विद्युत् नियमन कि शेयरभाउ नियमन आयोग

अतिरिक्त जानकारी प्रकाशन आवश्यक

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग आदि व्यवसाय नियामक हुन् । नेपालमा व्यवसाय नियामक पनि शेयरबजार नियामक बन्न खोज्छन् । पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग शेयरबजार नियमनमा आएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य विषयमा बोलेको छ । एक्सचेन्जमा हुने कारोबारमा स्वनियमन क्रेता र विक्रेता आफैले गर्नुपर्छ । कारोबारमा अवाञ्छित गतिविधि भएमा यसको नियमन शेयरबजारको सर्वोच्च नियामकले गर्छ । शेयर र शेयरबजारमा गरिने लगानीलाई कसैले पनि सुनिश्चिता दिँदैन । शेयरबाट वार्षिक रूपमा प्रतिफल र शेयरबजारबाट पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ । प्रतिफल लाभ समानुपातिक रूपमा प्राप्त हुन्छ भने पूँजीगत लाभमा यस्तो हुन्न । एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोरिरहेको हुन्छ । यस कारण शेयरबजारमा जोखिम र लाभ दुवै छ ।

सूचना र अस्वाभाविक मूल्य

आयोगले नेप्सेमा सूचीकृत ‘विद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धक शेयर मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि गराउने क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भनी सम्प्रेषित समाचारमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ । ‘सूचीकृत कम्पनीले जानकारी तथा विवरण सार्वजनिक गर्दा सत्यतथ्य निष्पक्ष जानकारी प्रेषित गर्नुपर्ने सम्बद्ध कम्पनको जिम्मेवारी हो,’ सूचनामा भनिएको छ । सूचनामा जानाजान लगानीकर्तालाई झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आयोगले आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको छ । उक्त शेयरले ‘दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न वा शेयर खरीद गर्न’ अनुरोध पनि गरिएको छ । सूचनामा ‘लगानी गर्दा हुने सम्भावित नाफाको मूल्यांकन गर्दा त्यससँगै आउने जोखिमको पनि ध्यानपूर्वक आकलन गर्नुपर्ने लगानीकर्ता स्वयम्को जिम्मेवारी हो,’ भनिएको छ । सूचनाको अन्त्यमा विभिन्न १६ ओटा सल्लाह पनि दिइएको छ ।

१६ मध्येका केही सल्लाह

आयोगको सल्लाहकारी सूचनामा (१) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको नोटमा देखिएको बुँदा, (२) आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको वा नगरिरहेको (३) नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम भएको वा नभएको, (४) निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्य प्रगति धेरै भएको वा नभएको, (५) निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिला सम्पन्न हुने देखिएको वा नदेखिएको, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने, (७) आयोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरिरहेको वा नतिरेको, (८) आयोजनाको सञ्चित नाफा अधिक रहे वा नरहेकोजस्ता विषय परेको छ ।

१६ बुँदा र व्यावहारिक पाटो

आयोगले विभिन्न १६ ओटा सल्लाहसहितको सूचना र धितोपत्र बोर्डले दिने यस्तै सल्लाहको कमी छैन । आयोग र बोर्डका यस्ता सल्लाहकारी सूचनामा उल्लिखित विषय थाहा पाउने एकमात्र आधार कम्पनीले प्रकाशन गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन हुन् । सूचनामा परेका अधिकांश जानकारी त्रैमासिक विवरणमा हुन्छन् । तर, दुःखको कुरा के छ भने आयोग खासगरी बोर्डले यस्ता सूचना प्रकाशन गर्न लगाएको देखिँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा यस्ता सूचना त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ भने पनि प्रकाशन हुने गरेको छैन । नेप्सेमा सूचीकृत ४० ओटा विद्युत् कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म (७ भदौ २०७८) ३४ ओटाले मात्र चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका छन् । ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नेको संख्या योभन्दा कम छ । विवरण प्रकाशन नभएको अवस्थामा आयोगले भनेका १६ ओटा जानकारी प्राप्त हुने अर्को ठाउँ कहाँ हो त्यो उल्लेख गरेको छैन । अघिल्लो अनुच्छेदको बुँदा १ मा उल्लिखित विवरण हेर्नलाई कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिन्छ । दुःखको कुरा वार्षिक साधारणसभा नगरेका कम्पनी पनि छन् । सभा हुनेका पनि वार्षिक विवरण हेर्न सजिलै पाइँदैन । कतिपय कम्पनीका वेबसाइट छैन भने हुनेले पनि राखेका भेटिँदैन । आयोग र बोर्ड यस्तै सूचना निकालेर ‘गोदान’ गरेझैं पन्छेका छन् । ४ नं. बुँदामा उल्लिखित विषयका लागि कम्पनीले आजसम्म प्रगति विवरण प्रकाशन गरेको भेटिँदैन । त्रैमासिक विवरणमा गोश्वारा रूपमा ‘हाल आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ वा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ भन्नेबाहेक अरू केही भेटिँदैन । ५ नं. बुँदा त आयोगलाई समेत पत्तो छैन ।

