नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा उत्पादन तथा
प्रशोधन समूहमा सूचीकृत श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडको शेयर कारोबार अनिश्चितकालका लागि
रोक्का भएको छ । कसैलाई पनि सम्बोधन नगरी अन्तिममा नेप्से, नेपाल
धितोपत्र बोर्ड, विभिन्न सरकारी कार्यालय र व्यावसायिक
संगठनलाई बोधार्थ दिएर २०७७ साउन ९ गते कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्तो
आलेखको सिरानमा ‘श्रीराम सुगर मिल्स लि. लाई स्थायी रूपमा
बन्द गरिने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना’ उल्लेख छ ।
नेप्सेले साउन १२ गते कम्पनीलाई अर्को निर्णय नभएसम्म धितोपत्रको दोस्रो बजार
कारोबार स्थगन गरिएको पत्राचार गरेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी यसरी बन्द हुने
यो घोषणा पहिलो र अन्तिम दुवै होइन ।
मिल्स र कम्पनीको घोषणा
दुई दशकभन्दा पहिले प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनले स्थापना गरेको मिल्सले रौतहट र वरपरका जिल्लामा उखुखेती र स्थानीय स्तरमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरेको थियो । दैनिक ३ हजार टन उखु पेल्न सक्ने र ४० किलोलिटर डिस्टिल्ड गर्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो । भुक्तानीमा समस्या पर्दै गएपछि किसानले उखुखेती गर्न छाडेपछि कारखानालाई उखुको कमी हुँदै गयो । कम्पनीले चिनीका अतिरिक्त ‘रेक्टिफाइड स्प्रिट’ र ‘एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल’ समेत उत्पादन गर्थ्याे । संस्थापक गोल्छा समूहले केही अंश शेयर विशाल ग्रूपलाई बेचेको थियो । कम्पनीमा अन्य संस्थागत र विदेशी लगानीसमेत रहेको इक्रा नेपालको रेटिङ (अगस्ट, २०१७) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ‘मिल्स शुरूमा राम्रोसँग सञ्चालनमा आए पनि पछि घाटामा सञ्चालन हुन थालेको,
सञ्चालकले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरी टिकाइराख्न पहल गरेको, उखु किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको, सञ्चालन घाटा
बढ्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा सञ्चित घाटा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको,
कर्मचारीको तलब र सञ्चय कोष रकम भर्न नसकेको, मिल
सञ्चालन गर्न अनुकूलता नभएसम्म स्थायी रूपमा सधैंका लागि बन्द गर्नुबाहेक अर्को
विकल्प नभएको र मिल बन्द भएपश्चात् श्रमिक र कर्मचारीलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको
तलब भत्ता कम्पनीको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति विक्री गरी भुक्तानी गरिने’
उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले ‘श्रमिक तथा
कर्मचारी र उखु किसानलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः भुक्तानी गर्नका लागि चलअचल
श्रीसम्पत्ति बेचबिखन गर्न सरकारसँग अनुमतिका लागि प्रक्रिया शुरू गरेको’ उल्लेख गरेको छ । ‘बाध्यात्मक परिस्थिति परेका कारण
उद्योग सञ्चालन गर्न नै नसकेर बन्द गर्नु परेको हो भन्ने कुरा सबै सरोकारवालाले
बुझिदिनु हुनेछ’ विज्ञप्तिको अन्तिममा भनिएको छ ।
सन्दर्भ
हकप्रदको चर्चा सूचनाको
धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटअनुसार कम्पनीले २०५४ साल कात्तिक ७ गते ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ साधारण शेयर जारी गर्न स्वीकृति पाएको थियो । नेप्सेको वेबसाइटअनुसार कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३० करोड ४५ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ छ । पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदै आएको थियो । कम्पनीले २०७४ साल वैशाखमा ३ सय प्रतिशत हकप्रद शेयर निर्गमन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । बोर्डले २०७४ मङ्सिर ८ मा अद्यावधिक कागजात प्राप्त गरेपछि २०७४ चैत ८ गते अतिरिक्त कागजात प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि बोर्डले वेबमा सधैं प्रारम्भिक पुनरवलोकन (अन्डर प्रिलिमिनरी रिभ्यु) को श्रेणीमा राखेको छ । कम्पनीले हकप्रदका लागि आधारभूत पक्ष कमजोर देखाउने ‘इक्रा एनपी ग्रेड ५ रेटिङ’ प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
बोर्डमा हकप्रदका लागि आवेदन परेपछि निर्गमनको अनुमति
