लाभांशमा केन्द्रीय बैंकको अवान्छित हस्तक्षेप

पूँजी हैन, संचिति बढाउन आवश्यक

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ l हस्तक्षेपकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पूँजीको भारवहन गर्न बाध्य भएका छन् l केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको नीति स्वीकार पनि हुने र अधिक पूँजी पनि नहुने गरी अपनाएको मध्यमार्गलाई भने उल्लेखनीय पक्ष मान्नुपर्छ l पूँजी भनेकै चुक्ता हो भन्ने सोचाईले कम्पनी अधिक पूँजीकरण हुँदै गएका छन् l अधिक पूँजीले स्रोत परिचालनमा सिर्जना गर्ने जटिलताले पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिन्न र यसो हुँदा परिमाणात्मक आम्दानी बढेको देखिए पनि गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा ह्रास आउँछ l प्रतिशेयर आम्दानीमा ह्रास आउँदा शेयरको बजार मूल्य पूँजीकृत सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुन्छ l यस्तो अवस्था नआउन नदिन कम्पनीले पूँजी (चुक्ता) भन्दा संचितिमा बढी जोड दिनुपर्छ र नियामकले पनि यस्तै कार्यको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ l तर, व्यवहारिकरुपमा कम्पनी संचालक र व्यवस्थापक पूँजी बढाएर कम्पनी मजबुत बन्छ भन्ने भ्रममा छन l यस्तो भ्रम केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र पदाधिकारीमा पनि देखिएको छ l यस्तो भ्रम रहनु कम्पनीका लागि शुभ सङ्केत हैन l

हस्तक्षेपको सिलसिला

बैंकहरुको बैंक, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको नियामक केन्द्रीय बैंक हो l सार्वजनिक प्रशासनले गर्न नसक्ने कार्य विशिष्ठीकरण अनुरुपको व्यवसाय तथा पेशाको अनुमति, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकाय नियामक हो । यस्ता निकाय सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न रहेर तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग गर्छन् र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छन । कोलिन्सको डिक्सनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिवधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित संगठन भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विषयविज्ञ नियामक भए पनि विषय बाहिर गएर निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ l

पूँजी प्राप्त गर्ने एउटा वित्तीय उपकरणको रुपमा रहेको हकप्रद जारी गर्ने कम्पनी साधारणसभाको निर्णयमाथि अघोषितरुपमा हस्तक्षेप गरेको छ । हकप्रद ‘विकृत’ बनेको कुरामा कसैको पनि द्विमत छैन तर, यसो भन्दैमा अनाधिकृत निकायले हस्तक्षेप गर्नु सान्दर्भिक हुन्न l बरु यस्ता उपकरणको तालुकी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्छ l गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी विषयमा पनि अवान्छित हस्तक्षेप नै गरेको छ l गाभिने नगाभिने निर्णय गर्ने साधारणसभाको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दै त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार रोकेर राखेको छ l हुँदाहुँदा अहिले कर निर्धारकसमेत बनेको छ l महालेखा परीक्षकले शेयर प्रिमियम, कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई कम्पनीको आय मानी कर लाउनु भनेर दिएको कैफियत प्रतिवेदन आफैँमा विवादास्पद छ l यस्तो विवादास्पद निर्देशनमाथि टेकेर गाभिने कम्पनीबाट प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई नाफासरह कर तिरेर पूँजीगत जगेडामा राख्न दिएको निर्देशन अचम्मलाग्दो छ l यस्तै रकमको विवादमा बिमा समितिले त्यस्ता रकमको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ l कर विवादको छिनोफानो गर्ने निकाय सरकारबाहेक अरु हुन सक्दैन l यति कुरा केन्द्रीय बैंकले बुझेको छैन भन्ने ठाउँ छैन l

त्यस्तै, कम्पनीलाई २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न दिएको बाध्यात्मक निर्देशन पनि सान्दर्भिक हुँदै हैन l ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ l यस्ता अवान्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ l लाभांश वितरण गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाइ पनि नियन्त्रणमा लिएर नगद र बोनसको दर तोकेको दुई वर्ष भइसकेको छ l लाभांश कति बाँड्ने  भन्ने पनि कम्पनीको निर्णय हो, जुन कम्पनी ऐनले नियमन गर्छ l व्यवसायिक गतिविधिमा व्यवसाय नियामकले अनुपालनाका बिभिन्न शर्त तोक्नलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन l तर, नियामकले तोकेका शर्त र प्रचलित कानुनका अधिनमा रहेर आर्जित आम्दानी शेयरधनीलाई बाँड्नमा लगाएको रोक वा नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेप सान्दर्भिक हैन l केन्द्रीय बैंकको लाभांश नीतिले बैंकिङ कम्पनीलाई मजबुत हैन, कम्जोर बनाउँदै लगेको छ l कम्पनी चुक्ता पूँजी हैन, संचितिले मजबुत बनाउने हो तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिले मजबुत हैन, धराशायी बनाउँदै लगेको छ l लाभांश नीतिमा पुनविचार गरी संचित जगेडा बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ l

लाभांशको कानुन

बैंक होस् वा बिमा वा बिमान सबै कम्पनीको संचालनको नियमन कम्पनी ऐन, २०६३ ले गर्छ l लाभांश वितरण पनि कम्पनी ऐनकै विषयमा पर्छ l आयकर ऐन, २०५८ दफा २(कध) ले लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भनेको छ l सोही ऐनको दफा २(भ) ले कम्पनीलाई निकायको परिभाषामा राखेको छ l अत: समस्त प्रकारको कम्पनी (निकाय) बाट हुने ‘वितरण’ लाभांश हो l यस्तो लाभांश वितरणको नियमन कम्पनी ऐनले मात्र गर्छ l कम्पनीले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन l बैंक, बिमा र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लाभांश नियामक र सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको व्यवस्थासंग बाझिएको छ l नियामक लाभांशको नियामक हैन, व्यवसायको मात्र नियामक हो l नियमनमा रहेर व्यवसायजन्य गतिविधि गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन गरेको खुद नाफाको वितरणमा नियामक वा सरकार कसैले पनि स्वीकृति लिन आउ भन्ने कार्य बेकारको कुरा हो l सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा सरकारको स्वीकृतिको प्रसंग पनि औचित्यहिन छ l सरकार आफैँ शेयरधनी र संचालक भएर गरेको निर्णयमा सरकारको स्वीकृतिको औचित्य कतै देखिन्न l

लाभांश वितरणमा सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ l उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिले यही प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्न रोक लगाएको मानिँदैन l यस व्यवस्थाअनुसार बैंकिंग कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समिकरण कोषका लागि रकम नछुट्याई लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् l त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ l दफा ९९(घ) को प्रावधान यति र उति नगद र बोनस बाँड्न दिएको हस्तक्षेपकारी निर्देशनको पालना नगरेको भन्ने अवस्था हैन l यस्ता निर्देशनमा पूँजीकोष, जोखिम भारित सम्पत्ति लगायतका, निक्षेप र व्यवसायिक सुरक्षाका विषय पर्छन l केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी हैन, पूँजीकोष बलियो बनाउन लगाएमा सबैभन्दा श्रेयस्कर कार्य हुन्छ र यसले वित्तीय स्थायीत्व बढाउँछ ।

१४ मंगसिर २०७८,आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/398611