बाटो बिराएको पूँजीबजार नियामक

 १९ ओटा कम्पनीको स्थितिबारे श्वेतपत्र

पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामकीय बाटो छोडेर बजार नियन्त्रणक र वित्तीय सल्लाहमा लागेर विचलनमा गएको छ । प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सीमालाई जबर्जस्ती ५ बाट २ प्रतिशतमा झार्न धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गराएको छ । यति गरेर चित्त नबुझेको बोर्डले ‘सबै वा होइन’ अर्थात् ‘अल अर नोन’ (एओएन) नामक आदेशलाई मौखिक रूपमा हटाउने आदेश दिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले विक्रीतर्फ यथावत् राखी खरीदतर्फ यस्तो आदेश प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनायो । दोस्रोबजारमा क्रेताले मन लागे जति कित्ता एकैपटक किनेर सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई बोर्डले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । खरीदतर्फको एओएन हटाउनुको औचित्यलाई पुष्टि गर्न ‘खरीदको अंक बढी देखाइयो’ भन्ने तर्क जायज हुन सक्दैन । समग्रमा बोर्ड धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावना, काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विचलित भएको छ ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

बोर्ड स्थापना गर्ने ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न’ भनिएको छ । तर, बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणको नाममा लगानीकर्तालाई नै प्रहार गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीकै कारोबार (खरीदविक्री) भएझैं गरी कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरेर कम्पनीमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । कम्पनीका आआफ्ना विशेषता त विशिष्टता हुन्छ । सबै कम्पनीलाई एकै डालोमा हालेर बोर्डले व्यवहार गर्नु कुनै हिसाबले पनि उचित कार्य होइन । ऐनको दफा ५ मा वर्णित बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र यस्ता कुरा पर्दा पनि पर्दैन । बोर्डका मुख्यमुख्य काम कर्तव्य र अधिकारमा (१) पूँजीबजार विकाससँग सम्बद्ध विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने, (२) निर्गमन (निष्कासन), हस्तान्तरण, विक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, (३) धितोपत्र व्यवसायीको कामकारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, (४) धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमताअनुरूप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने, (५) धितोपत्र बजारको प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरीकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने र (६) धितोपत्र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अन्य कसूर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नेलगायत २० ओटा रहेका छन् । यीबाहेक बोर्डका विशेषाधिकार पनि छन् । तर, बोर्डलाई आफ्नो विशेषाधिकार पनि छ भन्ने पत्तै छैन झैं देखिन्छ । दफा ९०(१) मा बोर्डका ११ ओटा विशेषाधिकार तोकिएका छन् । यस्ता विशेषाधिकार उपयोग गर्नुपर्ने समय कयौंपटक आएर गएको छ तैपनि बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग गरेन । लगानीकर्ता हित संरक्षणको एउटा पाटो यसैमा जोडिएको छ ।

५१ होइन १९ कम्पनी

बोर्डले असार १ गते ‘३ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको, मूल्य–आम्दानी अनुपात १ सयभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनसमेतका आधारमा जोखिमयुक्त देखिएको’ भन्दै यी बाहेक अरू कम्पनी यस्तो हुँदै नभएको झैं गरी ५१ ओटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञप्ति नाम दिइए पनि यसलाई वित्तीय सल्लाह भन्न सकिन्छ । बोर्डले वित्तीय सल्लाह दिएको ५१ ओटा कम्पनीमध्ये केहीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण नियमित प्रकाशन गरेका छैनन् भने कतिपयले त वार्षिक साधारणसभासमेत गरेका छैनन् । कतिपय कम्पनी (जलविद्युत्) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणको अवधिमा आम्दानी हुँदैन र प्रतिशेयर आम्दानी तथा नेटवर्थ नकारात्मक हुन्छ भन्ने हेक्कासमेत बोर्डले राख्न सकेको छैन । वित्तीय सल्लाहकारीता (विज्ञप्ति) मा भएको अर्को रमाइलो कुरा त लामो समयदेखि कारोबार रोक्का रहेको घोडाघोडी लघुवित्तसमेत समावेश छ । वित्तीय विवरण हेरेर लगानी निर्णय गर्नु भनेर बेलाबेलामा वित्तीय सल्लाह दिन्छ तर, तिनै कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न लगाउँदैन र यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दैन । बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका र सूचीकरणमा देखिएका १९ ओटा कम्पनीको स्थिति अज्ञात छ । बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग यिनै कम्पनीमा गर्नुपर्ने थियो । सूचीकरणमै देखिएर कुनै खबर नभएका १९ ओटा कम्पनी तालिकामा देखाइएको छ ।

