आफ्नो शेयर आफै किन्ने बाइब्याकका विधि

 कम्पनीले टेन्डर र खुलाबजारबाट बाइब्याक गर्न सक्छ

कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ किन्न अर्थात बाइब्याक गर्नसक्छन l कम्पनी ऐन, २०६३ मा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ l सूचीकृत र असूचीकृत सबै प्रकारका कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ किन्न सक्छन तर, नेपालको प्रचलित कम्पनी कानुनमा असूचीकृत कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ किन्नसक्ने व्यवस्था छैन l भारतमा असूचीकृत कम्पनीले पनि आफ्नो शेयर आफै किन्नसक्छन l कम्पनीले वर्षभरिमा अनेकौं घोषणा गर्छन l यसलाई कम्पनीको भाषामा ‘कर्पोरेट एक्सन’ भनिन्छ l आफ्नो शेयर आफैँ किन्ने बाइब्याक पनि कर्पोरेट एक्सन हो l कम्पनी सञ्चालक समितिले यस्ता घोषणा गर्छन र आवश्यकताअनुसार शेयरधनीको सभा (साधारण वा विशेष) बाट अनुमोदन वा पारित भएपछि लागु हुन्छ l यसका उदाहरणको रुपमा लाभांश, शेयर विभाजन वा एकीकरण, गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति, हकप्रद आदि हुन् l यस्ता घोषणामध्ये केहीले कम्पनीका शेयरधनीलाई प्रत्यक्षरुपमा र केहीले कुनै प्रभाव पार्दैन l शेयरधनीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कर्पोरेट एक्सनकारुपमा लाभांश घोषणालगायत पर्छन् l अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कर्पोरेट एक्सनमा कम्पनीको नाम परिवर्तन, रजिष्टर्ड कार्यालय परिवर्तन, प्रतीक चिन्ह (लोगो) परिवर्तन पर्छन् l बाइब्याकका सम्बन्धमा यसै दैनिकमा ‘आफ्नो शेयर आफैले किन्ने बाइब्याक: नेपालमा कहिले आउला यस्तो व्यवस्था ?’ (मिति २०८१/३/२०) र बाईब्याकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था: कार्यान्वयनमा किन अलमल ? (मिति २०८१/४/७) गरि दुईवटा लेख प्रकाशित भएका छन् l  यस आलेखमा कुन कुन विधि अपनाएर कसरी बाइब्याक गरिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिन्छ l

बाइब्याकका विधि

बाइब्याकको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६१(४) मा के कस्ता विधि अपनाएर बाइब्याक गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ l जसमा (१) धितोपत्र बजार वा खुलाबजारबाट खरिद गरेर, (२) कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर सम्बन्धित कर्मचारीबाट खरिद गरेर, (३) तत्काल कायम रहेका शेयरधनीबाट समानुपातिकरुपमा खरिद गरेर बाइब्याक गर्न सकिने तीनवटा विधि उल्लेख गरिएको छ l ऐनमा व्यवस्था नभए पनि अडलट (एकदेखि नौ कित्तासम्म) शेयर बाइब्याक गर्नसकिन्छ l बोनस शेयरका कारण खण्डित अर्थात एक कित्ताभन्दा कम दशमलवमा रहेका कित्ता पनि अडलटकै परिभाषाभित्र रहेर खरिद गर्न सकिन्छ l यसबाहेक नेपाल कानुनमा उल्लेख नभएको तर, सर्वाधिक उपयोगमा रहेको अर्को विधि ‘टेण्डर वा बोलपत्र’ आव्हान गरेर पनि बाइब्याक गर्नसकिन्छ l नेपाल कानुनमा बाइब्याकको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन l भारतमा सूचीकृत कम्पनीले यसलाई उपयोग गरिरहेका छन् l भारतमा खुलाबजार र टेण्डर विधि सर्वाधिक प्रचलनमा रहेका विधि हुन् l कर्पोरेट एक्सनको प्रकृतिअनुसार यसलाई शेयरधनीले अनिवार्य र इच्छाधीन गरि दुइ प्रकारले ग्रहण गर्नसक्छन् l बाइब्याकमा अपनाइने विधिअनुसार यसमा अनिवार्य र इच्छाधीन दुबैको मिश्रित गुण हुन्छ l माथि उल्लेखित पाँचवटा विधिमध्ये दोस्रो, तेस्रो र अडलट अन्तर्गत गरिने बाइब्याकमा यस्ता शेयर धारण गरेका सबै शेयरधनी अनिवार्यरुपमा सहभागी हुनुपर्छ l धितोपत्र बजार वा खुलाबजार र टेण्डर वा बोलपत्र विधिमा शेयरधनी इच्छाधीनरुपमा सहभागी हुन वा नहुन सक्छन l यसमा सहभागी नहुँदा पनि तिनले सहभागी हुनेले भन्दा बढि लाभ प्राप्त गर्नसक्छन l बाइब्याकका विभिन्न विधिका सम्बन्धमा सविस्तार उल्लेख गरिन्छ l

कर्मचारी, अडलट समानुपातिक  विधि

आफ्नो शेयर बाइब्याक गर्दा कम्पनीले अपनाउने विभिन्न विधिमध्ये कर्मचारी र अडलट पनि हुन् l यहाँ कमचारी भन्नाले कम्पनीको कर्मचारीलाई छुट्टयाईएको शेयर कर्मचारीबाट खरिद गर्नु हो l यसमा कर्मचारी मात्र सहभागी हुनसक्छन् l यस्तो प्रस्तावमा कर्मचारी अनिवार्यरुपमा सहभागी हुनुपर्छ l सहभागी हुन्न भन्न पाइन्न l कम्पनीले अति सानो सङ्ख्यामा छरिएर रहेका शेयर स्वामित्व (अनइकोनोमिक युनिट) हटाउन पनि बाइब्याक गर्ने गर्छन l १० कित्ताभन्दा कम शेयरलाई अडलट भनिन्छ l बोनस शेयरका कारण वा विविध कारणवश अडलट कित्ता अस्तित्वमा देखापर्छन l यस्ता स-साना कित्ता बिक्री गर्न स्टक एक्सचेञ्जले सुबिधा उपलब्ध गराए पनि लागतका हिसाबले महँगो पर्ने हुँदा यस्ता शेयर सहजरुपमा कारोबार हुन्न l कम्पनीलाई पनि यस्ता स-साना कित्ताको अभिलेख राखिरहन झञ्झट हुने कारण यस्तो किसिमको शेयर बाइब्याक गर्न सकिन्छ l नेपालमा बोनस शेयरका कारण यस्ता कित्ता मात्र हैन, एक कित्ताभन्दा कम दशमलवमा पनि अत्याधिक शेयर रहेका छन् l नेपाल जस्तो वर्षैपिच्छे बोनस शेयर जारी गर्ने शेयरबजारमा दशमलव कित्ता एउटा जटिल समस्या बनेको छ l यस्ता कित्ता बाइब्याक गर्ने कार्यक्रम आएमा यसमा पनि त्यस्ता शेयरधारक अनिवार्यरुपमा सहभागी हुनुपर्छ l

कुनै कम्पनीले सबै शेयरधनीबाट शेयर फिर्ता लिने गरि बाइब्याक गर्नसक्छन l मानौं कुनै कम्पनीको पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ र कम्पनीले १० प्रतिशतले हुन आउने १० लाख कित्ता शेयर समानुपातिकरुपमा बाइब्याक गर्ने घोषणा गरेमा यसमा कुनै पनि शेयरधनीले सहभागी हुन्न भन्न पाउँदैनन l यसमा अनिवार्यरुपमा सहभागी हुनुपर्छ l यसबाट पुँजी घट्छ र प्रतिशेयर आम्दानी बढ्दा लाभांश बढ्न सक्छ l यस्तो लाभ सबै शेयरधनीले समानरुपमा प्राप्त गर्नसक्छन l बाइब्याक गरेपछि कमि हुने शेयरसङ्ख्याले भविष्यमा मूल्य वृद्धि हुनसक्छ l

खुला बजार विधि

बाइब्याक गर्दा विभिन्न तरीका अपनाउन सकिन्छ l त्यसमध्ये सिधै बजारबाट खरिद गर्ने खुलाबजार एउटा विधि हो l यसमा कम्पनी स्वयम कारोबारी जस्तै रुपमा प्रकट हुन्छन् र अन्य कारोबारीसरह सिधै स्टक एक्सचेञ्जबाट खरिद गर्छन l यस्तो खरिद विधिमा कम्पनीले बजारमा चलेको भाउभन्दा बढि मूल्यमा शेयर खरिद गर्न निश्चित (फिक्स्ड) मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ l यस्तो मूल्य बजारमा चलेको मूल्यभन्दा बढि अर्थात् प्रिमियमसहित तोकेको हुन्छ l उदाहरणको लागि बजार भाउ तीनसय रुपैयाँ चलेको छ भने कम्पनीले एकसय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर चारसय रुपैयाँमा शेयर खरिद गर्ने सूचना जारी गर्छ र बजारबाट शेयर खरिद गर्न शुरु गर्छ l कम्पनीले अन्य कारोबारीसरह दलाल कम्पनीबाट शेयर खरिद गर्छ l कम्पनी स्वयम् कारोबारीसरह बजारमा खरिद गर्न आउने हुँदा अन्य कारोबारीले जे जस्तो रणनीति अपनाउँछन सोही रणनीति कम्पनीले पनि अपनाउन सक्छन l यसको मतलब सकेसम्म कम मूल्यमा खरिद गर्ने प्रयास गर्छन l यसरी बाइब्याक गर्दा एकै दिन वा हप्ता वा एक महिनामा गर्ने भन्ने हुन्न l यसको लागि छ महिना समय तोकिएको हुन्छ l कम्पनीले तिर्न चाहेको मूल्य नाघेमा कम्पनीले शेयर खरिद गर्न बन्द गर्छ र शेयर मूल्य घट्ने समयको प्रतिक्षा गर्छ l खुला बजार वा बजारबाट हुने बाइब्याकमा यसरी खरिद गर्दै जाँदा जुन दिन तोकिएका कित्ता वा शेयर कम्पनीले प्राप्त गर्छ सो दिन बाइब्याक गर्ने कार्य बन्द गरिन्छ l खुला बजारबाट शेयर खरिद गर्न कम्पनीले बुक बिल्डिंग विधि पनि अपनाउन सक्छन l बुक बिल्डिंगबाट बाइब्याक गर्दा कम्तिमा १५ र बढीमा ३० दिन अवधि तोकिएको हुन्छ l

