँ उम्मेदवार बन्न पाइन्न | साधारणसभा बाहेक विशेष साधारणसभा र हकप्रद शेयर जारी गर्दा पनि बुक क्लोज हुनेगर्छ | बुक क्लोजको दिन लाभांश र हकप्रदपछिको मूल्य समायोजन भइ नयाँ मूल्य र कर प्रयोजनको लागि आधार मूल्य पनि तोकिन्छ |

मार्केट डेप्थ र ब्रेडथ

बिक्रिकर्ता र खरिदकर्ताको चाप के कति रहेछ भनेर ‘मार्केट डेप्थ’ मार्फत सामान्य जानकारी पाइए पनि यो त्यति भरपर्दो भने हुन्न | ‘मार्केट डेप्थ’ भन्दा ‘मार्केट ब्रेडथ’ ले बजारको बारेमा अलि बढी जानकारी दिन्छ | यसले बजारको चाल र प्रवृति सकारात्मक वा नकारात्मक के छ अनुमान गर्न सकिने आधार दिन्छ | सूचिकृत कम्पनीको एक दिनमा भएका कारोबार घट्ने र बढ्ने दुबै हुन्छन | बढ्ने कम्पनी अधिक छ भने सकारात्मक र घट्ने कम्पनी अधिक भए नकरात्मक चाल छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ |

सर्किट ब्रेकर र फिल्टर

‘सर्किट ब्रेकर’ र ‘सर्किट फिल्टर’ भन्ने दुईवटा शब्दावलीको फरक-फरक प्रयोजन हुन्छ | स्टक सूचक एकै दिनमा तोकिए भन्दा बढी दरले बढेमा ‘सर्किट ब्रेकर’ लगाएर अस्थायी वा पुरै स्थगन गरिन्छ | पहिलो आधा घण्टामा ३ प्रतिशतले बढेमा १५ मिनेट, २ घण्टाभित्र ४ प्रतिशतले बढेमा आधा घण्टा र त्यसपछि ५ प्रतिशतले बढेमा पुरै दिन कारोबार रोकिन्छ |
 
‘सर्किट फिल्टर’ कम्पनीमा लगाइन्छ | एकै दिनमा १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य घटाउन र बढाउनबाट यसले रोक्ने गर्छ | यसले घट्न र बढ्न पाइने मूल्य सिमा नियन्त्रण गर्छ | कुनै कम्पनीको शुरु मूल्यमा १० प्रतिशत घट्न वा बढ्न पाइन्छ | बजार खुलेपछि खरीद वा बिक्रि आदेश प्रविष्ट गर्दा २ प्रतिशत घटाएर वा बढाएर राख्न सकिन्छ एकैपटक १० प्रतिशत घटाउन वा बढाउन पाइदैन | एउटा कारोबार भैसकेपछि त्यसको २ प्रतिशत घटेर वा बढेर मात्र आदेश प्रविष्ट गर्न सकिन्छ | बजार खुल्नु आधा घण्टा अघि भने ५ प्रतिशत घटेर वा बढेर आदेश हाल्न सकिन्छ |

स्टप लस वा औसतिकरण

शेयर लगानी जोखिमको खेल भएकोले घाटा रोक्ने वा घाटालाई औसतिकरण गरेर कम गर्ने २ वटा बाटा हुन्छन् | क्रय मूल्यबाट तल झर्दै जाने सम्भावाना बढ्दै गयो भने घट्दो मूल्यमा बेचेर थप घाटा रोक्न सकिन्छ | कम्पनीको प्रतिफल राम्रो छ र आफूसँग नगद प्रवाहिता छ भने घट्दो मूल्यमा थप शेयर किनेर घाटाको मात्रा कम गर्दै प्रतिफल बढाउन सकिन्छ | 

डिपी वा निक्षेप सदस्य

भौतिकरुपमा रहेको शेयरलाई विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गरेर राख्ने निकायलाई ‘डिपोजिटरी’ भनिन्छ | नेपालमा यसलाई ‘सिडीएस एण्ड क्लियरिंग कम्पनी लिमिटेड’ संक्षिप्तमा ‘सिडीएस’ भनिन्छ | ‘सिडीएस’ भनेको ‘सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम’ को संक्षिप्त स्वरूप हो | यहि सिडीएसको सदस्यको रुपम डिपी (डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट) र नेपालीमा ‘निक्षेप सदस्य’ रहेका हुन्छन | यिनले अभौतिक खाता खोल्ने कार्य गर्छन | बैंक, वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक, दलाल डिपी बन्नसक्छन | भारतमा नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड र सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिसेज इण्डिया लिमिटेड गरि २ वटा छन् | बंगलादेशमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी अफ बंगलादेश छ |

