शेयरबजारमा अराजकता बढ्दैछ छ । नियमन गर्नुपर्ने निकाय ‘देख्ने बोल्दैन बोल्ने देख्दैन’ भने जस्तो अराजकतालाई प्रश्रय
दिइरहेको छ । अराजकताको चरम अवस्थामा पनि
कम्पनीका अधिकारी वा पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाएका छन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश
प्रकरण सेलाउन नपाउँदै चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले हदैसम्मको लापरबाही र कानून
उल्लंघन गर्दा पनि केहि नगर्नु लज्जास्पद कार्य हो । कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम
कम्तिमा ७ दिनको म्याद दिएर बुक क्लोज गर्नुपर्नेमा २ दिनको गैर-कानूनी सूचनालाई
वोर्डले सदर गरिदियो ।
बुक क्लोज सम्बन्धि कानुन
बुक क्लोज ‘दर्ता किताब’ सँग सम्बन्धित छ | सामान्यतया शेयरधनी (संस्थापक समेत) को लगत राखिने अभिलेख पुस्तिका भएपनि
डिवेन्चरवाला, अग्राधिकार शेयरधनी, संचालक,
कम्पनी सचिवको पनि दर्ता किताव खडा गर्नुपर्छ | यी अलग-अलग दर्ता किताबको अलग-अलग प्रयोजन हुन्छ | सामान्यतया
बुक क्लोज साधारण शेयरधनी, अग्राधिकार शेयरधनी र
डिवेन्चरवालाको लागि गरिन्छ | कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा
शेयरधनीको दर्ता किताब खडा गरि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्ने
व्यवस्था छ | सूचिकृत कम्पनीले धितोपत्र निक्षेपन सेवा
प्रदान गर्न अनुमति पाएको धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दर्ता किताब राख्न लगाउन सक्ने
व्यवस्था गरेको छ | यस्तो दर्ता किताबमा शेयरको क्रमसंख्या
अनुसार प्रत्येक शेयरधनीको सम्बन्धमा (१) शेयरधनीको पुरा नाम र ठेगाना (२) लिएको
शेयर संख्या (३) शेयर वापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम (४)
शेयरधनीको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति (५) शेयरधनीको नाम खारेज भएको मिति र
(६) शेषपछी शेयरमा हक लाग्ने कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम
र ठेगाना खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ | त्यस्तै डिवेन्चरवालाको
दर्ता किताबमा पनि शेयरधनीको दर्ता किताबमा हुने सरह विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ |
यसरी खडा गरिएको दर्ता किताब शेयरधनीले निरीक्षण गर्न
चाहेमा दिनुपर्छ | पब्लिक कम्पनीले
राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तिमा ७ दिन अघि सूचना प्रकाशन गरि वर्षभरिमा ४५ दिन
नबढाई एकपटकमा ३० दिनसम्म दर्ता किताब निरीक्षण बन्द गर्नसक्छ | शेयरधनीले दर्ता किताबको प्रतिलिपि लिन चाहेमा दर्ता किताब बन्द गरिएको
अवस्थामा बाहेक तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनुपर्छ |
दर्ता किताबको सम्बन्धमा कानूनमा भएको व्यवस्था यति नै हो | दर्ता किताब बन्द गरिने प्रयोजन आवश्यकता
अनुसार फरक-फरक हुन्छ | साधारणसभा, विशेष
साधारणसभा र हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि मुख्यतः बुक क्लोज गरिन्छ |
बुक क्लोजको तात्पर्य
सूचिकृत कम्पनीको हकमा बुक क्लोज अत्यन्त संवेदनशील विषय
भएकोले पर्याप्त समय सहित सूचना जारी नभएमा लगानी धरापमा पर्छ | शेयरधनी बाहिरिने र भित्रिने क्रम दैनिक
हुन्छ | शेयरमा लगानी मात्र हैन सट्टेबाजी पनि हुने भएकोले
यस्ता सट्टेबाजको लागि बाहिरिन पर्याप्त समय दिनुपर्छ | सट्टेबाजहरुले
बजारलाई चलायमान बनाउने हुनाले बजारमा तरलताको स्थिति बनिराख्छ | कम्पनीले नगद बाहेक बोनस शेयर पनि जारी गर्ने र बोनस शेयरपछी शेयर मूल्य
समायोजन हुनेगर्छ | बोनस शेयर सूचीकरण नभएसम्म त्यसको परल
मूल्य मात्र हुने हुनाले सूचीकरण हुन महिनौं लाग्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धकमा
पर्छ | बुक क्लोजपछी समायोजित मूल्यबाट मूल्य तल झरेमा मूल
लगानी घटन जान्छ | यसलाई पुनर्प्राप्ति गर्न वर्षौं पनि
लाग्नसक्छ | गत वर्ष अधिक बोनस र हकप्रद जारी गरेका कम्पनीको
शेयर मूल्य समायोजन पश्चात अहिले बजार मूल्य धेरै तल झर्दा मूल सम्पत्ति गुमाएका
