मौद्रिक नीति र सेबोन नीतिमा शेयरबजार

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसै साता पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शेयरबजारका लागि तालुकी निकायको नीतिभन्दा मौद्रिक नीति बढी चासो र चर्चाको विषय बनेको देखियो । यी दुई नीतिको सङ्क्षिप्त चर्चा र समीक्षा यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थिरता एवम् भुक्तानी प्रणाली लगायतलाई सम्बोधन गरेर देशीय अर्थतन्त्रका लागि मुद्राको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । शेयर (प्राथमिक) बजार पनि मुद्रा प्राप्तिको स्रोत भएकाले सरकारले प्राथमिक बजार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, दोस्रो बजारमा हुनसक्ने अधिक सट्टेबाजीलाई रोक लगाउन नीतिगत शर्त बन्देज गर्न सक्छ । यस पटकको मौद्रिक नीतिले ऋण पूँजीभन्दा स्वपूँजी मार्फत शेयरबजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउन खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा (क) वाणिज्य बैङ्कबाट अनुरोध भई आएमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने, (ख) मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने र (ग) शेयर धितो लिएर प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेका छन् |

बोर्डको नीति र कार्यक्रम

पूँजीबजारको तालुकी निकाय धितोपत्र बोर्डले नीति र कार्यक्रमको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । अन्य निकायको नीतिभन्दा तालुकी अड्डाले लिने नीतिले शेयरबजार निर्देशित हुन्छ । अन्य पक्ष भनेका सहायक उत्प्रेरक मात्र हुन् । बोर्डको अघिल्लो वर्ष स्वीकृत नीति र कार्यक्रम अनुसार (क) शेयरधनीसँग रहेको अभौतिक हुन बाँकी निश्चित सङ्ख्यासम्मको धितोपत्रलाई विक्रीको अवसर दिन छुट्टै प्लेटफर्मको विकास गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको, (ख) सूचीकरण भएका तर, सञ्चालनको अवस्था अज्ञात रहेका र सूचीकरण खारेज भएका कम्पनीको स्थितिको अध्ययन अगाडि बढाउन बाँकी रहेको र (ग) म्युनिसिपल बोण्ड, ऋणपत्र र अग्राधिकार शेयर निष्कासनका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रोत्साहनमूलक नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको रहेका छन् ।

विकासात्मक र नियमित नीति

बोर्डले आगामी वर्ष (क) धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने, (ख) संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, (ग) बजार पूर्वाधार, लगानी उपकरण आदिमा सुधार तथा विकास गर्ने, ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’लाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र (घ) बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्नेलगायत उल्लेख छ ।

नीति र कार्यक्रमलाई विकासात्मक र नियमित गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । विकासात्मक कार्यहरूमा (क) धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन, ट्रष्ट (ट्रष्टी) ऐन, भित्री कारोबार बन्देज नियमावली तथा धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी नियमावली र विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् । आव २०७५/७६ लाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन विशेष वर्ष बनाउने, खुलामुखी सामूहिक लगानी योजनालाई प्रवेश गराउने, मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापना तथा सञ्चालन गराउने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स मार्केट, लीलामी बजार (अक्शन मार्केट) को शुरुवात गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् । विवाद समाधान गर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था आदिमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन स्वीकृति, बजार अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा कारबाही, नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति पुनरवलोकन, सरकारलाई पूँजीबजार सुधार तथा विकासका लागि राय-सुझाव, गुनासा समाधान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । प्राइभेट इक्यूटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्डलगायत नयाँ संस्थालाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउन वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली बनाई लागू गर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई पनि नियमित कार्य अन्तर्गत राखेको छ ।

कार्य विशिष्टीकरण विपरीत

बैङ्कलाई धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने मौद्रिक नीतिको कथन कार्य विशिष्टीकरण विपरीत रहेको छ । कार्य विशिष्टीकरणले कार्यमा एकरूपता र सहजता ल्याएर न्यायिक समाज निर्माण गर्छ । ग्रीक दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले न्यायको परिभाषा गर्दै ‘श्रम विभाजन’ र ‘उपयोगवाद’ भनेका छन् । वित्तीय मध्यस्तताको कार्य गर्ने र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य जिम्मा पाएका बैङ्किङ संस्थालाई धितोपत्र दलाली गर्न दिनुलाई न्यायसङ्गत भन्न सकिन्न । नेपालको शेयरबजारमा झण्डै ८० प्रतिशत बैङ्किङ संस्था सूचीकृत रहेको र कारोबारमा पनि यिनकै बाहुल्य रहेको जानकार हुँदाहुँदै माग भइ आएमा भनेर घुमाउरो पाराले ‘आऊ, लैजाऊ र शेयरबजार मनपरी चलाऊ’ भन्ने अभिष्टता केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वकर्तामा देखिन्छ । भन्नलाई सहायक कम्पनी मार्फत भनेर ओठे जवाफ फर्काए पनि सहायक कम्पनी माउ कम्पनीकै अधीनमा चल्ने कम्पनी हुन् । दलाल सहायक कम्पनीमा बैङ्कका उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्ति सञ्चालक हुने हुँदा सूचीकृत माउ कम्पनी (बैङ्क) को सूचना यिनकै मुठीमा हुन्छ र यिनको इशारा र निर्देशनमा किनबेच हुन्छ । यति सामान्य कुरालाई पनि केन्द्रीय बैङ्क र धितोपत्र बोर्डले बेवास्ता गरेका हुन् कि जानाजान बुझ पचाएका हुन् वा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरिदिएको हो ?

