धितोपत्र वोर्डको व्याकरणास्त्र

नेपालको शेयरबजारले गुणात्मक विकास र विस्तार हुनु नपाउनुमा नियमकको वेजिम्मेवारीपना बढी दोषी देख्न सकिन्छ | शेयरबजारको सुधार, विकास र विस्तारको लागि नियमकले नीतिगत व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने हुन्छ | तर धितोपत्र वोर्डको कार्य शैली हेर्दा गुणात्मक, परिमाणात्मक र परिणामात्मक विकास हुन् कयौं जुनी फिर्नुपर्ने देखिएको छ |   

वीरवलको खिचडी

  

२०४० सालमा पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धि कानुन निर्माण भएर अहिले परिमार्जित धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ प्रचलनमा रहँदा पनि परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता आएको देखिन्न | धितोपत्र बजारले गुणात्मक फड्को मारिहाल्ला भनेर अपेक्षा गर्नु 'विरवलको खिचडी' जस्तै बनेको छ | नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अनलाईन कारोबार प्रणाली जडान गरेर परीक्षणको क्रममा रहँदा यसलाई चाहिने कानुनी पूर्वाधार विकास गर्नुको सट्टा वोर्डले औचित्यहिन सेमिअनलाईनको नौटंकी गरेको धेरै भएको छैन | अनलाईन प्रणालीसँग केहि हदसम्म साइनो रहेको मार्जिन कारोबार सम्बन्धमा नेप्सेले पेश गरेको कार्यविधिको जवाफमा वोर्डले पठाएको टिप्पणी हेर्दा 'काम कुरो एकातिर....' उखानलाई चरितार्थ गरेको छ | 

वोर्डको टिप्पणी 

नेप्सेले स्वीकृतिको लागि पेश गरेको मार्जिन कारोबार सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ मा 'व्याकरण' र 'अनुवाद' नमिलेका जस्ता हल्का टिप्पणी गरेर फिर्ता पठाएको छ | 'मार्जिन ट्रेडिङ' र 'मार्जिन खरिद' को सट्टा 'मार्जिन कारोबार', तथा 'अनुमति', को सट्टा 'अनुमतिपत्र' एवम केहि दफालाई पुनर्लेखन गर्नु भन्ने हचुवा टिप्पणी रहेको छ | वोर्डको यस्तो कदम हेर्दा कुनै पनि हालतमा नेप्सेलाई अनलाईन लगायत अत्याधुनिक प्रविधिमा जानबाट रोक्नु बाहेक अरु कुनै अभिष्टता देखिन्न | यस्तै स-साना महत्त्वहीन झिनामसिना विषयमा नेप्सेलाई निरन्तर अलमलमा पार्न सके मात्र आफ्नो अभिष्टता पुरा गर्न सकिनेमा दृढतापूर्वक लागेको देखिन्छ | लगानीकर्ताका संगठनहरु आफ्ना शाखा जस्तै हुन्, यिनलाई आफूकहाँ जुलुस लिएर आउन आदेश दिने र नेप्सेतिर तेर्स्याएर 'पानी माथिको ओभानो' बन्न पाइने राम्रै काइदा अपनाएको छ | 

मेकाले नीति

नेप्सेको बदनाम नगरेसम्म सहजै अर्को स्टकको प्रक्रियामा जान नसकिने भएपछि वोर्डले लर्ड मेकाले नीति अवलम्वन गरेको छ | सन् १८३५ मा वेलायती संसदमा लर्ड मेकालेले सम्बोधन गर्दै ‘वैदिक ग्रन्थहरुको प्रभाव भारतीय नागरिकमा रहेसम्म उनीहरुको विश्वास तोड्न सकिन्न’ भनेका थिए | यसपछि पूर्वीय ग्रन्थहरु रातारात बेलायत पुर्याएर गलत अनुवाद गर्दै भारतभर छरियो र विस्तारै बिचलन गराइयो | मेकालेको यहि रणनीतिले सम्भवत भारत बेलायती उपनिवेशमा पुग्यो | वोर्डले ठ्याक्कै यहि नीति अपनाएर शेयरबजारको अभिन्न अंग स्टक र दलाललाई लगानीकर्ताबाट विचलन गराउन अर्को स्टक ल्याएपछि मात्रै सबै दु:खहरण हुन्छ भन्दै पराकाष्ठा नाघ्नेगरी दुष्प्रचार शुरु गरेको छ | पछिल्लो कडीको रुपमा सेमिअनलाईनको नौटंकी बुझ्नेलाई इशारा काफी छ | 

अनलाईन र मार्जिन कारोबार प्रणाली करिब-करिब एकअर्काका परिपुरक जस्तै हुन् तर मार्जिन कारोबारलाई अड्काउन वोर्डले खेलेको दाउ उल्लेख भइसकेको छ | मनसाय शुद्ध हुन्थ्यो भने वोर्डले मार्जिन कारोबार सम्बन्धि कार्यविधि आफैँले तयार गरि त्यसमा नेप्सेको परामर्श लिनसक्ने प्रशस्त ठाउँ थियो | तर नियत खराव भएपछि कार्यावधिमा 'हलो अड्काउन' अरु केहि नपाएर 'व्याकरणास्त्र' प्रहार गरेको छ | 

