शेयर पूँजी कटौतीको अवधारणा

चुक्ता भईसकेको पुँजी घटाउन मिल्छ ?

कम्पनीले चुक्ता भएको पुँजी पनि घटाउन सक्छ l जारी भएको तर, चुक्ता नभएको पुँजी घटाउन जति सजिलो हुन्छ चुक्ता भएको पुँजी घटाउन त्यति सजिलो छैन l यो विषय शेयरधनीको हितसँग जोडिएको एक जटिल पक्ष हो। चुक्ता पुँजी भनेको कम्पनीले शेयरधनीबाट प्राप्त गरिसकेको पुँजी हो l कम्पनीको घाटा बढ्दै गएमा वा प्रतिशेयर आम्दानी अत्यन्तै न्यून भएमा पुँजी घटाउने कार्यलाई कम्पनीको आन्तरिक पुनर्संरचना भनिन्छ l पुनर्संरचना भनेको सम्पत्ति र दायित्वको पुनर्मूल्यांकन गरी घाटा कम गर्न वा शून्य बनाउन पुँजी घटाउने कार्य हो। कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ किनेर (बाईब्याक) र जफतमार्फत पनि घटाउन सक्छ l बाईब्याकको लागि कम्पनीसँग पर्याप्त नगद सञ्चिति हुनुपर्छ l जफत भन्नाले अङ्कित मूल्यको आँशिक रकम मात्र चुक्ता भएको शेयरको बाँकी रकम माग गरिन्छ l यस्तो रकम नबुझाएमा चुक्ता भएको रकम बराबरको  शेयर कायम गरि बाँकी शेयर खोसिन्छ। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जफत गर्न नपाइने फैसला  गरेको थियो l जफतलाई पुँजी घटाएको नमानिने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ l नेपालको सन्दर्भमा जफत गर्न सकिने सम्भावना कम छ l किनभने नेपालमा शुरुमै पूर्ण चुक्ता मूल्यको शेयर जारी गर्ने अभ्यास छ l कम्पनीले चुक्ता पुँजी घटाउन तोकिएका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ ले पुँजी घटाउने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

विभिन्न किसिमका पुँजी 

कम्पनीका अधिकृत, जारी र चुक्ता गरि मूलतः ३ किसिमका पुँजी हुन्छन् l अधिकृत पुँजी भनेको पुँजीको माथिल्लो हद हो l जारी पुँजी भनेको अधिकृतमध्येबाट कति रकम शेयरधनीसँग माग्ने भन्ने हो l चुक्ता पुँजी भनेको शेयरधनीले कम्पनीलाई भुक्तान गरेको पुँजी हो l उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ अर्ब, जारी पुँजी ५० करोड र चुक्ता  पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनसक्छ l यहाँ पुँजीको माथिल्लो हद १ अर्ब रुपैयाँ हो l ‘रजिष्टर्ड क्यापिटल’ पनि भनिने यस्तो पुँजी आवश्यकताअनुसार साधारण सभाबाट बढाउन सकिन्छ l अधिकृतमध्येबाट ५० करोड रुपैयाँ जारी गरिन्छ l यसको अर्थ यति रकम शेयरधनीबाट भुक्तान माग गरिन्छ l जारी गरिए पनि शेयरधनीबाट पूरै रकम माग गरिन्न जति गरिन्छ, त्यति रकमलाई चुक्ता पुँजी भनिन्छ l जारी पुँजीलाई अधिकृत पुँजीको हदसम्म साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरि बढाउन सकिन्छ l तर, अधिकृत पुँजीभन्दा माथि बढाउन सकिन्न l अधिकृत र जारी पुँजी एकैपटक पनि बढाउन सकिन्छ l माथिको उदाहरणमा ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता भएको छ l कम्पनी कानुनले जारी र चुक्ता पुँजी घटाउन सक्ने अधिकार दिएको हुन्छ l के कस्तो अवस्थामा पुँजी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषय ऐनमा उल्लेख छ l 

पुँजी घटाउने विधि

पुँजी घटाउने वा बढाउने कार्यलाई कम्पनीको आन्तरिक मामला मानिन्छ l कम्पनीमा स्वपुँजी (शेयरधनीको रकम) र साहु पुँजी (वित्तीय संस्था वा व्यक्तिले दिएको ऋण) गरि दुइ किसिमको पुँजी हुन्छ l शेयरधनी नाफा र घाटामा बराबर हिस्सेदार हुन्छन भने साहुलाई नाफा र घाटासँग कुनै मतलब हुन्न l साहुको रकमको पूर्ण सुरक्षा हुन्छ भन्दा सामान्यतया: फरक पर्दैन l तर, शेयरधनीले जुनसुकै अवस्था अर्थात घाटानाफा बेहोर्नुपर्छ l त्यसैले शेयरधनीको नाफा सुनिश्चित हुँदैन यो कम्पनीको व्यावसायिक अवसर, सरकारी/नियामकीय नीति, देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा निर्भर हुन्छ l कम्पनीले आन्तरिक पुनर्संचनाअन्तर्गत पुँजी घटाउन सक्छन l पुँजी घटाउने विषयको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा ५७(२) मा पुँजी घटाउने व्यवस्था छ l उक्त दफामा भएको व्यवस्थाअनुसार (१) किस्ता माग गरिएको शेयरको रकम चुक्ता नभएको अवस्थामा जति रकम चुक्ता भएको छ त्यति मात्र पुँजी कायम गरि, (२) चुक्ता भईसकेको पुँजी फिर्ता गरी, (३) कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी वा दैवी प्रकोप परेमा शेयरको अङ्कित मूल्य घटाई कम्पनीले पुँजी घटाउन सक्छ l दामासाहीमा परेको कम्पनीले पुँजी घटाउन सक्दैन l

पुँजी घटाउने केही उदाहरण

पहिलो बुँदाको उदाहरणार्थ मानौं आकाशगङ्गा एण्ड कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा १० हजार कित्ता शेयर जारी गरेर ४ किस्तामा रकम भुक्तान वा चुक्ता हुनेगरी १० लाख रुपैयाँ पुँजी संकलन गर्ने योजना बनाएको थियो l पहिलो दुई किस्ताबापत ५० रुपैयाँ चुक्ता भई आधा ५० रुपैयाँ रकम तिर्न बाँकी थियो। यसै बीचमा कम्पनीले अङ्कित मूल्य यथावत राखी शेयर पुँजी कटौती गर्ने निर्णय गर्यो भने चुक्ता पुँजी ५ लाख रुपैयाँ कायम हुन्छ l

दोस्रो बुँदाको उदाहरणार्थ मानौं माथिको उदाहरणमा झैं १ सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यको १० लाख रुपैयाँ पुँजी चुक्ता भएको थियो l कम्पनीले पुँजीअनुसारको व्यापार वा उद्योगको क्षमता बढ्न नसक्ने अवस्था आएमा कम्पनीले पुँजी घटाउने निर्णय लिन्छ l मानौं यस कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँ पुँजी कायम गर्ने निर्णय गरेर शेयरधनीले चुक्ता गरेको आधा रकम फिर्ता गर्छ l यसमा अङ्कित मूल्य यथावत रहन्छ कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ लाख कायम हुन्छ l

तेस्रो बुँदाको उदाहरणार्थ मानौं माथिको उदाहरणमा झैं १ सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यको १० लाख रुपैयाँ पुँजी चुक्ता भएको थियो l कम्पनी सञ्चालनको क्रममा उद्योगमा आगलागी भएर ठूलो क्षति भएपछि नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो l यस्तो अवस्थामा दायित्व व्यवस्थापन र उद्योगलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यले कम्पनीले शेयरको अङ्कित मूल्यलाई ५० रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गर्छ l यसो गर्दा शेयरधनीको शेयरसङ्ख्या यथावत रहन्छ तर, लगानी रकम घट्छ l कम्पनीको पुँजी घटेर ५ लाख रुपैयाँ कायम हुन्छ l