फेरि दोहोरो नियन्त्रण

बैङ्कले बैङ्कको शेयर लिन नपाउने गरी केन्द्रीय बैङ्कले दोहोरो नियन्त्रण समाप्त पारेपछि अहिले बैङ्कको अधीनमा रहेका मर्चेण्ट बैङ्कर मार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा फेरि दोहोरो नियन्त्रण लिइरहेको बेला छ । अतः मर्चेण्ट बैङ्करलाई बैङ्कको सहायक कम्पनीबाट अलग पार्नुपर्ने यो बेला हो । यस्तोमा धितोपत्र दलाली पनि गर्न बैङ्कलाई दिने कार्य ‘आगोमा घिउ’ थप्नु सरह हो । आफ्नो शेयर आफैले किनबेच गराउने कुरा कति सान्दर्भिक हुन्छ होला ? केन्द्रीय बैङ्कले अलिकति सोच्न नसक्नु अत्यन्त लाजमर्दो विषय हो । बाह्य अभ्यास हेर्ने हो भने पनि बैङ्कलाई दलाल अनुमति पाउनसक्ने स्थिति हुन स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएको बैङ्किङको शेयर अंश २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भन्ने छ । तर, नेपालमा भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य कम्पनी सूचीकृत रहेको र तिनको कारोबार अंश अत्यन्त न्यून रहेको छ । यसले वित्तीय स्वार्थ बाझिन्न भन्ने सुनिश्चितता कसले कसरी लिनसक्छ ?

दुई जना व्यक्ति शेयरधनी रहेको दलाल कम्पनी तह लगाउन नसक्ने बोर्डले विशाल कर्पोरेट हाउस नै शेयरधनी रहेको दलाल कम्पनीलाई ठाडो आँखा लगाएर पनि हेर्न सक्दैन । बैङ्क प्रवर्द्धक रहेको र उसकै सहायक कम्पनी (मर्चेण्ट बैङ्कर) योजना व्यवस्थापक रहेको सामूहिक कोषका गतिविधिलाई बोर्डले नियन्त्रण गर्न नसकेर लगाम छोडेको दृश्य कसले देखेको छैन ? सामूहिक कोषको योजना व्यवस्थापक समेत अन्य स्वतन्त्र कम्पनीलाई दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको अवस्थामा दलाल अनुमति दिनुको औचित्य खोज्नुपर्ने होइन ?

अन्त्यमा, धितोपत्र दर्ता गरेर कसको कति अंश स्टक एक्सचेञ्जमा छ भनेर अभिलेख राख्ने धितोपत्र बोर्ड र २५ करोड भन्दा माथिको कर्जामा तेस्रो पक्षको ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) खोज्ने केन्द्रीय बैङ्कले किन यति सजिलै दलाल अनुमति दिन सिफारिश गरे र दिए ? ‘दालमें कुछ काला’ देख्नुपर्ने भएको छ । यो विषयलाई अर्थमन्त्री आफैले सोधखोज गरी यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै अर्को स्टकको बेमौसमी बाजा बजाउने बोर्डको नियतमा पनि खोट देखिएकाले धितोपत्र बजारको विषयमा राम्रो दखल भएका अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि यसको मर्म बुझ्नेछन् ।

अभियान दैनिकमा श्रावण १ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=260328

