मौद्रिक नीति र सेबोन नीतिमा शेयरबजार

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसै साता पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शेयरबजारका लागि तालुकी निकायको नीतिभन्दा मौद्रिक नीति बढी चासो र चर्चाको विषय बनेको देखियो । यी दुई नीतिको सङ्क्षिप्त चर्चा र समीक्षा यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थिरता एवम् भुक्तानी प्रणाली लगायतलाई सम्बोधन गरेर देशीय अर्थतन्त्रका लागि मुद्राको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । शेयर (प्राथमिक) बजार पनि मुद्रा प्राप्तिको स्रोत भएकाले सरकारले प्राथमिक बजार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, दोस्रो बजारमा हुनसक्ने अधिक सट्टेबाजीलाई रोक लगाउन नीतिगत शर्त बन्देज गर्न सक्छ । यस पटकको मौद्रिक नीतिले ऋण पूँजीभन्दा स्वपूँजी मार्फत शेयरबजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउन खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा (क) वाणिज्य बैङ्कबाट अनुरोध भई आएमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने, (ख) मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने र (ग) शेयर धितो लिएर प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेका छन् |

बोर्डको नीति र कार्यक्रम

पूँजीबजारको तालुकी निकाय धितोपत्र बोर्डले नीति र कार्यक्रमको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । अन्य निकायको नीतिभन्दा तालुकी अड्डाले लिने नीतिले शेयरबजार निर्देशित हुन्छ । अन्य पक्ष भनेका सहायक उत्प्रेरक मात्र हुन् । बोर्डको अघिल्लो वर्ष स्वीकृत नीति र कार्यक्रम अनुसार (क) शेयरधनीसँग रहेको अभौतिक हुन बाँकी निश्चित सङ्ख्यासम्मको धितोपत्रलाई विक्रीको अवसर दिन छुट्टै प्लेटफर्मको विकास गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको, (ख) सूचीकरण भएका तर, सञ्चालनको अवस्था अज्ञात रहेका र सूचीकरण खारेज भएका कम्पनीको स्थितिको अध्ययन अगाडि बढाउन बाँकी रहेको र (ग) म्युनिसिपल बोण्ड, ऋणपत्र र अग्राधिकार शेयर निष्कासनका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रोत्साहनमूलक नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको रहेका छन् ।

विकासात्मक र नियमित नीति

बोर्डले आगामी वर्ष (क) धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने, (ख) संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, (ग) बजार पूर्वाधार, लगानी उपकरण आदिमा सुधार तथा विकास गर्ने, ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’लाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र (घ) बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्नेलगायत उल्लेख छ ।

नीति र कार्यक्रमलाई विकासात्मक र नियमित गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । विकासात्मक कार्यहरूमा (क) धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन, ट्रष्ट (ट्रष्टी) ऐन, भित्री कारोबार बन्देज नियमावली तथा धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी नियमावली र विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् । आव २०७५/७६ लाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन विशेष वर्ष बनाउने, खुलामुखी सामूहिक लगानी योजनालाई प्रवेश गराउने, मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापना तथा सञ्चालन गराउने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स मार्केट, लीलामी बजार (अक्शन मार्केट) को शुरुवात गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् । विवाद समाधान गर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था आदिमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन स्वीकृति, बजार अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा कारबाही, नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति पुनरवलोकन, सरकारलाई पूँजीबजार सुधार तथा विकासका लागि राय-सुझाव, गुनासा समाधान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । प्राइभेट इक्यूटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्डलगायत नयाँ संस्थालाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउन वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली बनाई लागू गर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई पनि नियमित कार्य अन्तर्गत राखेको छ ।

