शेयर जफतसम्बन्धी कानून

जफत हुने थप व्यवस्था आवश्यक

कम्पनीले जारी गरेको शेयर शेयरधनीबाट आंशिक वा पूर्णरूपमा जफत गर्नसक्छ । आंशिक वा पूर्ण कति जफत गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । शेयर जफत गरिएमा शेयरधनीले कम्पनीलाई शेयरबापत बुझाएको रकमसमेत जफत हुन्छ । जफत गरिएको शेयर कम्पनीले पुनः विक्री वा खारेज गर्नसक्छ । खारेज गरेमा कम्पनीको पूँजी घट्छ र अन्य कायम शेयरधनीको लगानी अनुपात बढ्छ । शेयर जफत गरी खारेज गर्ने कार्यलाई कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रयोजन नमानिने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । कम्पनीले कानूनमा तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही पूँजी घटाउन सक्छ ।

जफतको संक्षिप्त कानून

कम्पनी ऐनले शेयर जफत गर्दा के कस्ता कार्यविधि अपनाउनुपर्छ भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा २० (२)(ड) मा शेयरबापतको रकम भुक्तानीको माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शेयरबापतको रकम माग गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५३ मा (१) कम्पनीले किस्ता माग गर्दा किस्ता रकम, समय र स्थान खोली कम्तीमा ३० दिनको अवधि दिई लिखित सूचना पठाउनुपर्ने, (२) पब्लिक कम्पनीले यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुपर्ने, (३) उल्लिखित अवधिभित्र भुक्तान नगरेमा सो अवधि नाघेको मितिले ३ महीनाको थप अवधि दिई सो अवधिभित्र बुझाउन ल्याएमा तोकिएबमोजिमको दरले ब्याजसमेत लगाई बुझिलिने र सो अवधिभित्र पनि बुझाउन नल्याए निजको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बद्ध शेयरधनीलाई सूचना दिनुपर्ने, (४) पब्लिक कम्पनीका हकमा त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा तीनपटक प्रकाशन गराउनुपर्ने मुख्य व्यवस्था छ । त्यस्तै, सूचनाको म्यादमा पनि किस्ता नबुझाएमा कम्पनीले शेयरबापत भुक्तान भएको रकम वा भुक्तान भएको शेयरबापत लाभांश रोक्का रहेछ भने सो दुवै रकमले खामेजति संख्याको शेयर कायम राखी वा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्नसक्ने र जफत गरिएको शेयर सञ्चालक समितिले उचित ठहराएको किसिमबाट विक्री गर्न वा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । कम्पनी दामासाही वा खारेजीमा परेको अवस्थामा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जफत हुने अवस्था

कम्पनी ऐनको दफा ५३ ले शेयरबापतको पूर्ण मूल्य चुक्ता नभएको शेयरको रकम माग गर्दाको अवस्थामा जफत हुने परिस्थितिको मात्र परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको औचित्य अहिले लगभग समाप्त भइसकेको छ । यसबाहेकको अवस्था कम्पनी आफैले आफ्नो प्रबन्धपत्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रायः कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा शेयर हस्तान्तरण बुँदाअन्तर्गत ‘कम्पनीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाशप्राप्त गरेको कम्तीमा १ वर्षसम्म कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको शेयर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा किनबेच गर्न/गराउन/गर्न दिन, धितोबन्धक राख्न/राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन वा लेनदेन गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था राखेको भेटिन्छ । यस्तो व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेमा त्यस्ता शेयर जफत गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

भारतलगायत अन्य देशमा भने शेयरका विविध प्रकार हुने भएकाले त्यहाँको जफत हुने अवस्था जस्तो नेपालमा छैन । उदाहरणका लागि भारतमा कर्मचारीलाई इम्प्लोयी स्टक अप्शन प्लान (ईएसओपी) अन्तर्गत शेयर दिइएको हुन्छ । हरेकपटक कर्मचारी भर्ती गर्दा ईएसओपी दिइन्छ । कर्मचारीले तहअनुसार निश्चित वर्षसम्म कम्पनीको सेवा छाड्न पाइँदैन । यदि बीचैमा छाडेमा त्यस्ता कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको शेयर जफत हुन्छ । मृत्यु, अनिवार्य अवकाश, कम्पनीले नै अवकाश दिएमा जफत हुँदैन । नेपालमा नयाँ कर्मचारी भर्ती हुँदैपिच्छे शेयर दिने प्रचलन छैन । प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गर्दा तत्काल कायम रहेका कर्मचारीलाई एकपटक मात्र निश्चित प्रतिशत दिने व्यवस्था छ ।

 जफतसम्बन्धी एउटा विवाद

हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले जारी गरेको १७ लाख ३४ हजार ६ सय कित्ता शेयरमध्ये दरखास्त दिने म्यादसम्म १ लाख ८३ हजार ४ सय ३० कित्ता अर्थात् करीब ११ प्रतिशतका लागि मात्र आवेदन पर्थ्यो। दरखास्तसाथ लिन कबुल गरेको शेयर संख्याको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँको ५० प्रतिशतले हुन् आउने रकम मागिएको थियो । कम्पनीले बाँकी रकम जम्मा गर्न पटक-पटक पत्राचार तथा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि सर्वसाधारण र प्रत्याभूतकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम जम्मा नगरेकाले सञ्चालक समितिले शेयर जफत गरी सोको सूचना प्रकाशन गर्‍यो । कम्पनीको निर्णयलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले बदर गर्दै रकमले खामेसम्मको शेयर दिनु भन्ने आदेश दियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको निर्णय बदर गराउन कम्पनी सर्वोच्च अदालत गयो ।

तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार जारी शेयर शुरूको म्यादमा कम्तीमा ५० प्रतिशत विक्री नभएमा पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था भए पनि कम्पनी म्याद थप गर्न गएन । कम्पनीले शुरूको म्यादभित्र जेजति आवेदन पर्‍यो त्यसलाई र प्रत्याभूतकर्ताले लिन कबुल गरेको आधारमा ५० प्रतिशत विक्री भएको मानी शेयर बाँडफाँट गर्‍यो । कम्पनीले प्रत्याभूतकर्तालाई पनि आवेदकसरह मानेको तथ्य त्रुटियुक्त थियो । प्रत्याभूतकर्ताले लिन कबुल गरेको शेयरलाई ऐनले निर्धारित गरेको ५० प्रतिशत विक्री भएको भन्न मिल्दैनथ्यो । ऐनले निर्धारित गरेको प्रतिशतभन्दा कम शेयर विक्री भएपश्चात् न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न कम्पनीले रजिस्ट्रार कार्यालयसमक्ष थप म्याद मागेको अवस्थामा मात्र शेयर जफत गर्ने अधिकार सृजना हुन्थ्यो । निर्दिष्ट कानूनी प्रावधान पूरा नगरी अधिकार सृजना भएको मानी शेयर जफत गर्ने कम्पनीको निर्णय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले बदर गरी रकमले खामेसम्मको शेयर दिनु भन्ने रजिस्ट्रारको आदेशलाई अदालतले सदर गरेको थियो ।

