लाभांशमा केन्द्रीय बैंकको अवान्छित हस्तक्षेप

पूँजी हैन, संचिति बढाउन आवश्यक

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ l हस्तक्षेपकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पूँजीको भारवहन गर्न बाध्य भएका छन् l केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको नीति स्वीकार पनि हुने र अधिक पूँजी पनि नहुने गरी अपनाएको मध्यमार्गलाई भने उल्लेखनीय पक्ष मान्नुपर्छ l पूँजी भनेकै चुक्ता हो भन्ने सोचाईले कम्पनी अधिक पूँजीकरण हुँदै गएका छन् l अधिक पूँजीले स्रोत परिचालनमा सिर्जना गर्ने जटिलताले पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिन्न र यसो हुँदा परिमाणात्मक आम्दानी बढेको देखिए पनि गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा ह्रास आउँछ l प्रतिशेयर आम्दानीमा ह्रास आउँदा शेयरको बजार मूल्य पूँजीकृत सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुन्छ l यस्तो अवस्था नआउन नदिन कम्पनीले पूँजी (चुक्ता) भन्दा संचितिमा बढी जोड दिनुपर्छ र नियामकले पनि यस्तै कार्यको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ l तर, व्यवहारिकरुपमा कम्पनी संचालक र व्यवस्थापक पूँजी बढाएर कम्पनी मजबुत बन्छ भन्ने भ्रममा छन l यस्तो भ्रम केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र पदाधिकारीमा पनि देखिएको छ l यस्तो भ्रम रहनु कम्पनीका लागि शुभ सङ्केत हैन l

हस्तक्षेपको सिलसिला

बैंकहरुको बैंक, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको नियामक केन्द्रीय बैंक हो l सार्वजनिक प्रशासनले गर्न नसक्ने कार्य विशिष्ठीकरण अनुरुपको व्यवसाय तथा पेशाको अनुमति, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकाय नियामक हो । यस्ता निकाय सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न रहेर तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग गर्छन् र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छन । कोलिन्सको डिक्सनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिवधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित संगठन भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विषयविज्ञ नियामक भए पनि विषय बाहिर गएर निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ l

पूँजी प्राप्त गर्ने एउटा वित्तीय उपकरणको रुपमा रहेको हकप्रद जारी गर्ने कम्पनी साधारणसभाको निर्णयमाथि अघोषितरुपमा हस्तक्षेप गरेको छ । हकप्रद ‘विकृत’ बनेको कुरामा कसैको पनि द्विमत छैन तर, यसो भन्दैमा अनाधिकृत निकायले हस्तक्षेप गर्नु सान्दर्भिक हुन्न l बरु यस्ता उपकरणको तालुकी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्छ l गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी विषयमा पनि अवान्छित हस्तक्षेप नै गरेको छ l गाभिने नगाभिने निर्णय गर्ने साधारणसभाको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दै त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार रोकेर राखेको छ l हुँदाहुँदा अहिले कर निर्धारकसमेत बनेको छ l महालेखा परीक्षकले शेयर प्रिमियम, कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई कम्पनीको आय मानी कर लाउनु भनेर दिएको कैफियत प्रतिवेदन आफैँमा विवादास्पद छ l यस्तो विवादास्पद निर्देशनमाथि टेकेर गाभिने कम्पनीबाट प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई नाफासरह कर तिरेर पूँजीगत जगेडामा राख्न दिएको निर्देशन अचम्मलाग्दो छ l यस्तै रकमको विवादमा बिमा समितिले त्यस्ता रकमको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ l कर विवादको छिनोफानो गर्ने निकाय सरकारबाहेक अरु हुन सक्दैन l यति कुरा केन्द्रीय बैंकले बुझेको छैन भन्ने ठाउँ छैन l

त्यस्तै, कम्पनीलाई २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न दिएको बाध्यात्मक निर्देशन पनि सान्दर्भिक हुँदै हैन l ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ l यस्ता अवान्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ l लाभांश वितरण गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाइ पनि नियन्त्रणमा लिएर नगद र बोनसको दर तोकेको दुई वर्ष भइसकेको छ l लाभांश कति बाँड्ने  भन्ने पनि कम्पनीको निर्णय हो, जुन कम्पनी ऐनले नियमन गर्छ l व्यवसायिक गतिविधिमा व्यवसाय नियामकले अनुपालनाका बिभिन्न शर्त तोक्नलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन l तर, नियामकले तोकेका शर्त र प्रचलित कानुनका अधिनमा रहेर आर्जित आम्दानी शेयरधनीलाई बाँड्नमा लगाएको रोक वा नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेप सान्दर्भिक हैन l केन्द्रीय बैंकको लाभांश नीतिले बैंकिङ कम्पनीलाई मजबुत हैन, कम्जोर बनाउँदै लगेको छ l कम्पनी चुक्ता पूँजी हैन, संचितिले मजबुत बनाउने हो तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिले मजबुत हैन, धराशायी बनाउँदै लगेको छ l लाभांश नीतिमा पुनविचार गरी संचित जगेडा बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ l

लाभांशको कानुन

बैंक होस् वा बिमा वा बिमान सबै कम्पनीको संचालनको नियमन कम्पनी ऐन, २०६३ ले गर्छ l लाभांश वितरण पनि कम्पनी ऐनकै विषयमा पर्छ l आयकर ऐन, २०५८ दफा २(कध) ले लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भनेको छ l सोही ऐनको दफा २(भ) ले कम्पनीलाई निकायको परिभाषामा राखेको छ l अत: समस्त प्रकारको कम्पनी (निकाय) बाट हुने ‘वितरण’ लाभांश हो l यस्तो लाभांश वितरणको नियमन कम्पनी ऐनले मात्र गर्छ l कम्पनीले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन l बैंक, बिमा र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लाभांश नियामक र सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको व्यवस्थासंग बाझिएको छ l नियामक लाभांशको नियामक हैन, व्यवसायको मात्र नियामक हो l नियमनमा रहेर व्यवसायजन्य गतिविधि गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन गरेको खुद नाफाको वितरणमा नियामक वा सरकार कसैले पनि स्वीकृति लिन आउ भन्ने कार्य बेकारको कुरा हो l सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा सरकारको स्वीकृतिको प्रसंग पनि औचित्यहिन छ l सरकार आफैँ शेयरधनी र संचालक भएर गरेको निर्णयमा सरकारको स्वीकृतिको औचित्य कतै देखिन्न l

लाभांश वितरणमा सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ l उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिले यही प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्न रोक लगाएको मानिँदैन l यस व्यवस्थाअनुसार बैंकिंग कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समिकरण कोषका लागि रकम नछुट्याई लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् l त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ l दफा ९९(घ) को प्रावधान यति र उति नगद र बोनस बाँड्न दिएको हस्तक्षेपकारी निर्देशनको पालना नगरेको भन्ने अवस्था हैन l यस्ता निर्देशनमा पूँजीकोष, जोखिम भारित सम्पत्ति लगायतका, निक्षेप र व्यवसायिक सुरक्षाका विषय पर्छन l केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी हैन, पूँजीकोष बलियो बनाउन लगाएमा सबैभन्दा श्रेयस्कर कार्य हुन्छ र यसले वित्तीय स्थायीत्व बढाउँछ ।

१४ मंगसिर २०७८,आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/398611

 

 

 

अधिक पूँजीले ल्याउनसक्ने जोखिम

पूँजी हैन जगेडा बढाउन आवश्यक

पूँजी बिना कपनी संचालन हुन सक्दैन l हरेक कम्पनीको पूँजी हुन्छ l पूँजी कति राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीले गर्ने कार्यले निर्धारण गर्छ l नियमन हुने केही व्यवसाय (बैंक विमा) को हकमा नियामकले निर्धारण गर्छ l पूँजी निर्धारण गर्ने व्यवसायको हकमा नियामकले के आधारमा निर्धारण गर्छन भन्ने विषय पछिल्लोपटक बैंक र बिमालाई पूँजी बढाउ भनेको हिसाबले खास मापदण्डभन्दा पनि ‘मनमा आयो, बढाउ भन्यो’ जस्तो देखिएको छ l नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी हुन्न l पूँजी हुने र नहुने दुवै कम्पनीको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन हुन्छ l कम्पनीको पूँजीको स्थितिलाई अधिक, न्यून र वाटर्ड पूँजीकरण भनेर विभक्त गरिन्छ l अधिक र न्यून पूँजीको अंक हो भने ‘वाटर्ड’ चाहिँ अधिक र न्यून पूँजीले सिर्जना गरेको अवस्था हो l

अधिक र न्यून पूँजी

शेयर वा ऋण (डिबेञ्चर) मार्फत उठाइएको पूँजीमा पर्याप्त आम्दानी गर्न कठिन हुने र शेयरधनीलाई  उचित प्रतिफल दिन नसकिएको अवस्था अधिक पूँजीकरण हो l पूँजी न्यून हुँदा पनि पर्याप्त आम्दानी गरी उचित प्रतिफल दिन सकिने अवस्था हुँदैन l कम्पनीले सरल र सहज तरिकाले व्यापार वृद्धि गरेर शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिनको लागि उचित वित्तीय प्रवन्धन गर्नसक्नुपर्छ l सामान्यतया पूँजी भन्नाले चुक्ता पूँजी भन्ने बुझिन्छ l वास्तवमा पूँजी भनेको चुक्ता मात्र हैन, शेयरधनीको भाग लाग्ने जुनसुकै नाम दिईएको रकम पूँजी हो l ऋणले पनि पूँजी सिर्जना गर्ने हुँदा यो पनि पूँजी हो l वैधानिक जगेडा, सञ्चित जगेडा, शेयर प्रिमियम यी सबै पूँजीकै फरकफरक नाम हुन् l वैधानिक जगेडा भन्ने शीर्षकमा खुद आम्दानीबाट केही अंश कटाएर राखिन्छ l वैधानिक जगेडालाई स्वतन्त्ररुपमा उपयोग गर्न पाइन्न भने संचित जगेडाको उपयोगमा शर्तबन्देज हुन्न l अधिक पूँजीको स्थिति जति कमायो त्यसलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) गर्दै जाँदा र न्यून पूँजी (चुक्ता) को स्थिति आर्जित नाफा सबै नगद लाभांशको रुपमा वितरण गर्दा उत्पन्न हुन्छ l

आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशको रुपमा वितरण गरी बाँकी रकम संचित जगेडामा राख्दै जाँदा संचित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ l सतहीरुपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि संचितिको कारण पूँजी न्यून हुन्न l यस्तो अवस्थामा कम्पनीले थोरै मेहनतमा पनि शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिईरहेका हुन्छन् l आर्जित नाफालाई नगदमा लाभांश वितरण नगरी वर्षैपिच्छे पूँजीकृत गर्दै जाने कम्पनीको आर्जन जति पूँजीमा गएर थुप्रिछ l पूँजी बढेपछि आर्जन गर्न पनि कठिनाई बन्दै जान्छ र प्रतिफल पनि दिनसक्ने अवस्था हुन्न l

नेपालमा अधिक पूँजीको कारण

नेपालमा पूँजी अधिक हुनुमा व्यवसाय नियामक बढी दोषी देखिएका छन् l नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिंग कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ गुणा बढाउन निर्देशन दियो l उल्लेखित मात्रामा पूँजी नबढाई नहुने कारण के हो भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको देखिन्न l २०७२ साल अघि पर्याप्त संचित जगेडा देखिएका बैंकले त्यही रकमलाई बोनसमार्फत पूँजीकरण (चुक्ता पूँजी वृद्धि) गर्दा वासलातको आकारमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिन्न l  यस्तै अवस्था बिमा कम्पनीको पनि देखिन्छ l

नियामकपछिका अर्का दोषी कम्पनी संचालक र व्यवस्थापक हुन् l यिनलाई शेयरमूल्य कम्पनीको सवलतालेभन्दा पूँजी वृद्धि (हकप्रद र बोनस शेयर) ले टिकाउँ भन्ने भ्रम छ l कम्पनी पनि वर्षैपिच्छे हकप्रद घोषणा गरेर त्यसबाट केही बाँकी रहने अवितरित हकप्रद प्रिमियममा बेचेर प्राप्त हुने रकमलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) भाउ टिकेको देखेर मख्ख पर्छन l यसरी बढ्दो पूँजीको आकारले त्यही मात्रामा व्यापार कसरी होला वा गर्ने भन्ने चिन्तै देखिन्न l २०७२ सालपछी बैंक र बिमाले हकप्रद र बोनस जारी गरिरहेका छन् l तोकिएको पूँजी पुगेपछि पनि यी दुई नियामक (राष्ट्र बैंक र बिमा समिति) ले पूँजी वृद्धिमै जोड दिईरहेका छन् l नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि लाभांश वितरणमाथि अवान्छित हस्तक्षेप गर्दै वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस जारी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ l राष्ट्र बैंकको यस्तो नीति कम्पनी संचालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ बनेको छ l केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगतरुपमै  बोनस जारी गराउन कुन तत्त्वले प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने सतहमै नआए पनि शेयरको बजार मूल्य बढेर आफूले पनि लाभ लिने बाहेक अरु कुनै तत्त्वको प्रधानता देखिन्न l 

पूँजी कि संचिति

केन्द्रीय बैंकलाइ कम्पनी (बैंक) चुक्ता पूँजी हैन, संचित जगेडाले सवल र मजबुत बनाउँछ भन्ने थाहा नभएको भन्ने अनुमान गर्नै सकिन्न l पूँजी वृद्धिको रटान लाउनुको पछाडिको कारण बजार मूल्यबाहेक अरु केही छ भने केन्द्रीय बैंकले नै प्रष्ट पार्नसक्छ l नेपालभन्दा कयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतीय बैंक अहिले पनि  ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) ले चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी नभएको पनि भन्न सकिन्न l भारतमा १ खर्ब भारु पूँजी भएको बैंक भए पनि नेपालको तुलनामा अधिक चाहिँ हैन l भारतमा बैंकको चुक्ता पूँजी कम देखिए पनि जगेडामा अत्याधिक रकम छ l एसबीआई बैंकको जगेडामा नेपालको झण्डै डेड वर्षको बजेट बराबर रकम छ l

नेपालको नियामक जस्तो भारतीय नियामक चुक्ता पूँजी नै चाहिन्छ भन्ने पत्तै नपाएका होइनन् होला l तर, नेपालका नियामक चुक्ता पूँजी बाहेक अरु त पूँजी नै हैन भन्ने मानसिकता लिनुको कारण संस्थाको सवलता जेसुकै होस् शेयर मूल्य बढेर तत्काल केही लाभ लिईहालौं, भोलि कसले देखेको छ जस्तै देखिन्छ l कम्पनीको शेयर मूल्य चुक्ता पूँजी बढाउने (बोनस/हकप्रद) घोषणाले मात्र बढ्छ भन्ने साँघुरो मान्यताले भोलिका दिनमा नेपालका बैंक र बिमा कम्पनीमध्ये कुनै एउटा गर्ल्याम्म ढलेमा महाभारतको पात्र घटोत्कच युद्ध मैदानमा ढल्दा भुइँमा रहेका कयौं व्यक्तिलाई थिचेर मारे जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न l संयुक्त लगानीका विदेशी बैंक धमाधम कुम्लो कस्दै हिँड्नुको भित्रि कारण पूँजी बढाईरहने नियन्त्रणमुखी नीति जिम्मेवार देखिएको छ l

