जलविद्युत् कम्पनीका अपूरा विवरण

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत जलविद्युत् समूहका ३२ ओटा कम्पनीमा ५१ अर्ब ५१ करोड ९४ लाख ३१ हजार ४ सय रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी भएको छ । बजार पूँजीकरण ९० अर्ब १२ करोड २१ लाख ४२ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ र कुल बजार पूँजीकरणमा ६ दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान छ । (नेप्से, १५ मंसिर, २०७६) सूचीकरण भएका जलविद्युत् कम्पनी निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएर प्रसारण लाइनको अभाव झेलिरहेका गरी ३ प्रकारका छन् । जुनसुकै अवस्थाका भए पनि सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा सम्पूर्ण विवरण खोली प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगले केके विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कुनै स्पष्ट खाका नदिँदा जलविद्युत् कम्पनीका विवरणमा एकरूपता आउन सकेको छैन । 

वित्तीय विवरण र अनुमति अवधि 

हरेक क्षेत्रमा विशिष्टीकृत नियामक नहुने, विशिष्टीकृत नियामक नहुँदैमा सूचीकरणमा नआउने वा आउन नहुने भन्ने हँुदैन्न र यस्ता कम्पनीको न्यूनतम नियमन र सुपरिवेक्षण शेयरबजारकै सर्वोच्च निकायले गर्नुपर्छ । नेपाल मात्र होइन, संसारभर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नाम फरक हुनसक्छ) सूचीकृत सबै कम्पनीको न्यूनतम नियामक र सुपरिवेक्षक हो । बोर्डले सूचीकरणमा जान अनुमति दिएपछि सूचीकरण र नियमनका शर्तमा पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्नेमा केही गरेन । बोर्डले केही गरेन तर, जलविद्युत्कै नियमन गर्न गठन भएको आयोगले पनि नियमन गर्न चासो देखाएझैं लाग्दैन । नेप्सेमा जतिओटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन्, त्यति नै थरी वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहनु यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो । यसमा एकरूपता हुनुपर्छ वा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच नआउँदा कम्पनीपिच्छेको आआप्mनै वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा छ । यस्ता फरकफरक ढाँचाका प्रतिवेदनका कारण जलविद्युत् क्षेत्रका अध्येता एवम् लगानीकर्ताले तथ्यांक आधार (डाटाबेस) बनाउन सकेका छैनन् । 

जल राज्यको सम्पत्ति हो र जलविद्युत् विकास गर्न राज्यबाट अनुमति लिएर व्यवसाय (विकास) गर्नुपर्छ । जलविद्युत् विकासका लागि निर्माण अवधि ५ वर्षसहित ३५ वर्षको हुन्छ र त्यसपछि पूर्वाधारसहित राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीले प्रकाशन गर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदनमा आयोजनाको बाँकी अवधि उल्लेख नहुँदा कुन आयोजनाको अवधि कति बाँकी छ भन्ने थाहा पाउन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तै, निर्माणाधीन आयोजना पनि कुन चरणमा पुग्यो वा पुगेको छ भन्ने विशिष्टीकृत उल्लेखन नगरी ‘हाल आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ’ भन्ने गोश्वारा वाक्य मात्र भेटिन्छ । जलविद्युतका सिभिल (बाटो, विद्युत् गृह, आवास भवन), हाइड्रोमेकानिकल (पेनस्टक, टर्वाइन) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (जेनेरेटर लगायत) मूलतः तीनओटा मुख्य अवयव हुन्छन् । यी तीनओटा अवयव एकैसाथ निर्माण वा जडान कुनै हुनसक्छ, कुनै हुन सक्दैन । त्रैमासिक प्रतिवेदनमा यी तीनओटा अवयवको निर्माण प्रगति कुन के अवस्थामा छ कतै उल्लेख भेटिँदैन । त्यस्तै निश्चित दूरीसम्म आयोजना प्रवर्द्धकले नै प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत पुर्याउनुपर्ने पनि हुन्छ । प्रसारण लाइनका के कति संरचना बने, कति बाँकी छ, कहिले पूरा हुन्छ भन्ने पनि कतै उल्लेख भेटिँदैन । 

विद्युत् विक्री र लगानी 

आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् किनबेच सम्झौता अर्थात् पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) गर्दा हरेक महीना यति–यति परिणाममा विद्युत् शक्ति (युनिट) उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका हुन्छन् । शेयर जारी गर्दा कुनैकुनै आयोजनाले विवरणपत्रमा हरेक महीना उपलब्ध हुने युनिटको तालिका उल्लेख गरेको भेटिए पनि सबैले उल्लेख गरेको भेटिँदैन । यसो हुनुको कारण अनुमति दिने बोर्डलाई केके विषय उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको वा ‘चलिहाल्छ’ भन्ने मानसिकता हो, बुझ्न सकिएको छैन । विवरणपत्रमा उल्लेख नगराउने बोर्डले त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न लगाउने प्रश्न कसरी उठोस् ? आयोगले समेत यस्तो जानकारी दिनुपर्छ भन्न सकेको छैन वा वास्ता गरेको छैन । त्रैमासिक विवरण प्रकाशन गर्दा हरेक महीना कति युनिट बिजुली कुन दरमा विक्री गरियो भन्ने महत्वपूर्ण जानकारीको खडेरी कहिलेसम्म देखिने हो, ईश्वरले जान्लान् तर, बोर्ड र आयोगले जान्ने सम्भावना तत्काललाई छैन । 

त्यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीले अन्य कम्पनीमा पनि लगानी गरेका कुरा वासलातको ‘लगानी’ शीर्षकमा गोश्वारा रूपमा देखिन्छ । तर, कुनकुन कम्पनीमा कतिकति अंश (प्रतिशत) छ भन्ने विवरण कुनैकुनैले दिए पनि पूर्ण विवरण दिएको देखिँदैन । त्यस्ता लगानी भएका कम्पनीले विकास गरिरहेको आयोजना कुन चरणमा छन् भन्ने विवरण कतै भेटिँदैन । त्यस्तै, प्रवर्द्धित आयोजनाको पनि हस्तान्तरण अवधि कति बाँकी छ भन्ने नदेखिएको एउटा उदाहरण बुटवल पावर कम्पनीले लगानी गरेको हिमाल पावर लिमिटेड (खिम्ती पहिलो) हो । हिमाल पावरले आगामी सन् २०२० जुलाईमा आधा अंश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै छ । बुटवल पावरको आम्दानीको मुख्य स्रोत हिमाल पावर हो । यी विवरण अहिलेसम्म पनि त्रैमासिक विवरणमा देख्न पाइएको छैन ।  

मूल्य वृद्धिको सूचना 

विद्युत् आयोजनाले पीपीए गर्दा निश्चित पटक निश्चित वर्षसम्म मूल्य वृद्धि पाउँछन् । तर, यसको उल्लेख एकादुईले कताकति उल्लेख गरे पनि सबैले गरेको भेटिँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा आधार वर्ष (विद्युत् उत्पादन गर्न तोकिएको वर्ष) को दरभाउमा बढीमा ९ पटक ३ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि प्राप्त गर्छन् । तोकिएको समयमा व्यावसायिक उत्पादन नभएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदर घट्ने कुरा पनि कतै उल्लेख हुँदैन । जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी गणना गर्दा पनि त्रैमासिक आम्दानीलाई वार्षिकीकरण गरेर देखाउने गरेका छन्, जुन सर्वथा गलत विधि हो र यसमा ध्यान दिएका पाइँदैन । जलविद्युत्को मुख्य याम भनेको साउन, भदौ र असोज भएको हुँदा यतिबेलाको आम्दानी अन्य समयको भन्दा बढी हुन्छ । असोजसम्म (पहिलो त्रैमासिक) को आम्दानीलाई ४ गुणा गर्दै प्रतिशेयर आम्दानी देखाउने कार्य गलत हो भनेर बुझ्न सकेनन् भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । 

अन्य नखुलेका विषय 

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएका मुख्यमुख्य विषयबाहेक अरू पनि हेर्दा साना तर, लगानी निर्णय गर्न सहयोगी हुने धेरै जानकारी सार्वजनिक हुने गर्दैनन् । जलविद्युत् आयोजनाले जलको उपयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्नुपर्छ यसको दर पनि फरक हुँदै जान्छ । तर, यसको पनि उल्लेख गरिएको भेटिँदैन । त्यस्तै, यस्ता आयोजनालाई व्यावसायिक उत्पादन हुने भनेर तोकिएको मितिबाट १० वर्षसम्म आयकर पूरै छूट हुन्छ र त्यसपछि थप ५ वर्ष आधा आयकर लाग्छ र सोह्रौं वर्षबाट पूर्ण आयकर लाग्छ । त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्दा यस्ता विवरण पनि विरलै देखिन्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ऋण पनि लिइएको कुरा वासलातमा देखिन्छ । तर, सामान्यजनले बुझ्ने भाषामा प्रकटीकरणमा यो त्रैमासिकमा यति बुझाइयो, अब यति बाँकी छ र आगामी त्रैमासिकमा यति बुझाइन्छ भन्ने उल्लेख हुँदैन । स्थानीय र संस्थापक शेयर निश्चित समयसम्म विक्री बन्देजमा रहेको हुन्छ । तर, यसको पनि उल्लेख कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो र कति समय बाँकी छ यस्ता कुरा पनि प्रकट गरिएको पाइँदैन । 

आयोग कि आयो गयो ?

जलविद्युत्मा नियामक चाहियो भनेर बेस्मारी चिच्याउने पनि अहिले आयोगलाई माथि उल्लिखित विषयमा प्रकटीकरण गर्न लगाऊ भन्न कोही पनि गएको देखिँदैन, बरु ‘फलानोले बोलेर घटायो’ भन्ने बेतुकको आक्रोश मात्र पोखेको देखिन्छ । आयोग पनि यस्ता कुरामा साह्रै दत्तचित्त भएर लागेको पनि देखिँदैन । माथि उल्लिखित कार्य गर्न त्यति ठूलो शक्ति लगाउनुपर्ने पनि देखिँदैन । चाहने नै हो भने यति कार्य गर्न १ हप्ता पनि लाग्दैन । तर, इच्छाशक्तिको कमी भयो भने ‘आँगन परदेश हुन्छ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ । आयोग साँच्चै ‘आयोग’ बन्छ कि ‘आयो, गयो’ बन्छ हेर्न बाँकी छ । 

१७ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362303