पुँजी घटाउने कार्यविधि

पुँजी घटाउने विषयको मुख्य साझेदार शेयरधनी र साहु हुन् l शेयरधनी भनेका कम्पनीका लगानीकर्ता भएका कारण नाफा-नोक्सान दुबैमा समानरुपमा सहभागी हुनुपर्छ l कम्पनीको व्यवसाय संधै एकनास हुँदैन l कतिपय अवस्थामा कम्पनी विघटन (खारेजी) मा पनि जानसक्छ l मुख्य साझेदार भए पनि यिनको अधिकार प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा पछि आउँछ l साहु प्राथमिकता क्रमको स्थानमा शेयरधनीभन्दा पहिले पर्छन् l साहु नाफा-नोक्सानमा सहभागी हुँदैनन् l नाफा होस् वा घाटा ब्याज र पुँजी (ऋण) फिर्ता मा मात्र सहभागी हुन्छन् l कम्पनी खारेजीमा जाँदा पनि यिनकै भुक्तान पालो पहिले आउँछ l त्यस्तै, पुँजी घटाउने सन्दर्भमा पनि यिनको हित संरक्षण हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्छ l त्यसैले पुँजी घटाउँदा साहुको हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ l

कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि तरिकाबाट पुँजी घटाउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि एकै हुन्छ, फरक-फरक हुन्न l ऐनको दफा ५७(१) अनुसार कम्पनीले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अदालतको स्वीकृति लिई पुँजी घटाउन सक्छ l नेपालमा कम्पनी मामलाको सुनुवाई गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नभएकोले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य ईजलासमा सुनुवाई हुन्छ l भारतमा कम्पनी मामलाको सुनुवाई गर्न विशेष प्रकृतिको ‘नेशनल कम्पनी ल ट्राईबुनल’ र ‘नेशनल कम्पनी ल अपिलियट ट्राईबुनल’ छ l कम्पनीको सभाले पुँजी घटाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि (१) स्वीकृतिका लागि अदालतमा निवेदन, (२) सुनुवाई हुनुभन्दा पहिले मिति र स्थान खुलाई कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, (३) सुनुवाई हुँदा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले अदालतले मागे बमोजिम कम्पनीको साहु भए निजहरुको नाम, ठेगाना तथा निजहरु प्रत्येकलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई पेश गर्नुपर्छ l साहुको सूची पेश गर्दा कुनै छुट भएको रहेछ र त्यस्तो छुट वा गल्ती रोक्नको लागि पर्याप्त होसियारी अपनाईएको थियो भन्ने कुरा अदालतले स्वीकृति दिनु अघि नै अदालतलाई जानकारी गराई प्रमाणित गर्नुपर्छ l हेलचेक्र्याइँ वा वदनियत गरेको देखिएमा सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । पुँजी घटाउने कुरामा साहुको सहमति भए वा नभए पनि साहुले दाबी गरेको ऋण वा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरेमा वा नगरेमा पनि त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पूरा रकम निश्चित मितिभित्र चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा पुँजी घटाउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

शेयरधनीको दायित्व

पुँजी घटाउने कार्य सामान्यतया: असाधारण वा विशेष घटना हो र यो रणनीतिक कारणको रुपमा उपयोग गरिन्छ l पुँजी घटाउँदा शेयरधनीलाई कुनै प्रतिफल दिइन्न l पुँजी घटाउने अर्को विधि बाइब्याक पनि हो l बाइब्याक गर्दा र गरेपछि दुवै अवस्थामा शेयरधनी लाभान्वित हुन्छन् भने पुँजी घटाउने कार्यमा शेयरधनीले तत्काल गुमाउनुपर्छ l पुँजी घटाएको कारण भविष्यमा लाभान्वित हुनसक्छन l आन्तरिक व्यवसायिक पुनर्संरचना गर्न र टाट पल्टिनबाट कम्पनीलाई जोगाउन पुँजी घटाउने गरिन्छ l अदालतले शेयर पुँजी घटाउन स्वीकृति दिएकोमा शेयरधनीले लिएको वा लिन कबुल गरेको शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य हुँदैन l कुनै शेयरको सम्बन्धमा त्यस्तो शेयरको निर्धारित मूल्यबाट शेयरबापत भुक्तान गरिएको वास्तविक रकम वा भुक्तानी गरिएको भनी मानिएको रकम घटाउँदा हुन आउने रकमभन्दा बढीको रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य नहुने व्यवस्था छ l तर, पुँजी घटाउने प्रस्तावमा दाबी विरोध गर्ने साहुको सूची अदालतमा पेश गर्दा कुनै साहुको नाम छुटेको रहेछ र पुँजी घटाउने स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो साहुको ऋण तिर्न कम्पनी असक्षम भएको अवस्थामा उक्त रकम तिर्न कम्पनीका शेयरधनी बाध्य हुनुपर्छ l कुनै साहुको आफ्नै गल्ती वा हेलचेक्य्राईंबाट अदालतमा पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहुको नाम वा कुनै दाबी छुट्न गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य नहुने व्यवस्था छ ।

पुँजी घटाएका केही घटना

पुँजी घटाउन कम्पनी आफैंले सक्दैन l कम्पनी (सञ्चालक समिति) ले साधारणसभामा प्रस्ताव लाने मात्र हो l यस्ता प्रस्ताव सभाले स्वीकार वा अस्विकार गर्नसक्छ l सभाकी यो विशिष्ट अधिकार हो l अन्य धेरै कुरामा सभाले पारित गरेपछि सञ्चालक समितिले निर्णय कार्यान्वयन आफैंले गर्छ तर, पुँजी घटाउने विषयमा भने अदालतको समेत अनुमति लिनुपर्छ l अदालतले यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न वा नगर्न आदेश दिनसक्छ l सामान्यतया: साहुको हित रक्षा हुने देखेमा अदालतले निर्णय कार्यन्वयन गर्न स्वीकृति दिन्छ l साहुको अहित हुने अवस्थामा यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन्छ l कहिलेकाही शेयरधनीको हित नहुने देखेमा पनि कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिनसक्छ l भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले इन्डियन नेशनल प्रेस (इन्दौर) लिमिटेड (१९८९) को मुद्दामा कम्पनीको सञ्चित घाटा बढेकोले पुँजी २० लाख ५० हजार ६ सय रुपैयाँबाट घटाएर २ लाख ५ हजार ६० रुपैयाँ कायम राख्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो।

भारतमा नेशनल कम्पनी ल ट्राईबुनल, कोची बेञ्चले जोस्को ज्वेलर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई कुनै पनि शेयरधनीको आपत्ति नभएकाले चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोडबाट घटाएर १ करोड रुपैयाँ कायम गर्न स्वीकृति दिएको थियो l स्यान्डविक एशिया लिमिटेड विरुद्ध भारतकुमार पदमसीको मुद्दामा बहुमतले शेयर पुँजी घटाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा रोक्नु हुन्न भन्ने आदेश दिएको थियो l एलप्रो इन्टरनेशनल लिमिटेडको मुद्दामा बम्बई हाइकोर्टले बहुमत शेयरधनीको स्वीकृति प्राप्त भएमा जुनसुकै तरिकाले पुँजी घटाउन सक्ने आदेश दिएको थियो l नेपालमा पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडले जारी पुँजी १५ अर्बबाट १० अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको थियो l अदालतले पुँजी घटाउन अनुमति नदिएका उदाहरण पनि छन l एउटा उदाहरणको रुपमा फिलिप्स इण्डिया लिमिटेडलाई लिन सकिन्छ l कोलकातास्थित नेशनल कम्पनी ल ट्राइब्यूनलले उक्त कम्पनीका अल्पसंख्यक शेयरधनीको शेयर खरिद गर्ने उद्देश्य लिएर गरिएको पुँजी घटाउने प्रस्तावलाई कम्पनी कानुनविपरित भन्दै अस्वीकृत गरेको थियो ।