अधिक पूँजीको असर

अधिक पूँजी भएपछि नाफा कमाउनै पर्ने दवावले गर्दा महङ्गोमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ l सिमित स्रोत हुँदा भनेजति स्रोत परिचालन गर्न सकिन्न l यसो हुँदा बढी मूल्य तिरेर अर्काको खोस्ने बाहेक अर्को विकल्प हुन्न l यसो गर्दा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुँदा यसको मार समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै पर्छ l कर्मचारीलाइ स्रोत कसरी ल्याउने भन्ने तनावले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सक्ने स्थिति पनि बन्दैन l संचालन खर्चमा बढोत्तरी आउँछ l कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सकेन भने त्यसले दिने सेवामा विश्वसनीयता पनि घट्दै जान्छ l परिमाणको हिसाबले पहिले जत्तिकै नाफा आर्जन गरे पनि गुणात्मकरुपमा लाभांश वितरण गर्न सक्दैन l कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा देखिने कमिले बजार मूल्यमा कमि आउँदा पूँजीकृत मूल्यभन्दा पनि तल झरेर कारोबार हुन थाल्छ l अधिक पूँजीले दीर्घकालीनरुपमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई अस्थिर प्रभाव पारिदिन्छ l

 ७ मंगसिर २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/398275 

शेयरबजार र गलत सूचना

गलत सूचना प्रवाह गम्भीर वित्तीय कसूर 

मानिसको दैनिक जीवन सूचनाबाट शुरु भएर सूचनामै टुंगिन्छ l हरेक क्षेत्रमा सूचनाको महत्व हुन्छ l शेयरबजारमा सबैभन्दा बढी कारोबार सूचनाको हुन्छ l सूचीकृत कम्पनीले समयसमयमा सार्वजनिक गर्ने औपचारिक सूचना बाहेक अनौपचारिकरुपमा पनि थुप्रै सूचना सार्वजनिक भईरहेको हुन्छ l औपचारिक सूचना तथ्ययुक्त हुन्छन् भने अनौपचारिक सूचनाको तथ्य स्थापित हुन् पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ l यस्ता सूचना पत्रिका, टेलिभिजन, युट्युव च्यानलमार्फत आइरहेको हुन्छ l खासगरी पत्रिका (अनलाईन) ले यस्ता सूचना बढी प्रवाहित गर्छन l सूचनाको स्रोतमा ‘विश्वस्त’, ‘विशेष’, ‘कम्पनीको उच्च स्रोत’, र ‘गोप्य’ जस्ता अनेक उपमा हुनेगर्छ l यस्ता उपमायुक्त सुत्रले वास्तविक सूचना दिएको हुन्छ वा हुन्न तर, यसरी लेखिने समाचारले शेयरबजारमा राम्रो कारोबार गराउँछ l शेयरबजार साधुसन्तको आश्रम नभएको हुँदा केही हदसम्म यस्ता अफवाहलाई जायज पनि मान्नुपर्ने हुन्छ l तर, अतिचार भयो भने यस्ता सूचना प्रसारकलाई कारवाही गर्नुपर्छ l अफवाहयुक्त सूचनाको प्रवाह अहिले मात्र हैन, पौराणिककालमा पनि देख्न सकिन्छ l

 महाभारतको एउटा प्रसंग

महाभारत युद्धमा आचार्य द्रोणले सूचनाको सत्यतालाई पुष्टि गर्न नसक्दा ज्यान गुमाएका थिए l महाभारत युद्धमा द्रोण कौरवका तर्फबाट लडेका थिए l कौरव सेनाका सेनापतिसमेत बनेका द्रोण पाण्डवप्रति नरमभाव राख्थे l उनलाई युद्ध मैदानबाट नहटाएसम्म पाण्डवको विजय सम्भव थिएन l अर्जुनका सारथी बनेका श्रीकृष्णले बनाएको एक कूटनीतिक योजनाअनुसार भीमले ‘अश्वत्थामा’ नाम गरेको हात्तीलाइ मारेर युद्ध भूमिमा अश्वाथामा मारिएको हल्ला फैलाइयो l द्रोणले यसा घटनाको सत्यतथ्य सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिरलाई सोधे l उनले ‘नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतो हतः, अर्थात् ‘अश्वत्थामा मारिए तर हात्ती हो वा मानव म जान्दिनँ’ भन्ने कूटनीतिक जवाफ दिए ।यतिबेलै श्रीकृष्णले शंखनाद गरेकाले पछिल्लो वाक्य ‘नरो वा कुंजरो वा’ भन्ने द्रोणले सुन्न पाएनन् l ‘अश्वत्थामा हतो हत:’ भन्ने पहिलो वाक्यले नै उनको होश हराईसकेको हुँदा बाँकी शब्दलाई सायद ध्यान नदिएका हुनसक्छन् l यही अधुरो सूचना सुनेर द्रोण शक्तिहीन भए र धृष्टदुम्नले उनको बध गरेका थिए l

पहिलो अफवाह

शेयरबजारलाइ छिटो पैसा कमाउने स्थलको रुपमा उपयोग गर्नेले अनेक अफवाह फैलाउने गर्छन l वर्षौंसम्म कडा मेहनत गर्दा पनि कमाउन नसकिने रकम शेयरबजारबाट महिना दिन पनि नलगाई कमाउन सकिन्छ l अफवाह कस्तो कसरी चल्छ पत्तो पाउन सकिन्न l यस्ता गतिविधिमा उच्च पदस्थकोसमेत संलग्नता हुन्छ l २१ फ्रेबुअरी सन् १८१४ सोमबारको दिन बिहान लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा नेपोलियन मारिएको झुटो समाचार फैलाएर शेयर कारोबार गरिएको थियो । छानविनको क्रममा सोमबार बेचिएका अधिकाँश शेयर अगिल्लो हप्ता मात्र किनिएको भेटिएको थियो । घटनामा सांसद एवम नौसेना लर्ड थोमस कोच्रेन, उनका काका सांसद एन्ड्रयू कोच्रेन जोहनस्टोन र कोच्रेनका वित्तीय सल्लाहकार रिचर्ड वट सामेल भएको पाइयो ।

कम्पनी र पत्रकार

कम्पनी र पत्रकार मिलेर पनि गलत सूचना सम्प्रेषण गराउन सक्छन l सन् १९९९ मा ढाका स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत बंगलादेश वेल्डिंग इलेक्ट्रोडस कम्पनी संचालन घाटामा थियो l कम्पनीको आर्थिक स्थिति नाजुक हुँदै गएपछि बैंकको ऋण तिर्न जग्गासमेत बेच्नु परेको थियो l चुक्ता मूल्य १० टाका रहेको कम्पनीको शेयर मूल्य सन् २००६ को नोभेम्बर डिसेम्बरताका ६ टाकासम्म झरिसकेको थियो l यस्तो अवस्थामा शेयर मूल्यमा अचानक तीव्र वृद्धि आयो l तीव्रता आउनुको कारणकोरुपमा एउटा इमेल थियो l घटनानुसार आफूलाई साउदी अरबको अल आवाद समूहको स्थानीय प्रतिनिधि बताउने एक व्यक्तिबाट कम्पनीलाई एउटा इमेल आयो l उक्त इमेलमा अल आवाद समूहले उक्त कम्पनिसंगको संयुक्त लगानीमा चिट्टगोंगमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि मार्च २००७ मा स्थलगत अवलोकन गर्ने व्यहोरा उल्लेख थियो l कम्पनीका प्रवन्ध संचालक नुरुल इस्लामले तत्काल उक्त सूचना ढाका स्टक एक्सचेन्जमार्फत सार्वजनिक गरे l सूचना सार्वजनिक हुनासाथ शेयर मूल्यमा तीव्र वृद्धि आयो l शेयर मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिलाई स्वाभाविकरुपमा लिने अवस्था नभएकोले एक्सचेन्जले प्रारम्भिक छानविन शुरु गर्दा उक्त इमेल फर्जी भएको पोल खुलेको थियो l इमेल पठाउने व्यक्ति विक्ली इन्डष्ट्री (हाल डेली इन्डष्ट्री) का सम्पादक इनायत करिम भएको पत्तो लाग्यो l करिमले इमेल पठाउनु अघि डिसेम्बर २००६ देखि फ्रेबुअरी २००७ सम्मको अवधिमा २० हजार ५ सय कित्ता शेयर ६ देखि ७ टाकासम्म किनेका थिए l उक्त शेयर सोही वर्षको फ्रेबुअरीमा ३३ देखि ४६ टाकासम्म बेचिएको थियो l

