अधिक पूँजीले ल्याउनसक्ने जोखिम

पूँजी हैन जगेडा बढाउन आवश्यक

पूँजी बिना कपनी संचालन हुन सक्दैन l हरेक कम्पनीको पूँजी हुन्छ l पूँजी कति राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीले गर्ने कार्यले निर्धारण गर्छ l नियमन हुने केही व्यवसाय (बैंक विमा) को हकमा नियामकले निर्धारण गर्छ l पूँजी निर्धारण गर्ने व्यवसायको हकमा नियामकले के आधारमा निर्धारण गर्छन भन्ने विषय पछिल्लोपटक बैंक र बिमालाई पूँजी बढाउ भनेको हिसाबले खास मापदण्डभन्दा पनि ‘मनमा आयो, बढाउ भन्यो’ जस्तो देखिएको छ l नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी हुन्न l पूँजी हुने र नहुने दुवै कम्पनीको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन हुन्छ l कम्पनीको पूँजीको स्थितिलाई अधिक, न्यून र वाटर्ड पूँजीकरण भनेर विभक्त गरिन्छ l अधिक र न्यून पूँजीको अंक हो भने ‘वाटर्ड’ चाहिँ अधिक र न्यून पूँजीले सिर्जना गरेको अवस्था हो l

अधिक र न्यून पूँजी

शेयर वा ऋण (डिबेञ्चर) मार्फत उठाइएको पूँजीमा पर्याप्त आम्दानी गर्न कठिन हुने र शेयरधनीलाई  उचित प्रतिफल दिन नसकिएको अवस्था अधिक पूँजीकरण हो l पूँजी न्यून हुँदा पनि पर्याप्त आम्दानी गरी उचित प्रतिफल दिन सकिने अवस्था हुँदैन l कम्पनीले सरल र सहज तरिकाले व्यापार वृद्धि गरेर शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिनको लागि उचित वित्तीय प्रवन्धन गर्नसक्नुपर्छ l सामान्यतया पूँजी भन्नाले चुक्ता पूँजी भन्ने बुझिन्छ l वास्तवमा पूँजी भनेको चुक्ता मात्र हैन, शेयरधनीको भाग लाग्ने जुनसुकै नाम दिईएको रकम पूँजी हो l ऋणले पनि पूँजी सिर्जना गर्ने हुँदा यो पनि पूँजी हो l वैधानिक जगेडा, सञ्चित जगेडा, शेयर प्रिमियम यी सबै पूँजीकै फरकफरक नाम हुन् l वैधानिक जगेडा भन्ने शीर्षकमा खुद आम्दानीबाट केही अंश कटाएर राखिन्छ l वैधानिक जगेडालाई स्वतन्त्ररुपमा उपयोग गर्न पाइन्न भने संचित जगेडाको उपयोगमा शर्तबन्देज हुन्न l अधिक पूँजीको स्थिति जति कमायो त्यसलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) गर्दै जाँदा र न्यून पूँजी (चुक्ता) को स्थिति आर्जित नाफा सबै नगद लाभांशको रुपमा वितरण गर्दा उत्पन्न हुन्छ l

आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशको रुपमा वितरण गरी बाँकी रकम संचित जगेडामा राख्दै जाँदा संचित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ l सतहीरुपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि संचितिको कारण पूँजी न्यून हुन्न l यस्तो अवस्थामा कम्पनीले थोरै मेहनतमा पनि शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिईरहेका हुन्छन् l आर्जित नाफालाई नगदमा लाभांश वितरण नगरी वर्षैपिच्छे पूँजीकृत गर्दै जाने कम्पनीको आर्जन जति पूँजीमा गएर थुप्रिछ l पूँजी बढेपछि आर्जन गर्न पनि कठिनाई बन्दै जान्छ र प्रतिफल पनि दिनसक्ने अवस्था हुन्न l

नेपालमा अधिक पूँजीको कारण

नेपालमा पूँजी अधिक हुनुमा व्यवसाय नियामक बढी दोषी देखिएका छन् l नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिंग कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ गुणा बढाउन निर्देशन दियो l उल्लेखित मात्रामा पूँजी नबढाई नहुने कारण के हो भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको देखिन्न l २०७२ साल अघि पर्याप्त संचित जगेडा देखिएका बैंकले त्यही रकमलाई बोनसमार्फत पूँजीकरण (चुक्ता पूँजी वृद्धि) गर्दा वासलातको आकारमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिन्न l  यस्तै अवस्था बिमा कम्पनीको पनि देखिन्छ l