निष्कर्षमा, कम्पनीको पुँजी बढाउन र घटाउन दुवै सकिन्छ l यसमा प्रक्रियागत भिन्नता मात्र छ l पुँजी घटाउने कार्य कम्पनी र शेयरधनी दुबैको हितमा गरिन्छ l निरन्तरको पुँजी वृद्धिले कम्पनी र शेयरधनी दुबैको हित गर्दैन l संसारमा पुँजी वृद्धि र कटौती दुबैलाई साथसाथै लगेको देखिन्छ l यो पनि एउटा कर्पोरेट एक्सन हो l नेपालमा विडम्बना नै छ हरेक वर्ष पुँजी मात्र बढ्छ र बढाउँछन l जति पुँजी पुँजी बढाए पनि पुग्यो भन्ने कतै सुनिन्न, बरु पुँजी नै पुगेन भनेको मात्र सुनिन्छ l नेपालका नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरण) पनि पुँजी बढाउ मात्र भनिरहेका छन् l नियामकले पुँजी बढाउने हो कि व्यावसायिक मापदण्ड र स्तर तोक्ने हो बुझ्न सकिएको छैन l कम्पनी सञ्चालकको लागि नियामकको आदेश ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जत्तिकै भएको छ l कतिखेर पुँजी बढाईहालौं भनेर अहोरात्र सोचिरहेका बेला नियामकको आदेशमाथि ‘किन बढाउने भन्ने प्रश्न नगरी’ विजयोत्सव मनाउन थाल्छन् l नियामकको आदेश र सञ्चालकको विजयोत्सवले कम्पनीलाई पुँजीको अनावश्यक भार थाम्न गाह्रो परेको छ, तैपनि कम्पनी सञ्चालक अझ पुँजी पुगेको छैन हकप्रद जारी गर्न पाउँ भन्दै रोईकराई गरिरहेका छन् l यसरी रोईकराई गर्नेमा बैंक रहेका छन् l बैंक बाहेकका कम्पनीले अनेक बहानामा पुँजी थप्दै गएका छन् l यसरी निरन्तर थप्दै गएको कम्पनीको पुँजी ‘वाटर्ड’ भईसकेको छ l पुँजीभन्दा सञ्चिति बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो l जति पुँजी बढ्दै जान्छ जोखिम पनि उति नै बढ्दै जान्छ l पुँजी थप्नु समाधान हैन समस्या हो, यसले भविष्यमा ‘टू बिग टू फेल’ को सम्भावनालाई टार्न सकिन्न l पुँजी बढाउने मात्र हैन, घटाउने अभ्यासमा कम्पनी लाग्नुपर्ने देखिन्छ l  

 आर्थिक अभियान दैनिक 

२०८१ पुष १०, बुधवार

https://abhiyandaily.com/news/445639/sheyr-puunjii-kttautiiko-avdhaarnnaa-cuktaa-bhiskeko-puunjii-ghttaaun-milch/

 

सञ्चालक पदमुक्तिसम्बन्धी कानुन

सञ्चालक समितिले सञ्चालक हटाउन सक्छ ?

कुनै पनि कम्पनीमा नियुक्त भएका सञ्चालक कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमै पदमुक्त हुनसक्छन्। कम्पनी ऐन, २०६३ ले सञ्चालकको योग्यता र अयोग्यता दुवै तोकेको छ। ऐनले तोकेको योग्यता पुगेर सञ्चालक बनेका व्यक्ति कार्यकाल नसकिंदै अयोग्य भएमा पदमुक्त हुन्छन्। योग्य सञ्चालक पनि प्राकृतिक र स्वेच्छिक कारणले पदमुक्त हुनसक्छन्। यसका अतिरिक्त कुनै अख्तियारप्राप्त निकाय र अदालती कारवाहीबाट पनि पदमुक्त हुनसक्छन्। साधारण सभाले पनि पदमुक्त गर्नसक्छ l यस्ता सभाबाट गरिएका पदमुक्ति विवादित भएर अदालतसम्म पुगेका छन् । भारतको टाटा सन्सका सञ्चालक/अध्यक्ष साइरस मिस्त्रीलाई साधारण सभाले पदमुक्त गरेको विवाद कर्पोरेट क्षेत्रको चर्चित उदाहरण हो। यो विवाद कम्पनी मामिलासम्बन्धी सुनुवाई गर्ने दुइवटा न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुङ्गिएको थियो। यस आलेखमा सञ्चालक पदमुक्त हुनसक्ने विभिन्न अवस्थाको बारेमा विस्तृतरूपमा चर्चा गरिन्छ।

 

योग्यता र अयोग्यता

 

सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्थाको चर्चा गर्नुअघि सञ्चालकको योग्यता र अयोग्यताको बारेमा बुझ्नु उचित हुन्छ l कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) मा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी ५ वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्छ, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महिना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिष्ट्रार) मा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

 

त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालकको पनि अयोग्यता तोकिएको छ l ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लेखित व्यक्ति, (ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी, (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l स्वतन्त्र सञ्चालकको लागि कम्पनीले नियमावलीमा थप योग्यता तोक्नसक्छ l

 

नियुक्ति र पदमुक्ति

 

सामान्यतया: ऐनले तोकेका योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्ति साधारण सभाबाट सञ्चालक निर्वाचित हुनसक्छन् l उल्लेख्य शेयर धारण गरेका संस्थागत शेयरधनीले कुनै पनि व्यक्तिलाई सञ्चालक मनोनयन गरेर पठाउँछन् l स्वतन्त्र सञ्चालकको निर्वाचन हुँदैन l ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिलाई कम्पनीले नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको सङ्ख्या साधारण सभामा पेश गर्छन् र सोही सभाबाट अनुमोदित भएर स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुन्छन् l यसरी विभिन्न विधिबाट सञ्चालक नियुक्त भएका व्यक्ति विधिन्न विधिबाट पदमुक्त हुन्छन l कुनै पनि विधिबाट नियुक्त सञ्चालक मृत्यु अर्थात प्राकृतिक कारणले स्वत: पदमुक्त हुन्छन् l संस्थागत शेयरधनीका तर्फबाट मनोनयन भएर आएकाबाहेक अन्य सञ्चालक स्वेच्छिकरुपमा राजीनामा दिएर पनि पदमुक्त हुनसक्छन् l मनोनित भएर आएका सञ्चालक मनोनयन गर्ने निकायको इच्छामा निर्भर हुन्छन l साधारण सभाबाट निर्वाचित र अनुमोदित भएर आएका सञ्चालकलाई साधारण सभाले मात्र हटाउन सक्छ l जुनसुकै तवरबाट आए पनि सबै सञ्चालकको हैसियत समान हुन्छ र यिनै सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुन्छ l यसरी चयन भएको अध्यक्षलाई सञ्चालकले हटाउन सक्छन र अर्को कुनै सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्नसक्छन l तर, सञ्चालकले सञ्चालकलाई हटाउन वा पदमुक्त गर्न सक्दैनन् l साधारण सभाबाट सञ्चालक हटाउन कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ l

 

सञ्चालक कुन अवस्थामा पदमुक्त हुनसक्छन् भन्ने विषयमा ऐनको दफा ८९(३) अनुसार (१) साधारण सभाले सञ्चालकको पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, (२) सञ्चालकले दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएमा, (३) कम्पनीको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा, (४) ऐनबमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा, (५) प्रचलित कानून बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखेमा पदमुक्त हुन्छन l उल्लेखित यी विधिमध्ये ३ र ४ को विषय ऐनको दफा १६० र १६१ सँग सम्बन्धित छ l यस दफामा सञ्चालकलाई हुने सजाय सम्बन्धमा उल्लेख छ l यस्तो सजाय पाएका सञ्चालक स्वत: पदमुक्त हुन्छन् l दफा ८९(४) मा कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठहर्याउनु अघि कम्पनीले निजलाई सो कुराको सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ l

 

अदालती व्याख्यामा सञ्चालक  

साधारण सभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो l देशको संसद जत्तिकै हैसियत राख्ने सभाले कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा मार्गनिर्देशन गर्छ l शेयरधनीले आफूमध्येबाट सञ्चालक निर्वाचन गर्छन l सञ्चालकले स्वार्थरहित हिसाबले कम्पनीको हितमा कार्य गर्नुपर्छ l  कम्पनी ऐनको दफा ९२ मा सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष सङ्लग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ l

 

न्यायाधिश लर्ड क्रानवर्थ एलसीले एबर्डीन रेल्वे कम्पनी विरुद्ध ब्लाकी ब्रदर्स (१८५४) को मुद्दामा सञ्चालकको माध्यमबाट मात्र कर्पोरेट निकाय (कम्पनी) ले कार्य गर्नसक्छ । कम्पनीका कार्य उचित र जिम्मेवार ढङ्गले सञ्चालन गरी कम्पनीको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु सञ्चालकको कर्तव्य हो। यस्ता सञ्चालकको कम्पनीप्रति न्यासी (परम सदविश्वास)  प्रकृतिको कर्तव्य हुने व्याख्या गरेका थिए l यस मुद्दामा ब्लाइकी ब्रदर्स र एबर्डीन रेल्वे कम्पनीबीच आठ दशमलव पाँच पाउण्ड प्रतिटनको दरमा फलामका कुर्सी आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो l एबर्डीन रेल्वेले आफ्नो कम्पनीको बोर्ड अध्यक्ष सर थोमस ब्लाइकी सम्झौताको अर्को पक्ष ब्लाइकी ब्रदर्सको पनि प्रबन्ध निर्देशक भएको थाहा पाएपछि  स्वार्थको द्वन्द हुने भन्दै सम्झौता अमान्य घोषणा गरेको थियो l