घटना प्रशस्त छन् | बुक क्लोजको जानकारी यथेष्टरुपमा
प्रचारप्रसार नगरिएमा यथासमयमा लगानीकर्ता बाहिरिन र भित्रिन पाउने अवस्था रहन्न |
अबुझ लगानी
नेपालको शेयरबजारमा तिब्र उतारचढावको कारक तत्त्व बोनस र
हकप्रद केन्द्रित लगानी हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न | सामान्यतया संसारभर नगद लाभांशलाई अधिक महत्व दिइन्छ तर यहाँ भने उल्टो छ |
समाचार लेख्ने समेत फलानो कम्पनीको बोनस शेयर लिने समय फलानो
दिनसम्म भन्ने लेखेर ‘आर्थिक पत्रकारिता’ कै हुर्मत लिएको जति खोजेपनि भेटिन्छ | एक अध्ययन
अनुसार लगानीकर्ताको लागि कर बाहेक ४ प्रतिशतको वार्षिक खूद लाभ (जेसुकै भएपनि) र
८ प्रतिशतको पूँजी वृद्धि हुने कम्पनीको शेयर लगानीका लागि अत्यन्त हितकारी हुन्छ |
सट्टेबाजहरुको लागि भने बजारको चाल र प्रवृति महत्वपूर्ण गतिविधि
हुन् | बोनस शेयर नराम्रो भनिएको हैन लाभांश प्रयोजनमा सामेल
हुन नचाहने लगानीकर्ता वा सट्टेबाजलाई बाहिरिन पर्याप्त समय दिनुपर्छ भनिएको हो |
सूचीकरणमा विलम्व
सम्पूर्ण शेयर अभौतिक भईसक्दा समेत कम्पनीहरुले बोनस हकप्रद
शेयर सूचीकरण गराउन महिनौं लगाउने गरेकाछन् | अभौतिक हुनु अघि हजारौं र लाखौं शेयरधनीको नाममा अलग-अलग प्रमाणपत्र
छाप्दा महिनौं लाग्न सक्ने स्थितिलाई विस्थापन गरि कुन शेयरधनीको कति कित्ता छ
त्यहि अंक मात्र जनाई दिए हुनेमा पनि महिनौं लगाउनुपर्ने औचित्य के हो ? लगानीकर्ता वा शेयरधनीमैत्री भनेको यहि हो ? अनि
शेयरधनीको हित संरक्षण गर्नुपर्ने वोर्ड कम्पनीका अधिकारी वा पदाधिकारीलाई केहि
नगरी उन्मुक्तिको साक्षी किनारा बसिदिने मात्र हो ?
अधिकारविहिन एक्सचेन्ज
स्टक एक्सचेन्ज पहिलो पंक्तिको नियमक हो | सर्वोच्च निकायले तोकिएको शर्त बन्देजमा
शेयर जारी गर्न दिएपछिको दोस्रो पाटो एक्सचेन्ज हो | एक्सचेन्जले
सूचीकरण गराउनु अघि कम्पनीलाई शर्त बन्देज सहित के कस्ता सूचना कति बेला उपलब्ध
गराउने नगराएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पूर्ण अधिकार दिनु आवश्यक छ | सूचीकरण विनियममा बेलैमा सूचना नदिने वा झुक्क्याउने सूचना दिने कम्पनीका
संचालक, प्रवन्ध वा कार्यकारी संचालक, कार्यकारी
अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी
सचिब वा जो जुन विषयका लागि जिम्मेवार हुन्छन तिनलाई व्यक्तिगतरुपमा ‘मौद्रिक जरिवाना’ गर्न पाउने गरि सूचीकरण विनियममा
अधिकार दिनु आवश्यक छ | संसारभर शर्त बमोजिमको सूचना नदिने
कम्पनीलाई कारवाही गर्ने अधिकार एक्सचेन्जलाई दिइएको हुन्छ | जबसम्म एक्सचेन्ज अधिकारसम्पन्न भएर यस्ता कम्पनीलाई नियमनको दायरामा
ल्याउन सकिन्न शेयरबजारमा सुशासन र संस्थागत संस्कार विकास हुन सक्दैन |
कार्तिक १ को पर्खाइ
पहिलो त्रयमास सकिन लागेको छ | सूचिकृत कम्पनीले एक्सचेन्जमा नवीकरण शुल्क
बुझाउने अन्तिम मिति आश्विन मसान्तसम्म मात्र हो | तोकिएको
समय भित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएर कार्तिक १ गतेबाट कयौं कम्पनीको कारोबार रोकिने
गर्छ | यसमा पनि कम्पनीका माथिल्ला पदाधिकारी वा अधिकारीले
उन्मुक्ति पाउँछन् | नवीकरण शुल्क नबुझाएका कम्पनीको कारोबार
एक्सचेन्जले रोकिदिँदा अनाहकमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धकमा पर्दा समेत कुनै
लगानीकर्ता र तिनका संगठन कम्पनी विरुद्ध चुँक्क बोल्दैनन् | गत आषाढ महिनामा शेयर कारोबारमा ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’
लगाउन खोजेकोमा विरोधस्वरूप दलालले १ दिन कारोबार रोक्दा सम्पत्ति
बन्धकमा परेको अरण्यरोदन गर्ने लगानीकर्ता र तिनका संगठन नवीकरण नगरेर लामो समय
कारोबार रोकिँदा सम्पत्ति बन्धकमा परेको देख्दैनन् | लगानीकर्ता
पनि ‘नेता गणेशमान सिंह’ ले भने झैँ
भेडै देखिएका छन् | ‘सौताको रिसले.....’ भने झैँ ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने नीति’
मागिरहेका लगानीकर्तालाई कसै गरे पनि सम्झाउन सकिन्न | ‘बन्चरो नीति’ आइहालेमा शेयरबजार व्यवस्थित हैन ‘माछाबजार’ जस्तो अव्यवस्थित पक्कै बन्नेछ |
No comments:
Post a Comment