वैकल्पिक लगानी कोषका संरचनात्मक पक्ष

संरचनात्मक पक्षका असान्दर्भिकताहरु

वैकल्पिक लगानी कोष विषयमा लेखिएको यो तेस्रो लेख हो l यसअघि यसै दैनिकमा ‘वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा : परम्परागत लगानीसँग भिन्नता’ (मिति २०८१/६/२) र ‘वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : लगानीमा नयाँ अभ्यासको शुरुआत’ (मिति २०८१/६/३०) गरि दुईवटा लेख प्रकाशित भएका छन् l 

यस शृंखलाको तेस्रो आलेखमा कोषका संरचनात्मक पक्ष र यसका असान्दर्भिक पक्षका विषयमा चर्चा गरिन्छ l

 

कोषको विधान र मापदण्ड 

 

वैकल्पिक लगानी कोष अन्तर्गतका कोषैपिच्छेको अलग-अलग विधान तयार गर्नुपर्छ l नियम २(थ) अनुसार ‘विधान’ भन्नाले कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको दस्तावेज हो l नियमावलीको नियम १५ अनुसार यस्ता विधानमा (१) कोषको नाम, (२) कोषको प्रकार (प्राइभेट इक्वीटी, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा अन्य), (३) कोषको आकार र समायावधि, (४) कोष प्रवर्द्धन गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिवद्धता गरेका लगानीकर्ताको विवरण, (५) कोष सञ्चालन, अभिलेख तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, (६) लगानीको लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृयासम्बन्धी विवरण, (७) लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफलसम्बन्धी व्यवस्था, (८) लगानी फिर्ता हुने प्रकृयासम्बन्धी व्यवस्था, (९) विवाद समाधान कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था, (१०) हर्डल रेटसम्बन्धी व्यवस्था, (११) कोष व्यवस्थापन शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, (१२) कोष खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था र (१३) बोर्डले समय-समयमा तोकेका अन्य विवरण आदि उल्लेख गरेर विधान तयार गर्नुपर्छ l विधानमा परेको वाक्य ‘हर्डल रेट’ भन्नाले विधानमा उल्लेख भए बमोजिम कोषमा गरिने लगानीमा प्राप्त हुने अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफलको वार्षिक दर हो l

 

नियम १६ अनुसार कोष दर्ताको लागि न्यूनतम मापदण्डपुरा गरेको हुनुपर्छ l कोषका न्यूनतम मापदण्ड (१) आकार कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ भएको, (२) कोष व्यवस्थापकले कोषको न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिएको र सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था भएको, तर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन, (३) एकाईधनीको सङ्ख्या दुईसय भन्दा बढी नहुने व्यवस्था भएको, (घ) कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको, (५) एकाईधनीलाई प्रतिफलस्वरुप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था, (६) एकाईधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको एकाई खरिद गर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ l विधानमा हुनुपर्ने न्युनतम कुरा, न्युनतम मापदण्ड र धितोपत्र बजारको अवस्था, सम्भाव्यता र लगानीकर्ताको हित संरक्षणको दृष्टिकोणले कोष सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएमा कोष दर्ता हुनसक्दैन l

 

कोषको समाप्ति

 

वैकल्पिक लगानी कोषका एकाईधनीको दायित्व निजले धारण गरेको एकाईसम्म मात्र सीमित हुन्छ । एकाईधनीले कोषमा लगानी गरेको एकाईको अनुपातको आधारमा एकाईधनीको सभामा मतदान गर्ने, लगानीबाट आर्जित नाफा तथा लगानी फिर्ता पाउने अधिकार हुनेछ । नियम १९ अनुसार कोषको समयावधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म हुनेछ र सो कोषको समयावधिको सम्बन्धमा लगानी सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्छ । नियम २० अनुसार  १) बोर्डले कोष सञ्चालनका लागि दिएको समयावधि समाप्त भएमा, (२) कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति बोर्डले रद्द गरेमा, (३) कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भई कोष सञ्चालन गर्न नसकिने कुरामा बोर्ड विश्वस्त भई कोष समाप्त गर्न निर्देशन दिएमा कोष समाप्त हुनेछ l कोष व्यवस्थापकले कोषको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै एकाईधनीलाई लिखितरुपमा जानकारी दिनुपर्छ । कोषको कुल पूँजीको कम्तीमा ७५ प्रतिशत रकम र ५० प्रतिशत एकाईधनीको प्रतिनिधत्व भएको एकाईधनीको वार्षिक सभामा विशेष प्रस्तावद्वारा कोष समाप्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा कोष व्यवस्थापकले कोष समाप्त गर्न सक्छन । कोषको समाप्तिपछि कोष व्यवस्थापकले कोषको सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफारक गरी बाँकी रकम लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम एकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सो कोषको दायित्व फरफारक गरी एकाईधनीलाई रकम फिर्ता गरेको जानकारी सो कार्य सम्पन्न भएको मितिले तीन दिनभित्र बोर्डलाई दिनुपर्छ l

 

सञ्चालक र पदाधिकारी

 

वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको सञ्चालक समिति अन्य कम्पनीको सञ्चालक समितिभन्दा अलि फरक छ l नियमावलीको नियम ९ अनुसार कोष व्यवस्थापक कम्पनीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जनाको सञ्चालक समिति हुनुपर्छ l नियम १० अनुसार अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति मात्र सञ्चालक हुनसक्छन l नियम ११ अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन (१) अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी ५ वर्षको कार्य अनुभव भएको, वा (२) अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको, (३) कोष व्यवस्थापक कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नरहेको व्यक्ति हुनुपर्छ l नियम १२ अनुसार कोष व्यवस्थापक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (१) अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको, वा (२) चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ l

 

नियम १३ अनुसार (१) नेपालभित्र वा विदेशमा कर्जा तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको, (२) नेपालभित्र वा विदेशमा बैंक वा वित्तीय संस्थासंगको कुनै कारोबारमा कालोसूची वा डिफल्टरमा परी कालोसूची वा डिफल्टरबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, (३) चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भष्ट्राचार, नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी कसूर वा बैंकिङ्ग कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकका अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भुत्तान भएको १० वर्ष अवधि व्यतित नभएका व्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको लागि अयोग्य हुन्छन् l

 

लगानी र लेखा

 

नियम २३ अनुसार कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासंग लगानी गर्ने सम्बन्धमा लगानी सम्झौता गर्नुपर्छ l नियमावलीको नियम २(ण) अनुसार ‘लगानी सम्झौता’ भन्नाले कोषको व्यवस्थापनको विस्तृत प्रक्रिया खुलाउदै कोष व्यवस्थापक र लगानीकर्ताबीच भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खरिद सम्झौता (सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट), लगानी व्यवस्थापन सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित कोषको गठन बारेको प्रमुख कागजात वा सम्झौता समेतलाई जनाउँछ । यस्ता सम्झौतामा (१) लगानी गरिने रकम र समयावधि, (२) लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल, (३) लगानी फिर्ता हुने प्रकृया, (४) विवाद समाधान प्रकृया, (५) हर्डल रेटको व्यवस्था, (६) कोष व्यवस्थापन शुल्कसम्बन्धी विवरण, (७) कोषको हुने खर्चको शीर्षक (८) कोष निष्काशनको चरणबद्ध संङ्कलन गर्ने प्रावधानसम्बन्धी व्यवस्था (९) कोषको समाप्ति पछि सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफारक गरी बाँकी रकम एकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था आदि खोल्नुपर्छ l  नियम २४ मा वैकल्पिक लगानी कोषले नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम लगानी गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रबाहेक लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नेछ । लगानी गरिने क्षेत्रका सम्बन्धमा बिक्री प्रस्तावमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ l कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको कोषले सोही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । नियम २५ अनुसार कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा विधान तथा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ l नियम २७ अनुसार कोष व्यवस्थापकले आफ्नो र कोषको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गरि छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ l कोषले लगानी गरेको कम्पनीको शेयरको बिक्रीबन्देज अवधि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा लेखिएकोभन्दा फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ l नियम ३४ अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयरको बिक्री बन्देज अवधि बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ l

 

केही असान्दर्भिक पक्ष

 

संसारभर ‘वैकल्पिक लगानी’ अंग्रेजीमा ‘अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट’ भनिने लगानीलाई नेपालमा ‘विशिष्टीकृत लगानी’ अग्रेजीमा ‘स्पेसलाइज्ड इन्भेस्टमेन्ट’ नाम दिनु एउटा असान्दर्भिक पक्ष हो l नेपाल कानुनमा विशिष्टीकृत लगानी कोष भनिए पनि यस आलेखमा वैकल्पिक लगानी कोष भनेर सम्बोधन गरिएको छ l प्रचलित नामलाई नै आत्मसात गरिनु उपयुक्त हुन्छ l नाम मात्र हैन यसका असान्दर्भिक पक्ष धेरै छन् l नियमावलीमा दर्ता हुनसक्ने कोषको रुपमा हेजलाई राखिए पनि यस्ता कोष दर्ता गर्न शर्त राखिनु अर्को असान्दर्भिक पक्ष हो l शर्त राख्नुसम्मलाई ठिकै भन्न सकिएला तर, नियमावली बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हेज फण्ड दर्ताको लागि बाटो खोलिएको छैन l नियमावलीमा हेज फण्डसम्बन्धी निर्देशिका लागू नभएसम्म हेज फण्ड दर्ता तथा सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ l

 

वैकल्पिक लगानी कोषको एउटा विशेषता न्यून वा नाम मात्रको नियमन हुनु हो l तर, यस्तो हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमा पाइलैपिच्छे जस्तो नियमन देखिन्छ l कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको हुनुपर्ने र यस्ता कोषक एकाईधनीको सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ l सम्झौतामा ‘लगानी गरिने रकम र समयावधि’ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l लगानी गरिने रकमसम्म त ठिकै होला तर, समयावधि पनि तोक्ने कुरा कोषलाई बन्दमुखी बनाउनु हो l एकाईधनीको बार्षिक सभा हुने हुँदा एकाईधनीले नै कोषलाई कति वर्षसम्म चलाउने निर्णय गर्नसक्ने हुँदा यस्ता कोषलाई खुलामुखी स्वरुपमा छाड्नुपर्छ l

 

यस्ता कोषले कुनै पनि असूचीकृत कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीको रुपमा लगानी गर्ने हुँदा यीनलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने कुनै कारण र औचित्य छैन l नियमावलीको नियम ३४ अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयरको बिक्री बन्देज अवधि बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने विशेष व्यवस्था कुनै औचित्य छैन l उच्च लाभ र जोखिम लिने यस्ता कोषलाई पनि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७५ मा भएको बिक्री बन्देजको अवधि तीन वर्ष नै कायम गर्नुपर्छ l    

 

कोषको समाप्ति सम्बन्धमा पनि धेरै असान्दर्भिक कुरा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ l कोषलाई एकाइधनीको सभाले खारेज गर्न पाउने गरि खुलामुखी बनाउनुपर्छ l त्यस्तै, ‘बोर्डले कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गरेमा’ भन्ने व्यवस्थाले धितोपत्र बोर्ड आफैँ कोष व्यवस्थापक बन्न खोजेको देखाउँछ l यस व्यवस्थाले यस्ता कोषमा न्यून वा नाम मात्रको नियमनको हुन्छ भन्ने अवधारणाको खिल्ली नै उडेको छ l कुन के अवस्थामा बोर्डले कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गर्ने हो त्यसको आधार र कारण कहीं कतै देखिन्न l कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक संकट उत्पन्न भई कोष सञ्चालन गर्न नसकिने कुरामा बोर्ड विश्वस्त भई कोष समाप्त गर्न निर्देशन दिएमा कोषको समाप्त हुनेछ l यो व्यवस्थामा बोर्डको एकाधिकार देखिन आएको छ l कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको भन्ने कुरा बोर्डले के कस्तो अवस्थालाई जनाउने हो त्यो कतै खुल्दैन l यस्तो अवस्थाको निर्क्योल एकाइधनीको सभाले नै गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ l