दिने कि नदिने निर्णय बेलैमा गर्न किन सकेन भन्ने अर्को प्रश्न खडा भए पनि नेपालको
शेयरबजार हकप्रदप्रेमी छ भन्ने बुझेरै बेलैमा निर्णय दिन नसकेको बुझ्न कठिन हुँदैन
। हकप्रदले शेयरको भाउ बढाउँछ भन्ने आम बुझाइ छ । सिद्धान्ततः हकप्रदले शेयर
मूल्यमा कमी आउनुपर्नेमा यहाँ उल्टो हुन्छ । अङ्कित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) मा
झरिसकेको शेयर मूल्य हकप्रदको लोभ र मोहमा ३ सय रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो ।
धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली २०७३
को नियम २६ मा त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र अनुसूचीमा उल्लेख
भएबमोजिमको विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा समेत
प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आर्थिक
वर्ष समाप्त भएको मितिले ५ महीनाभित्र अनुसूचीमा व्यवस्था भएबमोजिमको वार्षिक
प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियम २६(६) मा बोर्डले जुनसुकै
बेला सूचना जानकारी माग्न सक्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ । कानूनबमोजिमको कार्य
नहुँदा पनि बोर्डले कम्पनी (श्रीराम)को हकप्रद प्रस्तावलाई खारेज गर्न सकेन ।
कानूनबमोजिम प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचना जानकारी सम्प्रेषण नहुँदा पनि बोर्डले
कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएन । उता नेप्सेले सूचीकरण विनियमावली २०७५ विनियम
१६(१)(ख) अनुसार धितोपत्र कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बद्ध संवेदनशील सूचना तथा
जानकारी पेश नगरेमा सूचीकरण स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पालना भएको छैन ।
नेप्सेलाई ३ महीनासम्म सूचीकरण स्थगन गर्नसक्ने र बोर्डको सहमति लिएर अवधि थप
गर्नसक्ने अधिकार छ ।
श्रीराम
र अन्यको श्वेतपत्र
चिरञ्जीवी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हराएका कम्पनी खोजी गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, उनी आपैm छोटो समयमा बोर्डबाट बाहिरिएर हराए । उनी पछिका दुई जना अध्यक्षले कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएर तेस्रो अध्यक्ष आएको पनि १ वर्ष पुग्न लागेको छ । तेस्रो अध्यक्ष (चिरञ्जीवीपछि) को पालामा चिनी मिल (कम्पनी) हराउने पक्का भएको छ । नेप्सेले उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा अहिले पनि १९ ओटा कम्पनी सूचीकृत भनेर देखाइरहे पनि विराट (जुत्ता), अरूण (वनस्पति घ्यू), भृकुटी (कागज), ज्योति (धागो), रघुपति (जुट), हरिसिद्धि (इँट) जस्ता थुप्रै कम्पनी हराइसकेका छन् र अहिले ६ ओटा कम्पनीको मात्र अस्तित्व देखिन्छ । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहबाट हराएका १३ ओटा कम्पनीको कारोबार भएको, त्रैमासिक रूपमा वित्तीय प्रतिवेदन निकालेको र साधारणसभा गरेको कहिल्यै देख्न र सुन्न पाइएको छैन । यी कम्पनी कुन अवस्थामा छन् खोजी गर्ने जिम्मा सूचीकरण गराउने नेप्से र सूचीकरणका लागि अनुमति दिने बोर्ड दुवैको हो । देशमा औद्योगिक वातावरण विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको झन् ठूलो दायित्व हो । यस्ता कम्पनी हराउनुमा व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव, कर नीति, मागमा कमी वा सञ्चालकको बदनियत के कारण थियो त्यसको बृहद् अध्ययन गरिनुपर्छ । कम्पनी धराशयी हुनै नसक्ने होइन तर त्यसमा अन्तर्निहित कारणको खोजी नियामक र सरकारले गर्नुपर्छ । कुनै पनि कम्पद्धनी एकाएक धराशयी हुनु व्यावसायिक सुरक्षा वा कर नीति मात्र कारण हुँदैन । कम्पनी धराशयी हुनुमा सञ्चालक र व्यवस्थापक पनि कारण हुन्छ । कम्पनीले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनी नै खारेजीमा जान लागेको हो वा कम्पनीले सञ्चालन गरेको चिनी उद्योग मात्र बन्द गर्न लागिएको हो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पारिएको छैन । कम्पनी खारेजी र मिल बन्द अलगअलग कुरा हुन् । श्रीराम र हराएका अन्य कम्पनीको पनि यथार्थ स्थिति (सम्पत्ति र दायित्व) का बारेमा बोर्डले श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउनु जरुरी छ ।
२० साउन
२०७७, आर्थिक अभियान