सर्कुलर ट्रेडिंग 

शेयरबजारमा समुह बनाएर कुनै शेयरलाई आफू-आफू बीच मात्र किनबेच गराएर भाउ घटाउने वा बढाउने गरेर बजारमा आउने अन्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास हुन्छ | यस्तो खेल नबुझेका लगानीकर्ता शेयर किन्छन वा आत्तिएर बेच्न जान्छन् | यस्ता गतिविधि सामान्यले बुझ्न सक्ने अवस्था हुन्न | यस्तो कार्य भए/नभएको एक्सचेन्जको सर्भेलेन्स विभागले मात्र पत्ता लगाउन सक्छ | लगानीकर्ताले यस्तो भएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ | अनुमान लगाउन त्यति गाह्रो पनि छैन | कम्पनीको स्थिति के कस्तो छ त्रैमासिक वित्तीय विवरण एउटा आधार बन्न सक्छ |

नियमन र नियन्त्रण  

नियमन र नियन्त्रण उस्तै लागे पनि यी दुइ बीच अन्तर छ | नियन्त्रणमा स्वामित्व हुन्छ नियमनमा हुन्न | नियमन गर्दा प्रचलित कानुन व्यवस्थाको पालना भए/नभएको हेरिन्छ र कानुन पालना नभएमा पालना गर्न लगाइन्छ | नियमन गर्ने निकायहरु क्षेत्रगत हुन्छ | बैंकको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले, दूरसञ्चारको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ | नाममा प्राधिकरण जोडिएको भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण नियमक हैन | शेयरबजारको नियमन नेपाल धितोपत्र वोर्डले गर्छ | वोर्डको अधिनमा स्टक एक्सचेन्ज, दलाल, सेन्ट्रल डिपोजीटरी, निक्षेप सदस्य, सुचिकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक रहेका हुन्छन |

अन्तमा, मुस्ताङ्ग, जुम्ला र हुम्लावासीले स्याउ तथा यार्चागुम्बा र तमोरको माझीले माछा बेचेर  आएको आम्दानीले घटेको बेला शेयर किन्छ र बढ्दा बेचेर नाफा कमाउँछ भन्नेले न घट्दा किनेका छन् न बढ्दा बेचेर नाफा आर्जन नै गरेका छन् |

   

Wednesday, November 1, 2017

स्वतन्त्र बैंक संचालकको संकुचित योग्यता

कम्पनीकानूनको दृष्टिमा मात्र व्यक्ति भएकोले यसको संचालन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी शरिरधारी प्राकृतिकमा रहेको हुन्छ  कम्पनीमा फरक-फरक प्रकृतिका संचालक हुन्छन यिनीहरुको चयन मनोनयन र निर्वाचनको माध्यमबाट हुन्छ  प्रत्यक्षरुपमा कम्पनीसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्ति समेत संचालकको रुपमा मनोनयन हुने गर्छन  यस्ता संचालकलाई स्वतन्त्र वा विशेषज्ञ संचालक भन्ने गरिन्छ 

कम्पनी ऐनमा स्वतन्त्र संचालक

कम्पनी ऐनमा संचालक भन्नाले कम्पनीको संचालक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ  त्यस्तै संचालक समिति भन्नाले कम्पनीको संचालक समिति सम्झनुपर्छ भनिएको छ पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म संचालक रहनसक्ने व्यवस्था छ  ७ जनासम्म संचालक भए कम्तिमा १ जना र ७ जना भन्दा बढी संचालक भए कम्तिमा २ जना स्वतन्त्र संचालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ  कम्पनी ऐनले स्वतन्त्र संचालकको सम्बन्धमा यो भन्दा बढी केहि उल्लेख गरेको छैन 

बाफियामा संचालक र स्वतन्त्र संचालक

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) को दफा २ (कथ) मा ‘संचालक’ भन्नाले संचालक समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ  बाफियाले १ जना स्वतन्त्र संचालक सहित कम्तिमा ५ र बढीमा ७ जनासम्म संचालक रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ शून्य दशमलव १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर धारण गरेको व्यक्ति तथा निजको परिवार स्वतन्त्र संचालक हुनसक्ने छैन  अन्य संचालक पुनः नियुक्त वा मनोनयन हुनसक्छन् तर स्वतन्त्र संचालक पुन: नियुक्त हुनसक्दैनन 

