Wednesday, September 15, 2021

विद्युत् नियमन कि शेयरभाउ नियमन आयोग

अतिरिक्त जानकारी प्रकाशन आवश्यक

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग आदि व्यवसाय नियामक हुन् । नेपालमा व्यवसाय नियामक पनि शेयरबजार नियामक बन्न खोज्छन् । पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग शेयरबजार नियमनमा आएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य विषयमा बोलेको छ । एक्सचेन्जमा हुने कारोबारमा स्वनियमन क्रेता र विक्रेता आफैले गर्नुपर्छ । कारोबारमा अवाञ्छित गतिविधि भएमा यसको नियमन शेयरबजारको सर्वोच्च नियामकले गर्छ । शेयर र शेयरबजारमा गरिने लगानीलाई कसैले पनि सुनिश्चिता दिँदैन । शेयरबाट वार्षिक रूपमा प्रतिफल र शेयरबजारबाट पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ । प्रतिफल लाभ समानुपातिक रूपमा प्राप्त हुन्छ भने पूँजीगत लाभमा यस्तो हुन्न । एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोरिरहेको हुन्छ । यस कारण शेयरबजारमा जोखिम र लाभ दुवै छ ।

सूचना र अस्वाभाविक मूल्य

आयोगले नेप्सेमा सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धक शेयर मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि गराउने क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भनी सम्प्रेषित समाचारमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीले जानकारी तथा विवरण सार्वजनिक गर्दा सत्यतथ्य निष्पक्ष जानकारी प्रेषित गर्नुपर्ने सम्बद्ध कम्पनको जिम्मेवारी हो,’ सूचनामा भनिएको छ । सूचनामा जानाजान लगानीकर्तालाई झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आयोगले आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको छ । उक्त शेयरले दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न वा शेयर खरीद गर्नअनुरोध पनि गरिएको छ । सूचनामा लगानी गर्दा हुने सम्भावित नाफाको मूल्यांकन गर्दा त्यससँगै आउने जोखिमको पनि ध्यानपूर्वक आकलन गर्नुपर्ने लगानीकर्ता स्वयम्को जिम्मेवारी हो,’ भनिएको छ । सूचनाको अन्त्यमा विभिन्न १६ ओटा सल्लाह पनि दिइएको छ ।

१६ मध्येका केही सल्लाह

आयोगको सल्लाहकारी सूचनामा (१) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको नोटमा देखिएको बुँदा, (२) आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको वा नगरिरहेको (३) नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम भएको वा नभएको, (४) निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्य प्रगति धेरै भएको वा नभएको, (५) निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिला सम्पन्न हुने देखिएको वा नदेखिएको, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने, (७) आयोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरिरहेको वा नतिरेको, (८) आयोजनाको सञ्चित नाफा अधिक रहे वा नरहेकोजस्ता विषय परेको छ ।

१६ बुँदा र व्यावहारिक पाटो

आयोगले विभिन्न १६ ओटा सल्लाहसहितको सूचना र धितोपत्र बोर्डले दिने यस्तै सल्लाहको कमी छैन । आयोग र बोर्डका यस्ता सल्लाहकारी सूचनामा उल्लिखित विषय थाहा पाउने एकमात्र आधार कम्पनीले प्रकाशन गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन हुन् । सूचनामा परेका अधिकांश जानकारी त्रैमासिक विवरणमा हुन्छन् । तर, दुःखको कुरा के छ भने आयोग खासगरी बोर्डले यस्ता सूचना प्रकाशन गर्न लगाएको देखिँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा यस्ता सूचना त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ भने पनि प्रकाशन हुने गरेको छैन । नेप्सेमा सूचीकृत ४० ओटा विद्युत् कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म (७ भदौ २०७८) ३४ ओटाले मात्र चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका छन् । ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नेको संख्या योभन्दा कम छ । विवरण प्रकाशन नभएको अवस्थामा आयोगले भनेका १६ ओटा जानकारी प्राप्त हुने अर्को ठाउँ कहाँ हो त्यो उल्लेख गरेको छैन । अघिल्लो अनुच्छेदको बुँदा १ मा उल्लिखित विवरण हेर्नलाई कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिन्छ । दुःखको कुरा वार्षिक साधारणसभा नगरेका कम्पनी पनि छन् । सभा हुनेका पनि वार्षिक विवरण हेर्न सजिलै पाइँदैन । कतिपय कम्पनीका वेबसाइट छैन भने हुनेले पनि राखेका भेटिँदैन । आयोग र बोर्ड यस्तै सूचना निकालेर गोदानगरेझैं पन्छेका छन् । ४ नं. बुँदामा उल्लिखित विषयका लागि कम्पनीले आजसम्म प्रगति विवरण प्रकाशन गरेको भेटिँदैन । त्रैमासिक विवरणमा गोश्वारा रूपमा हाल आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ वा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ भन्नेबाहेक अरू केही भेटिँदैन । ५ नं. बुँदा त आयोगलाई समेत पत्तो छैन ।