करिमलाई फर्जी इमेल लेखाउन कम्पनीका प्रवन्ध संचालक नुरुल इस्लाम र उच्चतहका अधिकारीको पनि संलग्नता भेटिएको थियो l साउदी कम्पनीको आगमन हुने सूचना ११ फ्रेबुअरी २००७ मा सार्वजनिक भएको थियो l यस विषयमा विस्तृत छानविन गरेको बंगलादेश सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिसनले शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गराएर मूल्य हेरफेर गरेको भन्दै ढाका मजिष्ट्रेटसमक्ष मुद्दा दायर गर्यो l सन् २०१२ मा गठित क्यापिटल मार्केट ट्राईबुनले यस मुद्दाको सुनुवाई  गर्दै इस्लाम र करिम दुबैलाई ३ वर्षको जेल सजाय र २० लाख टाका जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो l

नेपाल सन्दर्भ

विश्वव्यापी समस्या बनेको शेयरबजारमा अफवाह फैलाएर हुने कारोबारमा नेपाल पनि अछुतो हुने कुरै भएन l यस्ता कार्यमा सबैभन्दा बढी अनलाईन न्युज पोर्टल, फेसबुकका समूह, युट्युव च्यानल, भर्खरै आएको क्लब हाउस बढी सक्रिय छन् भन्दा अत्युक्ति हुन्न l यस्ता अनलाईन लगायतका सूचनाका माध्यम अफवाहको लागि बढी उपयोग भइरहेको अनुमान लाउन सकिन्छ l आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को मौद्रिक नीति बाचन नसकिंदै एउटा अनलाईनले मार्जिन प्रकारको कर्जामा जाने कर्जाको दर ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा झारियो भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको केही मिनेटमै हटाएको थियो र समाचार पढेपछि कर्जा घट्ने चिन्ताले कर्जा लिएर लगानी गरेकाले धमाधम शेयर बेचे । यो घटना ‘नेपोलियन मारिए’ भनेर गरिएको प्रचारजस्तै थियो । त्यस्तै, हकप्रदलाई विषय बनाएर लेखिने अफवाह समाचार पनि राम्रोसँग बिक्छ l नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले गराएको रेटिंगलाइ हकप्रदसँग जोडेर ‘हकप्रद जारी गर्न रेटिंग गरायो’ भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएको थियो l रेटिंग प्रतिवेदनमा यस्तो विषय कतै पनि थिएन र कम्पनीको त्यस्तो उद्देश्य पनि थिएन l

 

समाचार वा सूचनाको सत्यता पुष्टि गर्ने जिम्मा केही हदसम्म सूचना पाउनेको पनि हुन्छ l सबै सूचनाको सत्यता पुष्टि गर्न सकिन्न l द्रोणले जस्तो एउटा वाक्य सुनेर हताश र उत्साहित पनि हुनुहुन्न l द्रोणले आफ्नो पुत्रलाई भीमले मार्नसक्छन कि सक्दैनन् भन्ने कुराको ख्याल गर्न सकेनन् र हताश मनस्थितिमा पुगे l शेयरबजारमा हताश र उत्साहित दुवै मनस्थिति घातक हुनसक्छ l बंगलादेशको जस्तो परिस्थितिमा कम्पनीले नै एक्सचेन्जलाई दिएको सूचनालाई अन्यथा भन्न पनि सकिन्न, तैपनि केहीहदसम्म परीक्षण गर्न सकिन्छ l ‘बार बारे तिल जोगिन्छ’ भन्ने पूरानो भनाईलाई आत्मसात गरेमा शेयरबजारमा आउने अफवाहयुक्त सूचनाबाट धन जोगाउन सकिन्छ l नियामकीय निकायले पनि यस्ता अफवाह फैलाउनेलाई निगरानीमा राखी आवश्यक कारवाही गर्न पछि पर्न हुन्न l

३० कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/397883

कम्पनीको आम्दानी र हिसाबकिताब

आम्दानी मुख्य र सहायक दुई प्रकारको

 कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापन हुने सबै कम्पनीको मूल उदेश्य नाफा आर्जन हो l मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पनि उद्देश्य नाफा आर्जन नै हुन्छ l यस्ता कम्पनीको पूँजी नहुने हुँदा नाफा वितरण गर्दैनन् l हरेक कम्पनीको आम्दानी मूलतः दुई प्रकारको हुन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) सूचीकृत बैंक तथा वित्त, बिमा (जीवन र निर्जीवन), जलविद्युत, होटेल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार, लगानी र अन्य समूहमा सूचीकृत सबै कम्पनी हुन् l लगानी समूहमा सूचीकृत नागरिक लगानी कोष पनि विशेष प्रकारको कम्पनी नै हो l म्युचुअल फण्ड कम्पनीको परिभाषामा पर्दैन l यस्ता फण्ड कम्पनी वा नागरिक लगानी कोष जस्ता विशेष प्रकारका कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका आयवृद्धि योजना हुन् l विशेष कानुनद्वारा स्थापित संस्थाको पनि आम्दानी दुई प्रकारकै हुन्छन् l दुई प्रकारको आम्दानीमध्ये उद्देश्यअनुसारको गतिविधिबाट प्राप्त आम्दानी बढी महत्वपूर्ण हुन्छ l

 कम्पनीको हिसाब किताव

कम्पनी स्थापना गर्दा कुन वा के व्यापार (कारोबार) गर्ने भन्ने कुरा र उक्त उद्देश्य पूरा गर्न सकिने कार्य कम्पनीको मूल कानुन प्रवन्धपत्रमा उल्लेख हुन्छ l कम्पनीले प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित कार्य गरेर गर्ने आम्दानीको हिसाबकिताब प्रचलित कानुनबमोजिम राख्नुपर्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १०८(१) मा कम्पनीले आफ्नो लेखा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नुपर्ने तथा दफा १०८(२) मा यसरी राखिने हिसाब दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित, कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिंग स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरुप राख्नु पर्नेछ भनेको छ l प्रचलित लेखामान अनुसार कम्पनीको समस्त हिसाबकिताब राखिन्छ l यसमा कम्पनीको आम्दानी र खर्च दुवैको हिसाबकिताब राखिन्छ l आयको हिसाबकिताब राख्ने खातालाई नाफानोक्सान हिसाब खाता भनिन्छ l

आयव्यय हिसाबको अंग नाफानोक्सान हिसाब खाताबाट खुद नाफाको अंक देखिन्छ l यस्तो खुद नाफाको पनि बाँडफाँड हुन्छ l नाफाको बाँडफाँड गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ l यो व्यवस्था नियमन हुने र नहुने दुवै कम्पनीको लागि लागु हुन्छ l दफा १८२(६)  बमोजिम कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बिमा जस्ता नियमन हुने व्यवसायिक निकायको लागि गरिएको व्यवस्था हो l आर्जित नाफा बाँडफाँड गरेपछि लाभांश बाहेकको रकम वासलातको तत् तत् शीर्षकमा सारिन्छ l

कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाबकिताब राख्ने खातालाई वासलात भनिन्छ l वासलातमा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको विवरण देखिन्छ l वासलातको एक खण्डमा सम्पत्ति र अर्को खण्डमा दायित्वको हिसाब राखिएको हुन्छ l दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित हिसाबकिताब राखिने हुँदा वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व बराबर हुन्छ l पूँजी, संचिति, प्रिमियम र विभिन्न नामका जगेडा आदिलाई सम्पत्ति वा दायित्वको रुपमा नदेखाई इक्विटी अर्थात् शेयरधनीको कोषको रुपमा देखाइन्छ l यी सबैको योगलाई शेयरधनीको कुल सम्पत्तिकोरुपमा लेखांकन गरिएको हुन्छ l पूँजी, संचिति, प्रिमियम र विभिन्न नामका जगेडा जस्ता रकम कम्पनीको दायित्व भए पनि यसलाई दायित्व अन्तर्गत लेखांकन गरिन्न l यसो गर्नुको कारण यस्ता दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको भएको र कम्पनी स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा गएमा कम्पनीको दायित्व फर्छ्यौट गरेर बाँकी रहेमा शेयरधनीले धारण गरेको अंशको अनुपातमा फिर्ता हुनु हो l दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग पनि गरिन्न l यसलाई शेयरधनीको सिमित दायित्व भनिन्छ l

दुई प्रकारका आम्दानी

कम्पनीको आम्दानी दुई प्रकारको हुन्छन् भन्ने कुरो उठान अघिल्लो अनुच्छेदमा गरियो l कम्पनीले आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार गर्ने आम्दानीलाई मुख्य वा व्यापारिक वा संचालन आम्दानी भनिन्छ l संचालन आम्दानीको अंकले कम्पनी आफ्नो लक्षित उद्देश्यमा कति केन्द्रीकृत छ भन्ने देखाउँछ l नाफानोक्सान हिसाब खाताको सबैभन्दा माथि यस्तो आम्दानी प्रविष्ट हुन्छ l उदाहरणको लागि कुनै बैंकिंग कम्पनीले सबैभन्दा माथि ब्याज आम्दानी, त्यसको ठिक तल ब्याज खर्च र त्यसपछि खुद ब्याज आम्दानी लेखांकन गर्छ l यस्तै प्रकारले अन्य क्षेत्रका कम्पनीले पनि मुख्य व्यापारिक आम्दानी र त्यसको लागि भएको खर्च लेखांकन गर्छ l जलविद्युत कम्पनीले पनि बिक्री आम्दानी सबैभन्दा माथि राखेको हुन्छ र त्यसको ठिक तल बिक्री (प्रसारण) खर्च उल्लेख गर्छ l यसरी मुख्य आम्दानीपश्चात संचालन र कर्मचारी खर्च लेखांकन गरेपछि अन्य संचालन वा गैरव्यापारिक आम्दानीको लेखांकन गर्छन l

संचालन आम्दानी आयको नियमित स्रोत हो l यस्तो आम्दानी कुनै वर्ष धेरै वा थोरै हुनसक्छ l कुनै आम्दानी कुनै कम्पनीका लागि मुख्य र कुनैका लागि सहायक वा गैरव्यापारिक दुवै हुन्छ l ब्याज आम्दानी बैंकको लागि मुख्य आम्दानी हो भने अन्य प्रकारका कम्पनीका लागि सहायक वा गैरव्यापारिक हो l बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड वा यस्तै प्रकारको बहुतले व्यापारिक भवन संचालन गर्नेका लागि भाडा मुख्य आम्दानी हुन्छ l तर, जलविद्युत कम्पनीले कुनै ठाउँ भाडामा दिएको रहेछ भने त्यस्तो आम्दानी सहायक हुन्छ l यसो हुनुको कारण तत्काल उक्त ठाउँ खाली बसेका कारण उपयोगविहिन बनाउनुभन्दा उपयोगमा ल्याएको कारण भाडा प्राप्त भएको मात्र हो l त्यो ठाउँ पुन: आफैलाई चाहिएको खण्डमा आफैँले भोग गर्नुपर्छ l यस्ता सहायक आम्दानी नियमित आयको स्रोत होईनन् l कुनै बैंकले कुनै अचल सम्पत्ति कुनै तरहले प्राप्त गरेमा त्यसलाई कुनै समयमा बिक्री गर्नसक्छ l यतिबेला गैरव्यापारिक आम्दानी देखिनसक्छ l यस्तो पटके आम्दानी एउटा त्रैमासिकमा मात्र देखिन्छ l शेयर प्रिमियम नाफानोक्सान हिसाबमा तथा वासलातको सम्पत्ति र दायित्वमा पनि जाँदैन l यस्ता रकम र शेयरपूँजी शीर्षक अन्तर्गत लेखांकन हुन्छ र शेयरधनीको कोषमा बाँधिन्छ l

अन्तमा, कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी बढी देखिएको भरमा लगानी बढाउने निर्णय घातक हुन्छ l त्यस्ता आम्दानी कहाँबाट कसरी आएको छ नाफानोक्सान हिसाब खाता हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ l मुख्य आम्दानी सबैभन्दा माथि देखिने हुँदा यसलाई मनन गरेर लगानी गर्नु हितकर हुन्छ l

२३ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/397474

ब्याजदर र शेयरबजारको अन्तरसम्बन्ध

सकारात्मक हुन्छ कि नकारात्मक ?

बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र शेयरबजारको सम्बन्धको विषयमा बारम्बार चर्चा चल्ने गर्छ l असोज महिनामा बैंकले दोहोरो अङ्कमा ब्याज दिने घोषणा गरेपछि निरन्तर बढ्दै गरेको शेयर मूल्यमा गिरावट शुरु भयो l दसैँ पर्वको आगमन, पहिलो त्रैमासिकको समापन, शेयर धितो कर्जामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको ४ एवम् १२ करोड रुपैयाँको नीति र ब्याजदर वृद्धि सबै एकैपटक परेकोले कुन कारणले शेयर मूल्य घट्यो भेउ पाउन सकिने अवस्था थिएन l तर, बढी दोष भने ब्याजदरले पायो l दसैँ र पहिलो त्रैमासिक सकिएको छ भने ब्याजदरमाथि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि कार्तिक महिनामा संशोधित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक भएको छ l शेयर मूल्य घटाउने एउटा कारण मानिएको ४ र १२ करोड रुपैयाँको विषय यथावत हुँदा पनि फेरी शेयर मूल्य बढ्न शुरु भएको छ l ब्याजदर बढेको घोषणा हुँदा घटेको शेयर मूल्य ब्याजदर घटेको अर्को घोषणापश्चात बढ्न थाल्नु संयोग हो वा यथार्थ यसको पनि भेउ पाउन सकिएको छैन l