कार्य विशिष्टीकरण विपरीत

बैङ्कलाई धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने मौद्रिक नीतिको कथन कार्य विशिष्टीकरण विपरीत रहेको छ । कार्य विशिष्टीकरणले कार्यमा एकरूपता र सहजता ल्याएर न्यायिक समाज निर्माण गर्छ । ग्रीक दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले न्यायको परिभाषा गर्दै ‘श्रम विभाजन’ र ‘उपयोगवाद’ भनेका छन् । वित्तीय मध्यस्तताको कार्य गर्ने र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य जिम्मा पाएका बैङ्किङ संस्थालाई धितोपत्र दलाली गर्न दिनुलाई न्यायसङ्गत भन्न सकिन्न । नेपालको शेयरबजारमा झण्डै ८० प्रतिशत बैङ्किङ संस्था सूचीकृत रहेको र कारोबारमा पनि यिनकै बाहुल्य रहेको जानकार हुँदाहुँदै माग भइ आएमा भनेर घुमाउरो पाराले ‘आऊ, लैजाऊ र शेयरबजार मनपरी चलाऊ’ भन्ने अभिष्टता केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वकर्तामा देखिन्छ । भन्नलाई सहायक कम्पनी मार्फत भनेर ओठे जवाफ फर्काए पनि सहायक कम्पनी माउ कम्पनीकै अधीनमा चल्ने कम्पनी हुन् । दलाल सहायक कम्पनीमा बैङ्कका उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्ति सञ्चालक हुने हुँदा सूचीकृत माउ कम्पनी (बैङ्क) को सूचना यिनकै मुठीमा हुन्छ र यिनको इशारा र निर्देशनमा किनबेच हुन्छ । यति सामान्य कुरालाई पनि केन्द्रीय बैङ्क र धितोपत्र बोर्डले बेवास्ता गरेका हुन् कि जानाजान बुझ पचाएका हुन् वा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरिदिएको हो ?

फेरि दोहोरो नियन्त्रण

बैङ्कले बैङ्कको शेयर लिन नपाउने गरी केन्द्रीय बैङ्कले दोहोरो नियन्त्रण समाप्त पारेपछि अहिले बैङ्कको अधीनमा रहेका मर्चेण्ट बैङ्कर मार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा फेरि दोहोरो नियन्त्रण लिइरहेको बेला छ । अतः मर्चेण्ट बैङ्करलाई बैङ्कको सहायक कम्पनीबाट अलग पार्नुपर्ने यो बेला हो । यस्तोमा धितोपत्र दलाली पनि गर्न बैङ्कलाई दिने कार्य ‘आगोमा घिउ’ थप्नु सरह हो । आफ्नो शेयर आफैले किनबेच गराउने कुरा कति सान्दर्भिक हुन्छ होला ? केन्द्रीय बैङ्कले अलिकति सोच्न नसक्नु अत्यन्त लाजमर्दो विषय हो । बाह्य अभ्यास हेर्ने हो भने पनि बैङ्कलाई दलाल अनुमति पाउनसक्ने स्थिति हुन स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएको बैङ्किङको शेयर अंश २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भन्ने छ । तर, नेपालमा भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य कम्पनी सूचीकृत रहेको र तिनको कारोबार अंश अत्यन्त न्यून रहेको छ । यसले वित्तीय स्वार्थ बाझिन्न भन्ने सुनिश्चितता कसले कसरी लिनसक्छ ?

दुई जना व्यक्ति शेयरधनी रहेको दलाल कम्पनी तह लगाउन नसक्ने बोर्डले विशाल कर्पोरेट हाउस नै शेयरधनी रहेको दलाल कम्पनीलाई ठाडो आँखा लगाएर पनि हेर्न सक्दैन । बैङ्क प्रवर्द्धक रहेको र उसकै सहायक कम्पनी (मर्चेण्ट बैङ्कर) योजना व्यवस्थापक रहेको सामूहिक कोषका गतिविधिलाई बोर्डले नियन्त्रण गर्न नसकेर लगाम छोडेको दृश्य कसले देखेको छैन ? सामूहिक कोषको योजना व्यवस्थापक समेत अन्य स्वतन्त्र कम्पनीलाई दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको अवस्थामा दलाल अनुमति दिनुको औचित्य खोज्नुपर्ने होइन ?

अन्त्यमा, धितोपत्र दर्ता गरेर कसको कति अंश स्टक एक्सचेञ्जमा छ भनेर अभिलेख राख्ने धितोपत्र बोर्ड र २५ करोड भन्दा माथिको कर्जामा तेस्रो पक्षको ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) खोज्ने केन्द्रीय बैङ्कले किन यति सजिलै दलाल अनुमति दिन सिफारिश गरे र दिए ? ‘दालमें कुछ काला’ देख्नुपर्ने भएको छ । यो विषयलाई अर्थमन्त्री आफैले सोधखोज गरी यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै अर्को स्टकको बेमौसमी बाजा बजाउने बोर्डको नियतमा पनि खोट देखिएकाले धितोपत्र बजारको विषयमा राम्रो दखल भएका अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि यसको मर्म बुझ्नेछन् ।

अभियान दैनिकमा श्रावण १ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=260328