१४ कार्तिक २०८१

आर्थिक अभियान दैनिक 

https://abhiyandaily.com/article/vaiklpik-lgaanii-kosskaa-snrcnaatmk-pkss-snrcnaatmk-pksskaa-asaandrbhiktaa

 

 

 

वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

लगानीमा नयाँ अभ्यासको शुरुआत  

वर्तमान समयमा लगानीलाई परम्परागत र वैकल्पिक गरि दुइ वर्गमा बाँडिएको छ l परम्परागत लगानी विधिमा व्यक्तिगतरुपमा शेयर, डिवेञ्चर र निक्षेप आदिमा लगानी गरिन्छ भने वैकल्पिक लगानी विधिमा कोष बनाएर कोषमार्फत लगानी गरिन्छ l परम्परागत लगानीमा अत्याधिक नियमन हुन्छ भने वैकल्पिक लगानीमा न्यून वा नाम मात्रको नियमन हुन्छ l यस्तो लगानीको व्यवस्थापन कोष व्यवस्थापकले गर्छन् l कोषमा लगानी गर्नेलाई एकाईधनी भनिन्छ l कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त नाफा एकाईधनीले कोषमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त गर्छन् l यस्ता कोषमा उच्च जोखिम र लाभ दुवै लिनसक्नेले मात्र लगानी गर्छन् l यस्ता कोषको नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्छ l बोर्डले यस्ता कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा नियमन गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ जारी गरेको छ l

 

कोष र कोष व्यवस्थापक   

 

वैकल्पिक लगानी कोषको प्रकृति झण्डै-झण्डै सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को जस्तै हुन्छ l म्युचुअल फण्डमा अत्यन्त न्यून आय भएका सर्वसाधारणदेखि जोसुकैले लगानी गर्नसक्छन l म्युचुअल फण्डमा कोष प्रवर्द्धक, योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी, सुपरीवेक्षक र एकाईधनी गरि ५ वटा पक्ष वा साझेदार हुन्छन् l यस्ता फण्ड अवधि तोकिएका बन्दमुखी र अवधि नतोकिएका खुलामुखी गरि दुइ प्रकारका हुन्छन् । वैकल्पिक लगानी कोषका साझेदारमा कोष व्यवस्थापक, कोष र एकाईधनी गरि तीनवटा पक्ष हुन्छ l नियमावलीको नियम २(ङ) अनुसार ‘कोष व्यवस्थापक’ भन्नाले वैकल्पिक (विशिष्टीकृत) लगानी कोष व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य भएको कोष व्यवस्थापक सम्झनुपर्छ भनेको छ l नियमावलीको नियम ३ अनुसार कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न चाहनेले बोर्डबाट कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

 

कोष व्यवस्थापक हुनको लागि नियमावलीको नियम ७(१) अनुसार (१) प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था, (२) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य रहेको, (३) कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको, (४) कोष व्यवस्थापक तथा सोका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखले कुनै प्रकारको ठगी वा जालसाजी अपराधमा सजाय नपाएको, (५) कोष व्यवस्थापकका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखले नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसूरमा सजाय नपाएको, (६) धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी आव्हान गरी पुँजी सङ्कलन गरेका कोष व्यवस्थापकमध्ये धितोपत्रको कारोवारका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेका, बोर्डको सम्पर्कमा नआएका कोष व्यवस्थापक (भ्यानिसिङ्ग कम्पनी), सूचीकरण खारेजीको कारबाहीमा परेका वा बोर्डलाई कोष व्यवस्थापकको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम दिनुपर्ने सूचना, जानकारी वा विवरण नदिई बसेका भनी बोर्डको अभिलेखमा रहेका कोष व्यवस्थापक वा त्यस्तो कोष व्यवस्थापकको कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालकको सङ्लग्नता नरहेको,(७) सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको तथा कुनै नियामक निकायको कानुन उल्लङ्घनमा कारबाहीमा नपरेको वा कारबाहीमा परेको भए दुई वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ l

 

विदेशी व्यवस्थापक र लगानीकर्ता

 

स्वदेशी मात्र हैन, विदेशी कम्पनीले पनि नेपालमा कोष व्यवस्थापकको काम गर्नसक्छन् l नियम ३(१क) अनुसार विदेशमा दर्ता भएको कोष वा कोष व्यवस्थापकले प्रचलित नेपाल कानुनको अधिनमा रही त्यस्तो कोष वा कोष व्यवस्थापकको पूर्ण वा अधिकाँश स्वामित्वमा नेपालमा कोष स्थापना वा कोष व्यवस्थापनको कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था छ l नियम ३(१ख) मा उपनियम (१क) बमोजिमको कोष व्यवस्थापकले कोष व्यवस्थापनको कार्य गर्न नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरि नियमावलीबमोजिम बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ l नियम ३(१ग) मा उपनियम ३(१क) बमोजिमको कोष वा कोष व्यवस्थापकले बोर्डबाट अनुमति प्राप्त स्थानीय कोष व्यवस्थापकमार्फत आफ्नो कोष परिचालन गर्न नियमावली बमोजिम बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । नियमावलीको नियम २(ठ) अनुसार ‘कोष’ भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राइभेट इक्वीटी, भेञ्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारका अन्य विशिष्टीकृत लगानी कोष सम्झनुपर्छ भनिएको छ l त्यस्तै, सोही नियमावलीको नियम २(ख) मा ‘एकाईधनी’ भन्नाले कोषको एक वा एकभन्दा बढी एकाईमा स्वामित्व भई दर्ता किताबमा नाम उल्लेख भएको योग्य लगानीकर्ता सम्झनुपर्छ भनेको छ l नियम २(क) अनुसार ‘एकाई’ भनेको कोषअन्तर्गत निष्काशन गरिने धितोपत्रको एकाई हो l योग्य लगानीकर्ता को हुन् भन्ने सन्दर्भमा नियमावलीको नियम २२ मा उल्लेख गरिएको छ l यसमा (१) बैंक तथा वित्तीय संस्था, (२) बीमा कम्पनी, (३) अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त कोष, (४) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारको सङ्गठित संस्था, (५) लगानी गर्नसक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था, (६) नेपाली नागरिक तथा गैर-आवासीय नेपाली, (७) बोर्डले समय-समयमा तोकिदिएका अन्य निकाय वा व्यक्ति पर्छन् l यसका लगानीकर्तामा उच्च जोखिम र नाफा लिनसक्ने व्यक्ति वा संस्था जुनसुकै हुनसक्छन् l

