नाडेप र छिमेक लघुवित्तले २०७६ वैशाख २६ र ३० गते
साधारणसभा गरेको ७ महीना बितिसक्दा पनि बोनस शेयर सूचीकरण गरेका छैनन् । यस्तै
सोही वर्ष असार १४ गते साधारणसभा गरेको कामना सेवा विकास बैंकले पनि ६ महीनासम्म
बोनस शेयर सूचीकरण गरेको छैन । शेयर प्रमाणपत्र अभौतिक रूपमा अभिलेखीकरण गर्न शुरू
गरेको र सोही स्वरूपमा हस्तान्तरण हुन थालेको ४ वर्ष पुग्न लागेको छ । अभिलेखीकरण
र कारोबार अभौतिक रूपमा हुन थाले पनि कुनै पनि (प्राथमिक, हकप्रद
र बोनस) शेयर सूचीकरणमा विलम्ब हुने क्रम यथावत् छ भन्ने उदाहरण शुरूमै उल्लेख
गरिएको छ । सिद्धान्ततः स्टक एक्सचेन्जको पूर्व सहमति विना शेयर जारी हुँदैन । शेयर
सूचीकरण (कारोबार) का लागि समयसीमा नतोकिँदा कारोबारमा निरन्तर विलम्ब देखिएको छ ।
सहजै कारोबार हुनुपर्ने हकप्रद र बोनस शेयरसमेत कारोबार हुन सकेको छैन । सूचीकरणमा
अनावश्यक कानूनी झन्झट र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पट्यारलाग्दो नीति पनि बाधक
बनेको छ ।
दुई थरी कम्पनी
नेपालको
शेयरबजारमा कानूनले नै यति प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरण हुनुपर्छ भन्ने र यति नै
भनेर निर्दिष्ट नगरिएका आफूखुशी जानसक्ने गरी मूलतः दुई प्रकारका कम्पनी छन् ।
कानूनले नै बाध्य बनाएका बैंकिङ (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त, र
लघुवित्त) र बीमा (जीवन र निर्जीवन) छन् । यी दुवै क्षेत्रका कम्पनीका लागि
कम्तीमा ३० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत छ । विदेशी लगानी भएका बैंक (वाणिज्य) ले
भने तोकिए बमोजिम जानुपर्छ । अहिलेसम्म यस्तो अंश नतोकिए पनि प्रचलनमा २० प्रतिशत
रहेको छ । हाल २० प्रतिशत मात्र शेयर सूचीकरण भएको एक मात्र हिमालयन बैंक हो ।
कानूनले
बाध्य नबनाएको तर, आफूखुशी जान सक्नेमा जलविद्युत्, होटेल, उत्पादन
तथा प्रशोधन, दूरसञ्चार, व्यापार
आदि हुन् । कम्पनीको समग्र (बैंकिङ र बीमा पनि कम्पनी हुन्) नियमन गर्ने कम्पनी ऐन
२०६३ र रजिस्ट्रार हो । कम्पनी दर्ता र कम्पनी सञ्चालनका समस्त गतिविधिको नियमन
रजिस्ट्रारले गर्छ । व्यवसायको नियमन (बैंक, बीमा, जलविद्युत्, दूरसञ्चार
आदि) मात्र विशिष्टीकृत ऐन र सो ऐनबमोजिम स्थापित निकायले गर्छ । नियमन गर्ने निकायले
नतोकेको र नियमन नहुने कम्पनीको हकमा धितोपत्र कानूनले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा
४९ प्रतिशत तोकेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य शर्त पनि लागू हुन्छ ।
सूचीकरण सम्बन्धी कानून
धितोपत्र
दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४७(१) र (२) मा धितोपत्र जारी गर्न
चाहने कम्पनीले विक्री प्रबन्धकमार्फत विवरणपत्र तयार गरी नेपाल
धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पेश गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजार
(नेप्से) ले विवरणपत्र प्राप्त भएपछि सूचीकरणसँग सम्बद्ध विनियमावली अनुरूप
सूचीकरणका लागि योग्य छ वा छैन ७ दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि
सूचीकरणको प्रक्रियासमेत थालनी गर्नुपर्छ । एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएपछि
अभौतिकीकरणका लागि ७ दिनभित्र ‘केन्द्रीय निक्षेपक’ मा निवेदन दिनुपर्छ । त्यस्तै बोनस
शेयर सूचीकरण सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा ४१
मा साधारणसभाले पारित गरेको ३० दिनभित्र बोनस शेयर दर्ताका लागि बोर्डमा निवेदन
दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोनस शेयर जारी हुँदा पूँजी वृद्धि हुने भएमा (बोनस शेयरले
पूँजी वृद्धि नहुन पनि सक्छ तर अहिले यस्तो अवस्था देखिँदैन) प्रचलित कानूनबमोजिम
पूँजी वृद्धि स्वीकृत भएको वा अभिलेख भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
माथि
उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले बोनस बाहेकको हकमा शेयर जारी हुने प्रक्रियासँगै
सूचीकरणको पनि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए पनि बाँडफाँट भएपछिको कति समयमा
कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने व्यवस्था देखिँदैन । एक/दुई कम्पनीलाई छाड्ने हो भने
अधिकांश कम्पनीले धितोपत्र बाँडफाँट हुनासाथ निश्चित अवधिभित्र कारोबारयोग्य