अतिरिक्त जानकारी

धितोपत्र बोर्डले त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने केही बुँदा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको विवरण बोर्डको अनुसूचीले समेट्न सक्दैन । यसका लागि बोर्डले पनि अतिरिक्त विशेष अनुसूची राख्नुपर्छ । बोर्डले राख्न नसकेका कतिपय प्राविधिक प्रकारका जानकारी विषयगत नियामकले खुलाउन लगाउनुपर्छ । सूचनामा झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको आयोगले हरेक त्रैमासिकमा निम्न विवरण अतिरिक्त जानकारीका रूपमा अनिवार्य प्रकाशन गर्न लगाउँछ कि लगाउँदैन चालू त्रैमासिकमा देखिनेछ ।

१.    कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको हरेक आयोजनाको नाम र अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि ।

२.    हरेक महिनाको विद्युत् विक्री युनिट, विक्री दर र प्रतिशेयर आम्दानी सोही अवधिसम्मको ।

३.    विद्युत् आयोजनाले पाउने मूल्य वृद्धि कतिओटा बाँकी छ ।

४.    पूर्ण र आंशिक कर छूटको बाँकी अवधि ।

५.    आयोजना निर्माण गर्न लिइएको ऋण र त्यसको ब्याज कति तिरियो कति बाँकी छ त्यसको तालिका ।

६.    स्थानीय र प्रवद्र्धकको शेयर विक्री बन्देज खुल्ने मिति ।

७.    निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक त्रैमासिकमा नेपाली भाषामा सार्वजनिक गर्न लगाउने र आगामी                    त्रैमासिकमा केके निर्माण सम्पन्न हुन्छन् त्यसको विवरण प्रकाशन ।

८.    सहायक, प्रवर्द्धित र अन्य कम्पनीमा गरेको लगानीको अंक र ती कम्पनीले विकास गरेको आयोजना कुन अवस्थामा              छ,  व्यावसायिक उत्पादन गरेको भए कति अवधि बाँकी छ सोको विवरण ।

९.    विद्युत् कम्पनीले सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकरण गरी र नगरी दुई प्रकारका वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन् ।               सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीगत खर्च नलेख्ने भए व्यावसायिक उत्पादन भएको कति समयमा त्यस्तो खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च          मानी अपलेखन गर्ने त्यसको समयसीमा तोक्ने ।

१०.   हकप्रद रोक्ने वा खोल्ने कुरा मात्र आउँछ । तर, बोनस रोकिएको छैन । बोनस र हकप्रद दुवैले पूँजी बढाउने हुँदा                केका लागि पूँजी वृद्धि गर्ने उक्त कुरा तथ्यगत रूपमा पुष्टि गराएर मात्र साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिने ।

११.    हकप्रदको सम्बन्धमा स्मरण सूची बनाउने र सोहीअनुसार गर्ने ।

१२.    प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको अनुपात बैंक सरह बनाई कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्गमन गर्न लगाई व्यावसायिक उत्पादन               भएको मितिले ५ वर्षपछि १९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउने ।

८ भदौ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/393370