 नेपालमा नेपाल सरकार विरुद्ध रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ (२०७३) को मुद्दामा ‘सञ्चाकहरुलाई कम्पनीको सम्पत्ति, अवसर र सूचनाहरु प्राप्त हुन्छन्। त्यसको उनीहरुले आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्नुहुदैन । कम्पनीप्रति उनीहरुको पूर्ण समर्पण र भक्ति रहनुपर्छ । उनीहरु कम्पनीको न्यासी, एजेन्ट, संरक्षक, प्रवर्द्धक र निर्देशक/सञ्चालक एकैसाथ हुने हुँदा उनीहरुले पूर्ण होसियारीका साथ काम गर्नुपर्छ। यो कर्तव्य सञ्चालकहरुमा सामूहिक र व्यक्तिगत दुवैरुपमा रहन्छ’ भनेर सञ्चालकको कर्तव्यको बारेमा व्याख्या गरेको छ l यो मुद्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत बिशालबजार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्बन्धित छ l यस मुद्दामा बिशालबजारको पसल कवल शेयरधनीले सस्तो मूल्यमा आफूले भाडामा लिई तीनगुणा महँगोमा अरुलाई दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो l  

 साधारण सभाबाट पदमुक्ति

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिको विषयमा चर्चा गरियो l यस अनुच्छेदमा ऐनको दफा ८९(३)(ख) मा उल्लेखित साधारण सभाले सञ्चालकबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा भन्ने व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गरिन्छ l ऐनमा साधारण सभाले सञ्चालक हटाउने प्रस्ताव गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ l यसको  कार्यविधि कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ५३ मा गरिएको छ l दफा ५३(१) मा जम्मा मत (शेयर) सङ्ख्याको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै शेयरधनी वा शेयरधनीको समूहले कुनै सञ्चालकलाई निजको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै हटाउन चाहेमा त्यस्तो प्रस्तावको आधार र कारण खुलाई उक्त प्रस्तावको सूचना साधारण सभा बस्नुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कम्पनीमा पेश गर्नुपर्छ l तर, यस्तो प्रस्ताव सञ्चालक समिति आफैँले राख्न पाउँदैन l यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि कम्पनीले दफा ५३(२) अनुसार त्यस्तो प्रस्तावको सूचना सम्बन्धित सञ्चालकलाई पठाउनुको साथै साधारण सभाको छलफलको विषय (एजेण्डा) मा समावेश गर्नुपर्छ ।

 

दफा ५३(३) मा त्यस्तो सूचनामा निजलाई सञ्चालकको पदबाट नहटाउनु पर्ने कुनै कारण भए लिखितरुपमा प्रतिवाद पेश गर्नु भनी साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ दिन अगावै जानकारी दिनुपर्नेछ । दफा ५३(४) मा सम्बन्धित सञ्चालकले लिखितरुपमा आफूले पेश गरेको प्रतिवाद शेयरधनीलाई पठाउन अनुरोध गरेमा कम्पनीले त्यसको प्रतिलिपि सबै शेयरधनीलाई पठाउनु पर्छ । तर, यस्तो प्रतिवाद साधारण सभा हुने दिनभन्दा कम्तीमा १० दिन अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बुझाइएको हुनुपर्नेछ । दफा ५३(५) मा सम्बन्धित सञ्चालकले चाहेमा आफ्नो प्रतिवादको व्यहोरा साधारण सभामा पढेर सुनाउन सक्ने र आफ्नो सफाईमा थप कुरा भए सोसमेत राख्न पाउँछ । दफा ५३(६) मा कम्पनी वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिएको निवेदनबाट सम्बन्धित सञ्चालकले आफ्नो लिखित प्रतिवादमा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजले आफ्नो प्रतिवाद गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनी अदालतले निर्णय गरेमा निजले पेश गरेको लिखित प्रतिवाद शेयरधनीलाई पठाउनु पर्ने छैन । दफा ५३(७) यस दफामा व्यवस्था गरिएको कार्यविधि पूरा नगरी कुनै सञ्चालकलाई पदबाट हटाइएको भए सो अमान्य हुनेछ भनेको छ l दफा ५३(६) मा उल्लेखित व्यवस्थाले के भन्न खोजेको बुझिन्न l यो एउटा व्यवस्था नबुझिए पनि निर्देशिकाको अन्य व्यवस्थाको पालना नगरी कुनै पनि सञ्चालकलाई सञ्चालक समितिले हटाउन सक्दैन l

 

अदालतमा सञ्चालकको मुद्दा

 

सन् १९४५ मा बेलायतमा कम्पनी कानुन सुधार गर्नको लागि न्यायाधिश ह्युज कोहेनको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिएको थियो l कोहेन समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा कम्पनी कानुनमा सञ्चालक हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाको शुरुवात भएको हो l कोहेनले गरेको सिफारिस आजको दिनमा हरेक देशका कम्पनी कानुनमा समावेश हुँदै आएको छ l साधारण सभाले सञ्चालक हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएपछि यसको कार्यान्वयन गर्दा अदालतले पुनर्स्थापना गरेका र नगरेका थुप्रै अभ्यासहरू पाइन्छ । सञ्चालक हटाउने विषयमा तारलोक खन्ना विरुद्ध राजकुमार कपुर (१९८२) को विवादमा कम्पनीको नियमावलीमा आजीवन सञ्चालक रहने र आफ्नो जीवनकालपछि वा आफू जीवित रहँदा आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न पाउने अधिकार पाएका सञ्चालकलाई हटाउन कुनै सूचना नदिइएको कारण दिल्ली हाईकोर्टले खन्नालाई सञ्चालकबाट हटाउने साधारण सभाको निर्णयलाई मान्यता दिएन । नियमावली वा कुनै सम्झौताद्वारा कुनै व्यक्तिलाई आजीवन सञ्चालक नियुक्त गरिएको भए पनि पदको सुरक्षा हुँदैन। यस्ता सञ्चालकलाई पनि साधारण सभाबाट हटाउन सकिन्छ । खन्ना आजीवन सञ्चालक भए पनि उनलाई हटाउन कानुनले निर्धारण गरेको सूचना दिइएको थिएन । साधारण सभाले हटाएको सञ्चालकलाई अदालतले सदर र बदर गरेका अरु थुप्रै घटना छन् l

 

पछिल्लो समयमा साइरस मिस्त्री विरुद्ध टाटा सन्सको मुद्दा निकै चर्चित छ l साइरस मिस्त्री विरुद्ध टाटा सन्सको मुद्दामा अध्यक्ष र सञ्चालकबाट हटाइएका मिस्त्रीले टाटा सन्स विरुद्ध नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनलमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उनले आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाएको, अल्पमत शेयरधनीमाथि उत्पीडन गरेको र कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन भएको आरोप लगाएका थिए । ट्राइबुनलले यी आरोपहरू खारेज गर्दै टाटा सन्सको कार्य कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्‍यो । यसका विरुद्ध साइरस समूहले नेशनल कम्पनी ल अपीलियट ट्राइबुनलमा पुनरावेदन गरेका थिए l अपीलियट ट्राइबुनलले साइरस समूहको पक्षमा निर्णय दियो । टाटा समूह सर्वोच्च अदालत गएको थियो l सर्वोच्च अदालतले  अपीलियट ट्राइबुनलको निर्णय उल्ट्याउँदै मिस्त्रीलाई हटाउने निर्णय कानुनसम्मत रहेको र अल्पमत शेयरधनीमाथि उत्पीडन नभएको ठहर गरेको थियो ।

 

निचोडमा, कम्पनी सञ्चालकलाई कम्पनी कानुन तथा अदालती व्याख्याले जिम्मेवार र कर्तव्य पालनमा पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जोड दिएको छ l खराब काम गर्ने सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नसक्ने अधिकार शेयरधनीलाई दिएको छ l शेयरधनीबाटै निर्वाचित र अनुमोदित भएर आएका कारण पदमुक्त पनि तिनैले गर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ l यति हुँदाहुँदै पनि सञ्चालक जिम्मेवार र कर्तव्यशिल बन्न नसकेको उदाहरण नेपाल सरकार विरुद्ध रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ (२०७३) को मुद्दा पर्याप्त छ l सञ्चालकको निगरानी कुनै निकाय (कम्पनी रजिष्ट्रार, व्यवसाय इजाजत दिने निकाय, नियामक) ले राख्नुपर्छ भनेर शेयरधनी पन्छिन मिल्दैन l कम्पनीमा हुने कुशासनको परिणाम शेयरधनीले भोग्नुपर्ने हुँदा सञ्चालकको निगरानी शेयरधनीले राख्नुपर्छ l शेयरधनीलाई कम्पनी कानुनले व्युत्पन्न अधिकारसमेत दिएको छ l यस्ता अधिकारको उपयोग गरेर शेयरधनीले कम्पनीले कम्पनीलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन सक्छन l

२६ मङ्सिर २०८१ 

आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/article/snycaalk-pdmuktismbndhii-kaanuun-snycaalk-smitile-snycaalk-httaaun-skch

अन्तिरम लाभांशको अवधारणा

नेपाल कानुनमा के छ ?

लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न कम्पनीमार्फत गरिने लगानी उत्तम माध्यम बनेको छ l कम्पनी कानुनत: व्यक्ति हो र यसको स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्व हुन्छ l व्यक्तिको समूह वा एकै व्यक्तिले कम्पनी स्थापना गर्नसक्छन l कम्पनी स्थापना भएपछि कम्पनी र यसलाई स्थापना गर्ने व्यक्तिको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ l कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्तिलाई शेयरधनी भनिन्छ l यस्ता कम्पनीले सञ्चालन खर्च र प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने कर तिरेपछि बाँकी रहेको रकम कम्पनीको नाफा हुन्छ l नाफामध्येबाट केही रकम शेयरधनीलाई तिनले गरेको लगानीको अनुपातमा बाँडिन्छ। शेयरधनीलाई बाँडिने रकमलाई ‘लाभांश’ भनिन्छ l लाभांश त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिकरुपमा वितरण गर्न सकिन्छ l त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा वितरण गरिने लाभांशलाई 'अन्तरिम लाभांश' भनिन्छ ।

लाभांशको शास्त्रीय चर्चा   

व्यवसायबाट लाभ आर्जन गर्ने अवधारणा वैदिककालदेखि प्रचलित छ l वैदिक विद्वान मनुले सम्पत्ति वा धन प्राप्त गर्न बताएका सातवटा विधिमध्ये व्यवसाय पनि एक हो l मनुका शब्दमा ‘सप्त वित्तगमा धर्मा दायो लाभ: क्रयो जय:। प्रयोगः कर्मयोगश्च सत् प्रतिग्रह एव च ।।’दाय (उत्तराधिकार वा अंश), लाभ (व्यवसायिक नाफा), क्रय (खरीद), जय (बाजी, जुवा, पुरस्कार), प्रयोग (कृषि, लगानी), कर्मयोग (नोकरी आदी सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक), सतप्रतिग्रह (दान) बाट सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ । देवर्षि नारदले ‘वणिकप्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वते’ अर्थात व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर व्यवसाय गर्छन् र यसको मूल उद्देश्य ‘फलाहेतोरुपायन कर्म सम्भूय कुर्वताम्’ अर्थात् लाभ आर्जन हो । यस्तो लाभ ‘आधारभूत: प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशत:’ अर्थात जसको जति लगानी, छ सोही आधारमा प्राप्त हुन्छ l याज्ञवल्क्यले पनि नारदले जस्तै ‘संभूयसमुत्थानं नाम विवादपदमिदानीमभिधीयते समवायेन वणिजां लाभार्थ कर्म कुर्वताम् । लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ’ अर्थात व्यक्तिहरू समान उद्देश्य लिई एकजुट भएर उन्नतिका लागि कार्य (व्यवसाय) गर्छन्, यसरी कार्य गर्दा त्यहाँ विवाद पनि आउन सक्छ । लाभ प्राप्त गर्नको लागि सहकार्य गर्छन् l व्यवसायमा लाभ र हानि उनीहरूको लगानी वा सम्झौतामा आधारित हुन्छ। मनुले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने एउटा विधि व्यवसाय बताएका छन् भने नारद र याज्ञवल्क्यले व्यवसायिक संगठनको स्वरुप व्याख्या गरेका छन् l व्यवसायबाट लाभ वा हानि पनि हुनसक्ने पनि बताएका छन् l

लाभांशको आधुनिक चर्चा

नेपालीमा ‘लाभांश’ र अंग्रेजीमा ‘डिभीडेण्ड’ भनिने शब्द ल्याटिन भाषाको ‘डिभीडेण्डम’ बाट आएको हो र यसको अर्थ ‘बाँड्न मिल्ने कुल रकम’ हुन्छ । लाभांश कम्पनीमा शेयरधनीले गरेको लगानीको प्रतिफल हो। यस्तो प्रतिफल नगद र शेयर गरि दुई प्रकारले प्राप्त हुन्छ l आधुनिक समयमा कम्पनीले शेयरधनीलाई बाँड्ने नाफालाई लाभांश भनिन्छ l यसलाई लाभांश भन्नुको कारण कम्पनी सञ्चालनको क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्च र कर कटाएपछि बाँकी रहने खूद नाफामध्येबाट केही अंश शेयरधनीलाई बाँडिने हुँदा लाभांश भनिएको हो l लाभांश प्राप्त हुने कुरा सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष हुन्न । कम्पनीले मनग्ग्य नाफा आर्जन गरेको अवस्थामा शेयरधनीलाई यथोचित लाभांश बाँड्नुपर्छ। नाफा के हो भन्ने सन्दर्भमा सन् १९३१ मा लाहोर उच्च अदालतले भारत इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध कमिसनर अफ इनकम ट्याक्सको मुद्दामा ‘नाफा भन्नाले कम्पनीको सञ्चालन खर्च घटाएपछि बाँकी रहने रकमलाई जनाउँछ, यस्ता खर्च (सञ्चालन) बिना नाफा सम्भव हुँदैन’ भनेको छ l सञ्चालन खर्चभित्र कर्मचारीको तलब, भत्ता जस्ता खर्च समावेश हुन्छ l मुद्दाको मुख्य विषय बीमा कम्पनीले बिमितलाई बाँडफाँट गरेको नाफाको हिस्सामा आयकर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने थियो। अदालतले बिमितलाई बाँडिएको नाफा कम्पनीकै नाफा भएकाले यो करयोग्य हुन्छ भनेको थियो।

लाभांश कति वितरण गर्ने विषयमा सन् १९१६ मा अमेरिकाको फोर्ड मोटर कम्पनीको मुद्दा निकै चर्चित छ l कम्पनीका संस्थापक हेनरी फोर्ड नाफाको ठूलो हिस्सा तामा, इस्पात आल्युमिनियम जस्ता धातुजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने स्मेल्टिङ्ग प्लान्ट निर्माणमा लगानी गर्न चाहन्थे l यस्तो प्लान्ट निर्माण गर्नुको कारण मोटर निर्माणका लागि आवश्यक धातुजन्य पदार्थ सहज र सस्तोमा आपूर्ति गरि भविष्यमा कारको मूल्य घटाउन गर्न सकियोस् भन्नेथियो l कारको मूल्यमा कमी आउँदा बढी बिक्री हुने र नाफा अझ बढाउने उनको लक्ष्य थियो l तर, कम्पनीमा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएका डज ब्रदर्स (जोहन फ्रान्सिस डज र होरेस एल्गिन डज) लाभांश वृद्धि माग गर्दै अदालत गएका थिए। अदालतले शेयरधनीको अधिकतम प्रतिफल पाउने अधिकारलाई कटौती गर्न नपाइने भन्दै डज ब्रदर्सको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो l तर, अदालतले स्मेल्टिङ्ग प्लान्ट निर्माण कम्पनीको व्यवसाय विस्तारको योजना भएकाले यसलाई कम्पनीका अधिकारभित्रको निर्णय मानेर अनुमोदन गर्‍यो। फोर्ड कम्पनीले  यसअघि नियमित लाभांशका अतिरिक्त विशेष लाभांश पनि वितरण गरिरहेको थियो। तर, १९१६ मा कम्पनीले विशेष लाभांशको रकम व्यवसाय विस्तारमा लगानी गर्ने घोषणा गर्‍यो। यो निर्णयको विरोध गर्दै डज ब्रदर्सले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । फोर्डको यस मुद्दाले आज पनि कम्पनीले लाभांश वितरण र व्यवसाय विस्तारलाई कसरी सन्तुलन कायम गर्नसक्छन भन्ने मार्गदर्शन दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ l विशेष गरी शेयरधनीको उच्च लाभांश प्राप्त गर्ने अपेक्षा र कम्पनीको दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्यबीचको सन्तुलन कायम गर्न कम्पनी सञ्चालकको लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। कम्पनीले नियमितरुपमा बाँड्ने लाभांशबाहेक विशेष लाभांश पनि हुन्छ l यस्तो लाभांश सम्पत्ति बिक्री वा अन्य विशेष घटनाको परिणामस्वरूप वितरण गरिन्छ। यो सामान्य वा नियमित लाभांशको तुलनामा घटी वा बढी हुनसक्छ।

