आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य लगत्तै
आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस शेयरलाई अंकित मूल्यमा गणना गरी लाभकर उठाउन
निर्देशन दिएपछि शुरू भएको लाभकर सम्बन्धी विवाद लगभग समाप्त भएको छ । आव २०७६/७७
को आर्थिक विधेयकले आयकर ऐन २०५८ मा दफा ९५क(२) पछि ९५क(२)क थप गरी ‘लाभकर
गणना गर्दा जुन निकायको हित निःसर्ग हुने हो त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो
व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत लागतको आधारमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने
व्यवस्थापछि साउन १ गतेदेखि शेयरधनीले स्वघोषणा गर्दै दलाल कार्यालयमा गएर
हस्ताक्षर गर्नुपर्ने स्थिति आयो । यही अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सीडीएस एन्ड
क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएस) ले विधिवत् रूपमा भारित औसत गणना गर्न विद्युतीय
प्रणाली लागू गरेको छ । प्राविधिक जटिलता बिस्तारै समाधान हुँदै गए पनि कानूनी
जटिलताका बारेमा भने केही सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
के हो भारित औसत
साधारण
अर्थमा भारित औसत वा औसतलाई एकै अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । जोड, घटाउ, गुणन, भाग र
प्रतिशत जस्तै औसत पनि व्यावहारिक गणित भएकाले कुनै विद्यालय, महाविद्यालय
वा विश्वविद्यालयको औपचारिक प्रमाणपत्र चाहिँदैन । दैनिक क्रियाकलापमा विभिन्न
मूल्यमा सामान किनिएको हुन्छ र त्यसको सरदर लागत कति पर्यो होला भनेर हिसाब गरिएकै हुन्छ । यही नै औसत वा भारित औसत हो । सामान जस्तै शेयर
पनि विभिन्न मूल्यमा किनिएको हुन्छ । सामान्यतया शेयर अंकित (१ सय रुपैयाँ), प्रिमियम
(अंकित मूल्यमा थप रकमसहित), दोस्रो बजार र लीलामीबाट किनिन्छ । यसबाहेक हकप्रद र
बोनसबाट पनि शेयर प्राप्त हुन्छ । यी दुवैको मूल्य १ सय रुपैयाँ हुन्छ । यसरी
विभिन्न विधिबाट प्राप्त भएको शेयरको मूल्य जोडी त्यसलाई कित्ताले भाग गर्दा औसत
लागत प्राप्त हुन्छ, यसलाई
नै भारित औसत नाम दिइएको हो । पूँजीमा नाफा भएमा पूँजीगत लाभकर तिर्न यस्तो विधि
अवलम्बन गरिएको हो । मूल्य सम्बन्धी यी साना तर, महत्वपूर्ण पक्ष बुझेपछि शेयर
कारोबारमा के गर्ने भन्ने विषयमा केही हदसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकिने आधार प्राप्त
हुन सक्छ ।
हकप्रद र बोनसमा जटिलता
हुन
त भर्खर सीडीएसले भारित औसत गणनालाई विद्युतीय स्वरूपमा ढालेको हुँदा धेरै अपेक्षा
एकैपटक गरिहाल्नु हुँदैन तर, पनि तत्काल गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने
हुन्छ । भारित औसतको गणनामा मुख्य रूपमा हकप्रद र बोनसले भने निकै सताउने देखिएको
छ । पहिले पनि हकप्रद र बोनसपछिको समायोजित मूल्यले घाटामा कर तिराएको थियो ।
अहिले पनि त्यो सिलसिलाले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । उदाहरणको लागि कुनै
कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयरसहित साधारणसभाका लागि बुक क्लोज गर्नासाथ मूल्य
समायोजन हुन्छ । तर, शेयरधनीको
नाममा उक्त बोनस शेयर आइपुग्न महीनौं लाग्छ । कुनै व्यक्तिले उक्त कम्पनीको शेयर ५
सय रुपैयाँका दरले १ सय कित्ता किनेको छ भने उसको लागत कमिशन र अन्य दस्तुरबाहेक
५० हजार रुपैयाँ हुन्छ र सोही किनिएको मूल्य नै औसत लागत हुन्छ । बुक क्लोज हुँदा
उसको औसत लागत मूल्य ४ सय १६ रुपैयाँ हुन्छ तर, खातामा बोनस शेयर आइनसकेको हुँदा
विधिवत् औसत गर्न सकिँदैन र किनेको माउ (१ सय कित्ता) शेयर बेचेमा उसको भारित औसत
किनेकै मूल्य (५ सय रुपैयाँ) हुन्छ । ४/५ महीनापछि हिताग्राही खातामा २०
कित्ता बोनस शेयर आउँदा त्यसको औसत मूल्य अंकित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) नै कायम
हुन्छ । ४ सय १६ रुपैयाँ लागत भएको शेयर भए पनि बोनस शेयर ढिला आएका कारण माउ शेयर
बेचिसकेको अवस्थामा बोनसको औसत मूल्य १ सय रुपैयाँ कायम हुन्छ र बेच्दा त्योभन्दा
