आगामी बजेटमा शेयरबजारको अपेक्षा

उपेक्षा नबनोस् अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट पेश हुन् करिब  ३  हप्ता बाँकी छ l सम्बैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्छ l गत वर्ष देश यतिबेला स्थानहद (लकडाउन) मा थियो र यस वर्ष पनि नाम मात्रै फरक तर, स्थिति उस्तै रहने निषेधाज्ञामा छ l गत वर्षको स्थानहद र यस वर्षको निषेधाज्ञा दुवैले अर्थतन्त्र भयावह बन्दै गएको छ l बजेटले यस विषयमा के कसरी सम्बोधन गर्ला त्यो अलग्गै पाटो छ l हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला के के कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ l नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यकारिणी सदस्यको सभापतित्वमा पूँजीबजार फोरम गठन गरी अपनत्व लिएपछि झन् चासो बढेको छ l

शेयरबजारको संक्षेप

शेयर (प्राथमिक) र शेयरबजार (दोस्रो) को पहुँच बढ्दै गएर परिमाणात्मक सहभागीता बढे पनि गुणात्मक सहभागीतामा तात्त्विक परिवर्तन आएको छैन l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पछिल्लो विवरणअनुसार सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८, कुल बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ३२ अर्ब र प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरको मात्र बजार पूँजीकरण १२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (२६ वैशाख २०७८, नेप्से) छ l हितग्राही (डीम्याट) खाताको आधारमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढीको आवद्धता देखिन्छ l अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भइ करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर जम्मा भएको छ l आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीबजारबाट राजश्वमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा योगदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ l नेपालको पूँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ l करको दर बढी हुनु, प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनु जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढ्न सकेको छैन l संस्थागत लगानीकर्ताको हुनुपर्ने उपस्थिति विद्यमान स्थितिको ठिक उल्टो थियो l संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थितिमा रहेको कमीले राजश्व सङ्कलनमा कमि आएको छ भने बजारको गुणात्मक विकासमा समेत असर परेको छ l शेयरबजारलाई निरुत्साहित गर्नमा स्वयम् नियमक, सरकार र पछिल्लोपटक संबैधानिक निकाय (महालेखा परीक्षक) समेत थपिएको छ l

आगामी अपेक्षा

शेयरबजारले संरचनागत सुधारको लागि वर्षैपिच्छे अपेक्षा गरेको गर्यै र तालुकी निकायले नसुनेको नसुन्यै छ l यसलाई अझ सुधार गरेर लाने हो भने शेयरबजारले आगामी वर्ष यसको २ गुणा त्यसपछिका वर्षमा अझ बढ्दै जाने कुरालाई नकार्न सकिन्न l आगामी बजेटले शेयरबजारको गुणात्मक विकास र सुनिश्चित सहभागीताका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ l

  

१.           अन्तिम कर - शेयर कारोबारमा प्राकृतिक व्यक्तिको संलग्नता झन्डै ९० प्रतिशत छ l आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क(२) मा रहेको ‘प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहाय बमोजिम ‘अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘लाभकर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखी संशोधन गर्नुपर्छ l लाभकरको दर भने समयानुकूल घटबढ हुनमा यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन l किनभने करको दर परिवर्तनशील हुनेहुँदा यसमा वर्षैपिच्छे पुनरावलोकन हुनसक्छ l यसरी शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ दफा ९२ मा उल्लेखित अन्तिमरुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ l यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ l

 

२.        लगानीकर्ताको वर्गीकरण - शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) अल्पकालीन र (२) दीर्घकालीन गरी २ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ l यस्तो अभ्यास प्राय: सबै ठाउँमा पाइन्छ l उही दिन किनेर उही दिन बेच्ने (इन्ट्रा डे), अल्पबिक्री (शर्ट सेल) गर्ने र वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म धारण गरेर बेच्नेलाई पनि एकै दरमा लाभकर लगाउने कार्य औचित्ययुक्त हुन्न l नेपालमा  इन्ट्रा डे र शर्ट सेल हाल नभए पनि निकट भविष्यमै शुरु हुने सम्भावना भएको हुँदा यसको लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न यस्तो वर्गीकरण आवश्यक छ l ३ सय ६५ दिनभित्र बिक्री गर्ने र ३ सय ६५औं दिनपछि बिक्री गर्नेलाई फरकफरक लाभकर दर तोकिनुपर्छ l यसको दर भने समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै लैजानुपर्छ l समय गणनाको लागि जुनसुकै विधि (प्राथमिक एवम थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद, लिलामी र दोस्रो बजार) बाट जुन दिन हिताग्राही खातामा शेयर प्राप्त हुन्छ सोही दिनबाट अवधी गणना गर्नुपर्छ l  