खुलाबजार विधिमा सबै शेयरधनी सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता हुन्न l कम्पनीलाई शेयर बेच्न र नबेच्ने दुबै शेयरधनीले कुनै न कुनै रुपमा लाभ प्राप्त गर्छन l बेच्न चाहनेले पनि प्रिमियम मूल्य पाउने हुँदा यिनले पनि छोटो समयममा लाभ प्राप्त गर्छन l धेरै शेयर धारण गरेका शेयरधनीको लागि आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने उत्तम अवसर प्राप्त हुने भएकोले यस्ता धारक शेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सक्छन l जसले बिक्री गर्न चाहदैनन् तिनको लागि पनि अवसर हुन्छ l किनभने कम्पनीले शेयर फिर्ता वा बाइब्याक गरेपछि कम्पनीको पुँजी घट्छ र प्रतिशेयर आम्दानी बढ्छ l प्रतिशेयर आम्दानी बढ्दा प्रतिशेयर लाभांश पनि बढ्छ l आफूले धारण गरेको कित्ताले बढि लाभांश पाउने हुँदा कम्पनीले बाइब्याक प्रस्ताव ल्याउँदा पनि सहभागिता जनाउँदैनन l शेयर बाइब्याक गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मूल्य समायोजन हुन्छ l यो पनि शेयर नबेच्ने शेयरधनीको लागि अर्को लाभ हुन्छ l

बोलपत्र वा टेण्डर विधि

बाइब्याक गर्ने अर्को विधि टेण्डर वा बोलपत्र हो l यस विधिमा पनि शेयरधनी इच्छाधीनरुपमा सहभागी हुनसक्छन् l यो विधि बजारबाट खरिद गरिने विधिभन्दा के कुरामा फरक छ भने यसमा कम्पनीले आफूले किन्ने अधिकतम मूल्य तोकेको हुन्छ l यही अधिकतम मूल्यको सीमामा रहेर शेयरधनीले आफूले बेच्न चाहेको मूल्य र कित्ता सङ्ख्या खुलाई कम्पनीलाई बोलपत्र दिनुपर्छ l शेयरधनीले आफूसंग भएको शेयरभन्दा बढि कित्ता पनि प्रस्ताव गर्नसक्छन् l यसरी नभएको शेयरसमेतको बोलपत्र दिँदा यसलाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरोको टुङ्गो कम्पनीले तोकेको भन्दा कम शेयर प्रस्ताव आएमा मात्र स्वीकार हुन्छ नत्र हुँदैन l टेण्डर प्रस्तावबाट गरिने बाइब्याकको अवधि १० कार्य दिनको हुन्छ l यसमा सहभागी हुनेले तत्काल आफ्नो शेयर बजार मूल्यभन्दा बढि मूल्यमा बिक्री गर्ने सुबिधा प्राप्त गरेर लाभ प्राप्त गर्छन l सहभागी नहुने शेयरधनीले पनि खुलाबजार विधिमा जस्तै लाभ पाउँछन l  खुलाबजार विधि र बोलपत्र विधिमा के कस्ता फरक छन तिनको फरक तालिकामा देखाइएको छ l

खुलाबजार र बोलपत्र विधिका मुलभूत फरक

आधार	टेण्डर	खुलाबजार
सहभागी	बुक क्लोज हुँदासम्म कायम सबै शेयरधनी सहभागी हुन वा नहुन सक्छन l	यसमा बुक क्लोज भन्ने कुनै प्रावधान हुन्न l कम्पनीले बाइब्याक शुरु गर्ने सूचना जारी गरेपछि जो कोही शेयरधनी सहभागी हुन् वा नहुन सक्छन l
अनुपात	यसमा शेयरधनीले आफूसंग भएको सबै शेयर बिक्रीको प्रस्ताव दिनसक्छन् l	यसमा अनुपात भन्ने हुन्न l एक शेयरधनीले बाइब्याकको अधिकतम सीमासम्मको आफूसंग भएको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्नसक्छ l
स्वीकार	बोलपत्रदाता शेयरधनीले बोलपत्रमा दिएको सबै शेयर स्वीकार नगर्न सक्छ l मागभन्दा बढि आएमा समानुपातिकरुपमा स्वीकार गर्छ l	कम्पनीले आफूले किन्न चाहेको मात्रासम्म जसको जति पनि कित्ता स्वीकार गर्छ l
समयावधि	बोलपत्र दिने अवधि १० कार्य दिनको हुन्छ l	अधिकतम ६ महिनाको हुन्छ l बुक बिल्डिंग विधिबाट खरिद गर्ने हो भने कम्तिमा १५ दिन र बढीमा ३० को समय दिइन्छ l
प्रस्ताव मूल्य	यसमा अधिकतम मूल्य तोकिएको हुन्छ l सोही सीमाभित्र रही बोलपत्र पेश गर्नुपर्छ l	यसमा अधिकतम मूल्य तोकिए पनि कम्पनीले त्योभन्दा कम मूल्यमा किन्ने प्रयास गर्छ l
लेटर अफ अफर (विवरणपत्र)	यसमा विवरणपत्र जारी गर्नुपर्छ l	यसमा विवरणपत्र जारी गर्नुपर्दैन l सार्वजनिक सूचना पर्याप्त हुन्छ l
मध्यस्थ	यसमा मध्यस्थ वा दलालको कुनै भूमिका हुन्न l	यसमा दलालमार्फत किनिने हुँदा दलालको भूमिका हुन्छ l

 नेपालमा कुन उपयुक्त

भारतीय शेयरबजारमा बाइब्याकको लागि खुलाबजार र बोलपत्र विधि सर्वाधिक प्रचलनमा छ l नेपालमा बाइब्याकको अभ्यास भएको छैन र तत्काल अभ्यास हुने सम्भावना पनि देखिन्न l यदि नेपालमा कुनै कम्पनीले यस्तो अभ्यास शुरुआत गरेमा कुन विधि उपयुक्त होला भन्ने प्रश्न आउन सक्छ l बैकिङ्ग र बिमा कम्पनीको लागि समानुपातिक विधिबाट मात्र यस्तो अभ्यास गर्न सकिन्छ l यसो हुनुको कारण बैकिङ्ग र बिमामा संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि नियामकले अनुपात तोक्नु हो l बैंक र बिमा कम्पनीले अडलट शेयर भने बाइब्याक गर्नसक्छन l बैंक र बिमा बाहेकका कम्पनीले जुनसुकै विधि निर्वाध उपयोग गर्नसक्छन l नेपालमा बाइब्याक शुरुआत होला भन्ने कल्पना मात्र हो l  किनभने नेपालमा पुँजी घटाउने कुरो आकाशको फल जत्तिकै हो l बरु पुँजी बढाउने कुरोमा भने वर्षैपिच्छे पनि बढाउन तयार हुन्छन l 

आर्थिक अभियान दैनिक 

२३ श्रावण २०८१

https://www.abhiyandaily.com/article/aaphno-sheyr-aaphai-kinne-baaibyaakkaa-vidhi-kmpniile-ttenddr-r-khulaabjaarbaatt-baaibyaak-grn-skch

बाईब्याकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

कार्यान्वयनमा किन अलमल

इनिसियल पब्लिक अफरिंग (आइपिओ) को ठिक विपरित ब्याईब्याक हो l कम्पनीको पुँजी (शेयर क्यापिटल) कम्पनीको लागि ऋण जस्तै हो l ऋण निश्चित अवधिको लागि दिइन्छ र यसमा वार्षिक कति ब्याज पाउने/नपाउने शुरुमै उल्लेख हुन्छ l ऋणमा जस्तो शेयर पुँजीमा ब्याज र फिर्ता गर्ने कुनै अवधि तोकिएको हुन्न l शेयरधनीले कम्पनीलाई दिएको पूँजी (शेयर क्यापिटल वा शेयर) कम्पनीले लगानी गरि हरेक वर्ष जति पनि प्रतिफल दिनसक्छन् वा वर्षौसम्म केही नदिन पनि सक्छन l पुँजीबापत प्राप्त हुने प्रतिफललाई लाभांश भनिन्छ l यस्तो पुँजी शेयरधनीलाई नै फिर्ता दिनसक्छन l कर्पोरेट भाषामा यसलाई ‘बाईब्याक’ वा ‘आफ्नो शेयर आफैँ किन्ने’ भनिन्छ l नेपाल कानुनमा यससम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था भए पनि सूचीकृत कम्पनीले यसको उपयोग गरेका छैनन् l भारतलगायत देशका लागि यस्तो कार्य सामान्य हो l

बाईब्याकको तालुकी कानुन

कम्पनी सञ्चालन र प्रशासनको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l बाईब्याक वा आफ्नो शेयर आफैँ किन्ने विषय पनि कम्पनी सञ्चालन र प्रशासनकै एक अङ्ग भएकोले यसको पनि तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ नै हो l कम्पनी ऐन, २०६३ ले बाईब्याक सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ l ऐनको दफा ६१ मा कम्पनीले बाईब्याक गर्न वा जमानत राखी ऋण दिनु हुँदैन भनेको छ l तर, दफा ६१(२) मा दफा ६१(१) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि लाभांशको रुपमा वितरण हुनसक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट बाईब्याक गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l यस्तो निर्णय गरेपछि त्यसको जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई गराउनुपर्छ l दफा ६१(२) अनुसार (१) कम्पनीले जारी गरेको शेयरको सम्पूर्ण रकम चुक्ता भईसकेको अर्थात जारी पुँजी चुक्ता भएको, (२) पब्लिक कम्पनीले जारी गरेको शेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भईसकेको (सम्भवत भन्न खोजिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भईसकेको), (३) कम्पनीको नियमावलीमा बाईब्याक गर्नसक्ने व्यवस्था भएको, (४) कम्पनीको साधारण सभामा बाईब्याक गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको, (५) कम्पनीले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण रकम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गरिसकेपछि पुँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भए, (‘ऋण रकम’ को प्रयोजनका लागि कम्पनीले लिएको सुरक्षित तथा असुरक्षित सम्पूर्ण ऋण रकम पर्छ) (६) कम्पनीले बाईब्याक गर्ने शेयरको रकम कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भए, (७) कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले बाईब्याक सम्बन्धमा समय-समयमा जारी गरेको निर्देशन प्रतिकूल नहुने भए बाईब्याक गर्नसक्छन l

बाईब्याकको कार्यविधि

अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेखित शर्त नम्बर ४ अनुसार कम्पनीको साधारण सभामा पेश गरिने विशेष प्रस्तावमा (१) आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्नुपर्ने कारण र आवश्यकता, (२) आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गरेको कारणबाट सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक स्थितिमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभाव मूल्यांकनको विवरण, (३) खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको शेयरको किसिम र सोको सङ्ख्या, (४) बुँदा ३ बमोजिमको शेयर खरिद गर्न लाग्ने अधिकतम वा न्यूनतम रकम र सोको वित्तीय स्रोत, (५) खरिद गर्न लाग्ने समयावधि, (६) खरिद गर्ने तरिका, (७) आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले तोकेको तथा प्रचलित कानूनबमोजिम खुलाउनुपर्ने अन्य आवश्यक कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ l

साधारण सभामा आफ्नो शेयर आफैँ किन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सो प्रस्ताव पारित भएको १२ महिनाभित्र सो कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ l आफ्नो शेयर आफैँ फिर्ता लिँदा वा बाईब्याक गर्दा (१) धितोपत्र बजारमार्फत खरिद गरेर, (२) कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर सम्बन्धित कर्मचारीबाट खरिद गरेर, (३) तत्काल कायम रहेका शेयरधनीबाट समानुपातिकरुपमा खरिद गर्न सक्छन l यसरी कम्पनीले शेयर बाईब्याक गरेमा त्यस्तो शेयर खरिद गरेको मितिले ३० दिनभित्र आफूले खरिद गरेको शेयर सङ्ख्या, सोबापत भुक्तानी भएको रकम र अन्य आवश्यक विवरण कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ l कम्पनीले शेयर बाईब्याक गरेपछि खरिद गरेको शेयर सङ्ख्याको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम छुट्टै पुँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ र यस्तो रकमलाई चुक्ता पुँजीसरह कायम राख्नुपर्छ । कम्पनीले बाईब्याक गरेकोमा आफूले खरिद गरे जति शेयर त्यसरी खरिद गरेको मितिले १ सय २० दिनभित्र रद्द गरी सक्नुपर्छ l यसरी कम्पनीले कुनै वर्गका शेयर खरिद (बाईब्याक) गरिसकेपछि बोनस शेयर जारी गर्ने वा आफ्नो दायित्व चुक्ता गर्नबाहेक दुई वर्ष नभई पुनः सोही वर्गको शेयर जारी गर्न पाइँदैन l बाईब्याक गर्दा पब्लिक कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम शेयरधनीको सङ्ख्या कम हुने वा न्यूनतम चुक्ता पुँजीभन्दा कम हुने गरी बाईब्याक गर्न पाइँदैन l

यहाँसम्म उल्लेखित व्यवस्था समस्त कम्पनीको हकमा लागु हुन्छ l यी व्यवस्था मुलभूत हुन् l यसैलाई आधारविन्दु मानेर विषयगत क्षेत्रका निकायले केही शर्त थप गर्नसक्छन l जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गर्दा के के गर्नुपर्छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ (बाफिया) मा उल्लेख गरिएको छ l

बाफियामा बाईब्याक

बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि कम्पनी नै भएको हुँदा यस्ता निकायले पनि बाईब्याक गर्नसक्छन l तर, नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास भएको छैन l  बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को दफा १३(१) मा कम्पनी ऐनमा जस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थाले बाईब्याक गर्न वा जमानत राखी कर्जा दिन हुँदैन भनेको छ l सोही दफा १३(२) मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लाभांशको रुपमा वितरण हुनसक्ने सञ्चित नाफाको रकमबाट बाईब्याक गर्नसक्नेछ भनेको छ l यहाँ ‘तोकेको प्रतिशत’ भन्ने वाक्यांशले राष्ट्र बैंकमा बाईब्याकको स्वीकृति लिन आवेदन गर्दा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिँदा तोक्ने प्रतिशत हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ l 

दफा १३(२) अनुसार (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको शेयरको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भई सकेको भए, (२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको शेयर धितोपत्र बजार (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड) मा सूचीकृत भई सकेको भए, (३) नियमावलीमा बाईब्याक गर्नसक्ने व्यवस्था भए,  (४) साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित भएको भए, (५) बैंक वा वित्तीय संस्थाले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाले बाईब्याक गरी सकेपछि पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भए (ऋण रकम’ को प्रयोजनका लागि कम्पनीले लिएको सुरक्षित तथा असुरक्षित सम्पूर्ण ऋण रकम पर्छ), (६) बैंक वा वित्तीय संस्थाले बाईब्याक गर्ने रकम कुल चुक्ता पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भए, (७) बाईब्याक गर्दा राष्ट्र बैंकबाट जारी पूँजी कोषसम्बन्धी निर्देशनको पालना हुने भए, (८) बाईब्याक गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समय-समयमा जारी गरेको निर्देशन प्रतिकूल नहुने भए बाईब्याक गर्न सक्छन l यी व्यवस्थामा कम्पनी ऐनले तोकेकोभन्दा फरक विषयको रुपमा ८ नं. बुँदा मात्र परेको छ l यसो हुनुको कारण विषयगत कुराले फरक पारेको हो l

 बाफियामा किन्ने विधि र अवधि र तरिका

कम्पनी ऐनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरि बाफियाको दफ़ १३(३) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने स्वीकृतिका लागि (१) आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गर्नुपर्ने कारण, आवश्यकता, समयावधि र तरिका, (२) आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गरेको कारणबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थितिमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कनको विवरण,  (३) खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको शेयरको किसिम, शेयरको प्रति कित्ता मूल्य र शेयर सङ्ख्या, (४) शेयर खरिद गर्न लाग्ने अधिकतम वा न्यूनतम रकम र सोको स्रोत, (५) आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य विवरण, (६) प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनुपर्ने अन्य आवश्यक विवरण खोली नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ l यसरी निवेदन आएपछि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने देखेमा स्वीकृति दिनसक्नेछ ।

दफा १३(५) मा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिले छ महिना वा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेको १२ महिनामध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ सो अवधिभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले, (क) धितोपत्र बजारमार्फत खरिद गरेर, (ख) तत्काल कायम रहेको शेयरधनीबाट समानुपातिक रुपमा खरिद गर्नसक्छ l यसरी आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि ३० दिनभित्र आफूले खरिद गरेको शेयर सङ्ख्या, सो बापत भुक्तानी रकम र अन्य आवश्यक विवरणको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्ने हुन्छ l यसरी आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि आफैँले खरिद गरेको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम चुक्ता पूँजीबाट घटाई छुट्टै पूँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र सो कोषको रकमलाई चुक्ता पूँजीसरह कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ l बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गरेकोमा आफूले खरिद गरे जति शेयर त्यसरी खरिद गरेको मितिले १ सय २० दिनभित्र रद्द गरिसक्नुपर्ने हुन्छ l

