हकप्रद मनोनयनमा बेरुजुको निरर्थक प्रश्न

सम्पत्ति त्याग गरेको भन्ने प्रश्न नै औचित्यहिन

महालेखा परीक्षक (मलेप) ले शेयरबजारलाई केही वर्ष यता निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ l मलेपको कमिसन (दलाल) आम्दानीमा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रसंगले पिरोल्नु पिरोल्यो l बोनस र हकप्रद शेयरको अङ्कित मूल्यमा लाभकर लिनुपर्ने भन्दै अर्को प्रहार गर्यो l प्रहारको सिलसिलामा अर्को वाण म्युचुअल फन्डलाई हानेको थियो l ५७औं प्रतिवेदनले हकप्रद शेयरमा गरिएको मनोनयनबाट लाभकर छलिएको भन्दै गरेको प्रहारले फेरी खैलाबैला मच्चिएको छ l विभिन्न प्रतिवेदनमा मलेप शेयरबजारको आधारभूत कुराबाट पूरै विचलित  भएको छ l मलेपको ५८औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बेला भईरहँदा अब केमा प्रहार गर्ला भन्ने चासो देखिन थालेको छ l

प्रतिवेदनको अंश

प्रतिवेदनको अर्थमन्त्रालय खण्डको बुँदा नं. ५७ मा ‘कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी भुक्तानी (कुनै एक व्यक्तिबाट सिर्जित सम्पत्ति सो सम्पत्तिको सिर्जनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा) गरिएको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम परिमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l विभिन्न हिताधिकारी (शेयरहोल्डर) ले मनोनयनबाट शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा हुने लाभ गणना तथा यस्तो लाभमा कर तिर्ने, तिराउने गरेको पाइएन’ भनिएको छ l त्यस्तै, प्रतिवेदनको बुँदा नं. ५७.१ देखि ५७.४ सम्म केही करदाता तथा व्यक्तिले हकप्रद शेयर खरिद गर्ने हक मनोनयनमार्फत हस्तान्तरण गर्दा मनोनयनकर्तालाई शेयरको बजार मूल्य अनुसार भएको लाभमा पूँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै बेरुजु कायम गरेको छ ।

हकप्रद र हकप्रदको कानुन

हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण हो l व्यवसायको विस्तार हुँदै जाँदा र वा नियमन गर्ने निकायले जोखिमवहन गर्नको लागि निर्देशन दिँदा पूँजी थप गर्नुपर्छ l कम्पनीको आफ्नै आर्जनले मात्र पूँजीको प्रवन्ध हुन नसक्दा हकप्रदमार्फत कायम शेयरधनीसँग पूँजी माग्नुपर्छ l हकप्रद तत्काल कायम शेयरधनीको मात्र निरपेक्ष हक हुने वित्तीय उपकरण हो l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५६(६) मा पब्लिक कम्पनीले शेयर सार्वजनिक निर्गमन गर्नुपरेमा यस ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेर धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई सर्वेसर्वा तोकेको छ l दफा ५६(७) मा हकप्रद शेयर खरिद गर्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको अनुपातको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ l

शेयरको सर्वेसर्वा कानुन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ‘संगठित संस्थाले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ’हकप्रद निर्गमन’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

मनोनयन र मनोनयनको परिणाम

शेयरसम्बन्धी सर्बोच्च कानुन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले हकप्रद शेयर कायम शेयरधनी बाहेक निजले मनोनयन गरेको व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने भनेको छ l कम्पनीले जारी गरेको हकप्रदमा शेयरधनीको सापेक्ष र निरपेक्ष दुवै अधिकार निहित छ l कायम शेयरधनी बाहेकले यस्तो शेयर खरिद गर्न नसक्ने हुँदा निरपेक्ष अधिकार हो तर, शेयरधनीले आवेदन गर्ने वा नगर्ने (किन्ने वा नकिन्ने) सापेक्ष अधिकार हो l कम्पनीले माग गरेको थप रकम (हकप्रद) स्वीकार, अस्वीकार (आवेदन नै नगर्ने) वा मनोनयन (हक हस्तान्तरण) गर्नसक्छ l ऐन (धितोपत्रसमबन्धी) ले सुनिश्चित गरेको मनोनयनलाई अझ व्यवस्थित गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १९ मा तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रहेर मनोनयन गर्न पाइने व्यवस्था छ l मनोनयनले कानुनी वैधता प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा यस्तो शेयरले सिर्जना गर्न समस्त हकअधिकार (मतदान, लाभांश आदि) मनोनयन लिनेमा सर्छ l

