सामुदायिक लघुवित्त र विक्री प्रवन्धकको प्रेस विज्ञप्ति

सामुदायिक लघुवित्तको आईपिओ र धितोपत्र वोर्ड

नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट स्विकृत 'सामुदायिक लघुवित्त' को साधारण शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम क्षणमा आएर स्थगित भएको छ । किन स्थगित गरियो वा भयो भन्ने सन्दर्भमा बिक्री प्रवन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिंगले वोर्डको 'रोक्नु' भन्ने निर्देशन अनुरुप रोकिएको जनाए पनि वोर्डले भने औपचारिकरुपमा केहि बताएको छैन । 

निष्काशन प्रक्रिया र उदघोषण

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा २७ मा धितोपत्र दर्ता र स्वीकृतिको सम्बन्धमा व्यवस्था छ । दफा २७(३) मा वोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरि दर्ता गर्ने र दफा ३० मा वोर्डबाट विवरणपत्र स्विकृत गराई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ३१ मा लगानीकर्ताले निष्काशनकर्ताको सम्पत्ति तथा दायित्व, आर्थिक स्थिति, नाफा-नोक्सान, भविष्यमा अपेक्षित कुराहरु सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्न पर्याप्त हुने जानकारी समावेश भएको विवरणपत्र स्विकृत हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३२ मा पूँजी तथा अन्य जानकारी, संस्थाले गर्ने मुख्य कार्यहरु, कानूनी कारवाही सम्बन्धि जानकारी, आर्थिक स्थिति, सामान्य प्रशासन, व्यवस्थापन, आर्थिक विवरण तयार गर्ने विशेषज्ञ सम्बन्धि जानकारी र अन्य कुराहरु खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विवरणपत्रमा लेखिएका कुराहरुको सत्यतथ्य र जवाफदेहिता निष्काशक कम्पनी, संचालक र विवरणपत्र तयार गर्ने विशेषज्ञले व्यक्तिगत वा सामुहिकरुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निष्काशनकर्ता कम्पनीका संस्थापक/संचालकले व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र आर्थिक पक्ष सम्बन्धमा उपलब्ध गराएको जानकारी तथ्यगत, पूर्ण र सहि देखिएकोले लगानी सम्बन्धि निर्णय लिन मद्दत पुग्ने कुरा प्रति विश्वस्त भएर धितोपत्र सम्बन्धि ऐन र नियमावली अनुरुपको योग्यता पुगेको प्रतिवद्धतापत्र (ड्यु डिलिजेन्स सर्टिफिकेट) पेश गरेको उदघोषण विक्री प्रवन्धकले विवरणपत्रको दोश्रो पानामा उल्लेख गरेको हुन्छ । निष्काशक कम्पनी र संचालकको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता, नियमन निकायको नियम व्यवस्थाको पालना भएको उदघोषण, संस्थापक तथा कार्यकारी प्रमुखको उदघोषण सहितको व्यहोरा विवरणपत्रमा उल्लेख हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको भूमिका 

केन्द्रीय बैंकले निष्काशन रोक्न निर्देशन दियो भन्ने समाचार आएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गरेको व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । बाफियाको दफा १०(३) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८३(१) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय उपकरण जारी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, स्वीकृति दिँदा शर्त तोक्नसक्ने र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । बाफियाको दफा ८(१) मा सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी विवरणपत्र राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउनुपर्ने, ८(२) मा ८(१) बमोजिम दर्ता नगराएसम्म प्रकाशन गर्न नपाउने, ८(३) मा वोर्डबाट स्वीकृत गरेको जानकारी लिखितरुपमा प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बाफियाको दफा १० मा बिक्री, बाँडफाँड, विनिमय सम्बन्धी कार्य धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिंग कानुनमा बैंकिंग संस्थाको धितोपत्र जारी हुने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था यति नै हो ।  

बैंकिंग व्यवसाय संचालनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ५(१)(च) मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिंग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार रहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थालाई 'समस्याग्रस्त' घोषणा गर्नसक्ने र त्यस्ता संस्थालाई आफूले नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ । 'समस्याग्रस्त घोषणा वा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही' को स्थिति भोगिरहेका कम्पनीको धितोपत्र कारोबार भईरहेको सन्दर्भमा निष्काशन नै रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न ।

रोकिन सक्ने स्थिति 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम नियम १२ मा स्वीकृतिको लागि वोर्ड समक्ष पेश भएको विवरणपत्र आवश्यक जाँचबुझ गर्दा र समावेश गर्नुपर्ने कुनै व्यहोरा छूट भएको, समावेश भएको व्यहोरा संशोधन वा थपघट गर्नपर्ने देखिएमा वोर्डले त्यस्ता कुरा थपघट वा संशोधन गरि पेश गर्न निर्देशन दिने र निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १३(३) मा विक्री खुला हुनुपूर्व स्विकृत भएको विवरणपत्रमा नियमक निकायको नियमन व्यवस्था, निर्देशन वा अन्य कुनै कारणबाट व्यवसाय संचालनको क्रममा हुने सामान्य परिवर्तन बाहेक लगानीको निर्णयमा खास असर पर्ने गरि तात्त्विक परिवर्तन भएमा परिवर्तित भएको विवरण समावेश गरी वोर्डबाट स्विकृत गराएर मात्र निष्काशन सम्बन्धि कार्य शुरु गर्नुपर्ने, नियम १३(४) मा सार्वजनिक निष्काशनको लागि खुला भएको अवधिमा भवितव्य वा अन्य कुनै कारणबाट स्विकृत विवरणपत्रमा उल्लेखित विवरणमा तात्त्विक असर पर्ने गरि परिवर्तन भएमा आवेदन लिने कार्य स्थगन गरि त्यस्तो घटना र सो बाट परेको प्रभाव एवम परिवर्तन सम्बन्धि विवरण कम्पनीले विक्री प्रवन्धक मार्फत राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अविलम्व प्रकाशन गराई लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने र त्यसको जानकारी वोर्डलाई समेत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

अनुत्तरित प्रश्नहरु

माथि विभिन्न अनुच्छेदमा गरिएको चर्चा पश्चात धितोपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिनुपर्ने तात्त्विक परिस्थिति छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । विक्री प्रवन्धकले वोर्डको निर्देशन भन्यो, वोर्डले अनौपचारिकरुपमा केन्द्रीय बैंकले रोक्न निर्देशन दिएको भनेर पन्छायो । 'स्थलगत अनुगमनको क्रममा गम्भिर कैफियत, संस्थागत सुशासनमा समस्या र वित्तीय सूचकहरु अवास्तविक' भएको भन्ने आधारमा केन्द्रीय बैंकले विक्री रोक्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचार प्रकाशन भए पनि औपचारिकरुपमा यस्तो जानकारी दिएको भेटिएको छैन । भनिए जस्तै स्थिति आएको हो भने 'समस्याग्रस्त वा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही' को प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अधिकार छ तर यसतर्फ केहि भएको जानकारी आएको छैन । त्यस्तै वोर्डले आफूकहाँ विवरणपत्र आएपछि अध्ययनको क्रममा क्रेडिट रेटिंग नियमावली २०६८ को नियम ३(१)(क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार 'रेटिंग' गराउन निर्देशन दिनसक्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि किन यसो गरेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।  

  

धितोपत्र बजारको नियमक को ?

निष्काशक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धि कानूनी प्रक्रिया पुरा गरि वोर्डमा निवेदन दिएपछी प्रस्तावको अध्ययन पश्चात टिप्पणी पठाउने र सो प्राप्त भएपछि त्यसको पनि अध्ययन हुने विभिन्न चरण पुरा भएपछि वोर्डले स्वीकृति दिनेगर्छ । नियमन हुने क्षेत्रका कम्पनीको हकमा कुनै दुविधा भएमा नियमकबाट सम्पुष्टि वा पुनर्पुष्टि गर्न लगाउन सकिने हुन्छ । तर विक्री गरिने मिति समेत तोकेर आव्हानपत्र जारी भैसकेपछि स्वीकृति दिने वोर्डले कारण नखोली किन स्थगन गर्यो भन्ने मूल प्रश्न उभिएको छ । सामुदायिकको धितोपत्र बिक्री रोक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको भन्ने समाचारले धितोपत्र बजारको नियमक वोर्ड हो कि नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । 

अन्तमा, अवास्तविक र झुटो विवरण दिने कम्पनीलाई जरिवाना र कम्पनीले दिएको जानकारी जाँचबुझ नगर्ने विक्री प्रवन्धकलाई बिक्री प्रवन्धकत्व गर्न नपाउने गरि निश्चित अवधिसम्म निलम्वन गर्न वा जरिवाना लिएर सचेत गराउन सकिन्छ । सन् २०१४/१५ मा आइपिओ सम्बन्धि विवरणमा जग्गा प्राप्ति भएको झुटो जानकारी दिने 'ड्रागन स्विटर एण्ड स्पिनिंग लिमिटेड' र जाँचबुझ नगर्ने प्रवन्धकलाई बंगलादेश सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिसनले ५/५ लाख टाका जरिवाना गरेको यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

आर्थिक अभियान, २०७४ माघ १५ गते 

विपिसी, एफपिओ र धितोपत्र कानून

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वुटवल पावर कम्पनी (विपिसी) लाई ४० लाख ८१ हजार कित्ता साधारण शेयर परल मूल्य रु. १ सयमा रु. ४ सय १ प्रिमियम थप गरी रु. ५ सय १ मा फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपिओ) विधिबाट बेच्न स्वीकृति दिएको छ l आइपिओमा नगई एफपिओमा गएको, स्थानीयलाई शेयर नदिई कानून उल्लंघन गरेको जस्ता नितान्त मनोगत विषय उठान गरी अफवाह फैलाउने कार्य भएको छ l कम्पनीले प्रिमियममा शेयर बेच्ने निर्णय गरी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि आवेदन दिएर स्वीकृति लिउन्जेलसम्म कुनै प्रश्न उठेन तर बिक्री गर्ने प्रकिया शुरु गरेपछि अफवाह फैलाउने कार्य शुरु भएको छ l  

संक्षिप्त इतिहास शेयर संरचना

बि.सं. २०२२ सालमा नर्वेजियन इन्जिनियर ओड हफ्टनको अगुवाइमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीकोरुपमा स्थापित भइ २०५० सालमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको हो l नेपाल सरकारको उल्लेखनीय शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनीलाई निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार ७५ प्रतिशत शेयर निजि क्षेत्रका संगठित संस्थालाई विक्री गरी विनिवेश गरेको थियो l पछी थप १२ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण तथा कम्पनीका कर्मचारीलाई बेचेको थियो l अझसम्म पनि सरकारको केही हिस्सा शेयर बाँकी रहेको देख्न सकिन्छ l एफपिओ अघि र पछी कायम हुने शेयर संरचना तालिकामा उल्लेख गरीएको छ l

एफपिओ अघि			एफपिओ पश्चात
समुह	शेयरधनीहरु	शेयर (प्रतिशत)	समुह	शेयरधनीहरु	शेयर (प्रतिशत)
क	संस्थापक शेयरधनी	११.८८	क	संस्थापक शेयरधनी	९.७
ख	अन्य शेयरधनी	७५	ख	अन्य शेयरधनी	६१.२
ग	सर्वसाधारण (कर्मचारी सहित)	१३.१२	ग	सर्वसाधारण (कर्मचारी सहित)	२९.१

शेयरधनीको संरचना अनुसार समुह 'क' मा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनआईडिसि डेभलपमेन्ट बैंक र आईकेएन नेपाल, युनाइटेड मिसन टु नेपाल जस्ता संस्था र समुह 'ख' मा निजीकरण मार्फत कायम हुन आएको सांग्रिला इनर्जी नामक संगठित संस्था रहेको छ l

आइपिओको प्रसंग

कम्पनी आइपिओमा नगई एफपीओमा गएको सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ l विपिसिको शेयर नीजिकरण ऐन अनुसार निजि क्षेत्रका संगठित संस्था र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरीएकोले धितोपत्र कानूनको पूर्ण पालना भयो वा भएन सामान्यतया प्रश्न उठाउन सकिन्न l प्रचलनमा रहेको धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा २(झ) मा 'निष्काशन' भन्नाले संगठित संस्थाले धितोपत्र बिक्री गर्न सार्वजनिकरुपमा गरेको आव्हान वा लगानीकर्ता समक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ र सो शब्दले तत्सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न गरीएको अन्य व्यवस्थाहरु समेतलाई जनाउँछ भनि परिभाषा गरेको छ l यो परिभाषामा भएको 'अन्य व्यवस्था' भन्नाले सरकारले निजीकरण ऐन अनुरुप विपिसिको शेयर स्वामित्व निजि क्षेत्रका संगठित संस्था र नागरीक लगानी कोषको विक्री प्रवन्धकत्वमा सर्वसाधारणलाई लिलामी विधि मार्फत गरेको हस्तान्तरणलाई 'आइपिओ' भन्नुपर्ने हुन्छ l त्यस्तै दफा ७झ मा 'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले निष्काशन हुने धितोपत्रको सिमा र किसिम तोकी सोको आधारमा कुनै संगठित संस्थाले धितोपत्र निष्काशन गर्दा बोर्डसमक्ष दर्ता गराउनु नपर्ने गरी छुट दिनसक्नेछ' भन्ने अर्को व्यवस्थाले विपिसिको धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न निस्क्रिय बनेको छ l धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ लागु भएपछि बोर्डमा दर्ता नभएका धितोपत्र १ वर्षभित्र दर्ता गराउनुपर्नेछ भन्ने दफा २७(४) को व्यवस्थाले विपिसिको धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छैन भन्ने प्रश्न गर्नुको औचित्य सकिएको छ l बोर्डमा दर्ता भएको आधारमा विपिसिले हकप्रद समेत जारी गरीसकेको छ l एफपिओ पनि यसैको निरन्तरता हो l

स्थानीय शेयरको प्रसंग

जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय वासिन्दालाई शेयर दिनुपर्ने वाध्यकारी कानूनी व्यवस्थाको शुरुवात 'धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ को नियम ७ २०६७ सालमा संशोधन गरी गरीएको हो l 'कानुनको पश्चातदर्शी असर हुन्न' भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ l यसको अर्थ अगिल्लो समयमा प्रचलनमा नरहेको कुरा वा विषयवस्तु पछिल्लोपटक कानुन संशोधन भएर वा नयाँ कानुन बनेर लागु हुनसक्दैन l कानूनको पश्चातदर्शी असरका केही अपवाद छन् तर, शेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा भने पश्चातदर्शी कानुनको उपयोग गर्न सकिन्न l २०६० सालमा १२ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरीसकेकोले ७ वर्षपछि स्थानीयलाई शेयर दिने गरी कानुनमा भएको संशोधन विपिसिको हकमा लागु हुनसक्दैन l

संकलित रकम उपयोग

आइपिओ, एफपिओ, हकप्रद र बोनस पूँजी प्राप्ति हुने वित्तीय उपकरण हुन् l यस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत प्राप्त गरीएका रकम कम्पनीले साधारण र पूँजीगत दुबै क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्छन l पूँजीबजारबाट रकम प्राप्त गर्नुको मुल उद्देश्य कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न साधारण तथा पूँजीगत खर्च गरी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनको लागि हो l विपिसिले एफपिओबाट प्राप्त हुने रु. ४० करोड ८१ लाख र प्रिमियम वापत प्राप्त हुने रकम न्यादी र काबेली 'ए' आयोजनामा लगानी गर्ने र बाँकी रहेमा आँधीखोला स्तरवृद्धि आयोजना तथा कम्पनीको कार्यालय भवन निर्माण आयोजनाको लागि लिइएको ऋण चुक्ता गर्न उपयोग गरीने बताएको छ l

उपयोगको अनुगमन

जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रत्यक्षरुपमा नियमन गर्ने निकाय नरहेको अवस्थामा बोर्डले नै नियमन गरी प्राप्त रकम उपयोग भए/नभएको अनुगमन/निरीक्षण गर्नुपर्छ l सबै क्षेत्रमा नियमन निकाय गठन गराउन नसकिने हुँदा जुन-जुन क्षेत्रमा नियमन गर्ने प्रत्यक्ष निकाय छैनन त्यसको नियमन बोर्डले गर्नुपर्छ l नियमकलाई पूँजीबजारबाट प्राप्त गरीएको रकम उचित तवरले खर्च गरीएको वा नगरीएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने र कारवाही गर्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ l हालै बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले 'ड्रागन स्विटर एण्ड स्पिनिंग लिमिटेड' लाई विवरणपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम मेशिनरी सामान खरिद नगरेको हुँदा लगानीकर्तालाई भविष्यमा प्रतिफल दिन असफल हुने भन्दै ३० लाख टाका जरिवाना गरेको छ l सन् २०१५ मा कम्पनीले मेशिनरी सामान आयात र भवन निर्माण गर्ने भन्दै ४० करोड टाका बराबरको आइपिओ जारी गरेको थियो l