नेपालमा थप्नुपर्ने बुँदा

नेपालका कम्पनीले (१) कर्मचारीलाई प्राथमिक निर्गमनमा शेयर दिँदा तहअनुसार निश्चित वर्षसम्म कम्पनीको सेवामा रहनुपर्ने व्यवस्था गरी अवधि नपुग्दै सेवाबाट अलग हुने, (२) साधारणसभामा हूलहुज्जत तोडफोड गर्ने, (३) सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा नक्कली प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तयार गर्नेको शेयर जफत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शेयरका लागि कम्पनी चाहार्दै हिँड्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले कामप्रतिभन्दा शेयरप्रति बढी मोह देखिएको छ । साधारणसभामा हुने हूलहुज्जत तोडफोडले कम्पनीको सभा नहुनेजस्ता कारणले कम्पनीको साखमा असर परेको छ । कम्पनी ऐनको दफा ५३ पूर्ण मूल्य चुक्ता नभएको शेयरका लागि मात्र भएकाले कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लिखित जफतसम्बन्धी प्रावधान थप्नुपर्छ । दफा ५३ बाहेकको अवस्थामा जफत गर्दा स्पष्टीकरण सोध्ने र सोको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा शेयर जफत गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । शेयर जफत गरिएका व्यक्ति शेयरधनी र सञ्चालक वा पदाधिकारी भए क्रमशः कम्तीमा १ र ३ वर्षसम्म पुनः सोही कम्पनीमा शेयरधनी र सञ्चालक वा पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 २३ मंगसिर २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/378438

शेयर पूँजी हेरफेर : कम्पनीको विशेष अधिकार

पूँजी वृद्धिको नामविहीन उपकरण

कम्पनीले वृद्धि गर्ने शेयर पूँजीमा तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको पहिलो हक हुने सिद्धान्तको अपवाद पनि छ । कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्न आर्जित नाफालाई पूँजीकरण गर्ने (बोनस) र शेयरधनीसँगै थप रकम माग्ने (हकप्रद) नेपालको सन्दर्भमा बढी प्रचलनमा छ । पछिल्लो समयमा थप सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) पनि देखापरेको छ । बोनस र हकप्रद शेयर जारी गर्दा कायम शेयरधनीको निरपेक्ष हक हुन्छ । एफपीओ प्राथमिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जस्तै हो । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो शेयर खरीद गर्नमा शर्त बन्देज लाग्नसक्छ वा निश्चित वर्गलाई मात्र आव्हान गरिन्छ । शेयर पूँजी वृद्धिमा लगानी गर्ने पहिलो हक कायम नहुने व्यवस्था संसारभरका कम्पनी कानूनमा हुन्छ ।

 

शेयर पूँजी हेरफेर

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा कम्पनीको पूँजी हेरफेर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । कम्पनीले आफ्नो नियामावलीमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी शेयर पूँजी हेरफेर गर्नसक्छ । यस्ता व्यवस्थामा (१) कम्पनीले उपयुक्त ठानेको रकमको नयाँ शेयर सृजना गरी कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजीमा वृद्धि गरेर, (२) कम्पनीको सबै वा केही शेयर पूँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन गरेर, (३) प्रस्ताव पारित हुँदाका दिनसम्म कसैले पनि नलिएको वा शेयर लिन मन्जुर नगरेको शेयर खारेज गरेर र (४) कम्पनी ऐनको दफा ५३ बमोजिम जफत भएको शेयर खारेज गरी सो खारेज भएको शेयरको मूल्य बराबरको कम्पनीको शेयर पूँजीको रकम घटाएर कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेर (घटाउन वा बढाउन) सकिन्छ । पूँजीको हेरफेर भएमा सोही हदसम्म कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन भएको मानिन्छ ।

 

कम्पनीका अधिकृत, जारी र चुक्ता गरी ३ किसिमका पूँजी हुन्छन् । अधिकृत पूँजी भनेको एकप्रकारको भकारी जस्तै हो । चाहिँदा झिक्ने नचाहिँदा बिर्को लगाएर राख्ने यस्तो पूँजीलाई ‘जगेडा पूँजी वा रिजर्भ क्यापिटल’ पनि भनिन्छ । ‘क्यापिटल रिजर्भ वा ‘क्यापिटलाइज्ड रिजर्भ अर्थात् पूँजीगत जगेडा’ शीर्षक वासलातमा देखिए पनि एकै अर्थ हुँदैन । ‘रिजर्भ क्यापिटल’ कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित पूँजीको माथिल्लो हद हो भने ‘क्यापिटल रिजर्भ’ कम्पनीको वासलातमा देखिने शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष आदि जस्ता पूँजीगत खर्च भएका वा नभएका रकम हुन् । यस्ता पूँजीगत जगेडा रकम जुनसुकै बेला पूँजीकृत हुनसक्छ ।

 

माथि उल्लिखित सबै कुरा प्राइभेट र पब्लिक दुवै कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ । ‘पब्लिक’ भन्नेबित्तिकै सूचीकृत हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन तर, सूचीकरण हुने एउटा शर्त हो । सूचीकरणमा जान लागेको कम्पनीले पूँजी वृद्धि (आईपीओ) निर्गमन गर्दा प्रचलित धितोपत्र कानूनको परिपालना गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाको अपवादका रूपमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६(९) रहेको छ । यो अपवाद अनुसार पूँजी वृद्धि हुँदा वा गर्दा धितोपत्र कानूनको परिपालना गर्नु पर्दैन । पूँजी बढ्ने यसको कुनै नामकरण गरिएको छैन ।

 