 

३.        संस्थागत लगानी - नेपालको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अवस्था नाजुक जत्तिकै देखिएको हुँदा यस्ता लगानीलाई आकर्षित गर्न विद्यमान २५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ l त्यस्तै, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ l

 

४.      म्युचुअल फण्ड - महालेखा परीक्षकले म्युचुअल फण्डले आयकर नतिरेको भनी कैफियत उठाएको हुँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्ने समूहमा समावेश गर्नुपर्छ l  त्यस्तै, म्युचुअल फण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ l सिष्टमेटीक इन्भेष्टमेन्ट प्लानमा  लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छुट दिनुपर्छ l

 

५.    पूँजीबजार व्यवसाय - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को २(२) मा परेको ‘पुँजीबजार व्यवसाय’ भन्ने वाक्यांशले दुबिधा उत्पन्न गरेकोले यसको परिभाषा गरी प्रष्ट पारिनुपर्छ l धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा ‘धितोपत्र व्यवसाय र व्यवसायी’ भनिएको हुँदा ‘पुँजीबजार व्यवसाय’ लाई कुन अर्थमा बुझ्ने हो स्पस्ट हुनसकेको छैन l

 

यसबाहेक अरु थुप्रै समस्याले शेयरबजार ग्रस्त छ l वर्षौंदेखि नेप्सेको पुन:संरचना शब्दमा मात्र सिमित बनेको छ l त्यस्तै, निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ l सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न आयकर छुटको अवधी र दर थप गर्नुपर्छ l कम्पनीको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सेवा प्रवाह छरितो बन्न सकेको छैन l यसलाई एउटा मन्त्रालयको विभागीय तहबाट मन्त्रालयसरहको तहमा लानुपर्छ l हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानुनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ l कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ l कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ l

 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवम् पूँजीबजार फोरमका सभापति श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेलको सहयोगमा)

२८  वैशाख २०७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/387092

हकप्रद हस्तान्तरण र सम्पत्ति नि:सर्ग

बजार मूल्यअनुसार परिमाणीकरण र चारित्रिकरण निरर्थक

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५७औं प्रतिवेदनमा हकप्रद हस्तान्तरणको विषयलाई बेरुजु कायम गरिएको छ l मलेपले प्रतिवेदनमा ३ वटा कुरामा अनियमितता भएको विषय उठाएको थियो l पहिलो, हकप्रद हस्तान्तरण सम्पत्ति नि:सर्ग हो, दोस्रो हकप्रद हस्तान्तरण हुँदा कर (पूँजीगत लाभ) छली भयो र तेस्रो सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदा पनि बजार मूल्यअनुसार परिमाणीकरण र चारित्रीकरण गरिएन l प्रतिवेदनमा उठान भएका ३ वटा विषय अनियमितता हो वा हैन भन्ने अन्तरवस्तुमा यसका सम्वद्ध कानुनी पाटोबाट यसलाई मलेपले परीक्षण गरेको देखिँदैन l  

नि:सर्ग र नि:सर्गको कानुन

नि:सर्ग भनेको निकाल्ने वा अलग गर्ने कार्य बुझिए पनि शब्दकोषमा यसको परिभाषा वा अर्थ भेटिन्न l आयकर कानुनमा नि:सर्गलाई सम्पत्ति त्याग वा हस्तान्तणको अर्थमा उपयोग गरिएको छ l आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(य) मा ‘निःसर्ग (डिस्पोजल)’ भन्नाले ‘दफा ४० मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको बिक्री वा हस्तान्तरण समेतको निःसर्ग सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l दफा ४० मा के कस्तो अवस्थामा सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्ग हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ l उक्त दफाअनुसार कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा निजले सो सम्पत्तिको निःसर्ग गरेको मानिनेछ । सम्पत्तिको निःसर्गमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट सो सम्पत्तिको वितरण गरिनु सो सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिनु, किस्ताबन्दी बिक्रीको माध्यमबाट बिक्री गर्नु वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दिइनु, रद्द गरिनु, विनाश हुनु, हराउनु, म्याद सकिनु वा समर्पण गरिनु जस्ता कार्य समाविष्ट छ l त्यस्तै, कुनै व्यक्ति कुनै दायित्वको भारबाट हटेमा निजले सो दायित्वको निःसर्ग गरेको मानिनेछ । दायित्वको निःसर्गमा दायित्व फर्छ्यौट, रद्द, मुक्त, समापन हुनु वा अर्को दायित्व वा सम्पत्तिमा गाभिनु जस्ता कार्य समेत समावेश हुन्छ l यसका अतिरिक्त (क) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा सो व्यक्तिको मृत्युको तत्काल अघि र (ख) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो सम्पत्तिबापतका आम्दानीको योग सो सम्पत्तिबापतका खर्चको योगभन्दा बढी भएमा नि:सर्ग गरेको मानिन्छ l ऋण दावी भएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण दाबीको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका मापदण्ड अनुसार खराब ऋण हुन पुगेकोमा र (२) अन्य कुनै अवस्थामा सो व्यक्तिले ऋण दाबी असुलउपर नहुने भनी मनासिब रूपमा विश्वास गरेको अवस्थामा पनि नि:सर्ग गरेको मानिन्छ l तर, सो ऋण दाबी असुल उपर गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गरीसकेको हुनपर्नेछ ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले व्यवसायिक सम्पत्ति, गैरव्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापार मौज्दातको किसिम फेरिने गरी त्यस्तो सम्पत्ति निजले प्रयोग गर्न थालेको अवस्थामा सो सम्पत्तिको फेरिएको स्वरूप प्रयोग गर्नु भन्दा तत्काल अघि पनि नि:सर्ग गरेको मानिन्छ l आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार निकायको नियन्त्रणमा परिवर्तन र नेपालमा अवस्थित जग्गाजमिन वा भवन बाहेक, सो व्यक्ति गैरबासिन्दा व्यक्ति हुनुभन्दा तत्काल अघिको अवस्थामा पनि नि:सर्ग भएको मानिन्छ l यस्ता नि:सर्गबाट हुने लाभ गणना गर्दा आयकर ऐन, २०५८ प्रारम्भ हुँदाका बखत सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका कुनै सम्पत्तिबापतका खुद खर्च र आम्दानीको रकम सो बखत उक्त सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य बराबर मानिनेछ व्यवस्था छ l

परिमाणीकरण र चारित्रीकरण

मलेपले सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदा पनि बजार मूल्यअनुसार परिमाणीकरण र चारित्रीकरण गरिएन भन्ने विषयमा जानु अघि यसको बारेमा संक्षेपमा बुझ्नु राम्रो हुन्छ l  परिमाणीकरण भनेको कुनै बिक्री भएको वा नभएको सम्पत्तिको कुल बजार मूल्य हो l कुनै सम्पत्ति धारकले शेयर, डिवेन्चर र अग्राधिकार शेयर बजार मूल्यअनुसार १० लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्छ भने यही १० लाख रुपैयाँलाई परिमाणीकरण मूल्य भनिन्छ l  उल्लेखित सम्पत्ति के कति परिमाण कति मूल्यमा बिक्री गरेको हो त्यसलाई चारित्रिकरण मूल्य भनिन्छ l अझ सजिलोसँग बुझ्न अमुक कम्पनीको १ हजार कित्ता  शेयर ५ सय रुपैयाँको दरले, अर्को अमुक कम्पनीको ५ सय कित्ता शेयर ३ सय रुपैयाँमा, अमुक कम्पनीको १० एकाई डिवेन्चर १ हजार रुपैयाँमा र अमुक कम्पनीको २ हजार कित्ता अग्राधिकार शेयर २ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ भने यसलाई चारित्रीकरण मूल्य भनिन्छ l रकमको परिमाणीकरण सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ दफा २७(१) मा ‘कुनै भुक्तानीलाई कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम’ परिमाणीकरण गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ l यसका अतिरिक्त परिमाणीकरण गर्नुपर्ने’ अन्य विषय पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ l यहाँ सम्पत्ति बिक्रीबाट सिर्जित परिमाणीकरण वा चारित्रिकरणको कुरा उल्लेख भएको हुँदा सोही विषयलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ l