अतिरिक्त जानकारी

धितोपत्र बोर्डले त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने केही बुँदा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको विवरण बोर्डको अनुसूचीले समेट्न सक्दैन । यसका लागि बोर्डले पनि अतिरिक्त विशेष अनुसूची राख्नुपर्छ । बोर्डले राख्न नसकेका कतिपय प्राविधिक प्रकारका जानकारी विषयगत नियामकले खुलाउन लगाउनुपर्छ । सूचनामा झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको आयोगले हरेक त्रैमासिकमा निम्न विवरण अतिरिक्त जानकारीका रूपमा अनिवार्य प्रकाशन गर्न लगाउँछ कि लगाउँदैन चालू त्रैमासिकमा देखिनेछ ।

१.    कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको हरेक आयोजनाको नाम र अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि ।

२.    हरेक महिनाको विद्युत् विक्री युनिट, विक्री दर र प्रतिशेयर आम्दानी सोही अवधिसम्मको ।

३.    विद्युत् आयोजनाले पाउने मूल्य वृद्धि कतिओटा बाँकी छ ।

४.    पूर्ण र आंशिक कर छूटको बाँकी अवधि ।

५.    आयोजना निर्माण गर्न लिइएको ऋण र त्यसको ब्याज कति तिरियो कति बाँकी छ त्यसको तालिका ।

६.    स्थानीय र प्रवद्र्धकको शेयर विक्री बन्देज खुल्ने मिति ।

७.    निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक त्रैमासिकमा नेपाली भाषामा सार्वजनिक गर्न लगाउने र आगामी                    त्रैमासिकमा केके निर्माण सम्पन्न हुन्छन् त्यसको विवरण प्रकाशन ।

८.    सहायक, प्रवर्द्धित र अन्य कम्पनीमा गरेको लगानीको अंक र ती कम्पनीले विकास गरेको आयोजना कुन अवस्थामा              छ,  व्यावसायिक उत्पादन गरेको भए कति अवधि बाँकी छ सोको विवरण ।

९.    विद्युत् कम्पनीले सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकरण गरी र नगरी दुई प्रकारका वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन् ।               सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीगत खर्च नलेख्ने भए व्यावसायिक उत्पादन भएको कति समयमा त्यस्तो खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च          मानी अपलेखन गर्ने त्यसको समयसीमा तोक्ने ।

१०.   हकप्रद रोक्ने वा खोल्ने कुरा मात्र आउँछ । तर, बोनस रोकिएको छैन । बोनस र हकप्रद दुवैले पूँजी बढाउने हुँदा                केका लागि पूँजी वृद्धि गर्ने उक्त कुरा तथ्यगत रूपमा पुष्टि गराएर मात्र साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिने ।

११.    हकप्रदको सम्बन्धमा स्मरण सूची बनाउने र सोहीअनुसार गर्ने ।

१२.    प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको अनुपात बैंक सरह बनाई कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्गमन गर्न लगाई व्यावसायिक उत्पादन               भएको मितिले ५ वर्षपछि १९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउने ।

८ भदौ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/393370

 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति

केही नयाँ र केही परिपत्रको संहिता

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिपत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसलाई मौद्रिक नीति भन्नुभन्दा परिपत्रको संहिताकरणभन्दा फरक नपर्ने भएको छ । बजेट पेश भएको २ महीनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक हुँदा त्यति चासो बढेको जस्तो पनि देखिएन । कतिपय नीतिगत विषय पत्रपत्रिकामा चुहिइसकेकाले मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने विषय कौतुहल बन्न नसकेको महसूस भयो । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भएको थियो । तर, अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकाले अध्यादेश बजेट पेश गर्ने सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार गठन हुँदा बजेटमा केही संशोधन हुनसक्ने आधारमा मौद्रिक नीति गर्न केही ढिलाइ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिको स्रोत पहिचान मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभाव समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा बैंकिङको बाहुल्यता रहेका कारण मौद्रिक नीति बढी चासोको विषय बन्छ । यस वर्ष र गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको सन्दर्भमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । गतवर्ष यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरी पुर्‍याइएको १ सय ८० दिनलाई यथावत् निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरणमा गतवर्ष अपनाइएको खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । शेयरबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मूलतः यिनै हुन् ।

गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा

आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकर छूट पाउने व्यवस्था गरेर अघोषित रूपमा गाभ्ने-गाभिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको थियो । अबदेखि वाणिज्य-वाणिज्य, विकास-विकास र वित्त-वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने कर छूट सुविधा नपाए पनि बैंकिङ संस्था एकआपसमा गाभिएमा (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने, (ख) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ग) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ङ) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान छूट दिने, (च) कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिने, (झ) वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्टअनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेजस्ता सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिने भएको छ ।

अन्य महत्वपूर्ण पक्ष

प्रदेशस्तरका विकास बैंक गाभिएमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न, प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । थोक लघुवित्तले समेत चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि थप सुविधा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल उपभोग गर्दै आएको विद्यमान कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिने भएको छ । यसको सट्टा कर्जा-निक्षेप अनुपातलाई उपयोगमा ल्याई यसको दर ९० प्रतिशत कायम गरिने र यस्तो अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने छ । काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०७९ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक केवाईसी (ईकेवाईसी) को व्यवस्था गर्ने, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्तलाई २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिन सक्ने र गाभिएपछि खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेजस्ता नीति परेको छ ।

 केही असन्दर्भ

मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि तोकिएको सीमालाई कर्जा दिने संस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि अधिकतम अंक तोकिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा शेयर किन्न मात्र उपयोग हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि असन्दर्भकै उपज हो । गतवर्षझैं खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० नगद र ७० प्रतिशत बोनस लाभांश बाँड्न दिएको निर्देशन असन्दर्भकै निरन्तरता हो । केन्द्रीय बैंक चुक्ता पूँजी मात्र बढाउने कार्यमा लाग्नु आश्चर्यलाग्दो छ । कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । २०औं वर्ष केन्द्रीय बैंककै सेवामा रहेर सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर भएका व्यक्तिलाई कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो बनाउँछ भन्नु सूर्यलाई दियो देखाउनुजत्तिकै हो । तर, गभर्नरको २ वर्षको लाभांशसम्बन्धी नीति हेर्दा यस्तै भन्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र थोक लघुवित्तले पनि जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याइनु अर्को असन्दर्भ हो ।

अन्त्यमा, केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।

१ भदौ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/392972

  

Monday, September 6, 2021

भित्री कारोबार, परिवार र नियमन

असूचीकृतको कम्पनीको भित्रि कारोबार निरर्थक विवाद 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना र सदस्य चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउद भित्रि कारोबारको विवादमा तानिएका छन् l बोर्डले बुक बिल्डिंग निर्देशिका, २०७७ जारी गरेपछि पहिलोपटक यस विधिबाट धितोपत्र निर्गमन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर ढुंगाना, ढकाल र साउदले क्रमशः छोरी, भाइ र पत्नीको नाममा किनेपछि भित्रि कारोबारको प्रसँग बाहिर हो l बोर्ड र नेप्से दुबैको तालुकी निकाय अर्थमन्त्रालयले दुवै निकायका नाममा स्पष्टीकरण सोधेपछि अध्यक्ष ढुंगानाले भित्रि कारोबार नभएको, छोरी विवाहित भएको हुँदा परिवारको परिभाषामा नपर्ने र असूचीकृत कम्पनी धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा नपर्ने भन्दै मुख्यतः तीनवटा विषय उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको सार्वजनिक भएको छ l स्पष्टीकरणमा परेको तीनवटा विषय संक्षेपमा विश्लेषण गरिएको छ l