शुरुआत दशमलवबाट

नेपालमा बाईब्याकको अभ्यास भएको छैन l यसप्रति कम्पनीको उदासीनता अचम्मलाग्दो छ l बारम्बार ‘पुँजी नै पुगेन’ भन्ने नेपालका कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकले बाईब्याक गरेर पुँजी घटाउने कार्य गर्लान भनेर परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ l बाईब्याकको लागि वित्तीय स्रोतकै कुरा गर्दा नेपालका एकादुई कम्पनीबाहेक अधिकाँश कम्पनीसँग सञ्चित जगेडा शून्य अवस्थामा छ l बाईब्याकको वित्तीय स्रोत नै शून्य अवस्थामा रहेकोले यस्तो परिकल्पना गर्न सकिने कुरै भएन l ठूलो परिमाणमा बाईब्याक गर्न नसकिए पनि अति सानो सङ्ख्यामा छरिएर रहेका शेयर (अनइकोनोमिक युनिट) हटाउन यस्तो अभ्यास गर्न सकिन्छ l एक कित्ताभन्दा कम दशमलवमा रहेका शेयरको सङ्ख्या अधिक छ l नेपालमा वर्षैपिच्छे बोनस जारी गर्ने प्रवृति भएकोले यस्ता खण्डित शेयर निमिट्यान्न हुने सम्भावना देखिन्न l यद्यपी कुनै कम्पनीले अबको पाँच वर्षसम्म वा बोनस शेयर नै जारी नगर्ने मनसाय राखेका छन् भने त्यस्ता कम्पनीले यस्तो अभ्यास गर्नु उत्तम हुनेछ l नेपालमा सञ्चित जगेडा कोषबाट मात्र बाईब्याक गर्न सकिने हुँदा कुनै पनि विधिले प्राप्त प्रिमियमबापतको रकमबाट पनि बाईब्याक गर्न मिल्ने व्यवस्था थप हुनुपर्ने देखिन्छ l भारतमा कुनै पनि तरहले प्राप्त प्रिमियम रकमबाट पनि बाईब्याक गर्न सकिन्छ l त्यस्तै, ऋणपत्र वा अग्राधिकार शेयर फिर्ता जगेडा कोषबाट पनि बाईब्याक गर्न मिल्ने बनाउनु आवश्यक छ l

 

 आभियान दैनिक २०८१ साउन ७ गते 

https://www.abhiyandaily.com/article/baaiibyaaksmbndhii-kaanuunii-vyvsthaa-kaaryaanvynmaa-kin-alml

 

 

आफ्नो शेयर आफैले किन्ने बाइब्याक

 नेपालमा कहिले आउला यस्तो व्यवस्था ?

एउटा कथाको सारांशपछि विषयमा प्रवेश गरिनेछ l एक व्यक्ति दलदलमा फसेको रहेछ l त्यही बाटो हिंडिरहेका एक अर्को व्यक्तिले देखेपछि उसलाई निकाल्न ‘हात देउ’, ‘हात देउ’ भन्दै कराएछ l तर, दलदलमा फसेको व्यक्तिले नसुनेको झैँ गरेछ l त्यतिबेलै अरु व्यक्ति पनि आएछन र तिनले दलदलमा फसेको व्यक्तिलाई तान्न खोजिरहेको व्यक्तिलाई ‘उसले दिन जानेको छैन, लिन मात्र जानेको छ, आफ्नो हात उसलाई लेउ भन्नुपर्छ’ भनेछन l सोहीअनुसार तान्न खोज्ने व्यक्तिले ‘मेरो हात लिउ’ भन्नासाथ हात दिएछ l यसरी दलदलमा फसेको व्यक्तिलाई बाहिर निकालिएछ l कथा यत्ति हो, यसको सम्बन्ध पछिल्लो अनुच्छेदमा कतै जोडिनेछ l 

विषय प्रवेश र बाईब्याक 

भारत तथा अन्य देशका शेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ किन्ने (बाईब्याक) घोषणा गर्नु अनौठो मानिदैन l यो नियमित प्रक्रिया जस्तै हो l सामान्यतया: कम्पनीले शेयर जारी गर्छन l आफू (कम्पनी) ले जारी गरेको आफ्नै शेयर शेयरधनीबाट किन्न पाइन्छ भन्ने सुन्दा नेपालको सन्दर्भमा अनौठो लाग्न सक्छ l तर, अनौठो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन l नेपालमा यस्ता उपकरणको उपयोग गर्नुको सट्टा हुने भए ‘हरेक दिन’ पुँजी बढाउने थिए l पुँजी बढाउँदा-बढाउँदा त्यही पुँजीले थिच्दा पनि ‘पुँजी नै पुगेन’ भन्ने आलाप बारम्बार सुनिन्छ l ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि पुँजी भएको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक प्रतिशत भए पनि पुँजी बढाएरै छाड्यो l ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि पुँजी हुँदा पनि एक प्रतिशत अर्थात ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढि पुँजी बढाउनुपर्ने आधार र कारण केही थिएन, तैपनि बढाए l अपवादलाई छोडने हो भने नेपालका कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई पुँजी बढाउनेबाहेक अरु कुरा थाहै छैन भन्दा फरक पर्दैन l नत्र पुँजी घटाउने उपकरण उपयोग गरिहाल्थे वा पुँजी बढाउनुको सट्टा हरेक वर्ष केही रकम सञ्चित कोषमा राख्थे l यस्तो रकमले भविष्यमा आउने पुँजी समस्या समाधान गर्न मद्दत पुर्याउने थियो l 

यहीँनेर आइपुग्दा शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित कथाको सन्दर्भ जोडिन्छ l कथाको दलदलमा फसेको व्यक्ति जस्तै नेपालका सूचीकृत कम्पनी पनि दलदलमा फसेका छन् l दलदलमा फसेको व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्न ‘हात माग्दा’ दिंदैन l तर, तान्ने व्यक्तिले ‘मेरो हात लिउ’ भन्दा एकै झट्कामा दिन्छ l यो कुरालाई पुँजी बढाउने कुरासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ l दलदलमा फसेको व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्न उसलाई ‘हात देउ’ भन्दा दिंदैन यो भनेको कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले पुँजी मात्र बढाउन खोजेर कम्पनीलाई दलदलमा भास्दै लगे जस्तै हो l तर, पुँजी बढाउने कुरामा भने २४सै घण्टा ध्यानमग्न हुन्छन् l पुँजी बढाउने मात्र हैन, घटाउने पनि वित्तीय उपकरण छ l यस्तो उपकरण उपयोग गर्दा त्यसको फाइदा शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई हुन्छ l पुँजी बढाउँदा शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई हानि मात्र हुन्छ l पुँजी घटाउने यस्तो उपकरणलाई ‘बाईब्याक’ भनिन्छ l इनिसियल पब्लिक अफरिङ्गको ठिक उल्टो ‘बाईब्याक’ हो l कम्पनी कानुनले तोकेको शर्त पूरा गरी कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ किन्न सक्छन l भारतलगायत अन्य देशमा बाईब्याक साधारण कुरा हो l 

किन गर्छन बाईब्याक 

कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीले बाईब्याक गर्नसक्छन l कम्पनीले गरेको आम्दानीबाट शेयरधनीलाई मनग्ग्य लाभांश दिएर पनि सञ्चित कोषमा रकम बढ्दै गएमा त्यस्ता रकम खर्च गर्ने अर्को शीर्षक नहुँदा शेयर बाईब्याकको रणनीति अपनाउन सक्छन l शेयरधनीले धारण गरेको शेयर बजार मूल्यमा केही प्रिमियम थपेर किन्ने हुँदा बजार मूल्यभन्दा माथिको थप रकम शेयरधनीको लागि थप आम्दानी हुन्छ l त्यस्तै, कम्पनीको वित्तीय अवस्था मजबुत हुँदाहुँदै पनि शेयरको आपूर्ति बढी भएको कारण शेयर मूल्यमा कमि आउँदा कम्पनीले शेयर मूल्य बढाउन पनि बाईब्याक गर्न सक्छन l त्यस्तै, विशेष परिस्थिति (जस्तैः २०७२ सालको भूकम्प र २०७६/०७७ को कोरोना) मा मूल्यमा अत्यधिक गिरावट आउन थालेपछि कम्पनीप्रति शेयरधनीलाई विश्वास जगाउन आफ्नो शेयर आफैं किन्छन l शेयर बाईब्याक गर्दा कारण खुलाउनुपर्ने हुँदा कस्ता-कस्ता कारण हुनसक्छन् भन्ने सन्दर्भमा कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ३७(क), (ख) र (ग) मा क्रमशः कुनै समूहले बढीभन्दा बढी शेयर किनेर प्रतिरोधी कब्जा (होस्टाइल बिडर) गर्न खोजेमा, अति सानो सङ्ख्यामा छरिएर रहेका शेयर स्वामित्व (अनइकोनोमिक युनिट) हटाउन र दुई प्रतिस्पर्धी कम्पनीमध्ये कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनीको शेयरको ठूलो हिस्सा खरीद गरी त्यस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्न खोजेको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिस्पर्धी कम्पनीको एकाधिकार रोक्नका लागि जस्ता उदाहरण दिएको छ l यसबाहेक अन्य कारण तत्कालिन परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ l

बाईब्याकको लागि स्रोत 

आफ्नो शेयर आफैं किन्न पाइन्छ भन्ने बुझिएपछि बाईब्याक गर्ने रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ l बाईब्याकको लागि कम्पनीले सञ्चित नाफामा रहेको रकम मात्र उपयोग गर्नसक्छन् l सञ्चित नाफाको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ l उक्त दफाअनुसार पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने रकम, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्छ । यसैको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्छ l कम्पनी ऐनको यस दफामा भएको व्यवस्थाअनुसार रकम बाँडफाँड गरेर बाँकी रहेको रकमलाई सञ्चित नाफा भनिन्छ l यही रकमबाट लाभांश वितरण हुन्छ l लाभांश बाँडेपछि पनि बाँकी रहेको रकम छ भने मात्र बाईब्याक गर्न सकिन्छ l योभन्दा बाहेकको रकमले बाईब्याक गर्न पाइन्न l त्यस्तै, कुनै पनि प्रकारले ऋण लिएर र वैधानिक जगेडामा रहेको रकमबाट पनि बाईब्याक गर्न पाइँदैन l भारतमा शेयर प्रिमियम रकमले बाईब्याक गर्न सकिने व्यवस्था छ l 

