नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य कति ?

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि तोक्दै आएको मूल्य सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ l हरेक दिन शेयरको नियमित सत्र (११ देखि ३ बजेसम्म) शुरु हुनुअघि प्रारम्भिक सत्रमार्फत मूल्य अन्वेषण गरिन्छ l अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट नखुलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालनमा कुनै अप्रिय घट्ना घटेको हुनसक्छ l मूल्य अन्वेषणको यो चरणमा खास व्यक्ति वा संस्था मात्र सहभागी हुन्छन र यिनले घटनालाई आङ्कलन गरेर मूल्य लगाउँछन् l यस्तो सत्रमा मूल्य परिवर्तन सीमा नियमित सत्रकोभन्दा बढि हुन्छ l नेपालमा दुई प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ l यस अघि यस्तो सीमा पाँच प्रतिशत थियो l यस्तो दर किन घटाईयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से कोहीसँग पनि छैन l अहिले त्यस्तै जवाफविहिन अर्को कार्यको मञ्चन हुनलागेको छ l प्रारम्भिक सत्रकै समयमा विशेष प्रारम्भिक सत्रमार्फत नवसूचीकृत कम्पनीको मूल्य अन्वेषण हुँदै आएको छ l

प्रारम्भिक सत्रको औचित्य

संसारका हरेक एक्सचेञ्जमा हरेक दिनको कारोबार अपरिपक्व कारोबारीले खोल्छन र परिपक्क कारोबारीले बन्द गर्छन भन्ने भनाइ नै छ l यसो भन्नुको अर्थ र कारण के हो भने शेयर बजार खुलेको केही समयसम्म (१ घण्टा वा केही कम) बजारमा तीव्र उतारचढाव हुन्छ l यो समय व्यतित भएपछि बजार परिपक्क हुँदै जान्छ l बजार खुल्ने प्रवृत्ति पहाडमा आउने बाढी जस्तै हुने र समथरमा पुगेपछि शान्त हुँदै बग्ने नदी जस्तै हुन्छ l यसो हुनुको कारण प्रारम्भिक सत्रमा पर्याप्त सहभागिताविना भएको मूल्य अन्वेषण हो l बहुपक्षीय सहभागिता भएर मूल्य अन्वेषण हुने हो भने प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रको लागि वास्तविक मूल्य अन्वेषण गरिदिन्छ र बजारमा तीव्र उतारचढावको अवस्था हुन्न l वास्तविक मूल्य अन्वेषणको समस्या नेपालमा मात्र हैन, संसारको १० ठूला एक्सचेञ्जको सूचीमा पर्ने भारतको दुवै एक्सचेञ्ज (बम्बे र नेशनल) मा पनि छ l नेपालको शेयरबजारमा तीव्र उतारचढावको अवधि १ घण्टाभन्दा पनि  बढि नै देखिन्छ l अनि मात्र बाढीले समथर भूभाग पाए जस्तो बजार सम्हालिएर जान्छ l

भारतमा भने यो समस्या आधा घण्टा जति मात्र हुन्छ l इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदावादले गरेको एक अध्ययनमा प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको पाईएको थियो l यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक सत्रमा सहभागिता बढ्दै गएर यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ l नेपाल र भारतमा प्रारम्भिक सत्रमा हुने कारोबार प्रणालीमा आकाश जमिनको फरक छ l भारतमा बहुपक्षीय सहभागिता हुने मल्टील्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ भने नेपालमा द्विपक्षीय सहभागिता हुने बाइल्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ l बहुपक्षीय सहभागिता नहुँदा दुई जना व्यक्ति मिलेर नियमित सत्रको लागि मूल्य अन्वेषण गराइन्छ र वास्तविक मूल्य अन्वेषित हुँदैन l यसैको कारण भारतमाभन्दा नेपालमा नियमित सत्रमा तीव्र उतारचढाव हुने गरेको छ l

विशेष प्रारम्भिक सत्र

विषय उठानको क्रममा विशेष प्रारम्भिक सत्रको बारेमा कुरो गरियो l प्रसँगवश प्रारम्भिक सत्रको पनि कुरो पनि गर्दा विषय अझ प्रष्ट हुने हुँदा त्यसको पनि केही चर्चा गरियो l अब विशेष प्रारम्भिक सत्र र यसको मूल्यको सीमासम्बन्धमा हुनलागेको पुनरावलोकनको विषयमा चर्चा गरौँ l नेप्सेले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म पहिलो कारोबारको लागि मूल्य सीमा दिने गरेको छ l कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १ सय २५ रुपैयाँ भएमा पहिलो कारोबारको लागि सोही १ सय २५ देखि ३ सय ७५ रुपैयाँसम्म मूल्य सीमा दिने गरेको छ l पहिलो कारोबार यही मूल्य सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ l पहिलो कारोबारको लागि मूल्य अन्वेषण गर्नको लागि प्रारम्भिक सत्रकै अवधिमा विशेष प्रारम्भिक सत्र सञ्चालित छ l विशेष प्रारम्भिक होस् वा प्रारम्भिक सत्रमा ‘ईकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी’ तथा ‘इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ विधिबाट आदेश कार्यान्वयन हुन्छ l यस विधिबाट अन्वेषित हुने मूल्य मिलेमतोमा हुनसक्ने सम्भावना हुने हुँदा यसलाई खास भरपर्दो विधि मान्न सकिन्न l तैपनि अहिलेसम्म यही विधि चलिरहेको छ l यसैकारण अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको नियमित सत्रमा अत्याधिक उतारचढाव हुने गरेको हो l

