लगानी लाभका लागि गरिन्छ । कम्पनीले वार्षिक रूपमा आय–व्यय
हिसाब गरी खुद नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने गर्छन् । यस्तो लाभांश त्रैमासिक
रूपमा पनि वितरण गर्न सक्छन् । नेपालमा त्रैमासिक रूपमा लाभांश बाँड्न सक्ने कानून
नभए पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत एक कम्पनीले आर्थिक वर्ष
२०७५/७६ नसकिँदै अन्तरिम लाभांश वितरण गरिसकेको छ । एकातिर आर्थिक वर्ष नसकिँदै
अन्तरिम लाभांश बाँड्ने कम्पनी पनि छन् भने अर्कातिर वार्षिक रूपमा बाँड्न
प्रस्ताव गरेको लाभांश विवादमा पार्ने कम्पनी पनि छन् । लाभांश विवादमा पार्ने, घोषित
लाभांश संशोधन र रद्द गर्ने कार्य बेहिसाब छ, तैपनि यस्ता कम्पनीका अधिकारी र
पदाधिकारीले न जवाफदेही भएर जिम्मेवारी लिनुपरेको छ न तालुकी निकायले जिम्मेवार
बनाएका छन् । यसको मार भने शेयरधनीले निरन्तर भोग्नुपरेको छ र कतिन्जेलसम्म
भोगिरहनुपर्ने हो प्रश्नको उत्तर पनि छैन ।
दुई कम्पनी : एकै व्यवहार
नेप्सेमा
सूचीकृत समता र ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले घोषणा गरेको लाभांशमा अनौठो घटनाक्रम र
चर्तिकला देखिएको छ । दुवै कम्पनी (लघुवित्त) ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ शुरू भएपछि
हकप्रद शेयर जारी गरेका थिए । ग्लोबल आइएमईले साउन १ गते बुक क्लोज गरी सोही
महीनाको २१ गतेदेखि २३ भदौसम्म १ बराबर १ र समताले असोज १ गते बुक क्लोज गरी सोही
महीनाको २६ गतेदेखि १ मंसिरसम्म १ बराबर २ शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री
गरेका थिए । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद जारी गर्नसक्ने कुरालाई अन्यथा भन्न
र अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, लाभांश घोषणा गर्ने बेलामा यी दुवै कम्पनीले
लगानीकर्तामाथि अन्यथा (घात) गरेका छन् ।
ग्लोबल
आइएमईले असोज १ गते असार मसान्तसम्मको चुक्ता पूँजीलाई आधार मानेर ३५ प्रतिशत बोनस
शेयर लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेलाई पत्राचार ग¥यो ।
कात्तिक १७ गते साधारणसभा आह्वान गरिएको सूचनामा पनि असार मसान्तसम्म कायम रहेको
पूँजीलाई ३५ प्रतिशत बोनस लाभांश वितरण गरिने भनेर कात्तिक २५ गते बुक क्लोज गर्ने
भनिएको छ । तर, बुक
क्लोजको १ दिनअघि नेप्सेलाई गरेको पत्राचारमा सम्पूर्ण हकप्रद विक्री भएको हुँदा
लाभांश दर १७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुसार बुक क्लोज गरिदिनु हुन भन्दै अर्को पत्राचार
गरिएको थियो । लाभांश र साधारणसभा घोषणामा एउटा कुरा लेखेर बुक क्लोजको अघिल्लो
दिन अर्को व्यहोराको पत्राचार गराउने कार्य निन्दनीय र आपत्तिजनक कार्य हो ।
झन् गजबको समता
ग्लोबल
आइएमईकोभन्दा अझ गजबको चर्तिकला समताको छ । नाम भने समता अर्थात् समान तर, व्यवहार
हेर्दा भने नामले मात्र हुन्न, नाम त चिनिने माध्यम मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्ने भएको छ
। समताले ९ असोजमा असार मसान्तसम्म कायम पूँजीलाई आधार मानेर नगद र बोनस गरी ३१
प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको भनेर नेप्सेलाई पत्राचार ग¥यो । तर, असोज
२४ गते अर्को पत्राचार गर्दै विक्री जारी रहेको हकप्रद शेयर साधारणसभा अगावै
बाँडफाँट भएमा चुक्ता पूँजी बढ्न जाँदा पूर्व घोषित लाभांशको अंकमा कमी आउने र
बाँडफाँट नभएमा यथावत् कायम रहने अचम्मको चिठी पठायो । समताले अहिलेसम्म साधारणसभा
आह्वान गरेको छैन । यसको हकप्रद विक्री १ मंसिरमा बन्द भएको छ । हकप्रद पूरै
विक्री हुने सम्भावना कम हुने हुँदा बाँकी रहने अवितरित हकप्रद लीलामी गर्दासम्म
पनि साधारणसभा आह्वान गर्ने वा नगर्ने भन्ने कम्पनीका सञ्चालकमा निहित रहेकोले जे
जस्तो पत्राचार गरे पनि यसको कुनै तात्विक अर्थ छैन ।
सूचीकरण भएमा लाभांश
आर्थिक
वर्ष शुरू भएपछि हकप्रद जारी भएका वा बाँडफाँट गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
यस्तो अवस्थामा बाँडफाँट भएका र जारी भएका हकप्रदलाई कम्पनीले ३ थरी व्यवहार गरेको
दृष्टान्त भेटिन्छ : पहिलो, आर्थिक
वर्ष समाप्त भएपछि जारी भएका वा बाँडफाँट भएको हकप्रद शेयरलाई लाभांशका लागि
अयोग्य मान्ने दोस्रो, यस्तो
हकप्रद शेयर नेप्सेमा सूचीकरण गराएर लाभांश दिएको र तेस्रो, आर्थिक
वर्ष शुरू भएपछि बाँडफाँट भएका तर, सूचीकरण नभएका वा हकप्रद जारी गर्न
बुक क्लोज हुनासाथ लाभांश दिएका छन् । यी ३ थरी व्यवहारमध्ये पहिलो विकल्प साह्रै
कम उपयोगमा आएको छ भने दोस्रो र तेस्रो विकल्प अनुकूलता अनुसार हुँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा यही गर्नुपर्छ भन्ने कुनै परिपत्र वा निर्देशन कुनै निकायबाट आएको
छैन । कम्पनी ऐनले यस्ता सबै कुरा बोल्न नपर्ने हुँदा केही बोलेको देखिन्न तर, नेप्सेमा
सूचीकरण भएका कम्पनीको हकमा बोल्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डले पनि यस विषयमा केही
बोलेको देखिन्न ।
जिम्मेवार निकाय
नेपाल
धितोपत्र बोर्ड शेयरबजारको तालुकी अड्डा हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को
प्रस्तावनामै बोर्डलाई ‘लगानीकर्ता
हित संरक्षक’ भनिएको
हुँदा लगानीकर्ता हित संरक्षणमा पहिलो कदम चाल्ने जिम्मा बोर्डकै हो । शेयरबजारमा
लाभांशका यस्ता अन्योल देखिएको धेरै भइसकेको छ । शेयरबजारमा बारम्बार देखिने यस्ता
व्यवहारले स्वच्छ र स्वस्थ लगानीको वातावरण छ भनेर परिचय दिंदैन । कम्पनीले मनपरी
गरे भनिहाल्न पनि कुनै स्पष्ट नियम वा निर्देशन नभएको हुँदा कम्पनी नै अराजक हुन्
भन्न पनि मिल्ने ठाउँ हुन्न । यद्यपि कम्पनीले लगानीकर्तालाई प्रष्ट र खँदिलो
व्यवहार गरेर शेयरधनीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । कम्पनीले गरेका माथिका दुईटा
पत्राचार हेर्दा ‘कम्पनीगत
नीति र लगानीकर्ताप्रति जालसाजी’ गरेको भन्न सकिने अवस्था छ ।
शेयर
लगानी (कुनै पनि लगानी) जोखिमयुक्त हुन्छ । जोखिमलाई न्यूनीकरण गराइदिने कार्य
सरकार र यस मातहतका निकायको हो । कारोबारी र लगानीकर्ता शेयरबजारका आधारभूत पक्ष
हुन् । शेयर लगानीमा जोखिम छँदै छ, झन् त्यसमाथि अन्योल सृजना
गरिदिएपछि जोखिम अझ बढ्छ । शेयरबजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गराइदिने कार्य धितोपत्र
बोर्डको हुँदाहुँदै पनि नियामक नै उदासीन हुँदा कसलाई सुनाउने ? कम्पनीले
लाभांश घोषणामा अराजकता ल्याएको प्रष्ट देखिएको अवस्थामा त्यसलाई नियमन गर्ने
निकायले आवश्यक नीति–नियम
वा निर्देशन जारी गरी एकरूपता ल्याउन पहल नगर्नु खेदजन्य कार्य हो । लाभांश
सम्बन्धमा भएका अराजक गतिविधिलाई उचित सम्बोधन गरी एकरूपता ल्याउने कार्य नियामकले
नगरिदिएमा ‘कर्पोरेट
डिसअर्डर’ ले
संस्थागत स्वरूप लिन्छ र यसले फस्टाउँदो, विस्तारित र व्यावसायिक हुने
क्रममा रहेको शेयरबजारलाई गम्भीर असर पार्दा आमलगानीकर्ता विचलित हुन्छन् ।
जोखिमलाई न्यूनीकरण गराउनका लागि बेलैमा सही र यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्नु र
गर्न लगाउनु नियामकको प्राथमिक कर्तव्य एवम् दायित्व हो । सही अर्थमा नियमन भनेको
पनि यही हो ।
अबको बाटो
सही
र यथार्थ सूचना प्राप्त गर्ने विषयलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको छ ।
धितोपत्र कानूनमा लाभांश घोषणासहित २५ ओटा घटनालाई कम्पनीको शेयर मूल्यमा प्रभाव
पार्ने विशेष परिस्थिति भनिएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा हकप्रद जारी गर्ने समय
पनि किटान गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा निम्न कार्य अविलम्ब गरिनुपर्ने
आवश्यकता देखिन्छ ।
लाभांश
वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि ‘एक आर्थिक वर्षमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी’ लाई
मूल आधार बनाइनुपर्छ । हकप्रद जारी गर्दा असार मसान्तसम्म बाँडफाँट हुनेगरी
स्वीकृति दिनुपर्छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि हकप्रद जारी गर्ने भएमा साधारणसभाको लागि
बुक क्लोजपछि मात्र विक्री गर्ने गरी स्वीकृति दिनुपर्छ । नियमित साधारणसभा नगरेका
कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न रोक लगाउनुपर्छ । साधारणसभा हुन नसक्नु भनेको कम्पनीमा
सुशासनको पक्ष कमजोर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । हकप्रद शेयर जारी विक्री आदि विषयमा
एकीकृत निर्देशन अविलम्ब जारी गरिनुपर्छ ।
३ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक
