धितोपत्र बोर्डमा हमालको कस्तो रह्यो कार्यकाल ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डका आठौं अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल पूरा गरि बिदा भएका छन् l सरकारले तत्कालिन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई हटाएपछि बाँकी अवधिको लागि हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए l सरकारले ढुङ्गानालाई २ वर्ष नबित्दै हटाएपछि बाँकी रहेको करिब दुई वर्ष (२२ महिना) अवधिको लागि हमाल नियुक्त भएका थिए l हमालले आफू बिदा हुने बेला धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा ‘......यस यात्रा (बोर्ड अध्यक्ष) को क्रममा नेपालको दीर्घकालिन आर्थिक समृद्धिमा सहयोगी हुने कयौं सकारात्मक सुधारका प्रयास शुरु भएका छन्’ l

स्टार्टअप तथा उद्यमशिलता विकास र पूँजी निर्माणको सबलीकरण एवम् एसएमइ (स्माल मिडियम इन्टरप्राइजेज) ईको सिस्टमको माध्यमले एक नयाँ आयाम सिर्जना गर्नेछ । सुशासन, प्रतिस्पर्धा र गुणवत्ताको वातावरणमार्फत बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने र उच्चतम जवाफदेहिता राखी कानून कार्यान्वयको स्थिरताबाट लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा निरन्तरता दिनुको साथै विशेषगरी ‘स्तुतिको संस्कार’ बाट ‘कार्यसम्पादन संस्कार’ को रूपान्तरणमा एक दियो बालेर यो यात्रा समाप्त भइरहेको छ l यसका साथै उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्पादित कार्यको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छन् l 

सम्पादित कार्यको सूची

निवर्तमान अध्यक्ष हमालले पत्रपत्रिकामार्फत आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य सार्वजनिक गरेका छन् l ६ वटा शीर्षकमा उनले गरेका काम उल्लेख छ l उनले उल्लेख गरेका ६ वटा शीर्षकमा (१) दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने सुधार तथा कार्य, (२) समयसिमा तोकी गरिएका सुधार कार्य, (३) लगानीकर्ता हित संरक्षण, (४) बजार विकास तथा सुधार, (५) अध्यययन सकिएका र प्रक्रियामा रहेका कार्य र (६) कार्य योजना अनुरुप सम्पन्न सम्पन्न हुन नसकेका कार्य छन् l

पहिलो शीर्षक अन्तर्गत (१) विशिष्टीकृत लगानी कोषको शुरुवात, (२) साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली निर्माण, (३) वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई शेयरमा आरक्षण, (४) कमोडिटी एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया, (५) अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लागि अनुमति प्रक्रिया, (६) सूचीकृत कम्पनीको क्षेत्रगत विविधिकरणसहित ६ वटा कार्य उल्लेख छ l दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत (१) ओपन इन्ट्री र एक्जिट, (३) बुक बिल्डिङको शुरुआत, (४) मर्जर र एक्विजिसनमा छरितो र (५) दलाल शाखा विस्तारमा चुस्तता जस्ता ५ वटा कार्य उल्लेख छ l

तेस्रो शीर्षकमा (१) आस्बा शुल्क कटौती, (२) सूचीकृत कम्पनीलाई स्पष्टीकरण र कारवाही, (३) कानुन प्रबलिकरण, (४) म्युचुअल फण्डलाई शेयर बिक्री बन्देज, (५) लकइनसम्बन्धी जानकारी गरि ५ वटा कार्य उल्लेख छ l चौथो शीर्षकमा (१) डेडीकेडेड ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिष्टम (टीएमएस) को व्यवस्था, (२) गैर-आवासीय नेपाली भित्र्याउन प्रयास, (३) जलविद्युत कम्पनीको लागि विशेष व्यवस्था, (४) एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग इन्टरफेरेन्स (एपीआई) सम्बन्धी व्यवस्था, (५) पूँजीबजारसम्बधि अभिमुखीकरण तालीम गरि ५ वटा विषय उल्लेख छ l पाँचौं शीर्षक अन्तर्गत (१) प्रमाणीकरण कार्यक्रम, (२) स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी, (३)  रिपोटिंग ढाँचा निर्माणसहित ३ वटा कुरा परेको छ l छैठौं शीर्षकमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली जारी गर्न नसकिएको, बोर्डको कार्यालय भवनको लागि जग्गा किन्न नसकिएको, केन्द्रिकृत गुनासो समाधान प्रणाली व्यवस्था गर्न नसकिएको, शर्ट सेलिङ्ग, इन्ट्राडे कारोबार, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटीज लेण्डिङ्ग  एण्ड बोरोविङ्ग जस्ता कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको उल्लेख छ l