नियामकपछिका अर्का दोषी कम्पनी संचालक र व्यवस्थापक हुन् l यिनलाई शेयरमूल्य कम्पनीको सवलतालेभन्दा पूँजी वृद्धि (हकप्रद र बोनस शेयर) ले टिकाउँ भन्ने भ्रम छ l कम्पनी पनि वर्षैपिच्छे हकप्रद घोषणा गरेर त्यसबाट केही बाँकी रहने अवितरित हकप्रद प्रिमियममा बेचेर प्राप्त हुने रकमलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) भाउ टिकेको देखेर मख्ख पर्छन l यसरी बढ्दो पूँजीको आकारले त्यही मात्रामा व्यापार कसरी होला वा गर्ने भन्ने चिन्तै देखिन्न l २०७२ सालपछी बैंक र बिमाले हकप्रद र बोनस जारी गरिरहेका छन् l तोकिएको पूँजी पुगेपछि पनि यी दुई नियामक (राष्ट्र बैंक र बिमा समिति) ले पूँजी वृद्धिमै जोड दिईरहेका छन् l नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि लाभांश वितरणमाथि अवान्छित हस्तक्षेप गर्दै वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस जारी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ l राष्ट्र बैंकको यस्तो नीति कम्पनी संचालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ बनेको छ l केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगतरुपमै  बोनस जारी गराउन कुन तत्त्वले प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने सतहमै नआए पनि शेयरको बजार मूल्य बढेर आफूले पनि लाभ लिने बाहेक अरु कुनै तत्त्वको प्रधानता देखिन्न l 

पूँजी कि संचिति

केन्द्रीय बैंकलाइ कम्पनी (बैंक) चुक्ता पूँजी हैन, संचित जगेडाले सवल र मजबुत बनाउँछ भन्ने थाहा नभएको भन्ने अनुमान गर्नै सकिन्न l पूँजी वृद्धिको रटान लाउनुको पछाडिको कारण बजार मूल्यबाहेक अरु केही छ भने केन्द्रीय बैंकले नै प्रष्ट पार्नसक्छ l नेपालभन्दा कयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतीय बैंक अहिले पनि  ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) ले चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी नभएको पनि भन्न सकिन्न l भारतमा १ खर्ब भारु पूँजी भएको बैंक भए पनि नेपालको तुलनामा अधिक चाहिँ हैन l भारतमा बैंकको चुक्ता पूँजी कम देखिए पनि जगेडामा अत्याधिक रकम छ l एसबीआई बैंकको जगेडामा नेपालको झण्डै डेड वर्षको बजेट बराबर रकम छ l

नेपालको नियामक जस्तो भारतीय नियामक चुक्ता पूँजी नै चाहिन्छ भन्ने पत्तै नपाएका होइनन् होला l तर, नेपालका नियामक चुक्ता पूँजी बाहेक अरु त पूँजी नै हैन भन्ने मानसिकता लिनुको कारण संस्थाको सवलता जेसुकै होस् शेयर मूल्य बढेर तत्काल केही लाभ लिईहालौं, भोलि कसले देखेको छ जस्तै देखिन्छ l कम्पनीको शेयर मूल्य चुक्ता पूँजी बढाउने (बोनस/हकप्रद) घोषणाले मात्र बढ्छ भन्ने साँघुरो मान्यताले भोलिका दिनमा नेपालका बैंक र बिमा कम्पनीमध्ये कुनै एउटा गर्ल्याम्म ढलेमा महाभारतको पात्र घटोत्कच युद्ध मैदानमा ढल्दा भुइँमा रहेका कयौं व्यक्तिलाई थिचेर मारे जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न l संयुक्त लगानीका विदेशी बैंक धमाधम कुम्लो कस्दै हिँड्नुको भित्रि कारण पूँजी बढाईरहने नियन्त्रणमुखी नीति जिम्मेवार देखिएको छ l

अधिक पूँजीको असर

अधिक पूँजी भएपछि नाफा कमाउनै पर्ने दवावले गर्दा महङ्गोमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ l सिमित स्रोत हुँदा भनेजति स्रोत परिचालन गर्न सकिन्न l यसो हुँदा बढी मूल्य तिरेर अर्काको खोस्ने बाहेक अर्को विकल्प हुन्न l यसो गर्दा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुँदा यसको मार समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै पर्छ l कर्मचारीलाइ स्रोत कसरी ल्याउने भन्ने तनावले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सक्ने स्थिति पनि बन्दैन l संचालन खर्चमा बढोत्तरी आउँछ l कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सकेन भने त्यसले दिने सेवामा विश्वसनीयता पनि घट्दै जान्छ l परिमाणको हिसाबले पहिले जत्तिकै नाफा आर्जन गरे पनि गुणात्मकरुपमा लाभांश वितरण गर्न सक्दैन l कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा देखिने कमिले बजार मूल्यमा कमि आउँदा पूँजीकृत मूल्यभन्दा पनि तल झरेर कारोबार हुन थाल्छ l अधिक पूँजीले दीर्घकालीनरुपमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई अस्थिर प्रभाव पारिदिन्छ l

 ७ मंगसिर २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/398275