लाभांशको तालुकी कानुन

कम्पनीले लाभांश बाँड्ने विषयमा चर्चा भएपछि लाभांश बाँड्न के कस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र लाभांशलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन कुन हो त्यस विषयमा चर्चा गरिन्छ l लाभांशको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l विशेष कानुनबाट स्थापित निकायको हकमा सोही कानुन तालुकी हुन्छ l उदाहरणका लागि, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ द्वारा स्थापित नागरिक लगानी कोष विशेष प्रकारको कम्पनी हो l यसको हकमा कम्पनी ऐन लागु हुन्न l लाभांशको तालुकी कानुनले लाभांशको परिभाषा गरेको छैन l भारतको कम्पनी कानुनले पनि लाभांशको परिभाषा गरेको छैन l जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले आर्जित नाफाबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन l

कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) मा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्छ l सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l उदाहरणको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४, ४५, ४७(२) र ९९(घ) को प्रक्रिया पूरा नगरी लाभांश वितरण गर्न पाइन्न l दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समिकरण कोषका लागि रकम छुट्टयाउनुपर्छ l त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ l त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ग(१)(ग) मा समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई निश्चित समयसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ l बैंक जस्तै बिमा कम्पनीले पनि महाविपत्ति र साधारण जगेडा कोषमा रकम व्यवस्था नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् l

कम्पनीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर शेयरधनीलाई बाँडेको लाभांश कुनै शेयरधनीको हकमा रोक्का राख्नसक्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५२ अनुसार कुनै शेयरधनीले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयरको रकम वा कानूनबमोजिम कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम बुझाउन बाँकी लाभांश रोक्का राख्नसक्छ l यस्तो रोक्काको अवधि कम्पनीलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नतिरे वा नबुझाएसम्म वा वितरित लाभांशबाट कट्टा नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छ l दफा १७९ अनुसार लाभांश वितरण गर्न सकिने रकमबाट बोनस शेयर जारी सकिन्छ l बोनस शेयरलाई पनि लाभांशको रुपमा लिइन्छ l लाभांशको रुपमा वितरण हुनसक्ने रकम वा लाभांश बाँडेर बचतमा रहेको सञ्चित नाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं किन्न  सक्छ l

 

अन्तरिम लाभांशको कानुन

‘अन्तरिम’ शब्द संस्कृतबाट आएको हो र यसको अर्थ ‘बीच’ वा ‘अस्थायीरूपमा गरिएको व्यवस्था’ हो l अन्तरिम सरकार र अन्तरिम आदेश आदि यसका उहारण हुन् l ‘अन्तरिम’ भनेको अस्थायीरूपमा गरिएको व्यवस्था हो भन्ने जनाउँछ  l अन्तरिम अवस्थामा ठूलो दुरगामी असर पार्ने निर्णय गरिन्न l यसमा साधारण प्रकारका दैनिक प्रशासन चलाउने आदि जस्ता निर्णय हुन्छ l अदालतले पनि बेला-बेलामा अन्तरिम आदेश जारी गर्छ l अन्तिम आदेश नआउन्जेल कुनै पनि कार्य नगर्नु भनेर त्यसलाई यथास्थितिमा राखिन्छ l जस्तो कुनै कम्पनीलाई सम्पत्ति बिक्री वा खरिद गर्न रोक लगाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ l कम्पनीको सञ्चालनको सन्दर्भमा ‘अन्तरिम’ शब्द लाभांशसँग जोडिएर आउँछ l ‘अन्तरिम’ र ‘लाभांश’ जोडिएर ‘अन्तरिम लाभांश’ बन्छ l कम्पनी ऐनमा अन्तरिम लाभांशको परिभाषा गरिएको छैन l भारतको कम्पनी कानुनमा लाभांश भन्नाले अन्तरिम लाभांशसमेतलाई जनाउँछ भनेको छ l नेपालको कम्पनी कानुनमा २०६३ सालसम्म अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकिने व्यवस्था थिएन l कम्पनी ऐन, २०६३ जारी भएपश्चात अन्तरिम लाभांश वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था शुरु भएको हो l कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्नसक्छ l यस्तो लाभांश वितरण शर्तयुक्त हुन्छ l कुनै पनि कम्पनीले सञ्चित नाफामा रहेको रकम मात्र अन्तरिम लाभांशको रुपमा विवरण गर्न सकिन्छ l कम्पनी ऐनको दफा १८२(७)(क) अनुसार कम्पनीको नियमावलीमा अन्तरिम लाभांशको व्यवस्था हुनुपर्छ l त्यस्तै, दफा १८२(७)(ख) अनुसार जुन आर्थिक वर्षको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो सो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको हुनुपर्छ l यस व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीले एक आर्थिक वर्षभित्रमा त्रैमासिक वा अर्धवार्षिकरुपमा लाभांश बाँड्न सक्छ l अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न साधारण वा विशेष सभा आवश्यक पर्दैन l  सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर वितरण गर्नसक्छ l बोनस शेयरलाई लाभांशकै एक स्वरूप मानिए पनि अन्तरिम लाभांशको रुपमा वितरण गर्न सकिन्न l  

भारतमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कुनै पनि चालु आर्थिक वर्षमा वा आर्थिक वर्ष समाप्त भई वार्षिक साधारण सभा हुने अवधिभित्र नाफा-नोक्सान खातामा रहेको सञ्चित रकमबाट वा उक्त अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न खोजिएको आर्थिक वर्षको नाफाबाट वा अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्ने मितिको अघिल्लो त्रैमासिकसम्म सञ्चित भएको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्नसक्छ। यदि कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्ने मितिको अघिल्लो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म नोक्सान भएको छ भने अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको औसत लाभांश दरभन्दा बढी अन्तरिम लाभांश दिन सक्दैन l यसरी घोषित लाभांश घोषणा गरेको मितिले पाँच दिन भित्र अनुसूचीत बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्छ। भारतमा अनुसूचीत बैंक भन्नाले नेपालको हकमा वाणिज्य बैंक हुन् l

लाभांशसम्बन्धी थप कुरा

कम्पनी ऐनको दफा १८२(८) अनुसार साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांशबाहेक कुनै पनि नगद वा जिन्सीकोरुपमा शेयरधनीलाई रकम भुक्तानी गर्न वा वितरण गर्न पाइँदैन l यस अन्तर्गत डायरी, यातायात खर्च जस्ता शीर्षक पर्छ l साधारण सभाको दिन शेयरधनीलाई सामान्य चियापान गराउन यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिन्न l दफा १८२(९) मा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पनि कुनै शेयरधनीले बुझि नलिएको रकम कम्पनी ऐन दफा १८३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी रकम जम्मा गर्नु अघि उल्लिखित अवधी समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l दफा १८२(११) अनुसार पारित लाभांश ४५ दिनभित्र छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट शेयरधनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम अन्य कामको लागि उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनको दफा १८२(२) मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्नसक्ने र यस्ता कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशनसमेत दिनसक्ने व्यवस्था छ l ऐनको दफा १८२(१) अनुसार कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश ४५ दिनभित्र वितरण गरिसक्नुपर्छ l १८२(३) अनुसार तोकिएको म्याद (४५ दिन) भित्र वितरण नगरेमा तोकिएबमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्नेछ । दफा १८२(४) अनुसार शेयरधनीको दर्ता किताबमा जसको नाम कायम छ सोही व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कानूनबमोजिमको हकवाला लाभांशको हकदार हुनेछ । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९५६ मा चुनिलाल खुसलदास पटेल विरुद्ध एचके अध्यारुको मुद्दामा शेयर बिक्री भएर पनि तोकिएको दिनसम्म क्रेताको नाम दर्ता भएको छैन भने जसको नाम कम्पनीको अभिलेखमा दर्ता छ उसैलाई लाभांश भुक्तान गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो l दफा १८२(५) अनुसार लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको नाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले  लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्दैन  ।