अचम्मका संस्थाहरु  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव सम्बन्धि विनियमावली २०७४’ मार्फत संचालकको योग्यता र कार्य अनुभव तोकेको छ  ऐनमा परेको विवादास्पद वाक्यांश ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ को समेत परिभाषा गरिएको छ  सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको परिभाषा गर्दै  ‘नेपाल राष्ट्र बैंकराष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थानेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त कर्मचारी संचय कोषनागरिक लगानी कोषकर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषविमा समितिविमा समितिबाट इजाजतप्राप्त विमा कम्पनीहरुनेपाल धितोपत्र वोर्डवोर्डबाट इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंकर्सधितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज)धितोपत्र राफसाफ सम्बन्धि कम्पनी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ  यी उल्लेखित संस्था किनकसरी र के आधारमा ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भए विनियमावलीभरि पाउन सकिन्न  धितोपत्र वोर्डबाट इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंक र स्टक एक्सचेन्ज ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ हुने तर त्यहि वोर्डबाट इजाजतप्राप्त ‘दलाल’  ‘रेटिंग कम्पनी’ अनि केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिप्राप्त ‘विप्रेषण’, ‘मनि ट्रान्सफर’, ‘मुद्रा सटही कम्पनी’ नपर्ने पनि अचम्मै छ  ऐनले ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भनेर वित्तीय क्षेत्रका संस्थालाई परिकल्पना गरेको हो भने अन्तर्राष्ट्रियरुपमै वित्तीय संस्था भनेर स्वीकारिएका ‘दलाल’, ‘मनि ट्रान्सफर’ पनि परिभाषित हुनुपर्ने हो  शेयर कारोबारस्थल उपलब्ध गराउने ‘स्टक एक्सचेन्ज’ र शेयरबजारको नियमन गर्ने ‘धितोपत्र वोर्ड’ कसरी सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था भए ?

बाफियाले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र संचालकको योग्यता र अनुभव तोक्ने अख्तियारी दिएपछि योग्यता तोक्ने क्रममा अत्यन्त संकुचित व्यवस्था गरेको देख्न सकिन्छ । बाफियाको दफा १६(क) र (ख) मा योग्यता र कार्य अनुभव समेत तोकेको छ भने (ग) मा तोकिए बमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको शेयरधनी स्वत: संचालक हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संचालकको लागि कुनै कार्य अनुभवको आवश्यकता पर्दैन । सम्बन्धित विषय भनेर व्यवस्थापन, बैंकिंग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासनजनप्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको भन्ने शैक्षिक योग्यता तोकेको छ ।

बन्चित विशेषज्ञता

स्वतन्त्र संचालक सम्बन्धि साविकको जटिल व्यवस्थालाई वर्तमान व्यवस्थाले सरल र सहज पार्न खोजेको भएपनि यस्ता संचालकको कार्य अनुभवलाई भने अत्यन्त साँघुरो र संकुचित पारिएको छ  तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेर पनि संचालक हुन ‘सम्वन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था र ‘निजामती सेवा’ मा कार्य गरेको अनुभवको तगारो लगाइएको छ संगठित क्षेत्र’ बृहद हुँदाहुँदै पनि तोकिएका सिमित क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने विषयले सक्षम व्यक्तिलाई संचालक हुनबाट रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ  स्वतन्त्र संचालक शेयरधनी हैनन् जागिर खान आउने हैनन् विशेषज्ञता दिन आउने हुन् तर पनि विशेषज्ञता देखाउनबाट बन्चित भएका छन् 

स्वतन्त्र संचालक हुन् ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’  ‘निजामती सेवा’ बाट मात्र आउन पाउने व्यवस्थाले अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै विज्ञता देखाए पनि नहुने भएको छ  अर्ध-सरकारीगैर-सरकारी वा निजि क्षेत्रका संगठित संस्थामा आवद्ध भएर वर्षौं कार्य गरेका अनुभवी व्यक्ति बन्चित हुनपुगेका छन्  तोकिएको विषयमा तोकिएको उपाधि हासिल गरेका यस्ता विशेषज्ञलाई ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’  ‘निजामती सेवा’ मा कार्य गरेकै हुनुपर्ने गरि व्यवस्था गर्नु बेकार हो  विषयगत क्षेत्र (कानूनचार्टड एकाउन्टेन्सी) बाट आउने विशेषज्ञलाइ व्यवसायिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको यति समय पुरा भएकोसम्म भन्न सकिन्थ्यो  कानूनबाट आउनेलाई ‘नेपाल बार काउन्सिल’ बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निश्चित वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्दा व्यवसायिक दक्षता हेर्ने मनसाय राखियो भन्न सकिन्थ्यो  कानूनको विद्यार्थी निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ‘न्याय सेवा’ मा नै गर्छ भन्ने हुन्न  प्रशासन सेवामा पनि गएको हुनसक्छ  यस्तो अवस्थामा निजामतीमा यति वर्ष कार्य गरेको भन्ने अनुभवले कम्पनीलाई के विशेषज्ञता दिनसक्छ ? कम्पनीको कानुनी पक्ष समेत बुझ्ने स्वतन्त्र संचालक खोजिएको भए ‘कम्पनी कानून’ विषय लिएर अध्ययन गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो 