ब्याजको शास्त्रीय पाटो  

व्यक्ति आफैँमा परिपूर्ण नहुने हुँदा व्यवहारिक वा व्यवसायिक गतिविधि संचालन गर्न धनको कमि हुन्छ l यस्तो कमि पूरा गर्न कोही न कोहीसँग ब्याज तिर्ने वा नतिर्ने गरी ऋण लिनेदिने कार्य वैदिक कालदेखि नै चलेको देखिन्छ l त्यतिबेला अहिले जस्तो बैंक भन्ने संस्था नभए पनि कुनै न कुनै रुपमा यस्ता संस्थाको विद्यमानता थियो l व्यक्तिका रुपमा ‘कुबेर’ लाई धनका देवता वा देवताका कोषाध्यक्ष मानिन्छ l यिनी आवश्यक पर्नेलाई ऋण वा सापट दिन्थे l तर, उनले ऋण दिएवापत ब्याज लिन्थे कि लिँदैनथे भन्ने बारेमा ठोस शास्त्रीय प्रमाण भेटिन्न l देवर्षी नारदले ‘कालिका कारिता चैवं कायिका च तथा परा l चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेअस्मिन वृद्धिर्दृष्टा चतुर्विविधा ll’ अर्थात् ‘शास्त्रमा मूलधनको लाभको रुपमा कालिका, कारिता, कायिका र चक्रवृद्धि ब्याज लिन पाइने उल्लेख भएको छ’ भनेर नारदस्मृतिमा उल्लेख गरेका छन् l यसको आधारमा कुबेरले ब्याज लिने वा नलिने दुवै गर्थे कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l देवर्षी नारदले धन ‘शुक्ल (शुद्ध वा अहिलेको अर्थमा सेतो), शवल (मध्यम अर्थात् सेतो पनि हैन कालो पनि हैन) र कृष्ण (अशुद्ध वा अहिलेको अर्थमा कालो)’ गरी ३ प्रकारको हुने र ब्याज आम्दानीलाई ‘शबल’ मानेका हुँदा नलिने र मध्यम खालको हुँदा केही ब्याज लिन्थे पनि होलान कि भन्ने दुवै अनुमान गरिएको हो l चाणक्यले पनि साहु महाजन नभएको ठाउँमा नबस्नु भनेबाट ऋण लिनको लागि र यस्ता साहु महाजनले निर्ब्याजी ऋण दिने अनुमान गर्न सकिन्न l वैदिक र पौराणिक कालमा सुवर्णादी, पशु र वस्त्रसमेत धितो राखेर ऋण पाइने उल्लेख देवर्षी नारदले गरेका छन् l नेपालमा पहिलोपटक ऋण दिने संस्थाको रुपमा बिक्रम सम्बत १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापना भएको थियो l बैंक स्थापना गर्ने नेपाल बैंक कानुन, १९९४ को प्रस्तावनामा ‘नेपालमा आजसम्म बैंक नभएको हुनाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा सो अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र मुलुकको बढिया हुन जावस भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरि चालु गर्ना निमित्त’ भन्ने थियो ।

ब्याज र अर्थतन्त्र

वैदिक र पौराणिक कालमा समेत अस्तित्वमा रहेको ऋण र ब्याजको प्रसंग आधुनिक कालमा अझ बढी विस्तृत र व्यवस्थित हुँदै आएको छ l व्यक्ति-व्यक्तिबाट ठूलो रकमको ऋण दिने कार्य नहुने भएपछि संस्थागतस्वरुपमा यस्ता कार्य शुरु भएको छ l ऋण दिने कार्यको लागि आधुनिक कालमा स्थापित संस्थालाइ बैंक र वित्तीय संस्था भन्न थालियो l यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति र संस्थाबाट रकम (निक्षेप) प्राप्त गरी त्यसलाई एकत्रित पारी उद्यम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाइ ऋण दिन थाले l रकम दिने र लिने दुवैलाई ब्याज दिने र लिने गर्छन l दिने र लिने बीचको केही अन्तरले संचालान खर्च गरी नाफा लिने गर्छन् l व्यक्ति र संस्थाबाट लिने निक्षेपको विषयमा पनि देवर्षी नारदले चर्चा गरेका छन् l औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधि स्वपूँजीबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा ऋणदाता (बैंक वा वित्तीय संस्था) बाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ l ऋणको ब्याज जति सस्तो हुन्छ, उत्पादन लागत त्यति सस्तो हुन्छ l निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको दर बढी भएमा ऋणी (अप्रत्यक्षरुपमा उपभोक्ता) ले त्यसको भार वहन गर्नुपर्छ l निक्षेपको ब्याज बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष हुन्न l ब्याजदर (निक्षेप र ऋण) जति सस्तो भयो उत्पादनको लागत घट्दा सामान त्यति नै सस्तो हुन्छ l निक्षेपको ब्याजदर बढी भएमा व्यक्तिको उद्यमशिलता र व्यवसायिक गतिविधिमा पनि कमि हुन्छ l नेपाल बैंक स्थापना गर्ने कानुनको प्रस्तावनाको ‘आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा’ भन्ने वाक्यांशले ऋणको महत्वलाइ दर्शाउँछ l

ब्याजदर र शेयर बजार

ब्याजदरले शेयरबजारलाई सकारात्मक वा नकरात्मक कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विभिन्न अवधारणा छन् l सिद्धान्तत: ब्याजदरले नकारात्मक प्रभाव पारे पनि व्यवहारत: पार्दैन भन्ने पनि छन l यस्तो तर्क पछाडीको कारणमा ब्याज जति बढे पनि त्यसको प्राप्ति एक वर्ष वा निश्चित अवधि पूरा नभई हुन्न र शेयरबजारमा मूल्यान्तरले ब्याजभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्ने कुनै निश्चित अवधि नहुनाले ब्याज बढ्दैमा आत्तिनु पर्दैन भन्ने फरक मान्यता राख्छन् l एक किसिमले यो तर्कलाइ अस्वीकार गर्न पनि सकिन्न l तर, कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा भने ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमि आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ l यस पाटोबाट भने शेयरबजारलाई ब्याजदर वृद्धिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ l त्यसैले ब्याजदर र शेयर मूल्यको सम्बन्ध विपरित हुन्छ l

नेपालको सन्दर्भ

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा ब्याजको शास्त्रीय पाटो, ब्याज तथा अर्थतन्त्र र ब्याज तथा शेयरबजारको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरियो l सिद्दान्तत ब्याज बढ्नु कुनै पनि पक्षबाट सकारात्मक कुरो हैन l ब्याजदर वृद्धिले ब्याजमा लगाएर खानेलाई बाहेक समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ l नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ l नेपालको शेयरबजारमा ऋण लिने कम्पनीभन्दा ऋण दिने कम्पनीको संख्या बढी छ l सूचीकृत कम्पनीमा अहिले पनि बैंकिङको संख्या अधिक छ l बैंकपछिको अर्को क्षेत्र बिमा भएको हुँदा बैंकले ब्याज बढाउँदा त्यसको फाइदा बिमा कम्पनीले पनि निक्षेप राखेर बढी ब्याज प्राप्त गर्दा त्यसको लाभ शेयरधनीले पाउँछन् l नेपालको शेयरबजारमा उत्पादनमुलक कम्पनीको सूचीकरण नाम मात्रको भएकोले ब्याजदर वृद्धिले शेयरधनीलाइ केही फरक पर्दैन l उत्पादन क्षेत्रको भए पनि सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीलाई पनि तात्त्विक फरक पर्दैन l जलविद्युत कम्पनीका क्रेता र विद्युत बिक्री दर निश्चित भएको हुँदा निर्माणमा हुने ढिलाईले पार्ने प्रभाव बाहेक वित्तीय खर्चमा हुने सामान्य वृद्धिले उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्न l त्यसैले अन्यत्र ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि तत्कालिन अवस्थामा नेपालको शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन बरु सकारात्मक प्रभाव पार्छ l 

१६ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/397230

 

अस्वीकृत मर्जर र कारोबार रोक्का

साधारणसभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप 

कम्पनी गाभिन र छुट्टिन सक्छन l नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी गाभिने बाहेक छुट्टिने परिकल्पना गरिएको छैन l केही वर्ष अघि नेशनल लाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड फुटेर जीवनतर्फ नेशनल लाईफ र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स लिमिटेड बनेका थिए l बिमा नियामक बिमा समितिले एकै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्न नमिल्ने निर्देशन दिएपछि उल्लेखित कम्पनी छुट्टिएका हुन् l छुट्टिंदा कम्पनी ऐनको कुन दफा लागु भयो भन्ने उत्तर भेटिन्न l एकै उद्देश्य भएका कम्पनी गाभिन भने कुनै बाधा छैन l कम्पनी संचालनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले हरेक दिन कम्पनी गाभिरहेको हुन्छ l कम्पनी गाभिनेसम्बन्धी कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनी गाभिन्छन l कम्पनी गाभिने पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ l

