इप्पान नियामक बन्ने कि व्यवसायिक सङ्गठन

गताङ्कमा ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केही समय अघि भएको चार बुँदे निर्णयमध्ये पहिलो निर्णयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको थियो l आजको अङ्कमा दोस्रो र तेस्रो निर्णयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको छ l 

हकप्रद सम्बन्धमा 

निर्णय नं. २ सूचीकृत भईसकेका कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सम्बन्धमा छ l निर्णय नं. २(क) मा नेपाल स्टक एकसचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम हुन नहुने र बोर्डमा हकप्रदको लागि निवेदन दर्ता गराईसकेका कम्पनीको हकमा लागु नहुने र आगामी दिनमा आईपीओ जारी गर्नेको हकमा मात्र लागु हुने उल्लेख छ l  त्यस्तै, निर्णय नं. २(ख) मा सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्दाकै बखतको परियोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने,’ र बढीमा तीन (३) किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने बुँदा छ । 

निर्णय नं. २(क) को व्यवस्थाले एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै वा व्यापारिक उत्पादन शुरु भएलगत्तै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न रोक्ने व्यवस्था औचित्यहिन छ l व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नासाथ नाफामा जाँदैन l निर्माणको चरणमा भएका सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकृत गर्दा पनि पहिलो वर्ष खुद नाफा हुन्न l भएभरका सबै खर्च पूँजीकृत गर्दा तत्काल सञ्चालन नाफा वा खुद नाफा देखाउन त सकिएला तर, पूँजीकृत गरिएको रकमको वर्षैपिच्छे ह्रासकट्टी गर्दा झन् बढि घाटा बढ्दै जान्छ l के यसो गर्नु उचित हो ?  त्यसैले हकप्रद वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्न नेटवर्थ ऋणात्मक वा धनात्मक हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको औचित्य हुन्न l यो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य बोर्डमा हकप्रद दर्ता गराईसकेका कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने र आईपीओ चरणमा रहेका कम्पनीलाई बाहिर पार्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हैन भन्ने कुनै तर्कसङ्गत आधार इप्पानसँग छैन l   

निर्णय नं. २(ख) को हकप्रद जारी गर्न व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि अनुचित कुरो हो l एकै कम्पनीले सँगसँगै एक वा सोभन्दा बढि आयोजना निर्माण गर्न हुँदैन, एकपटकमा एउटा मात्र आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने सोच अमिल्दो छ l एउटा आयोजना शुरु गर्दागर्दै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न पहिलो आयोजनाले उत्पादन गरेको छैन भनेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था गरेको ? बुझ्नै सकिन्न l ‘उक्त निर्णयकै अर्को व्यवस्था आफैँमा अलमलमा पार्ने खालको छ l प्रारम्भिक निष्काशनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने’ यो भनेको कुन हालको के व्यवस्था लागु हुने ? खुल्दैन l निर्माण हुँदाहुँदै ‘ऋण चुक्ता गर्ने’ भन्ने कस्तो व्यवस्था हो पटक्कै बुझिन्न l निर्माण गर्नको लागि ऋण पूँजी अनुपातअनुसार आयोजना निर्माण गर्न ऋण पूँजी परिचालन गरिएको छ भने त्यो ऋण स्वपूँजी उठाएर तिर्ने भन्ने कुरो पनि अमिल्दो छ l कुनै कारणवश निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न रकम अभाव भएमा कि त बैंकबाट ‘ब्रिज ग्याप’ ऋण लिइन्छ कि त भने शेयरधनीसँगै थप रकम माग्नेबाहेक अरु के व्यवस्था हुन्छ ? 

खर्च कटौती गरेर लाभको दरलाई उच्च पार्दै लैजाने कम्पनीको रणनीति हुन्छ तर, यहाँ इप्पानले ‘हकप्रद सेयर बढीमा तीन (३) किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ l एकैपटक हुने कामलाई तीनपटक गर्दा आयोजनाको खर्च बढ्छ कि घट्छ ? एकैपटक एउटै खर्चले हुने काम तीनपटक गर्दा खर्च बढ्छ कि घट्छ ? इप्पानसँग यसको के जवाफ होला ? नियामक बन्न खोजेपछि उत्तर पनि दिनुपर्छ l   

बिक्री बन्देज सम्बन्धमा 

निर्णय नं. ३ मा संस्थापकको शेयर बिक्री बन्देजसँग सम्बन्धित ४ वटा विषय परेको छ l जसमा (१) कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुपको लकइन अवधि सकिएपश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने, (२) १ नं. अनुसारको शेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमासमेत गराउनुपर्ने, (३) कम्पनीको सेयरको लकइन खुलेको जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने र सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिने, (४) यसरी संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने सम्बन्धमा बोर्डबाट विवरण प्रवाह लगायतका व्यवस्था तोकिदिएमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । 

निर्णय नं. ३ को पहिलो बुँदाअनुसार संस्थापक शेयरधनीले व्यापारिक उत्पादनपछि मात्र शेयर बिक्री गर्न पाउने प्रावधानमा विमति छैन l यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न व्यापारिक उत्पादन भएपछि शुरुमा ५० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक दुइ/दुइ वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले खुलाउँदै शतप्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ l धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा भएको ‘लकइन’ सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीको नियामावलीमा हुन्न l