अन्तरनिहित उद्देश्य अर्कै

बाफियाको दफा १६(ग) मा तोकिएको योग्यताको आधारमा हुने संचालक र स्वतन्त्र संचालक दुबैको शैक्षिक योग्यतामा करिब समानता छ तर, असमानता भनेको १६(ग) लाइ अनुभव चाहिन्न स्वतन्त्रलाई तोकेकै क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव चाहिन्छ  दफा १६(क) र (ख) को योग्यता नहुने तर १६(ग) अनुसार तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर गर्नासाथ संचालक हुनसक्ने तर, स्वतन्त्र संचालक यस्तै योग्यतायुक्त भएपनि पहिला ‘निजामती’ वा ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ मा अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तहमा जागिर खोज्न जानुपर्ने भयो  विनियमावली केन्द्रीय बैंकबाट अवकाशप्राप्तलाई जागिर सुरक्षित बनाईदिने दस्तावेज मात्र बनेको देखिन्छ  बैंक पनि केन्द्रीय बैंकको व्यक्ति पाएसम्म अन्यत्रका स्वतन्त्र संचालक किन खोजी हिड्ने ? केन्द्रीय बैंकका अधिकारीलाई स्वतन्त्र संचालक राखेपछि शक्ति लगाएर काम गराउन पनि सजिलो हुने भएपछी त्यहि बाटो अपनाउन पछी पर्ने कुरै भएन 

विनियमावलीको अन्तरनिहित उद्देश्य आफैंले स्वतन्त्र संचालकको जागिर खाने बाहेक अरु देखिएन  केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य प्रष्ट हो भने स्वतन्त्र संचालक माथि लगाईएको अनावश्यक अंकुश हटाएर जुनसुकै संगठित क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएका सक्षमलाई स्वतन्त्र संचालक हुने बाटो अविलम्ब खोलेर उदारता देखाउनु आवश्यक छ 



Sunday, October 22, 2017

शेयरबजार कि माछाबजार

शेयरबजारमा अराजकता बढ्दैछ छ  नियमन गर्नुपर्ने निकाय ‘देख्ने बोल्दैन बोल्ने देख्दैन’  भने जस्तो अराजकतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ  अराजकताको चरम अवस्थामा पनि कम्पनीका अधिकारी वा पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाएका छन्  इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश प्रकरण सेलाउन नपाउँदै चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले हदैसम्मको लापरबाही र कानून उल्लंघन गर्दा पनि केहि नगर्नु लज्जास्पद कार्य हो  कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम कम्तिमा ७ दिनको म्याद दिएर बुक क्लोज गर्नुपर्नेमा २ दिनको गैर-कानूनी सूचनालाई वोर्डले सदर गरिदियो 

बुक क्लोज सम्बन्धि कानुन

बुक क्लोज दर्ता किताबसँग सम्बन्धित छ | सामान्यतया शेयरधनी (संस्थापक समेत) को लगत राखिने अभिलेख पुस्तिका भएपनि डिवेन्चरवाला, अग्राधिकार शेयरधनी, संचालक, कम्पनी सचिवको पनि दर्ता किताव खडा गर्नुपर्छ | यी अलग-अलग दर्ता किताबको अलग-अलग प्रयोजन हुन्छ | सामान्यतया बुक क्लोज साधारण शेयरधनी, अग्राधिकार शेयरधनी र डिवेन्चरवालाको लागि गरिन्छ | कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा शेयरधनीको दर्ता किताब खडा गरि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ | सूचिकृत कम्पनीले धितोपत्र निक्षेपन सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएको धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दर्ता किताब राख्न लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ | यस्तो दर्ता किताबमा शेयरको क्रमसंख्या अनुसार प्रत्येक शेयरधनीको सम्बन्धमा (१) शेयरधनीको पुरा नाम र ठेगाना (२) लिएको शेयर संख्या (३) शेयर वापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम (४) शेयरधनीको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति (५) शेयरधनीको नाम खारेज भएको मिति र (६) शेषपछी शेयरमा हक लाग्ने कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ | त्यस्तै डिवेन्चरवालाको दर्ता किताबमा पनि शेयरधनीको दर्ता किताबमा हुने सरह  विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ |

यसरी खडा गरिएको दर्ता किताब शेयरधनीले निरीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्छ | पब्लिक कम्पनीले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तिमा ७ दिन अघि सूचना प्रकाशन गरि वर्षभरिमा ४५ दिन नबढाई एकपटकमा ३० दिनसम्म दर्ता किताब निरीक्षण बन्द गर्नसक्छ | शेयरधनीले दर्ता किताबको प्रतिलिपि लिन चाहेमा दर्ता किताब बन्द गरिएको अवस्थामा बाहेक तोकिए  बमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनुपर्छ |

दर्ता किताबको सम्बन्धमा कानूनमा भएको व्यवस्था यति नै हो | दर्ता किताब बन्द गरिने प्रयोजन आवश्यकता अनुसार फरक-फरक हुन्छ | साधारणसभा, विशेष साधारणसभा र हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि मुख्यतः बुक क्लोज गरिन्छ |

बुक क्लोजको तात्पर्य

सूचिकृत कम्पनीको हकमा बुक क्लोज अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकोले पर्याप्त समय सहित सूचना जारी नभएमा लगानी धरापमा पर्छ | शेयरधनी बाहिरिने र भित्रिने क्रम दैनिक हुन्छ | शेयरमा लगानी मात्र हैन सट्टेबाजी पनि हुने भएकोले यस्ता सट्टेबाजको लागि बाहिरिन पर्याप्त समय दिनुपर्छ | सट्टेबाजहरुले बजारलाई चलायमान बनाउने हुनाले बजारमा तरलताको स्थिति बनिराख्छ | कम्पनीले नगद बाहेक बोनस शेयर पनि जारी गर्ने र बोनस शेयरपछी शेयर मूल्य समायोजन हुनेगर्छ | बोनस शेयर सूचीकरण नभएसम्म त्यसको परल मूल्य मात्र हुने हुनाले सूचीकरण हुन महिनौं लाग्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धकमा पर्छ | बुक क्लोजपछी समायोजित मूल्यबाट मूल्य तल झरेमा मूल लगानी घटन जान्छ | यसलाई पुनर्प्राप्ति गर्न वर्षौं पनि लाग्नसक्छ | गत वर्ष अधिक बोनस र हकप्रद जारी गरेका कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन पश्चात अहिले बजार मूल्य धेरै तल झर्दा मूल सम्पत्ति गुमाएका घटना प्रशस्त छन् | बुक क्लोजको जानकारी यथेष्टरुपमा प्रचारप्रसार नगरिएमा यथासमयमा लगानीकर्ता बाहिरिन र भित्रिन पाउने अवस्था रहन्न |

अबुझ लगानी

नेपालको शेयरबजारमा तिब्र उतारचढावको कारक तत्त्व बोनस र हकप्रद केन्द्रित लगानी हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न | सामान्यतया संसारभर नगद लाभांशलाई अधिक महत्व दिइन्छ तर यहाँ भने उल्टो छ | समाचार लेख्ने समेत फलानो कम्पनीको बोनस शेयर लिने समय फलानो दिनसम्म भन्ने लेखेर आर्थिक पत्रकारिताकै हुर्मत लिएको जति खोजेपनि भेटिन्छ | एक अध्ययन अनुसार लगानीकर्ताको लागि कर बाहेक ४ प्रतिशतको वार्षिक खूद लाभ (जेसुकै भएपनि) र ८ प्रतिशतको पूँजी वृद्धि हुने कम्पनीको शेयर लगानीका लागि अत्यन्त हितकारी हुन्छ | सट्टेबाजहरुको लागि भने बजारको चाल र प्रवृति महत्वपूर्ण गतिविधि हुन् | बोनस शेयर नराम्रो भनिएको हैन लाभांश प्रयोजनमा सामेल हुन नचाहने लगानीकर्ता वा सट्टेबाजलाई बाहिरिन पर्याप्त समय दिनुपर्छ भनिएको हो |

सूचीकरणमा विलम्व

सम्पूर्ण शेयर अभौतिक भईसक्दा समेत कम्पनीहरुले बोनस हकप्रद शेयर सूचीकरण गराउन महिनौं लगाउने गरेकाछन् | अभौतिक हुनु अघि हजारौं र लाखौं शेयरधनीको नाममा अलग-अलग प्रमाणपत्र छाप्दा महिनौं लाग्न सक्ने स्थितिलाई विस्थापन गरि कुन शेयरधनीको कति कित्ता छ त्यहि अंक मात्र जनाई दिए हुनेमा पनि महिनौं लगाउनुपर्ने औचित्य के हो ? लगानीकर्ता वा शेयरधनीमैत्री भनेको यहि हो ? अनि शेयरधनीको हित संरक्षण गर्नुपर्ने वोर्ड कम्पनीका अधिकारी वा पदाधिकारीलाई केहि नगरी उन्मुक्तिको साक्षी किनारा बसिदिने मात्र हो ?

