शेयरबजारबाट हराएका कम्पनीको खोजी

 जिम्मेवार को को हुन्छन ?  

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा २ सय १५ वटा कम्पनी सूचीकरण भएका छन् (नेप्से, २०७७ माघ १४) नेप्सेले उल्लेख गरेका कम्पनीको सङ्ख्या मध्ये १७ वटा कम्पनीको अवस्था के छ भन्ने विषयमा नेप्से आफैँ पनि बेखवर छ l १० वर्षभन्दा पहिला नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष डा. चिरन्जीवी नेपालले हराएका कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएसँगै खोजीको कुरा पनि हराएको छ l बोर्डलाई दैनिक कारोबार भईरहेका कम्पनीको पनि खबर भए झैँ देखिन्न भन्ने कुरा त्रैमासिक विवरण प्रकाशित नगर्ने कम्पनीलाई ‘स्पष्टीकरण सोधेका छौँ’ भनेर पन्छिएबाटै देख्न सकिन्छ l त्रैमासिक विवरण प्रकाशन गर्न नलगाउने बोर्ड बेलाबेलामा ‘वित्तीय विवरण’ हेरेर लगानी गर्न उपदेश दिन बिर्संदैन l  

कति कुन कुन हराए ?

नेप्सेले साप्ताहिक प्रतिवेदनमा सूचीकृत भनेर देखाएका मध्ये १७ वटा कम्पनीको कारोबार नभएको वर्षौं बितेको छ l यस मध्येको श्रीराम सुगर मिल्सको २०७७ साउनदेखि कारोबार बन्द छ l यसबाहेकका कम्पनीको अन्तिम कारोबार कहिले भएको थियो भन्ने अभिलेख पनि भेटिन गाह्रो छ l हराएका कम्पनीमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका १३, एउटा होटल, २ वटा व्यापार कम्पनी र एउटा अन्य समूहमा सूचीकृत कम्पनी परेका छन् l हराएको भनिए पनि याक एण्ड यती होटल संचालनमै रहेको छ l सूचीकरण मात्रै खारेज भएको हो भने सूचीकृतको सूचीमा देखाइनुको औचित्य कतै खुल्दैन l नेप्सेको वेवसाइट अनुसार झन्डै २ अर्व रुपैयाँ चुक्ता पूँजी बराबरका कम्पनी हराएका छन् l

 

क्र.सं.	कम्पनी	पूँजी	क्षेत्र
१	श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लि.	३५,००,००,०००	उत्पादन तथा प्रशोधन
२	श्रीराम सुगर मिल्स लि.	३०,४५,९९,०००
३	गोरखकाली रवर उद्योग लि.	२८,७५,०५,०००
४	हरिसिद्धि ब्रिक एण्ड टायल्स लि.	१८,६५,००,०००
५	रघुपति जुट मिल्स लि.	१८,०६,९६,६००
६	बुटवल स्पिनिङ मिल्स लि.	१३,०६,६९,६००
७	ज्योति स्पिनिङ मिल्स लि.	१२,७०,२८,८००
८	अरुण वनस्पति उद्योग लि.	५,५०,३४,३००
९	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लि.	२,१०,६८,०००
१०	फ्ल्युर हिमालयन लि.	१,९६,५७,६५०
११	विराट शू लि.	१,६५,००,०००
१२	नेपाल वनस्पति घिऊ उद्योग लि.	१,०१,२५,०००
१३	नेपाल खाद्य उद्योग लि.	९०,००,०००
१४	नेपाल ट्रेडिङ लि.	२५,००,०००	व्यापार
१५	नेपाल वेफफेयर कम्पनी लि.	२०,५०,०००
१६	याक एण्ड यती होटेल लि.	२२,०९,२०,८००	होटल
१७	नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,९१,२८,५००	अन्य
जम्मा		१,९७,२९,८३,२५०

 जिम्मेवार को को ?

