अपारदर्शी लिलामी

हकप्रद शेयर हकदारले नलिएर बाँकी रहन गएमा लिलामी मार्फत विक्री गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ | धितोपत्र कानूनमा लिलामी गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तोकिएको भए पनि कार्यविधि अधुरो हुँदा लिलामी विवादास्पद बन्न थालेका छन् | लिलामी विवादास्पद बन्नु स्वस्थ बजारको परिसूचक मान्न सकिन्न |

लिलामी हुने अवस्था

जारी गरिएको हकप्रद शेयर हकदारले खरिद नगरेको अवस्थामा बाँकी रहने गर्छ | हकप्रद शेयर लिलामी गराउने नेपाल सम्भवत एक्लो हुनुपर्छ | यसबाहेक कम्पनी ऐन र सम्बद्ध व्यवसाय नियमन गर्ने ऐनले तोकेको अवस्थामा कम्पनीले जफत गरेको शेयर लिलामी मार्फत विक्री गर्ने गरिन्छ | धितोपत्र वोर्डले अवितरित हकप्रद कम्पनीको लागि गैर-व्यवसायिक लाभ गर्ने बाटो बनाईदिएको छ |

किन बिक्दैन हकप्रद

अपर्याप्त सूचना, साधारण शेयर आवेदन मागिएका क्षेत्रमा केन्द्र नराखिनु, न्यून संकलन केन्द्र, आरक्षित शेयर दिईएका जिल्लामा केन्द्र नराखिनु, काठमाडौँमा मात्र संकलन केन्द्र राखिनु, लिलामी मार्फत प्राप्त हुने गैर-व्यवसायिक लाभको लोभमा फस्नु र प्रतिकूल परिस्थितिमा जारी गर्नु आदि रहेका छन् | 

लिलामी सम्बन्धि कानुन

हकप्रद शेयर बिक्रीको लागि खुला गरिएको अवधि भित्र सम्पूर्ण शेयर विक्री हुन नसकी बाँकी रहन गएमा त्यसरी बाँकी रहेको शेयर सम्वन्धित संगठित संस्थाले सार्वजनिकरुपमा सूचना प्रकाशन गरि लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अवलम्बन गरि विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ ले गरेको छ | त्यस्तै, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को दफा १५ मा हकप्रद शेयर पूर्णरुपमा विक्री नभएमा विक्री प्रवन्धक मार्फत वोर्डलाई जानकारी गराई सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराई लिलाम बढाबढमा विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | दफा १५(३) मा लिलाम गर्दा (१) संस्थापक, सर्वसाधारण र अन्य समुहको एकैपटक, (२) अंकित मूल्यमा, (३) लिलाम गर्ने सम्बन्धि सूचना कम्तिमा ७ दिन अगाडी कुनै २ वटा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन, (४) शेयर संख्या, न्यूनतम मूल्य, कम्पनीको नाम र सूचना प्रकाशन गरिएको पत्रिकाको नाम र प्रकाशन भएको मिति समावेश गरिएको संक्षिप्त सूचना विक्री खुला हुनु ३ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख वेतारे (अनलाईन) मा, १ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिका र २ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियोमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने, (५) ४ नं. मा प्रकाशित सूचना विक्री प्रवन्धक र कम्पनीको वेवमा राख्नुपर्ने, (६) दरखास्त लिने अवधि कम्तिमा ७ कार्य दिन, (७) लिलाम बढाबढका सामान्य सिद्धान्त अनुशरण (८) सबै शेयरको लागि आवेदन नपरेमा परे जतिको बाँडफाँड गरि पुन लिलामी गर्नुपर्ने, (८) लिलाममा नपरेको रकम ३ कार्य दिन भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता शर्त बन्देजहरु तोकिएका छन् |

विवादास्पद लिलाम

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएपछि अधिकांश बैंकले पूँजी वृद्धि पनि हुने र अवितरित शेयर लिलामी मार्फत गैर-व्यवसायिक लाभ पनि मिल्ने भएकोले यसप्रति अधिक लगाव देखाए | कृषि विकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, कामना विकास बैंक र एभरेष्ट बैंकको लिलामी विवाद सतहमा आए | कृषि विकास बैंकको वास्तविक शेयर संख्या अधिक भएको प्रारम्भिक जानकारी गराइए पनि लिलामी गर्ने बेला झन्डै आधा मात्र रहेको भन्दै गराइएको लिलामी विवादास्पद बने पनि मामला त्यत्तिकै साम्य भयो | बंगलादेश बैंकको हकमा पनि कृषिकै जस्तो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अधिक मात्रामा रहेको भनिए पनि लिलामी गर्ने बेलामा कम मात्र देखाइयो | यी दुबै कम्पनीको लिलामी प्रक्रियाको सन्दर्भमा छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता नियमकले देखेन |

