शेयर सूचीकरण खारेज

खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले सूचीकरण खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेर विशेष सभा आव्हान गरेको छ l  नेप्सेबाट हराएका भनिएका कतिपय कम्पनीको कारोबार स्थगनमा छ भने कयौं स्वेच्छिक र बाध्यात्मकरुपमा खारेज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ l बजार संचालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कति कम्पनी कुन हिसाबले सूचीकरण खारेज भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेको भेटिन्न l भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले १५ अप्रिल २००२ देखि २६ नोभेम्बर २०२१ सम्म विभिन्न कारण सूचीकरण खारेज भएका ३ सय ९१ वटा र खारेजीको क्रममा रहेका ४७ वटा कम्पनीको विवरण वेवसाइटमा राखेको छ l

सूचीकरण खारेजी र बाईब्याक

कम्पनी सूचीकरण र सूचीकरण खारेजी ठ्याक्कै विपरित कुरा हुन् l सूचीकरणमा आइसकेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज पनि गराउँछन l कम्पनीले शेयर सूचीकरण गराए जस्तै सूचीकरण खारेज पनि गर्नसक्छन l स्वेच्छिक र बाध्यात्मक गरी दुइ प्रकारले सूचीकरण खारेज हुन्छ l कम्पनी सूचीकरण गराउन पब्लिकमा रुपान्तरण गराईन्छ भने स्वेच्छिक खारेजी गरेर पुनः प्राइभेटमा फर्काइन्छ l बाध्यात्मक अवस्थाको खारेजी सहजै हुन्छ तर, स्वेच्छिकरुपमा खारेज गर्न केही कानुनी शर्त पूरा गर्नुपर्छ र खारेज नहुन पनि सक्छ l सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफैं किन्ने (बाईब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ l सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाईब्याक सरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन l खारेजी गर्दा कम्पनी आफैँले शेयर किनेमा बाईब्याकमा जस्तै कम्पनीको पूँजी घट्छ र उक्त शेयर जारी गरेर पुनः सूचीकरण पनि हुनसक्छ l

सूचीकरण खारेजको कानुन

सूचीकरण खारेजसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ गरी दुइवटा कानुन छन् l नियमावलीको नियम ८(१) मा  कुनै सूचीकृत कम्पनीले स्वेच्छिकरुपमा सूचीकरण खारेजी गर्न चाहेमा धितोपत्र बजार (नेप्से) मा निवेदन दिएर त्यसको जानकारी बोर्डलाईसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l सूचीकरण खारेज गराउन (१) खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावसहित विशेष सभा सम्पन्न गरेको, (२) आव्हान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वेच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (३) विशेष सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरिद गरी लिने सम्बन्धमा खरिद मूल्य तथा खरिद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको, (४) विशेष सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्रमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरिद गरेको, (५) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यू डिलिजेन्स अडिट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ l यी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन परेपछि धितोपत्र बजार (नेप्से) ले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा सूचीकरण खारेजी गर्छ ।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १८ मा स्वेच्छिक सूचीकरण खारेज गर्न चाहने कम्पनीले नियमावलीको नियम ८ को प्रकृया पूरा गरेको व्यहोरा र नेप्सेलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको नवीकरण वा वार्षिक शुल्कसमेत संलग्न राखी नेप्सेसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ l यसरी निवेदन पर्न आएपछि नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न उपयुक्त देखिएमा ३० दिनभित्र सूचीकरण खारेज गरिदिन्छ l यसबाहेक नेप्सेले विनियम १९(ङ) मा एउटै कारणले तीन पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा सूचीकरण खारेज गर्नसक्छ l यस्तो प्रक्रिया शुरु गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थालाई सफाई पेश गर्ने मौका भने दिनुपर्नेछ l

स्वेच्छिकरुपमा सूचीकरण खारेज हुनेबाहेक नियमावलीको नियम ९ अनुसार (१) सूचीकृत कम्पनी गाभिएमा, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै कम्पनीको धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा, (३) कुनै कम्पनी खारेजीमा गएमा वा खारेजीमा गएको जानकारी प्राप्त भएमा, (४) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएको कारण सूचीकरण स्थगन गरेकोमा सोही कारणबाट त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र लगातार दुई बर्षसम्म स्थगन भएमा, (५) कुनै सूचीकृत कम्पनीले बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेको कारण धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिएमा बाध्यात्मक खारेजी हुन्छ l बार्षिक शुल्क नबुझाएको कारण नियमावली र विनियमावलीमा क्रमशः २ र ३ वर्ष उल्लेख हुँदा यो व्यवस्था एकअर्कासँग बाझेका छन् l सूचीकरण खारेजको सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था यति हो l

कानुनी अस्पटता

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८(२)(ग) मा सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका  सञ्चालकले खरिद गरी लिने सम्बन्धमा खरिद मूल्य तथा खरिद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको भनिएको छ तर, यसमा प्रक्रिया के हुने कसरी निर्धारण हुने भन्ने कुनै उल्लेख नहुँदा यसले अहसमत शेयरधनीको हित रक्षा कसरी हुन्छ कानुन प्रष्ट छैन l त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८(२)(क) बमोजिम आव्हान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको भन्ने व्यवस्थाले सहकारीमा जस्तो व्यक्तिको गणना गरेको छ l धेरै व्यक्तिसँग थोरै र थोरै व्यक्तिसँग धेरै शेयर हुने हुँदा यसमा प्रष्टता देखिन्न l हुनुपर्ने चाहिँ शेयरको सङ्ख्या हो l सभामा शेयरधनी सूचीकरण खारेज गर्न सहमत भएका मात्र हुन्, शेयर कतिमा किन्ने भन्ने विषय फरक हो l यसका लागि कम्पनीले खरिद मूल्य निर्धारण गर्न कसलाई नियुक्त गर्ने वा कसले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा कम्पनीले मनखुशी मूल्य निर्धारण गरेर जवर्जस्ती शेयर किन्न सक्ने हुन्छ l

सूचीकरण खारेज गराउन शेयर कुन मूल्यमा किन्ने भन्नाको लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिंग’ उपयुक्त विधि हुनसक्छ l ड्यू डिलिजेन्स अडिट गरेर कम्पनीको वास्ताविक सम्पत्ति र दायित्व निर्धारण गरी त्यसमा ख्यातीवापतको उचित मूल्य जोडी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी ‘फ्लोर प्राईस’ तोकेमा बजारबाट सहजै शेयर प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ र खारेजी प्रक्रिया सहज हुन्छ l यद्धपि रिभर्स बुक बिल्डिंग विधि अपनाउँदा पनि पर्याप्त शेयर प्राप्त हुन् सक्दैन र खारेज हुन् नसक्ने उदाहरण भारतीय कम्पनी वेदान्त लिमिटेडले दिएको छ l यसको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले ३ सय २० भारतीय रुपैयाँमा शेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो l वेदान्तले न्यूनतम ८७ रुपैयाँ ५० पैसामा शेयर किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो l इंग्ल्यान्डमा रहेको वेदान्तको माउ कम्पनी वेदान्त रिसोर्स लिमिटेडले आफ्नो सूचीकरण लन्डन स्टक एक्सचेन्जबाट खारेज गराएपछि भारतबाट पनि खारेज गराएर प्राइभेट कम्पनी बनाउन चाहेको थियो l

निचोडमा, नेपालमा पनि कम्पनीको सूचीकरण खारेजीको लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ विधिबाट शेयर किन्ने व्यवस्थासहितको सूचीकरण खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता देखिन्छ l 

२१ मंगसिर २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/399023