अधिकारविहिन एक्सचेन्ज

स्टक एक्सचेन्ज पहिलो पंक्तिको नियमक हो | सर्वोच्च निकायले तोकिएको शर्त बन्देजमा शेयर जारी गर्न दिएपछिको दोस्रो पाटो एक्सचेन्ज हो | एक्सचेन्जले सूचीकरण गराउनु अघि कम्पनीलाई शर्त बन्देज सहित के कस्ता सूचना कति बेला उपलब्ध गराउने नगराएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पूर्ण अधिकार दिनु आवश्यक छ | सूचीकरण विनियममा बेलैमा सूचना नदिने वा झुक्क्याउने सूचना दिने कम्पनीका संचालक, प्रवन्ध वा कार्यकारी संचालक, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिब वा जो जुन विषयका लागि जिम्मेवार हुन्छन तिनलाई व्यक्तिगतरुपमा मौद्रिक जरिवानागर्न पाउने गरि सूचीकरण विनियममा अधिकार दिनु आवश्यक छ | संसारभर शर्त बमोजिमको सूचना नदिने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने अधिकार एक्सचेन्जलाई दिइएको हुन्छ | जबसम्म एक्सचेन्ज अधिकारसम्पन्न भएर यस्ता कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्न शेयरबजारमा सुशासन र संस्थागत संस्कार विकास हुन सक्दैन |

कार्तिक १ को पर्खाइ

पहिलो त्रयमास सकिन लागेको छ | सूचिकृत कम्पनीले एक्सचेन्जमा नवीकरण शुल्क बुझाउने अन्तिम मिति आश्विन मसान्तसम्म मात्र हो | तोकिएको समय भित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएर कार्तिक १ गतेबाट कयौं कम्पनीको कारोबार रोकिने गर्छ | यसमा पनि कम्पनीका माथिल्ला पदाधिकारी वा अधिकारीले उन्मुक्ति पाउँछन् | नवीकरण शुल्क नबुझाएका कम्पनीको कारोबार एक्सचेन्जले रोकिदिँदा अनाहकमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धकमा पर्दा समेत कुनै लगानीकर्ता र तिनका संगठन कम्पनी विरुद्ध चुँक्क बोल्दैनन् | गत आषाढ महिनामा शेयर कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि करलगाउन खोजेकोमा विरोधस्वरूप दलालले १ दिन कारोबार रोक्दा सम्पत्ति बन्धकमा परेको अरण्यरोदन गर्ने लगानीकर्ता र तिनका संगठन नवीकरण नगरेर लामो समय कारोबार रोकिँदा सम्पत्ति बन्धकमा परेको देख्दैनन् | लगानीकर्ता पनि नेता गणेशमान सिंहले भने झैँ भेडै देखिएका छन् | ‘सौताको रिसले.....भने झैँ आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने नीतिमागिरहेका लगानीकर्तालाई कसै गरे पनि सम्झाउन सकिन्न | ‘बन्चरो नीतिआइहालेमा  शेयरबजार व्यवस्थित हैन माछाबजारजस्तो अव्यवस्थित पक्कै बन्नेछ |    


Friday, October 20, 2017

अपारदर्शी लिलामी

हकप्रद शेयर हकदारले नलिएर बाँकी रहन गएमा लिलामी मार्फत विक्री गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ | धितोपत्र कानूनमा लिलामी गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तोकिएको भए पनि कार्यविधि अधुरो हुँदा लिलामी विवादास्पद बन्न थालेका छन् | लिलामी विवादास्पद बन्नु स्वस्थ बजारको परिसूचक मान्न सकिन्न |