नामविहीन उपकरण

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६(१) देखि ५६(८) सम्मको व्यवस्थामा कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेरमा शेयरधनीको पहिलो हक स्थापित हुन्छ । पूँजी वृद्धिमा कायम शेयरधनीको पहिलो हक हुने सिद्धान्तको अपवादका रूपमा दफा ५६(९) रहेको छ । यस दफा अनुसार कम्पनीले जारी गर्ने शेयरमा कम्पनीका तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको पहिलो हक हुँदैन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६(९) अनुसार (१) कम्पनीले नगदबाहेक अरू कुनै प्रतिफल बापत जारी गर्ने शेयर, (२) कम्पनीसँग भएको सम्झौताको शर्तअनुरूप कुनै अधिकार वा सुविधा अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई जारी गरिएको शेयर, (३) कर्मचारी शेयर योजनाअन्तर्गत जारी गरिएको शेयर, (४) कुनै कम्पनी र त्यसका साहूबीच भएको सम्झौता अनुसार जारी गरिएको शेयर, (५) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चरलाई साधारण शेयरमा परिणत गर्दा कायम भएका शेयर, (६) कम्पनीको व्यवस्थापन, पूँजी वा ऋणको पुनः संरचना गर्ने क्रममा वा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार सम्बद्ध पक्षहरूबीच स्वीकृत पुनः संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वा कुनै एक पब्लिक कम्पनी अर्को पब्लिक कम्पनीमा गाभिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध पक्षबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार जारी भएका शेयरमा कायम शेयरधनीको पहिलो हक कायम हुँदैन । उल्लिखित ६ प्रकारमध्ये १ नं. बुँदाको अभ्यास गर्दै विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले सरकारको नाममा रहेको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको प्रतिफल बापत ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता साधारण शेयर कायम गरेको हो । ३ नं. बुँदाको अभ्यास सूचीकृत कम्पनीले गरेको देखिँदैन । ४ नं. बुँदाको अभ्यास तारा गाउँ रिजेन्सी होटेलले गरेको थियो र ५ नं. बुँदा अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गरी एभरेस्ट बैंकले गरिरहेको छ । पूँजी वृद्धि हुने वित्तीय उपकरण (आईपीओ, हकप्रद, बोनस र एफपीओ) भन्दा फरक प्रकारका यी उल्लिखित विधिको कुनै खास नामकरण गरिएको छैन । यस्ता उपकरण (नामाविहीन) को उपयोग सामान्यतया हुँदैन । यसको प्रयोजन विशेष अवस्थामा मात्र हुन्छ ।

 

हक कायम नहुने व्याख्या

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा शेयर धनीको पहिलो हक हुने र नहुने २ किसिमका शेयरको विषयमा चर्चा गरियो । शेयरधनीले बोनस शेयरबाहेक हकप्रद शेयर पूरै वा आंशिक त्याग गर्न वा त्यस्तो हक पूरै वा आंशिक रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । शेयरधनीको पहिलो हक नहुने शेयरको सन्दर्भमा विशाल बजार कम्पनीको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । कम्पनीले भोग गरिरहेको सरकारको जग्गाबापत साधारण शेयर कायम गरेपछि यसका विरुद्ध कम्पनीका शेयरधनी पूर्णमान महर्जनले उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन गरेका थिए । शेयरधनीको पहिलो हक नहुने विषयलाई अदालतले ‘सरसर्ती हेर्दा कम्पनीको शेयर पूँजीमा वृद्धि भएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा तत्कालमा सम्बद्ध निकायमा रहेका अधिकारीहरूको कमीकमजोरी, बदनियत, लापरबाही वा स्वार्थका कारणले छुटेको वा छाडिएकोमा अनिवार्य रूपले नेपाल सरकारको पाउनैपर्ने र भइराखेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल सरकारलाई उसको अंश दिइएको मात्रै हो । थप पूँजी लगानी भएको वा थपिएको नहुँदा शेयरधनीको कुनै पनि हकअधिकारलाई यस निर्णयले नकारात्मक असर पारेको देखिएन’ भन्दै व्याख्या गरेको छ । (निर्णय नं. १०,२७७, नेपाल कानून पत्रिका २०७६, अंक ५) ‘...अन्य शेयरधनी (कायम) को लगानीको अंकमा परिवर्तन हुँदैन, समष्टिगत रूपमा निजहरूले धारणा गरेको शेयरको प्रतिशतमा फरक पर्नेसम्म हो । यो एउटा असामान्य परिस्थितिमा सृजित विवादमा अदालतको आदेशको पालना हुने गरी निकालिएको निकाससम्म हो’ व्याख्यामा अगाडि भनिएको छ । (ऐऐ) यस्ता नामाविहीन उपकरणको विभिन्न कम्पनीले आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्छन् र गरिरहेका छन् ।

 १५ मंगसिर २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/378079

रेडियो सगरमाथामा पौष १६, २०७७ मा भएको वार्ता

 

मुद्दा र विवादबाट मुक्त विशाल बजार कम्पनी

 एफपीओ जारी वा सरकारको शेयर विक्री हुन सक्ने

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा व्यापार समूहअन्तर्गत सूचीकरणमा रहेको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी भएपछि नेपाल बैंक, काठमाडौं पाउरोटी, पोखरा पाउरोटी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका रूपमा) र नेपाल इन्स्योरेन्ससँगै सूचीकरण भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै विवादमा मुछिएको कम्पनी पछिल्लो समय मुद्दैमुद्दामा अल्झेपछि अब सम्पूर्ण विवाद र मुद्दा समाप्त भएकाले गति लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुद्दाको सिलसिला

कम्पनीको स्थापना (२०२६) भएपछि २०२९ सालमा २०२६ साल वैशाख १६ गते हाल कम्पनीले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने श्री ५ सरकारको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई चुनौती दिँदै मि.सु. दयारामभक्त माथेमाले कम्पनीलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रीट खारेज भएको थियो । २०६१ सालमा कम्पनी आफैले सरकारविरुद्ध रीट दायर गरेको थियो । २०७४ सालमा शेयरधनी पूर्णमान महर्जनले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम कम्पनीको साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी पूँजी हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्थाविपरीत नेपाल सरकारको जग्गाको मूल्यांकनबापत हुन आएको रकम ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको ३ करोड ९६ लाख कित्ता साधारण शेयर सरकारको नाममा कायम गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रीट निवेदन गरेका थिए । अदालतले ‘... विभिन्न तथ्य लुकाई अदालतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सफा हात नलिई अदालत आउने पक्षलाई सहयोग गर्न नमिल्ने’ (निर्णय नं. १०२७७, नेपाल कानून पत्रिका २०७६, अंक ५) भन्दै रीट खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, कम मूल्यमा कवल दिइदिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई कम्पनीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीका अध्यक्षविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो ।