हराएका कम्पनी 

क्र.सं.	कम्पनी	पूँजी	क्षेत्र
१	श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लि.	३५,००,००,०००l-	उत्पादन तथा प्रशोधन
२	श्रीराम सुगर मिल्स लि.	३०,४५,९९,०००l-
३	गोरखकाली रवर उद्योग लि.	२८,७५,०५,०००l-
४	हरिसिद्धि ब्रिक एण्ड टायल्स लि.	१८,६५,००,०००l-
५	रघुपति जुट मिल्स लि.	१८,०६,९६,६००l-
६	बुटवल स्पिनिङ मिल्स लि.	१३,०६,६९,६००l-
७	ज्योति स्पिनिङ मिल्स लि.	१२,७०,२८,८००l-
८	अरुण वनस्पति उद्योग लि.	५,५०,३४,३००l-
९	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लि.	२,१०,६८,०००l-
१०	फ्ल्युर हिमालयन लि.	१,९६,५७,६५०l-
११	विराट शू लि.	१,६५,००,०००l-
१२	नेपाल वनस्पति घिऊ उद्योग लि.	१,०१,२५,०००l-
१३	नेपाल खाद्य उद्योग लि.	९०,००,०००l-
१४	नेपाल ट्रेडिङ लि.	२५,००,०००l-	व्यापार
१५	नेपाल वेफफेयर कम्पनी लि.	२०,५०,०००l-
१६	नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाईनान्स लि.	४३,२०,००,०००l-	वित्त कम्पनी
१७	क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाईनान्स लि.	९३,५०,६९,५००l-
१८	याक एण्ड यती होटेल लि.	२२,०९,२०,८००l-	होटल
१९	नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,९१,२८,५००l-	अन्य
जम्मा		३,३४,००,५२,७५०l-

हराएका कम्पनी र विशेषाधिकार

तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले हराएका कम्पनी बारेमा कुरो उठाए पनि उनी धेरै समय बोर्डमा बसेनन् । उनी बाहिरिएपछिका अध्यक्षले पनि यसमा चासो देखाएनन् । कारोबार भइरहेका कम्पनीको मानप्रतिष्ठा नै मानमर्दन गर्ने बोर्डले हराएका कम्पनीको कुरो ननिकाल्नु हराएका कम्पनीलाई नै टेवा दिनु जत्तिकै हो । हराएका कम्पनीमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी भएको छ । कम्पनी संचालनमा आउनै नसक्ने गरी टाट पल्टेको हो भने बोर्डले सोहीअनुसारको जानकारी शेयरधनीलाई दिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९०(१) (क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा बोलाउन आदेश दिने, ९०(१) (च) मा धितोपत्र निर्गमन गरेका कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गराउने र ९०(१) (ट) मा सूचीकृत कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा हिसाब, किताब, नगदी, जिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ । यी समस्त अधिकारको उपयोग गरी साँच्चीकै लगानीकर्ता हित गर्न सकिन्थ्यो ।

अन्त्यमा, बोर्ड आफ्नो निर्दिष्ट कार्यमा लागी हराएका १९ ओटा कम्पनीको यथार्थ जानकारी दिन यथाशीघ्र श्वेतपत्र जारी गरोस् ।

१२ साउन २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/391661