 

अन्त्यमा, नेपाल कानुनमा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्नसक्ने प्रावधान भए पनि यसको पर्याप्त अभ्यास भएको छैन l यसो हुनुमा कम्पनीको कोषमा पर्याप्त सञ्चित जगेडाको रकम नहुनुलाई मुख्य कारण मान्नुपर्ने हुन्छ l नेपालमा पुँजी मात्र बढाउने (बोनस शेयर जारी गर्ने) होडबाजी नै चलेको हुँदा पुँजीको भारले थिचिंदा प्रतिशेयर आम्दानी दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ l यसरी वर्षैभरि कमाउँदा पनि वर्षमा पाँच प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता नहुँदा नेपालका सूचीकृत कम्पनीबाट अन्तरिम लाभांश कल्पना गर्नु ‘तासको महल’ बनाउनु जस्तै हो l तर, सुदुर आशा के गर्न सकिन्छ भने कुनै दिन नेपालका सूचीकृत कम्पनीले सञ्चित जगेडाको महत्त्वलाई बुझ्नेछन् र त्यस दिनदेखि त्रैमासिक वा अर्धवार्षिकरुपमा लाभांश पाइनेछ l  यसले कम्पनीको दीर्घकालीन स्थिरता र शेयरधनीको विश्वासमा वृद्धि गर्नेछ ।

 

१२ मंसिर २०८१

आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/article/antrim-laabhaanshko-avdhaarnnaa-nepaal-kaanuunmaa-ke-ch

पसिना शेयरको अवधारणा

नेपाल कानुनमा छ कि छैन ?

संस्थापक, सर्वसाधारण, स्थानीय र कर्मचारी शेयर मात्र सुनिने नेपालमा ‘पसिना शेयर’ अंग्रेजीमा ‘स्वेट शेयर’ अनौठो शब्दावली हो l हुनत बेला-बेलामा यसको चर्चा भए पनि सैद्धान्तिक पाटोबाट चर्चा भएको छैन l पूर्व गृहमन्त्री रवी लामिछानेसँग विभिन्न घटना जोडिएर आएपछि यो शब्दावली अहिले बढि चर्चित हुन पुगेको छ l लामीछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा आफूले पसिना शेयर पाएको र नेपालमा पसिना शेयरको सम्बन्धमा कुनै कानुन नभएको बताएका थिए l लामिछानेले भनेको जस्तो नेपालमा पसिना शेयरको विषयमा कानुन नभएकै हो त ? यस लेखमा पसिना शेयर जारी हुने विधि, जारी हुने व्यक्ति, प्रक्रिया र करको विविध पक्षमा चर्चा गरिन्छ l

 

मौद्रिक र गैर-मौद्रिक

साधारण र अग्राधिकार गरि दुइ प्रकारका शेयर हुन्छन l पसिना शेयर साधारण शेयर हो l यस्तो शेयर मौद्रिक र गैर-मौद्रिक दुवै हुन्छ l मौद्रिक अर्थात् पैसा तिरेर र गैर-मौद्रिक अर्थात मूल्य नतिरी यस्तो शेयर प्राप्त हुन्छ l शारीरिक श्रम, वौद्धिक सम्पत्ति आदिबापत कम्पनीले शेयर दिन्छ l यस्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारी र सञ्चालकलाई उपलब्ध गराइन्छ l शुरुआती चरणमा कम्पनीको आय धेरै नहुन सक्छ l यस्तो अवस्थामा कुनै कर्मचारीले कम्पनीको उन्नति र प्रगतिको लागि दिएको योगदान अनुरुप तलबभत्ता पर्याप्त नहुनसक्छ l यस्तो अवस्थामा तलबभत्ताको क्षतिपूर्तिस्वरूप पसिना शेयर दिइन्छ l यस्तो शेयर दिनुको अर्को कारणको रुपमा त्यस्ता कर्मचारी कम्पनीबाट नबाहिरिउन अर्थात कम्पनी छोडेर नजाउन भनेर कम्पनीको हिस्सेदारी दिने गरिन्छ l यसो गर्दा कम्पनीमा तिनको पनि अपनत्व हुन्छ l आफ्नै लगानी (शेयर) भएपछि त्यस्ता व्यक्ति कम्पनी छोडेर जाँदैनन् र कम्पनीको पनि उन्नति हुन्छ भन्ने सोच राखिएको हुन्छ l पसिना शेयर पाउने कर्मचारी पनि हुन्छन् भन्ने बुझ्दा कर्मचारीलाई आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरीङ्ग) मा दिइने शेयर र यसमा के फरक छ भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ l आईपीओमा कर्मचारीलाई दिईने शेयर गैर-मौद्रिक हुन्न अर्थात् यसमा पैसा तिरेर लिनुपर्छ तर, पसिना शेयर सामान्यतया: गैर-मौद्रिक हुन्छ l

यस्तो शेयर कम्पनीको सम्पत्ति नेटवर्थ आदिको आधारमा वा शेयरको बजार मूल्यभन्दा केही कम मूल्यमा पनि दिईन्छ l कर्मचारी र सञ्चालकबाहेक परामर्शदाता वा अन्य सेवा प्रदायकलाईसमेत यस्तो शेयर जारी गर्न सकिन्छ l आईपीओमा जस्तो पसिना शेयरका लागि जुनसुकै तहका कर्मचारी योग्य हुदैनन् l कम्पनीको निश्चित भूमिका र पदमा रहेका कर्मचारी मात्र योग्य हुन्छन् l यो इसोप (इम्प्लोयिज स्टक अप्सन स्कीम) र कर्मचारीलाई आईपीओमा दिईने शेयरभन्दा फरक हुन्छ l पसिना शेयर कर्मचारी, सञ्चालकलगायतलाई प्रत्यक्ष योगदानको लागि छूट वा न्यून मूल्यमा दिइन्छ l इसोप भविष्यमा कम्पनीको शेयर खरिद गर्न कर्मचारीलाई दिइएको योजना हो l आईपीओ जारी गर्दा कर्मचारीलाई पनि कम्पनीमा सहभागी बनाउन दिइएको  एउटा अवसर हो l कुनै कम्पनीको मुख्य शेयरधारक वा अन्य शेयरधारकले धारण गरेको शेयर कुनै अर्कै व्यक्तिलाई दिनु पसिना शेयर हैन l अध्यक्षले नै आफ्नो शेयर दिए पनि त्यो पसिना शेयर हैन/हुन्न l यो सबै अवस्था भनेको एक शेयरधनीले धारण गरेको शेयर अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गर्नु हो l खरिद-बिक्रीमार्फत कुनै पनि व्यक्तिले पाएको शेयरलाई पसिना शेयर भनिदैन l पसिना शेयर हुनको लागि एउटा शर्त कम्पनीले नयाँ शेयर जारी गर्नुपर्छ l

 

नेपालमा पसिना शेयर 

 नेपालको कम्पनी ऐनमा पसिना शेयरको परिभाषा गरिएको छैन l पसिना शेयर के हो भनेर परिभाषा नगरिए पनि कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ३१ को उपदफा २ मा गरिएको व्यवस्था पसिना शेयरसँग सम्बन्धित छ l उक्त ३१(१) मा कम्पनीले निष्काशन तथा बाँडफाँड भएको शेयरको कित्ता, त्यसको जम्मा रकम, सो शेयर लिनेको नाम, ठेगाना र शेयरपिच्छे असुल भएको र असुल हुन बाँकी रकमको हिसाब शेयर बाँडफाँड भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ भनिएको छ। यो व्यवस्थालाई सतहीरुपमा हेर्दा आईपीओ बाँडफाँड पछिको जस्तो लागे पनि सबै प्रकारका कम्पनीको लागि गरिएको व्यवस्था हो l दफा ३१(२) मा यस्तो शेयर बाँडफाँड हुँदा कुनै शेयरको मूल्य नगदबाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिकरुपमा भुक्तानी गरिएको भएमा शेयर बाँडफाँडबाट सो शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शेयर जारी (बिक्री) वा सेवाको करार वा अन्य के कस्तो के प्रतिफलबापत शेयर बाँडफाँड भएको हो सो सम्बन्धी लिखत र बाँडफाँड गरिएको शेयर सङ्ख्या तथा त्यस्तो शेयरको अङ्कित मूल्य र कति हदसम्म शेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिने हो सोको विवरण समेत कम्पनीले कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l यस दफामा भारतमा जस्तो साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छैन l

