कम्पनी, कानूनको
दृष्टिमा मात्र व्यक्ति भएकोले यसको संचालन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी
शरिरधारी प्राकृतिकमा रहेको हुन्छ । कम्पनीमा फरक-फरक प्रकृतिका संचालक हुन्छन
यिनीहरुको चयन मनोनयन र निर्वाचनको माध्यमबाट हुन्छ । प्रत्यक्षरुपमा कम्पनीसँग कुनै सरोकार नभएका
व्यक्ति समेत संचालकको रुपमा मनोनयन हुने गर्छन । यस्ता संचालकलाई स्वतन्त्र वा विशेषज्ञ संचालक
भन्ने गरिन्छ ।
कम्पनी
ऐनमा स्वतन्त्र संचालक
कम्पनी
ऐनमा संचालक भन्नाले कम्पनीको संचालक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक
समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै
संचालक समिति भन्नाले कम्पनीको संचालक समिति सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।पब्लिक
कम्पनीमा कम्तिमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म संचालक रहनसक्ने व्यवस्था छ । ७
जनासम्म संचालक भए कम्तिमा १ जना र ७ जना भन्दा बढी संचालक भए कम्तिमा २ जना
स्वतन्त्र संचालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनले स्वतन्त्र संचालकको सम्बन्धमा यो
भन्दा बढी केहि उल्लेख गरेको छैन ।
बाफियामा
संचालक र स्वतन्त्र संचालक
बैंक
तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) को दफा २ (कथ) मा ‘संचालक’ भन्नाले
संचालक समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ
भनिएको छ । बाफियाले
१ जना स्वतन्त्र संचालक सहित कम्तिमा ५ र बढीमा ७ जनासम्म संचालक रहन सक्ने
व्यवस्था गरेको छ ।शून्य
दशमलव १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर धारण गरेको व्यक्ति तथा निजको परिवार स्वतन्त्र
संचालक हुनसक्ने छैन । अन्य
संचालक पुनः नियुक्त वा मनोनयन हुनसक्छन् तर स्वतन्त्र संचालक पुन: नियुक्त
हुनसक्दैनन ।
अचम्मका
संस्थाहरु
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका
संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव
सम्बन्धि विनियमावली २०७४’ मार्फत
संचालकको योग्यता र कार्य अनुभव तोकेको छ । ऐनमा परेको विवादास्पद वाक्यांश ‘सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्था’ को समेत
परिभाषा गरिएको छ । सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्थाको परिभाषा गर्दै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र
बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त कर्मचारी संचय
कोष, नागरिक
लगानी कोष, कर्जा
तथा निक्षेप सुरक्षण कोष, विमा
समिति, विमा
समितिबाट इजाजतप्राप्त विमा कम्पनीहरु, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, वोर्डबाट
इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंकर्स, धितोपत्र
विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज), धितोपत्र
राफसाफ सम्बन्धि कम्पनी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यी उल्लेखित संस्था किन, कसरी र
के आधारमा ‘सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्था’ भए
विनियमावलीभरि पाउन सकिन्न । धितोपत्र
वोर्डबाट इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंक र स्टक एक्सचेन्ज ‘सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्था’ हुने तर
त्यहि वोर्डबाट इजाजतप्राप्त ‘दलाल’ र ‘रेटिंग
कम्पनी’ अनि
केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिप्राप्त ‘विप्रेषण’, ‘मनि
ट्रान्सफर’, ‘मुद्रा
सटही कम्पनी’ नपर्ने
पनि अचम्मै छ । ऐनले ‘सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्था’ भनेर
वित्तीय क्षेत्रका संस्थालाई परिकल्पना गरेको हो भने अन्तर्राष्ट्रियरुपमै वित्तीय
संस्था भनेर स्वीकारिएका ‘दलाल’, ‘मनि
ट्रान्सफर’ पनि
परिभाषित हुनुपर्ने हो । शेयर
कारोबारस्थल उपलब्ध गराउने ‘स्टक
एक्सचेन्ज’ र
शेयरबजारको नियमन गर्ने ‘धितोपत्र
वोर्ड’ कसरी
सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था भए ?