३५ लाखमा बनेको पूल

नरेन्द्र मोदी र बुद्ध

नरेन्द्र मोदी र बुद्ध !!
अर्कै वालमा दिएको कमेन्ट हो यो,अलि बिस्तृत रूपमा,,,,। होइन कुरा बुझेर पढेर प्रतिक्रिया दिने गर्छ कि हावा तालमा लेख्छ ? नरेन्द्र मोदीले भारतमा बुद्ध जन्मेको देश हो भनेर दावा गरेको छ र ? हाम्रो बुद्धको देश भनिरहेको छ होइन र ? भारतले हाम्रो बुद्धको देश भनेर भन्दा हामीलाई आपत्ति किन होला ? जहाँ जुन भुमिमा ज्ञान् प्राप्त गरे,जहाँ ध्यान गरे,जहाँ पुरै जिबन धर्म देशना गरे,जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त गरे,अनि किन भारतले बुद्धको देश नभन्ने ? बौद्ध धर्मको प्रमुख चार तिर्थस्थल हरु मध्य तीन वटा भारतमा नै पर्छ,जुन देशले आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डामा बौद्ध धर्मसंग सम्बन्धीत धम्म चक्र राखेको छ,आफ्नो भारतीय मुद्रामा धम्म चक्र राखेको छ,जुन देशको राष्ट्रिय चिन्ह लोगो छापमा नै महान बौद्ध सम्राट अशोकको तीन मुखे सिंहको लोगो भारत सरकारले राखेको छ,जुन देश बाट आज बिश्वमा बौद्धधर्म फैलाउन सर्व प्रथम प्राचीन नालन्दा बिश्व बिद्यालय स्थापना भयो।जुन देशले बुद्ध धर्मवलम्वी हरुको प्रसिद्ध प्राचीन विहार (गुम्बा)को नाउँमा राज्यको नाम विहार भनेर राखेको छ,उनले मेरो बुद्धको देश भन्न किन नपाउने ? बरु नेपालमा जस्तो भएको भए,विहारी हरुले हाम्रो मिथिला भोजपुरी हरुको पहिचान हरायो !! धर्म निरपेक्ष भएको देशमा किन बुद्धको विहार(मन्दिर) को नाउँमा राज्यको नाम राखेको भनेर उफ्रने थियो होला !!? किन एउटा धार्मिक सम्प्रदायको मात्रै झण्डामा राष्ट्रिय चिन्ह भनेर चिच्याउथियो होला !!!! थाइल्यान्ड बाट आज मात्रै राहुल गान्धी दुई महिना सम्म बौद्ध धर्म गुरु संग बुद्ध धर्मको ध्यान बिपस्यना (गुफा) बसेर भारत आएको छ,पहिला पनि बर्मामा गएर साधना गरेको थियो।नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बिश्व योग दिबसको प्रस्ताव राखियो जुन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भैसकेको छ,जुन बौद्ध धर्म संग सम्बन्धित छ, हाम्रो त यहाँ क्रान्तिकारी हरुको देश भै हाल्यो !! बुद्धको नाम लिनु,बुद्ध जयन्तीमा गुम्बामा विहारमा जानू भनेको क्रान्तिकारीमा दाग लाग्नु हुन्छ।एउटा हिन्दु भएर पशुपतिनाथ जानू भनेको लाज लाग्ने जस्तो हुन थालेको छ,पश्चिमी आका हरुले डलर नदेला भन्ने डर जो छ !! भारत जहाँको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने साथ औपचारिक रूपमा सगर्व बिधिबत पुजा गर्न पशुपतिनाथ आउँछ भने हामीहरु चाहिँ पबित्र शान्ति भूमि लुम्बिनीको बौद्ध बिश्व बिध्यालयको भवनमा सशस्त्र लडाकु YCL को क्याम्प राखछौं,न हामी बिरोध गर्छौं।अन्तमा मित्रहरू ! तिब्बती बुद्ध,बर्मिज बुद्ध,ताइवान बुद्ध भनेर हामीले नेटमा थुप्रै पाउछौँ। सबै देशहरूले आ आफ्नै देशको माटो सुहाउँदो बुद्धको नाम लिएको छ बनाएको छ, यसमा हामीले गर्व गर्ने हो।साक्यमुनी बुद्ध कहाँ जन्मेको हो,कुन देशमा हो भनेर आजको बिश्व त्यति सारो लाटो छैन !! जुन हामीले सोंच्छौँ !!

मोहन लामा रुम्बा

अर्थमन्त्री खतिवडाको शेयर लाइन

अधिकांश समय कर्मचारी भएर बिताएका डा. युवराज खतिवडा केन्द्रीय बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि गभर्नरसमेत बने । उनले सम्हालेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष मात्र राजनीतिक पद थियो । अहिले प्रत्याशित र अप्रत्याशित वा अपेक्षित र अनपेक्षित रूपमा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नर हुँदा शुरूमा जुन आलोचना खेपेका थिए, अहिले पनि त्यस्तै प्रकारको आलोचना खेपिरहेका छन् ।

अनुत्पादकको अभिव्यक्ति

निरन्तर घटिरहेको शेयरबजार अझ घट्नुमा ‘घरजग्गा, शेयर, अटोमोबाइल र उपभोगमा लगानी हुँदा’ भनिदिएको अभिव्यक्तिमा शेयर पनि परेकाले यसलाई अनुत्पादक भनिएको भनेर आलोचना भयो । अभिव्यक्तिमा परेको वाक्य वा वाक्यांशले समग्रताको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यसका लागि सिङ्गो वाक्य वा परिच्छेदको व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्छ । वाक्यांशमा आएको शेयर प्रासङ्गिक कथन मात्र हो । समग्रतामा राखेर हेर्दा भने यसको अन्तर्य पूँजी वृद्धि, कर्जा प्रवाह, निक्षेप सङ्कलन, विप्रेषण र लगानीसम्म गएर टुङ्गिन्छ । उपलब्ध आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दा लक्ष्य पूरा हुन नसकेमा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पनि पूँजी प्रवेश गराएर यस्तो समस्या समाधान गर्न सकिने तर, यसरी आएको स्रोत (पूँजी) माथि उल्लिखित क्षेत्रमा बढी लगानी भएमा त्यसको कुनै अर्थ नहुने तर्फ गरेको खबरदारीलाई ‘शेयर र शेयरबजार’प्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै अरण्यरोदन गरेको देखिन्छ । उनले ‘प्राथमिकतामा राखिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न कर्जाको आकार बढाउने र त्यसको गुणात्मक पक्षलाई ध्यान दिएर समाधान गर्न सकिने’ उपाय पनि सुझाएका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले समग्र अर्थतन्त्रको कुरालाई हेरेर उपलब्ध सीमित साधन आय र रोजगारी दिने सबैभन्दा उत्पादक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ’ भनेका छन् ।

