लाभांश कर विनाको लाभांश

लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा लाभकर तिर्नुपर्छ | स्रोतमा नै कट्टी गरेर दिने प्रचलन भएकोले सामान्यतया धेरै शेयरधनीलाई यसप्रकारको कर बारे जानकारी हुँदैन | लाभकर छूट हुने विशेष अवस्थामा बाहेक उन्मुक्ति पाइँदैन | यस्ता कर छूट हुने व्यवस्थाकोरुपमा बैंक गाभ्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिन दुई वर्षसम्म लाभाँशमा कर छूट दिने नीति छ | 

बढी लाभांश देखाउने मोह 

गाभिएर आएका बैंकहरुको हकमा कर लाग्ने र नलाग्ने विभाजन भएकोले कर वापत नगद लाभांश घोषणा गरेनन ठिकै मान्न सकिएला तर गाभिने कार्यबाट भागेर आएकाले पनि आफूलाई गाभिएको झैँ ठानेर लाभकर छुट्टयाएनन | स्वतन्त्र जगेडा कोषमा भएको बाँड्न मिल्ने सबै रकम सोहोरेर बोनस वितरण गर्दै लाभकर वापत रकम छुट्टयाउन समेत छाडेका छन् | यसो गर्नुको कारण लाभांश वितरण गर्ने उच्च क्षमता छ भन्ने देखाउनु हो | आर्थिक वर्ष शुरु भइसकेकोले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणामा पनि सम्भवत लाभकर वापत रकम व्यवस्था गर्ने छैनन् र बढी लाभांश दिएको देखाउने प्रयास गर्नेछन् | लाभांश वापत लाग्ने कर रकम नछुट्टयाउनु शेयरधनीप्रति महाअन्याय हो |

लाभांशको उपहास  

लाभांश बढी दिएको देखाउन लाभांशमा लाग्ने कर शेयरधनीलाई तिर्न लगाउने कार्यलाई कदाचित उपयुक्त मान्न सकिन्न | यस्ता कार्यले लाभांशकै खिल्ली उडाएर उपहास गरेको छ | यसप्रकारको गतिविधि देख्दा कहिलेकहीँ ‘तपाईंको इमेलले यति करोड पाउण्ड वा डलर जितेको छ पुरस्कार लिनको लागि कर वापत लाग्ने यति रकम फलानो बैंकमा जम्मा गरिदिनुहोला’ भनेर पठाइने नक्कली इमेल जस्तो झल्को दिन थालेको छ | शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनी नक्कली इमेल पठाउने जस्ता पनि हैनन्, ठगि पनि गरेका हैनन्, सबै कामकारवाही वैधानिक हिसाबले नै गरेका हुन् तर शेयरधनीलाई कर तिर अनि बोनस लाभांश लैजाऊ भन्दा नक्कली इमेल पठाउने ‘ठग’ जस्तो लागेको मात्र हो | आफ्नो नाममा आएको लाभांश लिन जाँदा पहिले आफ्नो खल्तीबाट खनखनी पैसा गनेर दिनु कति सान्दर्भिक हुन्छ ? शेयरधनीको पैसाले कम्पनी चल्ने र नाफा/घाटामा प्रत्यक्ष सहभागी (खारेजी वा दामासाहीमा गए मूलधन नै गुमाउने) हुने शेयरधनीलाई कम्पनीले कर तिर भनेर गरेको व्यवहारलाई उचित मान्न सकिन्न र यस्तो कार्यले शेयरधनीको हित संरक्षण हुनसक्दैन |   

अन्धो हो कि बहिरो ?