लिलामी हुने अवस्था

जारी गरिएको हकप्रद शेयर हकदारले खरिद नगरेको अवस्थामा बाँकी रहने गर्छ | हकप्रद शेयर लिलामी गराउने नेपाल सम्भवत एक्लो हुनुपर्छ | यसबाहेक कम्पनी ऐन र सम्बद्ध व्यवसाय नियमन गर्ने ऐनले तोकेको अवस्थामा कम्पनीले जफत गरेको शेयर लिलामी मार्फत विक्री गर्ने गरिन्छ | धितोपत्र वोर्डले अवितरित हकप्रद कम्पनीको लागि गैर-व्यवसायिक लाभ गर्ने बाटो बनाईदिएको छ |
किन बिक्दैन हकप्रद
अपर्याप्त सूचना, साधारण शेयर आवेदन मागिएका क्षेत्रमा केन्द्र नराखिनु, न्यून संकलन केन्द्र, आरक्षित शेयर दिईएका जिल्लामा केन्द्र नराखिनु, काठमाडौँमा मात्र संकलन केन्द्र राखिनु, लिलामी मार्फत प्राप्त हुने गैर-व्यवसायिक लाभको लोभमा फस्नु र प्रतिकूल परिस्थितिमा जारी गर्नु आदि रहेका छन् | 
लिलामी सम्बन्धि कानुन

हकप्रद शेयर बिक्रीको लागि खुला गरिएको अवधि भित्र सम्पूर्ण शेयर विक्री हुन नसकी बाँकी रहन गएमा त्यसरी बाँकी रहेको शेयर सम्वन्धित संगठित संस्थाले सार्वजनिकरुपमा सूचना प्रकाशन गरि लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अवलम्बन गरि विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ ले गरेको छ | त्यस्तै, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को दफा १५ मा हकप्रद शेयर पूर्णरुपमा विक्री नभएमा विक्री प्रवन्धक मार्फत वोर्डलाई जानकारी गराई सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराई लिलाम बढाबढमा विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | दफा १५(३) मा लिलाम गर्दा (१) संस्थापक, सर्वसाधारण र अन्य समुहको एकैपटक, (२) अंकित मूल्यमा, (३) लिलाम गर्ने सम्बन्धि सूचना कम्तिमा ७ दिन अगाडी कुनै २ वटा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन, (४) शेयर संख्या, न्यूनतम मूल्य, कम्पनीको नाम र सूचना प्रकाशन गरिएको पत्रिकाको नाम र प्रकाशन भएको मिति समावेश गरिएको संक्षिप्त सूचना विक्री खुला हुनु ३ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख वेतारे (अनलाईन) मा, १ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिका र २ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियोमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने, (५) ४ नं. मा प्रकाशित सूचना विक्री प्रवन्धक र कम्पनीको वेवमा राख्नुपर्ने, (६) दरखास्त लिने अवधि कम्तिमा ७ कार्य दिन, (७) लिलाम बढाबढका सामान्य सिद्धान्त अनुशरण (८) सबै शेयरको लागि आवेदन नपरेमा परे जतिको बाँडफाँड गरि पुन लिलामी गर्नुपर्ने, (८) लिलाममा नपरेको रकम ३ कार्य दिन भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता शर्त बन्देजहरु तोकिएका छन् |

विवादास्पद लिलाम

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएपछि अधिकांश बैंकले पूँजी वृद्धि पनि हुने र अवितरित शेयर लिलामी मार्फत गैर-व्यवसायिक लाभ पनि मिल्ने भएकोले यसप्रति अधिक लगाव देखाए | कृषि विकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, कामना विकास बैंक र एभरेष्ट बैंकको लिलामी विवाद सतहमा आए | कृषि विकास बैंकको वास्तविक शेयर संख्या अधिक भएको प्रारम्भिक जानकारी गराइए पनि लिलामी गर्ने बेला झन्डै आधा मात्र रहेको भन्दै गराइएको लिलामी विवादास्पद बने पनि मामला त्यत्तिकै साम्य भयो | बंगलादेश बैंकको हकमा पनि कृषिकै जस्तो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अधिक मात्रामा रहेको भनिए पनि लिलामी गर्ने बेलामा कम मात्र देखाइयो | यी दुबै कम्पनीको लिलामी प्रक्रियाको सन्दर्भमा छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता नियमकले देखेन |