लगानीमा अन्तर्निहित जोखिम

शेयर लगानीमा हुने अन्तर्निहित जोखिम पक्षको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी लगानीकर्ता स्वयमको हुन्छ l शेयर लगानीबाट निश्चित नाफाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्न l विवरणपत्रको पहिलो पृष्ठमा नै लगानीमा हुने जोखिम सम्बन्धि उदघोषण गरीएको हुन्छ l त्यस्तै नियमकले स्वीकृति दिएकै आधारमा जोखिमको प्रत्याभूति गरीएको र आर्थिक सक्षमताको बारेमा जिम्मेवारी लिएको मानिन्न l तर लगानीकर्तालाई जोखिम तत्त्वको विश्लेषण गर्नपुग्ने पर्याप्त सूचना विवरणपत्रमा उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ l रेटिंग एजेन्सीले दिएको ग्रेडिंग संकेतलाई लगानीको लागि आधार बनाउन सकिन्छ l शेयर लगानीमा अन्तर्निहित जोखिम तथा सोको व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापकको धारणा समेत विवरणपत्रमा उल्लेखित हुने हुँदा त्यसको पर्याप्त अध्ययन पश्चात लगानी सम्बन्धि निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ l परल वा प्रिमियम सहितको मूल्यमा जारी गरीएको शेयरको मूल्य स्टक एक्सचेन्जमा हुने कारोबारले नजनाउने भएकोले शेयर मूल्यमा हुनसक्ने परिवर्तनको जोखिम तत्त्व अन्तर्निहित हुने हुँदा यस्ता जोखिम तत्त्वको आफैले विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्ने/नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ l

अन्तमा, विपिसिले जारी गरेको एफपिओको सन्दर्भमा आएका अफवाहको कुनै कानुनी आधार छैन भन्ने प्रसंग माथि विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख भईसकेको छ l कम्पनीले पर्याप्त नाफा आर्जन गरी लाभ दिन सक्दैन भन्ने लागेमा लगानी गर्ने/नगर्ने निर्णयको अधिनायकत्व लगानीकर्तामा नै अन्तर्निहित हुनुपर्छ l आचार्य चाणक्यले 'अद्रव्यप्रयत्नो बालुकापीडनादनन्य: (चाणक्यसूत्राणि ३२०) अर्थात 'भोक मेटाउन वालुवा उमाल्नु निरर्थक भए जस्तै भ्रान्त उपायले सुखान्वेषण पनि व्यर्थ हुन्छ' भनेका छन् l   

 

अभियान दैनिकमा प्रकाशित

राजनीतिक प्रतिवद्धता र लगानी सचेतना

गत वर्षको यहि बेला झैँ यसपाला पनि शेयरबजार ओरालो झर्नुलाई नियमित तालिका नै मान्नुपर्ने हो कि जस्तो देखिन थालेको छ | बजार ओरालो झर्नुको मूलभूत कारण 'हो' वा 'हैन' जसरी उत्तर दिन सकिने अवस्था छैन | पहिलो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन, शेयरबजारमा मुअक, व्याजदर, एनसेलको लाभांश, प्यान अनिवार्य जस्ता घटनालाई मात्र कारण मान्न सकिन्न | पहिलो त्रयमास हेरेर चौथो त्रयमास ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भनेर अंकगणितीय हिसाब निस्कन्न | एकादुई कम्पनीलाई छाड्ने हो भने कुनै पनि कम्पनी घाटामा गएका देखिंदैन | गतवर्ष एकैपटक ५० अर्व भन्दा बढी रकम २ महिना भन्दा बढी समय एकै बैंकमा थुप्रिएपछी बैंकिंग प्रणालीमा अस्तव्यस्तता आउँदा बैंकले नगद प्रवाहलाई कायम राख्न अधिक व्याजदरमा निक्षेप स्वीकारेका परिणामस्वरूप लागत बढेको कारण खूद ब्याज आम्दानीतर्फ कमि भएकोले खूद नाफा घटेको देखिएको हो | साधारणसभाको लागि बुक क्लोज भएपछि शेयर मूल्यमा सामान्यतया गिरावट आउने भए पनि अधिक गिरावट आएको छ |