 

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा बोनस शेयर जारी गर्न सकिने/नसकिने अवस्था, बोनस शेयर दर्ता र सूचीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ | नियमन हुने कम्पनीको हकमा नियमकबाट स्वीकृति लिएर साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गराएर बोनस दिनसक्ने व्यवस्था छ | संचालक समितिले बोनस र नगद वा दुबै के वितरण गर्ने पहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ | नियमक भएको अवस्थामा संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको नगद र बोनस लाभांशलाई थपघट वा पुरै रद्द गर्न समेत सक्छ | नियमन नहुने कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश परिवर्तन गरेर नगदको सट्टा बोनस वा बोनसको सट्टा नगदमा रुपान्तरण हुनसक्दैन | 

बोनस शेयर जारी हुनसक्ने/नसक्ने सम्बन्धमा निर्देशन जारी सक्ने वोर्डले बोनस शेयर जारी गर्दा अनिवार्यरुपमा कर वापत रकम छुट्टयाउनुपर्ने भनेर निर्देशन दिन कुनै साइत पर्खनु पर्दैन् | तदर्थ निर्णय गर्न दश हात माथि उफ्रने वोर्ड कर वापत लाग्ने लाभांश नछुट्टयाई बोनस शेयर जारी गर्न नपाइने निर्देशन दिन भने सक्दैन | गाभिएका संस्थाले कर तिरेपछि मात्र बोनस दिन्छु भनेर निकालेको सूचना टुलुटुलु हेरेर बस्ने लगानीकर्ताको अभिभावक वोर्ड अन्धो हो कि बहिरो ?  

बाह्र वर्ष.....बांगै 

शेयरबजारमा समस्या र समाधान दुबै छ | समस्या समाधान गर्न अग्रसर नहुनु मात्र समस्या हो | नियमन जस्तो माथिल्लो निकायमा आसिन भएपछी केहि सिर्जनात्मक कार्य गरेर बजार विकासमा कोशेढुङ्गो थपिने गरि केहि गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वले जान्नुपर्ने हो | विगतमा गरेको केहि निर्णयलाई अहिले पनि ‘ट्रेडमार्क’ झैँ प्रचार सामग्री जस्तो बनाउनुको सट्टा लगानीकर्ताका पक्षमा अन्य कयौं निर्णय गरिदिएको भए पुरानो निर्णयलाई बारम्बार चिच्याएर सुनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो | हकप्रदको संकलन केन्द्र पुगेन भनेर जति कराए पनि ‘कामना’ र ‘हाम्रो’ विकास बैंक अनि ‘रिलायबल माइक्रोफाइनान्स’ को संकलन केन्द्र काठमाडौंमा एउटा मात्र राख्न स्वीकृति दिएको हेर्दा ‘कुकुरको पुच्छर’ भन्ने उखान वोर्डको हकमा जस्ताको तस्तै लागू भएको देखियो | 

नगाभिएकाले दिएका दु:ख 

प्राय कर तिर्न आउ भन्ने गाभिएका बैंक हुन् तर गाभ्ने प्रकियाबाट भागेको नुवाकोट मात्र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको ‘हाम्रो विकास बैंक’ ले समेत लाभांश कर छुट्टयाएन र शेयरधनीलाई कर तिर्न आउ भनेर फरमान जारी गरेको छ | नेप्सेबाट सहजरुपमा शेयर किनेर लाभांश खाने मिठो सपना देखेकाले अहिले ओकल्न मिल्ने भए सजिलै ओकल्थे होलान ! शेयरधनी सुदुर पूर्व र पश्चिममा बस्छन अनि कर तिर्न काठमाडौंमा रहेको बैंकको शेयर रजिष्ट्रार वा नुवाकोटमा रहेका बैंकिंग कार्यालयमा कसरी पुग्ने ? यस्ता शेयरधनीको लागि लाभांश मिल्ने भए कसले ओकल्ने थिएन होला ?

हाम्रो विकास बैंक जस्ता कर शेयरधनीलाई तिराउने अन्य कयौं छन् | वाणिज्य बैंकको पगरी गुथेको सेन्चुरी बैंकको शाखा देशभरमा ३१ वटा छ (बिभिन्न बैंक गाभ्नु अघि) त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा ८ वटा छ | यो बैंकले पनि आव २०७२/२०७३ मा लाभांश घोषणा गर्दा लाभकर वापत रकम छुट्टयाएन शेयरधनीलाई नै कर तिर्न आउ अनि मात्र बोनस शेयर दिन्छु भन्ने हुकुम जारी गर्यो | यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक, सेवा विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लगायत कम्पनीले लाभकर वापत रकम नछुट्टयाएर प्रशस्त दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् |  

काठमाडौं कि कार्यक्षेत्र ?

गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकोले यस सम्बन्धमा अहिले नै प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ | अहिलेकै जस्तो भद्रगोल कायम राख्ने हो भने कर तिर्न कम्पनी वा कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ | वाणिज्य बैंकको समेत सबै जिल्लामा शाखा नभएको स्थितिमा बढीमा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकका कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका शेयरधनीले कहाँ गएर कर तिर्ने ? काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय कि कार्यक्षेत्र भएको जिल्लास्थित शाखा ?

  

गाभिने सम्बन्धि नीति 

अहिले गाभिएका कम्पनी सबै बैंकिंग परेका छन | भोलिका दिनमा बैंकिंग बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि गाभिन सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न | नेप्सेमा सूचिकृत दुइवटा जलविद्युत कम्पनी गाभिने चर्चा चलिरहेको छ | कम्पनी गाभिने सम्बन्धि व्यवस्था कम्पनी ऐनमा बाहेक अन्यत्र विशेष प्रवन्ध गरिएको छैन | केन्द्रीय बैंकले आफू मातहतका बैंक गाभ्नको लागि बनाएको विनियम बाहेक अरु स्वतन्त्र दस्तावेज छैन | सूचिकृत कम्पनी गाभिने अवस्थामा शेयरबजार नियमकले नै गाभ्ने गाभिने सम्बन्धि निर्देशिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ | 

बंगलादेशले यससम्बन्धी नियम सन् २००२ मा नै बनेको भए पनि उक्त नियम अहिले असान्दर्भिक भएकोले नयाँ नियम बनाउन शुरु गरेको छ | केहि समय अघि ‘समिट पूर्वोन्चोल पावर कम्पनी’ गाभिने सम्बन्धमा विवाद आएपछि गाभ्ने र विलय सम्बन्धि नयाँ नियम बनाउन लागेको हो |

म्युचुअल फण्डका विविध पक्षहरु

नेपालको शेयरबजारमा लगानीका लागि वित्तीय उपकरण सिमित छन् । साधारण शेयर र म्युचुअल फण्ड (संक्षिप्तमा फण्ड)) का इकाई मात्र रहेका छन् । अग्राधिकार शेयर देखाउनको लागि मात्र छ र यो पनि साधारण शेयरमा परिवर्तन भएर सकिने क्रममा रहेको छ ।

फण्डको शुरुवात

म्युचुअल फण्डको शुरुवात एकजना डच व्यापारीले सन् १७७४ मा गरेको इतिहास पाइन्छ । सन् १८९० मा अमेरिका र सन् १९६३ मा ‘युनिट ट्रष्ट अफ इन्डिया’ को नामबाट भारतमा शुरुवात भएको देखिन्छ । नेपालमा २०५९ मा ‘एनसिएम म्युचुअल फण्ड’ को नामबाट शुरु भएको हो । हाल ११ वटा फण्ड संचालनमा रहेका छन् र केहि संचालन हुने क्रममा छन् ।  नागरिक लगानी कोषले संचालन गरेको एकांक योजना पनि फण्डको एक स्वरूप हो ।

थरिथरिका फण्ड

मूलतः फण्ड अन्तर्गतका योजनाहरु बन्दमुखि र खुलामुखी हुन्छन् । नेपालमा संचालनमा रहेका फण्डहरु बन्दमुखि हुन् । एउटा खुलामुखी योजना स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेको छ । लगानी उद्देश्यको आधारमा इक्विटी, बोन्ड, मनिमार्केट, सेक्टरल, ट्याक्स सेभिंग, इन्डेक्स, हाइब्रिड लगायत बिभिन्नरुपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । नेपालको बजारमा बहुमौद्रिक उपकरणको अभाव भएकोले नाम जे भएपनि सबै इक्विटी फण्ड हुन् ।