६ वटा शीर्षकको चिरफार

हमालले आफूले सम्पादन गरेको ६ वटा शीर्षकभित्र समेटेका कार्यको पहिलो शीर्षक अन्तर्गत परेका ६ वटा कार्यमध्ये नयाँ (अर्को स्टक एक्सचेञ्ज) ल्याउने कार्य सबैभन्दा विवादास्पद  बन्यो l अर्को एक्सचेञ्जको आवश्यकताको पुष्टि कतैबाट नहुँदा नहुँदै पनि यस कार्यमा हाल हाल्नु नै औचित्यहिन थियो l संसारभरको एक्सचेञ्ज गाभिएर एउटा एक्सचेञ्जमा सिमित रहेको विद्यमान परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्ने कार्य भेयो l आवश्यकता थियो भने पनि प्राइभेट कम्पनीलाई एक्सचेञ्ज चलाउन दिने गरि गरिएको व्यववस्था धितोपत्र बजारको सैद्धान्तिक पक्ष विपरितको कार्य थियो l अन्य ५ वटा कार्यलाई भने समय सान्दर्भिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ l दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत परेको विषयमा खासै टिप्पणी गारिहाल्नुपर्ने देखिन्न l वित्तीय बजारमा ओपन इन्ट्री र एक्जिटले भविष्यमा वित्तीय समस्या ल्याउन सक्ने हुँदा यस्तो व्यववस्था गर्नु अघि पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्थ्यो l

तेस्रो शीर्षक अन्तर्गत म्युचुअल फण्डलाई शेयर बिक्री बन्देज गराउँदा बजारमा आपूर्ति नहुँदा यसले कर्नरिङ्ग गर्दै पम्प एण्ड डम्प बढ्न सक्नेतर्फ ख्याल गरिएको देखिएन l अहिले बजारमा आपूर्ति नआउँदा कर्नरिङ्ग गर्दै पम्प एण्ड डम्पको लागि पूर्वाधार बनिएरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ l लकइन खुल्नेसम्बन्धी जानकारी एक वर्षमा ४ पटक र ३  वर्षमा १२ पटक सार्वजनिक गराउने सकिनेतर्फ बोर्डको ध्यान गएन l त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा लकइन खुल्नेसम्बन्धी व्यवस्था राख्न सकिन्थ्यो र यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो l लकइन खुल्ने सम्बन्धमा यसै पत्रिकामा २०८०/९/३ गते ‘शेयर लकइन खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ l चौथो शीर्षक अन्तर्गतको देशमा उर्जाको मुख्य आपूर्तिकर्ता, सुनिश्चित बजार र दरभाउ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई सरकारलेसमेत ‘तारो’ बनाईरहेको बेला बोर्डको पनि त्यस्तै ‘अर्जुनदृष्टि’ नै परेको छ l पाँचौ शीर्षक अन्तर्गत स्वतन्त्र सञ्चालकलाई किन ‘तारो’ बनाउन खोजिएको हो बुझिनसक्नु छ l यस्तो अवस्थामा बोर्डले के कुन आधारमा कहाँ टेकेर के व्यवस्था गर्ने हो प्रष्ट छैन l यस्ता कुरामा बोर्ड अल्झिनु बेकार समय बर्वादी मात्र हो l छैटौं शीर्षकमा परेका सबै कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार पूरा हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ l