 निर्णय नं. ३ को दोस्रो बुँदा गजबको छ l संस्थापक शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्दा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल कसरी हुन्छ ? यो व्यवस्थाले भन्न के खोजेको कतै कुनै तरहले पनि बुझ्न सकिन्न l संस्थापक र सञ्चालक फरक कुरा हुन् l सबै संस्थापक सञ्चालक हुँदैनन् l सबै सञ्चालक संस्थापक शेयरधनी पनि हुँदैनन् l आइपीओ जारी हुनासाथ जारी गरिएको अनुपातअनुसार संस्थापकबाहेकका शेयरधनी पनि सञ्चालक बन्छन् l कुनै पनि शेयरधनी सञ्चालक रहेछ भने सञ्चालक रहुञ्जेल र त्यसपछि पनि एक वर्षसम्म शेयर बेच्नै पाइँदैन l संस्थापक शेयरधनीले शेयर बेच्दैमा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल हुन्छ ? कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा के संशोधन गर्ने ? यस्ता अस्पष्ट बुँदा के कुन आधारमा राख्न खोजेको हो इप्पानले बाहेक अरु कसैले बुझ्न सकेको छैन l 

निर्णय नं. ३ को तेस्रो बुँदामा शेयर लकइन खुल्ले कुरा विद्यमान व्यवस्था (आईपीओ बाँडफाँडपश्चात) अनुसार ३ वर्षको छ l लकइन खुल्ने कुराको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले लकइन खुल्नु ३० दिन अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको सूचनाको बारेमा यसै पत्रिकामा २०८०/९/३ मा ‘शेयर लकइन खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा भएकोले यहाँ त्यसबारेमा उल्लेख गरिएको छैन l सोही लेख हेर्न अनुरोध गरिन्छ l 

निर्णय नं. ३ को बुँदा ४ ले कुनै तात्त्विक अर्थ दिंदैन l संस्थापक र आधारभूत शेयरधनी एकै हैनन् l संस्थापक हुँदैमा आधारभूत शेयरधनी र आधारभूत शेयरधनी हुँदैमा संस्थापक हुन्न l नियामक बन्न खोज्ने इप्पानले यति कुरा कसरी नबुझेको होला ? व्यापारिक उत्पादन भएर पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतसम्म र त्यसपछि क्रमशः शतप्रतिशत बिक्री खुला भएर सम्पूर्ण शेयर बिक्री नै भएछ भने पनि सञ्चालक समितिमा कुनै फरक पर्दैन l एउटाले बेच्दा अर्कोले किन्छ जसको धारण सङ्ख्या बढी छ, त्यही व्यक्ति वा उसले रुचाएको व्यक्ति सञ्चालक हुन्छ l यसमा बोर्डले कस्तो के विवरण प्रवाह गराउने हो ? कानुनमा यस्ता अमूर्त कुरा राखेर तेस्रो नियामकले के अर्थ लगाउन खोजेको ? अर्थ जति खोजे पनि भेट्न सकिन्न l 

नियामक कि व्यवसायिक सङ्गठन 

इप्पान नियामक बन्न खोज्नु दूर्भाग्य हो l उत्पादन, प्रसारण, वितरण र महसुल निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको विद्युत नियमन आयोग (विनिआ) पनि शेयरबजारको पनि नियामक बन्न खोज्नु अर्को दूर्भाग्य हो l विनिआ मूल काम कर्तव्यबाट बिचलित भए जस्तै इप्पान पनि बिचलित भएको छ l शेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड मात्र बन्नुपर्छ l उर्जा उत्पादकको व्यवसायिक सङ्गठनले उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा परेका कठिनाई, बाधा र व्यवधानको पक्षमा बोल्नुपर्छ l सरकारी निकायको समानान्तर सङ्गठन बन्न हुन्न l इप्पानले धितोपत्र बोर्डले वा अन्य निकायले बनाएको वा बनाउन लागेको कुनै पनि कानुनी व्यवस्थामा टिप्पणी गर्न पाउँछ l त्यस्तै, लेखक जस्ता स्वतन्त्ररुपमा कलम चलाउनेले पनि टिप्पणी गर्न पाउँछ l तर, इप्पानले कुनै पनि सरकारी निकायसँग ऐन कानुन कस्तो बनाउने के बनाउने बनेर सम्झौता गर्न सक्दैन l इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोजेर गरेको गल्ति यही हो l इप्पानले यसमा भूलसुधार गरोस् र तेस्रो नियामक बन्नबाट पछि हटेर उर्जा उत्पादक निकायको हितकारी व्यवसायिक संगठन बन्नुपर्छ l 

इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका चार वटा निर्णयमध्ये दोस्रो र तेस्रो निर्णयको बारेमा विश्लेषण गरियो। स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी एउटा बुँदा बाँकी नै छ। त्यसको बारेमा आगामी अंकमा विश्लेषण गरिनेछ।  

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष २४, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/449871/