भित्रि कारोबार

ढुंगानाले भित्रि कारोबार नभएको भनी दिएको स्पष्टीकरण उचित हो l ढुंगानासँगै अन्यको हकमा पनि भित्रि कारोबार हैन l भित्रि कारोबार नभए पनि नियमन निकायको माथिल्लो तहमा रहेकाबाट यस्तो कारोबार हुनु नैतिक र नियमसम्मत दुवै हैन l भित्रि कारोबार हुनको लागि पहिलो शर्त कम्पनी सूचीकरण भएर खुलारुपमा एक्सचेन्जमा कारोबार भईरहेको हुनुपर्छ l सर्वोत्तम सूचीकृत कम्पनी नभएको हुँदा यसमा भित्रि कारोबार भयो भन्नु सर्वार्थ अनुचित कुरा हो l धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१(१) मा ’कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ l यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l यी दुई वाक्यमा रहेको ‘मूल्यमा असर पार्नसक्ने’ र ‘धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको’ भन्ने दुई वाक्यांशले कम्पनी सूचीकरणमा रहेकोतर्फ इंगित गर्छ l यसको असर र प्रभाव तत्काल आजको भोलि देखिनुपर्छ l यो व्यवस्थाले एक हप्ताको पनि परिकल्पना गर्दैन l

भित्रि कारोबारमा को को संलग्न हुनसक्छन भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२ मा (१) कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनी, (२) सो कम्पनीलाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (बाह्य लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, संचालक, शेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ l ऐनको यो व्यवस्थाले सूचीकृत वा सूचीकरण हुन लागेको कम्पनीका शेयरधनीले शेयर बेचेको घटनाक्रमलाई भित्रि कारोबार भन्न मिल्दैन l कम्पनीका शेयरधनीलाई कानुनी बन्देजका कारण वा अदालती आदेशले शेयर बेच्नमा कुनै रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै बेला शेयर बिक्री गर्न सक्छन l शेयर सम्पत्ति हो, यस आधारमा सर्वोत्तमका शेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न सक्छन l कम्पनी र शेयरधनीले बिक्री गर्ने शेयर फरकफरक कुरा हो l स्मरण रहोस सर्वोत्तमले आफ्नो शेयर बेचेको छैन, सर्वोत्तमका शेयरधनीले बेचेका हुन् l कम्पनीले बुक बिल्डिंग विधिबाट शेयर जारी गर्न छुट्टयाएको शेयर कानुनमा तोकिएको विधिबाट ‘मूल्य अन्वेषण’ हुन बाँकी छ l

परिवारको प्रसँग

अध्यक्ष लगायत तिनैजना आफूले शेयर किनेको देखिन्न l ढुंगानाले छोरी विवाहित भएको, आफूले पालनपोषण गर्नुनपर्ने, परिवारको सदस्य नभएको र आफूले रकमसम्म उपलब्ध गराएको स्पष्टीकरण दिएका छन् l विवाहित छोरी परिवारको सदस्य नमानिने भनी दिएको जवाफमा असहमत हुने ठाउँ छैन l तर, परिवारको परिभाषाको सिमा कुन हदसम्म लागु हुन्छ भन्नेतर्फ दृष्टिगत गर्नुपर्छ l परिवार संकुचित अवधारण हो, यसको उपयोग कर्मचारी वा पदाधिकारीको पदसम्म मात्र सिमित हुन्छ र यो मुख्यतः भरणपोषणसँग सम्बन्ध राख्छ l कुनै संस्थामा आवद्ध भएको अवस्थामा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको हदसम्म यसलाई लागु गरिन्छ l जस्तो: कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीको परिवारले प्राप्त गर्ने औषोधोपचार वा बिमा सुबिधा क-कसलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा एकै चुल्होमा खाने, आफैँले भरणपोषण र काजकिरिया गर्नुपर्ने सदस्यसम्म सिमित हुन्छ l कुनै पनि आर्थिक कारोबारको सन्दर्भमा परिवार हैन, नजिकको नातेदार हेरिन्छ l परिवार र नातेदार फरकफरक अवधारणा हुन् l

समाजशास्त्री/मानवशास्त्रीले नातेदारी प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक गरी तीन तहको हुने बताएका छन् l भारतीय समाजशास्त्री डा. श्यामाचरण दुबेले पिता, माता, दाजुभाई, दिदीबहिनी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री गरी ८ वटा प्राथमिक नाता हुने बताएका छन् l प्राथमिक नाताका, प्राथमिक नातालाई द्वितीयक र द्वितीय नाताका पनि प्राथमिक नातालाई तृतीयक नाता भनिन्छ l अमेरिकन समाजशास्त्री जर्ज पिटर मुरडोकले द्वितीयक र तृतीयक नाता क्रमशः ३३ र १ सय ५१ वटा हुने बताएका छन् l धितोपत्र बोर्ड सूचीकृत र सूचीकृत हुने क्रममा रहेका कम्पनिको नियामक हो l कम्पनीको सन्दर्भमा नातेदारको लर्को खोजी गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ आकर्षित हुन्छ l ऐनको दफा २(त्र) मा ‘नजिकको नातेदार’ भन्नाले एकासगोलको अंशियार वा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाउजू, बुहारी, सालासाली, भिनाजु, काकाकाकी, मामामाइजू, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, नाति, नातिनी, नातिनीबुहारी वा ज्वाइँ सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l यसले परिभाषाले ‘विवाहित वा अविवाहित’ केही नभनी ‘छोरी’ मात्र भनेबाट ‘विवाहित छोरी’ भनेर उन्मुक्ति पाइन्न l कम्पनी ऐनले दिएको नजिकको नातेदारको सूची अपूरो देखिएको हुँदा प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयकसमेत १ सय ९२ वटा नातेदारलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ l मित र धर्मपुत्र/पुत्री नपरेको भए यसलाई पनि समेट्नुपर्छ l

