सामाजिक सुरक्षा कि असुरक्षा कोष

सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना ‘ओल्लो घाट न पल्लो तिर’ को अवस्थामा पुगेको छ । यसले परिलक्षित गरेको अवधारणाले ‘सुरक्षा’ होइन ‘असुरक्षा’ हुने देखिएपछि यसका लक्षित वर्ग जान अस्वीकार गरेका हुन् । योगदानकर्ताले आफ्ना लागि गरेको योगदानलाई सरकारले घुमाउरो पाराले थप करको भार थपेको देखिएपछि यो योजनामा जान नचाहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रका मात्र सूचीकरण हुनुपर्ने तर, सरकारी क्षेत्रका सूचीकरण हुनु नपर्ने कारणले विभेद भएको भन्ने आधारमा पनि यसमा लक्षित वर्ग जान चाहेका छैनन् । 

आह्वान र विज्ञप्ति 

योगदानमा आधारित (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ भएको हो । योजनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले क्रमशः आधारभूत तलबको ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । रकम प्राप्त भएकै मितिबाट २ नं. को र अन्य सुविधा कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम अवधि पूरा भएपछि लागू हुनेछ । योजनाको चौथो क्षेत्र सबैभन्दा बढी आलोचित छ । 

कोषमा सूचीकरण भएर पनि रकम नपठाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिति र नाम नखोली प्रवक्ताको नामबाट पानैपिच्छे हस्ताक्षर गराएर २०७६ पुस २ गते एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा खाइपाई अएको सुविधा नघट्ने भन्ने पुष्टि गर्न विभिन्न ऐनका विभिन्न दफा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिको २ नं. बुँदामा सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु) को अस्तित्व अन्य कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी र निवृत्तिभरण) भन्दा फरक हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि कोही पनि पत्याउन तयार भएनन् । सासु कोषलाई निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीसँग दाँज्न नमिल्ने भनेर हल्का रूपमा लिएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । 

असहमतिको बुँदा

सबैभन्दा बढी आलोचित भएको ‘वृद्धावस्था’ सुरक्षामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले आफूले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थप गरिदिएको रकम प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर कट्नुपर्ने छ । जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर कुनै पनि बेला जागीरबाट बाहिरिएर कुनै व्यावसायिक गतिविधिमा लाग्छु भन्नसमेत नपाइने व्यवस्था छ । सेवामा रहने उमेर हद ५८ वर्ष (थप हुनसक्ने) छ । तर, रकम लिन ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि उक्त रकम एकमुष्ट लिन नपाइने र जम्मा भएको रकमलाई १ सय ८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गरेर मासिक रूपमा निवृत्तिभरण लिनुपर्ने व्यवस्था छ । थोपाथोपा जम्मा गरेर त्योभन्दा कम ‘थोपा’ फिर्ता पाइनुलाई ‘सुरक्षा’ को नाम दिएको छ । तर, यस्तै व्यवस्था निजामतीलगायत सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई लागू छैन । बरु यस्ता कर्मचारीलाई अर्को छुट्टै निवृत्तिभरण कोष ल्याएर त्यसमा कर्मचारी र सरकारको ६/६ प्रतिशत योगदानबाट २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्त हुनेलाई जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गरी आजीवन निवृत्तिभरण दिने भएको छ । त्यस्तै, २० वर्षअगावै सेवाबाट अलग हुने कर्मचारीले जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर जान सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी कोषबाट तलब खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ नचाहिने तर, सरकारीबाहेक जागीर खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ चाहिने यो कुरो ठ्याम्मै बुझ्न सकिएको छैन । 

सासु र अन्य कोषबीच अन्तर 

सरकारले विज्ञप्तिमार्फत उद्देश्यअनुसारको अलगअलग कोष गठन गरिएको भने पनि नागरिक लगानी कोषबाहेक अरू सबै कोषको उद्देश्य एकै छ । २०१९ सालमा बनेको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु’ भन्ने रहेबाट पनि यो कोष विभिन्न क्षेत्रका सबै कामदार र कर्मचारीका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र छुट्टै अर्को कोषको आवश्यकता यसले देखाउँदैन । उक्त प्रस्तावना २०३० र २०४८ सालमा दुईपटक संशोधन भएको छ । पछिल्लोपटक यो ऐन २०७५ मा १६औं पटक संशोधन हुँदा पनि यसको प्रस्तावना जस्ताको तस्तै छ । यसको अर्थ कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै प्रकृतिको अर्को संस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