प्रवर्द्धक

संचालनमा रहेका सबै फण्ड वाणिज्य बैंकसँग जोडिएकोले वाणिज्य बैंकले मात्र प्रवर्द्धन गर्न पाउने हो कि भन्ने भ्रम देखिको छ । कम्तिमा एक अर्ब चुक्ता पूँजी भई पाँच वर्ष पुरा भएको, पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रहेको तथा चुक्ता पूँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको जुनसुकै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले फण्ड प्रवर्द्धन गर्नसक्छन् । कुनै ऐन बमोजिम सामुहिक लगानी कोष प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले पनि फण्ड प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै एक भन्दा बढी संस्थाले संयुक्तरुपमा प्रवर्द्धन गर्न सक्छन ।

सुपरिवेक्षक

फण्ड संचालनमा ल्याउनु अघि प्रवर्द्धकले कम्तीमा पाँचजना व्यक्तिहरुलाई सुपरिवेक्षकको रुपमा नियुक्त गर्नुपर्छ । सुपरिवेक्षकको कामकारवाही सन्तोषजनक नदेखिएमा अर्को सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्न धितोपत्र बोर्डले प्रवर्द्धकलाई आदेश दिनसक्छ । सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा कुनै संस्थालाई पनि दिन सकिन्छ ।

व्यवस्थापक र डिपोजिटरी

प्रवर्द्धकले सुपरिवेक्षकको सहमति लिई फण्ड व्यवस्थापक नियुक्त गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकले फण्ड व्यवस्थापन बाहेक अन्य कुनै काम गर्न पाउँदैन तर वित्तीय स्वार्थ नबाझिने गरी अन्य प्रकारको धितोपत्र व्यवसाय गर्न भने सक्नेछ । मर्चेन्ट बैंक फण्ड व्यवस्थापक बन्न सक्छन । व्यवस्थापकले सुपरिवेक्षकको स्वीकृति लिई डिपोजिटरी नियुक्त गर्नुपर्छ । डिपोजिटरीले इकाईको अभिलेख तथा नामसारी, इकाई सुरक्षित राख्ने, फण्डको प्राप्त गरेको ब्याज, लाभाँश वा अन्य आम्दानी प्राप्त गरि अभिलेख राख्ने, व्यवस्थापकको निर्देशन बमोजिम सहभागीहरुलाई लाभाँश वितरण गर्ने कार्य गर्छ । यी दुबै कार्य एकै संस्थाले समेत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सेवा शुल्क

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम भएको खूद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा व्यवस्थापकले दुई प्रतिशत र डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक प्रत्येकले शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।

लगानी क्षेत्र

इकाई विक्रीबाट संकलन भएको रकम (क) बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र, (ख) सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र, (ग) सूचीकृत धितोपत्र, (घ) सरकारले जारी गरेको वा सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुनेगरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी वील तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरु, (ङ) बैंक निक्षेप, (च) मुद्राबजार उपकरण, (छ) बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्नेछ ।

लगानी सीमा 

फण्डले (क) कुनै कम्पनीको साधारण शेयरमा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत (ख) कुनै कम्पनीले निष्काशन गरेको अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चरको २० प्रतिशत, (ग) कुनै कम्पनीको धितोपत्रमा योजनाको कुल रकमको १० प्रतिशत, (घ) अन्य सामुहिक लगानी कोष अन्तर्गतको योजनामा आफ्नो योजनाको २० प्रतिशत, (ङ) बैंक निक्षेपमा योजनाको कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशत, (च) मुद्राबजार उपकरणहरुमा योजनाको कुल सम्पत्तीको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी लगानी गर्नुपर्छ । योजनाले लगानी गर्नसक्ने क्षेत्र र सीमा बोर्डले हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

प्रचलित कानूनको अधिनमा रही फण्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई लगानीको लागि समझदारी गरेको मुलुकहरुको धितोपत्र बजारमा कुल रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक जानकारी

व्यवस्थापकले आफूले संचालन गरेको प्रत्येक योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य प्रत्येक हप्ता कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तिमा एकपटक (क) धितोपत्रमा गरिएको लगानी रकम, (ख) लगानी गरिएको धितोपत्रहरुको बजार मूल्य, (ग) योजनाको आम्दानी तथा खर्चहरु, (घ) योजना अन्तर्गत जारी गरिएको धितोपत्रको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य र त्यस्तो मूल्य गणनाको आधार सम्बन्धि विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