कति र कुन हकदारले आवेदन गरेनन भन्ने जानकारी बिक्री प्रवन्धक र कम्पनीलाई हुन्छ | आवेदन गर्ने अवधि सकिएपछी अगिल्लो मिति राखेर विक्री प्रवन्धक र कम्पनीको मिलेमतोमा हक हस्तान्तरण गरिएको आशंका गरिँदा पनि नियमकले वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेन | ‘काल पल्काउने’ काम कृषि र बंगलादेश बैंकमा भइसकेकोले कामना र एभरेष्ट बैंकको पालामा आइपुग्दा झन भयावह बन्यो | विक्री प्रवन्धकले सूचना चुहाईदिँदा कामना बैंकको शेयर परल मोलमा हात पारे | कारोबार बन्द, बजार घट्दो र विकास बैंक भन्दै चासो नदिएका कारण परल मोलमा पाइएको होला भन्ने अड्कलबाजी चलिरहेको बेला १ हजार २ सय भन्दा बढी मूल्यमा कारोबार भइरहेको एभरेष्ट बैंकको शेयर समेत परल मोलमा पाएको कुरा डढेलो सरि फैलियो | अनौपचारिकरुपमा बाहिर आएको जानकारी अनुसार अपेक्षा गरिए भन्दा अत्यन्त कम रकम आवेदन परेको सूचना चुहाएको आशंका गरियो | १ हजार भन्दा बढी मूल्यमा सकार हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका लगानीकर्ताले त्यो भन्दा कम मूल्यमा आवेदन गरेनन् | सूचना चुहावट हुँदा समेत तालुकदारले छानविन गर्ने पहल गरेन र मामला साम्य भयो |

बढ्दो विकृति

शेयरबजार सुदृढ र सुसंस्कृत बन्दै जानुपर्नेमा अस्वस्थ र विकृत बन्दै अधोगतितर्फ धकेलिन थालेको छ | पूँजीबजार बनाउनुपर्नेमा अझसम्म शेयरबजारमा सिमित रहेको छ | अग्राधिकार शेयर, बोन्ड, डिवेन्चर जस्ता नयाँ-नयाँ वित्तीय उपकरण जारी गराउन प्रोत्साहन गराउनुपर्ने नियमक ‘चुनावी घोषणा’ जस्तो नीति बनाएर बजार विकास गरेको आत्मरतिमा रमाउँदैछ | शेयर कारोबार अभौतिक भईसक्दा समेत खारेज भएको ‘धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५४’ लाई टेकेर बनाईएको ‘कारोबार र सूचीकरण विनियमावली’ ले कारोबार चलिरहेको छ | एक्सचेन्जले निर्माण गरि वोर्डको स्वीकृति पश्चात लागु हुने यी विनियमावली अझसम्म उही पुरानै हुनुमा दोष एक्सचेन्जलाइ हैन वोर्डलाई जान्छ | वोर्डको प्राथमिक कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने यस्ता ‘विनियमावली’ संशोधन गर्न नलगाएको हो वा एक्सचेन्जले पेश गरेको संशोधित विनियम स्वीकृत नगरेको हो एक्सचेन्ज र वोर्डले जवाफ दिने विषय हुन् | शेयरबजारमा विकृति भित्र्याउने शुरुवात वर्तमान वोर्ड नेतृत्वले गरिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहुने स्थितिको सिर्जना गरेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ |

प्रत्याभूत र थप कित्ता आवेदन 

हकप्रद अझसम्म पनि अव्यवस्थित हुनुमा हकप्रद सम्बन्धि कानूनको अभाव हो | २५ वर्षे नियमकलाई यस्तो कानून जारी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अझ जागेको छैन | विकृतिको पर्याय बनेको हकप्रदलाई कम्पनीको लागि गैर-व्यवसायिक लाभ लिने छूट दिईरहँदासम्म हकप्रद सम्बन्धि विवाद अन्त्य हुन्न | हकप्रद सम्बन्धि छुट्टै कानून निर्माण गरि हकप्रद लिन योग्य हकदारलाई हक भन्दा बढी शेयर लिनसक्ने व्यवस्था गरेर अवितरित हुनसक्ने स्थिति कम गर्न सकिन्छ | लिलामी गरेर गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पल्केका/पल्काईएका कम्पनी र वोर्डले यस्तो व्यवस्थालाई इतिहास बनाइसकेका छन् | यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ | अन्य देशमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेका छन् | यस्ता कुरा वोर्डले सिक्नु जरुरी छ |

पारदर्शिताको पहिलो कदम

केहि बिक्रि प्रवन्धकले लिलामीको अधिकतम र न्यूनतम सकार मूल्य सार्वजनिक गरे पनि अधिकांशले गर्दैनन् | हकप्रद सम्बन्धि कानून निर्माण गरि थप कित्ता आवेदन र प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म लिलामी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सकार गर्नेको नाम, आवेदित कित्ता, बाँडफाँड गरिएको कित्ता र कबोल गरेको प्रतिकित्ता रकम समेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक गर्न लगाउने तत्कालिन व्यवस्था अत्यावश्यक छ |  

  


कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...