कोषको सुरक्षा

सासु कोषको सुरक्षा स्थिति अन्य प्रकारका कोषको भन्दा नाजुक छ । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्राप्त कानूनी सुरक्षा सासु कोषलाई छैन । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ५० वर्षदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएको कार्यको नक्कलसमेत सासु कोषले गर्न नसक्नु ‘जानाजान’ नै हो भन्न सकिने आधार देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सासु कोष जतिसुकै राम्रो हो भन्न खोजे पनि महीमा पानी मिसाएर ‘सेतो’ मेट्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । कोषका हिताधिकारीको सुरक्षा सन्दर्भमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन १६ पटकसम्म संशोधन हुँदा पनि यसको दफा १८(क) मा रहेको ‘कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंशबापत हक लाग्ने छैन । अंशबन्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भए पनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा साहू महाजनको दावा पुग्ने छैन । नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुनेलगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रुपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिनुपर्नेमा समेत सो रुपैयाँ कट्टी वा हरण गरिने छैन’ भनेर कोषमा रकम कट्टी गर्ने सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण गरिएको छ । 

दुई घातक प्रावधान

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १०(ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ३४ मा गरिएको ‘सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्नसक्ने प्रावधान’ ले यसको निरन्तरतामा शंका गर्न सकिने आधार छ । जबकी यस्तै कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी) वर्षौंदेखि चल्दै आउँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको छैन बरु झन्झन् परिष्कृत हुँदै गएको छ । यसबाट सासु कोषले सिक्न नसक्नु वा जानेर पनि नजानेझैं गरी यसमा जम्मा भएको रकम नियमावली र कार्यविधिमा भनेझैं ‘रकम भुक्तानी निलम्वन गर्नसक्ने’ र ‘स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न’ सक्दैन भन्ने आधार छैन । यो कुराको पुष्टि सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई सासु कोषमा आबद्ध नगराउनुले पनि स्पष्ट हुन्छ । सरकारी बाहेकका कर्मचारी सरकारको अगाडि निरीह हुनुबाहेक अरू उपाय हुँदैन । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै मासिक पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत उठाइएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म के कुन अवस्थामा छ, सार्वजनिक नगर्नु त्यसका हिताधिकारीले कुनै जानकारी नपाउनु हो । 

शास्त्रमा ‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ लोकसम्मतिमा निर्भरता (अथर्ववेद), ‘विशा वा क्षत्रियो बलवान् भवति’ जनशक्तिले मात्र राजा शक्तिशाली हुने (शतपथ), ‘विशि राजा प्रतिष्ठित’ राजा (राज्य)को स्थिति नागरिकमा निर्भर (यजुर्वेद) र ‘राष्ट्राणि वै विशः’ नागरिकले राष्ट्र बनाउँछन् (ऐतरेय ब्रा≈मण) भनिएको छ । सक्षमतापूर्वक कार्य गरी हितग्राहीको मन जितिरहेको संस्थालाई ‘सौता’ हाल्ने कार्यले दुवैलाई अक्षम बनाउने हुँदा भएको संस्थालाई अझ सक्षम बनाएर लैजानु राष्ट्र र राष्ट्रसेवक दुवैका लागि हितकर हुन्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, १६ पुष २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364219

शेयरबजारमा अर्को विकृति : बतासे हकप्रद

कम्पनीले विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी प्राप्त गर्न सक्छन् । आवश्यकता अनुसार कानूनले तोकेको शर्त पूरा गरेर डिवेन्चर वा बोन्डमार्फत ऋण (पूँजी) पनि लिन सक्छन् । स्वपूँजी प्राप्त गर्ने विधिमा शेयरधनीलाई नै रकम हाल्न लगाउने र आर्जित नाफालाई पूँजीकरण गरिने पनि छ । पूँजी प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्यममध्ये हकप्रद पनि एक हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत केही कम्पनीले सुन्दा अनौठो लाग्ने सम्भवतः नेपालमा मात्र हुन सक्ने ‘बतासे हकप्रद’ जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हकप्रदको दुरुपयोग 

नेपालमा हकप्रद नामक वित्तीय उपकरणको हुनसम्म दुरुपयोग भएको छ । अहिले देखिएको बतासे हकप्रद शेयरबजारको पछिल्लो विकृत संस्करण हो । यसअघि पनि यस्ता ‘बतासे’ प्रकृतिका हकप्रद घोषणा भएका थिए । तर, त्यतिबेला (घोषणा गर्ने बेला) बतासे बन्ला जस्तो लाग्दैनथ्यो । तर, हकप्रद घोषणा गर्दै, भाउ बढाउँदै, आफ्नो र आफन्तको शेयर बेचाउँदै कम्पनी गाभिने भयो भन्दै हकप्रद रद्द गरेपछि यसको स्वरूप पनि ‘बतासे’ बनेका उदाहरण अनेकौं छन् । कतिपय कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको स्थिति हेर्दा यो पनि बतासे संस्करण नै हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