कायम रहेका शेयरधनीको निरपेक्ष हक हुने हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्ने अधिकार मनोनयन गरी हस्तान्तरण हुँदा यसमा शेयरको बजार मूल्य अनुरुप परिमाणिकरण र चारित्रिकरण गर्नुपर्ने प्रश्नै उठ्दैन l शर्त बन्देजसहित हकप्रद हस्तान्तरण गर्ने अधिकारको सिर्जना गर्ने धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १९ सँग सम्बन्धित अनुसूची - ११ मा ‘अमुकदेखि अमुकसम्मको मेरो/हाम्रो नाममा कायम रहेको अमुक कित्ता शेयरवापत प्राप्त हुने अमुक कित्ता हकप्रद शेयर खरीद गर्ने हकमध्ये अमुक कित्ता हकप्रद शेयर खरीद गर्न अमुक बस्ने अमुकले खरीद गर्न पाउने गरी मनोनयन गरी पठाएको छु/छौं; भन्ने वाक्यांशले समेत हकप्रद हस्तान्तरणमा मौद्रिक कारोबार हुन्न भन्ने प्रष्ट पारेको छ l हकप्रद स्वामित्वमा आइसकेको शेयर पनि हैन l कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीलाई थप लगानी गर्नसक्ने गरी सिर्जना गरिदिएको निरपेक्ष अधिकार मात्र हो l कायम शेयरधनी वा हस्तान्तरण गरिएको व्यक्ति जसले खरिद गरे पनि त्यसवापत भुक्तान हुने रकम कम्पनीले प्राप्त गर्ने हो l हकप्रदबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीको वासलातमा पूँजी शीर्षकमा लेखांकित गरिन्छ l कायम शेयरधनी र हस्तान्तरण लिने बीचमा कुनै पनि प्रकारको मौद्रिक कारोबार नहुने हुँदा यसमा न परिमाणिकरण न चारित्रिकरणको नै कुरो आउँछ l परिमाणिकरण र चारित्रिकरण गर्नको लागि मौद्रिकरुपमा कारोबार हुनुपर्छ l

समाधान निस्सा कारोबार

हकप्रद हस्तान्तरणबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने सहज बाटो धितोपत्र बोर्डसँग हुँदाहुँदै पनि यसलाई जटिल बनाईदिएको कारण यसले निकास पाउन सकेको छैन l बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले हकप्रदको निस्सा कारोबारसम्बन्धी विनियमावली बनाएर कारोबार गराउन आफू सक्षम रहेको बताउँदा पनि यसलाई मूर्तरूप दिन सक्दा बारम्बर यस्ता समस्या आएको छ l महालेखाले पटकपटक शेयरबजारको विषयलाई लिएर अवान्छित प्रश्न मात्र उठाएको छ l दलाल कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने कुरा, एक्सचेन्जमा कारोबार हुने कम्पनीले जारी गरेका हकप्रद र बोनस शेयरलाई परल (अङ्कित) मूल्यमा लाभकर लगाउनु पर्ने कुरा र म्युचुअल फण्डलाई आयकर लगाउने जस्ता थुप्रै औचित्यहिन कुरा उठाईसकेको छ l मलेपले परीक्षण गर्दा कानुनी व्यवस्था किन गरिएन वा तर्जुमा गरिसकिएको अवस्थामा किन लागु गरिएन भनेर प्रश्न उठाएको भए सान्दर्भिक हुने थियो l महालेखाले वास्तविक तथ्यमा गएर परीक्षण गरोस l 