नियमनको परिधि

ढुंगानाले सर्वोत्तम सूचीकृत नभएको हुँदा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा नआएको कम्पनी हुँदा यसमा धितोपत्रसम्बन्धि कानुनी व्यवस्था लागु हुन्न भनेर दिएको जवाफसँग सहमत हुन् सकिन्न l हरेक पब्लिक कम्पनी सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् l त्यसमा पनि सर्वोत्तमले साधारणसभाबाट सूचिकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गरिसकेको हुँदा धितोपत्रसम्बन्धि कानुनको परिधिमा आइसकेको छ l अझ सर्वोत्तमले धितोपत्रसम्बन्धि ऐनकै अधिनमा बनेको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ अनुसार बिक्री प्रवन्धकसमेत नियुक्त गरिएसक्वेको अवस्थामा सर्वोत्तम धितोपत्रसम्बन्धि कानुनको परिधिमा पर्दैन भन्ने जवाफसंग सहमत हुन सकिन्न l सूचीकरणमा आउने भन्ने निर्णय हुनासाथ कुनै पनि कम्पनी नियमनको परिधिमा आइसकेको हुँदा यसलाई नियमन गर्न छुट्टै निर्देशिका तर्जुमा गरी यथाशीघ्र लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ l निर्देशिकामा साधारणसभाले सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गरेदेखि सूचीकरण नभएसम्म के के गर्न पाइने के के गर्न नपाईने उल्लेख गर्नुपर्छ l

२६ साउन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/392514

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पूँजी बजार फोरम

स्थापनाको आधा शतकपछि पूँजीबजारलाई आत्मसात 

दैनिक गुजारा चलाउन आवश्यक पर्ने सबै चिज आफैँले जुटाउन सकिन्न l आफूसँग नभएका चिज छरछिमेक र आफन्तसँग पैंचो वा सरसापट गरी चलाइन्छ l खेतीपातीमा पाखुरा साटासाट अर्थात पर्म पनि लाइन्छ l पैंचो, सरसापट र पर्मबाट नचल्ने चिज बजारबाट प्राप्त गरिन्छ l बजारको उपलब्धता र सहजता दुवै संधै नहुन पनि सक्छ l यस्तो अवस्थामा बजार जस्तै स्वरूपको विशेष किसिमको बजारबाट आपूर्ति गरिन्छ l यस्तो बजारलाई ‘हाट’ भनिन्छ l मुख्यतः ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा हाट लाग्ने गर्छ l हाट साप्ताहिकरुपमा (बार), पाक्षिक र तिथिअनुसार लाग्छ l मानिसका दैनिक आवश्यकता हाटले पूरा गरे जस्तै उद्योग र वाणिज्यका लागि ‘पूँजी’ जुटाउने पनि बजार हुन्छ l  यस्ता बजारबाट जुनसुकै प्रकारका औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि पूँजी उपलब्ध हुन्छ l यस्तो हाटलाई ‘पूँजीबजार’ भनिन्छ l औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि प्रशस्त पूँजी चाहिने हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक र वाणिज्यिक संस्थाको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई वेवास्ता गरे झैँ स्थिति थियो l यसैलाई पूरा गर्न महासंघले आफ्नो स्थापनाको ५६ वर्षपछि ‘पूँजीबजार फोरम गठन’ गरेर पूँजीबजार विकासको लागि संस्थागत प्रयास शुरु गरेको छ l