श्रीराम सुगर मिल्सले १ बराबर ३ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएको २ वर्ष ६ महीना नाघिसकेको र ‘मागिएको अतिरिक्त कागजात पनि प्राप्त भएको’ जानकारीसम्म भेटिन्छ । तर, यति हुँदा पनि किन अड्केर बसेको छ भन्नेमा कम्पनी र बोर्ड दुवैले कुनै जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् । 

प्राथमिक शेयर जारी गरेको लगत्तै १ बराबर २ अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको अपि पावरले पटकपटक हकप्रद जारी गर्ने भन्दै प्रस्ताव पारित गराउँदै बोर्डमा दर्ता गराएको गणना गर्न नसकिने हुँदा पनि छिनोफानो भएको छैन । विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुअघि नै जारी भइसक्नुपर्ने हकप्रद अहिले आयोगमा अड्केको भन्ने राम्रो बहाना मिलेको छ । हकप्रद किन रोकिएको यसको जवाफ कम्पनी, आयोग वा बोर्ड कसले दिने हो, कसैलाई पनि थाहा छैन । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले गतवर्ष साउनमा घोषणा गरेको १ बराबर १ हकप्रद गत असारमा बोर्डमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन । २०७४ फाल्गुन र २०७५ असारमा क्रमशः घोषित अरूण भ्याली र रिडी हाइड्रोपावरको हकप्रद पनि बोर्ड वा आयोग पुगेको छैन । सम्भवतः उल्लिखित हकप्रद पनि बतासे संस्करण नै हुनसक्छ । 

पछिल्लो संस्करण बतासे 

हकप्रदमा रहेका विकृतिको संक्षिप्त चर्चापछि पछिल्लो बतासे संस्करणको चर्चा गरौं । हकप्रद घोषणा भएर जारी नहुँदाको चरम विकृति देखिइरहेको बेला अर्को बतासे संस्करण आएको छ । यस्तो प्रकारको हकप्रदको शुरुआतकर्ता सम्भवतः स्वरोजगार लघुवित्त हो । यसैलाई पछ्याउँदै नयाँ नेपाल र स्पर्श लघुवित्तले पनि यस्तै हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् । यी तीनओटै लघुवित्तले अर्को कुनै लघुवित्तलाई गाभेपछि कायम हुने पूँजीमा अमुक अमुक प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भन्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लगेका छन् । अर्को कुन लघुवित्त गाभ्ने भन्ने निश्चित नभईकन त्यो कस्तो कम्पनी, कति पूँजीयुक्त भन्ने जानकारी नै नभई कायम हुने पूँजीमा भनेर बतासे घोषणा गर्दा भोलिका दिनमा भने जति हकप्रद जारी हुन सक्ने सम्भावना नरहेको हुँदा यसलाई बतासे नामकरण गरिएको हो । नेपाली बृहद् शब्दकोषमा ‘बतासे’ शब्दलाई ‘भित्र हावा नभएको’, ‘सार वा तथ्य नभएको,’ ‘भाले नलागिकन पारिएको र चल्ला ननिस्कने निर्जीव (फुल),’ ‘फुइँ धेरै हाँक्ने वा बकबक गरिरहने,’ र ‘बढ्ता बोल्ने’ का रूपमा अथ्र्याएको छ । उल्लिखित तीनओटा कम्पनीले घोषणा गरेको हकप्रदको ‘सार, तथ्य र भित्र हावा’ केही पनि छैन । त्यस्तै, ‘भाले नलागेको’ भन्ने अर्थको सार्थकता अर्को कस्तो कम्पनी गाभिन्छ भन्ने यकिनै नभएको हुँदा ‘निर्जीव’ छ । ‘फुइँ धेरै हाक्ने’ र ‘बढ्ता बोल्ने’ कुरा त अर्को कम्पनी गाभ्नु कहिले कहिले घोषणा गर्नु अहिलेले स्पष्ट पारिसकेको छ । 

हकप्रद करारीय दायित्व 

सिद्धान्ततः कम्पनी र शेयरधनी अलगअलग व्यक्तित्व हुन् र कम्पनी र शेयरधनीले करार गर्न सक्छन् । हकप्रद घोषणा एकप्रकारको करार हो र करार कानूनको दृष्टिबाट बतासे हकप्रद ‘असम्भव करार’ हो । कानूनले ‘असम्भव करार’लाई शून्य मान्छ । यस हिसाबले बतासे हकप्रद जारी गर्ने घोषणा शुरूदेखि नै बदर भइसकेको छ । स्वयम् बदर भएको हकप्रदलाई नियमन गर्ने निकायले कुन रूपमा लेला हेर्न बाँकी छ । पूरा गर्न नसकिने प्रकृतिका उल्लिखित हकप्रदलाई नियामकले कार्यान्वयन गराउन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने घाम जस्तै छर्लंग छ । यसो हुँदा बतासे हकप्रद घोषणा आयो, गयो हुने सुनिश्चित छ । 