शीर्षकमा परेको तर नगरिएको

हमालले ६ वटा शीर्षकमा उल्लेख गरेको तेस्रो बुँदामा परेको ‘लगानीकर्ता हित संरक्षण’ अन्तर्गत गर्नैपने अन्तर्गत डिपी शुल्क कटौतीतर्फ ध्यान गएको देखिएन l शेयर आवेदन गर्दा आस्बा सदस्यले लिने शुल्कलाई घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गराईयो l आफूले नियमन गर्ने निकायको आम्दानी किन घटाउनु भन्ने लागेर डिपी शुल्क नघटाएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l विद्युतीय कारोबार शुरु हुनु अघि कागजी कारोबार हुँदा लिईने ५ रुपैयाँ नामसारी दस्तुर हाल विद्युतीय कारोबार हुँदा पाँच गुणा बढाएर २५ रुपैयाँ बनाएको थियो l त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशनमा भईरहेको ढिलाईलाई पनि सम्बोधन गरिएन l त्रैमासिक वित्तीय विवरण मूल्य संवेदनशील सूचना हुन् तर, यसलाई प्रकाशन गर्नुपर्ने समयवाधिलाई घटाएर बढीमा १५ दिन कायम गर्नुपर्ने थियो l विद्यमान ३० दिनको अवधिमा पनि प्रकाशन नगर्नेलाई ‘स्पष्टीकरण सोधेर र कारवाही गरेर मात्र पुग्दैन l सूचना जति पहिल्यै चुहाएर लिने लाभ लिईसकेपछि कम्पनीका अधिकारी/पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न l

त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा अझ पनि सार्वजनिक हुनैपर्ने विवरण सार्वजनिक हुँदैनन् l जस्तो जलविद्युत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त रअवधि समाप्त हुने मिति, (२) विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता भएको मिति र बहाल रहने अवधि, (३) व्यवसायिक उत्पादन भएको मिति, (४) तोकिएको मितिभन्दा ढिलो व्यवसायिक उत्पादन भएको भए कति वर्ष ढिलो भयो ? (५) ४ नं. उल्लेखित उत्पादन ढिलाई भएका कारण कतिवटा मूल्य वृद्धि गुम्यो, (६) हरेक त्रैमासिकको हरेक महिना र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको उत्पादित विद्युत शक्ति (युनिट) को विवरण, (७) हालसम्मको उत्पादित शक्ति (युनिट) को विवरण, (८) विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीले विद्युतको व्यवसायिक उत्पादन गरेको १० वर्षसम्म आयकरमा पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म आधा छुट पाउँछन् यस्तो पूर्ण वा आधा कति वटा गयो कति बाँकी छ ?, (९) संस्थापकलगायतको शेयरको लकइन अवधि कहिलेसम्म हो र (१०) उत्पादित कति विद्युत विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आएको विच्छेदका कारण पठाउन सकिएन भन्ने जस्ता विवरण सार्वजनिक हुँदैनन् l बोर्डले उल्लेखित विषयमा व्यवस्था नगरे पनि पङ्क्तिकार स्वतन्त सञ्चालक रहेको बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले उल्लेखित विषय हरेक त्रैमासिकमा प्रकाशन गर्न थालिसकेको छ l जलविद्युतमा जस्तै अन्य क्षेत्रका कम्पनीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा हुन्छन, जुन लगानीको लागि नभई नहुने आधारभूत सूचना हुन्, त्यसलाई सार्वजनिक गराउँदा मात्र वास्तविकरुपमा लगानीकर्ता हित संरक्षण भएको मानिन्छ l शेयर बजारमा कारोबार गर्नेको लागि अपरिहार्य किसिमका सूचनालाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनुपर्छ l नियमन भनकै यही हो l