नेपालमा बाईब्याक 

नेपालका सूचीकृत कम्पनीले किन बाईब्याक गर्दैनन् भन्ने आम प्रश्न हुनसक्छ l यस्तो प्रश्न स्वाभाविक पनि हो l तर, विडम्बनाको कुरो के छ भने नेपालका सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापक शुरुको अनुच्छेदमा वर्णित कथाको ‘दिन नजान्ने, लिन मात्रै जान्ने’ पात्र जस्तै छन् l यहाँ ‘दिन नजान्ने’ भन्नाले पुँजी घटाउने बाईब्याक उपकरणको कुरै नसुन्ने तर, ‘लिन मात्रै जान्ने’ भन्नाले अलिअलि भएको सञ्चित नाफा रकमलाई वर्षैपिच्छे बोनसमार्फत पुँजीकृत गरिहाल्ने स्वभावका छन् l नेपालका सूचीकृत कम्पनी यस्तै ‘लिन मात्रै जान्ने’ स्वभावले गर्दा वर्षैपिच्छे पुँजीको भारले थिचिईरहेका छन् l नेपालका सूचीकृत कम्पनी एकादुईबाहेक अधिकाँशले बाईब्याक गर्नसक्ने स्थिति छैन l क्षमता भएका कम्पनीमध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले पनि बाईब्याक गर्नुको सट्टा २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेको थियो l तत्काल नेपालका सूचीकृत कम्पनी (खासगरी बैंक) ले यस्ता उपकरण उपयोगमा ल्याईहाल्ने स्थिति छैन, बरु पुँजी बढाएर आधा खर्ब (५० अर्ब) रुपैयाँ हाराहारी पुर्याएको देख्न धेरै वर्ष पर्खिराख्नु पर्दैन l

आर्थिक अभियान

२० असार २०८१ 

https://www.abhiyandaily.com/article/aaphno-sheyr-aaphaile-kinne-baaibyaak-nepaalmaa-khile-aaulaa-ysto-vyvsthaa

सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण

कुनै पनि चिजवस्तुको वर्गीकरणले त्यसको गुणवत्ताको स्थितिलाई जनाउँछ l नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ l तर, यो वर्गीकरणले कम्पनीको गुणवत्तालाई जनाएको छैन l विद्यमान वर्गीकरण ‘वर्गीकरणको लागि वर्गीकरण’ जस्तो मात्र भएको छ l धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ६ ले सूचीकृत कम्पनीलाई वर्गीकरणको लागि (क) चुक्ता पूँजी, (ख) सूचीकरण अवधि, (ग) लाभांश वितरण, (घ) रेटिङ्ग, (ङ) नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तिय विवरण राखे/नराखेको र (च) वार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गरे/नगरेको गरि ६ वटा आधार तोकेको छ l

वर्गीकरणको योग्यता 

नियमावलीले दिएको अधिकार उपयोग गरि नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ११ अनुसार सूचीकृत कम्पनीलाई ‘ए’ ‘बी’ ‘जी’ र ‘जेड’ गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गर्छ l ‘ए’ वर्गमा वर्गीकृत हुनको लागि (१) कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, (२) सूचीकरण भएको कम्तिमा तीन वर्ष पूरा भएको, (३) तीन आर्थिक वर्ष नाफामा रहेर लाभांश वितरण गरेको, (४) औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ्ग, (५) नियामकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको, (६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरेको जस्ता शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, 'बी' वर्गको लागि (१) कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, (२) सूचीकरण भएको कम्तिमा तीन वर्ष पूरा भएको, (३) तीन आर्थिक वर्षमा कम्तिमा दुई आर्थिक वर्ष नाफा गरेको, (४) कम्तिमा औसतभन्दा एक तह मुनिको रेटिङ्ग, (५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरेको (६) सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको जस्ता शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । जी’ लाई वर्ग नभन्दा पनि हुन्छ, किनभने यस वर्गमा नवसूचीकृत कम्पनी स्वत: पर्छन् l नेप्सेले कम्पनीको वर्गीकरण हरेक त्रैमासिकमा अद्यावधिक गर्छ l कम्पनीको वर्गीकरण गरी त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेपछि कुनै कम्पनीलाई उल्लिखित समूह (वर्ग) मा पर्नु नपर्ने भन्ने लागेमा त्यसको कारणसहित ३५ दिन भित्र दावी पेश गर्नुपर्छ l   

शर्तको सान्दर्भिकता 

वर्ग ‘ए’ र ‘बी’ मा वर्गीकृत हुनको लागि तोकिएको पूँजी सर्वाथ अनुचित छ l पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नुको कुनै अर्थ देखिन्न l पूँजीले मात्र कम्पनी गतिलो र उत्कृष्ट हुने हैन l चुक्ता पूँजीको सट्टामा नेटवर्थलाई लिनुपर्छ l नेटवर्थ लिँदा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई बाहेक गरि सञ्चित कोषलाई मात्र लिनुपर्छ l विद्यमान वर्गीकरणअनुसार कम्पनी चाहिँ ‘ए’ वर्गमा छ तर, त्यसको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषसमेत जोड्दा पनि १ सय ५० रुपैयाँ हुन्न l यसको ठिक विपरित कम्पनी चाहिँ ‘बी’ वर्गमा छ तर, सञ्चित कोषमा रहेको रकमले मात्र नेटवर्थ दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ l त्यस्तै, प्रतिशेयर आम्दानी र लाभांश वितरणको इतिहास पनि उल्लेख्य हुन्छ l यस्तो बेलामा कुन कम्पनी ठिक भन्ने अन्योल स्वाभाविकरुपमा आउँछ l यस्तो अवस्थामा वर्गीकरणको औचित्य के रह्यो त ? वर्गीकरणले त्यसको क्रमअनुसारकै सुनिश्चित दिनुपर्ने हैन र ? त्यस्तै, ‘ए’ वर्गको लागि तोकिएको एउटा शर्तमा ‘नियामकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको’ भन्ने छ l यस शर्तले कुन नियामकको कुरो गरेको हो कतै खुल्दैन l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८(२) मा कम्पनीले दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजीम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउण्टीङ्ग स्ट्याण्डर्ड) अनुसार राख्नुपर्ने व्यवस्था छ l त्यसकारण विनियमावलीमा गरिएको ‘नियामकले तोकेको ढाँचामा’ भन्ने व्यवस्थाले कुनै अर्थ दिंदैन l यस्ता अर्थ नभएका विषय उल्लेख गरेर बुँदा बढाउनेबाहेक अरु केही काम गरेको छैन l यही शर्त वर्ग ‘बी’ का लागि तोकिएको छैन l ‘ए’ वर्गको लागि चाहिने तर, ‘बी’ वर्गको लागि नचाहिने भन्ने कुनै तर्क हुन्न l ‘ए’ वर्गमाl पर्नको लागि तोकिएको लाभांश वितरण गरेको भन्ने गोश्वारा वाक्यको सट्टा न्यूनतम १० प्रतिशत नगद लाभांश तोक्नुपर्छ l जुनसुकै नाम दिइएको प्रिमियमबाट बोनस शेयर वितरण गरेर लाभांश दिएँ भन्ने देखाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न पनि नगद लाभांशलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ l नगद लाभांशले कम्पनीको नगद प्रवाह स्थितिलाई इङ्गित गर्छ l कम्पनीको सवलता मापन गर्ने एउटा पाटो नगद प्रवाह पनि हो l

योग्यता ‘ए’ वा ‘बी’ बस्नुपर्ने ‘जेड’ 

नवसूचीकृत कम्पनी दुई वर्षसम्म अनिवार्यरुपमा ‘जी’ वर्गमा बस्नुपर्छ l दुई वर्ष पूरा भएपछि कुनै न कुनै गन्तव्यमा जानुपर्ने हुन्छ l यहाँबाट जाने गन्तव्य ‘ए’ र ‘बी’ हो तर, यी दुवै गन्तव्यमा अझ एक वर्षसम्म जान पाइँदैन l किनभने यी दुवै समूहमा जानको लागि सूचीकरण भएको तीन वर्ष पूरा गर्नुपर्छ l योग्यता ‘ए’ वा ‘बी’ को छ तर, एक वर्षको लागि जवर्जस्ती ‘जेड’ समूहमा झारिन्छ l सबै योग्यता पुग्दापुग्दै पनि ‘जेड’ मा बस्नुपर्ने कस्तो नियम बनाएको हो, बनाउनेले पनि पत्तो नपाए झैँ देखिन्छ l पत्तो पाएको भए यस्तो नियम बन्ने नै थिएन l नवसूचीकृत कम्पनीको स्थिति कस्तो थियो भन्ने थाहा नहुने कारण ‘जी’ वर्गमा तीन वर्षसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था राखेको भए केही हदसम्म औचित्य देखिने थियो l ‘ए’ वा ‘बी’ समूहमा पर्नको लागि सूचीकरण भएको दुइ वर्ष अवधि पूरा गरेको शर्त राखिएको भए सो अवधि पूरा गरेपछि आ-आफ्नो गन्तव्यमा लाग्थे l यी कुनै पनि शर्त नहुँदा अब्बल कम्पनी पनि एक वर्षसम्म ‘जेड’ अर्थात् शून्य समूहमा थन्किनु परेको छ l 

