आईपीओमा अनियमितता

 नियमन निकाय बेखबर

शेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ) मा शेयर आवेदन प्रक्रियादेखि बाँडफाँडसम्म अनियमितता हुने गरेको प्रसंग सार्वजनिक हुन थालेको छ l वित्तीय बजारको एउटा पाटो पूँजीबजारमा देखिएको अनियमितता र बेथितिले यसलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ लैजानु अघि नै पूर्वसावधानी अपनाएर रोक्ने कर्तव्य नियामक निकायको हुन्छ l १५ वर्ष अगाडी भारतमा पनि यस्तै किसिमको घटना घटेको र नियामक सेबी (सेक्युरीटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया) ले नियन्त्रणमा लिएको थियो l बजार चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला बेनामी डिम्याट खाताबाट आइपीओमा आवेदन गरी अनियमितता गरिएको थियो l 

भारतको अनियमितता

सन् १९९२ मा दोस्रो बजारमा अनियमितता हुँदा सेबी सक्रिय हुन सकेको थिएन l त्यसपछि पनि केतन पारेख लगायतले अनियमिततालाई निरन्तरता दिँदै गए l सन् २००५ र २००६ मा अमेरिका रिटर्न राणा कपुरको महत्वाकांक्षी येस बैंक र ईन्फ्रास्ट्रकक्चर डेभलपमेन्ट फाईनान्स कर्पोरेसन लिमिटेड (हाल आईडीएफसी फर्ष्ट बैंक) को आईपीओमा व्यापक अनियमितता भएको थियो l यो अनियमिततामा डिपी, बैंक, मर्चेन्ट बैंकर र शेयर रजिष्ट्रार जस्ता वित्तीय मध्यस्तताकर्ता प्राय: सबै सामेल थिए l गुजरात निवासी रुपालबेन पांचल र उनका सहयोगीले हजारौं नक्कली डीम्याट र बैंक खाता खोलेर अनियमितता गरेका थिए l रुपालको नाममा मात्र ६ हजार ३ सय १५ वटा डीम्याट खाता खोलिएको थियो l त्यस्तै, सेबीले आरबीआईमार्फत बैंकले पनि यस्ता बेनामी खाता र त्यस्ता खातालाई लगानी गर्न वित्तीय स्रोत जुटाएको हुनसक्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेको थियो l सेबीका पूर्णकालीन सदस्य जी. अनन्तरमणले नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटारी लिमिटेड (एनएसडीएल) आफैँ स्वनियामक संस्थाले आफ्नो अधिनस्थ डिपीको अनियमिततालाई पत्ता लगाउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको बताएका थिए l

अनियमितताको प्रसँग यतिमा सकिएन र १२ जनवरी २००६ मा येस बैंकभन्दा पनि ठूलो अनियमितता आईडीएफसीको आईपीओमा सार्वजनिक भयो l आईडीएफसीको शेयरमा आवेदन गरिएको ४५ हजार डीम्याट खाता बेनामी भेटिएको थियो l यसमध्येको १४ हजारभन्दा बढी खाता उनै रुपालको नाममा खोलिएको थियो l बाँकी खाता गुजरातमा अवस्थित सुगन्धा ईस्टेटस एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, पुरुषोत्तम घनश्याम बुधवानी र मनोजदेव सेक्सारियाको थियो l आईडीएफसिको खुद्रा लगानीकर्तालाई छुट्टयाईएको शेयरमध्ये ८ प्रतिशत शेयर रुपाललगायतले बेनामी खातामार्फत कब्जा गरेका थिए l सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेष्टिगेसन) ले गरेको छानविनमा आईपीओमा अनियमितता गरेर रुपाललगायतले ३२ करोड भारू कमाएको उल्लेख थियो l सीबीआईले दिल्ली, मुम्बई, अहमदावाद र हैरादवादको २७ स्थानमा गरेको छानविनमा रुपाललगायतलाई ३० करोड भारूको वित्तीय प्रवन्धन गरिएको भेटिईएको थियो l छानविनको क्रममा शेयर बाहेक अन्य सम्पत्तिमा समेत १ करोड भारु लगानी भेटिएको थियो l छानविनको क्रममा रुपालले अहमदाबादको स्थानीय दैनिक समाचारपत्रमा स्थानीयले सित्तैमा फोटो खिच्न सक्ने विज्ञापन दिएर तिनको फोटो प्राप्त गरेको र यस्ता फोटोबाट बेनामी खाता खोल्न उपयोग गरेको पत्ता लागेको थियो l  

सेबीको जागरुकता

सेबी, आरबीआई र सीबीआईको जाँच पश्चात आईपीओ प्रक्रियामा अनियमितता बढेको र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने देखिएपछि तुरुन्त कारवाहीको प्रक्रियामा गएको थियो l एनएसडीएल र सिडीएसएल (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस लिमिटेड) लाई सम्भावित बेनामी खाता जाँच र सर्भेलेन्स गर्न आदेश दिईएको थियो l एनएसडीएलले डीपीलाई एकै ठेगाना भएका २० वटाभन्दा बढी खाताधारकको सूची पेश गर्न आदेश दिँदा यस्ता व्यक्ति १ हजार जनाभन्दा बढी भेटिईएका थियो l यस्ता खातासँग जोडिएका  व्यक्तिको पहिचान गर्न  वा पहिचान हुन नसकेमा यस्ता खातालाई निष्क्रिय बनाउन समेत आदेश दिईएको थियो l सेबीले रुपालसहित ५ जनालाई अनियमितता गरेर आर्जन गरेको लाभ रकम २४ करोड भारूमा सन् २००५ देखि २०१० सम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने १२ करोड भारू ब्याजसहित ३६ करोड भारू असुल गर्न निर्देश गरेको थियो l आरबीआईले पनि पनि यस्ता कार्यमा संलग्न भारत ओभरसिज, विजय, सिटी, एचडीएफसी, स्ट्यान्डर्ड चार्टड र आईसीआईसीआई बैंकलाई बैंकिंग नियमको उल्लंघन गरेको भन्दै ५ लाख देखि २० लाख भारूसम्म जरिवाना गरेको थियो l

अनियमितताका साझेदार

शेयर निर्गमनमा कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक, केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस), बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता मुख्य साझेदारका रुपमा रहेका हुन्छन् l लगानीकर्ताले आस्बा (एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लकेड एमाउन्ट) मा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आईपीओमा आवेदन गर्नसक्छन l त्यस्तै, सीडीएसले विकास गरेको सी-आस्बा (मेरो शेयर) मार्फत पनि आवेदन गर्न सकिन्छ l बिक्री व्यवस्थापनको कार्य बिक्री प्रवन्धक (नेपालको हकमा मर्चेन्ट बैंकर) ले गर्छन l शेयरलाई अभौतिकरुपमा भण्डारण गर्नको लागि डीपी (डिपोजिटरी पार्टीसीपेन्ट) मा डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ l शेयर आवेदनमा अनियमितताको शुरुवात यही डीपीबाट शुरु हुन्छ l डीपीले कागजात र व्यक्तिको पहिचान नगरी चिनजान र भनसुनको आधारमा डीम्याट खाता खोलिदिने कारण हजारौं बेनामी खाता खोलिन्छ l बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक र दलालले डीपीको रुपमा कार्य गर्छन l बैंक वित्तीय संस्था आफैँ पनि डीपी हुनेहुँदा यिनले पनि पहुँच र भनसुनको आधारमा वा आफैँ पनि यस्ता कार्यमा संलग्न भएर बेनामी डीम्याट खाता र बैंक खाता समेत खोलिदिन्छन l अधिकाँश मर्चेन्ट बैंकर बैंककै सहायक कम्पनी भएको र स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरले पनि कुनै बैंक वा वित्तीयमा पहुँच पुर्याएर यस्ता बेनामी खाता खोल्न मद्दत पुर्याएका छन् l अहिले आईपीओमा अधिक आवेदन पर्नुका पछाडी यस्तै बेनामी खाताको योगदान अधिक रहेको अनुमान छ l भारतमा आईपीओमा अनियमितता हुँदा यस्तै घटना भएको थियो l मृतकको नामबाट पनि आवेदन गरिएको र  अर्कैले डिम्याट एवम बैंक खाता खोली आवेदन गरेको भन्ने गुनासो आईरहको सन्दर्भमा १५ वर्ष अघिको भारतीय घटना नेपालमा शुरु भईसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ l 

नेपालमा अनियमितताको जड

शेयरबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले समावेशी र पहुँच पुर्याउने भन्दै राहत बाँडे जस्तो १० कित्ता बाँड्नुपर्ने नीति बनाईदिएका कारण बेनामी खाताले प्रश्रय पाएको छ l शेयरबजार बढ्दो क्रममा रहेका बेला यस्ता अनियमितता हुने गरेको देखिन्छ l केही समय अघिसम्म जलविद्युत कम्पनीको शेयर प्रत्याभूतसमेत नहुने अवस्थामा पुगेको थियो तर, बजार बढ्दो स्थितिमा हुँदा अधिक आवेदन पर्ने गरेको छ l दोस्रो बजारमा जस्तोसुकै कम्पनीको पनि शेयर उच्च मूल्यमा बिक्ने हुँदा बेनामी खाताले राम्रो मलजल पाउँछ l १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले गर्दा हजारौं बेनामी खाता खोल्न थोरै रकम मात्र भए पनि पुग्ने हुँदा झन् बढी मौलाएको छ l उदाहरणको लागि १ सय जनाको नाममा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ मात्र खाता (बैंक) मा राख्न पर्दा १ लाख रुपैयाँले पुग्छ l १० कित्ता बाँडे पनि न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन गर्नुपर्ने नियम हुन्थ्यो भने कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँ खातामा राख्नुपर्थ्यो र यस्ता बेनामी खातामा केही नियन्त्रण हुन्थ्यो l बोर्डले १० कित्ते बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा चलाउँदा सानाको नाममा यस्तै अनियमितता गर्नेले भाँजो हाल्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ l नेपालमा पनि बढ्दो डिम्याट खाताको वास्तविकताको छानविन हुनु जरुरी देखिएको छ l

३ चैत, २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/383960