एचआईडीसीएलको औचित्यहिन हकप्रद

२५ जना पाल्न अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग  

 वित्तीय उपकरणको सुचिमा पर्ने थप निर्गमन अर्थात फर्दर पब्लिक अफरिंग र हकप्रद परिचालन गर्न अप्रत्यक्षरुपमा निषेध गर्न लागे झैँ व्यवहार नियमन निकायको देखिन्छ l उपकरण परिचालनमा अघोषित निषेधको नीति लिनुभन्दा यस्ता उपकरण जारी गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत बैंकिंग, बिमा र जलविद्युत कम्पनीलाई यिनका नियामकले उपकरण जारी गर्न अघोषितरुपमा निषेध गर्ने नीति लिएको झैँ देखिन्छ l व्यवसाय नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र विद्युत नियमन आयोग) पूँजी परिचालन नियन्त्रण गरेर पूँजीबजार नियामक बन्न खोजेका देखिन्छन् l सूचीकृत कम्पनीको हकमा पूँजी परिचालन नियन्त्रण गर्ने कार्य  पूँजीबजार नियामकको हो l व्यवसाय नियामकले धितोपत्र बजार नियामकसँग समन्वय  गरेर नियन्त्रण गराउनुपर्ने हुन्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नगर्दा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले भएको पूँजी परिचालन गर्न नसकेको बेला ’झिकी दे गाँड भन्दा थपि दे गाँड’ जस्तो आवश्यकै नभएको शतप्रतिशत हकप्रद निर्गमन गर्न लागेको छ l    

लगानी र विकास  

नेप्सेमा सूचीकृत एचआईडीसीएलले दोस्रोपटक शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । पहिलोपटक अनुमति माग्दा कागजात नबुझाएपछि बोर्डले निवेदन खारेज गरेको थियो l २०७५ साल साउनमा घोषणा गरेको हकप्रद आजसम्म जारी गर्न स्वीकृति लिन पहल नगर्नुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यक परेकै हैन भन्ने कुरा धेरै व्याख्या गर्नुपर्दैन l देशले चरम उर्जा संकट भोगिरहेको बेला जल उर्जाको विकास र जल उर्जामै लगानी गर्न स्थापित कम्पनीले आजसम्म १ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना (जविआ) विकास गरेको छैन l वाणिज्य बैंकसँग मिलेर सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्नेबाहेक अरु उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिन्न l स्थापनाको १० वर्ष अवधीमा ताप्लेजुङमा २ वटा आयोजनाको अनुमति लिएको छ l संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन तर, राज्य अधीनको कम्पनीले १० वर्षको समयावधिमा २५ जना कर्मचारी पाल्नमै राज्यको अर्बौ रकम दुरुपयोग गरेको छ l

शुरुमै १० अरव रुपैयाँको चुक्ता पूँजी लिएर देखा परेको कम्पनीले ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण र सर्वसाधारणबाट थप लगानी जुटाएर ५ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो l ताप्लेजुङमा अनुमति लिईएको २ आयोजना बनाउन २ वटा अलगअलग सहायक कम्पनी स्थापना गर्नु बाहेक गुणात्मक प्रगति कतै केही देखिन्न l हकप्रद घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ र हाल (२०७६/२०७७) मा लगानीको स्थितिमा केही बढोत्तरी भए पनि साविककै चुक्ता पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छैन l ऋण लगानी गरेका बागमती साना, काबेली 'बि' - १, तल्लो हेवा र मिस्त्री खोला जविआले व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका छन् भने सोलु जविआले आँशिक उत्पादन गरेको छ l बाँकी अन्य आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् l आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा ४ सय ४० जडित क्षमताका आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने खूद प्रवाहित रकमको अंक ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र छ l यस हिसाबले कम्पनीले पूँजी पर्याप्तरुपमा खर्च गर्न सकेको छैन l शतप्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीको निर्णयअनुसार मुख्य शेयरधनी सरकारका विभिन्न निकायले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराईसकेका छन् l यसरी उपलब्ध गराएको रकम पूँजीकृत गरिसकेको हुँदा चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ l विभिन्न ४ वटा कम्पनीमा करिब ९३ करोड रुपैयाँको शेयर लिन कबुल गरे पनि हालसम्म ति कम्पनीमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र रकम चुक्ता गरेको छ l रकम लगानीसम्बन्धी विवरण तालिकामा पेश गरिएको छ l