 

स्वीकारपछि अस्वीकार

कम्पनीले भोग गरिरहेको र सरकारको जग्गा हो भनेर स्वीकार गरेको ८ रोपनी ४ आना जग्गा आफ्नै हो भन्दै २०६१ सालमा प्रमाण कानूनको विशिष्ट सिद्धान्त ‘विवन्धन’ विपरीत कम्पनीले रीट दायर गरेको थियो । विवन्धनको सिद्धान्तअनुसार ‘कुनै व्यक्तिले लेखेर, वचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न’ पाउँदैन । कम्पनीले रीटमार्फत आफ्नो दाबी लिएको जग्गा सरकारकै हो भन्ने कुरा २०४५ साल असार २० गते सम्पन्न कम्पनी सञ्चालक समितिको १७४औं बैठकको निर्णय नं. १५ (कार्यवृत्त पुस्तिकामा दफा १५ उल्लेख भएको) मा ‘... जनसेवा सिनेमा भवन आगलागीपछि सो जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहेभएको बेहोरा सर्वोच्च अदालतबाट २०२९ साल कात्तिक ३० गते भएको निर्णय अवलोकन गर्दा प्रमाणित हुन आउँछ । श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराई कम्पनीको सम्पत्तिको मुख्य भागका रूपमा रहेको उक्त जग्गाबाट श्री ५ को सरकारलाई कुनै लाभ नहुने गरी कम्पनीको उपभोगमा आउनु उपयुक्त नहुने हुँदा सो अचल सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी श्री ५ को सरकारको शेयर लगानी देखाउन कम्पनीले भोग गरिआएको उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन नगर्दासम्म जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि श्री ५ को सरकारद्वारा गठित मूल्याङ्कन समिति खारेज गर्न मनासिव नपर्ने भएकाले जग्गाको शीघ्र मूल्याङ्कन हुने यथोचित व्यवस्थाका लागि बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमार्फत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएको हुँदा तदनुसार कार्य भइरहेको बेहोरा अवगत गराउँछौं । (निर्णय नं. ८४४०, नेपाल कानून पत्रिका २०६७, अङ्क ८) तत्पश्चात्, कम्पनी स्वयम्ले गृह सचिव, गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी ‘उपर्युक्त विषयमा तहाँको प.सं. ३११५ च.नं. १८४ मिति २०४२/२/१८ को पत्रमा उल्लेख भएअनुसार श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि गठित समितिमा यस कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक श्री प्रेमकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि पठाउने भएकाले आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध गर्दछु । अतः श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ८ रोपनी ४ आना जग्गा यथाशीघ्र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु’ (ऐऐ) भनी पत्राचार गरेको अभिलेख पाइन्छ । २०१८ सालमा जनसेवा सिनेमा भवन आगलागी भइ ध्वस्त भएपछि श्री ५ बाट २०२० साउन ४ गते सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्तिको सुविधा दृष्टिगत गरी सुपरमार्केट कम्पनी स्थापना गर्न उपत्यका निर्माण समितिलाई हुकुम प्रमाङ्गी भई अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित प्रबन्ध समितिले काठमाडौं महानगरपालिका ( २४ स्थित कित्ता नम्बर १९६ को १२ रोपनी ४ आना जग्गा छनोट गरेको थियो । सोमध्ये ४ रोपनी जग्गा कम्पनीले रथी ध्रुव शमशेर जबराबाट २०२६ सालमा रजिस्ट्रेशन पारित गरी लिएको थियो ।

 

थप शेयरको सम्भावना

कम्पनीका शेयरधनी पूर्णमान महर्जनले दायर गरेको रीटमा उठाइएको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ विपरीत पूँजी वृद्धि गरेको भन्ने विषयका सन्दर्भमा यसको अन्य उपदफालाई बेवास्ता गर्दै आफूखुशी आफ्नो अनुकूलका दाबी पेश गरेको पाइन्छ । निवेदक (शेयरधनी)ले ऐनको दफा ५६(१) देखि ८ सम्मको अवस्थामा मात्र यस्तो दाबी लिनसक्ने हुन्छ । यसको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका रूपमा ऐनको दफा ५६(९)(क) मा उल्लिखित ‘कम्पनीले नगदबाहेक अरू कुनै प्रतिफलबापत जारी गर्ने शेयर’ मा शेयरधनीको दाबी लाग्दैन । यस्ता अरू ५ ओटा अवस्थामा पनि शेयरधनीको पहिलो हक वा दाबी लाग्दैन ।

 

अदालतको अन्तिम आदेश र कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारको नाममा शेयर कायम भएपश्चात् कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ । (अख्तियार र कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ९१ लाख र कम्पनीले ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी उल्लेख गरेका छन् । यस आलेखमा कम्पनीलाई आधार लिइएको छ ) कम्पनीमा नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय), खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिएको) र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड (साविक कृषि सामग्री संस्थान) र सर्वसाधारणको क्रमशः ९८ दशमलव ७५, शून्य दशमलव ३६, शून्य दशमलव शून्य ६ र शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ । नयाँ शेयर संरचना बनेपछि सरकार तथा सरकारी निकायको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुनेछ ।

 

धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम ९ मा कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर निर्गमन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कम्पनीले नियमानुसार १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणतर्फ कायम गर्न थप शेयर निर्गमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनअनुसारको शेयर संरचना कायम गर्न कम्पनी थप सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङमा जानसक्ने सम्भावना छ । तर, यसो गर्दा कम्पनीको पूँजी वृद्धि हुने हुँदा सरकारको स्वामित्वमा रहेको शेयर ‘विक्री प्रस्ताव’मार्फत विक्री गरी आफ्नो अंश घटाई सर्वसाधारणको नपुग अंश कायम गराउन सक्ने अर्को बाटो पनि छ । अन्त्यमा, मुद्दामामिला र विवाद सकिएकाले आउने दिनमा थप शेयर जारी गरी वा सरकारकै शेयर विक्री गरी कम्पनीले गति लिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