गुणवत्ता नदेखाउने वर्गीकरण

सामान्यतया: वर्गीकरणले कम्पनीको उत्कृष्टताको क्रम बताउँछ l ‘ए’ वर्गले सकारात्मक सूचक, सुशासन, नियामकीय अनुपालना गरेको जस्ता कुरा दर्शाउँछ l यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न त्यति धेरै जोखिम छैन भन्ने सङ्केत गर्छ l यसको मतलब यस्ता कम्पनीको शेयरलाई जति मूल्य तिरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन l मूल्यगत जोखिमलाई आफैँले आंकलन गर्नुपर्छ l ‘बी’ वर्गले ‘ए’ भन्दा अलि बढि जोखिम भन्ने जनाउँछ भने ‘जेड’ वर्गले ‘ए’ र ‘बी’ वर्गभन्दा बढी जोखिम छ भन्ने जनाउँछ l तर, धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ ले दिएको वर्गीकरणका ६ वटा आधार अर्थहीन भएकाले वर्गीकरणले लगानीकर्तालाई लगानीको लागि कुनै पनि प्रकारको गुणवत्ता दिंदैन l वर्गीकरणको लागि आधार दिने माउ कानुन नै अर्थहीन भएकोले त्यसको अधिनमा बनेको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ ले गुणवत्ता दिने कुरै भएन l वर्गीकरणले लगानीको लागि कुनै गुणवत्ता दिन सक्दैन भने वर्गीकरण गर्नुको औचित्य छैन l वर्गीकरण गरेर केही हदसम्म गुणवत्ता दिने हो भने यस्ता कानुनको कुनै अर्थ नहुने हुँदा वर्गीकरणको आधार दिने धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ लाई अविलम्ब संशोधन गर्नु आवश्यक छ र सोहीअनुसार धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ११ पनि संशोधन गरि वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ l

 अन्नपूर्ण पोष्ट 

चैत १६, २०८० शुक्रबार

https://www.annapurnapost.com/story/454716/

  

सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको अवधारणा

प्रतिभूतीको समानार्थी शब्द धितोपत्र हो l धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(च) मा ‘धितोपत्र भन्नाले संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डिवेञ्चर, डिवेञ्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजनासम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले धितोपत्र बजारमार्फत कारोबार हुनसक्ने वा हस्तान्तरण हुनसक्ने भनी बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्रसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ l धितोपत्र वा प्रतिभूतीकरण पूँजीबजारसँग सम्बन्धित शब्द हो l पूँजीबजार वा शेयर बजारमार्फत सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण गरि तरलिकृत गर्न सकिन्छ l 

प्रतिभूतीकरणको अर्थ 

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति भनेको ऋण हो l ऋणको बदलामा ऋणीबाट बैंक/वित्तले साँवा र ब्याज प्राप्त गर्छन l यस्ता साँवा र ब्याज मासिक/त्रैमासिकरुपमा क्रमशः प्राप्त गर्दै जान्छन् l यस्ता ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् l दीर्घकालीन प्रकृतिका ऋण भुक्तान हुन् लामो समय लाग्छ l बैंक/वित्तले भविष्यमा क्रमशः प्राप्त गर्ने साँवा र ब्याज अर्थात् प्राप्य रकम (रिसिभेबल) लाई बजारमा बिक्रीयोग्य वित्तीय उपकरण बनाएर तत्काल नगद प्राप्त गर्नसक्ने विधि सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण हो l सरल शब्दमा ठोसरुपमा रहेको सम्पत्तिलाई तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्ने विधि हो। यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्रीयोग्य उपकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्य विशिष्टीकृत संस्था (स्पेसल पर्पोज भेहिकल - एसपीभी) ले गर्छन l यस्ता संस्था बैंक/वित्त आफैँले पनि स्थापना गर्न सक्छन वा अन्य संस्था पनि हुन्छन l 

प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया 

प्रतिभूतीकरण प्रक्रियाका पाँच चरण हुन्छन l पहिलो चरणमा जोखिम, लाभ र मौद्रिक मूल्यको आधारमा विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिलाई पहिचान गरि त्यसलाई ‘एकत्रित’ अर्थात् ‘पुलिङ्ग’ गरिन्छ l दोस्रो चरणमा एसपीभीले यस्ता सम्पत्तिलाई आफ्नो अधिनमा लिएर व्यवस्थापन अर्थात् बिक्रीयोग्य वित्तीय उपकरणमा रुपान्तरण गर्छन् l तेस्रो चरणमा यस्ता सम्पत्तिको जोखिम स्तरअनुसार न्यून, मध्यम र उच्च गरि तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ l चौथो चरणमा क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट ‘ग्रेडिङ्ग; गरिन्छ l रेटिङ्ग एजेन्सीले यस्ता सम्पत्तिलाई ‘ए’, ‘एए’ एएए’ र ‘सीसीसी’ गरि चार प्रकारले ग्रेडिङ्ग (स्तरीकरण) गर्छ l यहाँ ‘ए’ ग्रेड पाएको सम्पत्ति उत्तम र सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ भने ‘सीसीसी’ सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ l पाँचौं चरणमा एसपीभीले यस्ता सम्पत्तिलाई वित्तीय उपकरण बनाएर लगानीकर्तालाई बिक्री गर्छ l मानौं कुनै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिलाई एसपीभीले ६० करोड न्यून, ३० करोड मध्यम र १० करोड रुपैयाँलाई उच्च जोखिम मूल्यांकन गरि वर्गीकरण गरेर लगानीकर्तालाई जारी गरेको रहेछ भने कुनै कारणवश १० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन सकेन भने न्यून र मध्यम जोखिम लिने लगानीकर्ताले केही पनि गुमाउँदैनन् तर, १० करोड रुपैयाँ बराबरको उच्च जोखिम लिएर लगानीकर्ताको लगानी गुम्छ l त्यस्तै, ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन सकेन भने ३० करोडको मध्यम र १० करोड रुपैयाँको उच्च जोखिम लिने गर्ने लगानीकर्ताले गुमाउँछन् l यसमा न्यून जोखिम लिनेले थोरै प्रतिफल (ब्याज) पाएका हुन्छन भने मध्यम र उच्च जोखिम लिनेले बढि प्रतिफल (ब्याज) पाएका हुन्छन l 

प्रतिभूतीकरणका फाइदा 

सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको परिचयात्मक चर्चापश्चात यसका फाइदा र बेफाइफाका पक्षमा पनि केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ l यसको फाइदा यसमा सङ्लग्न पक्षको आधारमा हेर्न सकिन्छ l यसमा उत्पत्तिकर्ताको रुपमा बैंक/वित्त र लगानीकर्ता गरि मुख्यरुपमा दुई पक्ष हुन्छन l यसबाहेक एसपीभी, मर्चेन्ट बैंक, रेटिङ्ग एजेन्सी, प्रत्याभूतकर्ता र ऋणधारक अन्य पक्ष हुन् l उत्पत्तिकर्ताको रुपमा रहेका बैंक/वित्त र लगानीकर्ता यसका मुख्य लाभकर्ता हुन् l उत्पत्तिकर्ताको रुपमा रहेका बैंकलाई अधिकतम फाइदा हुन्छ l ऋणीले क्रमशः तिर्दै जाने साँवा र ब्याज रकम तुरुन्तै प्राप्त गर्छन l ठोस सम्पत्ति जस्तै स्वरुपमा रहेको प्राप्य रकम (ऋणको साँवा तथा ब्याज) तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुन्छ । ऋण असुलीको समय अनिश्चित हुन्छ, दीर्घकालमा नाफा प्राप्त गर्ने कुरा शंकास्पद हुन्छ l तसर्थ, यस्ता हानिबाट बच्नको लागि प्रतिभूतीकरण एउटा उपयुक्त विकल्प हो। अवरुद्ध रहेको पूँजी (ऋण) लाई प्रतिभूतीकरण गर्दा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ l यसको फाइदा वा लाभ उत्पत्तिकर्तालाई मात्र हैन, लगानीकर्तालाई पनि हुन्छ l कुनै पनि वित्तीय उपकरणको फाइदा दुवै पक्षलाई कुनै न कुनै रुपमा हुनुपर्छ l यो करारको सर्वमान्य सिद्धान्त हो l यहाँ पनि उत्पत्तिकर्ता र लगानीकर्ता दुवैबीच अप्रत्यक्षरुपमा करार भएको हुन्छ l हरेक वित्तीय उपकरण जारी हुँदा जारीकर्ता र लगानीकर्ताबीच यस्तो किसिमको अप्रत्यक्ष करार हुन्छ l बजारमा थुप्रै वित्तीय उपकरण जारी हुन्छन् ति सबैले समानरुपमा प्रतिफल र सुरक्षा दिन सक्दैनन् l जस्तै, शेयरमा हरेक वर्ष लाभांश प्राप्त हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ l तर, प्रतिभूतीकरण गरिएको वित्तीय उपकरणले अन्य वित्तीय उपकरणभन्दा बढि प्रतिफल र सुरक्षा दिन्छ l 

प्रतिभूतीकरणका चुनौती 

कुनै पनि सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको लागि उचित विश्लेषण र विशेषज्ञताको आवश्यक पर्छ l उचित विश्लेषण नभएको खण्डमा लगानीकर्ताको लागि जोखिम पनि हुनसक्छ। प्रतिभूतीकृत गरिएको बन्डमा समावेश गरिएका सम्पत्तिको बारेमा एसपीभीले पूर्ण जानकारी लगानीकर्तालाई खुलासा नगर्ने हुँदा त्यसमा के कस्ता सम्पत्ति समावेश छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्न l प्रतिभूतीकरणको प्रक्रियामा धेरै प्रकारका सम्पत्ति समावेश हुने हुँदा यसमा विभिन्न सम्पत्तिको बुद्धिमानीपूर्वक मिश्रण गर्नुपर्ने हुन्छ l साधारण वा अग्राधिकार शेयर जारी गर्दाभन्दा यस्ता प्रतिभूतीकरण जारी गर्दा तुलनात्मकरुपमा बढि खर्च लाग्छ l प्रतिभूतीकरण गरिएको सम्पत्ति प्राप्य रकम (रिसिभेबल) भएको हुँदा यदि कुनै ऋणीले ऋणको भुक्तान गर्न नसकेमा त्यसको जोखिम लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्छ l 

उत्पत्तिकर्ताले प्राप्य रकम (रिसिभेबल) को रुपमा रहेका सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण गरी जारी गर्ने हुँदा यसको जोखिम र लाभ ऋणीमा निर्भर हुन्छ l ऋणी असल परेमा यसको लाभ उच्च र सुरक्षित हुन्छ तर, असल ऋणी पनि विभिन्न कारणले खराब बन्नसक्ने हुँदा उच्च जोखिम तत्त्व अन्तर्निहित रहेको हुन्छ l यद्यपि, सबै ऋणी वा ऋण खराब नहुने हुँदा यसले लगानीकर्ताको लागि उच्च सुरक्षा प्रतिफल दिन्छ l लगानी भन्नेबित्तिकै त्यसमा जोखिम तत्व अन्तर्निहित हुन्छ l यो शाश्वत कुरा हो l उच्च जोखिम लिनसक्नेले नै उच्च लाभ लिने हुन् l प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया जटिल र बुझ्न गाह्रो भए पनि यसले बैंक/वित्त र कम्पनीको लागि रकम प्राप्त गर्ने प्रभावकारी तरीका हो । यसले बैंक वा कम्पनीको लेखामा जोखिमको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ । बैंक/वित्तको लागि सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण भए जस्तै अन्य क्षेत्रका कम्पनीको लागि ‘फ्याक्टरिङ्ग’ भन्ने अर्को विधि हुन्छ l अन्य क्षेत्रका कम्पनीको लागि भए पनि यसमा बैंक/वित्त समावेश हुन्छन् l कुनै उत्पादनकर्ताले ग्राहकलाई बिक्री गरेको उत्पादनको रकम पछि भुक्तानी गर्न वा उधारोमा दिएंको हुन्छ l कहिलेकाहीँ उत्पादनकर्तालाई तत्काल रकमको खाँचो पर्दा उत्पादनकर्ताले ‘फ्याक्टरिङ्ग’ विधि उपयोग गर्छन l यस्तो अवस्थामा उत्पादनकर्ताले आफ्नो प्राप्य रकम (रिसिभेबल) बैंकलाई बेच्छन् र बैंकले उत्पादनकर्तालाई तुरुन्तै नगद दिएर बैंकले पछि ग्राहकहरुबाट पैसा उठाउँछ । यो पनि एकप्रकारको प्रतिभूती जस्तै विधि हो l 

नेपालमा कहिले ? 

सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको शुरुआत सन् १९७० को दशकमा भएको हो । अमेरिकामा गभर्नमेन्ट नेशनल मोर्टगेज एसोसिएसनले धितोबन्धकको रुपमा रहेका ऋणलाई एकत्रित गरि पुलिङ्ग गरेर प्रतिभूती जारी गर्न शुरुआत गरेको थियो l समयसँगै क्रेडिट कार्ड रिसिभेबल, अटो लोन र शैक्षिक (विद्यार्थी) ऋण जस्ता अन्य प्रकारका सम्पत्ति समावेश गरि प्रतिभूतीकरणलाई विस्तार गरियो l भारतमा सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको प्रक्रिया ९० को दशकको प्रारम्भमा सुरु भयो l क्रेडिट रेटिङ्ग इन्फर्मेसन सर्भिसेज अफ इण्डिया लिमिटेड (क्रिसिल) ले सन् १९९१/१९९२ मा पहिलोपटक रेटिङ गरेर प्रतिभूतीकरण कार्यको शुरुआत गरेको थियो l यतिबेला पूर्णरुपमा प्रतिभूतीकरण शुरु भएको थिएन र आंशिक प्रतिभूतीकरण गरिएको थियो l भारतमा ‘सरफेसी’ भनिने सेक्युरिटाईजेसन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, २००२ जारी भई विधिवतरुपमा यसको थालनी भएको छ l 

नेपालमा आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय एवम् अन्य संस्थागत क्षेत्रमा रहेको बढ्दो कर्जा एवम् अन्य सम्पत्तिको पुनःसंरचना गरी त्यस्तो सम्पत्तिउपर उपयुक्त किसिमको धितोपत्र (प्रतिभूती) जारी गरेमा लगानी तथा पूँजीबजारको क्षेत्र विस्तार हुनेगरि प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाईजेसन) सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन, सञ्चालन एवम् नियमन गर्ने संयन्त्र सम्बन्धमा वित्तीय सम्पत्ति सुरक्षीकरण (प्रतिभूतीकरण) ऐन (फाइनान्सियल प्रोपर्टी/एसेट सेक्युरिटाईजेसन एक्ट)  को मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने उल्लेख गरिएको थियो l तर यो कुरो उठेर दोस्रो वर्षदेखि ‘स्यालको सिङ्ग’ हराए झैँ हरायो l नेपालको सन्दर्भमा पनि यो एउटा उपयोगी विधि हुनसक्ने हुँदाहुँदै पनि यससम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा यसको उपयोग हुन सकेको छैन l यसका लागि सरकारले अविलम्ब सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण कानुन निर्माण गरि लागु गर्नु आवश्यक छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

चैत ९, २०८० शुक्रबार

https://www.annapurnapost.com/story/454316/

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा

भारत र नेपालमा गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको शुरुआत सँगसँगै भएको देख्न सकिन्छ l नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन् थालेदेखि नै यसको अवधारणाको शुरुआत भएको हो l नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० देखि हो l आव २०५९/०६० को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनीको स्थापनासम्बन्धी कार्य पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वार्द्धमा नै यस्तो कम्पनी स्थापनाद्वारा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (नन पर्फर्मिङ्ग लोन) को समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने उल्लेख थियो l बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो दरमा छ l यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायको स्थापना गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा १० वर्षसम्म हरेक वर्ष जस्तै उठ्यो l यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत बनेर अर्थमन्त्रालयमा पनि पुग्यो तर, पनि यसले साकार रुप लिन सकेन l 

भारतमा यही बेला यस्ता निस्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि छोटकरीमा ‘सरफेसी’ भनिने सेक्युरिटाईजेसन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, २००२ जारी भएको थियो l भारतमा स्थापित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बोलीचालीमा ‘ब्याड बैंक’ भनिए पनि यसको आधिकारिक नाम ‘नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड’ (एनएआरसीएल) हो l यसलाई सहयोग पुर्याउन ‘इण्डिया डेट रेजुलेशन कम्पनी लिमिटेड’ (आईडीआरसीएल) नामक अर्को कम्पनी खडा गरिएको छ l यी दुबैको संयुक्त स्वरूपलाई ‘ब्याड बैंक’ भनिन्छ l एनएआरसीएलले बैंकसँग खराब कर्जा किन्छ भने आईडीआरसीएलले यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्छ l यस्ता संस्था कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता हुन्छन र नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्छ l यी कम्पनीले बैंकबाट निष्क्रिय कर्जा (नन पर्फर्मिङ्ग लोन) खरिद गर्छन् र त्यसपछि ऋण पुनर्संरचना, व्यवसाय पुनर्जीवन, सम्पत्ति बिक्री वा अन्य रणनीति अपनाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्। 

एएमसीको कार्य प्रणाली

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) वा ब्याड बैंक वित्तीय संस्था हो l यसले बैंक/वित्तीय संस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा केही मूल्य तिरेर खरिद गरि त्यसलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गर्छ l भारतमा एनएआरसीएलले शुरुमै १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएर बैंक/वित्तबाट निस्क्रिय सम्पत्ति किन्छ र आईडीआरसीएललाई त्यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन्छ l आईडीआरसीएलले बाँकी रहेको ८५ प्रतिशतको सेक्युरिटी रिसिटकोरुपमा उपलब्ध गराउँछ l बैंक/वित्तले यसरी केही मूल्य लिई सम्पत्ति बिक्री गरेपछि त्यस्ता सम्पत्तिलाई वासलातबाट हटाउँछन् l एएमसीले यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति (ऋण) को पुनर्संरचना गर्ने, ऋणधारकको व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने वा बिक्री गर्ने गर्छन l यस्ता सम्पत्ति पुनर्संरचना वा बिक्री गरि रकम प्राप्त गर्छन l यसरी प्राप्त रकम एएमसीले बैंक/वित्तसँग गरेको सम्झौताअनुसार नाफाको बाँडफाँड गर्छन l एएमसीले उल्लेखित कार्यबाहेक त्यस्ता सम्पत्तिको प्रतिभूतिकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरेर पनि रकम प्राप्त गर्नसक्छन l यस्ता निस्क्रिय कर्जाको सुरक्षणको रुपमा रहेका सम्पत्तिलाई प्रतिभूतिकरण गर्दा निस्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन मात्र नभएर धितोपत्र बजारको लागि नयाँ वित्तीय उपकरण पनि बन्छ l यस्ता सम्पत्ति प्रतिभूतिकरण गरि बोण्ड जारी हुनसक्छ l बोण्डलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानी मानिन्छ l यस्ता खराब सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा ऋणधारकले पर्याप्त सहयोग नगरेमा अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जान सक्छन l

एएमसीको रणनीति 

एएमसीले सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि धारकसँग ऋणको पुनर्संरचना र भुक्तानी शर्तबन्देजमा पुनरावलोकन जस्ता विषयमा छलफल गर्छ l यसमा धारकलाई ऋण चुक्ता गर्न थप सम्भाव्य बनाउनको लागि भुक्तानी अवधि बढाउन, ब्याज दर घटाउने वा ऋण चुक्ता गर्ने तालिका परिमार्जन गर्ने जस्ता विषय पर्छन् l धारकलाई आफ्नो ऋणको बाँकी किस्ता (बक्यौता रकम) एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने विकल्पसमेत दिनसक्छ l यस्तो गर्दा वास्तविक तिर्नुपर्ने कुल रकमभन्दा कम हुन्छ। यो दुबै पक्ष (धारक र बैंक) को लागि उत्तम विकल्प बन्नसक्छ l समस्यामा परेको ऋण धारक कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गराई नयाँ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकीय नेतृत्व परिवर्तनसमेत गराउँछ l यसो गर्दा विशेषज्ञता भएका नयाँ प्रवर्द्धक वा व्यवस्थापन टोलीले व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नसक्छन l वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सहयोग दिएर समस्याग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहन्छन l आफूले मात्र वित्तीय सहयोग दिएर नपुग्ने भएमा प्राइभेट इक्विटी कम्पनी, अन्य रणनैतिक साझेदार वा व्यवसायिक अवसर खोजिरहेका व्यवसायिक संस्था/व्यक्तिलाई सहभागि गराएर पूँजी थप गराई  यसको पुनरुत्थान गर्नसक्छ।

धारकसँगको छलफलबाट पुनरुत्थान प्रयास असफल भएमा सुरक्षणबापत राखिएको सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यसलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिन्छ l एएमसीले यस्ता खराब बनेका सम्पत्ति (ऋण) व्यवस्थापन गर्न सक्षमता भएका अन्य संस्था (लगानीकर्ता) लाई हस्तान्तरणसमेत गर्न सक्छन l यसो गर्दा एएमसीले अन्य समस्याग्रस्त सम्पत्तितर्फ ध्यान दिन सक्छन l ऋण धारक र ऋणदाता दुबैलाई लाभदायक हुने किसिमको समाधान निकाल्न संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर), रणनीतिक साझेदारी, वा सम्पत्तिको सह-विकास जस्ता विषय समावेश हुनसक्छ। सहज र सरल तरिकाले समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न धारकसँग गरिएका छलफलमा धारक (ऋणी कम्पनी/व्यक्ति) असहयोगी बनेको खण्डमा विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा जान्छन् l यसमा दामासाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने वा अन्य कानुनी उपचार खोज्छन् l सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यस्ता समस्याग्रस्त सम्पत्तिप्रति सम्भावित लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रयास पनि गर्छन् l 

एएमसीको कोष

एएमसीले समस्याग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति गरि त्यसको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरो बुझिएपछि त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्ति गर्न रकम कसरी कहाँबाट प्राप्त गर्छ भन्ने सामान्यतया प्रश्न आउन सक्छ l यस्ता कम्पनीको पहिलो स्रोतको रुपमा यसको शेयर पूँजी हुन्छ l यस्ता कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा बैंक आफैँ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र व्यक्ति आदि हुन्छन् l एनएआरसीएलमा क्यानरा, एसबीआई, पन्जाब नेशनल, बैंक अफ महाराष्ट्र, बैंक अफ बरोदा, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सीस, एचएफडीसी बैंकसहित १५ वटा बैंकले शेयर लगानी गरेका छन् l क्यानरा बैंकको सबैभन्दा बढि १२ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ l आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सीस, एचएफडीसी निजी क्षेत्रका बैंक हुन् l स्वपूँजीबाहेक बोण्ड र डिवेञ्चर जस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरेर पनि पूँजी जुटाउन सक्छन l त्यस्तै, बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पनि सक्छन l त्यस्तै, सङ्कटग्रस्त सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरेर पूँजीबजारबाट पनि रकम उठाउन सक्छन l यसका अतिरिक्त विदेशी लगानी पनि ल्याउन सक्छन l तर, यस्तो लगानी ल्याउनु अघि नियामकीय स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा सो आवश्यक हुन्छ l एएमसीले रकम जुटाउन विशिष्टीकृत संस्था अर्थात स्पेशल पर्पोज भेहिकल (एसपीभी) समेत गठन गर्न सक्छन l यस्ता एसपीभीले प्रतिभूती (जस्तै बोण्ड) जारी गरेर रकम जुटाउने गर्छन l बैंक/वित्तीय संस्थासँग पनि साझेदारी गरेर रकम प्राप्त गर्नसक्छन l एएमसीले सङ्कट/समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनबाट आर्जित गरेको नाफा रकम पनि कोषको रुपमा रहन्छ l  

एएमसीका चुनौती 

समस्याग्रस्त बनेको अरुको सम्पत्ति किनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य पक्कै पनि सहज र सरल छैन/हुन्न l त्यसैले यस्ता कम्पनीका लागि चुनौतिको पहाडै हुन्छ l बजार तथा सम्पत्तिको अवस्थाले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नु एएमसीको लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हुन्छ l कानुनी प्रक्रिया अलि जटिल हुने कारणले गर्दा कानुनी कामकारवाहीमा हुने ढिलाइले सङ्कटग्रस्त सम्पत्ति पुस्थापना समयमै पूरा हुन सक्दैन l ऋण पुनर्संरचना वा अन्य रणनीतिको लागि ऋण धारकको सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो हुनसक्छ । आर्थिक मन्दी, ब्याज दरको उतार-चढावले सङ्कटग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति र पुनस्थापना गर्दाको बेलाको मूल्यले पनि सकारात्मक/नकारात्मक असर गर्न सक्छ। सङ्कटग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न व्यवसाय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा विशेषज्ञता चाहिन्छ । यस्तो विशेषज्ञता प्राप्त गरि व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन कठिनाई उत्पन्न हुन्छ l आर्थिक अनिश्चितताको समयमा लगानीकर्ताको मनोबल कम्जोर बन्ने हुँदा यस्ता समस्याग्रस्त सम्पत्ति प्राप्त गर्न रकम जुटाउन कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ l समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न कानुनी कार्यवाही तथा धारकसँगको छलफलमा अपेक्षितभन्दा बढी समय लाग्छ l

एएमसीको आवश्यकता 

एएमसीको आवश्यकताको बारेमा जति चर्चा गरिए पनि यसको स्थापना गर्ने कार्यमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले चासो देखाएको छैन l यस्ता कम्पनी स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आलोचना पनि हुने गरेको छ l यस्ता कम्पनीले खराब ऋण (सम्पत्ति) व्यवस्थापन गरिदिने भएपछि जथाभावी लगानी हुँदा अहिलेको तुलनामा खराब कर्जामा बढोत्तरी हुन्छ, त्यसकारण यस्ता कम्पनी आवश्यक छैन भन्ने मत पनि छ l एउटा संस्था (बैंक) को समस्या बनेको खराब सम्पत्ति अर्को कम्पनीमा सार्नु समाधान हैन भन्ने तर्क पनि छन् l खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यस्ता कम्पनीले हात हाल्नेबित्तिकै खराब भएको सम्पत्ति ‘असल’ भईहाल्छ भन्ने पनि हैन l सबै सम्पत्ति खराब हुन्छ भन्ने पनि हैन l आर्थिक मन्दी, ब्याजदरमा हुने उतारचढाव आदिले ऋण खराब बन्न पुग्छ l यस्ता खराब भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशिष्टीकृत कानुन र अर्को कम्पनी वा निकाय हुँदा सहजता हुन्छ l ऋणदाता निकाय (बैंक) ले खराब बनेको कर्जा असुली प्रक्रियामा आफैं लाग्नुभन्दा अर्को निकायलाई जिम्मा दिँदा विशिष्टीकृत किसिमको सेवा प्राप्त हुन्छ l गरिएको लगानी खराब भएपछि त्यसको असुली प्रक्रियामा वर्षौसम्म लाग्दा त्यसबाट लाभभन्दा हानि नै बढि हुनसक्छ l यस्तो अवस्थामा एएमसीलाई जिम्मा दिँदा तुलनात्मकरुपमा केही लाभ हुनसक्छ l हरेको कुराको पक्ष र विपक्ष हुन्छ l पक्ष र विपक्ष नहुने हो भने त्यसको अस्तित्व पनि रहन्न l विपक्षमा आएको तर्कले पक्षलाई झन् मजबुत बनाउँछ l भारतमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुरुआत गरेको खराब बैंक (एएमसी) को अवधारणालाई नेपालमा पनि आत्मसात गरि केही छूट र सहुलियत दिएर भए पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट

फागुन २९, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/453710/