रकम लगानीसम्बन्धी विवरण

क.	शेयर लगानी प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनी, रकम र चुक्ता रकम  (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७)
क्र.सं.	आयोजना		लिन कबुल गरेको शेयर (प्रतिशत)	पूँजीअनुसार हुन् आउने रकम (रु. करोड)	चुक्ता रकम (करोड)
१	पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड		१४	६.३	६.३
२	विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड		४	८०	२६.९
३	नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड		१५	३	०.२
४	एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड		१५	३	१.५
जम्मा				९२.३	३४.९
ख.	कर्जा लगानीको स्थिति (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७)
क्र.सं.	आयोजना		क्षमता (मेगावाट)	प्रतिवद्धता (रु. करोड)	प्रवाहित रकम (रु. करोड)
१	बागमती साना जविआ, मकवानपुर		२०	२०	२०
२	काबेली 'बि' - १ जविआ, ताप्लेजुङ		२५	२०	२०
३	तल्लो हेवा जविआ, पाँचथर		२१.६	१५	१५
४	सोलु जविआ, सोलुखुम्बु		२३.५	२०	१९.६८
५	तल्लो सोलु जविआ, सोलुखुम्बु		८२	६०	४४.१४
६	मिस्त्री खोला जविआ, म्याग्दी		४२	१०८.७२	९१.४२
७	दोर्दी जविआ, लमजुङ		२७	५०	४०.७७
८	न्यादी जविआ, लमजुङ		३०	५४.२५	३२.५३
९	अपर सोलु जविआ, सोलुखुम्बु		१८	२०	१०.३२
१०	लोअर लिखु जविआ, रामेछाप		२८.१	८०	३२.३०
११	सोलुखोला दुधकोशी जविआ, सोलुखुम्बु		८६	९०	३४.३९
१२	अपर त्रिशुली - ३’बि’ जविआ, नुवाकोट		३७	१५०	२७.९०
जम्मा			४४०.२	६८७.९७	३८८.४५
ग.	लगानी सारांश (तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७७)
क्र.सं.	लगानी शीर्षक	रकम
१	सहायक कम्पनी	७०,६२,७०,०००l-
२	शेयर लगानी	३५,६५,५०,०००l-
३	ऋणपत्रमा लगानी	८,००,००,०००l-
४	जविआमा ऋण लगानी	३,९१,५१,६८,३७०l-
५	ऋण लगानी चरणमा	१,२४,६७,३४,१११l-
जम्मा		६,३०,४७,२२,४८१l-

                                                                

पूँजीको उपयोग

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीले पूँजीबजारबाट उठाएको रकमको समुचित उपयोग हुनुपर्छ l नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले उठाएको पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छ वा छैन भनेर अहिलेसम्म बोर्डले अनुगमन गरेको छैन l नेपाल बाहेक अन्यत्र भने नियामकले यस्तो अनुगमन गर्ने गरेका छन l झन्डै २ वर्ष अघि बंगलादेशको शेयरबजार नियमक बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले एक्सचेन्जमा सूचीकृत डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेड नामक कम्पनीका संचालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । एचआईडिसीएलले साविकै पूँजी (१० अर्ब रुपैयाँ) नै पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन l सरकार (शेयरधनी) ले पूँजी उपयोग नै गर्न नसकेको कम्पनीलाई शतप्रतिशत पूँजी बढाउन रकम दिनु नै आश्चर्यजनक छ l योभन्दा पनि आश्चर्यजनक कुरा त नियामकबाट हकप्रद निर्गमन गर्न स्वीकृति नै नलिई सरकारकोतर्फबाट कल इन एडभान्सको रुपमा प्राप्त रकमलाई पूँजीकृत गरिसकेको छ l यस्तो कार्यबाट सरकारी कम्पनीलाई कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानुन लागु हुँदै नहुने र पालना गर्नै नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ l कम्पनीको उद्देश्य अनुरुपका क्षेत्रमा पूँजी लगानी र विकास नगरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाईरहेको कम्पनीले हकप्रदबाट प्राप्त हुने रकम पनि लगानी र विकासमा आउने सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ । पूँजी दुरुपयोग गर्ने एचआईडीसीएललाई हकप्रद जारी गर्न रोक लगाउनुको विकल्प देखिन्न l

 ४ जेष्ठ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/387505