 ९ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/377715

जलविद्युत् कम्पनीको शेयर निर्गमन

विवरणविनाको विवरणपत्र

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हालसम्म ५७ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ९७ हजार १ सय रुपैयाँ पूँजी बराबरका ३५ ओटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकरण भइसकेका छन् । सूचीकरण हुने क्रम बढेसँगै केही वर्षयता सुस्ताएको जलविद्युत्को शेयरमा उत्साह थपिएको छ । जलविद्युत्को मुख्य बजार वा क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नेतृत्व फेरिएसँग बजारमा उत्साह आउनु संयोग मात्र हो वा नेतृत्व फेरिने पर्खाइमा बजार थियो ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि निवर्तमान नेतृत्वले निजी प्रवद्र्धकप्रति देखाएको उदासीनताको कारण नयाँ नेतृत्वप्रति बढी आशावादी बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आखिर कुरो जेसुकै भए पनि विद्युत् बजारमा आएको उत्साह नरोकियोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ । एकातिर निजी प्रवद्र्धकप्रति सरकार उदासीन छ भने अर्कातिर सर्वसाधारण लगानीकर्ताप्रति निजी प्रवर्द्धक उदासीन छन् । यसमा साथ भने उही सरकारी निकाय (नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोग) ले दिएका छन् । ऋण चुक्ता तालिका (वार्षिक वा त्रैमासिक रूपमा चुक्ता हुँदै जाने रकम र कुल ऋण चुक्ता हुने अनुमानित अवधिको तालिका पनि सार्वजनिक गरेको र गर्न लगाइएको देखिँदैन ।

 

संक्षेपमा विवरणपत्र

कम्पनीको विगत, वर्तमान र भविष्यको मार्गचित्र बताउने विस्तृत कार्ययोजनाको दस्तावेज विवरणपत्र हो । कम्पनीको संस्थापक, व्यवस्थापक, भावी रणनीति तथा कार्यनीति, संगठनात्मक संरचना आदिको जानकारी र लगानीका लागि नभई नहुने वित्तीय पक्ष, प्रक्षेपण, जोखिम तत्त्व, कानूनी पक्ष, व्यापारिक गतिविधिको अतिरिक्त लगानीकर्ताबाट लिइने रकमको उपयोगसम्बन्धी विषय विवरणपत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ मा दफा २३ बमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणपत्र सम्झनुपर्छ भनिएको छ । दफा २३(१) मा ‘कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) गर्नुअगावै विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र दफा २३(१०) मा विवरणपत्रमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने भनिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले पनि ‘दफा ३० बमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणपत्र सम्झनुपर्छ’ भनेर दफातिरै पन्छाएको छ । दफा ३० पनि विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने मात्र भनेर पन्छिएको छ । बरु दफा ३१ मा भएको ‘लगानीकर्ताहरूले निर्गमक (निष्कासनकर्ता) को सम्पति तथा दायित्व, आर्थिक स्थिति, भविष्यमा अपेक्षित कुराहरू सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्न पर्याप्त हुने जानकारीहरू समावेश भएको विवरणपत्र मात्र बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था केही हदसम्म परिभाषा बनेको छ ।

 

जलविद्युत्को विवरणपत्र

नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्षेत्रगत कम्पनीका लागि फरकफरक विवरणपत्रको ढाँचा दिएको छैन । प्रचलित विवरणपत्रमा जलविद्युत् कम्पनीको मूलभूत विषयवस्तु पर्न सकेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्न स्थापित निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पनि बोर्डको ढाँचाबाहेक अतिरिक्त थप विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म कुनै निर्देशन वा परिपत्र गरेको छैन । पछिल्लोपटक नेप्सेमा सूचीकृत शिवश्री हाइड्रोपावरको वार्षिक ऊर्जा (युनिट) कति हो भन्ने विवरणपत्रमा खुलेको छैन । सर्वसाधारण र नियमन निकाय मेगावाट, प्रतिमेगावाट लागत र रेटिङको पछि दौडिएका छन् । विवरणपत्रको अग्रभागमा प्रतिमेगावाट लागत र रेटिङ लेख्न लगाएर बोर्ड समस्त दायित्वबाट पन्छिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीले मूलतः निम्न विषय अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । 

१. आयोजनाको मुख्य विशेषता

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा संक्षेपीकरण गरी बुँदागत रूपमा उल्लेख हुने मुख्य विशेषता (साइलेन्ट फिचर) विवरणपत्रमा कहीँ कतै भेटिँदैन । आयोजनाको सामान्य जानकारीअन्तर्गत (१) जल प्रवाहको प्रकार, (२) कुल उचाइ, (३) खुद उचाइ, (४) डिजाइन डिस्चार्ज (पानीको बहाव), (५) प्लान्ट फ्याक्टर (नेट सेलेबल इनर्जी), (६) नेट एनुअल जेनेरेशन (खुद वार्षिक उत्पादन) र (७) आयोजना निर्माणस्थल (समस्त संरचना रहने स्थानको नक्सासहित) उल्लेख हुनुपर्छ । त्यस्तै, जलविज्ञानअन्तर्गत (१) कुल जलाधार क्षेत्र, (२) निश्चित उचाइभन्दा माथिल्लो र तल्लो जलाधार क्षेत्र, (४) बेसिन पेरीमीटर, (५) उच्च जलाधार क्षेत्र (ठाउँ उल्लेख), (६) औसत प्रेसीपिटेसन (वर्षा), (७) दीर्घकालीन औसत बहाव, (७) न्यूनतम मासिक बहाव, (८) र डिजाइन फ्लड (बाढी) पनि उल्लेख हुनुपर्छ । त्यस्तै, प्रवेश मार्ग र वैकल्पिक मार्गसहितको विवरण नक्सासहित उल्लेख हुनुपर्छ । अन्य जानकारीमा उत्पादन युनिटको संख्या, सुरुङको लम्बाइ, भूमिगत विद्युत्गृहको क्षेत्रफल, विद्युत्गृह पुग्ने सुरुङको लम्बाइ, पानी निकास हुने सुरुङ वा नहरका बारेमा पनि संक्षेपमा उल्लेख हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त सम्भाव्यता र जियोटेक्निकल अध्ययनको सारांश प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

 

२. मासिक ऊर्जा तालिका

जलविद्युत्को महत्त्वपूर्ण जानकारीमा पर्ने यो विषय समावेश नहुनु लगानीकर्तामाथिको गम्भीर घात हो । अधिकांश कम्पनीले एकमुष्ट वार्षिक र कुनै कुनै कम्पनीले हिउँद र वर्षाको ऊर्जा छुट्ट्याएको देखिएको छ तर मासिक ऊर्जा तालिका कसैले पनि सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद विक्रीको सम्झौता गर्दा उल्लेख गरिएको मासिक कन्ट्र्याक्ट इनर्जी विवरणपत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ । यसको आधारमा वार्षिक कति किलोवाट प्रतिघण्टा (युनिट) विद्युत् विक्री हुने रहेछ र कति आम्दानी हुनसक्छ भन्ने हिसाब लगानीकर्ता स्वयम्ले निकाल्न सक्छन् । १ किलोवाट (१ हजार वाट) बिजुली निरन्तर १ घण्टा बाल्दा १ युनिट हुन्छ । जडित मेगावाटले मात्र सम्पूर्णताको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

 

३. ऋण चुक्ता तालिका

वार्षिक वा त्रैमासिक रूपमा चुक्ता हुँदै जाने रकम र कुल ऋण चुक्ता हुने अनुमानित अवधिको तालिका पनि सार्वजनिक गरेको र गर्न लगाइएको देखिँदैन । फरकफरक प्रकारका ऋण लिएको भए त्यसको वार्षिक वा त्रैमासिक किस्ता र चुक्ता हुने अवधिको अलग अलग तालिका विवरणपत्रमा उल्लिखित हुनुपर्छ । यसले लगानीलाई थप सहज बनाउँछ । गोश्वारा रूपमा लगानी फिर्ता हुने अवधि (साधारण र डिस्काउन्ट) लेखेर वा लेखाएर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन ।

 

४. वातावरण प्रभाव मूल्यांकन

आयोजनाले आयोजनाको जडितक्षमताअनुसार कानूनमा तोकिएबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अर्थात् इन्भायरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अर्थात् इनिसियल इन्भायरोमेन्टल एक्जामिनेशन (आईईई) अध्ययन गर्नुपर्छ । ईआईएको हकमा वातावरण मन्त्रालय र आईईईको हकमा तत्तत् मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छन् । यस्ता प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांश (एक्जुकेटिभ समरी) पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

 

जलविद्युत् क्षेत्र बृहत् विषय भएको हुँदा यसका विषयमा सबै जानकार हुन नसक्ने शेयर निर्गमनका लागि कम्पनीले आवेदन गर्नासाथ धितोपत्र बोर्डले माथि उल्लिखित समस्त विषय उल्लेख गरिएको विवरणपत्र कम्तीमा १ महीनासम्म वेबसाइटमा राखी साझेदारलाई अध्ययन गर्ने मौका दिनुपर्छ । अध्ययन गर्नेले त्यसमा कुनै गल्ती फेला पार्नसक्छ र बोर्डलाई जानकारी दिएर सच्याउन लगाउन सक्छ । स्मरणका लागि केही वर्षअघि भारतमा सहारा इन्डियाको ‘अप्सनली फुल्ली कन्भर्टिएबल डिवेन्चर’ को विवरणपत्रमा गम्भीर त्रुटि भएको बेहोरा इन्दोर निवासी एक व्यक्तिले पत्ता लगाएका थिए । सोही आधारमा सहारा इन्डियाको उक्त डिवेन्चर विवादास्पद बनेको थियो ।

 

विवरणपत्र अहिले पनि लगानीको वास्तविक दस्तावेज बन्नसकेको छैन । विवरणपत्र ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधे’ जत्तिकै छ । जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीले प्रकाशन नगरी नहुने कयौं विवरण प्रकाशन गर्न नलगाएर ‘काले (प्रवर्द्धक) काले (तालुकी निकाय) मिलेर भाले खाने’ काम रोक्नुपर्छ । प्रवर्द्धकप्रति सरकार उदासीन बने पनि प्रवर्द्धक सर्वसाधारण लगानीकर्ताप्रति उदासीन बन्न हुँदैन ।

 २५ कार्तिक २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/377067

निजी विद्युत् उत्पादकलाई दिइएको सुविधा

एक हातले दिने अर्को हातले खोस्ने 

राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरको पालामा विक्रम संवत् १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङमा निर्माण गरिएको ५ सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजना नेपालको विद्युत् उत्पादनको प्रस्थानविन्दु हो । विसं १९६८ सालदेखि आजसम्म १ सय १० वर्षको अवधिमा देशलाई चाहिने पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । शासकीय स्वरूप परिवर्तन (बहुदलीय व्यवस्था) पछि राज्यले अपनाएको खुला र उदार नीतिको परिणामस्वरूप जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीले प्रवेश पायो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल कुल मागको आधाभन्दा बढी बिजुली निजीक्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको छ । विद्युत् क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी योगदान दिँदा पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने ‘सौतेलो’ जत्तिकै छ । प्रवर्द्धननात्मक सुविधा दिएको जस्तो देखिए पनि एक हातले दिएर अर्को हातले खोसेको छ l प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ मा शुल्क दस्तुर तोकिएको भए पनि प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था राखेर जुनसुकै बेला ‘मार हान्न ठिक्क पारेको खसी’ जस्तै बनाइने भएको छ ।

विद्युतमा निजीक्षेत्र

सन् २०१९/२० मा निजीक्षेत्रले १५ ओटा आयोजनामार्फत १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । निजीक्षेत्रका विद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनी संख्या ९८ ओटा र विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै ७ सय मेगावाट पुगेको छ । १ सय ३१ ओटा आयोजनामार्फत ३ हजार १ सय ५७ मेगावाटका आयोजना वित्तीय प्रबन्धनपश्चात् निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, १ सय १२ ओटा प्रवर्द्धकले प्रवर्द्धन गर्न लागेका २ हजार १ सय २४ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन् । अहिलेसम्म जल र सौर्य गरी ५ हजार ९ सय ७८ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता भएको छ । (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७) नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ३५ ओटा कम्पनीमा ५७ अर्ब ३ करोड २४ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी भएको छ । यसबाहेक सूचीकरणमा नआएका अन्य धेरै कम्पनीमा अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर विद्युत् आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दा पनि आयोजना प्रवर्द्धकप्रति सरकारी धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । सरकार महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्न तत्पर हुन्छ तर देशका लगानीकर्ता (नागरिक)लाई सुविधा र सहुलियत दिएर थप विद्युत् प्रवर्द्धन गराउनुको सट्टा कानूनमा बहुअर्थ लाग्ने व्यवस्था राखेर अलमलमा पार्ने प्रयास गर्छ । प्रस्तावित विद्युत् विधेयक यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तल्लो तटबाट बिजुली

अचम्मलाग्दो कुरो के छ भने सात/सात ओटा नदीको बेजोड संगम भएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीबाट १ सय १० वर्षको अवधिमा आफैले प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरी तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बिजुली बेच्नुपर्नेमा माथिल्लो तटीय देशले तल्लो तटबाट बिजुली किनेर ऊर्जा आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली प्रणालीमा आबद्ध गराउन नसकेको सरकारले ‘जनताको जलविद्युत्’, ‘समृद्धिको आधार’ र ‘ज्वाइँ खोज्न आउने’ जस्ता हल्का टिप्पणी गर्ने शासकीय सोच र चिन्तन देख्दा ‘भिल्लको देशमा मोती मिल्कन्छ’ भन्ने भनाइ नेपालकै लागि सृजना भएझैं लाग्छ । नेपालमा निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनाले बिजुली बेच्न नपाउँदा अर्बौं रुपैयाँ खेर गएको छ । सरकारी (शासकीय) सोच हेर्दा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई ‘किन धनी बनाउनु’ भन्ने जस्तै देखिन्छ । तर, खेर गएको बिजुलीमा देशका नागरिकको लगानी भएको छ र नागरिकको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने बुझ्न सकिएको देखिँदैन । स्वदेशी निजी प्रवर्द्धकलाई १ रुपैयाँ बढी मूल्य दिन सरकार तयार छैन तर, ५ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर आयात गरेर विदेशी लगानीका आयोजनालाई बढी मूल्य दिएर र सलामी दस्तुरसमेत आफैले तिरेर गौरव गर्छ । मानौं, स्वदेशी लगानीकर्ताले आम्दानी विदेश लैजान्छन् र विदेशी लगानीकर्ताले घरघरमा बाँड्छन् भन्ने सरकारले सोचेको जस्तो देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कमाउने नाफामा स्वदेशी निजीक्षेत्रले दिएको ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई उपेक्षा गर्दै ‘दिउँसै रात’ पार्छन् । निजीक्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिफलरहित आफैले बनाएर ‘प्रवर्द्धकले जम्मै खाए’ भनेर अरूका आँखामा छारो हालिन्छ ।

दिएर खोसिने सुविधा

ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म दिएको आयकर आधा छूट मुख्य सुविधा हो । त्यसपछि अर्थात् १६औं वर्षदेखि आयकर लाग्छ । विशुद्ध ऊर्जा कम्पनीलाई विद्युत् बेचेर गरेको आम्दानीलाई बचत गरी पाएको ब्याज आम्दानीलाई ‘ऊर्जा आम्दानी होइन’ भन्दै कर प्रशासनले आयकर निर्धारण गर्दा सरकारले कुनै नीतिगत स्पष्टता दिन सक्दैन वा चाहँदैन । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ ‘अर्को हातले सुविधा खोस्ने’ प्रावधान हो । उक्त दफामा जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमताअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँ र अनुमानित ४ करोड युनिट बिजुली प्रतियुनिट वार्षिक औसत ५ रुपैयाँमा विक्री गरेको छ भने कुल विक्री रकम २० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख रुपैयाँ गरी ५० लाख रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको प्राकृतिक सम्पत्ति मानिने जलको उपयोग गरेर व्यापार गरेपछि सलामी दस्तुर तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यतिसम्मको प्रावधानलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन ।

आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन गरेको १५ वर्षको अवधि समाप्त भएर १६औं वर्षदेखि आयकर छूट सुविधा सकिएर २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । व्यापार व्यवसाय गरेपछि प्रवर्द्धनात्मक सुविधा माग्नु वा पाउनु स्वाभाविक हो र यस्तो सुविधा (आयकर छूट) सधैं पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने हुँदा यसलाई सान्दर्भिक नै मान्नुपर्छ । तर, १५ वर्ष सकिएपछि पहिले दिइएको आयकर छूट सुविधा फिर्ता लिने घुमाउरो बाटो अपनाइएको छ । ऐनको दफा ११(२) ‘सुविधा फिर्ता लिने अघोषित व्यवस्था हो’ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । उक्त दफा ११(२) मा उल्लिखित अवधि (१५ वर्ष) पछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । माथि उल्लिखित उदाहरणलाई आधार मान्दा १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडितक्षमता अनुसार वार्षिक १ करोड रुपैयाँ र १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड रुपैयाँ गरी ३ करोड रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । १५ वर्षपछि सञ्चालन खर्च हुँदै हुँदैन । कर्मचारी चाहिँदै चाहिँदैन मर्मतसम्भार गर्नै पर्दैन र जति बिजुली विक्री हुन्छ त्यो सबै नाफा हो भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा नेपाली नागरिकले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल राज्यकै हुने हुँदा सरकारले स्वदेशी लगानीलाई जतिसक्दो बढी सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्दै देश र नागरिकको विकास हुनेतर्फ नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

१८ कार्तिक २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/376774

 

जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण

 पूर्व अनुमतिपत्रवालालाई सञ्चालनमा प्राथमिकता

पूर्वीय पात्रोअनुसार शरद्ऋतु शुरू भएर आधा बितिसकेको छ । वर्षायामको समाप्ति र हिउँद यामको शुरुआत हुनुअघिको शारदीय यामलाई सामवेदमा ‘वर्षाण्यनु शरदो हेमतः शिशिर इन्नु रन्त्य’ अर्थात् वर्षा (साउन–भदौ) ऋतुपछि आउने शरद, हेमन्त र शिशिरऋतु आनन्ददायक हुन्छ भनिएको छ । वर्षायाममा गडगडाहटका साथ बग्ने नदी र ठाउँठाउँमा हुने तलाउतर्फ सङ्केत गर्दै गोस्वामी तुलसीदासले रामचरित मानसमा ‘रस रस सूख सरित सर पानी’ अर्थात् नदी र तलाउमा पानी सुक्दै गयो र ‘कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी’ अर्थात् कहीँकहीँ अलिअलि वर्षा हुँदै छ भनेका छन् । शरदको याम घमाइलो रमाइलो भए पनि जलबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाका लागि चिन्ताको समय बन्छ । शरद् लाग्दै गर्दा बिजुली उत्पादन घट्दै गएर वसन्तऋतुको पहिलो महीना (चैत) मा हाहाकारै मच्चिन्छ । बिजुलीको उत्पादन घटे पनि सोहीअनुसारको प्रबन्धन हुने हुँदा यसले खासै असर पर्दैन । तर, ३० वर्षपुगेपछि के होला भन्ने अर्कै महाचिन्ता जलविद्युत् कम्पनीका शेयरधनीलाई परेको छ ।

 

जलविद्युतको सारांश

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हालसम्म सूचीकृत ३४ ओटा जलविद्युत् कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी ५५ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख ९७ हजार १ सय रुपैयाँ छ । सबैभन्दा धेरै र थोरै पूँजी क्रमशः अपर तामाकोशी (१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) र वरुण हाइड्रोपावरको (२५ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ) छ । औसत चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड १६ लाख ८८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ छ । जलविद्युत् कम्पनीको बजार पूँजीकरण १ खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड ४५ लाख ६४ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ र कुल बजार पूँजीकरण २० खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड १४ लाख १० हजार रुपैयाँमा ६ दशमलव ६३ प्रतिशत योगदान छ । (नेप्से, २ कात्तिक, २०७७) करीब २१ लाख हिताग्राही खाताको आधारमा १ व्यक्तिले जलविद्युत् कम्पनीमा झन्डै २७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जडित ४ सय ५६ मेगावाटको आधारमा सबैभन्दा ठूलो तामाकोशीलगायत निर्माणाधीन रहेका र निर्माण सकेर पनि प्रसारण लाइन नपाएका थुप्रै आयोजना भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको दर भने शून्य बराबरै छ ।

 

प्रचलित कानूनमा हस्तान्तरण

जल, जमीन, जङ्गल, तरंग (फ्रिक्वेन्सी) जस्ता भौतिक र अभौतिक स्वरूपमा रहने प्राकृतिक स्रोत वा सम्पत्ति नागरिकले अनुमतिपत्र लिएर उपयोग वा उपभोग गर्न पाउँछन् र निश्चित (तोकिएको) अवधिपछि राज्यलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सी २५ वर्षसम्म र जलमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रको अवधि ३० वर्ष हुन्छ । जमीन राज्यकै सम्पत्ति भए पनि यसको हस्तान्तरण हुँदैन । तर, वर्षेनि भूमिकर (मालपोत वा तिरो) भने तिरिरहनुपर्छ । राज्यको प्राकृतिक सम्पत्ति मानिने जल र फ्रिक्वेन्सीजस्ता सम्पत्तिको उपयोग देशको नागरिकबाहेक विदेशी नागरिकले पनि गर्न सक्छन् ।

 

विद्युत् आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ मा (१) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्रसित सम्बद्ध जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति विद्युत् उत्पादन गर्न पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्धारण गरिएको मूल्यमा लिन सक्नेछ र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि निजले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौताबमोजिम विद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्नेछ (३) मूल्य निर्धारण प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा ५ जना व्यक्तिको एक समिति गठन गर्नेछ ।

 

ऐनको यो व्यवस्थाले विदेशी लगानी भएको जलविद्युत् आयोजना मात्र हस्तान्तरण हुने भन्ने बुझाएको छ । स्वदेशी लगानी भएका जलविद्युत् कम्पनी हस्तान्तरण हुने अवस्था देखिँदैन । लगानीको ५० प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढी भनेर ऐनमा दुई प्रकारको लगानी जस्तो देखाउन खोजे पनि कुरोको चुरोमा तात्त्विक अन्तर केही छैन । ऐनको मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकारको बौद्धिकता यसमा छताछुल्ल भएको छ ।

 

प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०७७ को दफा १७ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र र सोसँग सम्बद्ध संरचनाहरू चालू अवस्थामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हस्तान्तरण गर्नुअगावै हस्तान्तरण योजना बनाई हस्तान्तरण हुने निकायलाई आवश्यक शीप र प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण भएका उत्पादन केन्द्र (बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृह हुँदै पानी फाल्ने सुरुङ वा नहरसम्म) प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संस्था छनोट गरी त्यस्ता संस्थाबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन सक्छ । प्रतिस्पर्धाबाट कुनै संस्था छनोट हुन नसकेमा पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग लाभ, लागत तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा सम्झौता गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

विधेयकमा प्रतिस्पर्धाबाट अर्को व्यवस्थापक खोज्नुभन्दा पूर्वअनुमतिपत्रवालालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लाभ, लागत तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ । किनभने, तीसौं वर्षको सञ्चालन अनुभव भएको संस्था छोडेर अर्को संस्था छान्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । तर, पूर्व अनुमतिपत्रवालाले इच्छा नदेखाएमा भने प्रतिस्पर्धा गराउने दोस्रो विकल्प राख्नुपर्छ । हस्तान्तरण गर्दा संरचना निर्मित जमीनको विषयमा ऐनमा उल्लेख देखिँदैन । आयोजनाका संरचना निर्माण भएका निजी व्यक्तिको जमीन कम्पनी आपैmले खरीद गरेको अवस्थामा त्यस्ता जमीनको उचित मूल्य अनुमतिपत्रवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

 

हस्तान्तरणको परिणाम

जलविद्युत् कम्पनीका शेयरधनीमा कम्पनी नै हस्तान्तरण भएर जाने र आफ्नो लगानी सरकारले सित्तैमा लिन्छ भन्ने चिन्ता र भ्रम दुवै छ । वास्तविकता के हो भने कम्पनी हस्तान्तरण हुँदैन र कम्पनीको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अनुमतिपत्र र सोही अनुमतिपत्रले सृजना गरेको सम्पत्ति बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृह हुँदै पानी फाल्ने सुरुङ वा नहरसम्मका संरचना मात्र हस्तान्तरण हुने हो । कम्पनी हस्तान्तरण भएर जाँदैन । शेयरधनीको लगानी वा शेयर कम्पनीमा यथावत् रहन्छ । कम्पनीले विद्युत् मात्र उत्पादन गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेको रहेछ भने आयोजना हस्तान्तरणपछि कम्पनी शून्य अवस्थामा रहन्छ । जलविद्युत् मात्र उत्पादन गरिरहेका कम्पनीले स्वरूप परिवर्तन गरेर लगानी कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने लगानी विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अवधि समाप्त भएपश्चात् पनि शेयरधनीको हित रक्षार्थ उक्त आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन साबिककै पूर्वअनुमतिपत्रवाला कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेमा जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरणको चिन्ताले सताउने छैन ।

 

४ कार्तिक २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/376360