सूचीकरणमा रहेका कम्पनी लामोसमयसम्म कारोबारमा देखिन्न भने त्यसको खोजीमा ककसको भूमिका के र कस्तो हुन्छ प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ l

 

१.       बजार संचालक - सूचीकृत कम्पनीले अनुपालनाका शर्त उल्लंघन गरेमा बजार संचालकले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ l धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६ अनुसार सूचीकरण स्थगन हुन्छ l स्थगन हुनुको कारणमा (क) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएमा, (ख) कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी समयमा पेश नगरेमा, (ग) गलत सूचना दिएमा वा पटकपटक सूचना परिवर्तन गरेमा र (घ) वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा रहेका छन् l धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८ मा उल्लेखित (क) विशेष साधारणसभा सम्पन्न गरेको, (ख) सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (ग) खण्ड (क) बमोजिमको सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरिद गरीलिने सम्बन्धमा खरिद मूल्य तथा खरिद गर्ने प्रकृया सम्बन्धी निर्णय भएको, (घ) खण्ड (क) बमोजिमको सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्रमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरिद गरेको र (ङ) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यू डिलिजेन्स अडिट भएको प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीको सूचीकरण खारेज हुन्छ l  

 

२.     धितोपत्र बोर्ड - बोर्डलाई सूचीकृत कम्पनीको गतिविधि नियमन गर्ने विषयमा धितोपत्रसम्बन्धि ऐन, २०६३ ले विशेषाधिकार दिएको छ l ऐनको दफा ९०(१)(क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा बोलाउन आदेश दिने, ९०(१)(च) मा धितोपत्र निर्गमन गरेका कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउने र ९०(१)(ट) मा सूचीकृत कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा हिसाब, किताब, नगदी, जिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ l

 

३.          कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय - कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ७६ मा पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत पाएको १ वर्षभित्र प्रथम साधारणसभा र त्यसपछि हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको ३ महिना (चैतमसान्तसम्म) भित्र पनि  साधारणसभा नबोलाएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले बोलाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ l दफा ८२(२) मा लेखापरीक्षकले कुनै कैफियत औल्याई संचालक समितिलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन गरेको अनुरोधलाई वेवास्ता गरेको जनाई रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएको अवस्थामा पनि रजिष्ट्रारले सभा बोलाईदिनुपर्ने व्यवस्था छ l 

 

४.    शेयरधनी - सभा गर्ने म्याद नाघेको ३ महिना (चैतमसान्तसम्म) भित्र पनि वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले बोलाउन दिएको निर्देशन अनुरुप ३ महिनाभित्र (असारसम्म) पनि साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । दफा ८२(३) चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरु वा शेयरधनीको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिई माग गर्न सक्छन l यसरी माग हुनासाथ सञ्चालक समितिले बढीमा ३० दिनभित्र सभा बस्ने गरी विशेष साधारणसभा बोलाउनु पर्नेछ । सञ्चालक समितिले विशेष साधारणसभा नबोलाएमा सम्बन्धित शेयरधनीले सो कुरा खुलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजूरी गर्नसक्ने यस्तो उजूरी परेमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

 

उल्लेखित १७ वटा कम्पनीले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८ को प्रक्रिया पुर्याएर सूचीकरण खारेज गरेको देखिन्न l परिस्थिति हेर्दा धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६ अनुसार स्थगन मात्र भएको देखिएको हुँदा कतिन्जेलसम्म यसरी स्थगन गरेर राख्ने हो ? बजार संचालक नेप्से र शेयरबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले यथाशीघ्र श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ l बोर्डले आजसम्म पनि (सम्भवत) उपयोग नगरेको विशेषाधिकारको उपयोग गर्नुपपर्छ l १७ वटा मात्र हैन हालसम्म सूचीकरणमा आएर हराएका कतिवटा खारेजीमा गए, कतिवटाको सूचीकरण खारेज भयो र अरु कम्पनी कुन अवस्थामा छन् त्यसको पनि विस्तृत जानकारी दिनुपर्छ l बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग नगरेकोले लगानी संरक्षण गराई माग्न विशेषाधिकार उपयोग गर्न परमादेश जारी गराउन शेयरधनी अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ l  

  २० माघ २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/381476