ओझेलमा मूल विषय

मार्जिन लेन्डिंग वा कारोबार यसमा केन्द्रीय बैंक जोडिएर आउँछ | नेप्सेले नेपाल राष्ट बैंक ऐन २०५८ को दफा ७६(१) अनुरुप कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले यस सम्बन्धमा शेयरबजारको सर्वोच्च निकाय वोर्डमार्फत आवश्यक पहल र समन्यव हुनुपर्ने राय सहित अनुरोध गरेपछि यसलाई अत्यन्त महत्वकासाथ पहल गर्नुपर्नेमा वोर्डले सिन्को भाँचेको छैन | यद्धपि यो विषयमा नेप्सेले अनुरोध गर्नु अघि नै वोर्डले यस सम्बन्धमा पहल गरेर केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिसक्नुपर्ने थियो तर नेप्सेले अनुरोध गर्दा समेत कुनै पहल नगर्नुको भित्री रहस्यको बुझ्न इशारा काफी छ | 

भूमरीमा शेयरबजार

महालेखा परीक्षक (मलेप) ले धितोपत्र दलाललाई मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) मा दर्ता नभएको भन्दै सरकारलाई दर्ता गराउन र दलालबाट मुअक असुल गर्न गतवर्षदेखि अरण्यरोदन गरिरहेको छ | संबैधानिक निकाय मलेपको अबुझपना र वोर्डले देखाएको तमाशाले अन्तर्राष्ट्रियरुपमै वित्तीय क्षेत्र भनेर स्वीकारिएको धितोपत्र दलाल र शेयरबजार अन्योलको भूमरीमा फसेको छ | अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनेका प्रचलित नेपाल कानुनले धितोपत्र दलाल वित्तीय संस्था हुन् भनेर स्वीकार गरेको उदाहरण जति खोजे पनि पाइन्छ | सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन २०५४, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ मा धितोपत्र बजार र दलाली सेवा वित्तीय सेवामा सामेल भएको छ | वोर्डले 'सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०७४' मा पनि वित्तीय संस्था स्वीकारेर जारी गरेको हो | 

यसबाहेक ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४-२०७७/७८’ ले वित्तीय प्रणालीको संरचनामा धितोपत्र दलाललाई समावेश गरेको छ | रणनीतिको परिचय खण्डमा नै ‘......वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकासको शुरुवात भएको हो । सोही वर्ष विराटनगर जुट मिल तथा नेपाल बैंकको साधारण शेयर निष्काशन गरी ‘धितोपत्र बजार’ का क्रियाकलापहरू पनि सुरु गरिएको थियो’ भनिएको छ | रणनीतिले नै ‘धितोपत्र बजार’ का क्रियाकलापहरु भनेर वित्तीय सेवाको शुरुवातलाई जोडेको छ | राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा गठन गरेको ‘बैंक, वित्तीय संस्था, विमा, सहकारी, बजार उपसमिति’ को कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पूँजीबजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा रियल स्टेट सम्बन्धि विषय रहेका छन् |

राजपत्रमा वित्तीय संस्था 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २(छ) मा 'वित्तीय संस्था' भन्नाले 'कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउँछ' भनेर परिभाषा गरिएको छ । यो व्यवस्थाको अधिनमा रहेर वोर्डले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयलाई विभिन्न कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा धितोपत्र दलाललाई वित्तीय संस्था बनाउने सूचना प्रकाशन गराउन सक्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि यसतर्फ पाइला नचाल्नु पनि बदनियतको चरम हद हो | पछिल्लो पटक 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३' ले बैंक/वित्त संचालकको योग्यता तोक्ने क्रममा 'बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था' मा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने गरि तोकेपछि केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव सम्बन्धि विनियमावली २०७४’ मार्फत ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ को रुपमा नेपाल धितोपत्र वोर्ड, मर्चेन्ट बैंकर्स, धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज), धितोपत्र राफसाफ सम्बन्धि कम्पनी' लगायतलाई तोकेको छ | यस हिसाबले नेप्सेले वित्तीय संस्थाको मान्यता पाइसकेकोले नेप्से मातहत रहने दलाललाई वित्तीय संस्था तोक्न कुनै कानुनले बाधा पर्ने देखिन्न | 

अन्तमा, मेकाले नीति सफल भएमा नेपालको शेयरबजारमा सुदिन हैन दुर्दिनको शुरुवात हुनेछ | देशमा विज्ञ अर्थमन्त्री भएकोले नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्दै अत्याधुनिक प्रविधिमा जान रोक्न खोज्ने विरुद्ध आवाज एकत्रित पार्नुपरेको छ |

अभियान दैनिकमा बैशाख १७ २०७५ मा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/04/30/200969