औचित्यको कसीमा पुनरावलोकन

नेप्सेले अहिले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि दिइरहेको मूल्य सीमा पुनरावलोकन गर्ने चर्चा चलिरहँदा यसका सम्वद्ध पक्षले आवश्यक छ र छैन दुवै प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् l पुनरावलोकन आवश्यक छ र छैन भन्नेभन्दा फरक मत खुलारुपमा त्यति सुनिएको छैन l यद्यपि भित्रभित्रै यसको बारेमा चर्चा चलेको छ l विद्यमान समयमा नेटवर्थको तीन गुणा तोक्नुको पनि आधार र कारण केही पनि छैन l यसलाई घटाएर दुई वा डेढ गुणा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन l मूल्य सीमा तोक्नुपर्छ (तीन वा डेढ गुणा) भन्नेभन्दा भित्रभित्रै चर्चा हुने मूल्य सीमा तोक्नुहुन्न भन्ने तेस्रो मत सैद्धान्तिकरुपमा सान्दर्भिक देखिन्छ l तीन गुणा वा डेढ वा दुई गुणा जति तोके पनि अवाञ्छितरुपमा मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिने असफल प्रयास हो l अङ्कित मूल्य मात्र तोके पनि कारोबार भइसकेपछि क्रमशः माथि वा तल झर्दै जाने कुरालाई रोक्न सकिन्न l

 कुनै बेला तत्कालिन अरुण फाइनान्स लिमिटेडको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँ झरेर १९ रुपैयाँसम्म आएको थियो l बजारको बढ्दो र घट्दो प्रवृत्तिले मूल्य निर्धारण हुँदै जान्छ l अहिले म्युचुअल फण्डलाई आरक्षण गरिएको शेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न बन्देज लगाईएको अवस्थामा बजारमा पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा बजारमा आउने थोरै परिमाणको शेयर कर्नरिङ्ग गर्न ‘बाँदरलाई लिस्नु’ जस्तै भएको छ l विद्यमान १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले गर्दा पनि पर्याप्त शेयर आउन सकेको छैन l यसले गर्दा जति आउँछ त्यो सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दै एउटा निश्चित बिन्दुसम्म लैजान राम्रै मलजल पुगेको छ l जारी हुने शेयरको पाँच प्रतिशतसम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्थाअनुसार बाँडफाँड पनि सोहीअनुसार भएको भए केही हदसम्म सर्कुलर ट्रेडिङ रोकिन सक्थ्यो l नीति नै सर्कुलर ट्रेडिङलाई सहयोग गर्ने खालको भएपछि त्यसलाई रोक्न सकिने कुरो पनि भएन l

मूल्य सीमा कि खुला मूल्य

नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि मूल्य यति र उति भनेर तोक्ने हैन खुला छोड्नुपर्छ l स्टक एक्सचेञ्ज भनेको खुला कारोबार हुने स्थान हो l सूचीकरण भइसकेपछि यति र उति मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्नु नियन्त्रणमुखी नीति हो l शेयर लगानी जोखिम र उच्च नाफा दुबैको सङ्गम भएकोले यसमा अन्तर्निहित जोखिम र लाभको जिम्मेवार कारोबारी आफैँ हुनुपर्छ l आईपीओ जारी गर्दा प्रकाशन गरिने विवरणपत्रको पहिलो पानामै ‘धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुने भएकोले त्यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख दायित्व लगानीकर्ता स्वयमको हुनेछ र धितोपत्रको निष्काशन मूल्यले सूचीकरणपश्चात् धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारले मूल्य नजनाउने हुँदा यस विवरणपत्रमा उल्लेखित जोखिमसमेतको अध्ययन गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सुझाव गरिन्छ’ भन्ने उदघोष गरिएको हुन्छ l यस्तो चेतवानीयुक्त उद्घोषण विवरणपत्रमा हुँदाहुँदै पनि पहिलो कारोबार गर्न मूल्य सीमा तोक्नु सान्दर्भिक हुन्न l मूल्य सीमा तोक्नुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने लगानीकर्ताको हित रक्षा भनेर आउने ‘रेडिमेड’ उत्तरले संधै धान्दैन l लगानीकर्ता अझ त्यसमा ‘साना’ भन्ने विशेषण थपिन्छ l साना भन्ने विशेषणको रट कतिञ्जेलसम्म लगाउने होला ? यस्तै रटानले शेयरबजारको गुणात्मक विकास हुन नसकेको हो भन्दा अन्यथा हुन्न l

