महालेखाको अलेखा: म्युचुअल फण्डलाई कर

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक भएको झन्डै १ वर्षपछि कर प्रशासनले म्युचुअल फन्डका योजना व्यवस्थापकलाई कर तिर्न आउनु, नआए कारबाही हुन्छ भन्ने शैलीको पत्राचार गरेको छ । मलेपको प्रतिवेदन र कर प्रशासनको पत्रले यस्ता फन्डको प्रकृति र उद्देश्यका विषयमा दुवै निकाय कतिसम्म अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने कुरा छर्लंग पारेको छ । यसअघि पनि यी दुई निकायले जानेर वा नजानी शेयरबजारमा धेरैपटक प्रहार गरिसकेका छन् ।

म्युचुअल फन्डको सारांश 

ससाना पूँजी संकलन गरी दक्ष लगानी व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम लाभको सृजना गर्दै एक जोड एक दुई होइन, तीन बनाई एकाइधनीको सम्पत्ति वृद्धि गर्नु म्युचुअल फन्डको मूल उद्देश्य हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २(द) मा ‘लगानी कोष’ भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरूबाट सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बद्ध सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले आप्mनो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफलस्वरूप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ ।

त्यस्तै, सोही दफा २(ब) मा ‘सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आप्mनो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका ‘लगानी कोष’ नै अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘फन्ड’ हुन् । 

यस्ता फन्डका (१) प्रवद्र्धक (२) व्यवस्थापक (३) सुपरिवेक्षक (४) डिपोजिटरी (५) एकाइधनी गरी मूलतः पाँचओटा पक्ष हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा एक वा एकभन्दा बढी वाणिज्य बैंक र विशेष कानूनले स्थापना गरेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले कम्तीमा १५ प्रतिशत बीउ पूँजी राखेर फन्ड प्रवर्द्धन गर्न सक्छन् । यस्ता फन्डको व्यवस्थापन धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त छुट्टै निकायले गर्छन् । कोषको व्यवस्थापन उचित तरीकाले भए वा नभएको सुपरिवेक्षण गर्न सुपरिवेक्षकको समूह हुन्छ । कोषका सम्पत्ति र एकाइधनीको विवरण राख्ने कार्य डिपोजिटरीले गर्छन् । यसरी प्रवर्द्धित, सुपरिवेक्षित र व्यवस्थित हुने कोषमा सहभागी हुने एकाइधनी यस्ता फन्डका मूल लाभग्राही हुन् । 

मलेपको टिप्पणी 

मलेप प्रतिवेदनमा ‘म्युचुअल फन्डको कर दायित्व’ शीर्षकअन्तर्गत ‘आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची ( १(२) अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८(४)(ङ) ले सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेता पनि यस्ता निकायलाई कर छूट हुने देखिँदैन । धितोपत्र व्यवसायीले यी निकायमा रहेको हित निःसर्ग गर्दा अग्रिमकर कट्टी नगरेको र आर्जित नाफा सम्बद्ध कोषका धनीबीच बाँडफाँट गर्दा समेत कर कट्टा नगरेको अवस्था छ । मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ । तर, नेपालमा यस्ता म्युचुअल फन्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा ७ म्युचुअल फन्डहरू आयकरमा दर्ता नभएका र लाग्ने कर पनि दाखिला नगरेकाले विभागले कारोबारकर्ताको कारोबार क्षेत्र पहिचान गरी ती निकायको २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को नाफा रू. २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाखमा लाग्ने कर रू. ७१ करोड १३ लाख ८४ हजार सम्बन्धमा छानविन गरी असुल गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

टिप्पणीमाथि प्रतिटिप्पणी 

मलेपको टिप्पणीमा उल्लिखित ‘आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १(२)’, ‘ऐनको दफा ८८(४)(ङ), र ‘मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ यी तीनओटा वाक्यांश र वाक्यको चिरफार गरौं । आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १(२) मा ‘कुनै आय वर्षमा कुनै बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, वा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), पूँजीबजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिँडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, मदिरा, बियरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । मलेपले अनुसूची नै उल्लेख गरेको विषयभित्र म्युचुअल फन्ड परेको देखिँदैन । सम्भवतः मर्चेन्ट बैंकले म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापन गरेको आधारमा मलेपले यसलाई ‘धितोपत्र व्यवसाय’का रूपमा लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । म्युचुअल फन्ड मर्चेन्ट बैंकको व्यवसाय नभएर कोष प्रवद्र्धक र सुपरिवेक्षकको अधीनमा रहेर व्यवस्थापन मात्र गरिदिएको र सो बापत शुल्क लिन्छन् । यसरी लिएको शुल्क मर्चेन्ट बैंकको आम्दानीमा लेखांकन हुने र मर्चेन्ट बैंकले मलेपले भने झैं ३० प्रतिशत आयकर तिरिरहेको हुँदा म्युचुअल फन्डलाई नै ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ भन्ने विषयमा सहमत हुन सकिँदैन ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ८८ ले कर छूट हुने र नहुने विषयमा व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (४)(ङ) ले ‘म्युचुअल फन्डलाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज’ मा लाग्ने कर छूट दिएको छ । मलेपको टिप्पणीमा परेको यो वाक्यांश ‘सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे तापनि यस्ता ‘निकाय’लाई कर छूट हुने देखिँदैन’ भनेर के भन्न खोजेको बुझ्न सकिँदैन । मलेपले फन्डलाई ‘निकाय’का रूपमा बुझेको पनि गलत छ । फन्ड निकाय होइनन्, यी त एउटा ‘प्रडक्ट वा उत्पादन’ मात्र हुन्, ‘प्रडक्ट वा उत्पादन’ लाई होइन, उत्पादकलाई कर लाग्छ । संसारभर यस्ता फन्ड (प्रडक्ट वा उत्पादन) लाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न छूट दिने गरिएको छ । यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा पनि यस्ता फन्डले पूँजीगत लाभकर समेत छूट पाएका छन् । 

त्यस्तै, ‘मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ त झन् विरूप छ । यस्ता फन्डलाई ‘आयकर’ लाग्दैन भन्ने मलेपले राम्रै बुझेको देखिन्छ । तर, ‘सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ भन्ने बुझाइचाहिँ साँच्चै ‘अल्पज्ञान’ हो । स्मरण रहोस्, आयकरको प्रतिस्थापनका रूपमा ‘कारोबार कर’ लगाएको होइन । भारतमा यस्तो कर सबै शेयर कारोबारीलाई लाग्ने गर्छ । 

मलेपको टिप्पणी र निचोड

मलेपले प्रतिवेदन दिएर दायित्व पूरा गरेको छ । कर प्रशासन आदेशको तामेलकर्ता बनेको देखिन्छ । कर प्रशासनले कम्तीमा महालेखा परीक्षकलाई ‘म्युचुअल फन्ड’को आन्तर्य बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । नबुझिने कुरो पनि थिएन । तर, यसो नगरी कर तिर्न आउ भन्दै एक्कासि पत्राचार गरिहाल्नु हुँदैनथ्यो । कानूनमा कुनै समस्या देखिए आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा सच्याउन गृहकार्यमा लाग्नुपर्थ्यो । यी समस्त गतिविधि देख्दा कवि भूपी शेरचनले भनेझैं ‘हामी बुद्धू छौं, त्यसैले वीर छौं, हामी वीर छौं, त्यसैले बुद्धू छौं’ भन्ने चरितार्थ हुन्छ । यस्ता प्रतिवेदन बाहिर बसेर अध्ययन गर्ने जोसुकैले म्युचुअल फन्डले कर छलेका रहेछन् भन्ने धारणा बनाउन सक्छन् । सरकारको लेखापरीक्षण गर्ने मलेपले कैफियत देखाउनुलाई एक हदसम्म ठीकै मान्न सकिए पनि अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि अलिकति ध्यानमा राखेर कैफियत जनाउँदा मलेपकै साख बढ्ने हुन्छ ।

१ पौष २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363240