बढीको लाभकर तिर्नुपर्ने हुँदा यहाँ घाटामा कर तिर्नुपर्छ । यस्तै समस्या हकप्रदमा
पर्ने स्थिति छ ।
समाधानको बाटो
भारित
औसत गणनामा त्रुटि रहेका केही प्राविधिक विषय पनि होलान् र छन् पनि । यस्ता समस्या
उपयोग गर्दै जाँदा देखिन्छ र यसरी देखिएका विषय समाधान हुँदै जानेछ । प्राविधिक
बाहेक कानूनी प्रश्नका केही पाटाको समाधान भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र
धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने हुन्छ । बोनस शेयर हितग्राही खातामा जम्मा हुन लाग्ने
समयको समाधानमा नेप्से र बोर्ड नलागेका कारण यस्तो भएको हो । साधारणसभाले पारित
गरेको महीनौं बितिसक्दा पनि प्रशासकीय प्रक्रियाका कारण सभाले पारित गर्नासाथ
सूचीकरणमा आउन सक्दैन ।
नेपालमा
लाभांश वितरणमा अपनाइएको विधि नै गलत हुनु पनि हो । साधारणसभामा प्रस्ताव मात्र
पारित गराउनुपर्नेमा लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव लगिन्छ र लाभांश वितरणकै लागि
बुक क्लोज गरिन्छ । सिद्धान्ततः यस्तो विधि गलत हो । कम्पनीको सर्वोच्च निकाय
साधारणसभा हो । साधारणसभाले सञ्चालक समितिद्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव (लाभांश)
पारित गर्छ भन्ने हुन्न र सभालाई प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने अधिकार निहित छ ।
प्रचलनमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश (नगद वा बोनस) साधारणसभाका लागि हुने बुक
क्लोजकै बेला मूल्य समायोजन (तोकिएको शर्तअनुसार नगद लाभांशको पनि) गर्ने गरिएको छ
। सभाले कथंकदाचित् प्रस्तावित लाभांश स्वीकार गरेन भने समायोजित मूल्यअनुसार भएको
कारोबार के हुने भोलिका दिनमा जटिल स्थिति आउनसक्ने सम्भावनालाइ टार्न सकिँदैन ।
यो विषयमा नेप्से र बोर्ड जानकार छैनन् भन्ने पनि हैन तर, पनि
यी दुई निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
यो
समस्या होइन, तर
जटिलता थप्ने कार्य मात्र हो । यसको लागि साधारणसभाको बुक क्लोजमा रहेको त्रुटि
सच्याउन दुईपटक बुक क्लोज मिति निर्धारण गर्न एउटा परिपत्र मात्र गरे पुग्छ ।
पहिलोपटकको बुक क्लोज अहिले जस्तै सभा आव्हान भएको सातौं दिन र सभाले
प्रस्ताव (नगद वा बोनस वा दुवै) पारित गरेपछि पुनः अर्को बुक क्लोज मिति तय गरी
लाभांश वितरण गर्न जरुरी भएको छ । नगद लाभांशका लागि सभा सकिएको १५ दिनभित्र र
बोनस लाभांश वितरण गर्न प्रशासकीय निकायमा दर्ता र अभिलेख गरेपछि ७ दिनअघि बुक
क्लोजको सूचना दिई बुक क्लोज गरी सो मितिसम्म कायम हुने शेयरधनीको हितग्राही
खातामा बोनस शेयर पठाएपछि सूचीकरण गराउन सकिने सरल र सहज बाटोको कार्यान्वयनमा
नेप्से र बोर्ड लाग्नुपर्छ । यसो गर्दा औसतमा लागत गणना गर्न सहज हुन्छ ।
हकप्रदको
हकमा भने अहिलेको स्थितिमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । कागजी युगमा झैँ आवेदन
गर्नै ३५ दिनको अवधि औचित्यहीन भइसकेको छ । हकप्रदको लागि आवेदन, बाँडफाँट
र सूचीकरण गर्ने समय प्रारम्भमा बढीमा १ महीना र पछि यसलाई अझ छोट्याएर ७ दिनमा नै
सूचीकरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले जस्तो हकप्रदका लागि बुक क्लोज गरेर
निकै दिनपछि आव्हान र विवरणपत्र प्रकाशन गरी आवेदन लिने कार्यको सट्टा सबै तारतम्य
मिलाई बुक क्लोजकै दिनदेखि आवेदन लिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसलाई
प्राथमिक शेयर जस्तै ३/४
कार्य दिन आवेदन मिति कायम गरी हप्ता दिनमै सूचीकरण गराउन सकिन्छ । हकप्रदमा
हकभन्दा बढी आवेदन गर्न पाइने नियम आउन लागेको हुँदा लिलामीको प्रसंग अब नआउन पनि
सक्छ । आइहालेमा पनि लीलामी हुँदै गर्छ, वितरित हकप्रद सूचीकरण गर्नमा कुनै
बाधा पर्दैन र छैन ।
हकप्रद
र बोनसको सम्बन्धमा यति कार्य हुनासाथ शेयरधनीलाई औसत लागत निकाल्न सहज र सरल हुने
हुँदा नेप्से र बोर्डले अविलम्ब कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
५ कार्तिक २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक
No comments:
Post a Comment