शेयर अर्थात् लगानी आफैँमा सुरक्षित हुन्न l शेयरबजारमा लगानी सुरक्षित खोज्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै हो l शेयरबजार भन्ने महासागरमा छिरेपछि को साना को ठूला हैन, समग्रतामा हेर्नुपर्छ l लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि कम्पनीमा उत्पादन हुने मूल्य संवेदनशील सूचना यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनु नै वास्तविक हित रक्षा र नियमन पनि हो l नेप्सले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय विवरण आफ्नै वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिदिए त्रैमासिक वित्तीय विवरण खोज्दै हिंड्नुपर्ने थिएन l लगानीको मूल आधार हुने यस्ता कुरा धितोपत्र बोर्ड अझ खासगरी नेप्सेको वेवसाइटमा कम्पनीको सङ्केत प्रविष्ट गर्नासाथ हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो l यस्ता कुरा छोडेर नेप्से नवसूचीकृत कम्पनीको लागि पहिलो कारोबार मूल्य कति तोक्ने भन्ने असान्दर्भिक कुराको पछि लाग्नु असान्दर्भिक छ l  

पहिलो दिन ५ प्रतिशत

प्रारम्भिक सत्र पनि हरेक दिन मूल्य अन्वेषण गराउनको लागि गरिएको व्यवस्था हो तर, यसलाई दुई प्रतिशत मात्र मूल्य घट्न र बढ्न पाइने व्यवस्था गरेर निस्तेज जत्तिकै पारिएको छ l जबकी यस्तो समयमा कम्तिमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य तल वा माथि गर्न सकिने व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो l भारतमा २० प्रतिशत तोकिएको छ l यस्तो पाराले अरु कयौं दशकसम्म पनि नेपालको शेयरबजारले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन l यसैको अर्को सिलसिलामा पहिलो कारोबार बन्ने भएको छ l भने जति शेयर किन्न र बेच्न आदेश राखिने ‘अल अर नोन’ उहिल्यै निस्तेज भईसकेको छ l यसैगरी नियन्त्रणमुखी बन्दै जाँदा निषेधसम्मै त पुगिने हैन ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हैन l पहिलो कारोबारको लागि सीमा नतोकि खुला छाडेर पनि मूल्य अन्वेषण गराउन गराउन सकिन्छ l

पहिलो कारोबारलाई खुला छोडेर मूल्य अन्वेषण भएको दिन नियमित सत्रमा प्रत्येक कारोबारमा दुई प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्थालाई निलम्वन गर्नुपर्छ l यस्ता कम्पनीलाई हरेक कारोबारमा पाँच प्रतिशतसम्म बढ्न वा घट्न दिनुपर्छ l मानौं नेटवर्थ १ सय ५ रुपैयाँ भएको कम्पनीलाई मूल्य सीमा नतोकि खुला छोड्दा ५ सय रुपैयाँमा पहिलो कारोबार भयो भने नियमित सत्रमा यसलाई अन्य कम्पनी जस्तो प्रत्येक कारोबारमा २ प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्था नराखि हरेक कारोबारमा ५ प्रतिशत बढ्न दिँदा त्यही ५ सय रुपैयाँमा मनग्य शेयर आउनसक्छ l त्यसमा बढेर गयो भने पनि ६/७ सय रुपैयाँभन्दा माथि नजान सक्छ l ५ प्रतिशत बढ्न पाउने यस्तो सीमा चाहिँ ‘मार्केट’ भन्ने विकल्पमा राख्न नपाइने गरि एकदिनको लागि त्यसलाई निस्तेज पारी ‘लिमिट’ भन्ने विकल्पमा मात्र दिनुपर्छ l

यसो नगरी नेप्सेले दिएको मूल्य सीमाभित्र रहेर पहिलो कारोबार र त्यसपछि नियमित सत्रमा अन्य कम्पनीको झैँ कारोबार हुँदा मनग्य शेयर बजारमा आउन महिनौं लाग्छ l यसो गर्दा कर्नरिङ्ग हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ l पहिलो दिन नै अन्वेषणपछिको ५ प्रतिशतको बढ्दो सीमामा किन्न मन लाग्नेले किन्छन र बेच्नेले पनि बेच्छन् l एकै दिन सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ l यसबाट सरकारले महिनौं लगाएर पाउने पूँजीगत लाभ कर पनि एकैदिन प्राप्त गर्छ l अपवादबाहेक आखिर आईपीओ कुनै न कुनै दिन बिक्री हुने नै हो l त्यसो हो भने किन मूल्य सीमा तोकेर किन्ने र बेच्नेलाई तगारो हाल्नु ? नेप्सेले यस्ता अर्थहिन कार्य गरेर बस्नुको सट्टा अन्य रचनात्मक कार्य गरेर बजारको गुणात्मक विकास गरोस l

अन्नपूर्ण पोष्ट

माघ १६, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/451125/