जफत हुने थप व्यवस्था आवश्यक
कम्पनीले जारी गरेको शेयर शेयरधनीबाट आंशिक वा पूर्णरूपमा जफत
गर्नसक्छ । आंशिक वा पूर्ण कति जफत गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । शेयर
जफत गरिएमा शेयरधनीले कम्पनीलाई शेयरबापत बुझाएको रकमसमेत जफत हुन्छ । जफत गरिएको
शेयर कम्पनीले पुनः विक्री वा खारेज गर्नसक्छ । खारेज गरेमा कम्पनीको पूँजी घट्छ र
अन्य कायम शेयरधनीको लगानी अनुपात बढ्छ । शेयर जफत गरी खारेज गर्ने कार्यलाई
कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रयोजन नमानिने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । कम्पनीले
कानूनमा तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही पूँजी घटाउन सक्छ ।
जफतको संक्षिप्त कानून
कम्पनी ऐनले शेयर जफत गर्दा के कस्ता कार्यविधि अपनाउनुपर्छ भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा २० (२)(ड) मा शेयरबापतको रकम भुक्तानीको माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शेयरबापतको रकम माग गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५३ मा (१) कम्पनीले किस्ता माग गर्दा किस्ता रकम, समय र स्थान खोली कम्तीमा ३० दिनको अवधि दिई लिखित सूचना पठाउनुपर्ने, (२) पब्लिक कम्पनीले यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुपर्ने, (३) उल्लिखित अवधिभित्र भुक्तान नगरेमा सो अवधि नाघेको मितिले ३ महीनाको थप अवधि दिई सो अवधिभित्र बुझाउन ल्याएमा तोकिएबमोजिमको दरले ब्याजसमेत लगाई बुझिलिने र सो अवधिभित्र पनि बुझाउन नल्याए निजको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बद्ध शेयरधनीलाई सूचना दिनुपर्ने, (४) पब्लिक कम्पनीका हकमा त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा तीनपटक प्रकाशन गराउनुपर्ने मुख्य व्यवस्था छ । त्यस्तै, सूचनाको म्यादमा पनि किस्ता नबुझाएमा कम्पनीले शेयरबापत भुक्तान भएको रकम वा भुक्तान भएको शेयरबापत लाभांश रोक्का रहेछ भने सो दुवै रकमले खामेजति संख्याको शेयर कायम राखी वा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्नसक्ने र जफत गरिएको शेयर सञ्चालक समितिले उचित ठहराएको किसिमबाट विक्री गर्न वा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । कम्पनी दामासाही वा खारेजीमा परेको अवस्थामा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जफत हुने अवस्था
कम्पनी ऐनको दफा ५३ ले शेयरबापतको पूर्ण मूल्य चुक्ता नभएको शेयरको
रकम माग गर्दाको अवस्थामा जफत हुने परिस्थितिको मात्र परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।
यस्तो व्यवस्थाको औचित्य अहिले लगभग समाप्त भइसकेको छ । यसबाहेकको अवस्था कम्पनी
आफैले आफ्नो प्रबन्धपत्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रायः कम्पनीको
प्रबन्धपत्रमा शेयर हस्तान्तरण बुँदाअन्तर्गत ‘कम्पनीका
सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक,
कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा
प्रत्यक्षरूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत वा त्यस्तो पदबाट
अवकाशप्राप्त गरेको कम्तीमा १ वर्षसम्म कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको शेयर
आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा
संस्थाको नाममा किनबेच गर्न/गराउन/गर्न दिन, धितोबन्धक
राख्न/राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन वा लेनदेन गर्न
नपाउने जस्ता व्यवस्था राखेको भेटिन्छ । यस्तो व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेमा त्यस्ता
शेयर जफत गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