बनाएको देखिँदैन । कुनै पनि प्रकारले जारी भएको शेयर अविलम्ब कारोबारयोग्य नहुनु
खेदजनक कार्य हो । माथि उल्लिखित कम्पनीको लामो समयसम्म शेयर (बोनस) कारोबार
नहुनुमा रजिस्ट्रारले अभिलेखीकरणमा विलम्ब गरेको भन्ने बताइए पनि उल्लिखित
कम्पनीले शेयरको आपूर्ति बढ्ने हुँदा निहित स्वार्थ लिई बदनियतपूर्वक सूचीकरण
नगराएको बुझ्न कठिन हुन्न । यस्तो बेथिति कायम रहनु नियमक निकाय चिरनिद्रामा रहनु
र सूचीकरण (कारोबारयोग्य) गराउने समय नतोकिनु हो ।
अनौठा दुई व्यवस्था
२०७०
सालदेखि कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी समस्त कागजात (साधारणसभा बोलाउने सञ्चालक समितिको
निर्णय, साधारणसभाको
निर्णय, कम्पनी
ऐन २०६३ को दफा ५१ बमोजिमका कागजात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आदि)
रजिस्ट्रारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ‘उपयोगकर्ता नाम र राहशब्द (युजर
नेम र पासवर्ड)’ को
उपयोग गरी अनलाइन मार्फत पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, अभिलेखीकरण
गर्न उहीले जस्तै ‘कागजातको
भारी कसेर’ लैजानुपर्ने
व्यवस्था ‘झिकी
दे गाँडभन्दा थपी दे गाँड’ जस्तै
भएको छ ।
रजिस्ट्रारले
दिने हैरानी त सदाबहारै रहनेमा ढुक्क भए हुन्छ, यता नेप्सेले पनि अनावश्यक हैरानी
दिएको छ । एकपटक (प्राथमिक) शेयर सूचीकरण गराइसकेका कम्पनीलाई हकप्रद र बोनस शेयर
सूचीकरण (कारोबारयोग्य) गराउन सञ्चालक समितिको निर्णय माग्नु पटक्कै सान्दर्भिक
छैन । हकप्रद र बोनस शेयर मूल शेयरकै अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचीकरण गराउन बारम्बार
सञ्चालक समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि हुँदैन । प्राथमिक शेयर जारी गर्न विक्री
प्रबन्धक नियुक्त गरेदेखि नै सूचीकरणका लागि स्टक एक्सचेन्जले
योग्य छ भनिसकेपछि ‘सूचीकरण
गराई देऊ’ भन्ने
सञ्चालक समितिको निर्णय माग्नुको औचित्य देखिँदैन । झन् बोनस र हकप्रदको हकमा त
आवश्यकै छैन । कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरिसकेपछि अभिलेखकर्ता (रजिस्ट्रार) ले
अभिलेखीकरण गरिसकेपछि एउटा पत्रको भरमा सूचीकरण हुनसक्छ । कानूनले नै सूचीकरण
हुनुपर्छ भनिसकेको कुरामा कम्पनीले ‘सूचीकरण गरिदेऊ’ भन्नुपर्ने
आवश्यकता नै छैन ।
कमजोरी नियमकको
प्राथमिक
शेयर सूचीकरण प्रारम्भदेखि नै शुरू हुन्छ भन्ने बुझिएपछि त्यसलाई कारोबारयोग्य
कहिलेबाट बनाउने भन्ने मात्र प्रश्न बनेको छ । सिद्धान्ततः शेयरको सूचीकरण शेयर
जारीको लागि स्वीकृति पाउनुअघि नै भइसकेको हुँदा विक्री र बाँडफाँट भएपछि कति
दिनभित्र कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने निश्चित हुन सकेको देखिँदैन । हिमाल दोलखा र
शिवश्री हाइड्रोपावरको शेयर सिद्धान्ततः सूचीकरण भइसकेको छ तर कारोबारयोग्य
अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । जारी शेयर प्रत्याभूतकर्ताले प्रत्याभूति गरिसकेको हुँदा
प्रत्याभूतकर्तालाई विक्री बन्द भएको निश्चित दिनभित्र सकार गर्न लगाई
कारोबारयोग्य किन बनाइएन ? प्रत्याभूतकर्ता
भनेका ‘माछा
देखे दूलोमा हात, सर्प
देखे दूलो बाहिर हात’ गर्ने
निकाय होइनन् । हात हालिसकेपछि ‘माछा होस् कि सर्प’ जे भेटिन्छ लिनैपर्छ । यस्तो
स्थितिमा बोर्डले विक्री बन्द भएको बढीमा ७ दिनभित्र सकार गर्न लगाई शेयर
कारोबारयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक छ । जारीकर्ता कम्पनीको अवस्था कमजोर छ, भन्ने
विषयमा प्रत्याभूतकर्ता जानकार थिएनन् भन्ने आधार हुँदैन । प्रत्याभूतकर्ता
संस्थाले ‘बिकिहाल्छ, कमिशन
आइहाल्छ’ भन्ने
लोभमा प्रत्याभूति गर्ने अनि नबिकेपछि अनेकथरी बहाना गर्न मिल्दैन ।
अभिलेखमा
ढिलाइ गर्ने रजिस्ट्रारले पनि ‘उपयोगकर्ता नाम र राहशब्द’ मार्फत
पठाएकोमा शंका लाग्छ भने निश्चित गर्न कागजात प्राप्त हुनासाथ प्रमाणीकरण संकेत
(भेरिफिकेसन कोड) पठाएर उक्त संकेत प्रविष्ट गर्न लगाएर कागजातको भारी कसेर
ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर प्रेषित कागजातलाई विद्युतीय स्वरूपमै
अभिलेखीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । शेयरबजारका सबै साझेदारले कार्य
सरलीकरण गर्दै जानु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
२५ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान
No comments:
Post a Comment