शेयरबजार र पूँजीबजार

शेयरबजारप्रतिको धारणा सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्दै ‘शेयरबजारलाई पूँजीबजारका रूपमा हेरेको र पूँजीबजारबाट ऋणपत्र (डिबेञ्चर) र शेयर (इक्विटी) मार्फत पूँजी परिचालन हुने भएकाले पूँजीबजार (इक्विटी मार्केट) लाई अनुत्पादक भनिएको भनी गरिएको प्रचार बजारलाई प्रभावित पार्ने प्रयास मात्र हुन्’ भनेका छन् । उनले ‘लामो समय वित्तीय प्रणालीमा काम गरेकाले विषय संवेदशील भएको’ समेत बताएका छन् । शेयरबजार ‘राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको प्रक्रिया भएकाले यसमा आमनागरिक सहभागी भएर शेयर स्वामित्व लिँदै पूँजीको फैलावट केही व्यक्ति, क्षेत्र, संस्थाहरूबाट विस्तारित होस् भन्ने चाहेको’ बताएका छन् । यसो हुनुलाई ‘पूँजीबजारलाई अझ सघन, व्यवस्थित, सुदृढ र पारदर्शी बनाउने काम सरकारको भएकाले केही विषय बजेटमा समेत उल्लेख गरेका’  छन् । यसको शुरुआतका रूपमा दलाल कमिशन (कारोबार) मा मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) को समस्या समाधान गरेको र दलाललाई सामान्य करको दायरा (ल्याउनुपर्ने वित्तीय दायरा) मा ल्याएर पूँजीबजारमा सधैं बल्झिरहने विषय सदाका लागि समाप्त पारिदिएका छन् । शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर गणना विधिमा कर प्रशासनले गरेको पत्राचारको सन्दर्भमा अन्योल उत्पन्न भएकाले छिटै टुङ्गो लगाउने बताएका छन् ।

एक प्रसङ्गमा ‘पूँजीबजारकै विभिन्न पाटोका रूपमा रहेका भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फण्ड र हेज फण्ड मार्फत पूँजी परिचालन गरेर स्व-लगानी बढाउन खोजेको तथा शेयरबजारका सम्पूर्ण द्विविधा (करसमेत) लाई हटाएर सुदृढ गर्न चाहेको बेला बजारलाई प्रभावित पारेर एक/दुई व्यक्तिले 'हिट एण्ड रन' को शैलीमा लाभ लिन नसक्ने’ बताएका छन् । लगानीकर्तालाई ‘सुसूचित नभई र कम्पनीबारे जानकारी नलिई शेयर कारोबार नगर्न’ र अर्थमन्त्रीले ‘शेयरको मूल्य बढ्छ नभन्ने, शेयर सूचक घट्नु र बढ्नुलाई सफलतासँग नजोड्ने’ बताएका छन् । ‘शेयर किनबेच गर्दा कम्पनीको प्रोफाइल, नाफा, व्यवसाय विस्तार कस्तो छ भन्ने नबुझीकन लगानी गर्ने लगानीकर्ताले नाफा होउन्जेल आफूले लिने अनि घाटा भएपछि अर्थमन्त्री र नियमकलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘शेयरमा गरिने लगानी जोखीममा खेल्ने हो र सधैं मूल्य बढिरहन्छ भनेर गरिने परिकल्पना गलत हो । शेयरमा लगानी गरेको रकम अनुत्पादक हो । यो काम लाग्दैन । यसले मुलुकको समृद्धि गर्दैन भनेर ‘पूँजी परिचानमार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न चाहने अर्थमन्त्रीले यसो भन्ने कुरै हुन्न’ उनले भनेका छन् ।

श्वेतपत्रमा पूँजीबजार

नेपालको पूँजीबजार सतही रहनुका साथै दायरा सङ्कुचित छ । अर्थतन्त्रमा साधन परिचालन गर्न पूँजीबजार सशक्त माध्यम भए पनि यस्तो बजार हाल धितोपत्रमा मात्र सीमित छ । पूँजीबजारको महत्वपूर्ण अङ्ग ऋण बजारको भने विकास गर्न सकिएको छैन । समग्र पूँजीबजार मार्फत ठूलो परिमाणको स्वलगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । (श्वेतपत्र ३२) पूँजीबजारको कारोबारको मूल्य दर्शाउने नेप्से सूचक अस्थिर छ । संस्थागत लगानीकर्ताको न्यूनता र वित्त बजारमा तरलताको अभावसँगै बढ्दो ब्याजदर र शेयर निष्कासन र आपूर्तिमा भएको वृद्धिले शेयर मूल्य प्रभावित बहेको छ । पूँजीबजारमा यथार्थ सूचना सम्प्रेषणको अभाव, पारदर्शिताको कमी तथा लगानीकर्ताहरू र खासगरी साना लगानीकर्तामा शेयर लगानी सम्बन्धी ज्ञानको कमीले शेयर मूल्य मापन गर्ने नेप्से सूचकमा उच्चदरले उतारचढाव आउने गरेको छ । (ऐऐ ३३) वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाउने र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ । समग्र वित्तीय नीति मार्फत मुद्रा तथा पूँजीबजारको स्थायित्व र समावेशी विकासमा जोड दिइनेछ । (ऐऐ ८८)

नीति र कार्यक्रममा पूँजीबजार

आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्ने (नीति र कार्यक्रम २८) उल्लेख गरेर पूँजीबजारको प्राथमिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीका प्रमुख अंश पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने, पूँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने, विभिन्न सङ्घसंस्था र कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन (उही २८) गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रका नियमकहरूको क्षमता अभिववृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । (ऐऐ २९)

बजेट र आर्थिक विधेयकमा पूँजीबजार

वित्तीय सेवामा सबैको सहज पहुँच वृद्धि गरिने र वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बीमा र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ (बजेट वक्तव्य १९५) । १ अर्ब वा सोभन्दा बढी पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पूँजीबजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर र हेज फण्ड लगायत नयाँ संस्थालाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराइनेछ । (ऐऐ १९९) । धितोपत्र दलाल सेवामा मूअक नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ । (आर्थिक विधेयक २०७५ दफा २२)