 

वैकल्पिक कोषका किसिम

 

नेपालमा वैकल्पिक लगानी कोषअन्तर्गत चार किसिमका कोष दर्ता गरि सञ्चालन गर्न सकिन्छ l नियम १४(२) अनुसार (१) प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, (२) भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, र  (३) हेज फण्ड र  (४) बोर्डले समय समयमा तोकिदिएको अन्य कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ l नियमावलीमा ४ किसिमको कोष सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख भए पनि अहिले प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटल मात्र बोर्डले दर्ता गर्छ l नियमावलीको नियम ३५ मा हेज फण्ड सञ्चालन सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गरी लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ l अहिले अधिकतर प्राइभेट इक्विटी फण्ड दर्ता भएका छन् l चौथो कुन कुन हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख छैन l  

 

नियमावलीको नियम १४(२) स्पष्टिकरण  खण्डमा (१) ‘प्राइभेट इक्वीटी फण्ड’ भन्नाले कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम स्वपुँजी वा साधारण शेयरमा परिवर्तनीय धितोपत्र वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋण वा स्वपुँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणमा लगानी गर्ने कोष वा लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारको इच्छाबमोजिम लगानी गर्ने कोष सम्झनुपर्छ । तर, ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋणमा गरिने लगानी रकमको प्रतिशत बोर्डले तोकेबमोजिम हुने, (२) ‘भेञ्चर क्यापिटल फण्ड’ भन्नाले धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको शुरुवातीक्रममा रहेका वा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका वा सञ्चालनमा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ बस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न शेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋण लगानी गर्ने कोषलाई सम्झनुपर्छ । तर, ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋणमा गरिने लगानी रकमको प्रतिशत बोर्डले तोकेबमोजिम हुने र (३) ‘हेज फण्ड’ भन्नाले लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने गरी स्थापना भएको कोषलाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ l

 

अनुमतिका लागि कागजात

 

कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिन (१) कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, (२) प्रबन्धपत्र तथा नियमावली (३) प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित ढाँचा र लेखामानअनुसार तयार गरी लेखापरीक्षण भएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तथा कामकारबाहीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, तर, संस्थापना भई आर्थिक वर्ष पूरा नभएको संस्थाको हकमा व्यवस्थापनद्वारा प्रमाणित आवधिक वित्तीय विवरण (४) सञ्चालक समितिको निर्णय, (५) प्रस्तावित कोष व्यवस्थापकको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखउपर धितोपत्रसम्बन्धी कानुन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही भएको भए सोसम्बन्धी विवरण, (६) संस्थापकले लिएको शेयर स्वामित्व तथा शेयरको चुक्ता रकमसम्बन्धी विवरण, (७) चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरधनीको नाम, पुरा ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन तथा ग्रहण गरेको स्वामित्वको विवरण, (८) संस्थाको सँगठन तथा कार्य प्रणालीसम्बन्धी विवरण, (९) कार्यालयको स्थान र क्षेत्रफल, कार्यालय उपकरण तथा सञ्चार साधन र जनशक्तिसम्बन्धी विवरण, (१०) अन्य कम्पनी वा सङ्गठित संस्थामा स्वामित्व रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण, (११) संस्थापक शेयरधनीहरु कालोसूचीमा नपरेको पत्र, (१२) संस्थाको शेयरधनी विदेशी कोष वा कोष व्यवस्थापक वा अन्य संस्था भएमा नियमावलीमा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम कोष वा कोष व्यवस्थापक वा संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी र प्रबन्धपत्र तथा नियमावली वा संस्था स्थापना सम्बन्धी कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत, (१३) संस्थाको शेयरधनी विदेशी कोष वा कोष व्यवस्थापक वा अन्य संस्था भएमा माथि उल्लेखित कागजातका अतिरिक्त उक्त संस्थाले विदेशमा व्यवस्थापन गरिरहेको कोषको आकार खुलेको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी, (१४) बोर्डले आवश्यक देखेको अन्य कागजात तथा विवरणहरु पेश गर्नुपर्छ l नियम ४ अनुसार ३५ दिन भित्र आवश्यक जाँचवुझ गरी अनुमतिदिन उपयुक्त देखिए बोर्डले कोष व्यवस्थापकको दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ ।

 

कोष दर्ता तथा निष्काशन

 

नियम १४(४) मा कुनै पनि कोष दर्ता तथा निष्काशनको लागि कोष व्यवस्थापकले तोकिएको ढाँचामा दस्तुरसहित बोर्डमा निवेदन दिनुपर्छ । यसरी निवेदन परेपछि बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी कोष दर्ता तथा निष्काशन गर्न उपयुक्त देखिएमा कोष दर्ता तथा निष्काशन गर्न अनुमति दिन्छ l यसरी कोष दर्ता तथा निष्काशनका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात कोषले रकम सङ्कलनका लागि लक्षित लगानीकर्ता पहिचान गरी ‘परिपत्र विधि’ वा ‘व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यम’ बाट एकाई निष्काशन गर्नुपर्छ l कोषले बोर्डबाट एकाई निष्काशनको स्वीकृति पाएको मितिले तीन महिनाभित्र शुरु गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरीसक्नुपर्छ l नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कोषले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई ऋणको रुपमासमेत एकाई निष्काशन गर्नसक्छ l साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्काशन गरिएको एकाईको रकम सङ्कलन गर्दा विधानमा समय र किस्ताको व्यवस्था गरी सोही बमोजिमको समयमा किस्ता सङ्कलन गर्न सक्नेछ । नियम २(थ) अनुसार विधान भन्नाले कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको दस्तावेजलाई सम्झनुपर्छ ।

 

नियमावलीको नियम १४क(१) अनुसार विदेशमा दर्ता भएका कोषले नेपालमा कोष दर्ता गर्न शुल्कसहित बोर्डमा निवेदन दिनुपर्छ । यस्ता कोषले दर्ता हुन निवेदन दिंदा (१) सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम कोष दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी (२) सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिमको कोषको विधानको प्रमाणित प्रतिलिपी र सोको प्रमाणित नेपाली अनुवाद, (३) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, (४) कोष दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धमा विदेशी कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी र सोको प्रमाणित नेपाली अनुवाद, (५) बोर्डबाट नियम ४ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कोष व्यवस्थापकसँग गरिएको सम्झौतापत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी, (६) बिदेशबाट भित्र्याइने रकम, र (७) बोर्डले समय-समयमा तोकेका अन्य विवरणहरु पेश  गर्नुपर्छ l

 

बाँकी आगामी अङ्कमा

 

 

३० आश्विन २०८१

आर्थिक अभियान दैनिक https://abhiyandaily.com/article/vaiklpik-lgaanii-kosssmbndhii-kaanuunii-vyvsthaa-lgaaniimaa-nyaan-abhyaasko-shuruaat

कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? 

प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो बजारले सबैलाई पैसा छाप्ने अवसर दिँदैन । थोरैले मात्र मनग्गे पैसा छाप्छन् अर्थात लाभ लिन्छन् भने धेरैले गुमाएर जान्छन् । प्रतिभूति बजारले धेरैलाई रुवाएको हुन्छ तर, यो कुरा त्यति धेरै बाहिर आउँदैन । जित्नेको मात्र कथा लेखिने भएकाले हार्नेको कुरा कसैले सुन्दैन र लेखिँदैन । प्रतिभूति बजारमा पनि यस्तै हुन्छ । प्रतिभूति बजारप्रतिको आकर्षण आमव्यक्तिमा छ । सरकारी वा निजी कोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि यसबाट अछुतो रहने कुरो भएन । 

निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले भन्दा सरकारी सेवाका कर्मचारीले शेयर कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्चा शुरू भएको छ । २०८१ साल भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालयको नाममा कार्यालय समयमा टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा पत्राचार गरेपछि यसको चर्चा चलेको हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको साम्पत्तिक अधिकार हनन हुनेगरी यस्तो आदेश आउनु हुँदैन भन्ने मत पनि आएको छ । यस विषयमा भारतको व्यवस्थासमेतको आधारमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

पत्र र कर्मचारी सम्बद्ध कानून 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले जारी गरेको पत्रमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र संख्या २०८१/०८२ चलानी नं. ११८६५ मिति २०८१/५/२१ को कार्यालयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा विषय रहेको पत्रबाट नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र त्यस समयमा टीएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लेखिआएकाले आयोगको पत्रानुसार गर्नु गराउनु हुन आयोगको पत्रको छायाँप्रति पाना – १ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु’ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवाको सर्वोच्च कानून निजामती सेवा ऐन, २०४९ हो । यसले कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्छ । निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ । 

भारतीय व्यवस्था 

नेपालमा यस्तो निर्देशन आएका बेला भारतमा कर्मचारीका लागि शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा केकस्तो व्यवस्था रहेछ त्यतातिर पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । भारत सरकारले जारी गरेको सेन्ट्रल सिभिल सर्भिस कन्डक्ट रुल, १९६४ मा सरकारी कर्मचारीले कति मात्रामा कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त रुलअनुसार सरकारी कर्मचारीले ट्रेडिङ (बारम्बार कारोबार) र स्पेकुलेशन (सट्टेबाजी) गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो नियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र केन्द्र शासित प्रदेशका सबै कर्मचारीलाई लागू हुन्छ । ट्रेडिङ र स्पेकुलेशनअन्तर्गत शेयर, कमोडिटी, फ्युचर्स, अप्सन र मुद्रा कारोबार (करेन्सी ट्रेडिङ) जस्ता कुरा पर्छन् । सट्टेबाजी भन्नाले उच्च जोखिम र नाफाको उद्देश्य राखेर गरिने कारोबार हो । सट्टेबाजीमा शेयर, कमोडिटी, फ्युचर्स, अप्सन र करेन्सी ट्रेडिङ सबै पर्छ । पछिल्लोपटक निकै सट्टेबाजी हुन लागेको प्रच्छन्न (क्रिप्टो) पनि यसमा थपिन्छ । कर्मचारीलाई अन्तरदिन कारोबार (इन्ट्राडे ट्रेडिङ) र अल्पविक्री (शर्टसेल) गर्न पनि मनाही गरिएको छ । तर, दीर्घकालीन अवधिका लागि लगानी गर्न रोक लागेको/लगाएको छैन । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डको व्यवस्थित लगानी योजना (सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) मा लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीले दीर्घकालीन लगानी गर्दा पनि अधिकतम हदभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनन् । 

लगानीको सीमा 

भारतमा सरकारी कर्मचारीलाई शेयर, डिबेन्चर र म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सकिने रकमको सीमा लगाइएको थियो । कर्मचारीलाई पनि ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, र ‘डी’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो । ‘ए’ र ‘बी’ वर्गका कर्मचारीको लागि १ वर्षमा ५० हजार भारतीय रुपैयाँ (भारू) सम्म लगानी गर्ने सीमा तोकिएको थियो । त्यस्तै, ‘सी’ र ‘डी’ वर्गका कर्मचारीका लागि यस्तो लगानीको सीमा २५ हजार भारू तोकिएको थियो । तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेमा लगानीको विवरण सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

निश्चित रकमको यस्तो सीमा मुद्रास्फीतिसँग मेल नखाने भएपछि यसलाई पुनर्विचार गर्दै भारत सरकारले सन् २०१९ मा संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । उक्त संशोधनमा यस्तो सीमालाई रकममा सीमित नगरी एक निश्चित अवधिको तलब बराबर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै कर्मचारीलाई पनि कुनै वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छैन । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले १ वर्षभित्र ६ महीनाको आधारभूत तलब बराबरको रकम लगानी गर्न सक्नेछन् । यसभन्दा बढी रकम लगानी गरेमा सोको खुलासा गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, निजका परिवारले पनि सट्टेबाजी गर्न पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीले आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) मा भने सहभागिता जनाउन सक्छन् । तर, कुनै सरकारी कम्पनीको आईपीओको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा आफै सहभागी छन् भने त्यस्तो कम्पनीको आईपीओमा स्वयम् र निजको परिवार सहभागी हुन पाउँदैनन् । कर्मचारीको आचारसंहिताविपरीत सट्टेबाजी र बारम्बार कारोबार गर्ने कर्मचारीलाई के सजाय हुन्छ बन्ने बारेमा कुनै उल्लेख छैन । यसमा सरकारले नै निर्णय गर्छ । यसमा सरकारी सेवाबाट निष्कासनसम्मको सजाय हुन्छ ।  

निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीले व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । ऐनको दफा ४८ मा निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४८(१) मा निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई (क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र (ख) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । दफा ४८(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्सक्ने व्यवस्था दफा ४८(२) ले गरेको छ । 

नेपालको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनले कहीँ पनि प्रत्यक्षरूपमा शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन । अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यालयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा विषय रहेको पत्रबाट नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र त्यस समयमा टीएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लेखी आएकाले आयोगको पत्रानुसार गर्नु गराउनु हुन मात्र भनेको छ । पत्रको बेहोरामा कार्यालय समयमा शेयर कारोबार नगर्नु भनेको छ । यसो भनेको कुराको सीधा अर्थ लगाउँदा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दै नगर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, आईपीओमा लगानी गर्न रोक लगाएको छैन । 

कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेमा के हुन्छ भन्ने कतै कुनै व्यवस्था प्रचलित ऐनमा भेटिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका केही व्यवस्थालाई शेयर कारोबारसँग जोडेर हेर्न सकिने देखिन्छ । नियमावलीको नियम ५ मा निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालयको कामका लागि निर्धारित स्थानमा रहेर कार्यालयको काम मात्र गर्नुपर्ने र कार्यालय समयमा कार्यालयको कामसँग असम्बद्ध व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन भनेको छ । नियमावलीमा परेको ‘कार्यालय समयमा कार्यालयको कामसँग असम्बद्ध व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’ भन्ने शब्दावलीलाई टेकेर कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गर्न पाइँदैन भन्न सकिन्छ । नियम ९ मा प्रचलित कानूनले अनुमति दिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले आफू एक्लैले वा कुनै व्यक्ति वा समूहसँग मिलेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न हुँदैन भनेको छ । यसले सीधै शेयर कारोबार भन्ने अर्थ दिंदैन । तर, निजामती कर्मचारीका परिवारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खडा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदैन । नियम १४(१) मा निजामती कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटोछरितो, पूर्ण र गुणस्तरीयरूपमा निर्वाह गर्न सदा प्रयत्नशील रहनु पर्नेछ भनेको छ । यसले कार्यालयको कामै छोडेर शेयर कारोबारजस्तो ‘सट्टेबाजी’ मा नलाग्न भनेको हो भनेर अर्थ लगाउन सकिने ठाउँ छ ।

त्यस्तै, नियम १६(१) मा निजामती कर्मचारीले कम्तीमा पनि आफ्नो कामसँग सम्बद्ध सबै कानूनको जानकारी राख्नुपर्ने भनेको छ । यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी सम्बद्ध ऐन, नियम, निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने बताउँछ । यसका अतिरिक्त, नियम १६(२) मा निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव सम्मान र पालना गर्नु पर्नेछ भनेको छ । यस व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने’ सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ । नियम २७ मा पृथक् कार्य प्रकृति भएका मन्त्रालय वा सचिवालय र अन्तर्गत निकायले आ–आफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसार कर्मचारीको थप पदीय आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्न सक्ने थप अधिकार दिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसारको कुनै कार्यालयले थप पदीय आचारसंहिता तयार गरी लागू गरेको भए त्यसको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता दर्शाउँछ । नेपालमा कर्मचारीलाई शेयर कारोबार नगर्न (टीएमएस नचलाउन) व्यवस्था मिलाउन र चलाएको सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन मात्र भनेको छ । यो निर्देशन कार्यालय समयको लागि मात्र हो, बिदा लिएर बसेको बेला जति कारोबार गरे पनि हुन्छ भन्ने आशय देखिन्छ । 

अख्तियारले दिएको निर्देशको आधारमा सरकारले कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेको उजुरी परेमा वा विभागीय प्रमुखले निरीक्षण गर्दा भेटेमा नियमावलीमा भएको कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा सरकारले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने देखिन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले शेयर कारोबारका विषयमा खुलेर केही भन्दैन । समय परिस्थितिअनुसार यस नियमावलीमा यथोचित संशोधन गरी लगानीसम्बन्धी थप व्यवस्था गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

२०८१ असोज १६ 

https://abhiyandaily.com/article/krmcaarii-r-sheyr-kaarobaar-krmcaariile-kaarobaar-grn-paaunchn-ki-paaundainn

वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा

परम्परागत लगानीसँग भिन्नता

 

वैकल्पिक लगानी कोष अंग्रेजीमा अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड (एआईएफ) लाई नेपालमा विशिष्टीकृत लगानी कोष नाम दिइएको छ l परम्परागत लगानीको शैलीभन्दा फरक प्रकारले कोष बनाएर लगानी गरिने हुँदा यसलाई वैकल्पिक लगानी कोष भनिएको हो l परम्परागत लगानीभन्दा वैकल्पिक लगानी धेरै कुराले फरक छ l यसमा उच्च जोखिम र लाभ दुवै लिनसक्नेले मात्र लगानी गर्नसक्छन् l यसको प्रकृति झण्डै-झण्डै सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को जस्तै हुन्छ l म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापकले अत्यन्त न्यून आय भएका व्यक्तिदेखि जोसुकैको लागि जोखिम कम हुने क्षेत्रमा र वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकले उच्च नेटवर्थ भएका धनाढ्य व्यक्ति र संस्थागत निकायबाट रकम सङ्कलन गरि उच्च जोखिम हुने वैकल्पिक क्षेत्रमा लगानी गर्छन् l यस्ता कोषको नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्छ l

वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र  

वैकल्पिक लगानी कोषले परम्परागत लगानीका उपकरण जस्तैः बोण्ड, स्टक (शेयर), निश्चित आय भएका उपकरण बाहेकका वित्तीय सम्पत्तिमा लगानी गर्छ l वैकल्पिक लगानीअन्तर्गत हेज फण्डको प्रादुर्भाव सन् १९४९ मा भएको मानिन्छ l दोस्रो विश्व युद्धपश्चात वैकल्पिक लगानी कोषले लोकप्रियता हासिल गर्दै सन् १९६० र १९७० को दशकमा नयाँ उचाइमा पुग्यो। त्यतिबेला यस्ता कोष मध्यमस्तरका व्यक्तिको लागि उपलब्ध थिएन। त्यतिबेला यस्ता कोषमा ठूला कम्पनी र धनी व्यक्तिले मात्र लगानी गर्थे। चार्टर्ड अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट एनालिष्ट (सीएआईए) एसोसिएसनले सन् २०१८ सम्ममा यस्तो लगानीले विश्वको लगानी बजारमा १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो l सीएआईए एसोसिएसनको जनवरी २०२४ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार २० वर्ष अघि यस्ता कोषअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको विश्वव्यापी सम्पत्तिको मूल्य ४८ खर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ झण्डै ६५ निल) अर्थात ६ प्रतिशत थियो l हेज फण्डमार्फत सबैभन्दा बढी लगानी भएको थियो l अहिले यसको आकार बढेर २ निल २० खर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ २ पद्म ९६ निल १३ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड ) अर्थात् १५ प्रतिशत पुगेको छ l वैकल्पिक लगानी कोषअन्तर्गत सबैभन्दा बढी प्राइभेट इक्विटी ४२ प्रतिशत, प्राइभेट डेट ७ प्रतिशत, रियल स्टेट १७ प्रतिशत, हेज फण्डमा २२ प्रतिशत लगानी भएको छ l विश्वबजारमा बढ्दै गएको यस प्रकारको लगानी प्रवृतिबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन l यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा पनि यस्ता कोषमार्फत लगानी शुरु भईसकेको छ l यससम्बन्धी कानुन नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेपछि यस्तो कोष व्यवस्थापनका लागि अनुमति लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ l वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी, उद्यम पुँजी (भेञ्चर क्यापिटल), हेज फण्ड, घरजग्गा (रियल स्टेट), कमोडिटी र व्युत्पत्ति (डेरिभेटिभ) जस्ता क्षेत्र पर्छन्। त्यस्तै, यसका अन्य लगानी क्षेत्रमा एक्जोटिक अल्टरनेटिभ एसेटअन्तर्गत वेदर डेरिभेटिभ, लिटिगेसन फण्ड, पुराना वस्तु आदि पर्छन l

 वैकल्पिक लगानीका प्रकार

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले विशिष्टीकृत वा वैकल्पिक लगानी अन्तर्गत (१) प्राइभेट इक्विटी, (२) हेज फण्ड र (३) भेञ्चर क्यापिटल गरि तीन प्रकारको वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ l यसबाहेक नेपाल धितोपत्र बोर्डले समय-समयमा तोकिदिएको अन्य कोषमा लगानी गर्न सकिन्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेवसाइटमा नेपालमा १३ वटा कम्पनीले यस्तो कोष व्यस्थापनको लागि अनुमति पाएको विवरण उल्लेख छ l नेपालमा तीन किसिमको लगानी कोषमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ l भारतमा ९ वटा क्षेत्र वा कोष बनाएर लगानी गर्न सकिन्छ l यी ९ वटा कोषलाई तीन वर्गमा बाँडेको छ l नेपालमा कोष व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिइएको क्षेत्रको चर्चा भारतको एआईएफको वर्गअन्तर्गत गरिन्छ l

१. वर्ग एक अन्तर्गतका एआईएफ

वर्ग एक अन्तर्गतका वैकल्पिक लगानी कोषले सामाजिक वा आर्थिक रूपमा लाभदायक स्टार्ट-अप, अर्ली स्टेज भेञ्चर (प्रारम्भिक चरणका उद्यम), सोसल भेञ्चर (सामाजिक उद्यम), साना तथा मझौला उद्यम (स्मल मेडियम इन्टरप्राइजेज) वा पूर्वाधार वा अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छ l यसलाई (१) भेञ्चर क्यापिटल फण्ड (२) साना तथा मझौला उद्यम (स्मल मेडियम इन्टरप्राइजेज), (३) सोसल भेञ्चर फण्ड, (४) पूर्वाधार कोष गरि ४ वर्गमा बाँडिएको छ l भेञ्चर क्यापिटल फण्डले विशेषत उच्च नाफा वृद्धिको सम्भावना भएका स्टार्ट-अप वा अर्ली स्टेज भेञ्चर्समा लगानी गर्छ l यसमा एञ्जल फण्ड पनि समावेश गरिएको छ l साना तथा मझौला उद्यम कोषले नाफा वृद्धिमा राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएका साना र मझौला उद्यममा लगानी गर्दछ। सोसल भेञ्चर फण्डले सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखेका स्वच्छ उर्जा र दिगो विकास जस्ता क्षेत्रमा  लगानी गर्छ l पूर्वाधार कोषले रेलमार्ग, पुल, विमानस्थल आदि क्षेत्रमा लगानी गर्छ l

२. वर्ग दुइ अन्तर्गतका एआईएफ

वर्ग दुइ अन्तर्गत पर्ने वैकल्पिक लगानी कोषले वर्ग एक र तीनमा नपर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्छ l यस्ता कोषले सञ्चालन खर्चको लागि बाहेक अन्य स्रोत वा ऋण प्रयोग गर्दैनन्। यसलाई (१) प्राइभेट इक्विटी फण्ड (२) डेट (ऋण) फण्ड (३) फण्ड अफ फण्ड गरि तीन उपवर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ l प्राइभेट इक्विटी फण्डले सूचीकरण नभएका कम्पनीमा शेयर (इक्विटी) लगानी गरि पुँजी जुटाउन मद्दत गर्छ। सूचीकरण नभएका कम्पनीलाई पुँजी जुटाईदिन्छ । नेपालमा यस्ता कोष व्यवस्थापनको अनुमति पाएका कोष व्यवस्थापकले सबैभन्दा बढी यहीअन्तर्गत कोष व्यवस्थापन गरिरहेका छन् l डेट वा ऋण फण्डले सूचीकरण नभएका कम्पनीमा बोण्ड डिवेञ्चरमार्फत लगानी गर्छ l फण्ड अफ फण्डले बहुक्षेत्रीय एआईएफमा लगानी गर्छ। यसले प्रत्यक्षरूपमा स्टक वा बोण्ड खरीद गर्दैन। यसको सट्टा, यसले अन्य वैकल्पिक लगानी कोषको पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दछ।

