शेयर नामसारीमा सकस

प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओटीसीमा लानु उचित

दोपाया र चौपाया जस्तै शेयर पनि चल सम्पत्ति हो l दोपाया र चौपाया जुनसुकै बेला जसलाई पनि हक छाडेर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र यस्तो हस्तान्तरणको कुनै निकायमा अभिलेख गराउन पर्दैन l चल सम्पत्ति कहिले कसलाई दिइन्छ, यसको खासै हिसाब राखिन्न l ‘दोपाया चौपाया धन गन्दै नगन’ भन्ने लोकोक्ति यही कारण चलेको हुनुपर्छ l तर, शेयर चल सम्पत्ति भए पनि यसको हक हस्तान्तरण गर्दा निकायबाट अभिलेखित गराउनुपर्छ l यसरी अभिलेख नगरेसम्म यसको हस्तान्तरणले मान्यता पाउँदैन l सूचीकृत कम्पनीको हस्तान्तरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) बाट हुन्छ भने असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हक हस्तान्तरण ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बाट हुन्छ l प्राइभेट कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणको अभिलेख कम्पनी पञ्जीकरण (रजिष्ट्रार) कार्यालयबाट हुन्छ l नेप्से र ओटीसीबाट हुने  हस्तान्तरण तुलनात्मकरुपमा सरल छ भने कम्पनी पञ्जीकरणबाट हुने हस्तान्तरणमा जटिलता छ l 

खरिदबिक्री प्रक्रिया

कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले पूरै वा आँशिक शेयर बिक्री गर्न कम्पनीमा निवेदन दिएर सञ्चालक समितिको अनुमति लिनुपर्छ l सञ्चालक समितिले बिक्रीसम्बन्धि निवेदन प्राप्त भएपछि कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार किनबेचको स्वीकृति दिन्छ l कायम शेयरधनी कसैले पनि किन्नको लागि निवेदन नदिएमा बाह्य व्यक्तिले उक्त शेयर किन्न निवेदन दिएर स्वीकृति माग्नुपर्छ l सञ्चालक समितिले किन्न र बेच्न स्वीकृति दिएपछि क्रेता र बिक्रेताबीच बिक्री लिखत हुन्छ l सो लिखतसहित क्रेताले कम्पनीमा हक कायम गराईदिन निवेदन दिनुपर्छ l यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिले विधिपूर्वक शेयर हस्तान्तरण भए वा नभएको जाँच गरी निवेदकको माग अनुरुप शेयर दाखिल खारेज गरी नियमानुसार क्रेताको नाममा शेयर लगत कायम गर्ने निर्णय गर्छ l यति गरेपछि शेयरसहित अभिलेख गराउन पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले नै पत्राचार गर्छ l यतिसम्मको प्रक्रियालाई सामान्यरुपमा नै लिन सकिन्छ l किनबेच भईसक्यो, लेनदेन पनि आपसीरुपमा भईसक्यो, बिक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सिर्जना गरेको छ l  

कार्यालयमा विवरण प्रविष्टि

शेयर बिकी भएर कायम लगत अभिलेख गराउन माथि उल्लेखित बिक्री र खरिद गर्न पाउँ भन्ने निवेदन, सञ्चालक समितिको खरिदबिक्री स्वीकृति दिने निर्णय, बिक्री लिखत, क्रेताको हक कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदन र सञ्चालक समितिको हक कायम गराउने निर्णयका अतिरिक्त अन्य कागजात विद्युतीय माध्यममार्फत पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ l यति भएपछि शेयर लगत तयार पार्न कागजात पर्याप्त हुनुपर्नेमा बिक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको देखिने बैंक विवरण माग गरेर पञ्जीकरण कार्यालयले व्यक्तिगत गोप्यता नै भंग गराईदिन्छ l बिक्रेताले पैसा पायो कि भनेर व्यक्तिको बैंक विवरण माग्नु कदाचित उचित कार्य हैन l यसरी मागिएको व्यक्तिका व्यक्तिगत वित्तीय विवरण बाहिरिएर अपराधिक चरित्रका व्यक्तिको हातमा नपुग्ला भन्न सकिन्न l यसो भएमा कुनै दिन कुनै बिक्रेता व्यक्तिको ‘जिउज्यानमाथि सांघातिक हमला, शरीर बन्धक वा अपहरण’ जस्ता घटना हुने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न l यसरी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण मागिएको कारण शेयर किनबेच गर्नकै लागि भनेर छुट्टै बैंक खाता खोल्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुन्न l बेच्नेले रकम नपाईकन बिक्री लिखत गरिदिने कुरा पनि हुन्न l बिक्री लिखतमा तीनजना साक्षीसमेत हुन्छन् l शेयर किनबेचमा अवाञ्छित कार्य नहोस् भनेर नोटरी पब्लिकले आफ्नो सामुन्ने बिक्री लिखत भएको हो भन्ने व्यहोरा प्रमाणितसमेत गरेको हुन्छ l बिक्रीकर्ताले रकम पायो कि पाएन भन्ने कुरा पञ्जीकरण कार्यालयको चासो बन्नुपर्ने विषय पनि हैन l लेनदेन तत्काल नगदमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन l क्रेता बिक्रेताबीच कुनै पुरानो हिसाब मिलाउन पनि शेयर दिएको हुनसक्छ l त्यस्तै, नगदको सट्टा जिन्सिमा पनि हिसाब मिलान भएको हुनसक्छ l क्रेता र बिक्रेताबीच सहमति भएर दुवै पक्ष राजीखुशी भएर भएको किनबेचमा रकम जम्मा भएको बैंक विवरण माग्नुको औचित्य नै छैन l शेयर बिक्री भएपछि दाखिल खारेज गर्ने कार्य कम्पनीको हो र त्यसको अभिलेख गर्ने जिम्मा मात्र पञ्जीकरण कार्यालयको हो  l

सकस दिलाउने अमूर्त कारण

बिक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको बैंक विवरण देखाउनुपर्ने कारणको रुपमा  अनियमितता र जालसाजी भएको भन्ने अमूर्त कुरालाई आधार देखाईएको छ l यस्तै सम्भावित कारणबाट संरक्षण दिनको लागि अर्को रक्षा कवचकोरुपमा नोटरी पब्लिकले बिक्री लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ l २०७० साल अघि पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर वार्षिकरुपमा पेश गर्ने दफा ५१, ८० र १११ बमोजिमका विवरण, प्रवन्धपत्र र नियमावली संशोधन हुनेगरी विशेष सभामा पेश भएका प्रस्ताव, शेयर नामसारीसम्बन्धी लगायतका सम्पूर्ण कागजात भौतिकरुपमा पेश गर्नुपर्थ्यो l २०७० सालपछि पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने समस्त कागजात विद्युतीय स्वरुपमा पठाउने व्यवस्था गरियो l यसरी सम्पूर्ण कागजात विद्युतीय प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्था भए पनि भौतिकरुपमा सम्पूर्ण कागजात भारी कसरे लानुपर्ने व्यवस्था भने यथावात थियो l

२०७७ भदौ १ गतेदेखि भने सञ्चालक र शेयर लगत, प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा हुने संशोधनका कागजात मात्र भौतिकरुपमा लैजानुपर्ने व्यवस्था शुरु भएको छ l कागजीरुपमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा कम्पनीको छाप, लेटरहेडलगायत नक्कली बनाएर हुनसक्ने दुरुपयोगको विद्यमानतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न l तर, एकादुई यस्ता घटनालाई देखाएर बहुसंख्यकलाई ‘सकसमा’ पार्नुलाई  सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था भन्न मिल्दैन l विद्युतीय प्रणाली पनि पूर्ण सुरक्षति छैन l अपराधिक चरित्रका व्यक्ति अनलाईनमा पनि भेटिन्छन् l अपराध हुन्छ भनेर तर्सिनेभन्दा पनि कसरी सामना गर्ने भन्ने व्यवस्था बढी आवश्यक छ l कम्पनीले कुनै पनि कागजात पेश गर्नको लागि पञ्जीकरण कार्यालयले नै दिएको ‘युजर नेम र पासवर्ड’ उपयोग गरी प्रविष्ट गर्नुपर्छ l यस्तो युजर नेम र पासवर्ड कम्पनीले ‘पत्याएको’ व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराईने हुँदा ‘युजर नेम र पासवर्ड’ दुरुपयोग हुने कुराको सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ l यस्तो भईहालेमा कम्पनीले तुरुन्त छानविन गर्नसक्छ र दोषी पत्ता लगाउन सक्छ l

ओटीसीमा सूचीकरण

कम्पनीमा शेयरधनी आउने र जाने नियमित प्रक्रिया हो l एउटा जान्छ अर्को आउँछ तर, कम्पनी कहिँ जान्न l सूचीकृत र असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर नामसारीमा सहजता भए पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयर नामसारीमा पञ्जीकरण कार्यालयले अघोषितरुपमा प्रतिवन्ध लगाए झैँ देखिन्छ l यसलाई पनि सहजता दिनुपर्नेमा जटिलता थपेको छ l यस्तो जटिलता हटाउन प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओटीसीमा सूचीकरण गरेर सहजता दिन सकिन्छ l ओटीसी मार्केट नेप्सेले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाए पनि शेयरबजार हैन l ओटीसी सरकारले नै चलाएको शेयर नामसारी गराउने संयन्त्र हो l यसले पञ्जीकरण कार्यालयको कार्यबोझलाई कम गरेर कम्पनी सञ्चालनको विषयमा पञ्जीकरण कार्यालयलाई नीतिगत विषयमा थप कार्य गर्ने अवसर दिन्छ l प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको शेयर पनि केन्द्रीय निक्षेपकमा अभौतिकरुपमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ l

१८ माघ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/402237