गाभिनेसम्बन्धी कानुन

कम्पनी गाभ्ने र नियमन गर्ने तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय हो l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७ ले यसको नियमन गर्छ l कम्पनी ऐनको यही व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीले आफ्नो नियमावलीमा पनि यस्तो व्यवस्था राखेको हुन्छ l पब्लिक-पब्लिक, प्राइभेट-प्राइभेट र पब्लिक-प्राइभेट कम्पनी गाभिन सक्छन l पब्लिक र  प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा पब्लिक कम्पनी कायम रहने व्यवस्था दफा १७७(२) ले गरेको छ l दफा १७७(३) कम्पनी गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि, (२) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, (३) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, (४) गाभिने कम्पनीको चलअचल सम्पत्तिको मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, (५) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, (६) कम्पनीबीच गाभिन भएको सहमतिपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ l

दफा १७७(४) मा गाभ्न गाभिन पेश भएको कागजात रजिष्ट्रार कार्यालयले अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र गाभिने वा नगाभिने निर्णयको जानकारी दिनुपर्छ । दफा १७७(५) गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ l दफा १७७(७) मा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था समेत छ । दफा १७७(८) मा एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति नदिनसक्ने पनि व्यवस्था छ ।

गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया

कम्पनी गाभिने विषय कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्छ l कुनै अर्को कम्पनी गाभ्ने वा आफु नै अर्कोमा गाभिन आवश्यक छ भन्ने लागेमा संचालक समितिले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभामा प्रस्ताव पेश गर्छन् l सभा (साधारण वा विशेष) ले गाभ्ने वा गाभिने विषयलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्छ l सभाले प्रस्तावलाइ संशोधन गर्न सक्दैन l सभाले गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नको लागि संचालक समितिलाई गाभ्न वा गाभिन उपयुक्त कम्पनी खोज्न स्वीकृति दिन्छ l संचालक समितिले कुनै संचालकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्रेर उपयुक्त कम्पनी खोजि गर्छ l गाभ्ने गाभिने सैद्धान्तिक सहमति गर्छन र संयुक्त मर्जर समितिसमेत गठन हुन्छ l  सहमति भएपछि दुवै कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेर के कति अनुपातमा गाभिने गाभ्ने, नयाँ नाम राख्ने वा दुबैको जोडेर राख्ने वा कुनै एउटाको नाम राख्ने, दुवै कम्पनीबाट कति अनुपातमा संचालक छान्ने, रजिष्टर्ड कार्यालय कुन कायम राख्ने, व्यवस्थापकीय नेतृत्व कसले लिने आदि विषयमा निर्णय गर्छन् l यसरी भएको निर्णयलाई आ-आफ्नो कम्पनीको संचालक समितिमा पेश गर्छन् l दुवै कम्पनीका संचालक समितिले स्वीकृत गरेमा यसको अन्तिम अनुमोदनका लागि दुवै कम्पनीले विशेष सभा आव्हान गर्छन् l सभालाई गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव स्वीकार वा अस्विकार गर्ने अधिकार हुन्छ l संयुक्त मर्जर समितिले टुङ्गो लगाउँदैमा अन्तिम हुन्छ भन्ने हुन्न l समितिले लिएका आधार र कारणमा चित्त नबुझेमा सभाले मर्जरलाई अस्विकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ l सभा केवल प्रक्रिया मात्र हैन, यो त देशको संसद जस्तै शेयरधनीको शक्तिशाली निकाय हो l  

अवान्छित हस्तक्षेप

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) सूचीकृत कम्पनी मर्जरको विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्छ l नेप्सेमा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी मर्जरमा गएका छन् l मर्जर घोषणा गर्नसाथ त्यो पूरा हुनैपर्छ भन्ने छैन l माथि भनियो साधारणसभालाई मर्जर स्वीकार वा अस्विकार गर्ने सर्वोच्च अधिकार छ l सभाले मर्जर अस्विकार गरेपछि सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भोलिपल्टैबाट खुल्नुपर्छ l तर, अहिले मर्जरमा गएर सभाले अस्विकार गरेका कम्पनीका शेयर कारोबार रोक्का कायमै छ l बैंक र वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका हुँदा यस्तो प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ सोझिने गर्छ l राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा मर्जर अस्विकार भएमा कारोबार रोकिरहनुपर्छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन र सभाले नै अस्विकार गरेपछि मर्जरको औचित्य समाप्त हुन्छ l मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने बेलामा नेप्सेले शेयर कारोबार रोक्का राखेको पत्रसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि (गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियालाई मनासीव कारणसहित राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न नसक्ने भनेको छ l यो व्यवस्था हेर्दा मर्जर समितिले आफूखुशी तोड्न नपाइने भन्ने अर्थ बुझिन्छ र यसलाई उचित मान्न सकिन्छ l तर, मर्जर समितिले तोकिएको कार्य गरी आ-आफ्ना कम्पनीलाई प्रतिवेदन दिएपछि तत् तत् कम्पनीको सभाले मर्जर अस्विकार गरेपछि शेयर कारोबार रोक्का राखिरहनुको औचित्य राष्ट्र बैंकले दिन सकेको छैन l

कानुन बमोजिम सभाले पारित गरेको निर्णयलाई नमान्ने वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुन्न  र छैन l सभाको निर्णय (स्वीकार वा अस्विकार गर्ने) विपरित शेयर कारोबार रोक्का राखिरहने राष्ट्र बैंकको अघोषित नीति साधारणसभाको अधिकारमाथिको अवान्छित हस्तक्षेप हो l एउटासंगको मर्जरलाई सभाले अस्विकार गर्दैमा अरुसंग मर्जरको ढोका बन्द मानिन्न, एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ l मर्जर अस्विकार हुँदा पनि व्यवसायिक गतिविधि नरोकिने शेयर कारोबार रोकिनुपर्ने कारण के हो ? राष्ट्र बैंकले अविलम्ब जवाफ दिनुपर्छ l मर्जर हुनलाग्दा कारोबार रोक्नुपर्ने कुराको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा मर्जर अस्विकृत हुँदा रोक्का हुनुपर्ने कारण छँदैछैन l सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा सूचीकृतको कारोबार रोक्नुपर्ने वा रोकिने झन् उदेकलाग्दो नियम किन कसले के का लागि बनाइयो बनाउनेलाई पनि थाहा छैन l

९ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/396818

 

टाटा समूह र साईरस मिस्त्री विवाद

नेपालमा पनि विशेष प्रकृतिको अदालत आवश्यक

भारतको प्रसिद्ध औद्योगिक एवम् व्यापारिक घराना टाटा समूह कानुनी विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ l टाटा सन्स लिमिटेड (समग्रमा टाटा समूह) को अध्यक्षबाट साईरस मिस्त्रीलाई हटाएपछि विवाद शुरु भएको थियो l अदालतले अध्यक्षको विवाद टुंग्याए पनि मिस्त्रीको नाममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा टाटा सन्समा रहेको शेयर किनबेचको विवाद आपसमा मिलाउन भनेको छ l मिस्त्री परिवारको नाममा १८ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ भने रतन टाटाको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम शेयर स्वामित्व छ l टाटा सन्समा ६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टाटाका विभिन्न ट्रष्टको नाममा छ र यसबाट आर्जित नाफा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ l