२१ वैशाख २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/386707 

हकप्रद मनोनयनको कानुनी पक्ष

मलेपले अध्ययन नगरेको नियम र अनुसूची

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५७औँ प्रतिवेदनमा हकप्रद शेयरको हक हस्तान्तरणबाट कर (पूँजीगत लाभ) तिर्ने र तिराउने नगरेको हुँदा कर छली भएकोले उक्त रकम ब्याजसमेत असुल गर्न निर्देशन दिएको छ l प्रतिवेदनको अर्थमन्त्रालय शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. ५७ मा यस्तो निर्देशन आएको हो l प्रतिवेदनमा धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को उल्लेख गरे पनि नियमावलीमा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा के कस्ता व्यवस्था छ भन्ने कुराको गहन अध्ययन बिना नै प्रतिवेदन तयार भएको देखिन्छ l प्रतिवेदनमा नियमावलीको नियम नै गलत उल्लेख गरिएको छ l त्यस्तै, हक हस्तान्तरणसम्बन्धी सोही नियमसँग सम्बन्धित अनुसूचीको अध्ययन गरेकै देखिन्न l मलेपले शेयरको सर्वोच्च कानुन (धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३) लाई पनि पूरै उपेक्षा गरेको छ l

हकप्रद र मनोनयन

कम्पनीलाई व्यवसायिक गतिविधि विस्तार गर्न पूँजी आवश्यक पर्छ l यसको प्रवन्धन गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरण परिचालन गर्नुपर्छ l त्यसैमध्येको एउटा वित्तीय उपकरण हकप्रद हो l हकप्रद तत्काल कायम शेयरधनीको निरपेक्ष हक हुने वित्तीय उपकरण हो l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५६(७) मा हकप्रद शेयर खरिद गर्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको अनुपातको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ l शेयरको सर्वेसर्वा कानुन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ‘संगठित संस्थाले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ’हकप्रद निर्गमन’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो हकप्रदमा कायम शेयरधनीको ‘निरपेक्ष हक’ हुने भए पनि आवेदन नगरी हकको त्याग गर्न वा अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्नसक्छ l हक हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्थाका शर्तबन्देजसमेत रहेको हुँदा यस्तो हक सापेक्ष हो, निरपेक्ष हैन l नियमावलीको नियम १९ मा बिक्री खुल्ला रहेको अवधीभित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई हस्तान्तरण वा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था छ l

हकप्रद हस्तान्तरण वा मनोनयन गर्दा (१) अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा व्यवस्था भएको, (१) मनोनयन भै शेयरको लागि आवेदन गर्दा धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) को कारोबार एकाई अनुसार हुने विवरणमा व्यवस्था गरिएको, (३) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सम्बन्धित नियामक निकायले शेयरको स्वामित्व संख्याको सीमा तोकेकोमा त्यस्तो सिमा भित्र रहेको, (४) संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार स्वामित्व तथा संचालक समिति समूहकृत गरिएको भएमा सोही समूहभित्र रहने गरी मात्र मनोनयन गरिएको, (५) मनोनयन गरिने व्यक्ति प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा नरहेको, (६) मनोनयन गरिने व्यक्ति प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो कम्पनीको शेयर खरीद गर्न अयोग्य नभएको, (७) मनोनयन गर्दा एक व्यक्तिलाई मात्र गर्नुपर्ने शर्तबन्देज तोकिएको छ l मनोनयनका लागि निवेदन दिँदा चुक्ता रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने अर्को व्यवस्था छ । आफ्नो हक हस्तान्तरण गरेका शेयरधनीले अरु शेयरधनीको शेयर मनोनयनमार्फत खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था छ l एक्सचेन्जले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई यस्तो हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यससम्बन्धी कानुनी प्रवन्ध नभएको हुँदा कार्यान्वयनमा आएको छैन l हकप्रदको निस्सा कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भए पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन l 