अन्त्यमा, माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा गरिएको वर्णनलाई आधार मान्ने हो भने शेयर बजार घट्नुमा अर्थमन्त्री होइन, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान दोषी छ । शेयरबजारमा अहिले देखिएको परिस्थितिलाई ‘हाइपोकोण्ड्रिया’ भन्न मिल्छ । शरीरको कुनै अङ्गमा रोगको कल्पना, आफ्नो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा निरन्तर दुश्चिन्ता, अटुट व्यग्रता र अतिचिन्ताको स्थितिलाई हाइपोकोण्ड्रिया भनिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको स्थिति, व्यावसायिक अवसर, नाफामा वृद्धि, व्यवसायिक विस्तार सरल रेखीय ढङ्गमा अगाडि बढिरहेको छ भने शेयर कारोबारमा नवीनतम प्रविधिको अवलम्बन पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । निकट भविष्यमै स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीको शुरुआत, रियल टाइम सेटलमेण्ट, दलालमार्फत मार्जिन कारोबार सेवा शुरू हुन लागेको बेला नियामक र तालुकदार मन्त्रालयप्रति बेमौसमी राग अलाप्नुको कुनै अर्थ छैन । बजेटमा धितोपत्र कानून संशोधन र नियमक निकायको क्षमता अभिवृद्धिको प्रसङ्ग आएको हुँदा अविलम्ब यो कार्य शुरू हुनु जरुरी छ । तत्काल भने बाँडफाँट निर्देशिका  संशोधन गरेर समानुपातिक बाँडफाँट प्रणाली अवलम्बन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

अभियान दैनिकमा २५ आषाढ २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=258146

लाभकर र कारोबार करको तुलना

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यले बासिन्दा व्यक्तिलाई शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशत रहेकोमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍यायो । राज्यले करको दर बढाउनु र घटाउनु सामान्य नै भए पनि कर प्रशासनले हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्य गणना गर्दा अङ्कित मूल्यलाई आधार मानी कर गणना गर्नु भनी धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएसलाई गरेको पत्राचारले शेयर कारोबार नै ठप्प भएको थियो ।

प्रचलित आधार मूल्य

 
प्रचलनमा शेयर प्राप्त भएको आधारमा आधार मूल्य फरकफरक हुने गरेको छ । प्राथमिक बजारबाट किनिएको शेयरको १ सय (प्रिमियम थपिएको हकमा परल र प्रिमियमको योग), बजारबाट खरीद गरिएको शेयरको सोही खरीद मूल्य, हकप्रद वा बोनसबाट प्राप्त भएको शेयरको अर्थमन्त्रालयले दिएको सूत्रअनुसार नेप्सेले बूक क्लोजपश्चात् आधार मूल्य सार्वजनिक गर्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले पहिलोपटक ३० प्रतिशत बोनस वा हकप्रद शेयर जारी गर्दा ५ सयमा बूक क्लोज भएमा आधार मूल्य कसरी गणना गरिन्छ तालिकामा देखाइएको छ ।हकप्रद र बोनसको समायोजन र आधार मूल्य

 

बुक क्लोज मूल्य	हकप्रद वा बोनस (प्रतिशत)	समायोजन मूल्य		आधार मूल्य (अगिल्लो पटकको आधार मूल्य र समायोजन मूल्यलाई दुइले भाग गर्ने)
		हकप्रद	बोनस	हकप्रद	बोनस
५००	३०	४०८	३८५	१००+४०८=५०८/२=२५४	१००+३८५=४८५/२=२४३

 

अवैज्ञानिक लाभकर गणना

 
लाभकर गणनाका लागि अपनाइएको विधि उपयुक्त र वैज्ञानिक छैन । बूक क्लोज हुने दिनको अन्तिम मूल्यमा हकप्रद वा बोनस शेयरको मूल्य समायोजन हुने गर्छ । तर, कारोबार भने त्यो भन्दा तल वा माथिको मूल्यमा पनि भएको हुन्छ । यस हिसाबले हरेक व्यक्तिका लागि समायोजित मूल्य फरक-फरक हुनसक्छ । तालिकाकै उदाहरणमा बूक क्लोज ५ सयमा भएको भए पनि कारोबार ७ सय वा ३ सयमा पनि भएको हुन्छ । ५ सयभन्दा तलको मूल्यमा लिनेका लागि फाइदा हुन सक्छ भने त्योभन्दा माथिको मूल्यमा लिनेलाई समायोजन पश्चात् घाटा हुन्छ । तालिकाकै उदाहरणमा हेरौं, ६ सयमा किन्नेका लागि बोनस पश्चात्को लागत मूल्य ४ सय ६२ परेको हुन्छ । तर, प्राप्त भएको बोनस शेयर ४ सयमा विक्री गर्दा आधार मूल्य अनुसार १ सय ५७ नाफा भएको हिसाब गरेर लाभकर लिइन्छ । यहीँनेर यो गणना विधि अमिल्दो र घाटामा कर तिराइरहेको छ ।

भारित औसत

 
वर्तमान आधार मूल्य गणना गलत हुँदाहुँदै कर प्रशासनले ‘लाश माथि कात्रो’ भनेझैं लागत मूल्य १ सयलाई आधार मानेर कर गणना गर्नु भन्ने परिपत्र गरेपश्चात् शेयर करोबार नै ठप्प भयो । पछि उपयुक्त विधि सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो । घुमाउरो पाराले सरकार कारोबार करतर्फ जान लागेको देखिएको छ र यसका लागि यससम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन गरिएको तथ्याङ्क सहितको प्रस्ताव खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ । यद्यपि सरकारसँग यस्तो अध्ययन नभएको वा नहुने भने होइन । आफै प्रस्ताव गर्नुभन्दा कार्यदलमा रहेका बोर्ड, नेप्से, सीडीएस वा सकेसम्म लगानीकर्ताबाट आमन्त्रित सदस्यबाट यस्तो प्रस्ताव आए हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा रहेको देख्न सकिन्छ । समितिमा शेयर प्राप्त भएका आधारमा सबै शेयरको औसत मूल्य भन्दा बढीमा विक्री हुँदा त्यसभन्दा माथिको मूल्यमा लाभकर लगाउन सुझाव दिएको पनि पाइएको छ । कतिपयले भने यस्तो औसत मूल्यमा हरेक वर्षको मुद्रास्फीति दर अनुसार लागत मूल्य थप्दै लैजान सल्लाह पनि दिइरहेका छन् । तर, स्वचालित विद्युतीय कारोबार शुरू भएपछि यी दुवै विधि सरल र सहज भने हुन सक्दैन । यसको विकल्प र अधिकांश देशले अपनाएको कारोबार कर नै उपयुक्त हुन सक्छ । कारोबार र लाभकर लगाउँदा के कस्तो देखिएला तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।लाभ र कारोबार कर लागु हुँदाको तुलनात्मक स्थिति

 

साल	कारोबार रकम (अरवमा)	लाभकर (करोडमा)	०.१५ प्रतिशत कारोबार कर (अनुमानित रकम करोडमा)	कारोबार संख्या
२०६४/६५	२२.८२	८७.४५	३४.२३	१,५०,८००
२०६५/६६	२१.६८	९३.११	३२.५२	२,०९,०९१
२०६६/६७	११.८५	२६.३४	१७.७७	२,१३,७३३
२०६७/६८	६.६६	६५.९७	९.९९	३,०२,३६४
२०६८/६९	१०.२७	६८.६५	१५.४०	२,९३,४८९
२०६९/७०	२२.०४	१६.७९	३३.०६	२,९२,३६६
२०७०/७१	७७.२९	१००	११५.९३	५,६६,३८९
२०७१/७२	६५.३३	८१.५३	९७.९९	४,७७,२७८
२०७२/७३	१६४.६५	१३९.८९	२४६.९७	८,३८,९८७
२०७३/७४	२०५.०२	१४५.२४	३०७.७३	१३,५६,५१५
जम्मा	६०७.६१	८२४.९७	९११.५९

        तथ्याँक स्रोत: नेप्सेको वेवसाइट र नेप्सेले प्रकाशन गरेको स्मारिका २०७५ 

लाभ र कारोबार करको तुलना

 
विगत १० वर्षमा लाभकरबाट ८ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको देखिन्छ । तर, यही रकममा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतमात्र कारोबार कर लगाइएको भए कर सङ्कलन ११ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसमा २५ प्रतिशत मात्र कारोबार बढ्ने अनुमान गर्ने हो भने कारोबार रकम ७ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट थप १ अर्बभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो । कुल कर रकम ११ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरल, सहज र गणनाको हिसाबले पनि यस्तो कर प्रणाली उपयुक्त हुने मात्र होइन, सरकारले प्राप्त गर्ने कर रकममा नसोचेको वृद्धि हुने देखिन्छ । यस्तो कर खरीद–विक्री दुवैमा लगाइन्छ । तर, शुरूमा विक्रीमा मात्र लगाउन सकिन्छ । कारोबारको दायरा बढ्दै गएपछि यसलाई दुवैतर्फ शून्य दशमलव १ प्रतिशत लगाउन पनि सकिन्छ । यस्तो कर प्रणाली बासिन्दा व्यक्ति र निकाय दुवैलाई लगाउन सकिन्छ । व्यक्तिको हकमा यसलाई अन्तिम मान्नुपर्छ । कारोबार बढ्दै जाँदा दलाल कमिशन दर क्रमशः अहिलेको ५० प्रतिशत कम गर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ । साथसाथै दलालको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ । कारोबार रकम बढ्दै जाँदा सीडीएस र नेप्सेको पनि आम्दानी बढ्ने हुँदा समग्रमा सरकारले पूँजीबजारबाट अधिक कर प्राप्त गर्न सक्छ । अहिले अधिकांश देशले कारोबार कर प्रणाली अवलम्बन गरेको देख्न सकिन्छ । लाभकर लिइरहेको ताइवानले समेत कारोबार कर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । शुरूमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत लगाएकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर शून्य दशमलव १५ प्रतिशतमा झारेको दृष्टान्त भेटिन्छ ।

करको वैदिक पक्ष

 
कर नागरिकले तिर्ने अनिवार्य योगदान हो । ऐतरेय ब्राह्मणले ‘राष्ट्राणि वै विशः’ अर्थात् नागरिकले राष्ट्र बनाउँछन् भनेको छ । यजुर्वेदमा ‘विशि राजा प्रतिष्ठित’ अर्थात् राजा (राज्य) को स्थिति नागरिकमा निर्भर हुन्छ भनिएको छ । अथर्व वेदले ‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ भनेर राजाको स्थिति लोकसम्मतिमा निर्भर हुने हुँदा ‘कन्चटमा बन्दुक तेर्स्याएर’ कर लगाउन नहुने बताएको छ । शतपथले ‘विशा वा क्षत्रियो बलवान् भवति’ भन्दै जनशक्तिले मात्र राजा शक्तिशाली हुने बताएका छन् । जैन धर्मका विद्वान् मेरुतुङ्गाचार्यले ‘अकरात् कुरुते कोषम् अवधा देशरक्षणम्’ अर्थात् बुद्धिमान मन्त्री (राजा) त्यो हो जसले कर नलगाईकन राज्यको कोष वृद्धि गर्छ भनेका छन् ।

अन्त्यमा, मगधका नन्दवंशी राजा धननन्दले शवदाह गर्ने दाउरामा समेत कर लगाउन खोज्दा चाणक्यले उनलाई सत्ताच्युत गरेर मौर्यवंशी चन्द्रगुप्तलाई राजा बनाएको प्राचीन घटनालाई बिर्सनु हुन्न । राज्यले कर लगाउँदा नागरिकले सहन गर्नसक्ने हदसम्म लगाउनुपर्छ । शासक वा सीमित वर्ग पाल्नका लागि असीमित करको भार बोकाउनु लोक कल्याणकारी राज्य हुन सक्दैन । देशमा विज्ञ अर्थमन्त्री भएका बेला प्रणाली विकास गराएर पूँजीबजारलाई संस्थागत विकास गर्नेतर्फ लैजानु आवश्यक छ ।

अभियान दैनिकमा२०७५ जेष्ठ १७ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/07/02/251954

एनसीसी बैङ्कको विवाद

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क (एनसीसी) र विवाद परिपूरक हुन् कि जस्तो देखिन्छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने बैङ्कमा विवाद नआएको समय नै नभएकाले यसलाई विवाद बैङ्क नामकरण गरे हुनेजस्तो देखिन्छ । साधारणसभा समेत बेलैमा गर्न नसकेको स्थिति एकातिर छ भने मुद्दाको झमेला अर्कोतिर छ ।

विवादको जड

पूँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन पश्चात् एनसीसीले तत्कालीन इन्फ्राष्ट्रकचर, इण्टरनेशनल, सुप्रिम र एपेक्स डेभलपमेण्ट बैङ्कसमेत गरी चार ओटा विकास बैङ्कलाई गाभ्ने सम्झौतापछि २०७३ साल पुस १७ गतेबाट ‘नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेड’ को नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गर्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसीको व्यवस्थापन विधिवत हस्तान्तरण समेत गर्‍यो । गाभिने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सामान्यतया एकीकृत कम्पनीले नियमित साधारणसभा आह्वान गर्नुपर्नेमा विशेष साधारणसभा आह्वान गरेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले रोकेसँगै विवादको बीजारोपण भएको मान्न सकिन्छ । बैङ्कका शेयरधनीले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा २०७४ वैशाख २८ गते साविक ’एपेक्स डेभलपमेण्ट बैङ्क’को हिसाब सामेल गरी कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउनु, अलग राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई अहिले पनि कायम रहेको छ । चलिरहेको मुद्दा अन्तिम हुन नपाउँदै पुनः अर्को मुद्दाले बैङ्कलाई फेरि गाँजेको छ ।

अर्को मुद्दाको दाबी

एनसीसीविरूद्ध परेको पछिल्लो रिट निवेदन दाबीमा (१) एकीकृत कारोबार गर्नुअघि २०७३ पुस १६ गतेसम्म पाँच ओटा बैङ्क अलग–अलग भएकाले सो अवधिसम्मको नाफा–नोक्सान अनुसार प्रतिफल सम्बन्धित बैङ्कका शेयरधनीले पाउनुपर्ने र (२) गाभिएका बैङ्कलाई दिइएको स्वापको अनुपातबाट प्राप्त भएको करीब ९९ करोड रकम एनसीसीका शेयरधनीले मात्र पाउनुपर्ने जस्ता मुख्य माग गरिएको छ ।

अदालती आदेश

उच्च अदालत पाटनले २०७५ जेठ २५ गते दिएको आदेशमा ‘वास्तवमा मुनाफा भनेको लगानीको प्रतिफल हो, प्रतिफलकै लागि लगानीकर्ताले आफ्नो रकम लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसरी आर्जन गरेको मुनाफा रकममा कुनै पनि लगानीकर्ताले हकस्वामित्वको दाबी गर्नु अनुचित होइन । विपक्षी एनसीसी बैङ्कले आव २०७२/७३ असार मसान्तसम्ममा मुनाफा ७० करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको भन्ने कुरा सो बैङ्कको उक्त वार्षिक प्रतिवेदनबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । अतः सो आर्थिक वर्षमा विपक्षी बैङ्कले मुनाफा रकम आर्जन गरेको अवस्था र नेराले विपक्षी एनसीसी बैङ्कसमेतका लागि असार मसान्तसम्मका लागि रू. ८ अर्ब पूँजीकोषको समयसीमा तोकेको अवस्थासमेतका आधारमा विपक्षी एनसीसी बैङ्कले मर्जर हुनु अगाडि आव २०७२/७३ को वासलातमा उल्लिखित तथा एकीकृत रूपमा मर्जर हुनुभन्दा अगिल्लो अर्थात् २०७३ पुस १६ गतेसम्मको सो बैङ्कको मुनाफा आर्जन समेत दुवैको गरी छुट्टाछुट्टै मुनाफा बापत तथा मर्जर हुँदाको स्वाप रेसियोबाट सञ्चित रकम निवेदक संलग्न संस्थाका लगानीकर्ताहरूलाई निवेदकको माग बमोजिम नियमानुसार हकप्रद (बोनस) वितरण गर्न कुनै व्यवधान नगर्नु, नरोकाउनु’ भन्ने बेहोरा रहेको छ ।