बेजिम्मेवार नियमक 

बतासे हकप्रदको मामलामा प्रारम्भिक चरणमा रोक्ने जिम्मा शेयरबजारको अग्रपंक्तिमा रहने नियामक नेप्सेको हो । तर, नेप्सेले पनि यस्ता कम्पनीका पदाधिकारी (सञ्चालक समिति) लाई असम्भव (बतासे) हकप्रदको औचित्य के हो भनेर एक वचन सोध्ने प्रयास गरेको देखिएन । कम्तीमा यस्तो असम्भव (बतासे) घोषणा आएपछि कारोबार स्थगन गरेर स्पष्टीकरण सोधेको भए कयौं व्यक्ति ‘बतासे भुमरी’ मा पर्नबाट अलिकति भए पनि जोगिने थिए । यति गर्न सकेको भए शेयरबजारमा बेथिति संस्थागत भएर जाने थिएन । शेयरबजार सूचनाबाट चल्ने हुँदा सूचनामा शुद्धता हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ तर कुनै पनि कम्पनीका सूचनामा शुद्धता भन्ने चिज पाउन कठिन भएको छ । घोषित लाभांश संशोधनमा ‘म्याराथुन’ धेरै देखिएको छ, तैपनि यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाएका उदाहरण अनगिन्ती छन् । 

बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ, नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ, ऋणपत्र किन्नुस्’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाइएकोमा त्यसका प्रबन्ध सञ्चालकलाई फौजदारी अभियोग लगाएको प्रसंग बतासे हकप्रदको सन्दर्भमा जोड्न सकिन्छ । यहाँ पनि लघुवित्त कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भन्दै गरेको घोषणामा वास्तविक तथ्य लुकाइएको छ । गाभिने भनिए पनि कुनसँग कहिले भन्ने कुरा नदेखाइनुलाई सूचना लुकाएको भन्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा हकप्रद र बोनस भनेपछि खाँदाखाँदैको गाँस छोडेर दौडिने प्रवृत्ति हावी छ । यसको चरम दुरुपयोग गर्दै कम्पनीले केही सीमित व्यक्तिको पृष्ठपोषण गर्दै बतासे घोषणा गर्छन् । 

सन् १९९९ मा ढाका स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत बंगलादेश वेल्डिङ इलेक्ट्रोड्स नामक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नुरूल इस्लाम र विक्ली इन्डस्ट्रीका सम्पादक इनायत करिम मिलेर ‘साउदी लगानी आउन लागेको’ फर्जी समाचार छापेका थिए । समाचार छाप्नुअघि इस्लाम र करिमले २ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर किनेका थिए । यी दुवैलाई धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गरेको आरोपमा बंगलादेशी क्यापिटल मार्केट ट्राइबुनलले दोषी ठहर गरेको थियो । 

अन्त्यमा हकप्रद घोषणा गरेर जारी हुँदासम्मका लागि कति समय चाहिएला ? बोर्डले पनि यसका लागि लाग्ने समय अनुमान गरेर कुनै नियम बनाएको छैन । हकप्रदसम्बन्धी छुट्टै कानून चाहियो भनेर बारम्बार आवाज उठ्दा पनि अहिलेसम्म बोर्डको कानमा पर्नसकेको छैन । यो भीडमा मेरो माइक्रोफाइनान्सले गतवर्ष हकप्रद घोषणा भएदेखि विक्रीका लागि बुक क्लोजसम्म जम्मा ४ महीना १५ दिन मात्र लगाएको थियो । यसको अर्थ कम्पनीले चाहेमा यस्तो कार्य अझ कम समयमा पनि हुनसक्ने रहेछ भन्ने एउटा सन्देश गएको सन्दर्भमा बोर्डले हकप्रदमा किन कडाइ गर्दैन प्रश्न यहीँ छ र शेयरबजारको सुधार भनेर बेस्सरी उफ्रिने र एक्सचेन्जको ढोकामा भोकै बस्ने अचेल कता के गर्दै होलान् ? 