सम्पत्ति र निःसर्ग

मलेपले हकप्रदको अधिकारलाई सम्पत्ति मान्दै यसको नि:सर्ग भएको तर्क दिएको छ l आयकर ऐन, २०५८ दफा २(कध) मा  ‘सम्पत्ति’ भन्नाले ‘कुनै पनि किसिमको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मुद्रा, ख्याति, प्रविधि ज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यक्तिको विदेशी शाखामा रहेको स्वामित्व वा हित, आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार र कुनै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै भाग समेतलार्ई जनाउँछ’ भनिएको छ । ऐनको परिभाषा अनुसार ‘हकप्रद शेयर’ मा आवेदन गर्न पाउने अधिकार सम्पत्ति हैन भन्ने प्रष्ट छ l हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउने अधिकार मनोनयनमार्फत हक हस्तान्तरण गर्दा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदैन l  मनोनयनकर्ताले शेयरको पूरै मूल्य भुक्तानी गरेपश्चात सो शेयर अन्य व्यक्तिलाइ मनोनयनमार्फत हस्तान्तरण गर्ने पनि हैन । एउटा व्यक्तिको नाममा आइसकेको शेयर बाख्रा पाठा बेचे जस्तो आफू-आफूमा कारोबार हुन्न l सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न धितोपत्र बजार संचालक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) ले तोकेको नियम-विनियमको अधीनमा रही प्रणालीमा आवद्ध भएर गर्नुपर्छ l नेपालमा हकप्रदको निस्सा कारोबार हुने व्यवस्था नभएको हुँदा मनोनित व्यक्ति स्वयमले सो शेयरवापतको रकम सोझै निर्गमक कम्पनीलाई भुक्तान गरी निजकै नाममा शेयर स्वामित्व कायम हुन्छ l यसर्थ खरीद नै नगरेको शेयरलाई सम्पत्ति हो भन्न मिल्ने कुरै हुन्न l

आफ्नो अधीनमा रहेको सम्पत्ति मात्र नि:सर्ग हुन्छ l आयकर ऐन, २०५८ दफा ४०(१) मा ‘कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा निजले सो सम्पत्तिको निःसर्ग गरेको मानिनेछ । सम्पत्तिको निःसर्गमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट सो सम्पत्तिको वितरण गरिनु सो सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिनु, किस्ताबन्दी बिक्रीको माध्यमबाट बिक्री गर्नु वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दिइनु, रद्द गरिनु, विनास हुनु, हराउनु, म्याद सकिनु वा समर्पण गरिनु जस्ता कार्य समेत समावेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ l हकप्रदमा आवेदन गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ l आवेदन नगरेसम्म त्यसले सम्पत्तिको रुप धारण गर्दैन र हित पनि सिर्जना गर्दैन l सम्पत्तिको रुप धारण नगरेसम्म नि:सर्ग गर्नसक्ने वा हुने अवस्था हुँदैन । आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति नि:सर्ग गर्नका लागि सो सम्पत्तिमा सो व्यक्तिको स्वामित्व हुनु र सो व्यक्तिले कुनै तरिकाबाट सो सम्पत्ति माथिको स्वामित्व त्याग गरेको हुनुपर्दछ । मलेपले नि:सर्ग भयो भनेको सम्पत्ति (शेयर) कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको स्वामित्वमा आएकै हुन्न l यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति त्याग गरेको भन्ने प्रश्न नै औचित्यहिन बनेको छ l

त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ दफा २(म) ले ‘निकायमा रहेको हित’ को परिभाषा गर्दै ‘कुनै निकायको आय वा पुँजी प्राप्त गर्ने सांयोगिक (कन्टिन्जेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनुपर्छ‘ भनेको छ l  यसको अर्थ कुनै निकाय वा व्यक्तिले खरीद गरी लिन पाउने अधिकारको व्यवस्था मात्र हो । खरिद गर्न पाउने तर, खरीद नगरेको शेयरवापत कुनै निकाय वा व्यक्तिले ‘आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार’ दुवै र हक हस्तान्तरण गर्दा  शेयरपूँजी वापतको रकम समेत प्राप्त हुन्न l यस अवस्थामा कुनै निकाय वा व्यक्तिले खरिद नै नगरेको र स्वामित्वमा नै नरहेको शेयर (अधिकार) लाइ हस्तान्तरणसम्म गरिएको विषयलाई सो निकायमा रहेको हितको रुपमा व्याख्या गर्नु आयकर ऐनको व्यवस्था विपरित छ ।

 ७ वैशाख २०७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/385882