फोरम गठन र संरचना

महासंघले ११ वटा कार्य गर्न कार्यादेश दिएर गठन गरेको पूँजीबजार फोरममा पूँजीबजारसँग सम्वद्ध सबै प्रकारका संस्था, विषयविज्ञ र लगानीकर्ताको सहभागीता छ l फोरम महासंघका कार्यकारीणी सदस्य श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेल (पंक्तिकार) को सभापतित्वमा गठन भएको छ l फोरममा पूर्ण, आमन्त्रित, विशेष आमन्त्रित र सल्लाहकारसमेत १४ सदस्य छन् l उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा सक्रिय श्री रामशरण थपलिया सहसभापति छन् l पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष संलग्न संस्था मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ l यसका अतिरिक्त लगानी विश्लेषक, लगानीकर्ता, धितोपत्र तथा कम्पनी कानुनका अध्येता र पूँजीबजारका विविध पक्षका अध्येतासहित ७ जना पूर्ण सदस्य छन् l पूर्ण सदस्यहरुमा श्री निर्माणकुमार श्रेष्ठ, श्री मेखबहादुर थापा (अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन), श्री सन्तोष मैनाली (अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन), श्री प्रियराज रेग्मी, श्री विष्णुप्रसाद बस्याल, श्री राजन लम्साल र श्री ज्योति दाहाल (पंक्तिकार) छन् l गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्षरुपमा संलग्न एवम् गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री उषा खतिवडा र धितोपत्र व्यवसायी श्री अनन्तकुमार पौडेल आमन्त्रित सदस्य छन् l विशेष आमन्त्रित सदस्यकोरुपमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव श्री सुनिल रिजाल छन् l विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेर कार्य गरेका श्री कुमारकेशर बिष्ट, उर्जा विज्ञ एवंम् उर्जा विकासकर्ता श्री ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुब तिमिल्सिना सल्लाहकार छन् l

बैठक  र उपलब्धि

अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको पूँजीबजार सम्बन्धमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत विषयमा सल्लाह सुझाव दिन महासंघले पहिलो पटक फोरम गठन गरेको हो l पूँजीबजारको गुणात्मक विकास गर्न यसका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत सल्लाह र सुझाव दिन गठित फोरमको पहिलो बैठक ९ माघ २०७७ मा बसेको थियो र हालसम्म ५ वटा बैठक बसिसकेको छ l फोरमले आफ्नो कार्यकालभित्र गर्नसक्ने कार्यक्रम पहिचान गरी त्यसलाई महासंघकै दस्तावेज बनाउन पूँजीबजारसँग सम्बन्धित समस्या, गैर-आवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजीबजारमा सहज लगानी गर्नका लागि नीतिगत बाधाहरुको पहिचान र आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को बजेटलाई लक्षित गरी पूँजीबजारसँग सम्बन्धित करका विषय पहिचान गरेको थियो l पूँजीबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयलाई नीतिगत र कार्यगत सुधारका विषयमा सल्लाह र सुझाव पेश गरिएको थियो l

लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीनरुपमा विभाजन गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभ कर लगाउन अर्थमन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको थियो l वर्षौसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा यस्तो सुझाव पेश गरिएको थियो l आव २०७८/०७९ को बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीको परिभाषा गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ l साउन १ गतेदेखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन् l पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि यस्तो व्यवस्थाले लाभकर गणनामा रहेको वर्षौंदेखिको अलमल समाप्त भएको छ l

आगामी लक्ष्य

पूँजीबजारका अरु थुप्रै अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् l पूरा नभएका अन्य विषयलाई आगामी दिनमा पूरा गराउन फोरम क्रियाशील रहेको छ l फोरमका आगामी लक्ष्यहरुमा (१) पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भुक्तानीमा समावेश, (२) संस्थागत लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत आयकर, (३) संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १ दशमलव ५ प्रतिशत, (४) म्युचुअल फण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था, (५) सिष्टमेटीक इन्भेष्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छुट, (६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएसको पुन:संरचना, (७) विषयविज्ञ सम्मिलित टोलीले दिएको सुझावको आधारमा कम्पनी, धितोपत्र, ट्रष्टीनिक्षेपण (डिपोजिटरी) ऐन निर्माण, (८) निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था मिलाई आयकर छुटको अवधि र दर बढाउने, (१०) कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गराउने, (११) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (१२) धितोपत्रसम्बन्धि विवाद सुनुवाई गर्न धितोपत्र न्यायधिकरण गठन गराउने, (१३) अन्तरदिन (इन्ट्राडे) र अल्प बिक्री (शर्ट सेल) कारोबार शुरु गर्ने, (१४) धितोपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नियमावली, निर्देशिका संशोधन वा नयाँ बनाउने, (१५) हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने, (१६) वित्तीय व्युत्पन्न (फाइनासियल डेरीभेटिव) उपकरण  विकास गर्ने, (१७) नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने, (१८) भूमिमा आधारित रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट र पूर्वाधारमा आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट र ईटीएफ (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड) जस्ता वित्तीय उपकरण बनाउने, (१९) ओटीसी बजारलाई बिस्तार तथा स्वचालित बनाउने र (२०) अक्सन मार्केट संचालन गराउने आदि जस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् l  