कति र कुन हकदारले आवेदन गरेनन भन्ने जानकारी बिक्री प्रवन्धक र कम्पनीलाई हुन्छ | आवेदन गर्ने अवधि सकिएपछी अगिल्लो मिति राखेर विक्री प्रवन्धक र कम्पनीको मिलेमतोमा हक हस्तान्तरण गरिएको आशंका गरिँदा पनि नियमकले वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेन | ‘काल पल्काउने’ काम कृषि र बंगलादेश बैंकमा भइसकेकोले कामना र एभरेष्ट बैंकको पालामा आइपुग्दा झन भयावह बन्यो | विक्री प्रवन्धकले सूचना चुहाईदिँदा कामना बैंकको शेयर परल मोलमा हात पारे | कारोबार बन्द, बजार घट्दो र विकास बैंक भन्दै चासो नदिएका कारण परल मोलमा पाइएको होला भन्ने अड्कलबाजी चलिरहेको बेला १ हजार २ सय भन्दा बढी मूल्यमा कारोबार भइरहेको एभरेष्ट बैंकको शेयर समेत परल मोलमा पाएको कुरा डढेलो सरि फैलियो | अनौपचारिकरुपमा बाहिर आएको जानकारी अनुसार अपेक्षा गरिए भन्दा अत्यन्त कम रकम आवेदन परेको सूचना चुहाएको आशंका गरियो | १ हजार भन्दा बढी मूल्यमा सकार हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका लगानीकर्ताले त्यो भन्दा कम मूल्यमा आवेदन गरेनन् | सूचना चुहावट हुँदा समेत तालुकदारले छानविन गर्ने पहल गरेन र मामला साम्य भयो |

बढ्दो विकृति

शेयरबजार सुदृढ र सुसंस्कृत बन्दै जानुपर्नेमा अस्वस्थ र विकृत बन्दै अधोगतितर्फ धकेलिन थालेको छ | पूँजीबजार बनाउनुपर्नेमा अझसम्म शेयरबजारमा सिमित रहेको छ | अग्राधिकार शेयर, बोन्ड, डिवेन्चर जस्ता नयाँ-नयाँ वित्तीय उपकरण जारी गराउन प्रोत्साहन गराउनुपर्ने नियमक ‘चुनावी घोषणा’ जस्तो नीति बनाएर बजार विकास गरेको आत्मरतिमा रमाउँदैछ | शेयर कारोबार अभौतिक भईसक्दा समेत खारेज भएको ‘धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५४’ लाई टेकेर बनाईएको ‘कारोबार र सूचीकरण विनियमावली’ ले कारोबार चलिरहेको छ | एक्सचेन्जले निर्माण गरि वोर्डको स्वीकृति पश्चात लागु हुने यी विनियमावली अझसम्म उही पुरानै हुनुमा दोष एक्सचेन्जलाइ हैन वोर्डलाई जान्छ | वोर्डको प्राथमिक कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने यस्ता ‘विनियमावली’ संशोधन गर्न नलगाएको हो वा एक्सचेन्जले पेश गरेको संशोधित विनियम स्वीकृत नगरेको हो एक्सचेन्ज र वोर्डले जवाफ दिने विषय हुन् | शेयरबजारमा विकृति भित्र्याउने शुरुवात वर्तमान वोर्ड नेतृत्वले गरिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहुने स्थितिको सिर्जना गरेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ |

प्रत्याभूत र थप कित्ता आवेदन 

हकप्रद अझसम्म पनि अव्यवस्थित हुनुमा हकप्रद सम्बन्धि कानूनको अभाव हो | २५ वर्षे नियमकलाई यस्तो कानून जारी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अझ जागेको छैन | विकृतिको पर्याय बनेको हकप्रदलाई कम्पनीको लागि गैर-व्यवसायिक लाभ लिने छूट दिईरहँदासम्म हकप्रद सम्बन्धि विवाद अन्त्य हुन्न | हकप्रद सम्बन्धि छुट्टै कानून निर्माण गरि हकप्रद लिन योग्य हकदारलाई हक भन्दा बढी शेयर लिनसक्ने व्यवस्था गरेर अवितरित हुनसक्ने स्थिति कम गर्न सकिन्छ | लिलामी गरेर गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पल्केका/पल्काईएका कम्पनी र वोर्डले यस्तो व्यवस्थालाई इतिहास बनाइसकेका छन् | यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ | अन्य देशमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेका छन् | यस्ता कुरा वोर्डले सिक्नु जरुरी छ |

पारदर्शिताको पहिलो कदम

केहि बिक्रि प्रवन्धकले लिलामीको अधिकतम र न्यूनतम सकार मूल्य सार्वजनिक गरे पनि अधिकांशले गर्दैनन् | हकप्रद सम्बन्धि कानून निर्माण गरि थप कित्ता आवेदन र प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म लिलामी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सकार गर्नेको नाम, आवेदित कित्ता, बाँडफाँड गरिएको कित्ता र कबोल गरेको प्रतिकित्ता रकम समेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक गर्न लगाउने तत्कालिन व्यवस्था अत्यावश्यक छ |