राजनीतिक प्रतिवद्धता

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले र माओबादी संलग्न बामपन्थी गठबन्धनले बढी स्थान पाएको छ | कुनै नयाँ घटनाक्रमको विकास नभएमा सम्भवत यहि गठबन्धनले सरकार बनाउने पक्कापक्की छ | गठबन्धनको नेता एवम 'प्रतिक्षारत प्रधानमन्त्री' लाई विभिन्न माध्यममा उभ्याएर 'यसो भनिदिनु पर्यो उसो भनिदिनु पर्यो' भन्दै शेयरबजारबारे भाषण गर्न लगाउने कार्यले पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकासलाई सम्बोधन गर्दैन | शेयरबजारको दीर्घकालीन विकासको लागि नीतिगत स्पष्टता हुनु जरुरी हुन्छ | अहिलेसम्मको राजनितिक दलको नीतिगत दस्तावेजमा पूँजीबजार प्राथमिकतामा परेको देखिन्न र भविष्यमा पनि परिहाल्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न | सबै दलको रणनीति र कार्यनीतिमा सहकारीको लागि जे जति शब्द खर्चिएको छ, त्यसको एक चौथाई पनि पूँजीबजारको विषयमा परेको देखिन्न | संसारले अर्व/खर्व लाग्ने आयोजना पूँजीबजार मार्फत सम्पन्न गरेका प्रशस्त उदाहरण भएपनि नेपालमा चुनावी नारा र भोटको लागि वितरणमुखी बजेट बनाउने परिपाटीले वास्तविक क्षेत्रको विकास गर्न कुनै नीतिगत व्यवस्था नगर्दा देश परनिर्भरतामा फस्दै गएको छ |

२०४० सालमा जारी भएको धितोपत्र सम्बन्धि कानुनले 'उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन’ पूँजीबजार परिचालन गर्ने सोच राखेको थियो | कानुन जारी भएको ३ दशक नाघिसक्दा समेत पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगको लागि पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहनयुक्त नीतिगत व्यवस्था नहुनुले अहिलेको दलीय र शासकीय प्रतिवद्धता छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ | दलीय प्राथमिकतामा परेको सहकारीले ८ अर्व भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको तथ्य सार्वजनिक भईसक्दा पनि दल उही सहकारीको आलाप गाउन छाड्दैन | यसको अर्थ सहकारीलाई महत्वहीन हो भन्न खोजिएको हैन | त्यो भन्दा वृहद क्षेत्र ओगट्ने र अर्थतन्त्रलाई प्रतिविम्वित गर्ने पूँजीबजार दलीय र शासकीय प्रतिवद्धताता परेन भन्ने हो | अथाह प्राकृतिक स्रोत र साधनको परिचालन गरी निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरि देशलाई समृद्ध बनाउने कार्यमा पूँजीबजार जतिको सहयोगी अरु क्षेत्र हुनसक्दैन | भएका उद्योग व्यापारलाई पूँजीबजारमा ल्याउन प्रोत्साहनयुक्त नीतिगत व्यवस्था नगर्नुको कारण अप्रत्यक्षरुपमा दलीय नेताको लगानी हुनु, पारदर्शिता देखाउनुपर्ने, सर्वसाधारण समुहबाट संचालक ल्याउनुपर्ने हुँदा सहकारीमा जस्तो अपचलन गर्न पाइन्न | 'नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४२' मा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरिने भनेर गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्नु दलीय स्वार्थ हावी रहनु हो | आयल निगम, वायुसेवा निगम, नेपाल औषधि कम्पनी जस्ता कयौं कम्पनीलाई पूँजीबजारमा ल्याउन सकिन्छ तर दलीय सरकार यस्ता कम्पनीलाई ल्याउन चाहिरहेको छैन | अरवौं कारोबार गर्ने दूरसञ्चार, वायुसेवा, औषधि, सिमेन्ट, डण्डी पूँजीबजारमा ल्याउन कहिल्यै नीति बनेन | केन्द्रीय बैंक र विमा समितिले ठेलेर ल्याएको बैंक र बिमा कम्पनीले धानेको बजारमा भाषण गराएर २ दिन त बढ्ला त्यसपछि अर्को मसला खोज्नुपर्ने हुन्छ | कान मन्तरेर भाषण गराएको भरमा दलीय ध्यान आकृष्ट गराउन सकिएला भनेर कदापी पनि विश्वस्त हुन् सकिने स्थिति बन्दैन |  

अरुको भरमा लगानी

एकातिर राजनीतिक प्रतिवद्धता र अर्कातिर लगानीकर्तामा लगानी सचेतना छैन | यी दुबैको पूर्ण सामन्जस्यता शेयरबजारमा अभूतपूर्व छ | शेयरबजारमा लगानी गरेर पाइने पूँजीगत लाभ बाहेक प्रतिफल हेर्ने गरिएको छैन | फेसबुकका समुहमा एकै व्यक्तिले दर्जनौं खातामार्फत 'म्यानुपुलेसन' गर्न फुर्काउने उद्देश्यले लेखेको सामग्री पढेर आदर्श पात्र मान्दै देवत्वकरण गर्दा आफ्नो झोली डुबेको पत्तो नपाउने धेरै छन् | कुरा सबैको सुनेर निर्णय आफैले गर्नुपर्छ तर कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दैछु, किन गर्दैछु भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखी लगानी गर्दा घाटा पर्न थालेपछि एक्सचेन्ज, दलाल र अन्य लगानीकर्ताले भाउ घटाए भन्दै गालीगलौज गर्दा मनको तुष मेटिए पनि लगानी फिर्ता आउँदैन | २० रुपैयाँ मुठाको साग किन्दा २० पल्ट ओल्टाई-पल्टाई हेरे जस्तै २० सौं लाख लगानी गर्दा त्यो भन्दा बढी ओल्टाई-पल्टाई हेर्नुपर्छ | शेयर र शेयरबजार के हो भन्ने सामान्य अर्थ समेत नबुझी शेयर किनेर महिना दिन नपुग्दै दोब्बर लाभको मनगढन्ते कल्पनाशीलतालाई लगानी गर्ने आधार बनाउन हुन्न |   

नवजात शिशु हुर्काउन बाबु-आमा र शेयरबजारबाट लाभ लिन लगानीकर्ताले त्यति नै ध्यान पुर्याउनुपर्छ | यति र उति हकप्रद वा बोनस दिन्छ भन्ने अपुष्ट हल्लाको पछि लागेर लगानी हुँदैन | चिलिमेलाई हकप्रद मार्फत पूँजी संकलन गर्न आवश्यक छैन भन्ने यथार्थलाई नबुझी ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने हल्लाको पछि लाग्नु 'मृगतृष्णा' बाहेक अरु केहि हैन | चिलिमे जस्तो कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छ भन्ने पत्याउनेका लागि अन्य कम्पनीको शेयर 'म्यानुपुलेसन' गराउन देवत्वकरण गरिएका आदर्श पात्रले सजिलै दिमाग भुट्न सक्छन | शेयर लगानी गर्दा हकप्रद हैन, कम्पनीको आर्थिक सवलता, आम्दानी वृद्धि, लगानी वृद्धि जस्ता आधार हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ | लगानी गर्नेले कम्तिमा वासलात र नाफा-नोक्सान हिसाब आफैंले बुझ्नसक्ने हैसियत राख्नुपर्छ | शेयर लगानीको लागि यी सामान्य कुरा हुन् | 

अधिक हकप्रद अनुपात

लगानी के का लागि भन्ने प्रष्ट छैन भन्ने तथ्यलाई केहि कम्पनीले जारी गर्न लागेको अधिक अनुपातका हकप्रदको पछी लाग्नुले पनि प्रष्ट पारेको छ | अबका दिनमा हकप्रद जारी गर्ने सम्भावना नभएका कम्पनीका मुल्य अत्यन्त तल झरेकोछ | मूल्य अत्यन्त तल झरेका कम्पनीले दिनसक्ने वार्षिक प्रतिफल सरदर २० प्रतिशत देख्न सकिन्छ र यस्ता कम्पनीका शेयर अहिले बजारमा बढीमा ३ सय मूल्यमा 'दशैको मासु र तिहारको सेल' झैँ फालाफाल देखिन्छ | कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलले एउटा कवितामा 'काग र डुलुवा कुत्तासम्म, भात नहेर्ने यो छ अचम्म' भने झैँ स्थिति बजारमा देखिएको छ | १ सय, २ सय, ४ सय, ६ सय प्रतिशत हकप्रद घोषणा गरेका कम्पनीको भाउ हेर्दा बजार प्रतिफलले हैन यस्तै खालका घोषणाले मात्र चलेको देखिएको छ | अधिक हकप्रदपछि कम्पनीले कसरी लाभ देला भन्ने सामान्य हिसाब गर्न नसक्नु लगानीकर्तामा लगानी सचेतनाको कमि हो |

अन्तमा, राजनीतिक प्रतिवद्धता र लगानी सचेतनामा सामन्जस्यता भएमा शेयर लगानीबाट धेरै नाफा नभए पनि लगानी डुब्दैन |

अभियान दैनिकमा प्रकाशित