यसका अतिरिक्त जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीका सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगसँग समन्वय गरी त्रैमासिक एवम वार्षिक वित्तीय विवरणको लागि एकरुपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गराउने र शेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ l देशका विभिन्न स्थानमा महासंघका जिल्ला तथा नगर समिति र अन्य संस्थासँग समन्वय गरि लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने तय गरिएका छन् l 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पूँजीबजार फोरमका सभापति श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेलको साथ)


१९ साउन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/392090

बाटो बिराएको पूँजीबजार नियामक

 १९ ओटा कम्पनीको स्थितिबारे श्वेतपत्र

पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामकीय बाटो छोडेर बजार नियन्त्रणक र वित्तीय सल्लाहमा लागेर विचलनमा गएको छ । प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सीमालाई जबर्जस्ती ५ बाट २ प्रतिशतमा झार्न धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गराएको छ । यति गरेर चित्त नबुझेको बोर्डले सबै वा होइनअर्थात् अल अर नोन’ (एओएन) नामक आदेशलाई मौखिक रूपमा हटाउने आदेश दिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले विक्रीतर्फ यथावत् राखी खरीदतर्फ यस्तो आदेश प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनायो । दोस्रोबजारमा क्रेताले मन लागे जति कित्ता एकैपटक किनेर सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई बोर्डले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । खरीदतर्फको एओएन हटाउनुको औचित्यलाई पुष्टि गर्न खरीदको अंक बढी देखाइयोभन्ने तर्क जायज हुन सक्दैन । समग्रमा बोर्ड धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावना, काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विचलित भएको छ ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

बोर्ड स्थापना गर्ने ऐनको प्रस्तावनामा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नभनिएको छ । तर, बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणको नाममा लगानीकर्तालाई नै प्रहार गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीकै कारोबार (खरीदविक्री) भएझैं गरी कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरेर कम्पनीमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । कम्पनीका आआफ्ना विशेषता त विशिष्टता हुन्छ । सबै कम्पनीलाई एकै डालोमा हालेर बोर्डले व्यवहार गर्नु कुनै हिसाबले पनि उचित कार्य होइन । ऐनको दफा ५ मा वर्णित बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र यस्ता कुरा पर्दा पनि पर्दैन । बोर्डका मुख्यमुख्य काम कर्तव्य र अधिकारमा (१) पूँजीबजार विकाससँग सम्बद्ध विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने, (२) निर्गमन (निष्कासन), हस्तान्तरण, विक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, (३) धितोपत्र व्यवसायीको कामकारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, (४) धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमताअनुरूप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने, (५) धितोपत्र बजारको प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरीकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने र (६) धितोपत्र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अन्य कसूर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नेलगायत २० ओटा रहेका छन् । यीबाहेक बोर्डका विशेषाधिकार पनि छन् । तर, बोर्डलाई आफ्नो विशेषाधिकार पनि छ भन्ने पत्तै छैन झैं देखिन्छ । दफा ९०(१) मा बोर्डका ११ ओटा विशेषाधिकार तोकिएका छन् । यस्ता विशेषाधिकार उपयोग गर्नुपर्ने समय कयौंपटक आएर गएको छ तैपनि बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग गरेन । लगानीकर्ता हित संरक्षणको एउटा पाटो यसैमा जोडिएको छ ।