आर्थिक अभियान दैनिक, ८ पुष २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363707

महालेखाको अलेखा: म्युचुअल फण्डलाई कर

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक भएको झन्डै १ वर्षपछि कर प्रशासनले म्युचुअल फन्डका योजना व्यवस्थापकलाई कर तिर्न आउनु, नआए कारबाही हुन्छ भन्ने शैलीको पत्राचार गरेको छ । मलेपको प्रतिवेदन र कर प्रशासनको पत्रले यस्ता फन्डको प्रकृति र उद्देश्यका विषयमा दुवै निकाय कतिसम्म अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने कुरा छर्लंग पारेको छ । यसअघि पनि यी दुई निकायले जानेर वा नजानी शेयरबजारमा धेरैपटक प्रहार गरिसकेका छन् ।

म्युचुअल फन्डको सारांश 

ससाना पूँजी संकलन गरी दक्ष लगानी व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम लाभको सृजना गर्दै एक जोड एक दुई होइन, तीन बनाई एकाइधनीको सम्पत्ति वृद्धि गर्नु म्युचुअल फन्डको मूल उद्देश्य हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २(द) मा ‘लगानी कोष’ भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरूबाट सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बद्ध सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले आप्mनो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफलस्वरूप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ ।

त्यस्तै, सोही दफा २(ब) मा ‘सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आप्mनो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका ‘लगानी कोष’ नै अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘फन्ड’ हुन् । 

यस्ता फन्डका (१) प्रवद्र्धक (२) व्यवस्थापक (३) सुपरिवेक्षक (४) डिपोजिटरी (५) एकाइधनी गरी मूलतः पाँचओटा पक्ष हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा एक वा एकभन्दा बढी वाणिज्य बैंक र विशेष कानूनले स्थापना गरेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले कम्तीमा १५ प्रतिशत बीउ पूँजी राखेर फन्ड प्रवर्द्धन गर्न सक्छन् । यस्ता फन्डको व्यवस्थापन धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त छुट्टै निकायले गर्छन् । कोषको व्यवस्थापन उचित तरीकाले भए वा नभएको सुपरिवेक्षण गर्न सुपरिवेक्षकको समूह हुन्छ । कोषका सम्पत्ति र एकाइधनीको विवरण राख्ने कार्य डिपोजिटरीले गर्छन् । यसरी प्रवर्द्धित, सुपरिवेक्षित र व्यवस्थित हुने कोषमा सहभागी हुने एकाइधनी यस्ता फन्डका मूल लाभग्राही हुन् । 

मलेपको टिप्पणी 

मलेप प्रतिवेदनमा ‘म्युचुअल फन्डको कर दायित्व’ शीर्षकअन्तर्गत ‘आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची ( १(२) अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८(४)(ङ) ले सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेता पनि यस्ता निकायलाई कर छूट हुने देखिँदैन । धितोपत्र व्यवसायीले यी निकायमा रहेको हित निःसर्ग गर्दा अग्रिमकर कट्टी नगरेको र आर्जित नाफा सम्बद्ध कोषका धनीबीच बाँडफाँट गर्दा समेत कर कट्टा नगरेको अवस्था छ । मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ । तर, नेपालमा यस्ता म्युचुअल फन्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा ७ म्युचुअल फन्डहरू आयकरमा दर्ता नभएका र लाग्ने कर पनि दाखिला नगरेकाले विभागले कारोबारकर्ताको कारोबार क्षेत्र पहिचान गरी ती निकायको २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को नाफा रू. २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाखमा लाग्ने कर रू. ७१ करोड १३ लाख ८४ हजार सम्बन्धमा छानविन गरी असुल गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

टिप्पणीमाथि प्रतिटिप्पणी 

मलेपको टिप्पणीमा उल्लिखित ‘आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १(२)’, ‘ऐनको दफा ८८(४)(ङ), र ‘मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ यी तीनओटा वाक्यांश र वाक्यको चिरफार गरौं । आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १(२) मा ‘कुनै आय वर्षमा कुनै बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, वा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), पूँजीबजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिँडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, मदिरा, बियरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । मलेपले अनुसूची नै उल्लेख गरेको विषयभित्र म्युचुअल फन्ड परेको देखिँदैन । सम्भवतः मर्चेन्ट बैंकले म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापन गरेको आधारमा मलेपले यसलाई ‘धितोपत्र व्यवसाय’का रूपमा लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । म्युचुअल फन्ड मर्चेन्ट बैंकको व्यवसाय नभएर कोष प्रवद्र्धक र सुपरिवेक्षकको अधीनमा रहेर व्यवस्थापन मात्र गरिदिएको र सो बापत शुल्क लिन्छन् । यसरी लिएको शुल्क मर्चेन्ट बैंकको आम्दानीमा लेखांकन हुने र मर्चेन्ट बैंकले मलेपले भने झैं ३० प्रतिशत आयकर तिरिरहेको हुँदा म्युचुअल फन्डलाई नै ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ भन्ने विषयमा सहमत हुन सकिँदैन ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ८८ ले कर छूट हुने र नहुने विषयमा व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (४)(ङ) ले ‘म्युचुअल फन्डलाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज’ मा लाग्ने कर छूट दिएको छ । मलेपको टिप्पणीमा परेको यो वाक्यांश ‘सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे तापनि यस्ता ‘निकाय’लाई कर छूट हुने देखिँदैन’ भनेर के भन्न खोजेको बुझ्न सकिँदैन । मलेपले फन्डलाई ‘निकाय’का रूपमा बुझेको पनि गलत छ । फन्ड निकाय होइनन्, यी त एउटा ‘प्रडक्ट वा उत्पादन’ मात्र हुन्, ‘प्रडक्ट वा उत्पादन’ लाई होइन, उत्पादकलाई कर लाग्छ । संसारभर यस्ता फन्ड (प्रडक्ट वा उत्पादन) लाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न छूट दिने गरिएको छ । यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा पनि यस्ता फन्डले पूँजीगत लाभकर समेत छूट पाएका छन् । 

त्यस्तै, ‘मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ त झन् विरूप छ । यस्ता फन्डलाई ‘आयकर’ लाग्दैन भन्ने मलेपले राम्रै बुझेको देखिन्छ । तर, ‘सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ भन्ने बुझाइचाहिँ साँच्चै ‘अल्पज्ञान’ हो । स्मरण रहोस्, आयकरको प्रतिस्थापनका रूपमा ‘कारोबार कर’ लगाएको होइन । भारतमा यस्तो कर सबै शेयर कारोबारीलाई लाग्ने गर्छ । 

मलेपको टिप्पणी र निचोड

मलेपले प्रतिवेदन दिएर दायित्व पूरा गरेको छ । कर प्रशासन आदेशको तामेलकर्ता बनेको देखिन्छ । कर प्रशासनले कम्तीमा महालेखा परीक्षकलाई ‘म्युचुअल फन्ड’को आन्तर्य बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । नबुझिने कुरो पनि थिएन । तर, यसो नगरी कर तिर्न आउ भन्दै एक्कासि पत्राचार गरिहाल्नु हुँदैनथ्यो । कानूनमा कुनै समस्या देखिए आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा सच्याउन गृहकार्यमा लाग्नुपर्थ्यो । यी समस्त गतिविधि देख्दा कवि भूपी शेरचनले भनेझैं ‘हामी बुद्धू छौं, त्यसैले वीर छौं, हामी वीर छौं, त्यसैले बुद्धू छौं’ भन्ने चरितार्थ हुन्छ । यस्ता प्रतिवेदन बाहिर बसेर अध्ययन गर्ने जोसुकैले म्युचुअल फन्डले कर छलेका रहेछन् भन्ने धारणा बनाउन सक्छन् । सरकारको लेखापरीक्षण गर्ने मलेपले कैफियत देखाउनुलाई एक हदसम्म ठीकै मान्न सकिए पनि अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि अलिकति ध्यानमा राखेर कैफियत जनाउँदा मलेपकै साख बढ्ने हुन्छ ।

१ पौष २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363240

शेयर सूचीकरणमा नटुंगिने विलम्ब

नाडेप र छिमेक लघुवित्तले २०७६ वैशाख २६ र ३० गते साधारणसभा गरेको ७ महीना बितिसक्दा पनि बोनस शेयर सूचीकरण गरेका छैनन् । यस्तै सोही वर्ष असार १४ गते साधारणसभा गरेको कामना सेवा विकास बैंकले पनि ६ महीनासम्म बोनस शेयर सूचीकरण गरेको छैन । शेयर प्रमाणपत्र अभौतिक रूपमा अभिलेखीकरण गर्न शुरू गरेको र सोही स्वरूपमा हस्तान्तरण हुन थालेको ४ वर्ष पुग्न लागेको छ । अभिलेखीकरण र कारोबार अभौतिक रूपमा हुन थाले पनि कुनै पनि (प्राथमिक, हकप्रद र बोनस) शेयर सूचीकरणमा विलम्ब हुने क्रम यथावत् छ भन्ने उदाहरण शुरूमै उल्लेख गरिएको छ । सिद्धान्ततः स्टक एक्सचेन्जको पूर्व सहमति विना शेयर जारी हुँदैन । शेयर सूचीकरण (कारोबार) का लागि समयसीमा नतोकिँदा कारोबारमा निरन्तर विलम्ब देखिएको छ । सहजै कारोबार हुनुपर्ने हकप्रद र बोनस शेयरसमेत कारोबार हुन सकेको छैन । सूचीकरणमा अनावश्यक कानूनी झन्झट र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पट्यारलाग्दो नीति पनि बाधक बनेको छ ।

दुई थरी कम्पनी 

नेपालको शेयरबजारमा कानूनले नै यति प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरण हुनुपर्छ भन्ने र यति नै भनेर निर्दिष्ट नगरिएका आफूखुशी जानसक्ने गरी मूलतः दुई प्रकारका कम्पनी छन् । कानूनले नै बाध्य बनाएका बैंकिङ (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त, र लघुवित्त) र बीमा (जीवन र निर्जीवन) छन् । यी दुवै क्षेत्रका कम्पनीका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत छ । विदेशी लगानी भएका बैंक (वाणिज्य) ले भने तोकिए बमोजिम जानुपर्छ । अहिलेसम्म यस्तो अंश नतोकिए पनि प्रचलनमा २० प्रतिशत रहेको छ । हाल २० प्रतिशत मात्र शेयर सूचीकरण भएको एक मात्र हिमालयन बैंक हो ।

कानूनले बाध्य नबनाएको तर, आफूखुशी जान सक्नेमा जलविद्युत्, होटेल, उत्पादन तथा प्रशोधन, दूरसञ्चार, व्यापार आदि हुन् । कम्पनीको समग्र (बैंकिङ र बीमा पनि कम्पनी हुन्) नियमन गर्ने कम्पनी ऐन २०६३ र रजिस्ट्रार हो । कम्पनी दर्ता र कम्पनी सञ्चालनका समस्त गतिविधिको नियमन रजिस्ट्रारले गर्छ । व्यवसायको नियमन (बैंक, बीमा, जलविद्युत्, दूरसञ्चार आदि) मात्र विशिष्टीकृत ऐन र सो ऐनबमोजिम स्थापित निकायले गर्छ । नियमन गर्ने निकायले नतोकेको र नियमन नहुने कम्पनीको हकमा धितोपत्र कानूनले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत तोकेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य शर्त पनि लागू हुन्छ ।

सूचीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४७(१) र (२) मा धितोपत्र जारी गर्न चाहने कम्पनीले विक्री प्रबन्धकमार्फत विवरणपत्र तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पेश गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजार (नेप्से) ले विवरणपत्र प्राप्त भएपछि सूचीकरणसँग सम्बद्ध विनियमावली अनुरूप सूचीकरणका लागि योग्य छ वा छैन ७ दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि सूचीकरणको प्रक्रियासमेत थालनी गर्नुपर्छ । एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएपछि अभौतिकीकरणका लागि ७ दिनभित्र ‘केन्द्रीय निक्षेपक’ मा निवेदन दिनुपर्छ । त्यस्तै बोनस शेयर सूचीकरण सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा ४१ मा साधारणसभाले पारित गरेको ३० दिनभित्र बोनस शेयर दर्ताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोनस शेयर जारी हुँदा पूँजी वृद्धि हुने भएमा (बोनस शेयरले पूँजी वृद्धि नहुन पनि सक्छ तर अहिले यस्तो अवस्था देखिँदैन) प्रचलित कानूनबमोजिम पूँजी वृद्धि स्वीकृत भएको वा अभिलेख भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । 

माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले बोनस बाहेकको हकमा शेयर जारी हुने प्रक्रियासँगै सूचीकरणको पनि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए पनि बाँडफाँट भएपछिको कति समयमा कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने व्यवस्था देखिँदैन । एक/दुई कम्पनीलाई छाड्ने हो भने अधिकांश कम्पनीले धितोपत्र बाँडफाँट हुनासाथ निश्चित अवधिभित्र कारोबारयोग्य बनाएको देखिँदैन । कुनै पनि प्रकारले जारी भएको शेयर अविलम्ब कारोबारयोग्य नहुनु खेदजनक कार्य हो । माथि उल्लिखित कम्पनीको लामो समयसम्म शेयर (बोनस) कारोबार नहुनुमा रजिस्ट्रारले अभिलेखीकरणमा विलम्ब गरेको भन्ने बताइए पनि उल्लिखित कम्पनीले शेयरको आपूर्ति बढ्ने हुँदा निहित स्वार्थ लिई बदनियतपूर्वक सूचीकरण नगराएको बुझ्न कठिन हुन्न । यस्तो बेथिति कायम रहनु नियमक निकाय चिरनिद्रामा रहनु र सूचीकरण (कारोबारयोग्य) गराउने समय नतोकिनु हो । 

अनौठा दुई व्यवस्था 

२०७० सालदेखि कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी समस्त कागजात (साधारणसभा बोलाउने सञ्चालक समितिको निर्णय, साधारणसभाको निर्णय, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१ बमोजिमका कागजात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आदि) रजिस्ट्रारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ‘उपयोगकर्ता नाम र राहशब्द (युजर नेम र पासवर्ड)’ को उपयोग गरी अनलाइन मार्फत पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, अभिलेखीकरण गर्न उहीले जस्तै ‘कागजातको भारी कसेर’ लैजानुपर्ने व्यवस्था ‘झिकी दे गाँडभन्दा थपी दे गाँड’ जस्तै भएको छ । 

रजिस्ट्रारले दिने हैरानी त सदाबहारै रहनेमा ढुक्क भए हुन्छ, यता नेप्सेले पनि अनावश्यक हैरानी दिएको छ । एकपटक (प्राथमिक) शेयर सूचीकरण गराइसकेका कम्पनीलाई हकप्रद र बोनस शेयर सूचीकरण (कारोबारयोग्य) गराउन सञ्चालक समितिको निर्णय माग्नु पटक्कै सान्दर्भिक छैन । हकप्रद र बोनस शेयर मूल शेयरकै अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचीकरण गराउन बारम्बार सञ्चालक समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि हुँदैन । प्राथमिक शेयर जारी गर्न विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेदेखि नै सूचीकरणका लागि स्टक एक्सचेन्जले योग्य छ भनिसकेपछि ‘सूचीकरण गराई देऊ’ भन्ने सञ्चालक समितिको निर्णय माग्नुको औचित्य देखिँदैन । झन् बोनस र हकप्रदको हकमा त आवश्यकै छैन । कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरिसकेपछि अभिलेखकर्ता (रजिस्ट्रार) ले अभिलेखीकरण गरिसकेपछि एउटा पत्रको भरमा सूचीकरण हुनसक्छ । कानूनले नै सूचीकरण हुनुपर्छ भनिसकेको कुरामा कम्पनीले ‘सूचीकरण गरिदेऊ’ भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । 

कमजोरी नियमकको 

प्राथमिक शेयर सूचीकरण प्रारम्भदेखि नै शुरू हुन्छ भन्ने बुझिएपछि त्यसलाई कारोबारयोग्य कहिलेबाट बनाउने भन्ने मात्र प्रश्न बनेको छ । सिद्धान्ततः शेयरको सूचीकरण शेयर जारीको लागि स्वीकृति पाउनुअघि नै भइसकेको हुँदा विक्री र बाँडफाँट भएपछि कति दिनभित्र कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने निश्चित हुन सकेको देखिँदैन । हिमाल दोलखा र शिवश्री हाइड्रोपावरको शेयर सिद्धान्ततः सूचीकरण भइसकेको छ तर कारोबारयोग्य अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । जारी शेयर प्रत्याभूतकर्ताले प्रत्याभूति गरिसकेको हुँदा प्रत्याभूतकर्तालाई विक्री बन्द भएको निश्चित दिनभित्र सकार गर्न लगाई कारोबारयोग्य किन बनाइएन ? प्रत्याभूतकर्ता भनेका ‘माछा देखे दूलोमा हात, सर्प देखे दूलो बाहिर हात’ गर्ने निकाय होइनन् । हात हालिसकेपछि ‘माछा होस् कि सर्प’ जे भेटिन्छ लिनैपर्छ । यस्तो स्थितिमा बोर्डले विक्री बन्द भएको बढीमा ७ दिनभित्र सकार गर्न लगाई शेयर कारोबारयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक छ । जारीकर्ता कम्पनीको अवस्था कमजोर छ, भन्ने विषयमा प्रत्याभूतकर्ता जानकार थिएनन् भन्ने आधार हुँदैन । प्रत्याभूतकर्ता संस्थाले ‘बिकिहाल्छ, कमिशन आइहाल्छ’ भन्ने लोभमा प्रत्याभूति गर्ने अनि नबिकेपछि अनेकथरी बहाना गर्न मिल्दैन । 

अभिलेखमा ढिलाइ गर्ने रजिस्ट्रारले पनि ‘उपयोगकर्ता नाम र राहशब्द’ मार्फत पठाएकोमा शंका लाग्छ भने निश्चित गर्न कागजात प्राप्त हुनासाथ प्रमाणीकरण संकेत (भेरिफिकेसन कोड) पठाएर उक्त संकेत प्रविष्ट गर्न लगाएर कागजातको भारी कसेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर प्रेषित कागजातलाई विद्युतीय स्वरूपमै अभिलेखीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । शेयरबजारका सबै साझेदारले कार्य सरलीकरण गर्दै जानु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

२५ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362839