अनुसूची - ११

हकप्रद हस्तान्तरण सम्बन्धमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियमको अतिरिक्त अनुसूची पनि छ l नियमावलीको नियम १९(१) सँगसम्बन्धित अनुसूची - ११ मा शेयरधनीले आफूले पाएको हक अरु कसैलाई मनोनयन गर्दा सम्बन्धित कम्पनीसमक्ष दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा उल्लेख गरेको छ l अनुसूचीको ढाँचामा ‘त्यस कम्पनीको प्रतिशेयर अमुक अंकित मूल्यको शेयर संख्या अमुकदेखि अमुकसम्मको मेरो/हाम्रो नाममा कायम रहेको अमुक कित्ता शेयरवापत प्राप्त हुने अमुक कित्ता हकप्रद शेयर खरीद गर्ने हक मध्ये अमुक कित्ता हकप्रद शेयर खरीद गर्न अमुक बस्ने अमुकले खरीद गर्न पाउने गरी मनोनयन गरी पठाएको छु/छौं । निजले मैले/हामीले मनोनयन गरेको संख्यामा हकप्रद शेयर खरिद गर्न कम्पनीले तोकिदिएको प्रकृया पूरा गरी हकप्रद शेयर खरीद गरेमा मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ पछि मेरो/हाम्रो हकको शेयर अरुले खरीद गर्न पाउने होइन वा मेरो हक मनोनयन गरेको होइन/छैन भनी कही कतै उजुर गर्ने छैन/छैंनौं गरे यसै कागजले बदर होस् भनी माथि उल्लिखित शेयर निजले आफ्नो नाममा खरीद गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छु/छौं । व्यहोरा सत्य छ, झुठ्ठो ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।‘ भन्ने पूर्वसंरचित ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ l निवेदनमा मनोनयनकर्ताको ३ पुस्तेसमेत खुलाएर दस्तखत समेत प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ l

नियम र अनुसूची

महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १२ मा साविकको शेयरवालाले हकप्रद शेयर अन्य व्यक्तिले खरिद गर्न पाईने गरी मनोनयन गर्नसक्ने व्यवस्था छ’ उल्लेख गरिएको छ l महालेखाले उल्लेख गरेको नियमावलीको नियम १२ मा यस्तो व्यवस्थै छैन l नियम १२ मा कम्पनीले प्राथमिक शेयर जारी गर्न पेश गरेको विवरणपत्रको जाँचबुझसम्बन्धी व्यवस्था छ l मनोनयनसम्बन्धी मूल व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मै छ l यसका कार्यविधिको व्यवस्था नियमावलीको नियम १९ मा गरिएको छ l नियम १९ मा पनि थुप्रै शर्तबन्देज पूरा गरेपछि मात्र मनोनयन गर्न पाइन्छ l शर्तबन्देज अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको छ l हकप्रद हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ प्रष्ट पार्न अनुसूचीको समेत व्यवस्था गरिएको छ l अनुसूची - ११ नियमावलीको नियम १९(१) को अभिन्न अंग हो l अनुसूचीमा कहीं कतै पनि रकम लेनदेन गरेर हस्तान्तरण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन l अनुसूचीमा दिईएको निवेदनको व्यहोरा अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख भईसकेको छ l

मलेपको प्रतिवेदनका अंश हेर्दा ‘रे !’ वा सुनेका भरमा ईवी साँध्न उल्लेख भए झैँ देखिन्छ l पूँजी लगानी गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्दै रोजगार सिर्जना गर्ने लगानीकर्ताको मनोवललाई यस्ता हचुवा प्रतिवेदनले लगानीको वातावरणलाइ सकारात्मक दिशातर्फ लैजान नसक्ने हुँदा संबैधानिक निकायको रुपमा रहेको महालेखापरीक्षकले सचेत भएर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ l

 १४ वैशाख २०७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/386267

हकप्रद मनोनयनमा बेरुजुको निरर्थक प्रश्न

सम्पत्ति त्याग गरेको भन्ने प्रश्न नै औचित्यहिन

महालेखा परीक्षक (मलेप) ले शेयरबजारलाई केही वर्ष यता निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ l मलेपको कमिसन (दलाल) आम्दानीमा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रसंगले पिरोल्नु पिरोल्यो l बोनस र हकप्रद शेयरको अङ्कित मूल्यमा लाभकर लिनुपर्ने भन्दै अर्को प्रहार गर्यो l प्रहारको सिलसिलामा अर्को वाण म्युचुअल फन्डलाई हानेको थियो l ५७औं प्रतिवेदनले हकप्रद शेयरमा गरिएको मनोनयनबाट लाभकर छलिएको भन्दै गरेको प्रहारले फेरी खैलाबैला मच्चिएको छ l विभिन्न प्रतिवेदनमा मलेप शेयरबजारको आधारभूत कुराबाट पूरै विचलित  भएको छ l मलेपको ५८औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बेला भईरहँदा अब केमा प्रहार गर्ला भन्ने चासो देखिन थालेको छ l

प्रतिवेदनको अंश

प्रतिवेदनको अर्थमन्त्रालय खण्डको बुँदा नं. ५७ मा ‘कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी भुक्तानी (कुनै एक व्यक्तिबाट सिर्जित सम्पत्ति सो सम्पत्तिको सिर्जनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा) गरिएको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम परिमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l विभिन्न हिताधिकारी (शेयरहोल्डर) ले मनोनयनबाट शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा हुने लाभ गणना तथा यस्तो लाभमा कर तिर्ने, तिराउने गरेको पाइएन’ भनिएको छ l त्यस्तै, प्रतिवेदनको बुँदा नं. ५७.१ देखि ५७.४ सम्म केही करदाता तथा व्यक्तिले हकप्रद शेयर खरिद गर्ने हक मनोनयनमार्फत हस्तान्तरण गर्दा मनोनयनकर्तालाई शेयरको बजार मूल्य अनुसार भएको लाभमा पूँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै बेरुजु कायम गरेको छ ।

हकप्रद र हकप्रदको कानुन

हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण हो l व्यवसायको विस्तार हुँदै जाँदा र वा नियमन गर्ने निकायले जोखिमवहन गर्नको लागि निर्देशन दिँदा पूँजी थप गर्नुपर्छ l कम्पनीको आफ्नै आर्जनले मात्र पूँजीको प्रवन्ध हुन नसक्दा हकप्रदमार्फत कायम शेयरधनीसँग पूँजी माग्नुपर्छ l हकप्रद तत्काल कायम शेयरधनीको मात्र निरपेक्ष हक हुने वित्तीय उपकरण हो l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५६(६) मा पब्लिक कम्पनीले शेयर सार्वजनिक निर्गमन गर्नुपरेमा यस ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेर धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई सर्वेसर्वा तोकेको छ l दफा ५६(७) मा हकप्रद शेयर खरिद गर्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको अनुपातको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ l

शेयरको सर्वेसर्वा कानुन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ‘संगठित संस्थाले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ’हकप्रद निर्गमन’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

मनोनयन र मनोनयनको परिणाम

शेयरसम्बन्धी सर्बोच्च कानुन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले हकप्रद शेयर कायम शेयरधनी बाहेक निजले मनोनयन गरेको व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने भनेको छ l कम्पनीले जारी गरेको हकप्रदमा शेयरधनीको सापेक्ष र निरपेक्ष दुवै अधिकार निहित छ l कायम शेयरधनी बाहेकले यस्तो शेयर खरिद गर्न नसक्ने हुँदा निरपेक्ष अधिकार हो तर, शेयरधनीले आवेदन गर्ने वा नगर्ने (किन्ने वा नकिन्ने) सापेक्ष अधिकार हो l कम्पनीले माग गरेको थप रकम (हकप्रद) स्वीकार, अस्वीकार (आवेदन नै नगर्ने) वा मनोनयन (हक हस्तान्तरण) गर्नसक्छ l ऐन (धितोपत्रसमबन्धी) ले सुनिश्चित गरेको मनोनयनलाई अझ व्यवस्थित गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १९ मा तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रहेर मनोनयन गर्न पाइने व्यवस्था छ l मनोनयनले कानुनी वैधता प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा यस्तो शेयरले सिर्जना गर्न समस्त हकअधिकार (मतदान, लाभांश आदि) मनोनयन लिनेमा सर्छ l