५१ होइन १९ कम्पनी

बोर्डले असार १ गते ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको, मूल्यआम्दानी अनुपात १ सयभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनसमेतका आधारमा जोखिमयुक्त देखिएकोभन्दै यी बाहेक अरू कम्पनी यस्तो हुँदै नभएको झैं गरी ५१ ओटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञप्ति नाम दिइए पनि यसलाई वित्तीय सल्लाह भन्न सकिन्छ । बोर्डले वित्तीय सल्लाह दिएको ५१ ओटा कम्पनीमध्ये केहीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण नियमित प्रकाशन गरेका छैनन् भने कतिपयले त वार्षिक साधारणसभासमेत गरेका छैनन् । कतिपय कम्पनी (जलविद्युत्) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणको अवधिमा आम्दानी हुँदैन र प्रतिशेयर आम्दानी तथा नेटवर्थ नकारात्मक हुन्छ भन्ने हेक्कासमेत बोर्डले राख्न सकेको छैन । वित्तीय सल्लाहकारीता (विज्ञप्ति) मा भएको अर्को रमाइलो कुरा त लामो समयदेखि कारोबार रोक्का रहेको घोडाघोडी लघुवित्तसमेत समावेश छ । वित्तीय विवरण हेरेर लगानी निर्णय गर्नु भनेर बेलाबेलामा वित्तीय सल्लाह दिन्छ तर, तिनै कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न लगाउँदैन र यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दैन । बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका र सूचीकरणमा देखिएका १९ ओटा कम्पनीको स्थिति अज्ञात छ । बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग यिनै कम्पनीमा गर्नुपर्ने थियो । सूचीकरणमै देखिएर कुनै खबर नभएका १९ ओटा कम्पनी तालिकामा देखाइएको छ ।

हराएका कम्पनी 

क्र.सं.

कम्पनी

पूँजी

क्षेत्र

श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लि.

३५,००,००,०००l-

उत्पादन तथा प्रशोधन

श्रीराम सुगर मिल्स लि.

३०,४५,९९,०००l-

गोरखकाली रवर उद्योग लि.

२८,७५,०५,०००l-

हरिसिद्धि ब्रिक एण्ड टायल्स लि.

१८,६५,००,०००l-

रघुपति जुट मिल्स लि.

१८,०६,९६,६००l-

बुटवल स्पिनिङ मिल्स लि.

१३,०६,६९,६००l-

ज्योति स्पिनिङ मिल्स लि.

१२,७०,२८,८००l-

अरुण वनस्पति उद्योग लि.

५,५०,३४,३००l-

नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लि.

२,१०,६८,०००l-

१०

फ्ल्युर हिमालयन लि.

१,९६,५७,६५०l-

११

विराट शू लि.

१,६५,००,०००l-

१२

नेपाल वनस्पति घिऊ उद्योग लि.

१,०१,२५,०००l-

१३

नेपाल खाद्य उद्योग लि.

९०,००,०००l-

१४

नेपाल ट्रेडिङ लि.

२५,००,०००l-

व्यापार

१५

नेपाल वेफफेयर कम्पनी लि.

२०,५०,०००l-

१६

नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाईनान्स लि.

४३,२०,००,०००l-

वित्त कम्पनी

१७

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाईनान्स लि.

९३,५०,६९,५००l-

१८

याक एण्ड यती होटेल लि.

२२,०९,२०,८००l-

होटल

१९

नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.

४,९१,२८,५००l-

अन्य

जम्मा

३,३४,००,५२,७५०l-

 

हराएका कम्पनी र विशेषाधिकार

तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले हराएका कम्पनी बारेमा कुरो उठाए पनि उनी धेरै समय बोर्डमा बसेनन् । उनी बाहिरिएपछिका अध्यक्षले पनि यसमा चासो देखाएनन् । कारोबार भइरहेका कम्पनीको मानप्रतिष्ठा नै मानमर्दन गर्ने बोर्डले हराएका कम्पनीको कुरो ननिकाल्नु हराएका कम्पनीलाई नै टेवा दिनु जत्तिकै हो । हराएका कम्पनीमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी भएको छ । कम्पनी संचालनमा आउनै नसक्ने गरी टाट पल्टेको हो भने बोर्डले सोहीअनुसारको जानकारी शेयरधनीलाई दिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९०(१) (क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा बोलाउन आदेश दिने, ९०(१) (च) मा धितोपत्र निर्गमन गरेका कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गराउने र ९०(१) (ट) मा सूचीकृत कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा हिसाब, किताब, नगदी, जिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ । यी समस्त अधिकारको उपयोग गरी साँच्चीकै लगानीकर्ता हित गर्न सकिन्थ्यो ।

अन्त्यमा, बोर्ड आफ्नो निर्दिष्ट कार्यमा लागी हराएका १९ ओटा कम्पनीको यथार्थ जानकारी दिन यथाशीघ्र श्वेतपत्र जारी गरोस् ।


१२ साउन २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/391661

 


कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...