अन्योलयुक्त आदेश

अदालतको आदेश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ र कम्पनी ऐन २०६३ विपरीत देखिन्छ । निवेदनमा गरिएको दाबी अनुसार २०७३ साउनदेखि (रिट निवेदनमा असार मसान्तदेखि लेखिएको) एकीकृत कारोबार शुरू हुनु अघिल्लो दिन २०७३ पुस १६ गतेसम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब अनुसार लाभ तत् तत् बैङ्कका  शेयरधनीलाई दिनुपर्ने भनी गरिएको दाबी हास्यास्पद हुँदाहुँदै पनि अदालतले लाभ नरोक्नु भनी गरेको आदेशको कुनै औचित्य देखिन्न । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७(५) मा ‘गाभिन स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बाफियाको दफा २(श)मा ‘प्राप्त गर्ने संस्था’ भन्नाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैङ्क र वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ ।’ त्यस्तै दफा २(ष) मा ‘प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिशन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुनेगरी आफूमा  समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । दफा २(कग)मा ‘लक्षित संस्था’ भन्नाले प्राप्त गर्ने संस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व समेत समाहित हुन जाने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन)सम्बन्धी विनियमावली २०७३ को विनियम १५(२)मा ‘कुनै संस्था अर्को कुनै संस्थासँग गाभ्दा गाभिँदा वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्दा आंशिक रूपमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी कानूनमा स्पष्ट गरिएका व्यवस्था विपरीत गएर अदालतले आदेश दिनु कानूनको उल्लङ्घन हो । गाभ्ने र गाभिने कार्यले एउटा कम्पनीको कानूनी अस्तित्व समाप्त पार्छ र गाभ्ने कम्पनीमा सर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभए झैं देखिन्छ । निवेदकको निवेदन दाबी प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी रहेकोतर्फ अदालतको ध्यान गएको देखिन्न ।

नाम मात्रको विपक्षी

निवेदनमा नेरालाई समेत विपक्षी बनाइएको भए पनि नेराको के, कुन गतिविधिले लाभांश पाउने हक अधिकारमा बन्देज लाग्यो भन्ने कतै कुनै उल्लेख भेटिन्न । एक ठाउँमा बाफिया अनुसार लाभांश वितरण गर्नुअघि नेराको स्वीकृति लिनुपर्ने र एकीकृत कारोबार हुनु अघिको आव २०७२/७३ को लाभांश पाउनुपर्ने भनिएको छ । गाभ्ने र गाभिने बैङ्कहरूले आव २०७१/७२ को साधारणसभा २०७२ सालमा गरेर लाभांश तत् तत् बैङ्कले बाँडिसकेका र सोही ७२ सालमा उल्लिखित पाँच ओटा बैङ्कले गाभिने सम्झौता गरेका हुन् र गाभिने प्रक्रिया २०७३ पुस महीनामा पूरा भएको छ । ७२ सालको मङसिर–पुसदेखि पाँच ओटा बैङ्क गाभिने प्रक्रियामा रहेकाले आव २०७२/७३ को साधारणसभा तत् तत् बैङ्कको अलग-अलग हुने अवस्थाको विद्यमानता रहन्न । २०७३ पुसमा गाभिने प्रक्रिया पूरा भएपछि गाभिएका बैङ्कको कानूनी अस्तित्व समाप्त भइ गाभ्ने बैङ्कमा सरेर आएको हुँदा सोही बमोजिम गाभ्ने बैङ्क एनसीसीले २०७४ साल भदौ महीनामा आव २०७२/७३ को साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।

लाभांशको सन्दर्भ

कुनै पनि कम्पनीले खूद नाफा गरेमा नियमानुसार छुट्ट्याउनुपर्ने जगेडा कोष छुट्ट्याएर बाँकी रहेको वितरणयोग्य नाफा लाभांशका रूपमा शेयरधनीलाई बाँडफाँट गर्न कुनै पनि कानूनले रोक लगाएको छैन । तर, एनसीसीको हकमा गाभिर आएको एपेक्स बैङ्क घाटामा सञ्चालन हुंदै आएको हुँदा त्यो घाटा पूर्ति गर्दा एकीकृत बैङ्कसँग वितरणयोग्य नाफा उपलब्ध हुन सकेको देखिन्न । यद्यपि एकीकृत बैङ्कसँग स्वाप बापत प्राप्त भएको करीब ९९ करोड रकम भने पूँजीगत जगेडाका रूपमा रहेको छ जुन कुनै पनि समयमा पूँजीकरण हुनसक्ने रकम हो ।

गाभिन आएको एपेक्स बैङ्कको घाटा एकीकृत बैङ्कले किन तिर्ने भन्ने सवालमा गाभिने कम्पनीको दायित्व समेत सकार्नुपर्ने हुन्छ एपेक्स घाटामा रहेकै कारण यसले अरू बैङ्कभन्दा कम ४५ प्रतिशत स्वाप अनुपात पाएको थियो भने अन्यले ८० प्रतिशतसम्म पाएका थिए ।

अन्त्यमा, एनसीसीबैङ्कलाई सधैं विवादमा राखेर समस्याको समाधान नहुने हुँदा केन्द्रीय बैङ्क र अदालतले एउटा निश्चित गन्तव्य अविलम्ब दिनुको विकल्प देखिन्न । एपेक्स बैङ्क किन घाटामा गएको हो, यसमा सञ्चालक र व्यवस्थापकको बदनियत भए बैङ्कलाई पुगेको घाटा तिनैबाट भराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । बैङ्कलाई साधारणसभा सम्पन्न गर्ने बाटो खोलिदिएर नाफानोक्सान जे भए पनि त्यसको यथार्थ विवरण थाहा पाउन दिनुपर्छ ।

अभियान दैनिकमा २०७५ बैशाख ११ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/25/230633