भारतलगायत अन्य देशमा भने शेयरका विविध प्रकार हुने भएकाले त्यहाँको जफत हुने अवस्था जस्तो नेपालमा छैन । उदाहरणका लागि भारतमा कर्मचारीलाई इम्प्लोयी स्टक अप्शन प्लान (ईएसओपी) अन्तर्गत शेयर दिइएको हुन्छ । हरेकपटक कर्मचारी भर्ती गर्दा ईएसओपी दिइन्छ । कर्मचारीले तहअनुसार निश्चित वर्षसम्म कम्पनीको सेवा छाड्न पाइँदैन । यदि बीचैमा छाडेमा त्यस्ता कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको शेयर जफत हुन्छ । मृत्यु, अनिवार्य अवकाश, कम्पनीले नै अवकाश दिएमा जफत हुँदैन । नेपालमा नयाँ कर्मचारी भर्ती हुँदैपिच्छे शेयर दिने प्रचलन छैन । प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गर्दा तत्काल कायम रहेका कर्मचारीलाई एकपटक मात्र निश्चित प्रतिशत दिने व्यवस्था छ ।
हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले जारी गरेको १७ लाख ३४ हजार ६ सय कित्ता
शेयरमध्ये दरखास्त दिने म्यादसम्म १ लाख ८३ हजार ४ सय ३० कित्ता अर्थात् करीब ११
प्रतिशतका लागि मात्र आवेदन पर्थ्यो। दरखास्तसाथ लिन कबुल
गरेको शेयर संख्याको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँको ५० प्रतिशतले हुन् आउने रकम
मागिएको थियो । कम्पनीले बाँकी रकम जम्मा गर्न पटक-पटक पत्राचार तथा
राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि सर्वसाधारण र प्रत्याभूतकर्ता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम जम्मा नगरेकाले सञ्चालक समितिले शेयर जफत गरी सोको
सूचना प्रकाशन गर्यो । कम्पनीको निर्णयलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले बदर
गर्दै रकमले खामेसम्मको शेयर दिनु भन्ने आदेश दियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको निर्णय
बदर गराउन कम्पनी सर्वोच्च अदालत गयो ।
तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार जारी शेयर शुरूको म्यादमा कम्तीमा ५० प्रतिशत विक्री नभएमा पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था भए पनि कम्पनी म्याद थप गर्न गएन । कम्पनीले शुरूको म्यादभित्र जेजति आवेदन पर्यो त्यसलाई र प्रत्याभूतकर्ताले लिन कबुल गरेको आधारमा ५० प्रतिशत विक्री भएको मानी शेयर बाँडफाँट गर्यो । कम्पनीले प्रत्याभूतकर्तालाई पनि आवेदकसरह मानेको तथ्य त्रुटियुक्त थियो । प्रत्याभूतकर्ताले लिन कबुल गरेको शेयरलाई ऐनले निर्धारित गरेको ५० प्रतिशत विक्री भएको भन्न मिल्दैनथ्यो । ऐनले निर्धारित गरेको प्रतिशतभन्दा कम शेयर विक्री भएपश्चात् न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न कम्पनीले रजिस्ट्रार कार्यालयसमक्ष थप म्याद मागेको अवस्थामा मात्र शेयर जफत गर्ने अधिकार सृजना हुन्थ्यो । निर्दिष्ट कानूनी प्रावधान पूरा नगरी अधिकार सृजना भएको मानी शेयर जफत गर्ने कम्पनीको निर्णय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले बदर गरी रकमले खामेसम्मको शेयर दिनु भन्ने रजिस्ट्रारको आदेशलाई अदालतले सदर गरेको थियो ।
नेपालमा थप्नुपर्ने बुँदा
नेपालका कम्पनीले (१) कर्मचारीलाई प्राथमिक निर्गमनमा शेयर दिँदा
तहअनुसार निश्चित वर्षसम्म कम्पनीको सेवामा रहनुपर्ने व्यवस्था गरी अवधि नपुग्दै
सेवाबाट अलग हुने, (२) साधारणसभामा हूलहुज्जत तोडफोड गर्ने,
(३) सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा नक्कली प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तयार
गर्नेको शेयर जफत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शेयरका लागि कम्पनी चाहार्दै हिँड्ने
कर्मचारीको प्रवृत्तिले कामप्रतिभन्दा शेयरप्रति बढी मोह देखिएको छ । साधारणसभामा
हुने हूलहुज्जत तोडफोडले कम्पनीको सभा नहुनेजस्ता कारणले कम्पनीको साखमा असर परेको
छ । कम्पनी ऐनको दफा ५३ पूर्ण मूल्य चुक्ता नभएको शेयरका लागि मात्र भएकाले
कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लिखित जफतसम्बन्धी प्रावधान थप्नुपर्छ
। दफा ५३ बाहेकको अवस्थामा जफत गर्दा स्पष्टीकरण सोध्ने र सोको जवाफ चित्तबुझ्दो
नभएमा शेयर जफत गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । शेयर जफत गरिएका व्यक्ति शेयरधनी र सञ्चालक
वा पदाधिकारी भए क्रमशः कम्तीमा १ र ३ वर्षसम्म पुनः सोही कम्पनीमा शेयरधनी र
सञ्चालक वा पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment