सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा

भारत र नेपालमा गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको शुरुआत सँगसँगै भएको देख्न सकिन्छ l नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन् थालेदेखि नै यसको अवधारणाको शुरुआत भएको हो l नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० देखि हो l आव २०५९/०६० को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनीको स्थापनासम्बन्धी कार्य पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वार्द्धमा नै यस्तो कम्पनी स्थापनाद्वारा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (नन पर्फर्मिङ्ग लोन) को समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने उल्लेख थियो l बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो दरमा छ l यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायको स्थापना गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा १० वर्षसम्म हरेक वर्ष जस्तै उठ्यो l यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत बनेर अर्थमन्त्रालयमा पनि पुग्यो तर, पनि यसले साकार रुप लिन सकेन l 

भारतमा यही बेला यस्ता निस्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि छोटकरीमा ‘सरफेसी’ भनिने सेक्युरिटाईजेसन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, २००२ जारी भएको थियो l भारतमा स्थापित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बोलीचालीमा ‘ब्याड बैंक’ भनिए पनि यसको आधिकारिक नाम ‘नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड’ (एनएआरसीएल) हो l यसलाई सहयोग पुर्याउन ‘इण्डिया डेट रेजुलेशन कम्पनी लिमिटेड’ (आईडीआरसीएल) नामक अर्को कम्पनी खडा गरिएको छ l यी दुबैको संयुक्त स्वरूपलाई ‘ब्याड बैंक’ भनिन्छ l एनएआरसीएलले बैंकसँग खराब कर्जा किन्छ भने आईडीआरसीएलले यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्छ l यस्ता संस्था कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता हुन्छन र नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्छ l यी कम्पनीले बैंकबाट निष्क्रिय कर्जा (नन पर्फर्मिङ्ग लोन) खरिद गर्छन् र त्यसपछि ऋण पुनर्संरचना, व्यवसाय पुनर्जीवन, सम्पत्ति बिक्री वा अन्य रणनीति अपनाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्। 

एएमसीको कार्य प्रणाली

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) वा ब्याड बैंक वित्तीय संस्था हो l यसले बैंक/वित्तीय संस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा केही मूल्य तिरेर खरिद गरि त्यसलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गर्छ l भारतमा एनएआरसीएलले शुरुमै १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएर बैंक/वित्तबाट निस्क्रिय सम्पत्ति किन्छ र आईडीआरसीएललाई त्यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन्छ l आईडीआरसीएलले बाँकी रहेको ८५ प्रतिशतको सेक्युरिटी रिसिटकोरुपमा उपलब्ध गराउँछ l बैंक/वित्तले यसरी केही मूल्य लिई सम्पत्ति बिक्री गरेपछि त्यस्ता सम्पत्तिलाई वासलातबाट हटाउँछन् l एएमसीले यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति (ऋण) को पुनर्संरचना गर्ने, ऋणधारकको व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने वा बिक्री गर्ने गर्छन l यस्ता सम्पत्ति पुनर्संरचना वा बिक्री गरि रकम प्राप्त गर्छन l यसरी प्राप्त रकम एएमसीले बैंक/वित्तसँग गरेको सम्झौताअनुसार नाफाको बाँडफाँड गर्छन l एएमसीले उल्लेखित कार्यबाहेक त्यस्ता सम्पत्तिको प्रतिभूतिकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरेर पनि रकम प्राप्त गर्नसक्छन l यस्ता निस्क्रिय कर्जाको सुरक्षणको रुपमा रहेका सम्पत्तिलाई प्रतिभूतिकरण गर्दा निस्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन मात्र नभएर धितोपत्र बजारको लागि नयाँ वित्तीय उपकरण पनि बन्छ l यस्ता सम्पत्ति प्रतिभूतिकरण गरि बोण्ड जारी हुनसक्छ l बोण्डलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानी मानिन्छ l यस्ता खराब सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा ऋणधारकले पर्याप्त सहयोग नगरेमा अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जान सक्छन l

एएमसीको रणनीति 

एएमसीले सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि धारकसँग ऋणको पुनर्संरचना र भुक्तानी शर्तबन्देजमा पुनरावलोकन जस्ता विषयमा छलफल गर्छ l यसमा धारकलाई ऋण चुक्ता गर्न थप सम्भाव्य बनाउनको लागि भुक्तानी अवधि बढाउन, ब्याज दर घटाउने वा ऋण चुक्ता गर्ने तालिका परिमार्जन गर्ने जस्ता विषय पर्छन् l धारकलाई आफ्नो ऋणको बाँकी किस्ता (बक्यौता रकम) एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने विकल्पसमेत दिनसक्छ l यस्तो गर्दा वास्तविक तिर्नुपर्ने कुल रकमभन्दा कम हुन्छ। यो दुबै पक्ष (धारक र बैंक) को लागि उत्तम विकल्प बन्नसक्छ l समस्यामा परेको ऋण धारक कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गराई नयाँ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकीय नेतृत्व परिवर्तनसमेत गराउँछ l यसो गर्दा विशेषज्ञता भएका नयाँ प्रवर्द्धक वा व्यवस्थापन टोलीले व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नसक्छन l वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सहयोग दिएर समस्याग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहन्छन l आफूले मात्र वित्तीय सहयोग दिएर नपुग्ने भएमा प्राइभेट इक्विटी कम्पनी, अन्य रणनैतिक साझेदार वा व्यवसायिक अवसर खोजिरहेका व्यवसायिक संस्था/व्यक्तिलाई सहभागि गराएर पूँजी थप गराई  यसको पुनरुत्थान गर्नसक्छ।

धारकसँगको छलफलबाट पुनरुत्थान प्रयास असफल भएमा सुरक्षणबापत राखिएको सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यसलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिन्छ l एएमसीले यस्ता खराब बनेका सम्पत्ति (ऋण) व्यवस्थापन गर्न सक्षमता भएका अन्य संस्था (लगानीकर्ता) लाई हस्तान्तरणसमेत गर्न सक्छन l यसो गर्दा एएमसीले अन्य समस्याग्रस्त सम्पत्तितर्फ ध्यान दिन सक्छन l ऋण धारक र ऋणदाता दुबैलाई लाभदायक हुने किसिमको समाधान निकाल्न संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर), रणनीतिक साझेदारी, वा सम्पत्तिको सह-विकास जस्ता विषय समावेश हुनसक्छ। सहज र सरल तरिकाले समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न धारकसँग गरिएका छलफलमा धारक (ऋणी कम्पनी/व्यक्ति) असहयोगी बनेको खण्डमा विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा जान्छन् l यसमा दामासाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने वा अन्य कानुनी उपचार खोज्छन् l सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यस्ता समस्याग्रस्त सम्पत्तिप्रति सम्भावित लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रयास पनि गर्छन् l 

एएमसीको कोष

एएमसीले समस्याग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति गरि त्यसको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरो बुझिएपछि त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्ति गर्न रकम कसरी कहाँबाट प्राप्त गर्छ भन्ने सामान्यतया प्रश्न आउन सक्छ l यस्ता कम्पनीको पहिलो स्रोतको रुपमा यसको शेयर पूँजी हुन्छ l यस्ता कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा बैंक आफैँ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र व्यक्ति आदि हुन्छन् l एनएआरसीएलमा क्यानरा, एसबीआई, पन्जाब नेशनल, बैंक अफ महाराष्ट्र, बैंक अफ बरोदा, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सीस, एचएफडीसी बैंकसहित १५ वटा बैंकले शेयर लगानी गरेका छन् l क्यानरा बैंकको सबैभन्दा बढि १२ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ l आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सीस, एचएफडीसी निजी क्षेत्रका बैंक हुन् l स्वपूँजीबाहेक बोण्ड र डिवेञ्चर जस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरेर पनि पूँजी जुटाउन सक्छन l त्यस्तै, बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पनि सक्छन l त्यस्तै, सङ्कटग्रस्त सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरेर पूँजीबजारबाट पनि रकम उठाउन सक्छन l यसका अतिरिक्त विदेशी लगानी पनि ल्याउन सक्छन l तर, यस्तो लगानी ल्याउनु अघि नियामकीय स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा सो आवश्यक हुन्छ l एएमसीले रकम जुटाउन विशिष्टीकृत संस्था अर्थात स्पेशल पर्पोज भेहिकल (एसपीभी) समेत गठन गर्न सक्छन l यस्ता एसपीभीले प्रतिभूती (जस्तै बोण्ड) जारी गरेर रकम जुटाउने गर्छन l बैंक/वित्तीय संस्थासँग पनि साझेदारी गरेर रकम प्राप्त गर्नसक्छन l एएमसीले सङ्कट/समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनबाट आर्जित गरेको नाफा रकम पनि कोषको रुपमा रहन्छ l  