 

पसिना शेयर सम्बन्धमा कम्पनी निर्देशिका, २०७२ ले उदाहरणसहित प्रष्ट पारेको छ l निर्देशिकाको दफा ३१(१) मा  कुनै कम्पनीले कुनै व्यक्तिबाट सेवा प्राप्त गरेकोमा सो सेवाको प्रतिफलको रुपमा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कम्पनीको शेयर प्रदान गर्न सक्नेछ भनेको छ l यसको उदाहरण दिँदै  ‘कुनै कम्पनीले आफ्नो भवन निर्माणको डिजाइन तयार गर्ने आर्किटेक्चरलाई निजले प्रदान गरेको सेवाबापत कम्पनी र निज आर्किटेक्चरबीच भएको सेवा करारमा निर्धारित रकम बराबर मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्छ भनेको छ l निर्देशिकाको दफा ३१(२) मा परामर्श सेवा लगायतका कुनै पनि सेवाका प्रतिफलस्वरुप शेयर जारी गरिने भए यस बारेमा लिखित करार भएको हुनुपर्नेछ र उक्त सेवा करारमा सेवाको प्रतिफल कति हुने र सोबापत कति शेयर जारी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्टरुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने र दफा ३१(३) मा उपदफा (२) बमोजिम सेवा करारअनुसार जारी गरिएका शेयरको मूल्य कति हदसम्म चुक्ता भएको मानिने हो सो कुरा उपदफा (२) बमोजिमको करारमा स्पष्टरुपमा खुलाएको हुनुपर्नेछ भनेको छ l

 

भारतीय व्यवस्था

 भारतको कम्पनी कानुनमा पसिना शेयरको परिभाषा गरिएको छ l भारतको कम्पनी कानुनमा पसिना शेयरलाई ‘श्रम साध्य साधारण शेयर’ भनिएको छ l भारतको कम्पनी ऐनले पसिना (स्वेट) शेयर भन्नाले कुनै कम्पनीले आफ्ना सञ्चालक वा कर्मचारीहरूलाई वौद्धिक साम्पत्तिक प्रकृतिको अधिकार वा कुनै विशेष ज्ञान वा गुणवत्ता उपलब्ध गराएबापत प्रतिफलको रुपमा उपलब्ध गराएको शेयर सम्झनुपर्छ भनेको छ l एउटा सिङ्गै दफामा पसिना शेयरकै बारेमा चर्चा गरिएको छ l भारतको कम्पनी कानुनअनुसार (१) कम्पनीको साधारण वा विशेष साधरण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको, (२) सभामा पेश गरिने प्रस्तावमा जारी गरिने शेयरको सङ्ख्या, वर्तमान बजार मूल्य, के को प्रतिफलबापत जारी गरिने हो सो कुरा र (३) कर्मचारी वा सञ्चालक कसलाई जारी गरिने हो भन्ने कुरा खुलाउनुपर्छ l  पसिना शेयर जारी गर्ने कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छ भने शेयर बजारको नियामकले जारी गरेको नीति/नियमको पालना गर्नुपर्छ l भारतमा कम्पनी सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा नभई यस्तो शेयर जारी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई संशोधन गरि अहिले जुनसुकै बेला जारी गर्न सकिने व्यववस्था छ l त्यस्तै, यसरी जारी गरिएका पसिना शेयर र यसका शेयरधनीका हक अधिकार पहिले नै जारी गरिएका शेयर र शेयरधनीसरह समान हुन्छन अर्थात् पसिना शेयर पनि साधारण शेयरकै अङ्ग हो l यसरी जारी गरिएका शेयर तत्काल बिक्री गर्न पाइन्न l निश्चित समयसम्म धारण गर्नुपर्छ l

 

सूचीकृत कम्पनीको हकमा सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले जारी गरेको नियमअनुसार भारत वा विदेशमा काम गर्ने कम्पनीको कर्मचारी र कार्यकारी वा गैर-कार्यकारी सञ्चालक पसिना शेयरका लागि योग्य हुन्छन l कम्पनीले एक वर्षमा विद्यमान चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी पसिना शेयर जारी गर्न पाउँदैनन l कुनै पनि समयमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी पसिना शेयर जारी गर्न पाईदैन । संस्थापक र संस्थापक समूहका शेयरधनीलाई पसिना शेयर जारी गर्दा सामान्य र कर्मचारी र सञ्चालकलाई जारी गर्दा विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ l पसिना शेयरको लक इन पिरियडको सम्बन्धमा सेबीले बेला-बेलामा निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ l सभाले प्रस्ताव पारित गरेको १२ महिनाभित्र यस्तो शेयर जारी गरिसक्नुपर्छ l

 पसिना शेयरमा कर

शेयर चल सम्पत्ति हो l यसलाई केही शर्त बन्देजको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै बेला बिक्री गर्न सकिन्छ l कुनै पनि प्रकारले प्राप्त भएको शेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभमा कर लाग्छ l पसिना शेयरलाई पनि अन्य शेयरसरहको हक अधिकार प्राप्त हुने भएकोले बिक्री गर्दा अन्य शेयरसरह लाभकर लाग्छ l यस्ता शेयर बिक्रीबाट हुने लाभलाई दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरको रुपमा ग्रहण गरिन्छ l भारतमा दिल्ली हाइकोर्टले एउटा मुद्दामा पसिना शेयर दिने भनी गरिएको सम्झौताअनुसार पसिना शेयरको सट्टामा दिइएको ‘रकम’ लाई 'दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ' शीर्षकअन्तर्गत करयोग्य भएको ठहर गर्दै करदाताको रोजगारी समाप्त भएपछि 'तलबको सट्टामा लाभ' पाएको भन्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको थियो l

आकाश पोद्दार विरुद्ध असिस्टेन्ट कमिसनर अफ इनकम ट्याक्सको मुद्दामा निवेदक पोद्दार टेक ट्राभल प्रा.लि. मा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतकोरुपमा सन् २००७ डिसेम्बरमा सेवा प्रवेश गरेका थिए l उनको नाममा ५० हजार कित्ता पसिना शेयर जारी गरि शेयर प्रमाणपत्रसमेत जारी गरिएको थियो l पसिना शेयर जारी गरेको तीन महिना नबित्दै उनलाई सेवाबाट वर्खास्त गरियो l शेयर प्रमाणपत्र जारी भए पनि शेयरधनीको रुपमा दर्ता भएको थिएन l पोद्दार आफ्नो नाममा जारी भएको शेयर दर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन माग्दै कम्पनी ल बोर्डमा गए l कम्पनी ल बोर्ड कम्पनीसम्बन्धी विवाद सुनुवाई गर्ने न्यायिक निकाय हो l हाल भारतमा नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनल नामक न्यायिकं निकाय विद्यमान छ l कम्पनी र निवेदकबीच शेयरबापत ३ करोड ३ लाख ७५ हजार भारतीय रुपैयाँ रकम लिनेदिने सम्झौता भयो l पोद्दारले आय विवरण पेश गर्दा पाएको रकममा दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरको दावी गरे पनि कर प्रशासनले जागिर समाप्त भएपछि प्राप्त रकम 'तलबको सट्टामा लाभ' पाएकोले यसलाई पुँजीगत लाभकर भन्न नमिल्ने आदेश दिएर कर दाखिल गर्न आदेश दियो l

 उक्त निर्णय विरुद्धमा निवेदक कमिसनर अफ इनकम ट्याक्स (अपिल्स) मा गए l अपिल्सले शुरु तहको निर्णय उल्ट्याएर माग दावी बमोजिम दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकार लाग्ने निर्णय दियो l यो विषय इनकम ट्याक्स अपिलियट ट्राइब्युनलमा पुग्यो l ट्राइब्युनलले १५ हजार पसिना शेयर र ३५ हजार कित्ता शेयर बराबरको रकमलाई तलब आम्दानी मानेर फरक-फरक कर निर्धारण गरिदियो l निवेदक यो निर्णय विरुद्ध दिल्ली हाइकोर्ट गए l हाइकोर्टले कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीलाई पसिना शेयर जारी गरेर शेयर प्रमाणपत्रसमेत दिईसकेको तर, शेयर लगत अभिलेख नगर्दै कम्पनीको सेवाबाट वर्खास्त गरे पनि पसिना शेयरको मान्यता दिएको थियो l

२८ कार्तिक २०८१

आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/article/psinaa-sheyrko-avdhaarnnaa-nepaal-kaanuunmaa-ch-ki-chain