सम्पत्ति र निःसर्ग

मलेपले हकप्रदको अधिकारलाई सम्पत्ति मान्दै यसको नि:सर्ग भएको तर्क दिएको छ l आयकर ऐन, २०५८ दफा २(कध) मा  ‘सम्पत्ति’ भन्नाले ‘कुनै पनि किसिमको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मुद्रा, ख्याति, प्रविधि ज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यक्तिको विदेशी शाखामा रहेको स्वामित्व वा हित, आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार र कुनै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै भाग समेतलार्ई जनाउँछ’ भनिएको छ । ऐनको परिभाषा अनुसार ‘हकप्रद शेयर’ मा आवेदन गर्न पाउने अधिकार सम्पत्ति हैन भन्ने प्रष्ट छ l हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउने अधिकार मनोनयनमार्फत हक हस्तान्तरण गर्दा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदैन l  मनोनयनकर्ताले शेयरको पूरै मूल्य भुक्तानी गरेपश्चात सो शेयर अन्य व्यक्तिलाइ मनोनयनमार्फत हस्तान्तरण गर्ने पनि हैन । एउटा व्यक्तिको नाममा आइसकेको शेयर बाख्रा पाठा बेचे जस्तो आफू-आफूमा कारोबार हुन्न l सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न धितोपत्र बजार संचालक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) ले तोकेको नियम-विनियमको अधीनमा रही प्रणालीमा आवद्ध भएर गर्नुपर्छ l नेपालमा हकप्रदको निस्सा कारोबार हुने व्यवस्था नभएको हुँदा मनोनित व्यक्ति स्वयमले सो शेयरवापतको रकम सोझै निर्गमक कम्पनीलाई भुक्तान गरी निजकै नाममा शेयर स्वामित्व कायम हुन्छ l यसर्थ खरीद नै नगरेको शेयरलाई सम्पत्ति हो भन्न मिल्ने कुरै हुन्न l

आफ्नो अधीनमा रहेको सम्पत्ति मात्र नि:सर्ग हुन्छ l आयकर ऐन, २०५८ दफा ४०(१) मा ‘कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा निजले सो सम्पत्तिको निःसर्ग गरेको मानिनेछ । सम्पत्तिको निःसर्गमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट सो सम्पत्तिको वितरण गरिनु सो सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिनु, किस्ताबन्दी बिक्रीको माध्यमबाट बिक्री गर्नु वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दिइनु, रद्द गरिनु, विनास हुनु, हराउनु, म्याद सकिनु वा समर्पण गरिनु जस्ता कार्य समेत समावेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ l हकप्रदमा आवेदन गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ l आवेदन नगरेसम्म त्यसले सम्पत्तिको रुप धारण गर्दैन र हित पनि सिर्जना गर्दैन l सम्पत्तिको रुप धारण नगरेसम्म नि:सर्ग गर्नसक्ने वा हुने अवस्था हुँदैन । आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति नि:सर्ग गर्नका लागि सो सम्पत्तिमा सो व्यक्तिको स्वामित्व हुनु र सो व्यक्तिले कुनै तरिकाबाट सो सम्पत्ति माथिको स्वामित्व त्याग गरेको हुनुपर्दछ । मलेपले नि:सर्ग भयो भनेको सम्पत्ति (शेयर) कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको स्वामित्वमा आएकै हुन्न l यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति त्याग गरेको भन्ने प्रश्न नै औचित्यहिन बनेको छ l

त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ दफा २(म) ले ‘निकायमा रहेको हित’ को परिभाषा गर्दै ‘कुनै निकायको आय वा पुँजी प्राप्त गर्ने सांयोगिक (कन्टिन्जेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनुपर्छ‘ भनेको छ l  यसको अर्थ कुनै निकाय वा व्यक्तिले खरीद गरी लिन पाउने अधिकारको व्यवस्था मात्र हो । खरिद गर्न पाउने तर, खरीद नगरेको शेयरवापत कुनै निकाय वा व्यक्तिले ‘आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार’ दुवै र हक हस्तान्तरण गर्दा  शेयरपूँजी वापतको रकम समेत प्राप्त हुन्न l यस अवस्थामा कुनै निकाय वा व्यक्तिले खरिद नै नगरेको र स्वामित्वमा नै नरहेको शेयर (अधिकार) लाइ हस्तान्तरणसम्म गरिएको विषयलाई सो निकायमा रहेको हितको रुपमा व्याख्या गर्नु आयकर ऐनको व्यवस्था विपरित छ ।

 ७ वैशाख २०७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/385882