 टाटामा मिस्त्रीको आगमन

सन् १८६८ मा जमसेदजी नुसेरवान्जी टाटाले टाटा समूहको स्थापना गरेका थिए l अटोमोबाइल, विमानसेवा, सूचनाप्रविधी, स्टील, उर्जा, सिमेन्ट, होटल, दूरसञ्चार जस्ता लगभग सबै क्षेत्रमा टाटाले लगानी गरेको छ l मिस्त्री परिवारको टाटा समूहमा आगमन सन् १९६० मा भएको थियो l मिस्त्री परिवारले जेहाँगिर रतनजी दादाभाई (जेआरडी) टाटाबाट शेयर खरिद गरेको थियो l सन् १९९१ देखि अध्यक्ष रहेका रतन टाटाले सन् २०१२ डिसेम्बरमा मिस्त्री परिवारका साईरस मिस्त्रीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए l टाटा सन्स सुत्रधार (होल्डिंग) कम्पनीको रुपमा रहेको छ l टाटा सन्सको अध्यक्ष नै टाटा समूहको सम्पूर्ण कम्पनीको अध्यक्ष सरह मानिन्छ l अध्यक्षमा आसिन भएको ४ वर्षपछि २४ डिसेम्बर २०१६ मा टाटा सन्सको ९ सदस्यीय संचालक समितिमध्ये ७ जना संचालकको बहुमतले मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो l एक संचालक तटस्थ बसेका थिए भने आफ्नो पक्षमा मिस्त्री एक्लै परेका थिए l मिस्त्रीको बहिर्गमनपश्चात रतन आफैँ अन्तरिम अध्यक्ष बने पनि १२ जनवरी २०१७ मा टाटा समूहकै टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नटराजन चन्द्रशेखरनलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो l ६ फ्रेबुअरी २०१७ मा मिस्त्रीलाई संचालक समितिबाटै हटाईको थियो l

हटाउने तीन कारण

मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने मुख्यतः ३ वटा कारण बताइएको छ l पहिलो, टाटा पावरले प्राप्ति गर्न लागेको वेल्सपुन इनर्जीको विषयलाई मिस्त्रीले संचलाक समितिमा नल्याएको र आफूखुशी निर्णय गरेको भन्ने आरोप थियो l वेल्सपुनलाई प्राप्ति गर्न ९० अर्बभन्दा भारतीय रुपैयाँ (भारु) खर्च लागेको थियो l ३३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको टाटा पावरले गर्ने कारोबारमा टाटा सन्सलाई जानकारी नहुनुलाई यसका अन्य संचालकले आपत्ति जनाएका थिए l

 

दोस्रो, टाटा टेलीसर्भिसमा जापानको दूरसञ्चार कम्पनी एनटीटी डोकोमोले २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी गरेर २६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर लिएको थियो l यो लगानी सम्झौतामा ५ वर्षभित्रमा सोचेजस्तो प्रगति भएमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर लिने र नभएमा डोकोमोको शेयर खरिदकर्ता टाटा टेलिसर्भिसले खोजिदिनुपर्ने वा १ अर्ब ३० करोड डलरमा टाटा समूहले नै खरिद गर्नुपर्ने शर्त रहेको थियो l

सम्झौताअनुसार टेलिसर्भिसले कार्य गर्न नसकेपछि डोकोमोको शेयर खरिदकर्ता खोज्ने वा आफैँले लिने बाहेक अर्को विकल्प थिएन l घाटामा चलेको टाटा डोकोमोको शेयर किन्न कोही पनि तयार हुने अवस्था थिएन l यतिबेलै रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरवीआई) ले विदेशी लगानी फिर्ता लैजाँदा पूर्व शर्तअनुसारको मूल्यमा खरिद गर्न वर्तमान मूल्यभन्दा कम भएमा बढी मूल्य तिर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि शर्त कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेन l टाटा टेलीसर्भिसले ‘डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो’ विधिबाट मूल्यांकन गराउँदा पनि शर्तभन्दा कम मूल्य आएको थियो l डोकोमोले घटेर शेयर बिक्री नगर्ने भएपछि ईन्टरनेशनल कोर्ट अफ आर्विटेसनमा गएर मुद्दा जित्यो र शर्तअनुसारको रकम पाउन दिल्ली उच्च अदालतमा पुन: मुद्दा दायर गर्यो l आरवीआईले रकम लान नदिए पनि अनेकौं बाटो हुँदाहुँदै पनि त्यसप्रति मिस्त्रीले कुनै ध्यान नदिई विषयलाई विवादित बनाएर अदालतसम्म जाने बाटो तय गरेको भनेर आलोचना भयो l रतन कुनै पनि विवाद अदालतसम्म पुग्नुलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीमा हानी पुगको सम्झन्थे l

तेस्रो, टाटा सन्समा मिस्त्री परिवारको शेयर थियो l मिस्त्रीलाई अध्यक्ष चयन गर्दा उनको पारिवारिक व्यापारिक समूह शापूर्जी पल्लोन्जी समूहसंग अलग रहन भनिएको थियो l टाटा सन्समा शापूर्जी पल्लोन्जी समूहको दुइ कम्पनी स्टेर्लिंग इन्भेष्टमेन्ट र साईरस इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको बराबर ९ दशमलव १८ प्रतिशत शेयर थियो l टाटा समूहको नाममा आएका कतिपय अवसरलाई मिस्त्रीले आफ्नो पारिवारिक कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको थियो l

मुद्दाको सिलसिला

अध्यक्षबाट हटाएपछि मिस्त्री र मिस्त्रीको पारिवारिक २ वटा कम्पनी अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उचित व्यवहार नगरेको, कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन (मिसम्यानेजमेन्ट) भएको र मिस्त्रीको पुनर्वहालीको माग गर्दै नेशनल कम्पनी ल ट्राईब्युनलमा गएका थिए l ट्राईब्युनलले दावी खारेज गर्दै कम्पनीको संचालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको यसका लागि कुनै समिति बनाउन जरुरी नभएको र कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन पनि नभएको भनेको थियो l यसपछि मिस्त्रीलगायत २९ अगस्ट २०१८ मा नेशनल कम्पनी ल अपिलीयट ट्राईब्युनल गएका थिए l १८ डिसेम्बर २०१९ मा अपिलीयट ट्राईबुनलले मिस्त्रीलाई अध्यक्षमा पुनस्थापित गरेको थियो l २ जनवरी २०२० मा टाटा सन्स सर्वोच्च अदालत गयो र अपिलियट ट्राईबुनलको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश लियो l २० डिसेम्बर २०२० बाट प्रधानन्यायधिश एसए बोब्ड़े, एएस बोपन्न र भी रामासुब्रमन्यमको इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई शुरु भएर २६ मार्च २०२१ मा संचालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको र मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय सदर गरेको थियो l मिस्त्रीको आवद्धता रहेका दुइवटा कम्पनीले अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उत्पीडन दिएको भनी गरिएको दावीलाई खारेज गरेको थियो l

अदालतले मिस्त्रीलाई आफ्नो आवद्धता रहेको कम्पनीको शेयर सहमतिमा बिक्री गर्न आदेश दिएको छ l रतन टाटाले भावी उत्तराधिकारीको रुपमा अघि बढाएका मिस्त्रीले कम्पनीको हितमा काम नगरेपछि मिस्त्रीको लागि टाटा समूहमा शेयर राखिरहन नैतिकरुपमा नमिल्ने भएपछी उनले आफ्नो सबै शेयर बेच्ने निर्णय गरका हुन् l मिस्त्रीले टाटासँग १ अर्ब ७० करोड भारु माग गरेका छन् भने टाटा ७० करोड भारु दिन तयार भएको छ l मिस्त्री समूह बाहिरिसकेको हुँदा कुनै एउटा बिन्दुमा आएर शेयर खरिदबिक्री हुने नै छ l

नेपालको सन्दर्भ

कम्पनी बृहद अवधारणा बन्दै गएको हुँदा कम्पनी संचालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाई गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकको छ l नेपालमा कम्पनीका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नहुँदा यस्ता मुद्दाको सुनुवाईमा ढिलाई हुने समस्या देखिएको छ l कम्पनी विशेष प्रकृतिको विषय हुँदा यसको सुनुवाई गर्ने अदालत पनि विशेष प्रकृतिकै हुनुपर्छ l कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई गर्ने अदालतको कुन हुने भन्ने विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(क्ष) ले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनुपर्छ भनेको छ l नेपालमा पनि कम्पनी मामला सुनुवाई गर्न अदालत तोक्नुभन्दा कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको यथाशीघ्र स्थापना गरिनु जरुरी छ l 

२ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/396436