एएमसीका चुनौती 

समस्याग्रस्त बनेको अरुको सम्पत्ति किनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य पक्कै पनि सहज र सरल छैन/हुन्न l त्यसैले यस्ता कम्पनीका लागि चुनौतिको पहाडै हुन्छ l बजार तथा सम्पत्तिको अवस्थाले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नु एएमसीको लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हुन्छ l कानुनी प्रक्रिया अलि जटिल हुने कारणले गर्दा कानुनी कामकारवाहीमा हुने ढिलाइले सङ्कटग्रस्त सम्पत्ति पुस्थापना समयमै पूरा हुन सक्दैन l ऋण पुनर्संरचना वा अन्य रणनीतिको लागि ऋण धारकको सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो हुनसक्छ । आर्थिक मन्दी, ब्याज दरको उतार-चढावले सङ्कटग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति र पुनस्थापना गर्दाको बेलाको मूल्यले पनि सकारात्मक/नकारात्मक असर गर्न सक्छ। सङ्कटग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न व्यवसाय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा विशेषज्ञता चाहिन्छ । यस्तो विशेषज्ञता प्राप्त गरि व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन कठिनाई उत्पन्न हुन्छ l आर्थिक अनिश्चितताको समयमा लगानीकर्ताको मनोबल कम्जोर बन्ने हुँदा यस्ता समस्याग्रस्त सम्पत्ति प्राप्त गर्न रकम जुटाउन कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ l समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न कानुनी कार्यवाही तथा धारकसँगको छलफलमा अपेक्षितभन्दा बढी समय लाग्छ l

एएमसीको आवश्यकता 

एएमसीको आवश्यकताको बारेमा जति चर्चा गरिए पनि यसको स्थापना गर्ने कार्यमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले चासो देखाएको छैन l यस्ता कम्पनी स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आलोचना पनि हुने गरेको छ l यस्ता कम्पनीले खराब ऋण (सम्पत्ति) व्यवस्थापन गरिदिने भएपछि जथाभावी लगानी हुँदा अहिलेको तुलनामा खराब कर्जामा बढोत्तरी हुन्छ, त्यसकारण यस्ता कम्पनी आवश्यक छैन भन्ने मत पनि छ l एउटा संस्था (बैंक) को समस्या बनेको खराब सम्पत्ति अर्को कम्पनीमा सार्नु समाधान हैन भन्ने तर्क पनि छन् l खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यस्ता कम्पनीले हात हाल्नेबित्तिकै खराब भएको सम्पत्ति ‘असल’ भईहाल्छ भन्ने पनि हैन l सबै सम्पत्ति खराब हुन्छ भन्ने पनि हैन l आर्थिक मन्दी, ब्याजदरमा हुने उतारचढाव आदिले ऋण खराब बन्न पुग्छ l यस्ता खराब भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशिष्टीकृत कानुन र अर्को कम्पनी वा निकाय हुँदा सहजता हुन्छ l ऋणदाता निकाय (बैंक) ले खराब बनेको कर्जा असुली प्रक्रियामा आफैं लाग्नुभन्दा अर्को निकायलाई जिम्मा दिँदा विशिष्टीकृत किसिमको सेवा प्राप्त हुन्छ l गरिएको लगानी खराब भएपछि त्यसको असुली प्रक्रियामा वर्षौसम्म लाग्दा त्यसबाट लाभभन्दा हानि नै बढि हुनसक्छ l यस्तो अवस्थामा एएमसीलाई जिम्मा दिँदा तुलनात्मकरुपमा केही लाभ हुनसक्छ l हरेको कुराको पक्ष र विपक्ष हुन्छ l पक्ष र विपक्ष नहुने हो भने त्यसको अस्तित्व पनि रहन्न l विपक्षमा आएको तर्कले पक्षलाई झन् मजबुत बनाउँछ l भारतमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुरुआत गरेको खराब बैंक (एएमसी) को अवधारणालाई नेपालमा पनि आत्मसात गरि केही छूट र सहुलियत दिएर भए पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट

फागुन २९, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/453710/