प्रिमियमको विवाद

बोर्डमा हमालको आगमन भएपछि निकै उत्साहित बनेका लगानीकर्ता पछिल्लो समयमा भने हमालप्रति निकै आक्रोशित पनि भए l धितोपत्र शेयरबजारमा आउने उतारचढावलाई पनि हमालकै कारण भएको हो भन्नसम्म पनि बाँकी राखेनन् l हमालको कार्यकालले केही हदसम्म नेपालको शेयरबजारलाई गतिशील हुनमा मद्दत पुर्याएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न l केही कुरामा आलोचित भए पनि बुक बिल्डिङ र पृमियम मूल्यमा आईपीओ जारी कार्यले ‘ब्रेकथ्रु’ पाएको छ l प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कार्य सर्वाधिक विवादास्पद पनि बन्यो l यो विवाद अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुग्यो l प्रिमियमसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ l 

हमालको छोटो कार्यकालमा केही सकारात्मक कार्य भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ l अन्तिम समयमा आएर प्रिमियमको विवादले उनको कार्यकाललाई खल्लो जस्तो बनाए पनि प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने कार्यलाई सुखद शुरुआत मान्नुपर्छ l सुखद शुरुआत हुँदाहुँदै पनि पूँजीको आधारमा सञ्चालन अवधि घटीबढी गरिएको विषय भने अनुचित छ l १ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको भए हुने र अन्यलाई ३ वर्ष तोकिनु चाँहि उचित हो भन्ने आधार र कारण देखिन्न l प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिइएको विषयमा अहिले उठेको विवाद प्रिमियम निर्धारण विधिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिनैहुन्न भन्नेमा विषयमा केन्द्रित हुनु अनुचित छ l

 

प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरिने कुरो उचित छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर, मूल्य निर्धारण विधिमा अपनाईएको पूँजी र सञ्चालन अवधिको हद एकै कायम गर्नुपर्छ l कति प्रिमियम राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीको अधिकारको कुरो हो l यसको सिमा यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सुत्र हुन्न र बनाउन पनि सकिन्न l हरेक क्षेत्रका कम्पनीको व्यापारको प्रकृति फरकफरक हुन्छ l एकै सुत्र सबैको लागि उपयुक्त हुन्न l पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित सम्पत्तिलाई प्रिमियममा जोड्नै हुन्न भन्ने कुरो पनि त्यति सान्दर्भिक हुन्न l एउटा कम्पनी स्थापनापश्चात उद्देश्यअनुसारको कार्य पूरा गर्ने सिलसिलामा थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनीले गरेको आम्दानी त्यही कम्पनीको विकासमा लगाउँदा प्रतिशेयर आम्दानी नकरात्मक हुनसक्छ l नाफा मात्र प्रिमियमको मूल आधार बन्नुहुन्न l त्यसको वासलातमा देखिने सम्पत्तिको आकार पनि एउटा मुख्य आधार बन्नुपर्छ l संस्थापकले चार/पाँच वा त्योभन्दा बढि समयसम्म आफ्नो लगानीको एक पैसा ब्याजसमेत पाएका हुँदैनन् l पाँच/छ वर्षपछि त्यही कम्पनीमा नयाँ व्यक्ति सहभागी वा शेयरधनी बन्न खोज्छ भने स्वाभाविकरुपमा उसले त्यस कम्पनीमा संस्थापकले गरेको मेहनतको मूल्य कम्पनीलाई चुकाउनुपर्छ l प्रिमियम निर्धारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा रहेको नेटवर्थको २ गुणा वा पूँजीकृत भएको क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग, डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ l यसको सट्टा कम्पनीलाई नै प्रिमियम निर्धारण गर्न दिएर उक्त निर्धारण गरिएको मूल्यको औचित्य पुष्टि हुने कागजात कम्तिमा ६ महिना अघि नै धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमार्फत सार्वजनिक गरेर लगानीकर्ताको व्यापक सहभागीतामा मन्थन गराएर मूल्य निर्धारण गराउनुपर्छ l शेयर लगानी हो, राहत बाँडे जस्तो चिज हैन l लगानीमा नाफा र जोखिम दुवै अन्तर्निहित रहेको हुन्छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

माघ १०, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/450803/