३. वर्ग तीन अन्तर्गतका एआईएफ

वर्ग तीन अन्तर्गत पर्ने एआईएफले विभिन्न व्यापारिक रणनीति प्रयोग गर्छन्। यसले सूचीकृत वा असूचीकृत डेरिभेटिभमा लगानीको लागि लिभरेज वा ऋण प्रयोग गर्न सक्छ। यस वर्गमा (१) प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी फण्ड र (२) हेज फण्ड पर्छन् l प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी फण्डले स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भइसकेका कम्पनीमा लगानी गर्छ l यसको अर्थ म्युचुअल फण्ड वा डिलरले जस्तो सूचीकृत कम्पनीको शेयर किन्दैनन् l सूचीकृत कम्पनीलाई थप पुँजी चाहिएको खण्डमा यस्ता कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा थप शेयर जारी गर्ने घोषणा गर्छन l यसको स्वरूप झण्डैझण्डै एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग) जस्तै हुन्छ l यसले कम्पनीलाई छिटोभन्दा छिटो पुँजी जुटाउन मद्दत गर्छ l हकप्रद वा एफपीओ जारी गर्दा विभिन्न नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्दा लामो समय लाग्नसक्छ l यसमा एआईएफ र कम्पनी दुबैको लागि अवसर हुन्छ l एआईएफले स्थापित कम्पनीको शेयर बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा प्राप्त गर्छ भने कम्पनीले पनि प्रिमियमसहित थप पुँजी प्राप्त गर्छ l प्राप्त पुँजीको तुरुन्तै लगानी गर्दा छोटो समयमै उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ l यसले शेयर मूल्यमा बढोत्तरी आउनसक्छ l हेज फण्डले अधिकतम प्रतिफल दिनसक्ने शर्ट सेल (अल्प बिक्री), आर्बिट्रेज, फ्युचर्स, डेरिभेटिभ र मार्जिन ट्रेडिंग जस्ता विभिन्न लगानी रणनीतिहरू प्रयोग गर्दछ।

वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण

 

वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण बढ्नुमा लगानीमा बढि लाभ हुनु र सरकारी वा नियामकीय नियमन कम हुनुलाई एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ l वैकल्पिक लगानोमा न्यून नियमन हुन्छ l परम्परागत लगानीमा सरकार र नियामक निकायको उच्च नियमन हुन्छ र धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ l त्यस्तै, धेरै कुराको अनुपालना पनि गर्नुपर्छ l नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा बिमा कम्पनीमा लगानीको माथिल्लो सिमा तोकिएको हुँदा जति पनि लगानी गर्न पाइन्न l अन्य कम्पनीमा लगानी गर्दा पनि आधारभूत शेयरधनी भन्ने एउटा व्यवस्थाले त्यस्ता लगानी सरकारी वा अन्य निकायको निगरानीमा पर्नसक्छ/पर्छ l त्यसैले चाहेर पनि मनग्य लगानी गर्न पाइन्न l यस्ता लगानीमा प्रतिफलको सुनिश्चितता पनि हुन्न l यद्यपि कुनै पनि लगानीमा सुनिश्चितता हुन्न l तर, एआईएफमा लाभ हुँदा उच्च लाभ हुन्छ l उच्च जोखिम लिएर उच्च लाभ लिन चाहनेको लागि वैकल्पिक लगानीको क्षेत्र सहायक बनेको कारण यसतर्फ लगानी मोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ l यसमा कम वा न्यून नियमन हुनुको कारण जोखिम लिनेको लागि खुला छोडिदिनु हो l लगानी क्षेत्र अन्तर्गत क्रिप्टो (प्रछ्न्न), एक्जोटिक अल्टरनेटिभ एसेटअन्तर्गत वेदर डेरिभेटिभ, लिटिगेसन फण्ड, पुराना वस्तुलाई वैधता दिएको देशमा मात्र लगानी गर्न सकिन्छ l नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकले यस्तो उपकरणमा चाहेर पनि लगानी गर्न सक्दैनन् l नेपालमा प्रछ्न्नलाई वैधानिकता नदिएको कारण लगानी गर्नु गैरकानुनी कार्य हुनजान्छ l तर, भारतको सन्दर्भमा प्रछ्न्नमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ l भारतले यसलाई अभौतिक सम्पत्तिको मान्यता दिएको हुँदा यहाँका कोष व्यवस्थापकले प्रछ्न्नमा पनि लगानी गर्न सक्छन l यसमा हुने उच्च जोखिमका कारण यस्ता लगानी जो कोहीको लागि हैन र हुनसक्दैन l यसका लगानीका बहुआयामिक लगानी क्षेत्र छन l तर, नेपालमा त्यति धेरै क्षेत्र खुला नगरिएको हुँदा आगामी दिनमा यसका बहुआयामिक क्षेत्र खुला गरिनुपर्छ l वैकल्पिक लगानी कोष अन्तर्गतको तर नेपालमा अनुमति नदिईएको ‘प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी’ लाई यथाशीघ्र अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ l यसो गर्दा यस्तो कोष व्यवस्थापक र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कतिपय कम्पनीले तुरुन्तै रकम प्राप्त गरि व्यावसायिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउन सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ l 

आर्थिक अभियान दैनिकमा २०८१/६/२ मा प्रकाशित 

https://www.abhiyandaily.com/article/vaiklpik-lgaanii-kossko-avdhaarnnaa-prmpraagt-lgaaniisng-bhinntaa