शेयरको अङ्कित मूल्य

नियमन हैन नियन्त्रणमुखी कानुन

नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्य राखेर शेयर जारी गर्ने गरेको अभ्यासले शेयरको अङ्कित मूल्य जहिले पनि १ सय रुपैयाँ नै हुँदोरहेछ भन्ने छाप बसिसकेको छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत सोल्टी होटेलको शेयरको अङ्कित मूल्य १० रुपैयाँ हो भन्ने कुरा थाहै नभएको अवस्था पनि छ l यस्तो दुईवटा अवस्था देखिएको नेपालको शेयरबजारमा नेप्सेमै सूचीकृत नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले शेयरको अङ्कित मूल्य घटाउने प्रस्ताव ल्याएपछि अनौठो माहोल जस्तै बनेको छ l अन्यत्र अभ्यास भईरहेको यस्तो व्यवस्था खासै नौलो नहुनुपर्ने भए पनि यसको विषयमा कौतुहलता बढ्दै गएको छ l शेयर विभाजनबाट थप शेयर (बोनस) नै प्राप्त हुने जस्तै ठानिएको छ l

बोनस र विभाजन

अङ्कित मूल्य कति कायम गर्ने भन्ने कुरा सिद्धान्तत कम्पनीले निर्णय गर्छ l नेपालको सन्दर्भमा शेयरको अङ्कित मूल्य कम्पनी ऐन, २०६३ ले तोकेको छ l सम्भवत नेपाल बाहेकका देशमा शेयरको अङ्कित मूल्य तोक्ने अधिकार कम्पनीलाई नै छ l खासगरी सूचीकृत कम्पनीले बेलाबेलामा अङ्कित मूल्य घटाउन (शेयर विभाजन गरेर) र बढाउन (एकीकरण गरेर) पनि सक्छन l शेयर विभाजन गर्दा शेयर कित्ता बढे पनि बोनस शेयर जस्तो हैन l विभाजनलाई पनि बोनस शेयर जस्तै बुझिएको सन्दर्भमा यी दुई बीचको मूलभूत अन्तरलाई विषयगतरुपमा तालिकामा तुलना गरिएको छ l  

 

आधार	बोनस	विभाजन
अर्थ	कम्पनीको नाफालाई पूँजीकृत गरिन्छ l	कायम शेयरलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरिन्छ l
दृष्टान्त	कायम रहेको पूँजीमा १० प्रतिशत वा १० बराबर १ शेयर (१:१०) घोषणा गर्छ l	कायम शेयरलाई टुक्रा पारेर १ बराबर १ (१:१) घोषणा गर्छ l
उद्देश्य	आर्जित नाफा वितरण नगरी पूँजीकृत गर्नु l	शेयर संख्या वृद्धि गरी तरलता बढाउनु l
अङ्कित मूल्य	परिवर्तन हुँदैन l	परिवर्तन हुन्छ l
शेयर पूँजी	कायम पूँजीमा जति अनुपातमा बोनस जारी गरिन्छ सोही अनुपातमा पूँजी वृद्धि हुन्छ l १ अर्ब रुपैयाँ पूँजी छ भने १० प्रतिशत बोनस जारी गरेमा पूँजी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुन्छ l	शेयर पूँजी वृद्धि हुन्न l कित्ता मात्र बढ्छ l अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँलाई घटाएर ५० रुपैयाँ कायम गरेमा शेयर संख्या दोब्बर हुन्छ l
संचित नाफा	संचित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा कमि आउँछ l	शेयर संख्या मात्र बढ्ने हुँदा संचित नाफा घट्दैन l
लाभग्राही	कायम शेयरधनीले मात्र पाउँछन l	शेयरको आपूर्ति बढ्दा मूल्यमा आउने कमीले सहज किन्न सक्ने वातावरण बन्छ l
आम्दानी	बोनस शेयरले पूँजी वृद्धि हुने हुँदा बढेको पूँजीको अनुपातमा आम्दानी गर्न थप कसरत गर्नपर्छ	विभाजनले पूँजी नबढ्ने हुँदा साविकको आम्दानी बढाउने बाहेक थप आम्दानी बढाउने कसरत गर्न पर्दैन l