बाफियाले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र संचालकको योग्यता र अनुभव तोक्ने
अख्तियारी दिएपछि योग्यता तोक्ने क्रममा अत्यन्त संकुचित व्यवस्था गरेको देख्न
सकिन्छ । बाफियाको दफा १६(क) र (ख) मा योग्यता र कार्य अनुभव समेत तोकेको छ भने
(ग) मा तोकिए बमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको शेयरधनी
स्वत: संचालक हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संचालकको लागि कुनै कार्य अनुभवको
आवश्यकता पर्दैन । सम्बन्धित विषय भनेर व्यवस्थापन, बैंकिंग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र,
लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको भन्ने शैक्षिक
योग्यता तोकेको छ ।
बन्चित
विशेषज्ञता
स्वतन्त्र
संचालक सम्बन्धि साविकको जटिल व्यवस्थालाई वर्तमान व्यवस्थाले सरल र सहज पार्न
खोजेको भएपनि यस्ता संचालकको कार्य अनुभवलाई भने अत्यन्त साँघुरो र संकुचित
पारिएको छ । तोकिएको
शैक्षिक योग्यता पुगेर पनि संचालक हुन ‘सम्वन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था र ‘निजामती
सेवा’ मा
कार्य गरेको अनुभवको तगारो लगाइएको छ । ‘संगठित क्षेत्र’ बृहद हुँदाहुँदै पनि तोकिएका सिमित क्षेत्रमा
कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने विषयले सक्षम व्यक्तिलाई संचालक हुनबाट रोक लगाउने
व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र
संचालक शेयरधनी हैनन् जागिर खान आउने हैनन् विशेषज्ञता दिन आउने हुन् तर पनि
विशेषज्ञता देखाउनबाट बन्चित भएका छन् ।
स्वतन्त्र
संचालक हुन् ‘सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्था’ र ‘निजामती
सेवा’ बाट
मात्र आउन पाउने व्यवस्थाले अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै विज्ञता देखाए पनि नहुने भएको
छ । अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी
वा निजि क्षेत्रका संगठित संस्थामा आवद्ध भएर वर्षौं कार्य गरेका अनुभवी व्यक्ति
बन्चित हुनपुगेका छन् । तोकिएको
विषयमा तोकिएको उपाधि हासिल गरेका यस्ता विशेषज्ञलाई ‘सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्था’ र ‘निजामती
सेवा’ मा
कार्य गरेकै हुनुपर्ने गरि व्यवस्था गर्नु बेकार हो । विषयगत क्षेत्र (कानून, चार्टड
एकाउन्टेन्सी) बाट आउने विशेषज्ञलाइ व्यवसायिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको
यति समय पुरा भएकोसम्म भन्न सकिन्थ्यो । कानूनबाट आउनेलाई ‘नेपाल बार काउन्सिल’ बाट
अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निश्चित वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था
राख्दा व्यवसायिक दक्षता हेर्ने मनसाय राखियो भन्न सकिन्थ्यो । कानूनको
विद्यार्थी निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ‘न्याय सेवा’ मा नै गर्छ भन्ने हुन्न । प्रशासन
सेवामा पनि गएको हुनसक्छ । यस्तो
अवस्थामा निजामतीमा यति वर्ष कार्य गरेको भन्ने अनुभवले कम्पनीलाई के विशेषज्ञता
दिनसक्छ ? कम्पनीको
कानुनी पक्ष समेत बुझ्ने स्वतन्त्र संचालक खोजिएको भए ‘कम्पनी
कानून’ विषय
लिएर अध्ययन गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो ।
अन्तरनिहित
उद्देश्य अर्कै
बाफियाको
दफा १६(ग) मा तोकिएको योग्यताको आधारमा हुने संचालक र स्वतन्त्र संचालक दुबैको
शैक्षिक योग्यतामा करिब समानता छ तर, असमानता भनेको १६(ग) लाइ अनुभव चाहिन्न
स्वतन्त्रलाई तोकेकै क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव चाहिन्छ । दफा
१६(क) र (ख) को योग्यता नहुने तर १६(ग) अनुसार तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर
गर्नासाथ संचालक हुनसक्ने तर, स्वतन्त्र संचालक यस्तै योग्यतायुक्त भएपनि पहिला ‘निजामती’ वा ‘सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्था’ मा
अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तहमा जागिर खोज्न जानुपर्ने भयो । विनियमावली
केन्द्रीय बैंकबाट अवकाशप्राप्तलाई जागिर सुरक्षित बनाईदिने दस्तावेज मात्र बनेको
देखिन्छ । बैंक
पनि केन्द्रीय बैंकको व्यक्ति पाएसम्म अन्यत्रका स्वतन्त्र संचालक किन खोजी हिड्ने ? केन्द्रीय
बैंकका अधिकारीलाई स्वतन्त्र संचालक राखेपछि शक्ति लगाएर काम गराउन पनि सजिलो हुने
भएपछी त्यहि बाटो अपनाउन पछी पर्ने कुरै भएन ।
विनियमावलीको
अन्तरनिहित उद्देश्य आफैंले स्वतन्त्र संचालकको जागिर खाने बाहेक अरु देखिएन । केन्द्रीय
बैंकको उद्देश्य प्रष्ट हो भने स्वतन्त्र संचालक माथि लगाईएको अनावश्यक अंकुश
हटाएर जुनसुकै संगठित क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएका सक्षमलाई स्वतन्त्र संचालक हुने
बाटो अविलम्ब खोलेर उदारता देखाउनु आवश्यक छ ।
No comments:
Post a Comment