आरक्षण खारेज

फण्डले जारी हुने साधारण शेयरमा ५ प्रतिशत आरक्षण सुबिधा पाइरहेका छन् । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निर्देशिकाले गरेको प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र साधारण शेयरमा दरखास्त दिनसक्ने व्यवस्था विपरित फण्डलाई आरक्षण दिनु असान्दर्भिक हो । सामुहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ मा ५ प्रतिशत शेयर छुट्टयाउनुपर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थाको आधारमा यस्तो सुबिधा पाइरहेको छ । कोषको संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने नियमावलीले निष्काशक कम्पनीलाई शेयर दिन वाध्य बनाउन सकिन्न र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धि मूल एवम सर्वोच्च नियमावली विपरित छ । सर्वोच्च नियमावली विपरित विषयगत नियमावलीले विशेषाधिकार दिन मिल्दैन ।

वर्तमान १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले कम्पनीको संचालक हुनको लागि चाहिने १ सय कित्ता शेयर सहजरुपमा बजारमा उपलब्ध नहुने भएकोले फण्डले पाएको आरक्षित शेयरबाट आफूले चाहेको व्यक्तिलाई बिक्री गरि संचालक बनाई वित्तीय स्वार्थ कायम गर्नसक्ने हुँदा आरक्षणको व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नु अत्यावश्यक छ ।  

अन्योलमा योजना व्यवस्थापक

कुनै ऐन बमोजिम सामुहिक लगानी कोष प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले पनि फण्ड प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको तर सम्बधित फण्ड प्रवर्द्धकको कम्तिमा ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको संस्था मात्र योजना व्यवस्थापक बन्न सक्ने व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको छ । फण्ड प्रवर्द्धन गर्नकै लागि सहायक कम्पनी खडा गर्नुपर्ने वाध्यता नियमले गरेको देखिन्छ । सहायक कम्पनी नहुने वा खडा गर्न नचाहने संस्थाले नियम अनुसार फण्ड प्रवर्द्धन गर्न बन्देज लगाएको देखिन्छ । कुनै बिमा कम्पनीले फण्ड प्रवर्द्धन गर्न चाहेमा डिपोजिटरी र फण्ड सुपरिवेक्षक जस्तै योजना व्यवस्थापक पनि नियम बमोजिम संस्थापित संस्थालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

मताधिकार र संचालक

योजनाले धारण गरेको धितोपत्रको आधारमा योजना व्यवस्थापकले ‘योजनाको हित विपरित नहुने’ गरि मतदान गर्नुपर्ने र योजना व्यवस्थापक पनि कम्पनीको संचालक हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । योजना व्यवस्थापकलाई कुनै विषयमा हुने मतदानमा भाग लिन वा संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन वा कायम रहन नपाउने गरी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा भएकोले यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र शेयरबजारमा मूअक

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा धितोपत्र दलालले दलाली शुल्क वापत मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) नतिरेको भन्ने अनुच्छेद छ | यसैलाई लिएर सरकारले धितोपत्र दलाली शुल्कमा मूअक लगाउने घोषणा गरेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन् | शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल (संक्षिप्तमा संघ) नामक लगानीकर्ताको एउटा संगठनले मूअक लगाउनै पर्छ भनेर वक्तव्य दियो भने शेयर लगानीकर्ताकै अर्को संगठन नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शेयरबजारको कुनै पनि सेवामा मूअक लगाउन नहुने र मुक्त हुनुपर्ने भनिरहेका छन् | करका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका करका जानकार, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु शेयरबजार वित्तीय क्षेत्र भएकोले लगाउन हुन्न भनिरहेका छन् |

प्रतिवेदनको दुई अनुच्छेद

मलेप प्रतिवेदनको ४४ नं. मा ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५ बमोजिम ऐनको अनुसूची १ मा नेपालभित्र आपूति भएका वस्तु वा सेवामा मूअक लाग्ने व्यवस्था छ । मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले दर्ता नभै कारोबार गरेमा कर अधिकृतले दफा २० बमोजिम कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था र दफा २९ मा जरिबाना समेत गर्ने प्रावधान रहेको छ । धितोपत्रको ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने करदाताले प्राप्त गर्ने ब्रोकर कमिसनमा मूअक छुट नदिएकोमा करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडक र नयाँसडक अन्तर्गत ९ करदाताले रु. ४६ करोड ७० लाखको कारोबार गरेकोमा रु. ६ करोड ७ लाख मूअक असुल भएको देखिएन । उक्त कर रकम असुल हुनुपर्दछ |’ भनेको छ |

त्यस्तै प्रतिवेदनकै २८ नं. मा ‘मूअक ऐन २०५२ को अनुसूची १ को समूह ११ को (आ) मा वित्तीय सेवालाई कर छुट हुने सेवामा राखेको देखिन्छ । सो अनुरुप एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरण तथा लगानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने मनि ट्रान्सफर तथा मर्चेन्ट बैक वित्तीय सेवासँग सम्बन्धित देखिन्छ । तर ती वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने संस्था वित्तीय सेवाको आधारमा मूअकमा दर्ता भएको पाइएन । वित्तीय सेवा भएको आधारमा मूअकमा दर्ता नभएकोले वित्तीय संस्थालाई लाग्ने ३० प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्नेमा नतिर्ने मनि ट्रान्सफरतर्फ ५ कार्यालयका २१ करदाता र मर्चेन्ट बैङ्कतर्फ ३ कार्यालयका ९ करदाताबाट नपुग ५ प्रतिशतले छुट भएको कर रु. ४ करोड ३६ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ |’

परस्पर विरोधी प्रतिवेदन

उल्लेखित मलेपको यी दुई अंश एकअर्कासँग बाझेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ | मर्चेन्ट बैंकलाई वित्तीय संस्था र मूअक छूट पाउने अनुसूचीमा सुचिकृत हो भनेर आफैँ व्याख्या गर्ने महालेखाले दलालीलाइ वित्तीय सेवा भनेर देखेन | मलेपले मर्चेन्ट बैंकलाइ वित्तीय सेवा मानिसकेपछी दलाललाइ पनि सोहि कोटिमा राखेर दलाल कम्पनीलाई पनि नपुग भएको ५ प्रतिशतले छुट हुन गएको रकम कति हुन्छ त्यति असुल गर्न भन्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको छ | मलेपले भने जस्तो मूअक छूट पाउने अनुसूचीमा मर्चेन्ट बैंक नै भनेर उल्लेख गरिएको छैन | मलेपले मर्चेन्ट बैंकले ‘लगानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने’ र मनि ट्रान्सफरले ‘एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरण’ गर्ने भनेर आफैंले जानकारीमा लिएर वित्तीय क्षेत्र भन्ने अर्थ लगाएको छ | मलेप आफैँले जानकारीमा लिएको ‘लगानी व्यवस्थापन’ र ‘रकम स्थानान्तरण सेवा’ भन्दा ‘दलाली सेवा’ कुन प्रसंगले फरक छ ? जसरी मनि ट्रान्सफर गर्नेले आफूसँग भएको रकम स्थानान्तरण गरिदिने हैनन् ग्राहकको रकम अर्को स्थानमा पुर्याउने गर्छन त्यसै गरि दलालले पनि एउटा व्यक्तिको भोगमा रहेको शेयर अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरणमा मात्र सहयोग गर्छन | मनि ट्रान्सफर र दलाली सेवामा स्वरुपको बाहेक तात्त्विक कुनै भेद छैन | 

नीति र कानुनमा दलाली सेवा 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट २०७३ सालमा स्वीकृत ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४-२०७७/७८’ ले वित्तीय प्रणालीको संरचनामा दलाललाई समावेश गरेको छ | रणनीतिको परिचय खण्डमा नै ‘नेपालको वित्तीय प्रणालीको विकास विगत आठ दशकदेखि क्रमिकरूपमा हुँदै आएको छ । वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकासको शुरुवात भएको हो । सोही वर्ष विराटनगर जुट मिल तथा नेपाल बैंक लिमिटेडको साधारण शेयर निष्काशन गरी ‘धितोपत्र बजार’ का क्रियाकलापहरू पनि सुरु गरिएको थियो ।.....’ भनिएको छ | रणनीतिले नै ‘धितोपत्र बजार’ का क्रियाकलापहरु भनेर वित्तीय सेवाको शुरुवातलाई जोडेको छ | यति बुझिसकेपछि ‘धितोपत्र दलाली’ सेवा पनि धितोपत्र बजारका क्रियाकलाप हुन् भनिरहनु पर्दैन |

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन २०५४, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ मा समेत धितोपत्र बजार र दलाली सेवा वित्तीय सेवामा सामेल भएको छ |

राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा गठन गरेको ‘बैंक, वित्तीय संस्था, विमा, सहकारी, बजार उपसमिति’ को कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पूँजीबजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा रियल स्टेट सम्बन्धि विषय रहेका छन् |

आइपीओ र हकप्रदको मूल्य ११३ !

अहिले कम्पनीहरुले जारी गरिरहेका साधारण शेयरको मूल्य रु. १०० रहेको छ | कानुनले तोकेको अवस्था पुरा गर्ने कम्पनीले मूल्य थप्न समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ | केहि समय अघि एउटा विमा कम्पनीले रु. १४२५ मा शेयर बेचेको थियो | शेयरबजारमा मूअक लगाउन थालियो भने साधारण शेयरको परल मूल्यमा १३ प्रतिशत मूअक थपेर ११३ मा किन्नुपर्ने हुन्छ | त्यस्तै थप मूल्यमा जारी गरेको उल्लेखित विमा कम्पनीको शेयर मूल्यमा १३ प्रतिशतले हुने १८५ रुपैयाँ २५ पैसा जोड्दा १६१० रुपैयाँ २५ पैसा हुन्छ | हकप्रद र बोनस शेयरमा पनि १३ प्रतिशत मूअक बुझाउनुपर्छ | कारोबार गर्दा लाग्ने डिपी शुल्क, धितोपत्र वोर्ड शुल्क सबैमा १३ प्रतिशत थपिन थाल्छ | यस्तै शुरुवात हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा बैंकिंगमा पनि ब्याज बाहेक अन्य सबै सेवामा १३ प्रतिशत मूअक थपिँदै जान्छ |

आम्दानीमा मूअक ?

संघले महालेखाको प्रतिवेदनको अंश उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताले मूअक सहित दलाल कमिसन तिरेकोले दलालले लगानीकर्ताबाट उठाएको मूअक तिर्नुपर्ने भन्दै वक्तव्य जारी गरेको छ | तर अहिलेसम्म लगानीकर्ताले मूअकको बिजक पाएका छैनन् | मूअक लिएको भए बिजकमा सो उल्लेख हुनुपर्ने हैन ? कमिसनमा मूअक लगाउन माग गर्ने संघले मूअकको सैद्धान्तिक पक्ष पटक्कै बुझेको देखिएन | कमिसन आम्दानी हो र आम्दानीमा आयकर लाग्छ र मूअक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको अन्तिम उपभोगमा लाग्छ र शेयरको भोग मात्र हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि लिन सकेको देखिन्न | स्टकलाई बुझाउनु पर्ने रकम कटाएर दलालको हिस्सामा पर्ने रकममा मात्र भएपनि मूअक लगाईदेउ भन्ने अरण्यरोदनयुक्त गजवको कमेडी पनि देखिएको छ | 

शेयरबजारको नियमक धितोपत्र वोर्ड भने परेमा ऐन संशोधन गरेर भएपनि शेयरबजारको कुनै पनि सेवामा मूअक लगाउन नदिने अठोटका साथ प्रस्तुत भएको छ | वोर्डको यो अभिव्यक्तिलाई शेयरबजार मूअकमुक्त हुनुपर्छ भनेर लागिपरेकाहरुका लागि ऊर्जा बनेको छ |