विभाजनको अन्तर्य

विभाजनलाई आफ्नो शेयर बढीभन्दा बढीले सहज किन्न सकुन भन्ने सतही कारण देखाए पनि घुमाउरो पाराले मूल्य कम जस्तो देखाएर बजार मूल्य बढाउने स्वार्थ हुन्छ l शेयर टुक्रा पार्दा वास्तवमै मूल्य कम भएको हुन्न l प्रतिष्पर्धा बढ्दा पहिलेकै अनुपातमा आम्दानी गर्न सकिन्न र शेयर मूल्य घट्छ भन्ने लागेमा शेयरलाई स-साना टुक्रा पारेर मूल्यलाई अड्याएर राख्ने मनसाय हुन्छ l शेयर टुक्रा पार्ने वित्तिकै मूल्य बढ्छ भन्ने जरुरी छैन l भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने विगत २५ वर्षमा सर्वाधिक पूँजीकरण भएका २० मध्ये १७ वटा कम्पनीले शेयर विभाजन गरेका थिए l सन् २००० मा हिन्दुस्तान लिभर, आईशर र इन्फोसिसले, २०१४ मा आईसीआईसीआई बैंक,  २०११ मा टाइटन, २००९ मा भारती एयरटेल र २००५ मा आईटीसी कम्पनीले यस्तै कदम उठाए पनि परिणाम सोचे जस्तो आएन l शेयरको मूल्यमा अधिक गिरावट आई निश्चित मूल्यभन्दा तल झरेमा त्यस्ता कम्पनीलाई एक्सचेन्जले सूचीकरणबाट हटाउने हुँदा शेयरलाई एकीकरण पनि गर्ने गर्छन l कम्पनीले १ बाट १० शेयर बनाएको जस्तै ठिक उल्टो १० बाट १ शेयर पनि बनाउन सक्छन l

नियन्त्रणमुखी कानुन  

नेपालमा कम्पनीको गतिविधिमा कानुनले नियन्त्रण गरेको छ l कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य कति कायम गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको स्वविवेकीय अधिकारमा छाड्नुपर्नेमा ऐन (कम्पनी) ले नै यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिदिएको छ l यसले गर्दा कम्पनी आफ्नो शेयरको अङ्कित मूल्य तोक्न स्वतन्त्र छैनन् l कम्पनी ऐन मात्र हैन, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा समेत अङ्कित मूल्य यति हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छ l धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ नियम ४२(१) मा साधारणतया धितोपत्रको अंकित मूल्य शेयरको हकमा प्रति इकाई १ सय रुपैयाँ, डिवेञ्चरको हकमा प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ र सामूहिक लगानी योजना वा एकाङ्क अन्तर्गतको धितोपत्रको हकमा प्रतिइकाई १० रुपैयाँ हुनेछ र ४२(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य धितोपत्रको अंकित मूल्य धितोपत्रको प्रकृति र संख्याको आधारमा बोर्डले समयसमयमा तोके बमोजिम हुनेछ भनेर नियन्त्रणमा राखेको छ l कम्पनी ऐनको दफा २७ आफैँमा नियन्त्रणमुखी नै छ l दफा २७(२) मा पब्लिक कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर ५० रुपैयाँ वा १० अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुनआउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकम बराबर हुनेछ भनेर नियन्त्रणमा लिएको छ l यो व्यवस्थाले अङ्कित मूल्य ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १००, ११०, १२० रुपैयाँभन्दा बढी पनि हुनसक्ने तर, १० ,२०, ३०, ४० रुपैयाँ हुननसक्ने अर्थ दिन्छ l ५० रुपैयाँभन्दा माथि हुनसक्ने र ५० रुपैयाँभन्दा तल हुननसक्ने आधार र कारण कहिँ कतै खुल्दैन l ऐनले दफा २७(१) मा प्राइभेट कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुनेछ भनेर आफैले अङ्कित मूल्य तोक्नसक्ने सर्वाधिकार दिएको छ l पब्लिक र प्राइभेट दुवै कम्पनी भए पनि पब्लिक कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ l ऐनभन्दा पनि १० कदम अघि बढेर धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ ले शेयरको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँभन्दा बढी वा घटी हुनैसक्दैन भनेर ‘ढुङ्गाकै अक्षर’ जस्तो बनाईदिएको छ l  

 

त्यस्तै, नेप्सेले बनाएको धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ को विनियम ५ ले कारोबार इकाईको बारेमा गरेको व्यवस्थाले नेपालमा शेयर विभाजन कार्यरुपमा जानसक्दैन भन्ने पुष्टि गर्छ l उक्त विनियममा अंकित मूल्य १० र १ सय रुपैयाँ भएमा कारोबार इकाई  (लट) क्रमशः १ सय र १० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l यो भन्दा तलको इकाई अडलट हुने व्यवस्था छ l कुनै पनि कम्पनीले अङ्कित मूल्य घटाएमा कारोबार इकाई पनि बढ्दै जाने देखिएको हुँदा नेपालमा शेयर विभाजन कार्य त्यति सफल हुने देखिन्न l विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरेर नियन्त्रणमुखीबाट नियमनमुखी नबनाएसम्म स्वचालित र स्वफूर्त हुने देखिन्न l

२३ माघ २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/381071